श्रीनगर, 25 मार्च | श्रीनगर के बाहरी इलाके लावेपोरा में गुरुवार को कार सवार आतंकियों ने अर्धसैनिक बल के एक वाहन पर गोलीबारी की, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक, कार में सवार होकर आए आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के सेमी-बुलेटप्रूफ वाहन का रास्ता रोका और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इसमें 2 जवानों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है।

अतिरिक्त बल मौके पर पहुंच गए हैं। इस इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है और हमलावरों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 25 मार्च | एक अध्ययन से पता चला है कि लगभग 4,000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के दौरान रहने वाले लोग उच्च प्रोटीन, मल्टीग्रेन 'लड्डू' का सेवन करते थे। राजस्थान में एक खुदाई के दौरान मिली सामग्री के वैज्ञानिक अध्ययन से इस बारे में पता चला है।

इस अध्ययन को बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पलायोसाइंसेस (बीएसआईपी), लखनऊ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई ), नई दिल्ली ने संयुक्त रूप से किया है। साथ ही यह अध्ययन हाल ही में 'जर्नल ऑफ आर्योलॉजिकल साइंस : रिपोर्ट्स' में प्रकाशित हुआ।

2014 और 2017 के बीच पश्चिमी राजस्थान के बिंजोर (पाकिस्तान सीमा के पास) में हड़प्पा पुरातात्विक स्थल की खुदाई के दौरान 2017 में कम से कम ऐसे सात लड्डुओं का पता चला था।

बीएसआईपी के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश अग्निहोत्री ने कहा, "सात समान बड़े आकार के भूरे रंग के 'लड्ड', बैल की दो मूर्तियां और एक हाथ से पकड़े गए तांबे के अज (एक कुल्हाड़ी के समान एक उपकरण, जो लकड़ी को काटने या आकार देने के लिए उपयोग किया जाता था) राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में हड़प्पा स्थल पर एएसआई को खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे।"

"2600 ईसा पूर्व के आसपास के इन लड्डुओं को अच्छी तरह से संरक्षित पाया गया था, क्योंकि एक कठिन संरचना इसपर इस तरह से गिर गई थी कि यह उन पर छत के रूप में कार्य करता था और उन्हें टूटने से रोकता था। चूंकि ये कीचड़ के संपर्क में थे, इसलिए कुछ आंतरिक कार्बनिक पदार्थ और अन्य हरे रंग के घटक की वजह से यह संरक्षित रहे।"

उन्होंने कहा कि इन 'लड्डुओं' के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि जब यह पानी के संपर्क में आया, तो यह बैंगनी हो गया।

एएसआई ने वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए बीएसआईपी को लड्ड के नमूने सौंपे थे।

अग्निहोत्री ने कहा,"हमें शुरुआत में लगा था कि यह नॉनवेज फूड है। हालांकि, बीएसआईपी के वरिष्ठ वैज्ञानिक अंजुम फारूकी द्वारा की गई प्राथमिक सूक्ष्म जांच में पाया गया कि ये जौ, गेहूं, छोले और कुछ अन्य तिलहनों से बने थे।"

जैसा कि शुरुआती सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से कृषक थे, उच्च खाद्य सामग्री के साथ मुख्य रूप से शाकाहारी वस्तुओं के साथ इन लड्डुओं की रचना की गई थी।

इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम स्टार्च और प्रोटीन की उपस्थिति की पुष्टि की गई।

वैज्ञानिक ने कहा, "इन लड्डुयों में अनाज और दालें थीं, लेकिन मूंग दाल की अधिकता पाई गई है।"

दो संस्थानों के नौ वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों की एक टीम ने निष्कर्ष निकाला कि सात लड्डुओं की उपस्थिति ने संकेत दिया कि हड़प्पा के लोगों ने प्रसाद बनाया, अनुष्ठान किया और तत्काल पोषण के लिए भोजन के रूप में बहु-पोषक कॉम्पैक्ट लड्डू का सेवन किया।

इन सात खाद्य पदार्थो के आसपास के क्षेत्र में बैल की मूर्तिया, श्रृंगार और एक हड़प्पा की सील की मौजूदगी इस बात का द्योतक है कि मनुष्य इन सभी वस्तुओं को उनकी उपयोगिता और महत्व के कारण पूजनीय मानते थे।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 मार्च | प्रियंका गांधी ने एबीवीपी के सदस्यों द्वारा कथित रूप से धार्मिक परिवर्तन का आरोप लगाते हुए एक ट्रेन में 2 ननों से सवाल-जवाब करने की घटना पर भाजपा पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है, "सरकार चलाने वाली कौन सी राजनीतिक पार्टी इन गुंडों को परेशान करने और ट्रेन में यात्रा कर रही युवा महिलाओं के व्यक्तिगत विवरण मांगने की अनुमति देती है? भाजपा। इन गुंडों का संबंध किस राजनीतिक दल से है? भाजपा। किस पार्टी के छात्रसंघ में उनके कुछ सदस्य हैं? भाजपा।"

उन्होंने आगे कहा, "और अब जब केरल में चुनाव है तो गृह मंत्री अमित शाह ननों को उत्पीड़न से बचाने करे लेकर खोखले बयान देने में व्यस्त हैं?"

खबरों के मुताबिक, यह घटना पिछले हफ्ते की है, जब कुछ नन हरिद्वार-पुरी उत्कल एक्सप्रेस में यात्रा कर रही थीं। 19 मार्च को एबीवीपी के कुछ सदस्यों ने ननों पर धार्मिक रूपांतरण करने का आरोप लगाया था। झांसी रेलवे स्टेशन पर मामले की जांच की गई और जब यह तय हो गया कि रूपांतरण जैसा कोई मामला नहीं है, तब ननों को आगे जाने दिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग महिलाओं को घेरे हुए हैं।

बता दें कि एबीवीपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा है, जिसकी विचारधारा पर भाजपा चलती है।

वहीं बुधवार को चुनाव प्रचार के लिए केरल पहुंचे शाह को राज्य की भाजपा इकाई ने इस मामले पर ज्ञापन सौंपा। इस पर शाह ने उन्हें आश्वासन दिया कि इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।  (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 मार्च | भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर का कहना है कि अगर भुवनेश्वर कुमार फिट रहते हैं और फॉर्म में रहे तो वह इस साल होने वाले टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा होंगे। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ हुई पांच मैचों की टी20 सीरीज के पांचवें मुकाबले में उम्दा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भी दो विकेट झटके थे।

यह पूछे जाने पर कि क्या भुवनेश्वर टी20 विश्व कप के लिए टीम में जगह पक्की कर चुके हैं। इस पर बांगर ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि भुवनेश्वर शामिल होंगे। अगर वह फिट रहे और फॉर्म में रहे तो जरूरत उन्हें लिया जाएगा। टीम ने हाल ही में दिखाया है कि वो फॉर्म में हैं।"

उन्होंने कहा, "टी20 विश्व कप में अभी काफी समय बचा है। इससे पहले आईपीएल होना है। मेरा मानना है कि अभी कई स्पॉट ऐसे हैं जिसे भरना है। जिन खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखा गया है उनके पास भी अभी मौका है। मैं अभी किसी भी खिलाड़ी को विश्व कप टीम में शामिल होने की दौड़ से बाहर नहीं मानता हूं।"  (आईएएनएस)

-अभय श्रीमाली

ललितपुर. उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आधा दर्जन अज्ञात बदमाश खेत पर सो रहे एक किसान को चारपाई से बांधकर उसकी गेहूं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली लूट कर भाग गए. घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस बदमाशों को पकड़ने में नाकाम रही है. बता दें जिले में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, उधर पुलिस मामला दर्ज कर जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है.

