दक्षिण कन्नड़, 10 अक्टूबर | कर्नाटक पुलिस ने 16 वर्षीय स्कूली छात्रा के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी रविवार को दी। दक्षिण कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक सोनवणे ऋषिकेश भगवान ने कहा कि एक आरोपी लड़की को फेसबुक के जरिए जानता था। उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर, जो उसके दोस्त हैं, लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

गिरफ्तार किए गए लोगों में कापू निवासी केएस शरथ शेट्टी, मारुति मंजूनाथ, लॉज सतीश और इदयात उल्ला शामिल हैं। सभी लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया।

फेसबुक के जरिए पीड़िता को जानने वाला आरोपी शरत शेट्टी उससे अक्सर फोन पर बात करता था। उसने उसे अपने रिश्तेदार मारुति मंजूनाथ से भी मिलवाया है। मंजूनाथ ने पीड़िता को व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश भी भेजे और वीडियो कॉल भी किए। इसका खुलासा जांच में हुआ।

आरोपी शरथ शेट्टी ने लड़की को कस्बे में आने को कहा और एक लॉज में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने कहा कि उसके दोस्त इदयात उल्ला ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। एक अन्य आरोपी सतीश ने लॉज की व्यवस्था की और लड़की का यौन शोषण भी किया।

इस घटना का पता तब चला, जब छात्रा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आई। पीड़िता ने बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब 8.15 बजे जब वह बंतवाल कस्बे के बस स्टॉप के पास स्कूल जा रही थी तो आरोपी कार में सवार होकर आए।

लड़की ने शिकायत में उल्लेख किया है कि बात करते हुए आरोपी ने उसे चॉकलेट दी और जब तक वह चॉकलेट अपने बैग में रखती, तब तक वह बेहोश हो गई।

लड़की ने प्रारंभिक जांच में पुलिस को बताया, जब उसे होश आया तो वह बेड पर थी और आरोपी ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने फिर से अपनी चेतना खो दी और जब उसे होश आया, तो लड़की ने खुद को कार में पाया। आरोपी ने उसे बंतवाल कस्बे के पास छोड़ दिया और पीड़िता अपनी मां को फोन कर घर पहुंच गई।

पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रमिला नायडू ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 12 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया. आशीष मिश्रा को रात 12.30 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया. SIT पूछताछ के लिए तीन दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी, लेकिन आशीष मिश्रा के वकीलों ने इसका विरोध किया. ऐसे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आशीष को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिए. फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी. पुलिस का कहना है कि वह 'टालमटोल करने वाला जवाब' दे रहा था और जांच में सहयोग नहीं कर रहा था. उत्तर प्रदेश पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, मंत्री के बेटे से किए सवाल पूछ गए, जिनका वह सही से जवाब नहीं दे पाए. उससे पूछा गया है कि वह घटना के दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच कहां था?

मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
शनिवार को आशीष मिश्रा  अपने कानूनी सलाहकारों के साथ SIT दफ्तर पहुंचे थे. उनके पास कई वीडियो भी थे, लेकिन 3 अक्टूबर दोपहर ढ़ाई बजे से लेकर 3.45 के बीच वो कहां थे इस बाबत कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पाए.

यही नहीं उनकी गाड़ी थार में कारतूस कैसे पहुंचे इसका भी उनके पास जवाब नहीं था. कई प्रत्यक्षदर्शियों ने फायरिंग की बात कही, उस बाबत जब उनकी और उनके दोस्त अंकित दास की भूमिका पूछी गई तो उस सवाल का जवाब भी वो टालते रहे. SIT के कई सवालों पर उनका जवाब संतोषजनक नहीं था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया. 

शनिवार को उनकी गिरफ्तारी के मद्देनजर तनाव को देखते हुए लखीमपुर खीरी के कई जगहों पर पुलिस फोर्स को भी लगाया गया है. सोमवार को आशीष मिश्रा रिमांड मामले की अदालत में सुनवाई होगी. वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने तिकुनिया में मारे गए किसानों के लिए श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी रखा है. 

मंत्री के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा का तीन घंटे तक इंतजार करने वाले यूपी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उसे पिछले दरवाजे से लाया. जिससे उन्हें मीडिया की भीड़ से बचने में मदद मिली. आशीष मिश्रा से देर रात तक पूछताछ की गई. यूपी पुलिस ने आशीष मिश्रा को कानून की एक धारा के तहत नोटिस जारी किया था, जो गवाहों की उपस्थिति से संबंधित है, आरोपी से नहीं.

उत्तर प्रदेस पुलिस के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, मंत्री का बेटा पिछले रविवार को घटना के दौरान कहां मौजूदा था, इस बारे में कई चीजें स्पष्ट नहीं कर पाया. गवाहों का कहना है कि आशीष मिश्रा उस कार्यक्रम से गायब था, जहां उसने बताया था कि वह 2 से 4 बजे के बीच था. उसकी फोन की लोकेशन भी क्राइम सीन के करीब मिली. किसानों को टक्कर मारने वाली एसयूवी के ड्राइवर के बारे में उसने ब्योरा दिया है वो भी मेल नहीं खा रहा है.

मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के एक दिन बाद हुई जिसमें कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि इस घटना पर देशव्यापी आक्रोश है. कोर्ट ने कहा था कि किसान समूहों के बढ़ते दबाव के बीच कानून को इस मामले में "जो भी शामिल है" उसके खिलाफ अपना काम करना चाहिए.

जस्टिस एनवी रमना ने तीखी फटकार में कहा था, "आप क्या संदेश भेज रहे हैं? सामान्य परिस्थितियों में भी... क्या पुलिस तुरंत नहीं जाएगी और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेगी? चीजें उस तरह से आगे नहीं बढ़ीं जो उन्हें होनी चाहिए थी. यह केवल शब्द प्रतीत होता है, कार्रवाई नहीं."

एक दिन पहले अपने बेटे के सामने न आने के बाद मंत्री अजय मिश्रा ने कहा था कि आशीष मिश्रा शनिवार को पेश होंगे. उन्होंने कहा कि उनका बेटा खराब स्वास्थ्य के कारण समन का जवाब नहीं दे सका.

आशीष मिश्रा का नाम किसानों द्वारा दायर FIR में लिया गया है. जिसमें कहा गया है कि किसानों के शांतिपूर्ण मार्च के बीच से आशीष अपनी कार से तेज गति से लोगों को रौंदते निकला. इस घटना और इससे हुई हिंसा में चार किसानों और काफिले के चार लोगों सहित आठ लोगों की मौत हो गई. हालांकि केंद्रीय मंत्री के बेटे ने स्वीकार किया कि किसानों के ऊपर से दौड़ी एसयूवी उनकी है, लेकिन उनका कहना है कि वह उसमें नहीं थे.

मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते ही गुरुवार को दो लोगों लव कुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने कहा कि वे कथित तौर पर उसी वाहन में सवार थे जो एक पत्रकार और किसानों के ऊपर चढ़ गई था.

पणजी, 9 अक्टूबर | गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। वहीं, गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर अपनी 'सरकार आपल्या दारी' आउटरीच कार्यक्रम के साथ तटीय राज्य में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार के सरकारी सेवाओं के मॉड्यूल की नकल करने का आरोप लगाया। गोवा के पणजी में प्रेस कांफ्रेंस में आप के प्रवक्ता वाल्मीकि नाइक ने कहा, "'सरकार आपल्या दारी' (आपके दरवाजे पर सरकार) की अवधारणा को दिल्ली सरकार की सरकारी सेवाओं के दरवाजे पर डिलीवरी से कॉपी किया गया है, लेकिन यह आप की अवधारणा की पैरोडी है, जिसे दिल्ली में लागू किया गया है।"

'सरकार आपल्या दारी' की अवधारणा में विभिन्न उप जिलों में सरकारी कार्यों का आयोजन शामिल है, जहां शिकायतों के साथ-साथ सरकारी सेवाओं के लिए आवेदनों पर मुख्यमंत्री और शीर्ष नौकरशाहों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा मौके पर ही कार्रवाई की जाती है।

नाइक ने भाजपा पर सरकार के आउटरीच कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया, जिसे 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले पेश किया गया था।

नाइक ने कहा, "कार्यक्रम वास्तव में पिछले 10 वर्षों में गोवा सरकार की विफलता को बताना है। इन आउटरीच बैठकों के माध्यम से भाजपा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है।"

नाइक ने कहा, "मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को आप सरकार की नीतियों की नकल करने की आदत है, लेकिन उनके पास उन्हें ठीक से कॉपी करने की भी बुद्धि नहीं है।"(आईएएनएस)

दक्षिण कन्नड़, 9 अक्टूबर | कर्नाटक पुलिस ने शनिवार को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक 16 वर्षीय स्कूली छात्रा के अपहरण और सामूहिक बलात्कार के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना का पता उस वक्त चला, जब छात्रा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी शुक्रवार की सुबह करीब 8.15 बजे एक कार में सवार होकर आए, जब वह बंतवाल कस्बे में बस स्टॉप के पास स्कूल जा रही थी।

