इंदौर, 2 सितम्बर | मध्य प्रदेश के मालवा-निमांड़ इलाके के पंद्रह जिलों के लगभग 46 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 8000 करोड़ रुपए की वार्षिक सब्सिडी दी जा रही है। यह खुलासा बिजली कंपनी की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से हुआ है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि गृह ज्योति योजना में लगभग 32 से 33 लाख उपभोक्ता औसत रूप से प्रतिमाह लाभान्वित होते हैं। इन्हें मासिक 125 करोड़ एवं वार्षिक लगभग 1500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। लगभग 13 लाख कृषक को सिंचाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

उन्होंने आगे बताया कि एक हेक्टेयर भूमि के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लगभग चार लाख एवं पांच हार्सपावर तक के पंप वाले किसानों को नि:शुल्क बिजली दी जा रही है। किसानों की मदद के लिए दी जाने वाली राशि भी वार्षिक छह हजार करोड़ से ज्यादा है। साथ ही औद्योगिक एवं उच्च दाब श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी ग्रीन फील्ड, कैशलेस, प्राम्प्ट पेमेंट, रात्रिकालीन बिजली के उपयोग आदि की छूट दी जाती है। यह छूट भी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की होती है। इस तरह लगभग 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी उपभोक्ताओं को दी जा रही है।

प्रबंध निदेशक तोमर ने बताया कि सिंचाई के सामान्य बिलों में 93 फीसदी तक सब्सिडी और घरेलू बिल में 84 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है। तोमर का दावा है कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के फीडबैक में बिजली उपभोक्ताओं के संतुष्टि का आंकड़ा 99 प्रतिशत है। (आईएएनएस)|

इंदौर, 2 सितम्बर | मध्य प्रदेश में नागरिक आपूर्ति निगम में लापरवाही बरतने वाले चार अधिकारियों पर गाज गिरी है। इन सभी को निलंबित कर दिया गया है। आधिकारिक जानकारी मंे बताया गया है कि कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता के आरोप में प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम तरुण पिथोड़े ने चार अधिकारी को निलंबित किया है। मण्डला जिले में पदस्थ निगम के जिला प्रबंधक के.एल. शर्मा, कनिष्ठ सहायक पूनम ठाकुर, लालमन बैगा और अशोक पटाइत को निलंबित किया गया है।

बताया गया है कि प्रभारी जिला प्रबंधक शर्मा को केन्द्र सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार निर्धारित समय में एटीआर प्रेषित नहीं करने एवं पर्यवेक्षण नहीं करने पर निलंबित किया गया है। कनिष्ठ सहायक ठाकुर को मंडला प्रदाय केंद्र पर 174 एमटी अमानक सीएमआर प्राप्त करने, कनिष्ठ सहायक बैगा को मनेरी प्रदाय केंद्र पर 870 एमटी अमानक सीएमआर और कनिष्ठ सहायक पटाइत को बिछिया प्रदाय केंद्र पर 580 एमटी अमानक सीएमआर प्राप्त करने के आरोप में निलंबित किया गया है।(आईएएनएस)|

 मोडासा (गुजरात), 2 सितम्बर | गुजरात के अरावली जिले में शुक्रवार को एक एसयूवी की चपेट में आने से कम से कम सात तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पीड़ित पंचमहल जिले के एक संघ द्वारा आयोजित धार्मिक पदयात्रा का हिस्सा थे। वे बनासकांठा के अंबाजी मंदिर की ओर जा रहे थे, लेकिन कृष्णापुरा गांव के पास वे सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए।

पत्रकारों को बात करते हुए मालपुर पुलिस उपनिरीक्षक आर.एम. देसाई ने कहा कि महाराष्ट्र पंजीकरण संख्या वाली इनोवा कार ने सुबह करीब साढ़े सात बजे पीड़ितों को कुचल दिया। इस हादसे में ड्राइवर की घायल हो गया। जिसे मोदासा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने कहा कि ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 2 सितंबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में शुक्रवार को में ही बने विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल किया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है। भारत से पहले सिर्फ पांच देशों ने 40 हजार टन से ज्यादा वजन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। आईएनएस विक्रांत का वजन 45 हजार टन है। भारतीय नौसेना के लिए शुक्रवार का दिन अहम है। उसे अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत मिल गया और अंग्रेजों के जमाने के निशान से आजादी भी मिल गई। केरल के कोचीन शिपयार्ड पर तैयार किए गए इस विमान वाहक पोत के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपये की लागत आई है। इससे नौसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी।

भारतीय नौसेना ब्रिटिश काल में ही अस्तित्व में आ गई थी। भारतीय नौसेना के वर्तमान ध्वज के ऊपरी बाएं कोने में तिरंगे के साथ सेंटजॉर्ज क्रॉस है। 2 अक्टूबर 1934 को नेवी सेवा का नाम बदलकर रॉयल इंडियन नेवी किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ रॉयल को हटा दिया गया और इसे भारतीय नौसेना का नाम दिया गया। हालांकि, ब्रिटेन के औपनिवेशिक झंडे को नहीं हटाया गया। अब पीएम मोदी भारतीय नौसेना को नया ध्वज देंगे।

इसके निर्माण की शुरूआत फरवरी 2009 में हुई थी। पहली बार विक्रांत को अगस्त 2013 में पानी में उतारा गया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का बेसिन ट्रायल नवंबर 2020 में शुरू हुआ। इसके बाद जुलाई 2022 में इसका समुद्री ट्रायल पूरा हुआ। ट्रायल पूरा होने के बाद जुलाई 2022 में कोचीन शिपयार्ड ने इसे नौसेना को सौंप दिया। इसे बनाने में 20 हजार करोड़ की लागत आई। इस शिप के अलग-अलग पार्ट्स 18 राज्यों में बने हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 76 फीसदी स्वदेशी सामान का उपयोग किया गया है। ये जहाज एक टाउनशिप जितनी बिजली आपूर्ति कर सकता है।

इसे बनाने में 21 हजार टन से ज्यादा विशेष ग्रेड स्टील का इस्तेमाल किया गया। इसमें 2,600 किलोमीटर से ज्यादा इलेक्ट्रिक केबल का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही 150 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइन भी उपयोग में लाई गई है। इसकी ऊंचाई 61.6 मीटर यानी 15 मंजिला इमारत जितनी है। वहीं लंबाई की बात करें तो ये 262.5 मीटर लंबी है। इसमें 1600 क्रू मेंबर आराम से रह सकते हैं। इस जहाज में 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। इस जहाज पर मिग-29 के लड़ाकू विमान और केए-31 हेलिकॉप्टरों का एक बेड़ा तैनात किया जाएगा। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)| भारतीय रेलवे 7 सितंबर से अहमदाबाद मुंबई रोड पर तीसरी वंदे भारत ट्रेन का अंतिम परीक्षण करेगा। यह परीक्षण 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा जिससे इसके वास्तविक टाइम टेबल का पता चल पाएगा। ट्रायल रन के द्वारा वंदे भारत ट्रेन की रैक को रेत से भरा जाएगा। इसके बाद इसको सुरक्षा मानकों पर जांच के लिए मुख्य आयुक्त रेलवे सुरक्षा को सौंप दिया जाएगा। किसी भी नई ट्रेन के साथ ऐसा ही किया जाता है जब उसके सेफ्टी मेजर्स को नापना होता है।