बताया गया है कि थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम वीर निवासी सुक्कन पुत्र रमला रजक अपने खेत पर बने मकान पर सो रहा था. दो दिन पूर्व ही उसने गेहूं की थ्रेसिंग करवाई थी. करीब 30 कुंतल गेहूं ट्रॉली में भरकर रख दिया था. रात्रि में आधा दर्जन बदमाश किसान के पास आये और उसे चारपाई से बांध दिया. यही नहीं किसान चिल्ला न सके, इसके लिए उसके मुंह मे कपड़ा भी ठूंस दिया. बाद में बदमाशों ने ट्रैक्टर की चाबी उठाई और अनाज से भरी ट्रॉली और ट्रैक्टर लेकर भाग गए.

जल्द आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे: थानाध्यक्ष

किसान ने सुबह थाने पहुंचकर घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन घटना के 24 घण्टे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं. थानाध्यक्ष बानपुर का कहना है कि पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है. वह जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे. गौरतलब हो कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही हैं. पुलवारा व खड़ेरा गांव में चोरों ने एक साथ कई घरों में ताले चटकाए थे. अब चोरों के हौशले इस कदर बुलंद हैं कि वह किसान को चारपाई से बांध उसकी अनाज से भरी टैक्टर ट्रॉली लूटकर भाग गए. हालांकि किसान ने थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है.
अपर पुलिस अधीक्षक गिरजेश कुमार का कहना है कि टीमें गठित कर दी गई हैं. पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

चेन्नई, 25 मार्च | भारत के बीमा क्षेत्र के नियामक ने सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोटी अवधि की कोरोनावायरस इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने की 30 सितंबर तक के लिए अनुमति दे दी है। इसमें कोरोना कवच पॉलिसी और कोरोना रक्षक पॉलिसी शामिल हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) ने पहले बीमा कंपनियों को 31 मार्च तक ही इस तरह की पॉलिसी बेचने की अनुमति दी थी। आईआरडीएआई के अनुसार, वर्तमान में कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बीमाकर्ताओं को शॉर्ट टर्म के लिए नई कोरोनावायरस स्पेशिफिक विशिष्ट बीमा पॉलिसियों को नवीनीकृत करने और जारी करने की अनुमति है।

पिछले साल आईआरडीएआई ने 2 स्टैंडर्ड कोविड-19 विशिष्ट बीमा पॉलिसी - कोरोना कवच पॉलिसी और कोरोना रक्षक पॉलिसी लॉन्च की थीं। (आईएएनएस)

अयोध्या, 25 मार्च | अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी (एडीए) और तीन कंसल्टेंट कंपनियों द्वारा एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसमें एक ग्लोबल फर्म भी शामिल है, जो पवित्र शहर और उससे सटे जिलों की सभी विकास परियोजनाओं पर नजर रखेगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि जून तक विजन डॉक्यूमेंट तैयार होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, "ग्रैंड अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और केंद्र के लिए भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएमओ के विजन डॉक्यूमेंट में भी दिलचस्पी हो सकती है।"

तीन सलाहकार फर्मों के साथ-साथ विकास प्राधिकरण - कनाडा स्थित बहुराष्ट्रीय फर्म एलईए एसोसिएट्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड और दो भारतीय फर्म, एलएंडटी और कुकरेजा आर्किटेक्ट्स - दस्तावेज तैयार करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

सिंह ने कहा, "सूक्ष्म विश्लेषण और भूमि का सर्वेक्षण न्यूनतम विवरण के माध्यम से एक मैक्रो विजन संभव है। हम जल्द ही खाका तैयार करने के लिए सलाहकारों के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट न केवल मंदिर शहर, मठ और प्राचीन मंदिरों के विकास की बल्कि अयोध्या के आस-पास के जिलों के विकास की भी परिकल्पना करता है। दस्तावेज में निवासियों और विशेषज्ञों सहित 500 लोगों की राय शामिल की जा रही है।"

फरवरी में, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करने का खाका तैयार करने के लिए तीन नोडल फर्मों को फाइनल किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के पूर्ण होने से पहले अयोध्या में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक समय सीमा तय की है।

एडीए उपाध्यक्ष ने कहा, "कंसल्टेंट फर्म मंदिर शहर के धार्मिक चरित्र को अक्षुण्ण रखते हुए, परामर्श के माध्यम से हितधारकों की पहचान, सर्वेक्षण और मांग और अंतर का मूल्यांकन कर रही हैं।" (आईएएनएस)

प्रोफेसर सी. राज कुमार 

विश्वविद्यालय ज्ञान का सृजन करने और ज्ञान का आदान-प्रदान करने वाले मंच रहे हैं। ये राष्ट्रों को एक ज्ञानवान समाज के रूप में तब्दील करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। वक्त के साथ, विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगता गया, और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में उनका महत्व कम होता गया है। ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट (जीपीपीआई) की ओर से जारी अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक में यह दर्शाया गया है कि कई देशों में विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वतंत्रता चुनौतीपूर्ण रही है। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक वक्तव्य काफी प्रसिद्ध हुआ था, अकादमिक स्वतंत्रता की बदौलत, मैंने सत्य की खोज करने और सच को प्रकाशित करने और सच को बताने के अधिकार के बारे में समझा। इस अधिकार में कर्तव्य भी निहित है : किसी को भी किसी भी ऐसे हिस्से को छुपाना नहीं चाहिए जिसे सच माना जाता है।

एक प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालय में हुई हालिया घटनाएं दुनिया भर में सार्वजनिक चिंता का विषय हैं और ये बहुत अधिक प्रासंगिक भी हैं और इनका संबंध अकादमिक स्वतंत्रता, संस्थागत स्वायत्तता और नियामक कठोरता से है। जब सार्वजनिक क्षेत्र में अकादमिक स्वतंत्रता के कई मुद्दों पर बहस हो रही है, हमें इन मुद्दों का गहन और अधिक बारीक विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि इससे ही भारत और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के भविष्य को आकार मिलेगा।

शुरूआत में, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अकादमिक स्वतंत्रता दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय के लिए मौलिक है। लोकतंत्र के लिए यह गर्व का विषय होता है कि लोकतांत्रिक समाजों में वैसे अनमोल स्थान सुरक्षित होते हैं जहां बोलने की स्वतंत्रता की विधिवत रक्षा की जाती है और और उसे बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे लोकतंत्र में, जहां विभिन्न विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, वहां किसी भी तरह की वैचारिक हठधर्मिता चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी वह विश्वविद्यालयों के लिए ठीक नहीं होती है। अकादमिक स्वतंत्रता के केंद्र में लगातार लोकतांत्रिक आदशरें का संरक्षण, बहुलतावाद को बढ़ावा और लोकतांत्रिक संस्थाओं का पोषण करना रहा है।

शिक्षक के रूप में हमारी चुनौती सामाजिक संगठनों के रूप में एक जटिल भूमिका निभाने वाले विश्वविद्यालयों की पहचान करना है। कोई भी अद्वितीय परिस्थितियां अपने संस्थागत संदर्भ में अकादमिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए किसी सार्वजनिक या निजी विश्वविद्यालय का पक्ष नहीं लेती हैं। हालांकि, निस्संदेह रूप से ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक कुछ समाजों में शैक्षणिक स्वतंत्रता को संस्थागत बनाने में योगदान दे रहे हैं।