लड़की ने पुलिस को बताया, "एक आरोपी कार से उतरा और उससे कहा कि वह उसका दोस्त है। जब उसने कहा कि वह उसे नहीं जानती, तो उसने कहा कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक-दूसरे को जानते हैं। बात करते हुए उसने उसे चॉकलेट दी और जब तक उसने अपने बैग में चॉकलेट रखी, वह बेहोश हो गई।"

जब उसे होश आया, तो वह बिस्तर पर थी और आरोपी ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया था। वह फिर से होश खो बैठी और जब उसे दोबारा होश आया, तो लड़की ने खुद को कार में पाया। पुलिस ने कहा कि आरोपी उसे बंतवाल शहर के पास छोड़ गया और पीड़िता अपनी मां को बुलाकर घर पहुंची।

पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रमिला नायडू ने मामले को लेकर दक्षिण कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया है और जानकारी ली है। नायडू ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है।

उन्होंने जिला महिला एवं बाल कल्याण विभाग को भी बच्ची की मदद करने के निर्देश दिए हैं। प्रमिला नायडू ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि लड़की का इलाज वन स्टॉप सेंटर में किया जा रहा है, जहां चिकित्सा, कानूनी और पुलिस सहायता उपलब्ध है।

नायडू ने कहा कि दक्षिण कन्नड़ के एसपी ने कहा है कि उन्हें अन्य आरोपियों के बारे में सुराग मिल गया है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर: कोयला संकट पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि अगर सप्लाई नहीं आती है तो देश की राजधानी दिल्ली में दो दिन बाद पूरे शहर में ब्लैक आउट होगा. दिल्ली से पहले तमिलनाडु और ओडिशा सहित कई राज्यों ने कोयला संकट पर चिंता जाहिर की थी.

शनिवार को ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, 'देशभर में जितने भी पावर प्लांट हैं, जो कोयले से चलते हैं, वहां पिछले कुछ दिनों से कोयले की बहुत कमी है. दिल्ली को जिन पावर प्लांट से सप्लाई होती है, उन सभी को मिनिमम एक महीने का कोयला स्टॉक रखना होता है, लेकिन अब वो कम होकर 1 दिन का रह गया है. केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि रेलवे वैगन का इंतजाम किया जाए और कोयला जल्द से जल्द प्लांट्स तक पहुंचाया जाए. जितने भी प्लांट हैं, वे पहले से ही मात्र 55 फीसदी क्षमता पर चल रहे हैं. 3.4 लाख मेगावाट की जगह आज सिर्फ 1 लाख मेगावाट मांग रह गई है, इसके बावजूद पावर प्लांट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं.'

साथ ही कहा, हमारे जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट हैं, उनकी भी क्षमता 45 हजार मेगावाट से घटकर 30 हजार मेगावाट रह गई है. हम चाहते हैं कि पीक आवर में वहां 45 हजार मेगावाट का उत्पादन हो. यह हाल तब है, जब हमने पावर परचेज एग्रीमेंट किए हुए हैं. एनटीपीसी से ही साढ़े 3-4 हजार मेगावाट का हमारा एग्रीमेंट है. उसके बावजूद हम आज 20 रुपए यूनिट बिजली खरीदने को तैयार हैं. हमने कहा है कि कितनी भी महंगी बिजली मिले खरीद लीजिएगा.

मंत्री ने साथ ही आरोप लगाया है कि मैन मेड क्राइसिस है, ऐसी राजनीति चलती है कि क्राइसिस क्रिएट करो तो लगेगा कुछ बड़ा काम किया है. जैसे ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था, वो भी मैन मेड ही था, फिर से वैसी ही क्राइसिस नजर आ रही है कि कोयले की सप्लाई बंद कर दो. इस देश में कोयला उत्पादित होता है, देश में पावर प्लांट हैं और जितनी डिमांड है, उससे साढ़े 3 गुना प्रोडक्शन की हमारी क्षमता है, इसलिए लगता है कि यह मैन मेड क्राइसिस है.

साथ ही उन्होंने कहा, बवाना में हमारा 1300 मेगावाट का प्लांट है, जो गैस से चलता है, वहां गैस की सप्लाई कल बंद कर दी गई. केंद्र से हमने सप्लाई की मांग की, जिसके बाद सप्लाई मिल रही है. दिल्ली की तीनों कंपनियां खुद प्रोडक्शन नहीं करती हैं, दिल्ली में कोई भी कोयले का प्लांट नहीं है, तीन छोटे-छोटे प्लांट हैं, जहां गैस से प्रोडक्शन होता है. हम केंद्र के प्लांट पर डिपेंड हैं. अगर सप्लाई नहीं आती है, तो दो दिन बाद पूरी दिल्ली में ब्लैक आउट होगा.गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के बिजली संयंत्रों में कोयले की किल्लत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को चिट्ठी लिखी है. केजरीवाल ने पत्र में थर्मल पावर प्लांट में कोयले की किल्लत और कोयले की मौजूदा स्टॉक की जानकारी दी है.

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक महिला द्वारा अपने पति के साथ मिलकर निर्मित ‘‘कोरोना माता मंदिर’’ को ध्वस्त किये जाने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को ‘‘प्रक्रिया का दुरुपयोग’’ बताते हुए खारिज कर दी. न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने याचिका खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. पीठ ने साथ ही कहा कि जिस जमीन पर मंदिर बनाया गया था, वह विवादित थी.

 शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता की दलील है कि यह उसकी निजी जमीन है और निर्माण स्थानीय नियमों के अनुसार किया गया है तो उसने उचित कानूनी उपाय का इस्तेमाल नहीं किया. पीठ ने कहा, ‘‘अब तक, याचिकाकर्ता ने इस देश के लोगों को संक्रमित करने वाली अन्य सभी संभावित बीमारियों के लिए मंदिरों का निर्माण नहीं किया है. भूमि ही विवादित थी, जैसा कि दर्ज किया गया है. इस संबंध में पुलिस में एक शिकायत की गई थी.’’

रिट याचिका को 5000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया गया

पीठ ने कहा, ‘‘हमारा विचार है कि यह स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की प्रक्रिया का दुरुपयोग है. रिट याचिका को 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ खारिज किया जाता है. जुर्माने की राशि चार सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वेलफेयर फंड में जमा करायी जाए.’’


बता दे कि याचिकाकर्ता दीपमाला श्रीवास्तव ने मौलिक अधिकार के उल्लंघन को लेकर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उल्लेख करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.

प्रतापगढ़ के जूही शुकुलपुर गांव में "कोरोना माता" मंदिर बनवाया गया था

प्रतापगढ़ के जूही शुकुलपुर गांव में "कोरोना माता" मंदिर का निर्माण किया गया था. मंदिर का निर्माण 7 जून को किया गया था और इस मंदिर को 11 जून की रात को गिरा दिया गया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इसे पुलिस ने ध्वस्त कर दिया, जिसने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि यह एक विवादित स्थल पर बनाया गया था और विवाद में शामिल पक्षों में से एक ने इसे तोड़ दिया.

स्थानीय निवासियों के दान से किया गया था मंदिर निर्माण

 ग्रामीणों ने कहा कि मंदिर का निर्माण लोकेश कुमार श्रीवास्तव ने स्थानीय निवासियों के दान से किया था. उन्होंने "कोरोना माता" की मूर्ति स्थापित की थी. गांव के राधेश्याम वर्मा को इसका पुजारी नियुक्त किया गया, जिसके बाद लोग वहां पूजा-अर्चना करने लगे थे.नोएडा में रहने वाले लोकेश का स्वामित्व जमीन पर नागेश कुमार श्रीवास्तव और जय प्रकाश श्रीवास्तव के साथ है. मंदिर निर्माण के बाद वह गांव से नोएडा चला गया.नागेश ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि मंदिर का निर्माण जमीन हथियाने के लिए किया गया था.

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को देश भर में ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान करने के लिए एक रूपरेखा पेश करने का प्रस्ताव रखा है.

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भारत में डिजिटल पेमेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं और मोबाइल ऐप के जरिए भी लोग छोटे-बड़े भुगतान कर रहे हैं. लेकिन कई बार इंटरनेट की वजह से डिजिटल भुगतान नहीं हो पाता है. अब भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसा ढांचा तैयार कर रहा है जिसके तहत ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट मुमकिन होंगे. जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है या उपलब्ध नहीं है वहां भी ऑफलाइन मोड में डिजिटल लेनदेन किया जा सकेगा.

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि ऑफलाइन मोड में डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाली इस नई तकनीक का पायलट सफल रहा है और सीख से संकेत मिलता है कि इस तरह के समाधान पेश करने की गुंजाइश खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में है. 6 अगस्त 2020 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर आरबीआई के वक्तव्य ने नवीन प्रौद्योगिकी के पायलट परीक्षण करने के लिए एक योजना की घोषणा की थी जो उन स्थितियों जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है या उपलब्ध नहीं है तो ऑफलाइन मोड में भी खुदरा डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाता है.

सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना के तहत तीन पायलटों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया, जिसमें 1.16 करोड़ रुपये के मूल्य के 2.41 लाख की मात्रा को कवर करने वाले छोटे मूल्य के लेनदेन शामिल थे.

पायलट प्रोजेक्ट से मिले अनुभव और उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए, आरबीआई ने अब पूरे देश में ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान करने के लिए एक रूपरेखा पेश करने का प्रस्ताव दिया था.

पिछले साल से ही कोरोना वायरस के दौरान देश में डिजिटल भुगतान में तेजी आई थी. लोग नोट संक्रमण से बचने के लिए यूपीआई या फिर बैंक कार्ड द्वारा भुगतान करना पसंद कर रहे हैं. बैंकों द्वारा भी डिजिटल पेमेंट पर तरह तरह के ऑफर दिए जाते हैं जिससे यह आकर्षक होता जा रहा है. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) सेवा देने वाले भी अपने ग्राहकों को कई तरह के कैशबैक और कूपन देते हैं.

इसी साल सितंबर महीने में डिजिटल पेमेंट ने नया रिकॉर्ड बनाया है. इस दौरान साढ़े छह लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है. सितंबर लगातार तीसरा महीना है जब यूपीआई के जरिए 3 अरब से ज्यादा के लेनदेन हुए. यूपीआई से भुगतान करना आसान होता है क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर या फिर बैंक खाता या क्विक रिस्पॉन्स कोड को स्कैन कर तुरंत पैसे भेजे जा सकते हैं. 

भारत में कई ऐसे इलाके हैं जहां इंटरनेट की पहुंच बहुत कमजोर है या ना के बराबर है. ऐसे में यह सुविधा उन लोगों को काफी लाभ दे सकती है. 
 

2021 का नोबेल शांति पुरस्कार फिलीपींस के समाचार संगठन 'रैपलर' की सीईओ मारिया रेसा और रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव को दिया गया. उन्हें 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव करने के प्रयासों' के लिए यह पुरस्कार दिया गया है.

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नोबेल कमेटी ने बताया कि मारिया रेसा और उनके मीडिया संगठन को राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते की सरकार के कामों की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए कई बार निशाना बनाया जा चुका है. वह गलत जानकारियों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का भी एक अहम हिस्सा हैं. कमेटी की ओर से रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव को बढ़ती चुनौतियों के बीच रूस में बोलने की आजादी को बचाने के उनके योगदान की बात भी कही गई.

दुतर्ते शासन की गड़बड़ियां उजागर कीं

कमेटी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा, "मारिया रेसा ने साल 2012 में रैपलर नाम की एक न्यूज वेबसाइट की शुरुआत की थी, जो राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते के शासनकाल की विवादास्पद, जानलेवा, एंटी-ड्रग अभियान पर गंभीरता से नजर रखती थी." रेसा और रैपलर के बारे में कमेटी ने यह भी कहा कि उन्होंने यह भी दर्ज किया कि फेक न्यूज फैलाने, विपक्षियों को परेशान करने और वहां की आम बहसों से छेड़छाड़ करने के लिए कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है.

मारिया को एक पत्रकार के तौर पर तीन दशकों का अनुभव है. वह एशिया के लिए सीएनए की प्रमुख खोजी रिपोर्टर और फिलीपीन ब्रॉडकास्टर एबीएस-सीबीएन की समाचार प्रमुख भी रह चुकी हैं.

रूसी समाज का स्याह पक्ष दिखाने वाला

दिमित्री मुरातोव रूसी अखबार नोवाया गजेटा के एडिटर-इन-चीफ हैं. दिमित्री के अखबार को कमेटी ने 'आज के रूस में सच्चा आलोचनात्मक नजरिया रखने वाला अकेला अखबार' बताया. दिमित्री ने साल 1993 में नोवाया गजेटा की स्थापना की थी. उनके बारे में कमेटी कहा, "अखबार की तथ्यपरक पत्रकारिता और पेशेवर निष्ठा ने इसे रूसी समाज के निंदनीय पहलुओं के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना दिया है, जिसके बारे में शायद ही कभी अन्य मीडिया में चर्चा भी होती है."

इस समाचार पर प्रतिक्रिया देते हुए दिमित्री मुरातोव ने कहा, "हम उन लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहेंगे, जिन्हें अब (रूस में) विदेशी एजेंट करार दिया जा रहा है, जिन पर हमले हो रहे हैं और जिन्हें देशनिकाला दिया जा रहा है."

पहले भी हुए सम्मानित

पुरस्कारों की घोषणा करते हुए नोबेल कमेटी की प्रमुख बेरिट रीस ने कहा, "दबाव रहित, आजाद और तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता ताकत, झूठ और युद्ध प्रोपेगेंडा से बचाव करती है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी के बिना, देशों के बीच भाईचारे, निरस्त्रीकरण और एक बेहतर वैश्विक व्यवस्था को सफलतापूर्वक बढ़ावा देना मुश्किल होगा."

इससे पहले मारिया रेसा को इसी साल यूनेस्को का गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार भी मिल चुका है. दिमित्री भी साल 2007 में सीपीजे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीत चुके हैं. उन्हें यह पुरस्कार हमलों, धमकियों और कैद के खिलाफ प्रेस की स्वतंत्रता बचाने के लिए दिया गया था.

एडी/एके (रॉयटर्स, एपी)

तंजानिया में जन्मे अब्दुर्रज्जाक गरनाह को इस साल साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है. 72 साल के गरनाह ने अपने लेख में उस यात्रा का दर्द उड़ेला है जो वह बतौर एक शरणार्थी तमाम जिंदगी करते रहे हैं.

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उपन्यासकार अब्दुर्रज्जाक गरनाह 35 साल से लिख रहे हैं. लेकिन लिखना उन्होंने चुना नहीं था. यह कुछ ऐसा तो जो उनके साथ जिंदगी की तरह घटा. ठीक उसी तरह जैसे 1948 में अपना देश छोड़कर उन्हें ब्रिटेन में शरण लेनी पड़ी.

ब्रिटेन में बसे गरनाह बताते हैं, "यह (लिखना) तो आखरी चीज थी, जो मैं अपने लिए सोचता.” गुरुवार को जब उन्हें बताया गया कि उन्हें इस साल का नोबेल पुरस्कार मिला है तो उन्होंने कहा, "मैं बहुत हैरान हूं और बेशक शुक्रगुजार भी.”

गरनाह कहते हैं कि उन्हें इस पुरस्कार का मिलना उन विषयों को बहस के लिए ज्यादा मंच देता है, जो उनके उपन्यासों में उठाए गए हैं, मसलन शरणार्थियों का दर्द या साम्राज्यवाद. उन्होंने कहा, "मैं हमेशा इस बारे में सोचता रहता हूं कि ऐसा क्या था जो हमें यहां लेकर आया. वे कौन सी ताकतें और कौन से ऐतिहासिक पल थे, जो हमें यहां लेकर आए.”

विषयों को मंच मिला
उन्हें नोबेल मिला है, यह बात उन्हें अब तक जज्ब नहीं हुई है. वह कहते हैं, "अभी यह जज्ब हो रहा है कि अकादमी ने उन विषयों को उभारना चुना है जिनका मैंने जिक्र किया है. उनके बारे में बात करना जरूरी है.” वह कहते हैं कि जब वह ब्रिटेन पहुंचे थे तब शरणार्थी जैसे शब्दों के वैसे मायने नहीं थे, जैसे आज हो गए हैं.

गरनाह बताते हैं, "अब ज्यादा बड़ी तादाद में लोग संघर्ष कर रहे हैं और आतंकवाद से भाग रहे हैं. 1960 के मुकाबले दुनिया अब कहीं ज्यादा हिंसक है तो उन देशों पर ज्यादा दबाव है जो ज्यादा सुरक्षित हैं. इन मामलों के साथ हमें बहुत दयालुता के साथ निपटना होगा.”

नोबेल फाउंडेशन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने यूरोप से आग्रह किया कि अफ्रीका के लोगों को इस तरह देखें कि वे आपको भी कुछ दे सकते हैं.

अपने मूल देश तंजानिया के बारे में वह कहते हैं कि उनकी जड़ें आज भी वहीं हैं. उन्होंने बताया, "हां, मेरा परिवार जिंदा है, वहीं रहता है. जब भी हो सके, मैं वहां जाता हूं. मैं वहां से हूं, वहां से जुड़ा हूं. अपने जहन में आज भी मैं वहीं रहता हूं.”

