काबुल के साथ राजनयिक रिश्ता खत्म होने के कारण भारत के विश्वविद्यालयों में फंसे हजारों अफगानी स्टूडेंट. अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से बिगड़े हालात.

   डॉयचे वैले पर ऋतिका पाण्डेय की रिपोर्ट-

भारतीय विश्वविद्यालयों में इस समय 13,000 से ज्यादा अफगान छात्रों ने दाखिला लिया हुआ है. यह आंकड़ा नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास से मिला है. उनसे मिले आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि अगस्त 2021 में तालिबान के जबरन सत्ता हथियाने से पहले इनमें से करीब 2,000 छात्र अफगानिस्तान लौट गए थे. उनके वापस लौटने का कारण यह था कि भारत में कोविड 19 महामारी के कारण कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद हो गए थे और लेक्चर, सेमिनार सब ऑनलाइन होने लगे थे.

ऐसे कदमों से वायरस का संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही थी. जब छात्रों को फिर से क्लास में बुलाया जाने लगा उस समय तक अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ चुका था और हालात बदल गए थे. काबुल के रहने वाले ईसा सादत बताते हैं, "अब यूनिवर्सिटी खुली है और हमारी क्लास में हाजिरी जरूरी है. लेकिन मेरा तो वीजा ही नहीं मिल सकता है." सादत कुछ महीने पहले तक भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकॉनोमिक्स की पढ़ाई कर रहे थे.

तालिबान के सत्ता में आने से बाद जब भारत ने अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक सेवाएं बंद कर दीं तो उनके जैसे कई छात्रों का भविष्य अधर में अटक गया. भारत ने अफगानिस्तान के साथ हवाई यात्रा और बैंक से भुगतान की सुविधाएं भी रोक दीं जिसका सीधा असर भारत में पढ़ने वाले अफगानों पर पड़ा.

ईसा को वीजा के लिए चक्कर लगाते पांच महीने से ज्यादा वक्त हो गया है. वह बताते हैं, "पहले मैंने काबुल में ऑनलाइन अप्लाई किया. लेकिन उससे काम नहीं बना. फिर मैं ईरान गया और वहां तेहरान के भारतीय दूतावास से वीजा के लिए आवेदन किया. वहां मुझे बताया गया कि केवल उन बीमार अफगानों का ही वीजा लग सकता है जो इलाज के लिए भारत जाना चाहते हैं."

ईरान या पाकिस्तान के रास्ते वीजा
ईसा के जैसे और भी कई हैं जो ईरान के रास्ते होकर किसी तरह भारत पहुंचना चाहते हैं. शकील राजी को ही लीजिए जो भारत में डॉक्टरेट कर रहे हैं. शकील तो वीजा के लिए ईरान के साथ साथ पाकिस्तान भी हो आए. दोनों देशों से भारतीय वीजा के लिए कोशिशें कीं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. अब हताश हो रहे शकील कहते हैं, "मैं अपनी पढ़ाई में बहुत कुछ लगा चुका हूं और अब समय था कि मैं अपनी डॉक्टोरल थीसिस को डिफेंड करता. लेकिन अब मुझे सब कुछ बर्बाद होता नजर आ रहा है. मैं तो अपनी पढ़ाई की फीस भी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूं."

उनके जैसे कई युवा अफगान छात्रों को लगने लगा है जैसे संकट की घड़ी में भारत ने उनसे मुंह मोड़ लिया है.

तालिबान के वापस सत्ता में आने से पहले के दो दशकों में भारत अफगान युवाओं का एक पसंदीदा ठिकाना बन गया था. 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से हटाया था तबसे अफगानिस्तान में भारत सबसे बड़े क्षेत्रीय दानदाता के रूप में उभरा था. अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत ने करीब 3 अरब डॉलर (2.7 अरब यूरो) का निवेश किया. कई जानकार इसकी व्याख्या पाकिस्तान के मुकाबले अपना प्रभाव बढ़ाने की भारत की कोशिश बताते थे.

भारत ने अफगानिस्तान में ना केवल सड़कें बनवाईं, स्कूल, बांध और अस्पताल बनवाए बल्कि शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग के मामले में भी कई अहम कदम उठाए.