विश्वविद्यालय प्रशासन का मूलभूत उद्देश्य संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए शैक्षणिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है जिसके लिए निम्नलिखित तीन सिद्धांत महžवपूर्ण हैं। पहला, शिक्षकों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां, समीक्षा और मूल्यांकन पूरी तरह से विश्वविद्यालय के भीतर किया जाना चाहिए। वे योग्यता और कार्य पर आधारित हो और विश्वविद्यालय की नीतियों, नियमों और विनियमों के आधार पर होना चाहिए। इन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए निर्णय लेने की शक्तियों को विश्वविद्यालय के नेतृत्व में निहित किया जाना चाहिए, जिसमें संकाय और कर्मचारी शामिल हों। दानकर्ता चाहे वो कितना भी महžवपूर्ण हो, सहित सभी बाहरी लोगों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाना चाहिए। अकादमिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किसी विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन का अधिकार पूरी तरह संकाय सदस्यों के पास होना चाहिए न कि विश्वविद्यालय के बाहर के किसी के पास।

दूसरा, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, कोर्स, शिक्षण और स्कूलों / विभागों की स्थापना से संबंधित सभी निर्णय विश्वविद्यालय की नीतियों, नियमों और विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय के भीतर निर्धारित किए जाने चाहिए और निर्णय लेने की सभी शक्तियां विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के पास होने चाहिए। जब ये निर्णय विभिन्न सरकारी और नियामक निकायों द्वारा दिए गए कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम मानदंडों पर आधारित होते हैं, तो विश्वविद्यालय के बाहर के किसी भी व्यक्ति को इन निर्णयों को नियंत्रित या प्रभावित नहीं करना चाहिए।

और तीसरा, संकाय सदस्यों के प्रकाशन सहित उनके द्वारा किए गए अनुसंधान से संबंधित सभी निर्णय अकादमिक स्वतंत्रता और बौद्धिक स्वायत्तता के सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। वे संकाय सदस्य जो अकादमिक अनुसंधान में शामिल हैं, उन्हें शोध के विषय और अनुसंधान के परिणाम सहित शोध परियोजनाओं को निर्धारित करने के लिए पूर्ण स्वायत्तता मिलनी चाहिए। जब संकाय सदस्य ऐसे अनुसंधान और प्रकाशनों में व्यस्त रहेंगे तो सत्ता से सच बाहर आएगा और यह साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए, खासकर जब अनुसंधान का उद्देश्य नीति-निर्माण को सूचित करना हो।

इसके बाद हमें अकादमिक स्वतंत्रता को भारतीय विश्वविद्यालयों में सार्थक रूप से स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के दो केंद्रीय पहलुओं के महत्व को पहचानने की आवश्यकता है। एक, नियामक स्वतंत्रता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने भारतीय विश्वविद्यालयों को सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त नियामक सुधारों की परिकल्पना की है।

सार्वजनिक या निजी, भारत में विश्वविद्यालय प्रभावी आंतरिक प्रशासन के लिए कई हितधारकों पर निर्भर होते हैं। ये हितधारक संस्था के अंदर और बाहर के होते हैं। पर्याप्त नियामक स्वतंत्रता प्राप्त किए बिना, कोई भी विश्वविद्यालय वास्तव में स्वायत्त तरीके से कार्य नहीं कर सकता है और संकाय सदस्यों और छात्रों की शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता है। मेरा मानना है कि यह एनईपी 2020 का लक्ष्य है, जो अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन कसा हुआ विनियामक ढांचा को बढ़ावा देता है, और स्वायत्तता, अच्छे शासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और सबसे अलग विचारों को प्रोत्साहित करता है।

दूसरा, विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें सभी हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। परामर्श, संचार और आम सहमति बनाने की आवश्यकता अनिवार्य है। हालांकि, निर्णयों की वैधता और स्वीकृति के लिए, सभी हितधारकों के बीच विश्वास, सम्मान और एक साथ गवर्नेंस का मौलिक और मूलभूत पहलू होना चाहिए। वरना असहमति से पारस्परिक संबंध कटुतापूर्ण हो सकते हैं जो शैक्षणिक और बौद्धिक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं और विश्वविद्यालयों को इसके खिलाफ चौकसी बरतनी चाहिए।

एनईपी 2020 की ²ष्टि और परिकल्पना को अगर सही अर्थ में और सही तरीके से लागू किया जाए तो इससे भारतीय विश्वविद्यालयों की उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा और विश्वविद्यालय राष्ट्र-निर्माण में योगदान करते हुए विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होंगे। राष्ट्र, संस्थानों, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के लिए 'आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, स्वायत्तता और शासन के मूल सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ है।

(प्रोफेसर सी राज कुमार, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) के संस्थापक कुलपति हैं।)
 

श्रीनगर, 25 मार्च | जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता महबूबा मुफ्ती गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुईं। ईडी अधिकारियों के अनुसार, मुफ्ती सुबह 11 बजे के आसपास ईडी कार्यालय पहुंची और उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया जाएगा।

इससे पहले, पीडीपी नेता दिल्ली में 15 और 23 मार्च को ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी।

उन्होंने ईडी से श्रीनगर में पूछताछ करने का अनुरोध किया था।

यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि किस मामले में मुफ्ती की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 25 मार्च | कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती रद्द होने पर सरकार पर तंज कसा है और कहा कि इन भर्तियों के रद्द होने के बाद युवाओं की आंखों में अंधेरा छा गया है। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा कि वीडियो -2018 की परीक्षा देकर युवाओं ने 2021 तक नियुक्ति का इंतजार किया। तारीख पर तारीख आती गई। नियुक्ति न मिली। हर नई तारीख एक पत्थर की तरह चोट करती थी।

उन्होंने आगे लिखा कि कल भर्ती निरस्त हो गई। इन युवा आंखों में अंधेरा छा गया। सीएम साहब के प्रचार में ही बहार है। मगर यूपी का युवा नौकरी से बाहर है।

गौरतलब है कि बुधवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( यूपीएसएसएससी ) की ओर से जारी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी के पद पर भर्ती परीक्षा 2018 को रद्द कर दिया गया। इसके तहत कुल 1953 पदों पर भर्तियां होनी थी। इन भर्तियों के लिए 30 मई 2018 को नोटिफिकेश्न जारी किया गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1,527 पद ग्राम पंचायत अधिकारी, 362 पद ग्राम विकास अधिकारी और 64 पद समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए थे। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 25 मार्च | यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव और 2022 की तैयारी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों किसान पंचायत और रैली के माध्यम से प्रदेश का दौरा कर किसानों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच डीएपी के बढ़े दामों ने इस विरोध को ऑक्सीजन देने का काम किया है। इसे लेकर अखिलेश ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसान पहले से ही फसल का उचित दाम न मिलने के कारण परेशान हैं लेकिन अब उनकी परेशानी और बढ़ चुकी है क्योंकि डीएपी के दाम में 300 रुपए तक की वृद्धि हो चली है। अखिलेश यादव ने ट्विटर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है, "किसानों पर महंगाई की मार, शर्म करे भाजपा सरकार। किसान पहले से ही फसल का उचित दाम न मिलने के कारण परेशान हैं लेकिन अब उनकी परेशानी और बढ़ चुकी है क्योंकि डीएपी के दाम में 300 तक की वृद्धि हो चली है। भाजपा सरकार किसानों पर अत्याचार बंद कर बढ़े हुए दामों को वापस ले।"