छोड़ने का दर्द
गरनाह को जंजीबार तब छोड़ना पड़ा जब 1964 की क्रांति के बाद वहां के अल्पसंख्य अरब लोगों को प्रताड़ित किया जाने लगा. जब वह इंग्लैंड पहुंचे तब जीवन की दूसरी दहाई की शुरुआत कर रहे थे. तभी उन्होंने लिखना शुरू किया. 2004 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, "यह कुछ ऐसा था जिस पर मैं किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं गया था बल्कि यूं ही टकरा गया था. मोटे तौर पर यह उन भावनाओं का गुबार था जिन्हें मैं जी रहा था, वे भावनाएं जो अलग होने और अजीब माहौल में जीने से जुड़ी थीं.”

लिखना शरू करने और छपने के बीच एक लंबा अरसा था जिसे गरनाह ने सिर्फ जिया. 1982 में उन्होंने केंट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की और उसके बाद 2017 में रिटायर होने तक बतौर अंग्रेजी प्राध्यापक वहीं काम भी किया. गरनाह का पहला उपन्यास ‘मेमरी ऑफ डिपार्चर' 1987 में छपा. उसके अगले साल ‘पिलग्रिम्स वे' आया और फिर 1990 में ‘डोटी'. तीनों में ही उन्होंने तत्कालीन ब्रिटेन में आप्रवासियों के अनुभवों की कहानी कही.

जब पहचान मिली...
गरनाह को ज्यादा पहचान उनके चौथे उपन्यास ‘पैराडाइज' से मिली जो 1994 में आया. इस उपन्यास में पहले विश्व युद्ध के दौरान साम्राज्यवाद तले पिसते पूर्वी अफ्रीका अद्भुत चित्रण था, जिसके लिए उन्हें बुकर प्राइज का नामांकन भी मिला.

अकादमिक लूका प्रोनो कहते हैं कि गरनाह के काम पर पहचान और विस्थापन की छाया हावी रही है. ब्रिटिश काउंसिल कि वेबसाइट पर प्रोनो ने लिखा, "गरनाह का वर्णन आप्रवास के कारण होने वाली बिखरन के इर्द गिर्द फैला है.”

2005 में छपे उनके उपन्यास ‘डेजर्टेशन' को कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज के लिए नामित किया गया था. 2011 में उनका उपन्यास ‘द लास्ट गिफ्ट' आया था जिसे पब्लिशर्स वीकली ने ‘पीछा ना छोड़नेवाला' बताया था.

पिछले साल ही गरनाह का ताजा उपन्यास ‘आफ्टरलाइव्स' छपा जो एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे जर्मनी की साम्राज्यवादी सेनाओं को बेचा गया.

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)

मुंबई, 8 अक्टूबर:  राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सुप्रीमो  शरद पवार (Sharad Pawar) ने कहा है  कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी घटना की तुलना जालियांवाला बाग नरसंहार से करने पर उनके भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar)के संबंधियों एवं सहयोगियों के यहां आयकर विभाग की छापेमारी की गई. सोलापुर में पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुये पवार ने हैरानी जताते हुए कहा कि क्या देश में लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं हैं .उन्होंने कहा, ‘ IT विभाग की छापेमारी इसलिये हुयी है क्योंकि मैने लखीमपुर खीरी हिंसा की तुलना जालियांवाला बाग नरसंहार से की थी.... लोकतंत्र में हमें क्या अपने विचार व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है .'महाराष्‍ट्र (Maharashtra) के कद्दावर राजनेता शरद पवार ने एक कार्यक्रम में कहा, 'कुछ सरकारी मेहमान कल अजीत पवार के घर भेजे गए थे. मेहमान आए और चले गए. हम ऐसे मेहमानों के बारे में चिंतित नहीं है. 'आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को अजित पवार के परिवार के सदस्यों से संबंधित व्यवसाय और कुछ रियल स्टेट कारोबारी पर कर वंचना का आरोप लगाते हुये छापेमारी की थी .

मंगलवार को पवार ने लखीमपुर हिंसा की तुलना जालियांवाला बाग नरसंहार से की थी और कहा था कि लोग भाजपा को उसका सही स्थान दिखा देंगे . लखीमपुर हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गयी थी .पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार महाराष्ट्र में महा विकास आघाडी सरकार को अस्थिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. महाविकास आघाडी सरकार में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस शामिल है.उन्होंने कहा, ‘‘केंद्रीय कोष में राज्य सरकार को उचित हिस्सेदारी नहीं मिल रही है.''पवार ने कहा, ‘‘हमें अपने मार्ग से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है. स्थानीय निकाय विभाग के हालिया चुनाव में एमवीए सहयोगियों ने 70 प्रतिशत सीटें जीती हैं . तीनों दलों ने ये चुनाव अलग अलग लड़ा था . मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि यदि में एक साथ लड़ते हैं तो हम बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे . हमें अब यह तय करना है कि भविष्य के चुनाव कैसे लड़ें .''

पवार ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर ‘‘किसान विरोधी'' होने तथा ‘‘सत्ता का दुरुपयोग'' करने का आरोप लगाया .उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर को पूर्ण महाराष्ट्र बंद का आयोजन किया जायेगा और यह बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए .उन्होंने कहा, ‘‘आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर कुछ भी खुला नहीं होना चाहिए .''महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों की मौत के लिये शोक जताया था जबकि सत्तारूढ़ गठंधन ने इसके खिलाफ 11 अक्टूबर को यहां बंद का आह्वान किया है. (भाषा से भी इनपुट)

मुंबई, 8 अक्टूबर | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को देश भर में ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान करने के लिए एक रूपरेखा पेश करने का प्रस्ताव रखा। आम बोलचाल में इसका अर्थ है सुविधा की शुरुआत, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम/उपलब्ध नहीं है (ऑफलाइन मोड) में भी डिजिटल लेनदेन किया जा सकता है।

एमपीसी बैठक के बाद अपने आभासी संबोधन में, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ऑफलाइन मोड में डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाली इस नवीन तकनीक का पायलट सफल रहा है और सीख से संकेत मिलता है कि इस तरह के समाधान पेश करने की गुंजाइश खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में है।

6 अगस्त, 2020 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर आरबीआई के वक्तव्य ने नवीन प्रौद्योगिकी के पायलट परीक्षण करने के लिए एक योजना की घोषणा की थी जो उन स्थितियों जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम/उपलब्ध नहीं है (ऑफलाइन मोड) में भी खुदरा डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाता है।

सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना के तहत तीन पायलटों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया, जिसमें 1.16 करोड़ रुपये के मूल्य के 2.41 लाख की मात्रा को कवर करने वाले छोटे मूल्य के लेनदेन शामिल थे।

पायलटों से प्राप्त अनुभव और उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए, आरबीआई ने अब पूरे देश में ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान करने के लिए एक रूपरेखा पेश करने का प्रस्ताव दिया था। विस्तृत दिशा-निर्देश यथासमय जारी किए जाएंगे। (आईएएनएस)

लखनऊ, 8 अक्टूबर | सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) की क्षेत्रीय पीठ ने उत्तराखंड पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिसने 34 साल अपने भाई का रूप धारण कर भारतीय सेना की सेवा की। इस धोखाधड़ी का पदार्फाश तब हुआ जब उसने अपने पैन को पेंशन से जोड़ने के लिए आवेदन किया और उसके भाई ने भी, जो सेना से सेवानिवृत्त हो गया था।

यह मामला नारायण सिंह से संबंधित है, जिसने 30 नवंबर, 1982 को खुद को श्याम सिंह के रूप में सेना में भर्ती कराया था।

वह एक सैनिक के रूप में 13 गार्ड बटालियन में शामिल हुए। सिंह 30 जून 2001 को नाइक के पद से सेवानिवृत्त हुए।

बाद में उन्होंने 3 मार्च, 2002 को रक्षा सुरक्षा कोर (डीएससी) में फिर से नामांकन किया और 16 साल से अधिक की सेवा प्रदान करने के बाद 1 जुलाई 2018 को उन्हें छुट्टी दे दी गई।

दो सेवानिवृत्ति के साथ, वह दो पेंशन के लिए पात्र थे। उन्होंने डीएससी सेवा में रहते हुए अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को अपने बैंक खाते से जोड़ा था।

हालांकि, मई 2017 में, बैंक को एक ही नाम (श्याम सिंह), एक ही पिता के नाम (मदन सिंह) और एक ही जन्म तिथि (11 जुलाई, 1963) के साथ दो स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड मिलने लेकिन दो अलग-अलग तस्वीरों के साथ के बाद उनकी सेना की पेंशन रोक दी गई थी।

बाद में उनकी डीएससी पेंशन भी रोक दी गई।

जांच के दौरान पता चला कि आरोपी के छोटे भाई का नाम श्याम सिंह है, जिसने भी 6 मैकेनाइज्ड पैदल सेना के साथ सेना की सेवा की थी।

वह 15 मार्च, 1982 को शामिल हुए और 31 जनवरी, 2002 को हवलदार के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले 20 वर्षों तक सेवा की।

अप्रैल 2017 में, एसबीआई की काशीपुर शाखा (उधम सिंह नगर जिला) ने असली श्याम सिंह को अपने पैन को बैंक से जोड़ने के लिए कहा, जिसके बाद यह पाया गया कि धोखेबाज श्याम सिंह ने पहले ही अल्मोड़ा जिले की एसबीआई की रामपुर शाखा के साथ पैन को लिंक कर दिया था।