साल 2005 से 2011 के बीच, हर साल अफगान छात्रों को 500 छात्रवृत्तियां दी गईं. 2011 से 2021 के बीच तो यह संख्या 1,000 थी. इसके अलावा भी ऐसे बहुत से अफगान छात्र भारत में पढ़ने आए जो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठाते हैं.

नई दिल्ली में अफगान दूतावास के मुताबिक, पिछले 16 सालों में 60,000 से ज्यादा अफगानों ने अपनी पढ़ाई भारत में पूरी की.
कैसे खोजे जा रहे हैं उपाय

अफगान दूतावास के प्रवक्ता अब्दुलहक आजाद ने डीडब्ल्यू से बताया, "हम भारत सरकार से संपर्क में हैं और साथ ही भारतीय विश्वविद्यालयों के भी, ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके."

मौजूदा अफगान दूतावास के प्रमुख अफगानिस्तान की अशरफ गनी की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, जिनकी अब सत्ता नहीं रही. भारत ने अब तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है.

डीडब्ल्यू से बातचीत में अफगान शिक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मौलवी अहमद तागी ने कहा कि छात्रों की ऐसी दुर्दशा के लिए तालिबान पर आरोप नहीं मढ़ने चाहिए. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि "इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के कारण यह समस्या पैदा नहीं हुई है. दोष तो और देशों का है."

दोषारोपण तो चलता ही जा रहा है लेकिन अफगान शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि वे किसी तरह छात्रों की समस्या का जल्दी से जल्दी हल निकालने की कोशिश में हैं. (dw.com)
 

कोविड से उबर रही भारतीय अर्थव्यवस्था में जनता पर दोहरी मार पड़ी है. महामारी से उबरने की शुरुआत ही हुई थी कि एक बार फिर महंगाई ने झटका दे दिया है. असर रसोईघर पर दिख रहा है.

(dw.com) 

भारत में लोगों ने बाहर के खाने, ईंधन और यहां तक कि सब्जियों में भी कटौती करनी शुरू कर दी है क्योंकि महंगाई के कारण घर का खर्च बढ़ गया है. कोविड-19 से उबर रही अर्थव्यवस्था पर अब यूक्रेन युद्ध का असर दिखने लगा है और आवश्यक उपभोक्ता चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसका असर जन-जीवन पर नजर आने लगा है.

एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में कंपनियां बढ़ती लागत को अब आम उपभोक्तों से वसूल रही हैं. हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पांच महीनों में पहली बार वृद्धि हुई है. खाने के तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं.

घर का बजट मुश्किल में
कोलकाता में रहने वाली इंद्राणी मजूमदार कहती हैं, "भगवान जाने हम इतनी महंगाई में घर कैसे चलाएंगे.” इंद्राणी मजूमदार अपने परिवार में अकेली कमाने वाली हैं और दो साल की महामारी के दौरान उनकी तनख्वाह आधी हो चुकी है. वह बताती हैं कि उनके परिवार ने कई खर्चों में कटौती की है. वह बताती हैं कि परिवार अब ज्यादातर उबला हुआ खाना खाता है ताकि खाने के तेल का खर्च बचाया जा सके. ऐसी ही छोटी-छोटी कटौतियों की बात दर्जनों परिवारों ने कही है.

चुनावों के खत्म होते ही जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार
दरअअसल, बीते अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की रफ्तार उतनी तेज नहीं रही, जितनी कि उम्मीद की जा रही थी. अब अर्थशास्त्रियों ने आशंका जाहिर की है कि तेल की बढ़ी हुई कीमतों का असर मौजूदा रफ्तार पर पड़ेगा क्योंकि इसके कारण महंगाई बढ़ रही है.

कोलकाता में सब्जी बेचने वाले देबाशीष धारा कहते हैं कि फरवरी से अब तक उनकी बिक्री आधी हो चुकी है क्योंकि ट्रांसपोर्ट के महंगा होने के कारण सब्जियों का दाम बढ़ रहा है. दूध कंपनियां मदर डेयरी और अमूल भी दाम बढ़ा चुकी हैं. हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले ने नूडल, चाय और कॉफी के दाम बढ़ा दिए हैं.