सीसीआरएस के चेकिंग के बाद रेल मंत्रालय मुंबई अहमदाबाद के रूट पर इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दे देगी। इस ट्रेन को करीब 1 महीने तक अपने स्पीड और ब्रेकिंग सिस्टम के ट्रायल से गुजरना पड़ा है। जिसमें सबसे कम स्पीड 115 और सबसे हाई स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर रही थी।

इस ट्रेन को अलग-अलग रूट पर टेस्ट किया गया था। कोटा-सवाई माधोपुर खंड में 25 अगस्त से 28 अगस्त के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति का परीक्षण किया गया है। इस ट्रेन का परीक्षण 120, 135, 150, 160, 170, 175 और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भरी और खाली दोनों स्थितियों में किया गया है। फिलहाल वंदे भारत 2 रूटों पर चल रही है। एक दिल्ली-कटरा और दूसरा दिल्ली-वाराणसी।

देहरादून, 2 सितम्बर | विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक विवाद में घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को शासन ने निलंबित कर दिया है। सचिव प्रभारी, सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने गुरुवार देर रात को बडोनी के निलंबन के आदेश जारी किए। पिछले माह स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसटीएफ ने जांच शुरू की थी। पेपर लीक विवाद के बीच पहले अध्यक्ष एस राजू ने नैतिकता के तहत अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 13 अगस्त को सरकार ने आयोग के सचिव पद से संतोष बडोनी को हटा दिया था। चूंकि बडोनी सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें सचिवालय में बतौर संयुक्त सचिव ज्वाइनिंग दी गई थी।

इस बीच पेपर छापने वाली कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के मालिक राजेश चौहान सहित 31 आरोपी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। जबकि सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर आयोग की प्रिंटिंग प्रेस से पेन ड्राइव के माध्यम से चोरी होने का मामला भी सामने आया। लगातार आयोग के पदाधिकारी व अधिकारियों पर सवाल उठ रहे थे। पेपर लीक का मामला जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही विपक्ष भी लगातार अध्यक्ष व सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करता आ रहा है।

गुरुवार देर रात सचिव, सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने संतोष बडोनी को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। उन्हें सचिव पद पर रहते हुए अपने कार्यों को ठीक से न करने और उदासीनता बरतने का दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है। उन्हें राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियम तीन के उप नियम 1 व 2 और उत्तराखंड सरकारी सेवक संशोधन नियमावली 2010 के नियम 4 के उपनियम 1 के तहत निलंबित किया गया है।

आयोग के स्तर से भर्ती परीक्षाओं के काम जिस तरह से करवाए गए, उस पर आयोग लगातार कटघरे में है। एक ही कंपनी को बार-बार पेपर छपवाने का ठेका देना, आयोग की हाई सिक्योरिटी जोन वाली प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चोरी होना, अनुबंध संबंधी मामलों में स्थिति स्पष्ट न होना जैसे तमाम आरोप लगातार लग रहे हैं।(आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 1 सितम्बर | दिल्ली सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव जीत लिया। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 62 में से 59 विधायक विश्वास मत के दौरान सदन में मौजूद रहे। दो विधायक विदेश में और तीसरे सत्येंद्र जैन जेल में होने के कारण विधानसभा में उपस्थित नहीं हो सके। विश्वास मत के विपक्ष में शून्य वोट पड़े। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भाजपा के 7 विधायकों को मार्शल आउट किया गया और नेता प्रतिपक्ष ने वॉक आउट किया जिसके कारण विपक्ष में कोई वोट नहीं पड़ा। विश्वास मत जीतने के उपरांत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा कोई विधायक नहीं खरीदा जा सका है।

केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने दूसरी पार्टियों के एमएलए खरीदने में 6300 करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी के एमएलए खरीदे जाने की प्रथा बंद होनी चाहिए। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि आप लोग अपने दोस्तों के कर्ज माफ करते हो यह करना बंद कीजिए और यदि कर्जा माफ करने हैं तो छात्र और किसानों के कर्ज माफ किए जाएं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं कहता हूं कि मैं फ्री बिजली देना चाहता हूं इसमें क्या गलत करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं स्कूल और अस्पताल बनाना चाहता हूं देश में दिल्ली में हमने अच्छे-अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाए हैं, लेकिन जैसे ही मैं यह बातें कहता हूं मेरे ऊपर के और मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। केजरीवाल का कहना है कि उनका और उनकी सरकार का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम गरीबों बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे क्लासरूम और अच्छे टॉयलेट बना रहे हैं। ऐसा करने पर विरोधी पार्टियां हमारा विरोध कर रही हैं। केजरीवाल ने कहा कि विरोध के बावजूद हम अपने ऐसे सभी काम जारी रखेंगे और उन्हें करते रहेंगे।

इस दौरान सीबीआई की छापेमारी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने जब से मनीष सिसोदिया के घर पर रेड मारी है उससे गुजरात में हमारा 4 प्रतिशत वोट बढ़ गया है। मुझे लगता है जिस दिन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, उस दिन हमारा 6 प्रतिशत वोट और बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि यदि सिसोदिया दो बार गिरफ्तार हो गए तो गुजरात में हमारी सरकार बन जाएगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक झूठी और मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज की है। शराब नीति में घोटाले के झूठे आरोप लगाए गए। मनीष सिसोदिया ने इस एफआईआर के तुरंत बाद बयान दिया कि मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं। मनीष सिसोदिया ने एफआईआर करने वालों के खिलाफ मानहानि का दावा नहीं किया उन्हें किसी भी प्रकार की धमकी नहीं दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर में गद्दे और तकिए फाड़ कर भी तलाशी ली गई। 8 घंटे तक गहन पूछताछ की लेकिन सीबीआई को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला। इतना ही नहीं हुआ सीबीआई वाले मनीष सिसोदिया के गांव भी गए वहां सारी जमीन मकान सब चीजों की जानकारी ली। बैंक लॉकर खंगाले। सीबीआई वालों हर जगह तलाशी की लेकिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई से यह भी कहा कि यदि गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है तो उन्हें बताएं सिसोदिया गिरफ्तारी देने के लिए भी राजी हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार तो होंगे।

दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिस पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केस हुए होंगे। हमारे 49 एमएलए के ऊपर 169 केस हुए हैं। छोटी सी पार्टी है अभी अभी पैदा हुई है और हमारे ऊपर इन्होंने 169 केस कर दिए। इनमें से 134 के मामले कोर्ट ने खत्म कर दिए। कोर्ट ने कहा डांट लगाते हुए कहा कि इन मामलों में कुछ नहीं है 35 मामले अभी पेंडिंग है वह भी खत्म हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इनमें से 16 मामले खुद उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। 16 में से 12 मामलों में बारी हो गया चार पेंडिंग है। 13 मामले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर किए गए जिनमें से 10 में वह बरी हो गए और तीन मामले पेंडिंग है। सत्येंद्र जैन के ऊपर 4 मामले दर्ज किए गए थे जिनमें से वह दो मामलों में बरी हो चुके हैं और दो मामले पेंडिंग हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार के ऊपर बसों की खरीद में भी घोटाले के झूठे आरोप लगाए गए। इन्होंने जांच करवाई तो कुछ नहीं मिला। शराब नीति पर ऐसी ही झूठे आरोप लगाए उसमें कुछ नहीं मिला। स्कूलों में घोटालों के आरोप लगाए, मोहल्ला क्लीनिक पर घोटाले के आरोप लगाए, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। अस्पतालों पर भी घोटालों के आरोप लगाए लेकिन इन्हीं के द्वारा की गई जांच में कुछ नहीं मिला। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर | टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के एक शीर्ष साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने दावा किया है कि 10 में से आठ ट्विटर खाते फर्जी हैं। साइबर सुरक्षा कंपनी एफ5 में इंटेलिजेंस के ग्लोबल हेड डैन वुड्स, जिन्होंने अमेरिकी संघीय कानून प्रवर्तन और खुफिया संगठनों के साथ 20 साल से अधिक समय बिताया, ने द ऑस्ट्रेलियन को बताया कि 80 प्रतिशत से अधिक ट्विटर खाते शायद फर्जी हैं। यह एक बड़ा दावा है क्योंकि ट्विटर कहता है कि उसके केवल 5 प्रतिशत उपयोगकर्ता बॉट/स्पैम हैं।

मस्क ने समाचार लेख को टैग करने के साथ ट्वीट किया, "निश्चित रूप से 5 प्रतिशत से अधिक लगता है।"

उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, "डॉलर/बॉट के आधार पर, यह सौदा कमाल का है।"

मस्क ने 44 अरब डॉलर के ट्विटर अधिग्रहण सौदे को समाप्त कर दिया है और मामला अब एक अमेरिकी अदालत में है।

पूर्व सीआईए और एफबीआई साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ वुड्स के अनुसार, मस्क और ट्विटर दोनों ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर बॉट समस्या को कम करके आंका है।

व्हिसलब्लोअर पीटर 'मुडगे' जेटको की गवाही का हवाला देते हुए, मस्क अब 17 अक्टूबर के लिए निर्धारित ट्विटर ट्रायल शुरू करने के लिए अदालत से अधिक समय मांगने की कोशिश कर रहे हैं।

जेटको 13 सितंबर को अमेरिकी कांग्रेस में पराग अग्रवाल के नेतृत्व वाले माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में गवाही देने के लिए तैयार हैं।

पूर्व ट्विटर सुरक्षा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि ट्विटर ने अपनी सुरक्षा प्रथाओं और फर्जी खातों की वास्तविक संख्या के बारे में नियामकों को गुमराह किया है।

जेटको को मस्क की कानूनी टीम से ट्विटर और मस्क के बीच चल रहे मुकदमे में 9 सितंबर को एक बयान के लिए पेश होने के लिए एक सम्मन भी मिला है।

मस्क ने कहा है कि ट्विटर व्हिसलब्लोअर की गवाही माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को खरीदने के लिए 44 अरब डॉलर के सौदे की समाप्ति को सही ठहराती है।

टेस्ला के सीईओ को अदालत में यह साबित करना होगा कि ट्विटर ने विलय समझौते के कुछ पहलू का उल्लंघन किया है, अन्यथा उन्हें सौदा रद्द करने के लिए 1 अरब डॉलर का जुर्माना भरना होगा। (आईएएनएस)

मुस्लिम और ईसाई दलितों को भी आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं. अदालत ने केंद्र सरकार को इस विषय पर अपनी राय देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है.
 

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-
 

लंबित याचिकाओं में उन दलितों को भी शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग की गई है जो हिंदू, बौद्ध और सिख नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विषय पर राय मांगे जाने के बाद केंद्र सरकार ने समय की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने केंद्र को तीन सप्ताह का समय दिया है.

मौजूदा व्यवस्था के तहत हिन्दू दलितों के अलावा बौद्ध और सिख दलितों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है. दलित अधिकार कार्यकर्ताओं का लंबे समय से कहना रहा है कि मुस्लिम और ईसाई समुदायों में भी दलित होते हैं और उन्हें भी आरक्षण के दायरे में लाया जाना चाहिए.

ये वो लोग हैं जिनके पुरखे कभी हिंदू हुआ करते थे और उस समय इनकी पहचान हिंदू दलितों के रूप में थी. बाद में कभी किसी पीढ़ी में उन्होंने अपना धर्म बदल कर इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया. लेकिन हिंदू धर्म छोड़ने के बाद भी वो जाती व्यवस्था से निकल नहीं सके और उनकी सामाजिक पहचान दलित के रूप में ही रही.
धर्म बदल लेने के बावजूद शोषित

इस वजह से हिंदू दलितों की ही तरह बौद्ध, सिख, मुस्लिम और ईसाई दलितों के साथ भेदभाव होता रहा. समाजशास्त्री क्रिस्टॉफ जफ्रेलॉत और फिलिप वर्गीस ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में हाल ही में छपे एक लेख में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा 2008 में कराए गए एक अध्ययन का हवाला दिया.

उन्होंने लिखा कि इस अध्ययन में सामने आया कि 39.6 प्रतिशत दलित मुस्लिम और 30.1 प्रतिशत दलित ईसाई गरीबी रेखा के नीचे हैं. इसलिए दलित अधिकार कार्यकर्ता लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि इन्हें भी आरक्षण का लाभ मिले. कुछ मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इस वक्त केंद्र सरकार भी इस मांग के मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन करने पर विचार कर रही है.