इसके बाद बैंक अधिकारियों ने दोनों भाई की पेंशन रोक दी।

चार साल के लंबे मुकदमे के बाद, एएफटी लखनऊ पीठ ने उत्तराखंड पुलिस को आरोपी नारायण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

अदालत ने पाया कि आरोपी नारायण सिंह ने भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए अपने छोटे भाई की पांचवीं कक्षा की मार्कशीट का इस्तेमाल किया था।

हालांकि, कृषि भूमि रिकॉर्ड और राशन कार्ड प्रविष्टियों में उनका नाम नारायण सिंह था। उन्होंने अपने भाई के पैन कार्ड के विवरण का इस्तेमाल पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) से जोड़ने के लिए किया।

एएफटी लखनऊ के संयुक्त रजिस्ट्रार लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) सीमात कुमार ने कहा, "प्रतिरूपण का मामला कभी सामने में नहीं आता, अगर पैन कार्ड बैंक और पीपीओ से जुड़ा नहीं होता।"

इस मामले में फैसला बुधवार को आया और गुरुवार को आदेश की एक प्रति जारी की गई। (आईएएनएस)

मुंबई, 8 अक्टूबर | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2022 की अक्टूबर मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान अपनी प्रमुख अल्पकालिक उधार दरों को बरकरार रखा। इसके अलावा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विकासोन्मुखी समायोजनात्मक रुख को बरकरार रखा गया।

इसके अनुसार, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए रेपो दर, या अल्पकालिक उधार दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने के लिए सहमति जताई।

इसी तरह, रिवर्स रेपो दर को 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और 'बैंक दर' को 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया था।

व्यापक रूप से यह अपेक्षा की गई थी कि एमपीसी दरें और समायोजनात्मक रुख बनाए रखेगी। (आईएएनएस)

लखनऊ, 8 अक्टूबर | केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा शुक्रवार को लखीमपुर पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हुए। आशीष को शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित अपराध शाखा कार्यालय में सुबह 10 बजे पेश होने के लिए बुलाया गया था। हालांकि, वह निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो सके।

पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस आशीष मिश्रा के मोबाइल फोन को ट्रैक कर रही थी और उसकी लोकेशन गुरुवार को उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमा पर गौरीफंटा के पास मिली।

हालांकि, वह स्पष्ट रूप से अपना स्थान बदल रहे हैं, संभवत: वह अब उत्तराखंड के बाजपुरा में हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने उत्तराखंड और नेपाल में अपने समकक्षों को सतर्क कर दिया है और उसकी तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया है।"

इस बीच, लखीमपुर के शाहपुरा इलाके में उनके आवास पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह 'दो दिन पहले' घर से निकले थे।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि अजय मिश्रा टेनी के नेपाल के साथ पुराने संबंध हैं और अब इस मामले में हस्तक्षेप करना केंद्र सरकार पर निर्भर है।  (आईएएनएस)

चेन्नई, 8 अक्टूबर | तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (टैंगेडो) के थर्मल पावर स्टेशन कोयले की आपूर्ति में कमी के बाद संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित पावर कॉरपोरेशन पहले ही इस संकट से उबरने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और साथ ही बिजली मंत्रालय दोनों से संपर्क कर चुका है।

टेंजेडो अधिकारियों के अनुसार, राज्य में बिजली उत्पादन के केवल चार दिनों के लिए कोयले का भंडार है और इससे बिजली उत्पादन में अभूतपूर्व संकट पैदा होगा। विभाग ने कोल इंडिया से बिजली उत्पादन के लिए कच्चे माल की न्यूनतम मात्रा की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है।

तमिलनाडु में सितंबर के अंतिम सप्ताह से कोयले की आपूर्ति में कमी है और तांगेडो के मेट्टूर, तूतीकोरिन और उत्तरी चेन्नई में पांच बिजलीघर कोयले की कमी से जूझ रहे हैं, जो थर्मल क्षेत्र में बिजली उत्पादन के लिए कच्चा माल है।

टेंजेडो के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, बुधवार को सभी ताप विद्युत गृहों में कोयले की खपत 60,265 टन रही और आपूर्ति केवल 36,255 टन थी। अधिकारी के अनुसार, शेष स्टॉक केवल 1.92 लाख टन था और अधिकतम चार दिनों तक ही चलेगा अगर बिजली उत्पादन के लिए कोयले की वर्तमान मात्रा का आधा उपयोग किया जाता है।

बुधवार को राज्य का जलविद्युत उत्पादन बढ़कर 1.2 करोड़ यूनिट हो गया है और बिजली पैदा करने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों का भी दोहन किया जा रहा है।

टेंजेडो के अधिकारी ने कहा कि विभाग आने वाले दिनों में कोयले की आपूर्ति की उम्मीद कर रहा है और राज्य सरकार ने पहले ही केंद्रीय बिजली मंत्रालय से राज्य को ज्यादा कोयला उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है क्योंकि राज्य में मुख्य बिजली उत्पादन थर्मल पावर के माध्यम से होता है। जिसका कच्चा माल कोयला है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि थर्मल पावर के माध्यम से प्रतिदिन टेंजेडो बिजली उत्पादन 4320 मेगावाट है और कोयले की आवश्यकता प्रतिदिन 62,000 टन है।

सूत्रों ने कहा कि चीन बिजली संकट का सामना कर रहा है और देश दुनिया भर से कोयले के स्रोतों का दोहन कर रहा है और इसलिए भारत में कोयले की कमी है। (आईएएनएस)

मुंबई, 8 अक्टूबर | क्रूज जहाज पर छापेमारी में 'बाहरी लोगों' को शामिल करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की आलोचना करने के दो दिन बाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकांपा) ने शुक्रवार को एक और खुलासा करने की चेतावनी दी कि कैसे भाजपा से जुड़े एक व्यक्ति को एजेंसी ने कथित रूप से भागने में मदद की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, "मेरे पास फोटो और वीडियो समेत पूरे सबूत हैं.. अगर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की बात करें तो उन्होंने खुद कहा था कि के '8 से 10' आरोपियों को 2 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया, आखिरकार केवल 8 नाम सामने आए, बाकी 2 का क्या हुआ।"

उन्होंने एनसीबी पर कथित रूप से अन्य दो लोगों की मदद करने का आरोप लगाया, जिनमें एक भाजपा नेता से संबंधित है और उन्हें बेनकाब करने की चेतावनी दी।

मलिक ने यह भी कहा कि गंभीर सवाल उठते हैं कि भाजपा के कौन से नेता वानखेड़े के संपर्क में हैं, पार्टी और संबंधित पहलुओं के साथ उनके क्या संबंध हैं, और यह कैसे बॉलीवुड और राज्य में महा विकास अघाड़ी सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहा है।

राकांपा नेता ने इससे पहले सनसनीखेज खुलासे किए थे, कि कैसे कम से कम दो निजी व्यक्ति, जो भाजपा कार्यकर्ता निकले, 2 अक्टूबर को लक्जरी जहाज कॉर्डेलिया क्रूज पर रेव पार्टी के छापे में शामिल थे।

जबकि भाजपा के एक कार्यकर्ता ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि वह एनसीबी का मुखबिर था। वहीं अन्य ने एक निजी जासूस होने का दावा किया है और कथित तौर पर इसबारे में पुणे में पुलिस रिकॉर्ड हैं।

हालांकि, एजेंसी ने कहा है कि वे जहाज पर कार्रवाई के दौरान अन्य लोगों के साथ 'स्वतंत्र गवाह' हैं, जिसमें मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पकड़ा गया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

सत्तारूढ़ एमवीए सहयोगियों के नेता, शिवसेना के किशोर तिवारी और कांग्रेस के सचिन सावंत, पहले ही पूरे रेव पार्टी के छापे प्रकरण की उच्च-स्तरीय जांच की मांग कर चुके हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एनसीबी मुंबई ने एनडीपीएस अधिनियम के नियमों का उल्लंघन किया है। (आईएएनएस)

दिल्ली पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया है जो पिछले कई महीनों से नामी स्कूल की छात्राओं को परेशान कर रहा था.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट 

आरोपी प्रतिष्ठित आईआईटी खड़गपुर का छात्र है और वह लड़कियों को ऑनलाइन परेशान करने के लिए उच्च तकनीक का इस्तेमाल करता था. दिल्ली के उत्तरी जिले की साइबर सेल ने साइबर स्टॉकिंग (पीछा) के आरोप में बिहार के पटना के रहने वाले 19 साल के महावीर नाम के छात्र को गिरफ्तार किया है.