मीडिया र्पिोट्स के अनुसार निजी कंपनियों ने 50 किग्रा के बैग की कीमत 300 रुपये बढ़ा दी है। अभी तक उत्तर प्रदेश में डीएपी के 50 किग्रा के एक बैग की कीमत 1200 रुपये थी, लेकिन निजी क्षेत्र पीपीएल व जीएसएफसी ने इसका प्रिंट रेट 1500 रुपये कर दिया है। (आईएएनएस)
 

मनोज पाठक 

पटना, 25 मार्च | बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का आखिरकार बुधवार को समापन हो गया। इस बजट सत्र में वार्षिक बजट तो पेश किया गया ही लेकिन यह बजट सत्र कई मामलों में भी यादगार रहा। इस सत्र के दौरान कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष पर विपक्ष हावी रहा तो विधानसंभा में लात और घूसे भी खूब चले। यहां तक कि विपक्षी दल के विधायकों को घसीट-घसीटकर बाहर निकाल दिया गया। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 19 फरवरी से 24 मार्च तक चला, जिसमें कई विधायी कार्य भी निपटाए गए तथा आम लोगों से जुड़ी समस्याओं का निदान भी खोजा गया। 22 दिनों तक चलने वाले इस सत्र की शुरूआत राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारंभ हुई, जबकि 22 फरवरी को वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राज्य सरकार का बजट पेश किया।

बजट सत्र के प्रारंभ से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष अपने संख्या बल की मजबूती का लाभ सदन में उठाएगा और सदन में कई बार यह देखने को भी मिला। कई मुद्दो पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोर आजमाईश देखी गई।

इस बजट सत्र में प्रश्नोत्तर काल ठीक ढंग से चला, जिसमें सत्ता पक्ष को विपक्ष का भी सहयोग मिला। वैसे, सत्ता और विपक्ष दोनों ओर से अध्यक्ष को निशाने पर लिया गया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सदन में बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं देने का आरोप लगाते हुए 13 मार्च को राजभवन मार्च किया, तो सत्ता पक्ष ने भी अध्यक्ष पर एक व्यक्ति को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

इस सत्र में सदन में ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंत्री बनाने पर भी सवाल खड़ा कर दिए। उन्होंने मंत्री प्रमोद कुमार को लेकर टिप्पणी कर दी, 'कैसे आपलोगों को मंत्री बना दिया गया'।

इस सत्र में मंत्री सम्राट चौधरी ने आसन को अंगुली दिखाते हुए ज्यादा व्याकुल नहीं होने की बात कह दी। बाद में हालांकि मंत्री ने माफी मांग ली ।

इस सत्र में कुल 4397 प्रश्नो में 3616 स्वीकृत हुए और 2847 प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए। इस सत्र के दौरान बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 2021 सहित कई विधेयकों को विधानसभा ने पास भी किया गया।

इस बीच हालांकि विशेष सशस्त्र पुलिस बल 2021 विधेयक को लेकर जमकर विरोध भी हुआ। इस विरोध में विपक्ष ने हालांकि सभी हदें पार कर दी।

सत्ता और विपक्ष के बीच प्रारंभ हुए इस तनाव में विधानसभा में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जो कभी नहीं हुआ था। अध्यक्ष के चैंबर में अध्यक्ष को बंधक बना दिया गया तथा सदन के अंदर और माननीय कहलाने वाले विधायकों की पिटाई तक के आरोप लगाए गए। महिला विधायकों को भी घसीटकर बाहर निकाला गया।

यहीं नहीं विधानमंडल परिसर में समानांतर सदन चला। विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा में हुई घटना के विरोध में सदन का वाकआउट किया और परिसर में समानांतर सदन चलाया गया।

इधर, इन घटनाओं को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बुधवार को विधानसभा में हुई घटना को शर्मनाक व अभूतपूर्व बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में हुई घटना के लिए दोषी कोई भी हो, उस पर कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन बिहार के इस लोकतंत्र के मंदिर में लगा दाग कैसे साफ होगा। (आईएएनएस)
 

अमरावती, 25 मार्च | तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) की ओर से 2 उम्मीदवारों ने तिरुपति लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बुधवार को पनाबका लक्ष्मी ने अपना नामांकन दाखिल किया। 17 अप्रैल को होने वाले आगामी उपचुनाव के लिए वह 3 प्रतियोगी दलों - टीडीपी, वाईएसआरसीपी और भाजपा के बीच प्रतियोगी के रूप में घोषित होने वाली पहली उम्मीदवार हैं। रिटर्निग ऑफिसर ने बताया कि सीलम तिरुपैया ने भी टीडीपी की ओर से नामांकन दाखिल किया है।

बता दें कि अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का यह उपचुनाव सबसे चर्चित चुनावों में से एक है।

इस बीच युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) चित्तूर जिले के प्रभारी वाई.वी. सुब्बा रेड्डी ने बुधवार को कहा कि तिरुपति उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार एम.गुरुमूर्ति सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गुरुमूर्ति पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और मुख्यमंत्री वाई.एस.जगन मोहन रेड्डी के लिए भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे उनकी 3,600 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा के दौरान उनके साथ चले भी थे।

36 वर्षीय वाईएसआरसीपी उम्मीदवार एक गैर-राजनीतिक दलित परिवार से आते हैं।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 25 मार्च | अब तक के सबसे बड़े हवाई सर्वेक्षणों में से एक के तहत लगभग 6 लाख गांवों का नक्शा बनाने के लिए देश में जल्द ही 500 से ज्यादा हाई रिजॉल्यूशन ड्रोन तैनात किए जाएंगे। यह सर्वे 83 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की आवासीय संपत्तियों को वैध करने के लिए किया जा रहा है। यह सर्वे पूरा होने के बाद भारत की एक बड़ी आबादी को अपनी ग्रामीण आवासीय संपत्ति को मान्यता मिल जाएगी और वे इसका उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में कर पाएंगे। इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई) कन्याकुमारी से कश्मीर और शिलांग से सोमनाथ तक की पूरी ग्रामीण भूमि पर ड्रोन पायलटों की एक बड़ी फौज तैनात करेगा। 

इसे लेकर पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय सचिव सुनील कुमार बताते हैं, "एक हाई-टेक ड्रोन को एक औसत भारतीय गांव का नक्शा बनाने में लगभग 15 मिनट लगते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मार्च 2024 तक यह काम पूरा हो जाएगा।" तेलंगाना को छोड़कर लगभग सभी भारतीय राज्यों ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्रामीण संपत्तियों का नक्शा बनाने की सहमति दे दी है।

कुमार आगे कहते हैं, "एक बार सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद हर मालिक को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जो कि उन्हें अपनी आवासीय संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में करने की अनुमति देगा। यानि कि वे उस संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे।"

इस योजना के लिए ड्रोन सर्वे का एक पायलट प्रोजेक्ट 40 हजार गांवों पर सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के दौरान सैकड़ों लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। इतना ही नहीं कुछ किसानों ने तो इसके बाद बैंकों से ऋण भी मांग लिया है।

गौरतलब है कि ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों को राहत देने वाली इस बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमोट कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने ही इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करवा दिया था, जिसमें 6 राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र को कवर किया गया था। बाद में राजस्थान और आंध्र प्रदेश भी इससे जुड़े। 