2006 की सच्चर आयोग की रिपोर्ट और 2007 की रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट भी इन तबकों के पिछड़ेपन की गवाही देती हैं. कार्यकर्ताओं का कहना है कि मूल रूप से संविधान के तहत सिर्फ हिंदू दलितों को ही आरक्षण मिलता था, लेकिन बाद में संशोधन कर बौद्ध और सिख दलितों को भी आरक्षण के दायरे में ला दिया गया. उनका मानना है कि ऐसा ही मुस्लिम और ईसाई दलितों के लिए भी किया जा सकता है.
आरक्षण के अंदर आरक्षण

मामले पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति एस के कॉल ने कहा कि एक तरह से यह आरक्षण के अंदर आरक्षण का सवाल है और ऐसा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि कानून का प्रश्न यही है कि अब ऐसा अनुसूचित जाती के लोगों के लिए किया जा सकता है या नहीं.
केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि मामला सिर्फ कानूनी नहीं है और इसके सामाजिक और दूसरे पहलू भी हैं. इस पर न्यायमूर्ति कॉल ने कहा कि "सामाजिक परिणामों" की वजह से ये सारे पुराने मामले लंबित हैं और अब इन पर निर्णय लेने का समय आ गया है. (dw.com)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर | दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर एक व्यक्ति के ट्रैक पर आ जाने के कारण मेट्रो ट्रेन का संचालन बाधित हुआ, हालंकी कुछ देर बाद स्थिति सामान्य होने कारण फिर से संचालन शुरू हो गया है।

दिल्ली मेट्रो ने जानकारी देते हुए कहा, "ब्लू लाइन पर एक व्यक्ति के ट्रैक पर आ जाने से कुछ देर के लिए द्वारका से नोएडा के बीच का मेट्रो का परिचालन प्रभावित हुआ था, बाकि सभी मेट्रो लाइन पर स्थिति सामान्य है।

हालांकि कुछ देर बाद ही इस लाइन पर सेवाएं सामान्य हो गईं, यह पहली बार नहीं जब इस तरह मेट्रो प्रभावित हुई हो, इससे पहले भी एक व्यक्ति के ट्रैक पर कूद जाने के कारण मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई थीं, वहीं चिड़िया के टकराने से भी मेट्रो की सेवाएं बाधित हो चुकी हैं। (आईएएनएस)

लखनऊ, 1 सितम्बर | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 16 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण तबादला नवनीत सहगल का है, जिन्हें सूचना, खादी और एमएसएमई विभागों से हटा दिया गया है और अब उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव खेल के रूप में तैनात किया गया है।

सहगल का स्थानांतरण अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के कार्यालय से सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद हुआ है।

सभी महत्वपूर्ण सूचना विभाग संजय प्रसाद को दिया गया है, जिनके पास गृह विभाग का प्रभार भी है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को उसी क्षमता में उद्योग विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि पार्थसारथी सेन शर्मा, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे।

अब तक राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर राजभवन में पदस्थापित महेश गुप्ता को उसी पद पर विद्युत विभाग में स्थानांतरित किया गया है।

कल्पना अवस्थी राज्यपाल की नई प्रमुख सचिव हैं।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला को आयुष विभाग में स्थानांतरित किया गया है। (आईएएनएस)

गोंडा (उत्तर प्रदेश), 1 सितम्बर | उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक गांव में ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि और उसके साथी ने एक दलित महिला और उसके नाबालिग बेटे के साथ कथित तौर पर मारपीट की और जातिवादी गालियां दीं। आरोपियों की पहचान ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि संतोष यादव और उनके साथी संत कुमार यादव के रूप में हुई है।

गोंडा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) आकाश तोमर ने कहा कि जय श्री और उसके बेटे के रूप में पहचानी गई महिला को कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया गया और 16 अगस्त को महिला की बेटी की कोर्ट मैरिज के बाद कल्लापुर सरायहर्रा गांव में उनके घर पर ताला लगा दिया था। शादी उसी गांव के एक व्यक्ति से की गई, जो उसी जाति का था।

तोमर ने कहा कि जोड़े ने अपने-अपने परिवारों की सहमति से शादी की थी।

एसपी ने कहा, हालांकि, लड़की की दादी शादी से खुश नहीं थी और उसकी पहल पर एक पंचायत बुलाई गई।

एसपी ने कहा कि संतोष और संत कुमार ने पंचायत के दौरान महिला और उसके बेटे की सार्वजनिक रूप से पिटाई की और बाद में एक रिकॉर्ड की गई घटना का एक कथित वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ।

उन्होंने कहा कि दोनों के खिलाफ नवाबगंज थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और 504 अपमान के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

तोमर ने कहा कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा घर से ताला हटाने के बाद महिला अपने घर वापस आ गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक को पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 31 अगस्त | पंजाब के तरनतारन जिले के एक गांव में बुधवार को भारत-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित एक गांव में उपद्रवियों ने जमकर उत्पाद मचाया। उन्होंने तीन मंजिला चर्च में तोड़फोड़ की, यही नहीं, मदर मैरी और ईसा मसीह की मूर्तियों को भी तोड़ा, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया।

बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड को बंदूक की नोक पर बंदी बनाकर पादरी की कार में भी आग लगा दी।

आग की लपटों में घिरी कार और मूर्तियों को तोड़े जाने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स मूर्ति को हथौड़े से तोड़ते हुए नजर आ रहा है।

आरोपियों की गिरफ्तारी और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की मांग को लेकर बड़ी संख्या में समुदाय के लोगों ने ठक्करपुरा गांव में अनिश्चितकालीन धरना दिया।

यह घटना सिखों की सर्वोच्च अस्थायी सीट के प्रमुख अकाल तख्त जत्थेदार द्वारा ईसाई मिशनरियों द्वारा जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक बयान जारी करने के बाद सामने आई है।

ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा, तथाकथित ईसाई मिशनरी धोखे से सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। पंजाब के सिखों और हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है और उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। यह सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। हालांकि कानून में धर्म के नाम पर अंधविश्वासी प्रथाओं के लिए मामला दर्ज करने का प्रावधान है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण कोई भी सरकार उनके (मिशनरियों) के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है।

दो दिन पहले, निहंगों और उनके समर्थकों के एक समूह ने अमृतसर के दादुआना गांव में ईसाई मिशनरियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को बाधित कर दिया था। (आईएएनएस)

पटना, 31 अगस्त | तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पटना पहुंच रहे हैं। उनके बिहार आगमन को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। एनडीए से अलग होने के बाद केंद्र से बीजेपी को हटाने के लिए यह उनकी पहली बैठक होगी।

केसीआर का आना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए भी एक उपलब्धि है, जो भाजपा से मुकाबले के लिए सभी विपक्षी नेताओं को एक छतरी के नीचे लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

उनका बिहार के दो नेताओं के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेने का भी प्लान है।

इससे पहले, तेजस्वी यादव केसीआर से हैदराबाद में दो बार मिले थे, जब वो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे।

वह केसीआर को विपक्षी खेमे में लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वह देश के एक वरिष्ठ नेता हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलकों के सभी वर्गों में उनका बहुत सम्मान है।

वर्तमान में बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, केरल, झारखंड और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भाजपा सरकार के खिलाफ हैं और लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं।

तेजस्वी यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बिहार में तैयारी शुरू कर दी है और यहां की सभी 40 सीटों पर बीजेपी को हराने का ऐलान कर दिया है।

पश्चिम बंगाल एक और राज्य है जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भगवा पार्टी के खिलाफ डटकर मुकाबला करेंगी। (आईएएनएस)