छात्र पर आरोप है कि वह दिल्ली के एक नामी स्कूल की 50 से अधिक छात्राओं और महिला शिक्षकों को ऑनलाइन परेशान कर रहा था. आरोपी छात्र नाबालिग छात्राओं के फर्जी इंस्टाग्राम खाते बनाकर उनके दोस्तों से संपर्क करता और उन्हें ब्लैकमेल करता. वह लड़कियां की फर्जी अश्लील तस्वीरें भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करता था. यही नहीं उसने तकनीक का इस्तेमाल छात्रों की ऑनलाइन क्लास में भी शामिल होने के लिए किया.

उत्तरी जिले के डीसीपी सागर सिंह कल्सी के मुताबिक दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके के स्कूल प्रशासन ने पुलिस से शिकायत की थी. शिकायत में कहा गया था कई छात्राओं की तस्वीरें के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें सोशल मीडिया पर डाला गया है.

पुलिस ने अपनी जांच के दौरान पीड़ित छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत की. पुलिस को पता चला कि आरोपी छात्राओं से संपर्क करने के लिए वर्चुअल वॉट्सऐप नंबर, फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फर्जी कॉलर आईडी का इस्तेमाल आरोपी कर रहा था.

पूछताछ के दौरान आरोपी छात्र ने बताया कि वह प्लेस्टोर में मौजूद हाईटेक ऐप्स की मदद से इस तरह अपराध को अंजाम देता था. आरोपी अपनी आवाज को बदलने के लिए भी वॉयस चेंजिंग ऐप का इस्तेमाल करता था ताकि वह पकड़ में ना आ पाए.

पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया है, जिसके जरिए वह छात्राओं को परेशान और ब्लैकमेल करता था.

आरोपी छात्र महावीर आईआईटी खड़गपुर में बीटेक सेकंड ईयर का छात्र है. पुलिस के मुताबिक आरोपी इतना शातिर है कि वह लड़कियों को ऐप की मदद से जब फोन करता तो उन्हें उनके मोबाइल पर अपना ही नंबर दिखता. पिछले तीन साल से आरोपी इसी तरह से छात्राओं को परेशान कर रहा था.

सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 354-डी (पीछा करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था और जिले की साइबर सेल इकाई को तकनीकी सहायता के लिए लगाया गया था. बाद में मामले में पोक्सो अधिनियम और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं को जोड़ा गया था.

डीसीपी के मुताबिक, "हमारी टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए वाट्सऐप, इंस्टाग्राम और फर्जी ईमेल आईडी के आईपी लॉग के विवरण का विश्लेषण किया और आरोपी की पहचान महावीर के रूप में की. उसके बाद उसे बिहार के पटना में खोजा गया, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया."

पुलिस ने बताया है कि आरोपी के मोबाइल फोन में कई अश्लील वीडियो और तस्वीरें भी मिली हैं. (dw.com)
 

भारत की सख्त जवाबी कार्रवाई के बाद ब्रिटेन ने कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी है. अब भारत से गए टीकाकृत लोगों को ब्रिटेन में क्वॉरन्टीन में नहीं रहना होगा.

डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट 

भारत और ब्रिटेन के बीच आखिरकार कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर जारी विवाद पर विराम लग गया है. ब्रिटेन ने इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और अब कोविशील्ड की दोनों खुराक पाए भारतीयों को ब्रिटेन में क्वारंटीन में नहीं रहना होगा.

भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने गुरुवार को बताया कि 11 अक्टूबर से ब्रिटेन आने वाले उन भारतीयों को क्वारंटीन में नहीं रहना होगा जो कोविशील्ड की दोनों खुराक ले चुके हैं.

ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने एक ट्वीट कर कहा, "कोविशील्ड या यूके द्वारा मंजूर अन्य किसी वैक्सीन की दोनों खुराक पाए भारतीय यात्रियों को 11 अक्टूबर से क्वारंटीन नहीं करना होगा.”

कई दिन चला विवाद
दोनों देशों के बीच कोविशील्ड को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था. जब पिछले महीने जब ब्रिटेन ने अपनी सीमाएं खोलीं तो पूरी तरह टीकाकृत लोगों को क्वॉरन्टीन से छूट दे दी गई. लेकिन कोविशील्ड को मान्यता नहीं दी, जो भारत में इस्तेमाल की जा रही है.

ब्रिटेन के इस फैसले की तीखी आलोचना हुई और भारत में उसे साम्राज्यवादी तक कहा गया. भारत ने ब्रिटेन की इस नीति पर आपत्ति जताई. भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने ब्रिटिश नीति को भेदभावपूर्ण बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी.

1 अक्टूबर को जवाबी कार्रवाई करते हुए ब्रिटेन से आने वाले हर यात्री पर पर 10 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन लागू कर दिया, फिर चाहे उसने वैक्सीन ली हो ना नहीं.

इसी हफ्ते भारत ने अपनी हॉकी टीमों को कोविड का खतरा बताते हुए अगले साल बर्मिंगम में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों में भेजने से इनकार कर दिया था.

दबाव काम आया
बढ़ते दबाव के बीच गुरुवार को ब्रिटेन ने आखिरकार नीति में बदलाव की घोषणा की. ब्रिटेन परिवहन मंत्री ग्रांट शैप्स ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, "मैं ऐसे बदलाव कर रहा हूं कि ब्रिटेन आने वाले यात्रियों के लिए शर्तें कम हों. भारत, तुर्की और घाना समेत 37 नए देशों और क्षेत्रों में टीका लगवाए लोगों को मान्यता मिलेगी और उन यात्रियों को ब्रिटेन में पूरी तरह टीकाकृत माना जाएगा.”

ब्रिटिश उच्चायोग के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की कि भारत के लोगों पर ब्रिटेन में पाबंदियां नहीं होंगी. उन्होंने कहा, "हमारे मंत्रालयों के बीच करीबी तकनीकी सहयोग के बाद लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया.”

प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन के प्रभाव से जुड़ी सूचनाएं और आंकड़ों की समीक्षा करता रहता है और अपने वीजा नियमों की हमने महामारी के दौरान लगातार समीक्षा की है ताकि धीरे-धीरे सुरक्षित तरीके से यात्राओं को शुरू करते हुए सीमाएं खुली रखी जाएं.

ब्रिटिश अधिकारियों ने मीडिया से कहा था कि मुद्दा वैक्सीन नहीं थी बल्कि भारत में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया थी और उच्च स्तर पर बातचीत होने के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रमाण पत्रों को मान्यता दी है.

कोविशील्ड पर विवाद
ब्रिटेन से पहले यूरोपीय संघ के साथ भी कोविशील्ड को लेकर भारत का विवाद हो चुका है. जुलाई में जब यूरोपीय संघ ने मान्य टीकों की सूची जारी की थी तो उसमें कोविशील्ड नहीं थी.

भारत में ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी-एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को उसके स्थानीय निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने नाम दिया है. इसे यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी (ईएमए) द्वारा मान्यता नहीं दी गई क्योंकि एजेंसी के मुताबिक उसे पुणे स्थित एसआईआई द्वारा अनुरोध नहीं मिला था.

इसलिए कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले यात्रियों को ईएमए से मंजूरी प्राप्त करने की शर्त लगा दी गई. चिंता जताए जाने और विरोध के बाद ईयू ने कहा है कि सदस्य देशों को अन्य वैक्सीन को भी मंजूर करने का विकल्प है, खासतौर पर वे टीके जिन्हें डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त है. बाद में यूरोपीय देशों ने अपने-अपने स्तर पर कोविशील्ड को मान्यता दी. (dw.com)
 

भारत को उसकी युवा आबादी के कारण संभावनाओं का देश कहा जाता है. संभावनाओं का इस्तेमाल करने के लिए शिक्षा की जरूरत है. लेकिन यूनेस्को की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है.

डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट 

भारतीय में शिक्षा की स्थिति पर यूनेस्को की ताजा रिपोर्ट ने देश में स्कूली शिक्षा के परिदृश्य की पोल खोल दी है. संयुक्त राष्ट्र संस्था की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में एक लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें महज एक ही शिक्षक है. इसके अलावा स्कूलों में शिक्षकों के 11 लाख पद खाली हैं जिनमें से 69 फीसदी ग्रामीण इलाकों में हैं. इस रिपोर्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के तमाम सरकारी दावों का पोल खोल दी है. कुछ महीने पहले केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट से भी शिक्षा की बदहाली की तस्वीर सामने आई थी. शिक्षाविदों ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई है.

क्या है यूनेस्को की रिपोर्ट में
यूनेस्को ने '2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया - नो टीचर्स, नो क्लास' शीर्षक अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में करीब 1.10 लाख ऐसे स्कूल हैं जो महज एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं. इसके अलावा शिक्षकों के 11.16 लाख पद खाली हैं, उनमें से 69 फीसदी ग्रामीण इलाके के स्कूलों में हैं. अरुणाचल और गोवा जैसे राज्यों में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा है. प्रोफेसर पद्म. एम. सारंगपाणि की अगुवाई में मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के विशेषज्ञों की एक टीम ने यूनेस्को की एक टीम के साथ मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है.

शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए रिपोर्ट में शिक्षकों के रोजगार की शर्तों और ग्रामीण इलाकों में काम करने की स्थिति में सुधार करने के लिए जरूरी जिलों की पहचान करने के साथ शिक्षकों को फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के रूप में मान्यता देने की सिफारिश की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, जिन राज्यों में शिक्षकों के पद खाली हैं उनमें से उत्तर प्रदेश 3.30 लाख के आंकड़े के साथ शीर्ष पर है. इनमें से 80 फीसदी पद ग्रामीण इलाकों में हैं. उसके बाद क्रमशः बिहार (2.20 लाख) और पश्चिम बंगाल (1.10 लाख) का स्थान है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में इस मामले में काफी असमानता है. साथ ही पूर्वोत्तर में योग्य शिक्षकों की उपलब्धता और भर्ती में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया गया है.

पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या 18.22 फीसदी है. गोवा में ऐसे स्कूलों की तादाद 16.08 फीसदी, तेलंगाना में 15.71 फीसदी, आंध्र प्रदेश में 14.4, झारखंड में 13.81 और उत्तराखंड में 13.64 फीसदी है. मध्यप्रदेश और राजस्थान में यह आंकड़ा क्रमशः 13.08 और 10.08 फीसदी है. एकमात्र शिक्षक वाले स्कूलों के मामले में 21 हजार के आंकड़े के साथ मध्य प्रदेश शीर्ष पर है. रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षकों का औसत लैंगिक अनुपात संतुलित होने के बावजूद इस मामले में शहरी और ग्रामीण इलाकों में असंतुलन साफ नजर आता है.

शहरों में ज्यादा हैं महिला शिक्षक
शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले महिला शिक्षकों का अनुपात अधिक है. ग्रामीण इलाकों में 28 फीसदी प्राइमरी स्कूल शिक्षक महिलाएं हैं जबकि शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 69 फीसदी है. माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण इलाकों में महिला शिक्षकों की संख्या 24 फीसदी है, लेकिन शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 53 फीसदी है. असम, झारखंड व राजस्थान में 39-39 फीसदी और त्रिपुरा में 32 फीसदी शिक्षिकाएं हैं. इस मामले में चंडीगढ़ 82 फीसदी के साथ शीर्ष पर है. इसके बाद गोवा (80 फीसदी), दिल्ली (74 फीसदी) और केरल (78 फीसदी) का स्थान है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि प्री-प्राइमरी के 7.7 फीसदी, प्राइमरी के 4.6 फीसदी, अपर प्राइमरी के 3.3 फीसदी और सेकेंडरी के 0.8 फीसदी शिक्षकों के पास समुचित योग्यता की कमी है. बिहार में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है. ऐसे शिक्षकों में से करीब 60 फीसदी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में काम करते हैं और 24 फीसदी सरकारी में. यूनेस्को ने कहा है कि सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षक और छात्रों का अनुपात भी खराब है. इसके साथ ही संगीत, कला, और शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों के शिक्षकों की भारी कमी है. लेकिन इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 15 वर्षों में मौजूदा शिक्षकों में 30 फीसदी को विभिन्न वजहों से बदलना जरूरी होगा. ऐसे में शिक्षकों की मांग बढ़ेगी. इसके लिए अभी से इस दिशा में ठोस पहल की जरूरत है.

स्कूलों की स्थिति पर चिंतित हैं शिक्षाविद
शिक्षाविदों ने देश में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों और पठन-पाठन की स्थिति पर गहरी चिंता और निराशा जताते हुए इस स्थिति में सुधार के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने की अपील की है. कोलकाता के एक सरकारी स्कूल के रिटायर्ड हेडमास्टर जीवन कुमार पाल कहते हैं, "खासकर प्राथमिक शिक्षा की स्थिति की बदहाली कोई नई नहीं है. सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए तमाम दावे करती रही है. लेकिन अब तक जितनी भी रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनसे साफ है कि सरकारी दावा हवाई ही साबित हुआ है. कम से कम शिक्षकों की नियुक्ति तो सरकार के हाथों में है. लेकिन इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं है.”

प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका मधुश्री मजूमदार कहती हैं, "स्कूलों की हालत काफी बदहाल है. ज्यादातर स्कूलों में संबंधित विषयों के शिक्षक नहीं हैं. नतीजतन भूगोल के शिक्षक को विज्ञान और गणित पढ़ाना पड़ता है. ऐसे में इन बच्चों के ज्ञान और भविष्य की कल्पना करना मुश्किल नहीं है.” उनका सुझाव है कि सरकार को स्कूलों की बदहाली सुधारने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन करना चाहिए. उसके बाद उसकी सिफारिशों को गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए. मधुश्री कहती हैं, "शिक्षा शायद सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है. संभ्रांत वर्ग के बच्चे महंगे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं. शायद इसी वजह से सरकार और संबंधित अधिकारियों का ध्यान सरकारी और बाकी निजी स्कूलों पर नहीं जाता.”

शिक्षकों में योग्यता की कमी
सबसे बड़ी चिंता स्कूलों में कम योग्यता वाले शिक्षकों का होना भी है. कम योग्यता वाले शिक्षकों का 60 फीसदी तो सिर्फ बिहार में है. यही वही राज्य है जहां से सबसे ज्यादा लोग पलायन कर दूसरे प्रांतों में पढ़ने और नौकरी की तलाश में जाते हैं. योग्य कर्मियों के अभाव का असर राज्य के आर्थिक विकास पर भी दिखता है. जहां लोग निजी स्कूलों को शिक्षा का वैकल्पिक माध्यम समझ रहे हैं वहां इस रिपोर्ट के अनुसार कम योग्यता वाले 60 फीसदी शिक्षक निजी स्कूलों में ही हैं.

यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में स्थिति में सुधार के नुस्खे भी दिए हैं. रिपोर्ट में शिक्षकों के लिए करियर में बेहतरी के रास्ते, नौकरी से पहले पेशेवर विकास और तकनीक और कंप्यूटर ट्रेनिंग देने जैसे सुझाव दिए गए हैं. 1968 के बाद जारी सारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रिपोर्टों में कहा गया है कि भारत को अपने सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करना चाहिए. लेकिन 2019-20 के आर्थिक सर्वे के अनुसार पहली रिपोर्ट के 52 साल बाद भारत ने शिक्षा पर सिर्फ 3.1 फीसदी का खर्च किया है. सरकारी खर्च का बड़ा हिस्सा करीब 10 लाख सरकारी स्कूलों पर जाता है जबकि उसका छोटा हिस्सा सरकारी सहायता से चलने वाले स्कूलों को जाता है. निजी स्कूलों को सरकार से कुछ नहीं मिलता. (dw.com)
 

जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने श्रीनगर में दो शिक्षक सपिंदर कौर और दीपक चांद की गोली मारकर हत्या कर दी. श्रीनगर के ईदगाह के सहन इलाके के हायर सेकेंडरी स्कूल में घुसकर आतंकियों ने हिंदू और सिख शिक्षकों की पहचान कर हत्या की. सपिंदर कौर हाई स्कूल की प्रिंसिपल थी जबकि दीपक चांद टीचर थे.

खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और सिख को मारने के लिए आतंकी संगठन ने 100 लोगों की हिट लिस्ट बनाई है. आतंकी संगठन हिंदुओं और सिखों को जानबूझकर निशाने पर ले रहे हैं. खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और सिख को मारने के लिए आतंकी संगठन ने केवल श्रीनगर में 100 लोगों की हिट लिस्ट बनाई है.

आतंकी संगठन हिंदुओं और सिखों को जानबूझकर निशाने पर ले रहे हैं. टारगेटेड किलिंग के जरिए को आतंकित कर कश्मीर छोड़ने पर मजबूर करना चाहता है. जानकारी के मुताबिक इस आतंकी घटना की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ ने कहा है कि जिन टीचर की हत्या की गई है, उन्होंने 15 अगस्त को कुछ बच्चों को तिरंगे को सेल्यूट नहीं करने पर डांट लगाई थी, इसलिए उन टीचर की हत्या की गई है.

जानकारी के मुताबिक घाटी में आतंकी नब्बे की दशक जैसे हालात बनाना चाहते है. सरकार ने आज गृह मंत्रालय में इस घटना के बाद बड़ी बैठक की. सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ पूरे हालात पर विस्तार से चर्चा की गई. सुरक्षाबलों को हालात से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं.

लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की गिरफ़्तारी के सवाल का जवाब देते हुए लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा कि मुख्य आरोपी (आशीष मिश्रा) को भी हम आज समन भेज रहे हैं. हम उनका बयान दर्ज़ करेंगे. उसके आधार पर आगे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं.

लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने आगे बताया कि हम लोगों ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है. उनके बयानों के आधार पर 3 अन्य की गिरफ़्तारी की गई. पूछताछ जारी है. ये हमें बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, बहुत जल्द आगे की कार्यवाही की जाएगी.