2019 के अंत में मंत्रियों की एक बैठक के दौरान मोदी ने यह विचार रखा था। सूत्र बताते हैं, "प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि संपत्ति के सत्यापन से ग्रामीण भारत में रहने वाली 68 फीसदी से ज्यादा आबादी को फायदा होगा। बल्कि केंद्रीय कृषि और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर महाराष्ट्र की एक टीम के संपर्क में है जिसने ग्रामीण संपत्ति के सत्यापन के लाभ के बारे में सुझाव दिया था।"

अप्रैल 2020 में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करते समय इसे 'स्वामीत्व योजना' नाम दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आवासीय संपत्ति के माप और स्वामित्व पर चल रहे विवादों को खत्म करना है।

चूंकि ग्रामीण आवासीय संपत्ति पर टैक्स नहीं लगता है, इसलिए इसको वैध करने के लिए ज्यादा काम नहीं किया गया है, जबकि कृषि भूमि का लेखा-जोखा बहुत अच्छी तरह से रखा गया है। ऐसे में इस सर्वे से राज्य सरकारों को सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने में भी मदद मिलेगी।

पंचायती राज मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी के अनुसार अभी जर्मनी से आयात किए गए 162 ड्रोन को भूमि सर्वे के लिए तैनात किया जा चुका है और इनकी सटीकता लगभग 5 सेमी है। साथ ही हवाई सर्वे के दौरान हर ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए 2 टेक्नीशियंस की जरूरत है। 

इतना ही नहीं सटीक सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ई-कॉमर्स के जरिए गांवों में डाक से पार्सल भी भेजे जा सकेंगे। 

बता दें कि भारत में इस मेगा भूमि सर्वेक्षण परियोजना में तेजी लाने के लिए 566 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 मार्च| एसयूवी मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर चल रहे संकट के बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य की स्थिति पर चर्चा के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात की। बुधवार की देर रात हुई बातचीत के बाद, सुले ने ट्वीट किया, बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए माननीय श्रीमती सोनिया गांधीजी का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे बातचीत कर हमेशा खुशी मिलती है।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ घूसखोरी का आरोप सामने आने के बाद सोनिया गांधी के साथ राकांपा के किसी नेता की यह पहली मुलाकात है।

रविवार को, सोनिया गांधी ने कमलनाथ को शरद पवार से मिलने के लिए भेजा था।

उद्धव ठाकरे सरकार के बढ़ते संकट के बीच महागठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने ट्वीट कर ये बात कही। 

पटोले और राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने भाजपा पर ये कहते हुए हमला बोला कि पार्टी ''सत्ता के लालच'' में संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर रही है और अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए वैधानिक मानदंडों का उल्लंघन कर रही है। 

पटोले ने कहा, यह सीएम का विशेषाधिकार है कि वो कब बोलें। विपक्ष उन्हें बात करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं बोलते थे, तो उन पर भी इसी तरह का आरोप लगाया गया था, लेकिन अब हमारे पास एक बातूनी पीएम (नरेंद्र मोदी) हैं और सभी गवाह हैं कि उन्होंने देश को कैसे बर्बाद किया है।'' 

पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस विवाद को खारिज करते हुए कि गठबंधन कमजोर हो गया है, मलिक ने कहा कि शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार बहुत मजबूत है और तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा इसे उखाड़ नहीं पाएगी।  (आईएएनएस)

हैदराबाद, 25 मार्च | तेलंगाना के मंचेरियल जिले में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली है। जिले के कासिपेटा मंडल के मलकापल्ली गांव में गुरुवार को यह दुखद घटना घटी। दंपत्ति ने अपने घर में पहले अपने बेटे और बेटी को कथित रूप से जहर दिया और फिर खुद फांसी लगा ली। पुलिस को संदेह है कि उन्होंने दिन के शुरूआती घंटों में यह कदम उठाया। मृतकों के नाम जे.रमेश (40), उनकी पत्नी पद्मा (35), अक्षय कुमार (17) और सौम्या (19) हैं। इनमें से दंपत्ति के शव एक कमरे में और बच्चों के शव दूसरे कमरे में मिले। 

घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और शवों को ऑटोप्सी के लिए भेजा। 

कथित तौर पर परिवार ने आर्थिक समस्याओं के चलते यह कदम उठाया है। रमेश पट्टे की जमीन पर खेती करते थे और फसल खराब होने से बहुत नुकसान हो गया था। 

पुलिस को घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें रमेश ने लिखा है कि उसकी 30 एकड़ से ज्यादा पर लगी फसल खराब हो गई थी, जिससे उसे बहुत नुकसान हो गया था। उसकी बेटी की शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी और उसने उसके लिए कर्ज लिया था। फसल खराब होने के कारण वह कर्ज नहीं चुका पाया था। सौम्या कुछ दिन पहले ही अपने माता-पिता के घर आई थी।(आईएएनएस)

-मोहम्मद शाहिद

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत में कोरोना वायरस के एक नए 'डबल म्यूटेंट वैरिएंट' का पता चला है.

मंत्रालय ने बताया है कि देश के 18 राज्यों में कई 'वैरिएंट ऑफ़ कंसर्न्स' (VOCs) पाए गए हैं. इसका अर्थ है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के अलग-अलग प्रकार पाए गए हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक असर डाल सकते हैं.

इनमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ़्रीका, ब्राज़ील के साथ-साथ भारत में पाया गया नया 'डबल म्यूटेंट वैरिएंट' भी शामिल है.

डबल म्यूटेंट वैरिएंट का कैसे पता चला?

इंडियन सार्स-सीओवी-2 कंसोर्टियम ऑन जेनोमिक्स (INSACOG) स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत बनाई गई 10 राष्ट्रीय लेबोरेट्री का समूह है जो देश में अलग-अलग हिस्सों से आए सैंपल की जीनोमिक सीक्वेंसिंग का पता लगाती है.

जीनोमिक सीक्वेंसिंग किसी जीव के पूरे जेनेटिक कोड का ख़ाका तैयार करने की एक टेस्टिंग प्रक्रिया है. INSACOG का गठन 25 दिसंबर 2020 को किया गया था जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग के साथ-साथ कोविड-19 वायरस के फैलने और जीनोमिक वैरिएंट के महामारी विज्ञान के रुझान पर अध्ययन करता है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि INSACOG ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 10,787 पॉज़िटिव सैंपल इकट्ठा किए थे जिसमें 771 VOCs पाए गए.

इसमें बताया गया कि इन 771 में से 736 पॉज़िटिव सैंपल यूके वैरिएंट, 34 सैंपल दक्षिण अफ़्रीका वैरिएंट और 1 सैंपल ब्राज़ील वैरिएंट का था.

लेकिन जिस नए वैरिएंट की ख़ासी चर्चा शुरू हो गई है उसे 'डबल म्यूटेंट वैरिएंट' बताया जा रहा है. हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ़ कर दिया है कि इस डबल म्यूटेंट वैरिएंट के कारण देश में संक्रमण के मामलों में उछाल नहीं दिखता है.

मंत्रालय ने बताया है कि इस स्थिति को समझने के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग और एपिडेमियोलॉजिकल (महामारी विज्ञान) स्टडीज़ जारी है.

कहां पर मिला डबल म्यूटेंट वैरिएंट?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पश्चिमी महाराष्ट्र से इकट्ठा किए गए सैंपल में से 15-20 फ़ीसदी सैंपल्स में डबल म्यूटेंट वैरिएंट पाए गए हैं.