लखनऊ, 31 अगस्त | उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी देश और दुनिया सभी जगह अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या में और इजाफा होने जा रहा है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों से खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल बदलाव किए जा रहे हैं। खेल निदेशालय की तरफ से राज्य के कई जिलों में नए खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है तो प्रदेश सरकार के आग्रह पर कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। इसका फायदा प्रदेश के खिलाड़ियों और खेलों को मिलेगा और वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के निदेशक आरपी सिंह के मुताबिक, राज्य में बड़े स्तर पर खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। इसके तहत, सिर्फ लखनऊ में ही स्विमिंग पूल और वेलोड्रम का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी अलग-अलग खेलों से जुड़े कोर्ट व स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। मिजार्पुर, अलीगढ़, बस्ती, देवीपाटन और मुरादाबाद जैसे शहरों में 50-50 खिलाड़ियों की क्षमता वाले स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण हो रहा है तो शामली और हापुड़ जैसे शहरों में स्टेडियम बनाया जा रहा है। वाराणसी में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। इसका फायदा सीधे तौर पर खिलाड़ियों को मिलेगा। साथ ही, अंशकालिक कोच भी बढ़ाए जाएंगे, जिससे रोजगार सृजन भी होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तहत कानपुर और वाराणसी में दो अत्याधुनिक मल्टी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य में भूमि उपलब्ध कराई है। सरकार के फैसले के फलस्वरूप इन मल्टी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में बैडमिंटन, स्क्वाश, स्विमिंग पूल, हॉकी, बॉक्सिंग समेत 22 से ज्यादा खेलों का इंफ्रास्ट्रक्च र मौजूद होगा। कानपुर में पालिका स्टेडियम में बनाए जा रहे इस मल्टी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में जिम, जकूजी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्पोर्ट्स हाल भी होगा, जबकि स्पा और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। 315 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस स्टेडियम का पहला फेज तकरीबन पूरा हो गया है और अक्टूबर मे मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। दूसरी तरफ, वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में भी 87 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी के तहत मल्टी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बन रहा है। यह काम्प्लेक्स तमाम खूबियों के साथ-साथ दिव्यांगजनों के अनुकूल होगा। यहां पैरा स्पोर्ट्स भी कराए जाने की योजना है।

खेल विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के बाद विभिन्न केंद्रों में संबंधित खेलों के प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इससे एनआईएस कर चुके तमाम युवाओं को नई प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलेगा। वहीं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे मल्टी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में भी एनआईएस कोच व अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेलों को प्रमोट करने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को न सिर्फ नकद पुरस्कार दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें राजपत्रित अधिकारी के पद पर सीधे नियुक्ति देने का फैसला किया गया है। हाल ही में सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले 8 खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार के अनुसार, स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को एक करोड़, रजत पदक विजेताओं को 75 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। सहभागिता राशि के तौर पर पदक न जीत पाने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं। (आईएएनएस)

रांची, 31 अगस्त | घरेलू मेड का थर्ड डिग्री टॉर्चर करने के मामले में झारखंड के रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और भाजपा नेता सीमा पात्रा को पुलिस ने आखिरकार बुधवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पिछले दो दिनों से उनके मोबाइल लोकेशन के आधार पर ट्रेस कर रही थी। हटिया के डीएसपी राजा मित्रा के नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि सीमा पात्रा भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की सदस्य हैं, जिन्हें यह मामला सामने आने के बाद पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। सीमा पात्रा अपने घर में काम करने वाली आदिवासी युवती सुनीता को वर्षों से बेहद अमानवीय तरीके से प्रताड़ित कर रही थीं। झारखंड के कार्मिक विभाग के एक अफसर की सूचना पर पुलिस ने कमरे में बंद करके रखी गयी सुनीता को बीते 22 अगस्त को ही मुक्त कराया था, लेकिन सीमा पात्रा को तब गिरफ्तार नहीं किया गया था। मीडिया में खबरें और सुनीता की प्रताड़ना का वीडियो चलने के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ा। मंगलवार को राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य के डीजीपी से पूछा था कि इस मामले में आरोपी पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

सुनीता का अभी रांची रिम्स में इलाज चल रहा है। उसके शरीर पर दर्जनों जख्म हैं। उसे गरम तवे से जगह-जगह दागा गया है। लोहे के रॉड से उसके आगे के तीन-चार दांत तोड़ दिये गये। कमरे में बंद करके रखी गई सुनीता का खाना-पानी तक बंद कर दिया गया था। वह खुद से खड़ी तक नहीं हो पा रही। उसकी जुबां से ठीक से आवाज नहीं निकल रही।

सुनीता गुमला के एक गांव की रहनेवाली है। करीब दस साल पहले वह रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा और भाजपा नेत्री सीमा पात्रा के घर मेड के तौर पर काम करने के लिए लाई गई थी। बाद में वह दिल्ली में रहनेवाली उनकी पुत्री वत्सला पात्रा के साथ भेज दी गई। दिल्ली से उनके तबादले के बाद सुनीता वापस रांची सीमा पात्रा के घर आई। यहां काम करते हुए उसे हमेशा प्रताड़ित किया जाता रहा। उसने घर जाने की इजाजत मांगी तो पिटाई करते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया गया। बात-बात पर पिटाई आम हो गई। दर्जनों बार उसे गरम तवे से दागा गया। जिस कमरे में सुनीता को बंद किया गया, वही उसका बेडरूम और बाथरूम था। लगातार पिटाई से वह इस तरह अशक्त हो गयी थी कि फर्श पर घिसट-घिसट कर चलती थी। अगर गलती से सुनीता का पेशाब कमरे से बाहर चला जाता तो उसे अपने मुंह से उसे चाट कर साफ करना पड़ता था। घिसट-घिसट कर किसी तरह उसे यह भी करने को मजबूर किया गया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 अगस्त | प्रधानमंत्री संग्रहालय आजादी के बाद भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि है और पिछले 75 वर्षों में हमारे देश के विकास में उनके योगदान का कथात्मक रिकॉर्ड है। यह सामूहिक प्रयास का इतिहास है और भारत के लोकतंत्र की रचनात्मक सफलता का शक्तिशाली प्रमाण है। हमारे प्रधानमंत्री समाज के हर वर्ग से आए थे क्योंकि लोकतंत्र के द्वार सभी के लिए समान रूप से खुले थे। प्रत्येक प्रधानमंत्री ने विकास, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक सशक्तिकरण की यात्रा में महत्वपूर्ण पद चिन्ह छोड़ा है जिसमें भारत को स्वतंत्रता को सही अर्थ देने में सक्षम बनाया है। हमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद के मलबे से एक गरीब भूमि विरासत में मिली थी जिसे सभी प्रधानमंत्री ने मिलकर एक नया जीवन दिया है।

तीन मूर्ति स्टेट भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का घर था। प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए ये सबसे उपयुक्त जगह मानी गई। संग्रहालय को निर्मित और नवीनीकृत नेहरू संग्रहालय भवन से शुरू किया गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू के जीवन और योगदान से जुड़े हुए बातों को तकनीकी रूप से और भी सरल तरीके से लोगों के बीच रखा गया है और इसमें एक नया सेक्शन शुरू किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री को देश भर से मिले दुर्लभ उपहारों की एक बड़ी संख्या है जिसे प्रदर्शित किया गया है। इससे पहले यह लोगों के बीच प्रदर्शित नहीं किया गया था।