बता दें कि लखीमपुर हिंसा केस में चार दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है. लव कुश और आशीष पांडे नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए दोनों शख्य केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के करीबी हैं. इसके अलावा पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है.

लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई है


लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई है. इनमें 4 की मौत गाड़ी चढ़ाने से जबकि बाकी बवाल में हुई है. किसानों का आरोप है कि वो कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे थे तब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी. इसके बाद प्रदेश ही नहीं देश भर में बवाल मचा हुआ है. 

कोलकाता, 7 अक्टूबर | पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। हालांकि वह राज्य की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वह सदन की सदस्य नहीं थीं, क्योंकि उन्हें विधानसभा चुनावों में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने हराया था।

30 सितंबर को हुए उपचुनाव में भवानीपुर से जीत दर्ज करने के बाद बनर्जी विधानसभा की सदस्य यानी विधायक बनीं।

इस सीट के लिए रिकॉर्ड 58,835 मतों के अंतर से भवानीपुर उपचुनाव जीतने वाली बनर्जी ने बंगाली में शपथ ली।

बनर्जी को राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई।

इसके तुरंत बाद टीएमसी के दो अन्य नवनिर्वाचित विधायकों जाकिर हुसैन और अमीरुल इस्लाम ने भी शपथ ली।

जाकिर हुसैन जंगीपुर से 92,480 मतों के भारी अंतर से विजयी घोषित किए गए, जबकि अमीरुल इस्लाम समसेरगंज से 26,379 मतों से जीते।

हालांकि यह एक प्रथा रही है कि अध्यक्ष विधानसभा में शपथ दिलाते हैं और उन्हें राज्यपाल द्वारा अधिकृत किया जाता है, लेकिन एक अभूतपूर्व तरीके से धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि वह इस प्रथा से हटकर बनर्जी और अन्य को शपथ दिलाएंगे।(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 7 अक्टूबर | पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कैबिनेट मंत्रियों और नेताओं को गुरुवार को हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा पर सहारनपुर में हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि वे लखीमपुर खीरी की ओर जा रहे थे, जहां रविवार (3 अक्टूबर) को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में नौ लोग मारे गए। यूपी की सीमा पर रोके जाने के बाद वे लोग धरना दे रहे थे।

पंजाब से आए कांग्रेस के ये नेता हिंसा के दौरान किसानों की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

सिद्धू ने मंत्री के बेटे के खिलाफ शुक्रवार तक कार्रवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी।

सिद्धू के साथ उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा और कैबिनेट मंत्री परगट सिंह और विजय इंदर सिंगला के अलावा पूर्व मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, गुरप्रीत कांगड़ और सुंदर श्याम अरोड़ा व अन्य नेता थे।

सुबह में जब मोहाली से वाहनों का मार्च शुरू हुआ, उस समय मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी रवाना हुई टोली में कुछ देर के लिए शामिल हुए।(आईएएनएस)

लखनऊ, 7 अक्टूबर | उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने गुरुवार को अवैध धर्मांतरण के मामले में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सरफराज अली जाफरी को अमरोहा जिले से गिरफ्तार किया गया है।

एटीएस की विज्ञप्ति के अनुसार, जाफरी मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ काम कर रहा था और 2016 से अवैध धर्मांतरण में शामिल रहा है।

आईजी, एटीएस, जी. के. गोस्वामी ने कहा कि मौलाना कलीम से पूछताछ के दौरान उन्हें उसके बारे में पता चला।

उन्होंने कहा, "जाफरी मौलाना कलीम सिद्दीकी के ग्लोबल पीस सेंटर में काम करता था, जिसे पहले गिरफ्तार किया गया था। वह रिवर्ट, रिहैब और दावा व्हाट्सएप ग्रुप का भी सदस्य है, जिसके माध्यम से उसके गिरोह के सदस्यों ने धार्मिक नफरत फैलाई, लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों के साथ इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया।"

जाफरी को रिमांड पर लिया जाएगा और मामले के संबंध में लगातार पूछताछ की जाएगी।

इससे पहले जून में एटीएस ने उमर गौतम और उसके साथी मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी को गिरफ्तार कर अवैध धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया था।

बाद में, रामेश्वर कावरे उर्फ आदम, कौसर आलम और भूरिया बंदो उर्फ अर्सलान मुस्तफा की गिरफ्तारी के साथ इसके नागपुर सिंडिकेट का पता चला था।

इससे पहले गुजरात के व्यवसायी सलाहुद्दीन जैनुद्दीन और महाराष्ट्र के डॉक्टर फिरोज शाह को भी गिरफ्तार किया गया था।

एटीएस ने मामले के संबंध में सिद्दीकी को 22 सितंबर को और उसके तीन साथियों इदरीस कुरैशी, सलीम और कुणाल अशोक को 26 सितंबर को गिरफ्तार किया था। धीरज जगताप उर्फ धीरज देशमुख को भी 1 अक्टूबर को कानपुर से गिरफ्तार किया गया था। (आईएएनएस)

 वेदराबाद, 7 अक्टूबर | साइबराबाद पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने पंप ऑपरेटरों और कर्मचारियोंकी मिलीभगत से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई पेट्रोल पंपों पर अनियमितताओं में लिप्त एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है और आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मालिक/ पेट्रोल पंपों के पट्टेदार शामिल हैं। साइबराबाद पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस टीम (एसओटी) ने चिप्स की स्थापना का पता लगाया, जो कि विभिन्न पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने वाली मशीनों में हेरफेर किए गए सॉ़फ्टवेयर के साथ प्रोग्राम किए गए थे और वास्तविक प्रदर्शन की तुलना में कम ईंधन वितरित करके उपभोक्ताओं को भारी नुकसान पहुंचाते थे।

पुलिस उपायुक्त, बालानगर जोन, साइबराबाद पी.वी. पद्मजा ने आठ आरोपियों की गिरफ्तारी की घोषणा की, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 265 (झूठे वजन या माप का धोखाधड़ी का उपयोग) और 266 (झूठे वजन या माप के कब्जे में होना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

गिरफ्तारियां जीदीमेटला, मेडचल, मैलारदेवपल्ली, जवाहर नगर और मेडिपल्ली पुलिस थानों में दर्ज मामलों के सिलसिले में की गईं। कामारेड्डी, खम्मम, वानापर्थी, महबूबनगर, नेल्लोर, सूर्यपेट, सिद्दीपेट और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अन्य विभिन्न स्थानों पर 28 पेट्रोल बंक पर भी अनियमितताएं की गईं।

आरोपियों में मैकेनिक फैजुल बारी, कुराडे संदीप, एम. असलम और कालीमेरा नरसिंगा राव शामिल हैं।

वंदयाला वामशीधर रेड्डी, हकीमपेट में एक पेट्रोल पंप पर सहायक प्रबंधक, रंगू रमेश, आईओसी हरि हर बंक, पुदुर, मेडचल में प्रबंधक, बीरावेली महेश्वर राव, जीएमआर फिलिंग स्टेशन, मैलारदेवपल्ली में पर्यवेक्षक और नागंदला वेंकटेश, जिन्होंने पट्टे पर दो पंप (जेदिमपेटला में आईओसी लक्ष्मी गणेश और शमशाबाद में आईओसी मौला सर्विस) लिए थे। उनको भी गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के मुताबिक फैजुल बारी, संदीप, असलम और नरसिंगा राव पहले पेट्रोल पंप मैकेनिक के तौर पर काम कर चुके हैं। दो आरोपी 2014 में कुकटपल्ली थाने के पेट्रोल पंप धोखाधड़ी मामले में शामिल थे।

वे ईंधन वितरण मशीनों में हेरफेर किए गए चिप्स की स्थापना में विशेषज्ञ बन गए, जो बोर्ड/मीटर पर वास्तविक प्रदर्शन की तुलना में कम पेट्रोल देते हैं।

पहले तीन आरोपियों ने गुजरात के जयेश से सभी निर्माण कंपनियों के हेरफेर किए गए सॉफ्टवेयर खरीदे और चिप्स की प्रोग्रामिंग शुरू कर दी और चौथे ने उसी चिप को कोलनपाका पेट्रोल पंप पर कॉपी किया और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न पेट्रोल पंपों में भी इसे स्थापित करना जारी रखा। पेट्रोल पंप मालिकों से प्रत्येक प्रोग्राम किए गए चिप इंस्टॉलेशन के लिए 1,00,000 रुपये से 2,00,000 रुपये की दर से लेते थे।

जब्त की गई संपत्ति में 6 दोपहिया वाहन, तीन मदर बोर्ड, दो लैपटॉप, नौ सेल फोन, एक यूनिवर्सल प्रोग्रामर, एक प्रोग्राम एडॉप्टर और कई अन्य घटक शामिल हैं, जिनका उपयोग मीटर भरने में हेरफेर के लिए किया जाता है।

ऑपरेशन को डीसीपी, एसओटी साइबराबाद, जी संदीप की देखरेख में अंजाम दिया गया।(आईएएनएस)