मंत्रालय ने बयान में कहा है, "दिसंबर 2020 की तुलना में महाराष्ट्र के हालिया सैंपल का विश्लेषण करने के बाद पता चला है कि यहां पर E484Q और L452R म्यूटेशन के सैंपल्स के कुछ हिस्सों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है."

इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया है कि इस तरह के म्यूटेशन संक्रामक हैं और प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करते हैं.

"15-20 फ़ीसदी सैंपल में यह पाए गए हैं और पिछले किसी VOCs से इनका मिलान नहीं हुआ है."

"इनको VOCs की सूची में ही रखा गया है और इसके लिए उसी प्रकार के महामारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रतिक्रिया की ज़रूरत है जिसमें 'टेस्टिंग बढ़ाने, नज़दीकी लोगों को ट्रैक करने, पॉज़िटिव मामलों को आइसोलेट करने और नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत इलाज करना चाहिए."

क्या होता है डबल म्यूटेंट वैरिएंट?

विभिन्न प्रकार के वायरस के जीनोमिक वेरिएंट में बदलाव होना आम बात है और यह हर देश में पाए जाते हैं.

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने बीबीसी हिंदी से कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान से साफ़ नहीं है कि वह किस तरह के डबल म्यूटेंट की बात कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "स्वास्थ्य मंत्रालय ने E484Q और L452R म्यूटेशन के बारे में बताया है लेकिन यह साफ़ नहीं है कि वह इन दोनों म्यूटेशन में दोबारा म्यूटेशन की बात कर रहे हैं या फिर इन दोनों वायरस के एकसाथ मिलकर उसमें तब्दीली होने की बात कर रहे हैं."

"हालांकि, इन दोनों वैरिएंट के बारे में रिसर्च होनी बाकी है क्योंकि इसका कितना असर होगा और यह कितना ख़तरना है यह कहा नहीं जा सकता है. L452R म्यूटेंट पहली बार अमेरिका के कैलिफ़ॉर्निया में पाया गया जिसके बाद यह पूरी दुनिया में फैला. इसका मतलब है कि इस म्यूटेंट में कुछ असर है जो बदल रहा है. अमेरिका में एक चिड़ियाघर के गोरिल्ला में यह वायरस पाया गया था. लेकिन इसका सकारात्मक रूप भी देखना चाहिए. कैलिफ़ॉर्निया में इसका प्रभाव ख़त्म हो रहा है. लोग अगर कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं तो इसका ख़तरा कम है."

डॉक्टर गंगाखेडकर कहते हैं कि दो वैरिएंट का एक साथ म्यूटेशन हो सकता है और वह आपस में मिल सकते हैं, यूके, ब्राज़ील और दक्षिण अफ़्रीका वेरिएंट में तक़रीबन 8-10 म्यूटेशन देखे जा चुके हैं.

"वायरस जब रिप्रोड्यूस करता है तो वह परफ़ेक्ट नहीं होता है और वही म्यूटेशन होता है. और जब उस म्यूटेशन का हम पर असर होता है तो उसे वैरिएंट कहते हैं.

नया म्यूटेंट वायरस कितना ख़तरना हो सकता है? इस सवाल पर डॉक्टर गंगाखेडकर कहते हैं कि 'इस तरह के म्यूटेंट जिस तरह से हमारे यहां पाए जा रहे हैं उससे यह जितना कम लोगों को हो तो अच्छा है क्योंकि यह जितना लोगों को होगा फिर यह उतना फैलेगा."

"यह नहीं फैलेगा तो एक वैरिएंट दूसरे के साथ जुड़ेगा नहीं और हम ख़तरे से बचे रहेंगे इसलिए यह ज़रूरी है कि लोग कोविड-19 के दिशानिर्देशों का अच्छे से पालन करें यही इकलौता हल है."

स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि केरल के 2032 सैंपल को जांचा गया है इसमें 123 सैंपल N440K वेरिएंट के हैं. इससे पहला यह वैरिएंट आंध्र प्रदेश के 33 फ़ीसदी सैंपल में पाया गया था.

यही वैरिएंट तेलंगाना के कुल 104 सैंपल में से 53 सैंपल में पाया गया था.

वायरस की नई किस्म
हालाँकि बताया गया है कि वायरस की यह नई किस्म शरीर के इम्यून सिस्टम से बचकर संक्रामकता को बढ़ाता है.

वायरस का यह म्यूटेशन क़रीब 15 से 20 फ़ीसदी नमूनों में पाया गया है जबकि यह चिंता पैदा करने वाली पहले की किस्मों से मेल नहीं खाता.

महाराष्ट्र से मिले नमूनों के विश्लेषण से पता चला है कि दिसंबर 2020 की तुलना में नमूनों में ई484क़्यू और एल452आर म्यूटेशन के अंशों में बढ़ोतरी हुई है.

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के देश आने पर और अन्य रोगियों से लिए गए नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग और इसके विश्लेषण के बाद पाया गया है कि इस किस्म से संक्रमित लोगों की संख्या 10 है. (bbc.com)

दिल्ली को लेकर जिस बिल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपत्ति थी उसे बुधवार को राज्यसभा में भी पास कर दिया गया. इस बिल को सोमवार को लोकसभा में पास किया गया था.

इस बिल पर विपक्ष काफ़ी विरोध कर रहा था. राज्यसभा में जब इस बिल को रखा तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया. सदन के उप-सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने ध्वनिमत के आधार पर इस बिल को पास घोषित किया.

बिल पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, "राज्यसभा ने जीएनसीटीडी संशोधन बिल पास कर दिया. भारतीय लोकतंत्र के लिए शोक का दिन. हम लोगों को वापस उनकी शक्ति दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे. जो भी बाधाएं आएं, हम अच्छा काम करना जारी रखेंगे. काम न ही रुकेगा और न ही धीमा पड़ेगा."

इस बिल के अनुसार किसी भी कार्यकारी फ़ैसले से पहले दिल्ली की सरकार को एलजी से राय लेनी होगी. इस बिल में स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल यानी एलजी ही है. इस बिल पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह असंवैधानिक है.

लोकसभा में क्या हुआ था
इससे पहले सोमवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्णा रेड्डी ने कहा था कि 'राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार संशोधन बिल 2021' को लाना ज़रूरी हो गया था क्योंकि दिल्ली सरकार के कामकाज से जुड़े कई मुद्दों पर अस्पष्टता थी और अदालतों में भी इसे लेकर कई मामले दर्ज हुए थे.

रेड्डी ने कहा, "आप इसे राजनीतिक बिल ना कहिए. ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में तमाम मुद्दों पर जारी टकराव की स्थिति को ख़त्म करने के लिए लाया गया है. इस बिल से तकनीकी दिक़्क़तें और भ्रम दूर होंगे और प्रशासन की क्षमता बढ़ेगी."

इस बिल के अनुसार दिल्ली में सरकार मतलब दिल्ली के उपराज्यपाल हैं. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस बिल का विरोध किया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वो बिल वापस ले ले.

'आप' का विरोध
अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था, "जीएनसीटीडी संशोधन बिल का लोकसभा में पास होना दिल्ली की जनता का अपमान है. जिन्होंने दिल्ली में वोट देकर जिताया था, उनसे यह बिल सारी शक्ति वापस ले रहा है. दिल्ली को चलाने की ताक़त उन्हें दी जा रही है, जिन्हें चुनाव में हार मिली थी. बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया है."