प्रधानमंत्री संग्रहालय की सोच की नींव 2016 में पड़ी। इसके डिजाइन का विचार उभरते भारत से निकल कर आया। नए बने प्रधानमंत्री संग्रहालय को बनाने की शुरूआत अक्टूबर 2018 में हुई। पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए किसी भी पेड़ को यहां पर नुकसान नहीं पहुंचाया गया है।

प्रधानमंत्री संग्रहालय की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 15,619 स्क्वायर मीटर है। जिसमें से नेहरू स्मारक संग्रहालय का क्षेत्रफल 5,128 मीटर है और प्रधानमंत्री संग्रहालय का क्षेत्रफल 10,491 स्क्वायर मीटर है। संग्रहालय का लोगो भारतीय हाथों में धर्म चक्र की तरह है जो हमारे लोकतंत्र का प्रतीक है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 306 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। (आईएएनएस)

दुबई, 30 अगस्त | भारत के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ को एक ऑटोग्राफ्ड जर्सी देने की पहल को प्रशंसकों ने सराहा है और इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है। एशिया कप में भारत की अपने उद्घाटन मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद विराट ने यह जर्सी राउफ को भेंट की। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जैसे ही इस घटना का वीडियो पोस्ट किया, यह तुरंत ही वायरल हो गया।

विराट को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत की पाकिस्तान पर पांच विकेट की जीत के बाद 28 वर्षीय तेज गेंदबाज से बातचीत करते देखा गया जिसके बाद विराट ने जर्सी पर हस्ताक्षर किये और इसे तेज गेंदबाज को गिफ्ट किया।

बीसीसीआई ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला और ट्वीट किया , "मैच बेशक समाप्त हो गया लेकिन इस तरह के मौके चमकते रहेंगे। विराट की तरफ से दिल को छू देने वाली घटना जब उन्होंने पाकिस्तान के हारिस राउफ को हस्ताक्षरित जर्सी सौंपी।"

हजारों फैंस ने ट्विटर का सहारा लेते हुए विराट की इस पहल की तारीफ की। एक फैन ने लिखा 'सम्पूर्ण पल' जबकि एक अन्य ने लिखा "वो चीजें जिन्हें हम प्यार करते है।"

एक अन्य फैन ने लिखा "यही कारण है कि वह किंग है, महान क्रिकेटर है और एक महान इंसान है।"

कोहली ने पाकिस्तान के 147 के स्कोर का पीछा करते हुए 35 रन बनाये और भारत ने दो गेंद शेष रहते जीत हासिल की।

राउफ का मैच पर कोई प्रभाव नहीं रहा। उन्होंने पाकिस्तान की पारी में नाबाद 13 रन बनाये और अपने चार ओवर में 35 रन लुटाकर कोई विकेट नहीं ले पाए। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 अगस्त | तीन मूर्ति भवन परिसर सिथत प्रधानमंत्री संग्रहालय की अवधारणा, पिछले 75 वर्षो में राष्ट्र के विकास में उनके योगदान, सामूहिक प्रयास के इतिहास के साथ-साथ शक्तिशाली को प्रदर्शित करने के लिए थी। भारत के लोकतंत्र की रचनात्मक सफलता के प्रमाण के रूप में वे समाज के हर वर्ग से आए हैं। प्रत्येक प्रधानमंत्री ने विकास, सामाजिक सद्भाव और आर्थिक सशक्तिकरण की यात्रा पर एक महत्वपूर्ण पदचिह्न् छोड़ा, जिसने भारत को स्वतंत्रता को सही अर्थ देने में सक्षम बनाया है।

संग्रहालय की वेबसाइट पर कहा गया है, "हमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद के मलबे से एक गरीब धरती विरासत में मिली और इसे नया जीवन दिया गया, हमारे देश को खाद्य-अधिशेष की स्थिति में भुखमरी से निजात दिलाई गई और लोगों के लाभ के लिए बंजर क्षेत्र पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया।

तीन मूर्ति, 16 वर्षो के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का घर था। इस संग्रहालय के लिए प्राकृतिक वातावरण है, क्योंकि यह नेहरू संग्रहालय की पुनर्निर्मित और नवीनीकृत इमारत का मिलाजुला रूप है, जो उनके जीवन और योगदान पर तकनीकी रूप से उन्नत प्रदर्शनों के साथ पूरी तरह से अपडेट है।

नए पैनोरमा में एक खंड शामिल है जो दुनिया भर से उनके द्वारा प्राप्त दुर्लभ उपहारों की एक बड़ी संख्या को प्रदर्शित करता है, लेकिन कभी भी प्रदर्शित नहीं किया जाता है।

संग्रहालय में आधुनिक भारत का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम और एक महान संविधान के निर्माण से शुरू होता है। इसके बाद यह उन प्रधानमंत्रियों की कहानी बताती है, जिन्होंने विभिन्न चुनौतियों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया और देश की सर्वागीण प्रगति सुनिश्चित की। इस कहानी के भीतर युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है : हमें भारत को नए भारत में बदलना है।

केंद्र ने 2016 में तीन मूर्ति चौक के ठीक सामने स्थित तीन मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय स्थापित करने का विचार रखा।

भवन परिसर, 10,491 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के बारे में जानकारी एकत्र करने, दस्तावेजीकरण, शोध करने और प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक प्रमुख संस्था के रूप में कल्पना की गई थी।

राष्ट्र और लोकतंत्र का प्रतीक धर्म चक्र धारण करने वाले भारत के लोगों के हाथों का प्रतिनिधित्व करने वाले संग्रहालय के लोगो के साथ, संग्रहालय भवन का डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित था और इसमें टिकाऊ और ऊर्जा संरक्षण प्रथाओं को शामिल किया गया था। परियोजना पर काम अक्टूबर 2018 में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शुरू किया गया था।

प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय की जानकारी प्रसार भारती, दूरदर्शन, फिल्म प्रभाग, संसद टीवी, रक्षा मंत्रालय, मीडिया घरानों (भारतीय और विदेशी), विदेशी समाचार एजेंसियों, विदेश मंत्रालय के 'तोशाखाना' के माध्यम से एकत्र की गई थी। (विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्रियों के परिवार आदि।

अभिलेखागार का उचित उपयोग (निजी कागज संग्रह, एकत्रित कार्य और अन्य साहित्यिक कार्य, महत्वपूर्ण पत्राचार), कुछ व्यक्तिगत प्रभाव, उपहार और यादगार (बधाई, सम्मान, पदक, स्मारक टिकट, सिक्के आदि)। प्रधानमंत्रियों के भाषणों का उपयोग उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को विषयगत प्रारूप में चित्रित करने के लिए किया गया है।