लोकसभा में रेड्डी ने कहा, "1996 से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच रिश्ते अच्छे रहे. सारे मसले बातचीत के ज़रिए सुलझाए गए. हालाँकि 2015 से कई मसले उभरे और दिल्ली हाई कोर्ट में कई विवाद गए. यहाँ से भी कुछ निर्देश दिए गए. कोर्ट ने भी कहा था कि दिल्ली सरकार कार्यकारी मामलों में एलजी को सूचित करेगी. जब 1991 में जीएनसीटीडी एक्ट लागू किया गया तब कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और सीमित विधायी शक्तियाँ दी गईं. यह हमने नहीं किया है. ऐसा तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया था."

रेड्डी ने कहा, "उपराज्यपाल प्रशासक हैं और उन्हें हर दिन की गतिविधियों की जानकारी लेने का अधिकार है. हमने दिल्ली सरकार से ना ही कोई शक्ति छीनी है और ना ही एलजी को अतिरिक्त ताक़त दी है."

बिल पास करने के दौरान विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया तो रेड्डी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने कुछ भी ग़लत या नहीं किया है बल्कि दिल्ली सरकार को लेकर जारी भ्रम को ख़त्म किया है.

बिल पर बहस में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, "यह बिल असंवैधानिक है क्योंकि राज्य सरकार की क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर रहा है."

आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने भी इस बिल का कड़ा विरोध किया और वापस लेने की मांग की.

दिल्ली बनाम केंद्र
1991 में संविधान के 239एए अनुच्छेद के ज़रिए दिल्ली को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था. इस क़ानून के तहत दिल्ली की विधानसभा को क़ानून बनाने की शक्ति हासिल है लेकिन वह सार्वजनिक व्यवस्था, ज़मीन और पुलिस के मामले में ऐसा नहीं कर सकती है.

दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार बीजेपी शासित केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजधानी को लेकर लिए गए कई प्रशासनिक मामलों को चुनौती दे चुकी है.

1991 अधिनियम का अनुच्छेद 44 कहता है कि उप-राज्यपाल के सभी फ़ैसले जो उनके मंत्रियों या अन्य की सलाह पर लिए जाएंगे, उन्हें उप-राज्यपाल के नाम पर उल्लिखित करना होगा. यानी एक प्रकार से इसको समझा जा रहा है कि इसके ज़रिए उप-राज्यपाल को दिल्ली सरकार के रूप में परिभाषित किया गया है.

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बीजेपी पर दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करने का आरोप लगाया है.

वहीं, बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार और एलजी पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद प्रस्तावित विधेयक आम आदमी पार्टी शासित सरकार के 'असंवैधानिक कामकाज़' को सीमित करेगा.

एलजी और दिल्ली सरकार के बीच कामकाज़ का मामला न्यायालय तक जा चुका है. चार जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि मंत्रिमंडल पर एलजी को अपने फ़ैसले के बारे में 'सूचित' करने का दायित्व है और उनकी 'कोई सहमति अनिवार्य नहीं है.'

14 फ़रवरी 2019 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायी शक्तियों के कारण एलजी मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हुए हैं, वह सिर्फ़ अनुच्छेद 239एए के आधार पर ही उनसे अलग रास्ता अपना सकते हैं.

इस अनुच्छेद के अनुसार, अगर मंत्रिमंडल की किसी राय पर एलजी के मतभेद हैं तो वह इसे राष्ट्रपति के पास ले जा सकते हैं. न्यायालय ने कहा था कि इस मामले में एलजी राष्ट्रपति के फ़ैसले को मानेंगे. (bbc.com/hindi)

मुंबई, 24 मार्च| एसयूवी मामले की जांच में एक बड़े घटनाक्रम के तहत, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे के खिलाफ कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। जांच से जुड़े एनआईए के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "एजेंसी ने वाजे के खिलाफ यूए (पी) ए का चार्ज लगाया है, जिसे 13 मार्च को एसयूवी मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।"

सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) वाजे को इस मामले में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया और 25 मार्च को एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया।

एनआईए ने केंद्र सरकार से अधिसूचना के बाद 3 मार्च को एसयूवी मामले की जांच को अपने जिम्मे लिया था।

इस सप्ताह की शुरूआत में, एटीएस ने घोषणा की थी कि दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ एजेंसी ने हिरेन मामले का पर्दाफाश कर दिया है और जांच को समाप्त करने की प्रक्रिया में है।

आज दोपहर की सुनवाई में, ठाणे की एक अदालत ने महाराष्ट्र एटीएस को हिरेन की मौत के मामले से संबंधित सभी केस पेपर को केंद्र के निर्देश के अनुसार एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया है। (आईएएनएस)

आईआईटी-दिल्ली के इंक्युबेटेड स्टार्टप गेलियोस मोबिलिटी ने लगभग 20 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से चलने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर 'होप' विकसित किया है.

 (dw.com)

ई-स्कूटर होप डिलिवरी और आने-जाने के लिए किफायती स्कूटर है. यह स्कूटर 25 किमी घंटे की रफ्तार से चलेगा. साथ ही ई-वाहन को मिलने वाली छूट की श्रेणी में भी यह आता है. इसको चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण की जरूरत भी नहीं है. होप के साथ पोर्टेबल चार्जर और पोर्टेबल लिथियम आयन बैटरी आती है, जिसे घर में इस्तेमाल होने वाले सामान्य प्लग से चार्ज कर सकते हैं.  सामान्य बिजली से यह बैटरी 4 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाती है. अपनी आवागमन की जरूरतों के हिसाब से आदर्श स्थिति में ग्राहकों के पास दो अलग-अलग रेंज 50 किलोमीटर और 75 किलोमीटर की बैटरी क्षमता को चुनने का विकल्प है.

आईआईटी-दिल्ली के मुताबिक, यह स्कूटर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम और पेडल असिस्ट यूनिट जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है. इसमें आईओटी है जो डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से ग्राहकों को हमेशा अपने स्कूटर की जानकारी देता है. इन खूबियों के कारण ही होप भविष्य के स्मार्ट और कनेक्टेड स्कूटर की श्रेणी में आता है.

गेलियोस मोबिलिटी उन चुनिंदा कंपनियों में से है, जिसके स्कूटर में पेडल असिस्ट सिस्टम जैसा खास फीचर दिया गया है. यात्रा के दौरान ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार पेडल या थ्रॉटल का विकल्प चुन सकते हैं. सुविधाजनक पार्किंग के लिए होप विशेष रिवर्स मोड तकनीकी से युक्त है, जिसकी सहायता से कठिन जगहों पर भी स्कूटर पार्क किया जा सकता है.

अत्याधुनिक उपयोग के लिए होप में एक मजबूत और कम वजन का फ्रेम बनाया गया है. स्कूटर की संरचना और इसकी लीन डिजाइन, इसे भारी यातायात में से आसानी से निकलने की क्षमता देता है. कंपनी द्वारा अधिकतम उपयोग किए जाने वाले मार्गों पर स्कूटर के चार्जिग और मेंटेनेंस के लिए हब स्थापित किए जाएंगे. आपात स्थिति में, आकस्मिक सेवाएं जैसे रास्ते पर सहायता और बैटरी को बदलने की सुविधा कंपनी की ओर से दी जाएगी. गेलियोस मोबिलिटी के संस्थापक और सीईओ आदित्य तिवारी के मुताबिक, "हम प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और पूरी इंडस्ट्री में खासकर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सतत प्रयास की जरूरत है. हमने 3 साल पहले गेलियोस मोबिलिटी की शुरुआत आने-जाने के लिए इकोसिस्टम बनाने के दृष्टिकोण से किया था, इस प्रयास में होप हमारा प्रमुख कदम है."