सामग्री में विविधता और प्रदर्शन के लगातार रोटेशन को शामिल करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी-आधारित इंटरफेस का उपयोग किया गया है। होलोग्राम, आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता, मल्टी-टच, मल्टी-मीडिया, इंटरैक्टिव कियोस्क, कम्प्यूटरीकृत काइनेटिक मूर्तियां, स्मार्टफोन एप्लिकेशन, इंटरेक्टिव स्क्रीन, अनुभवात्मक इंस्टॉलेशन आदि ने प्रदर्शनी सामग्री को अत्यधिक इंटरैक्टिव बनने में सक्षम बनाया। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 30 अगस्त | केरल की राजधानी में करीब 30 मिनट तक एंबुलेंस का दरवाजा जाम रहने से एक मरीज की मौत हो गई। 66 वर्षीय कोयामोन दोपहिया वाहन की टक्कर से घायल हो गए थे। सोमवार की देर रात उन्हें एक अन्य अस्पताल से कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया जा रहा था।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घायल मरीज को अस्पताल लाने के बाद स्टाफ के कर्मचारी एंबुलेंस का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल रहे।

इन सब में लगभग 30 मिनट का समय बर्बाद हो गया था। दरवाजा खोलने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन तब तक मरीज ने एंबुलेंस के अंदर ही दम तोड़ दिया था।

कोयामोन केरल के कोझीकोड के एक होटल से लंच करके बाहर आ रहे थे। जैसे ही वह सड़क पार कर रहे थे, एक दोपहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी।

उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला किया और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। (आईएएनएस)

20 साल तक बच्चों की पिटाई की सजा को प्रतिबंधित रखने के बाद अमेरिका का एक स्कूल इसे दोबारा शुरू कर रहा है. माता-पिता भी इससे सहमत हैं लेकिन विशेषज्ञ इसके खिलाफ हैं.

     (dw.com)

अमेरिका के मिशूरी प्रांत में एक स्कूल ने बच्चों को अनुशासित करने के लिए पिटाई को सजा के रूप में दोबारा स्थापित करने का फैसला किया है. कई विशेषज्ञों द्वारा इसे अनुचित और बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक बताने के बावजूद स्कूल ने फैसला किया है कि यदि माता-पिता को दिक्कत नहीं है तो यह सजा दी जा सकती है.

स्कूल के बोर्ड ने जून महीने में इस फैसले पर मोहर लगाई थी. छुट्टियों के बाद स्कूल इसी हफ्ते खुला है. दक्षिण-पश्चिम मिशूरी में 1,900 छात्रों वाला यह स्कूल सौ किलोमीटर के दायरे में स्प्रिंगफील्ड का अकेला जिला स्कूल है. जिले ने 2001 में पिटाई की सजा पर प्रतिबंध लगा दिया था.

नई नीति कहती है कि पिटाई की सजा तभी दी जाएगी जब अनुशासित करने के अन्य विकल्प जैसे निलंबन आदि नाकाम हो चुके हैं. इस सजा के लिए सुपरिंटेंडेंट की इजाजत लेना आवश्यक होगा. सुपरिंटेंडेंट मेरीलिन जॉनसन ने ‘द स्प्रिंगफील्ड न्यूज-लीडर' अखबार को बताया कि कि यह फैसला एक सर्वे के बाद लिया गया है. स्कूल ने माता-पिता और अभिभावकों के बीच एक सर्वे कराया था जिसमें पहचान गुप्त रखी गई थी.

जॉनसन बताते हैं कि इस सर्वे में निष्कर्ष निकला कि अभिभावक, छात्र और स्कूल के कर्मचारी छात्रों के व्यवहार और अनुशासन को लेकर चिंतित हैं. वह कहते हैं, "इस फैसले के लिए तो असल में लोगों ने हमें धन्यवाद कहा है. हैरत की बात है कि सोशल मीडिया पर लोग हमें ऐसा कहते सुनने पर बुरा-भला कहेंगे लेकिन जितने लोगों से मैं मिला हूं उनमें से ज्यादातर इस फैसले के समर्थक हैं.”
माता-पिता को दिक्कत नहीं

एक छात्र की मां क्रिस्टीना हार्की ने समाचार एजेंसी एपी को बताया कि स्कूल की नीति को लेकर वह अभी दुविधा में हैं. उन्होंने और उनके पति ने इस सजा के पक्ष में मतदान नहीं किया क्योंकि उनका छह साल का बेटा ऑटिस्टिक है और अगर उसे पीटा गया तो वह वापस हाथ उठाएगा.
हार्की कहती हैं कि कैलिफॉर्निया में उनके स्कूल के दिनों में जब वह शरारत करती थीं तो उन्हें मार पड़ती थी और उसका फायदा भी हुआ. वह कहती हैं, "बच्चे अलग-अलग तरह के होते हैं. कुछ बच्चों को मार की जरूरत पड़ती है. मैं उन्हीं में से थी.

फिर भी, स्प्रिंगविल स्कूल में बहुत से अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए पिटाई की सजा की अनुमति दे दी है. 54 साल की टेस वॉल्टर्स को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि जरूरत पड़ने पर उनकी आठ साल की पोती को पीटा जाए. वह कहती हैं कि उनकी पोती अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसॉर्डर (ADHD) से पीड़ित है और पिटाई की संभावना उसे काबू में रखती है.
वॉल्टर्स कहती हैं, "मैंने हाल ही में फेसबुक पर कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ीं और वे इसे कुछ ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहे हैं मसलन, यह तो शोषण है और बच्चों को हिंसा से डराया जा रहा है. इस पर मैं कहती हूं कि क्या बात कर रहे हैं ये लोग. बच्चे को कभी-कभार थप्पड़ मारना क्या पिटाई करना होता है? लोग एकदम पागल हुए जा रहे हैं.”
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली गैर सरकारी संस्था ‘इंटरकल्चरल डिवेलपमेंट रिसर्च एसोसिएशन' मॉर्गन क्रेवन कहते हैं कि बच्चों की पिटाई "पूरी तरह से अनुचित और बेअसर” सजा है.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में एक फैसला देकर कहा था कि पिटाई एक संवैधानिक सजा है और राज्य इस बारे में अपनी-अपनी नीतियां बना सकते हैं. क्रेवन कहती हैं कि 19 राज्यों में पिटाई की सजा गैरकानूनी नहीं है. ये ज्यादातर राज्य अमेरिका के दक्षिण में हैं, जिन्हें राजनीतिक रूप से रूढ़िवादी माना जाता है. 2017-18 के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में लगभग 70 हजार छात्रों को स्कूल में कम से कम एक बार मार पड़ी थी.
क्रेवन कहती हैं कि जिन बच्चों को स्कूल में मार पड़ती है, वे पढ़ाई में अन्य छात्रों के मुकाबले कमतर रहते हैं. साथ ही वे गहरी शारीरिक और मानसिक पीड़ा से भी गुजरते हैं. कई मामलों में तो बच्चों के ऊपर इतना भारी असर पड़ता है कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है.