भारत में पहले से ही कई बड़ी कंपनियां ई-स्कूटर के बाजार में मौजूद हैं. सरकार ने भी ई-वाहन को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई है.
(आईएएनएस)
 

अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दो बहनों की लाश खेत में मिली है.

इनमें से एक की उम्र 20 साल है और दूसरी की उम्र 17 साल है. पुलिस के मुताबिक़ ये लड़कियां सोमवार शाम को घर से लापता हो गई थीं. एक बहन की लाश खेत में मिली है जबकि दूसरी पेड़ से लटकी मिली.

पुलिस के मुताबिक़ दोनों बहनों के गले पर निशान मिले हैं जिससे उनकी मौत गला घुटने से होने की आशंका है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिली है. मामले की जांच के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं.

पुलिस ने इस संबंध में क़त्ल की धाराओं में मुक़दमा दर्ज किया है. ये लड़कियां एक ईंट भट्टे पर परिवार के साथ मज़दूरी करती थीं और वहीं झुग्गी में रहती थीं. परिजनों के मुताबिक़ वो शाम के वक्त जंगल में शौच करने गईं थीं. जब वो नहीं लौटीं तो परिवार ने खोज शुरू की. (bbc.com)

नई दिल्ली, 23 मार्च | दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में दोषी ठहराया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने 23 जनवरी को भारती को दो साल की कैद की सजा सुनाई थी और मामले में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। पांच दिन बाद भारती द्वारा दायर अपील पर विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।

मंगलवार को एक आदेश में अदालत ने 23 जनवरी के आदेश को बरकरार रखा और उन्हें दंगों, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अवैध रूप से लोगों को जुटाने, और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी (पीडीपीपी) अधिनियम के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे अपराधों के लिए जेल भेज दिया।

अदालत के आदेश में कहा गया है, "अपीलकर्ता को हिरासत में लिया जाना चाहिए और उसे जेल भेजा जाना चाहिए।" फैसले के पारित होने के तुरंत बाद सोमनाथ भारती को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

मंगलवार को एक ट्वीट में उन्होंने इसे "झूठा" मामला बताया और कहा, "यह 23 मार्च का ही दिन था जब सत्ता में बैठे लोगों ने भारतीय राजनेताओं की विधिवत सहायता से शहीद-ए-आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को फांसी दी और आज फिर से, मैं सत्र अदालत से न्याय पाने में विफल रहा और झूठे मामले में लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए जेल भेजा जा रहा हूं। इंकलाब जिंदाबाद!"

गौरतलब है कि 9 सितंबर, 2016 को भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों के साथ दिल्ली के एम्स में एक जेसीबी ऑपरेटर की मदद से बाउंड्री वॉल को ढहा दिया था।

मजिस्ट्रेट ने पहले उल्लेख किया था कि मुख्य गवाहों ने विशेष रूप से कहा था कि आरोपी भारती भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने जेसीबी मशीन की मदद से एम्स की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया था।

यह मामला एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 मार्च| सुप्रीम कोर्ट बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख की ओर से किए गए कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। सिंह ने अपनी याचिका में देशमुख पर पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर में घपलेबाजी करने और सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं को फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि देशमुख ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है और उनके कृत्यों की निष्पक्ष सीबीआई जांच की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और आर. सुभाष रेड्डी की एक पीठ सिंह की याचिका पर सुनवाई करेगी।

सिंह ने याचिका में कहा कि 22 फरवरी को सांसद मोहन डेलकर को मुंबई के होटल के कमरे में मृत पाया गया और 15 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ और रिपोर्ट के बाद, उन्होंने मामले में जांच शुरू की और पुलिस विभाग के कानूनी प्रकोष्ठ से सलाह मांगी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र सरकार के गृहमंत्री द्वारा भाजपा के कुछ नेताओं की भूमिका की जांच करने और किसी तरह उन्हें फंसाने के लिए दबाव डाला गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि पूरे प्रकरण को राजनीतिक कोण देने के लिए जबरदस्त दबाव था। याचिकाकर्ता के अनुसार, हालांकि वह इस मामले में दबाव में नहीं आए।

याचिका में दावा किया गया था कि देशमुख ने उन्हें पुलिस में पोस्टिंग या तबादलों में भ्रष्टाचार सहित विभिन्न तरीकों से हर महीने 100 करोड़ रुपये जमा करने का लक्ष्य दिया था। देशमुख ने आरोप लगाया है कि उन्हें विभिन्न प्रतिष्ठानों और अन्य स्रोतों से धन इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया था। 

सिंह ने दावा किया कि पिछले साल अगस्त में रश्मि शुक्ला, कमिश्नर इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने टेलिफोनिक इंटरसेप्शन के माध्यम से देशमुख द्वारा अपनाई गई पोस्टिंग या ट्रांसफर में भ्रष्ट कदाचार के बारे में जानकारी निकाली। वह इसे तत्कालीन पुलिस महानिदेशक के ध्यान में लाई, जिसने इसे अतिरिक्त गृह मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया। हालांकि, देशमुख के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय शुक्ला को बाहर कर दिया गया।

सिंह ने कहा कि मध्य मार्च के आसपास उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं को गृहमंत्री द्वारा किए गए कई दुर्व्यवहारों और दुर्भावनाओं के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि 20 मार्च को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया।

सिंह ने देशमुख द्वारा किए गए विभिन्न कथित भ्रष्ट कदाचारों के संबंध में सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की अपील की।  (आईएएनएस)

नेल्लोर, 23 मार्च| आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में मंगलवार तड़के मजदूरों को ले जा रहे एक मिनी ट्रक को तेज रफ्तार मिल्क वैन ने टक्कर मार दी, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। दुर्घटना में घायल लोगों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मिनी ट्रक मछली पकड़ने के लिए मजदूरों को डुवुरु से विडावलुरु की ओर जा रहा था और राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

पुलिस ने घायल व्यक्तियों को बुछी और नेल्लोर के अस्पतालों में भर्ती कराया।

उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी ने शोक व्यक्त किया और कहा, "सरकार पीड़ित परिवारों तक पहुंचेगी।"

रेड्डी ने अधिकारियों को घायलों का अच्छा इलाज करने का निर्देश दिया।

वहीं, राज्यपाल बिस्व भूषण हरिचंदन ने संगम मंडल के डुवुरु में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। (आईएएनएस)

बलिया, 23 मार्च : उत्‍तर प्रदेश के बलिया की स्थानीय अदालत ने एक युवक की आंख फोड़ने के 20 साल पुराने मामले में आरोपी तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल जेल की सजा सुनाई है. अपर शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि सहतवार थाना क्षेत्र के सहतवार कस्बे में दो जनवरी 2001 को जमशाद अहमद नामक युवक पर जान लेने की नीयत से हमला किया गया. इस दौरान युवक की आंख फोड़ दी गईं. 

उन्होंने बताया कि युवक के पिता मुहम्मद हासिम की शिकायत पर इस मामले में सहतवार थाना में तीन सगे भाइयों प्रवीण, संजीत व रंजीत के विरुद्ध आईपीसी की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ. उन्होंने बताया कि अपर जिला जज चंद्र भानु सिंह की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तीनों सगे भाइयों को दोषी करार दिया. सिंह ने बताया कि अदालत ने तीनों भाइयों को सात- सात साल कैद एवं दस- दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.