वह कहती हैं, "अगर बच्चा स्कूल जाता है, जहां उसे थप्पड़ मारा जा सकता है, तो यह एक बेहद अकल्पनीय और हिंसक माहौल को जन्म देता है. और हम अपने बच्चों के लिए ऐसा माहौल नहीं चाहते.”
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुख्य वैज्ञानिक मिच प्रिंस्टीन कहते हैं कि दशकों के शोध से पता चला है कि सजा से अनुचित व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता और आक्रामकता, गुस्सा और विरोध बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, जो डिप्रेशन और आत्मसम्मान में कमी जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है. प्रिंस्टीन की सलाह है कि अच्छे व्यवहार के लिए इनाम देना, ऐसे बच्चों पर कक्षा में ज्यादा ध्यान देना, उन्हें ज्यादा लंबा ब्रेक देना और उलझनें सुलझाने का प्रशिक्षण देने जैसे विकल्प ज्यादा काम करते हैं.

प्रिंस्टीन कहते हैं, "बच्चों पर क्या ज्यादा असर करता है, इसका सबसे ज्यादा पता माता-पिता को होता है. लेकिन यह जरूरी है कि माता-पिता को वैज्ञानिक शोध की थोड़ी जानकारी भी हो जो बार-बार दिखा चुका है कि पिटाई अवांछित व्यवहार में बदलाव लाने का हल नहीं है. (dw.com)

नयी दिल्ली, 29 अगस्त । मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने से पहले विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों को सोमवार को सदन से बाहर कर दिया गया।
भाजपा के विधायक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने और सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की रिपोर्ट, आबकारी नीति 2021-22 सहित विभिन्न मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा की मांग कर रहे थे।
विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरला द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की मांग खारिज किए जाने के बाद भाजपा विधायक सदन में आसन के सामने आ गए। बिरला ने इसके बाद उन्हें पूरे दिन के लिए सदन से बाहर जाने को कहा। बाद में उन्हें मार्शल की मदद से बाहर निकाला गया।
केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि विपक्षी दल का उनकी सरकार को गिराने का ‘ऑपरेशन लोटस’ विफल हो गया है, क्योंकि वह आप के किसी विधायक को नहीं तोड़ पाई।
केजरीवाल ने कहा था, ‘‘मैं विधानसभा में विश्वास मत लाना चाहता हूं ताकि दिल्ली के लोगों के सामने यह साबित किया जा सके कि भाजपा का ‘ऑपरेशन लोटस दिल्ली’ ‘ऑपरेशन कीचड़’ बन गया है।’’
उन्होंने कहा था कि भाजपा की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है और उसका ‘ऑपरेशन लॉटस’ धोखे से सत्ता हथियाने का तरीका है।
वहीं, भाजपा ने पलटवार करते हुए केजरीवाल पर राजनीतिक प्रचार के लिए विधानसभा का इस्तेमाल करने तथा अपनी सरकार के शराब ‘‘घोटाले’’ से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नाटक करने का आरोप लगाया।
दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा में आप के 62 और भाजपा के आठ विधायक हैं। (भाषा) ​।
 

मुजफ्फरनगर (उप्र), 29 अगस्त। मुजफ्फरनगर जिले के ककरौली थाना क्षेत्र में एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी ने अपने ही गांव के युवक द्वारा छेड़छाड़ से परेशान होकर कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के लिए बल प्रयोग) और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

उन्‍होंने बताया कि आरोपी फरार है। एसएचओ ने बताया कि लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कर लिया गया है।

पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने दूसरे समुदाय के एक युवक द्वारा छेड़छाड़ करने से परेशान होकर यह कदम उठाया। सिंह ने बताया कि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।  (भाषा)।

मॉस्को, 29 अगस्त | रूस जनमत संग्रह कराकर यूक्रेन के कब्जे वाले हिस्सों पर कब्जा करने के लिए आधार तैयार कर रहा है। समाचार एजेंसी डीपीए की रिपोर्ट के अनुसार, क्रेमलिन के अधिकारी सर्गेई किरियेंको ने रविवार को एक सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि रूस में शामिल होने के लिए डोनेट्स्क और लुहान्स्क के पूर्वी यूक्रेनी क्षेत्रों में समर्थन, जिसे सामूहिक रूप से डोनबास के रूप में जाना जाता है, 91 प्रतिशत से 92 प्रतिशत के बीच है।

खेरसॉन और जापोरिज्‍जया के हाल ही में विजय प्राप्त क्षेत्रों में किरियेंको ने कहा कि समर्थन का स्तर 75 प्रतिशत से 77 प्रतिशत के बीच था।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नियमित रूप से कहा है कि अगर लोगों ने उनके देश में शामिल होने के लिए समर्थन दिखाया, तो क्रेमलिन जवाब देगा।

हालंकि, रूस उन सभी क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, जो संकेत देता है कि वह कब्जा करने के लिए तैयार है।

यूक्रेन डोनेट्स्क के बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है और उसने खेरसॉन में जवाबी कार्रवाई का संकेत दिया है।

रविवार को यूक्रेनी सेना के ऑपरेशनल कमांड साउथ ने कहा कि उन्होंने खेरसॉन में तीन रूसी कमांड पोस्ट और कम से कम दो गोला-बारूद डिपो पर हमला किया है।

कमान ने कहा कि उनकी सेना ने 11 रूसी सैनिकों को मार गिराया और 11 रॉकेट लांचर, तीन बख्तरबंद वाहनों और एक स्व-चालित होवित्जर को नष्ट कर दिया। (आईएएनएस)|

बेंगलुरु, 29 अगस्त | कर्नाटक पुलिस के एक इंस्पेक्टर को बेंगलुरु में एक महिला होटल रिसेप्शनिस्ट के साथ बदतमीजी करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस निरीक्षक गोपालकृष्ण गौड़ा केपी अग्रहारा थाने से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक, इंस्पेक्टर हाल ही में जीवन भीम नगर के एक होटल में गया और किराए के लिए एक कमरा मांगा।

कोई कमरा खाली न होने की बात कहने पर शराब के नशे में धुत इंस्पेक्टर ने महिला रिसेप्शनिस्ट को गाली दी और शोर-शराबा किया। होटल स्टाफ ने इंस्पेक्टर को जबरन बाहर कर दिया।

बाद में होटल के मैनेजर ने डीसीपी-ईस्ट भीमाशंकर गुलेद से शिकायत की। मैनेजर ने उन्हें सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल से लिए गए वीडियो उपलब्ध कराए।

जीवन भीमा नगर पुलिस ने मैनेजर की शिकायत दर्ज कर ली। डीसीपी गुलेद ने जांच की और इंस्पेक्टर को आरोपित करते हुए अपर आयुक्त सुब्रमण्यरेश्वर राव को रिपोर्ट भेजी।

रिपोर्ट मिलने पर अपर आयुक्त ने आरोपी निरीक्षक को निलंबित कर दिया।(आईएएनएस)|