मुंबई में रहने वालीं गृहिणी रचना पवार कहती हैं, "घर का बजट संभालना बहुत मुश्किल हो गया है. इस तरह की महंगाई ने खरीदना कम करने को ही मजबूर कर दिया है.”

हर ओर महंगाई
भारत के कुल घरेलू उत्पाद में व्यक्तिगत उपभोग का हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत है. 24 फरवरी को यूक्रेन द्वारा रूस पर हमले के बाद, जिसे रूस ‘विशेष सैन्य अभियान' कहता है, भारतीय कंपनियों ने दूध, नूडल, चिकन और अन्य सामोनों के दाम पांच से 20 प्रतिशत तक बढ़ाए हैं.

कोविड महामारी का असर भारत के लगभग 80 प्रतिशत परिवारों पर पड़ा था. करीब 1.4 अरब आबादी में से लगभग 80 करोड़ लोगों को महामारी के कारण सरकार से राशन मिला था. अब कीमतों में मामूली वृद्धि भी इन परिवारों के बजट को प्रभावित कर सकती है.

भारत के मुख्य सांख्यिकीविद रह चुके प्रणब सेन कहते हैं कि लगातार तीसरा साल ऐसा हो सकता है जब परिवारों का बजट तंग होगा. उन्होंने कहा, "महामारी के बाद बचत बढ़ाने की प्रक्रिया बस शुरू ही हो रही थी. इस नए झटके के बाद लोगों को अपना उपभोग कम करना पड़ेगा.”

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने आयात पर निर्भर करने वाले देशों को ईंधन की कीमतें बढ़ाने को मजबूर कर दिया है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत तेल आयात करता है और इस साल उसने ईंधन की कीमतें लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ाई हैं. भारत खाने के तेलों का भी दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है. उसकी कुल जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आता है.

भारत में पाम ऑयल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला खाने का तेल है. इस साल उसकी कीमतें 45 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं. यूक्रेन जिस सूरजमुखी के तेल के सबसे बड़े उत्पादक हैं, उसकी सप्लाई प्रभावित होने से भी बाजार पर असर पड़ा है. कुछ थोक व्यापारियों का कहना है कि पिछले एक महीने में दाम बढ़ने के साथ-साथ खाने के तेलों की बिक्री में लगभग एक चौथाई की कमी आ चुकी है.

मुश्किल अर्थव्यवस्था
फरवरी में लगातार दूसरे महीने मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से ऊपर रही है जबकि थोक मुद्रास्फीति 13 प्रतिशत से ज्यादा है. वित्तीय सेवाएं देने वाली संस्ता जेफरीज ने एक बयान जारी कर कहा, "चूंकि उपभोग कम हो रहा है इसलिए मुद्रास्फीति में वृद्धि के लिए इससे बुरा समय नहीं हो सकता था.”

भारत के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह उपभोक्ता वस्तुओं के दामों पर नजर बनाए हुए है. अगले महीने बैंक को अपनी नई मौद्रिक नीति तय करने के लिए बैठक करनी है. लेकिन बाजार को उम्मीद नहीं है कि रिजर्व बैंक दरों में कोई बदलाव करेगा. ऐसा ही कई अन्य देशों में भी हुआ है, इस बात को लेकर ऊहापोह में हैं कि महंगाई रोकने के लिए दरें बढ़ाई जाएं या नहीं.

लेकिन, आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की कोई किरण नजर नहीं आ रही है. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि इस महीने की तेल कीमतों की वृद्धि के चलते उत्पादकों की एफएमसीजी यानी तेजी से खत्म होने वालीं उपभोक्ता वस्तुओं की लागत 10-15 प्रतिशत तक बढ़नी तय है, जो अंततः आम ग्राहकों से ही वसूली जाएगी.

 वीके/सीके (रॉयटर्स)
 

बीवी से बलात्कार के मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि बलात्कार का मतलब बलात्कार होता है, चाहे वो पति ने क्यों न किया हो. हाईकोर्ट ने सांसदों से मैरिटल रेप पर ध्यान देने को कहा है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि एक व्यक्ति केवल इसलिए दुष्कर्म के मुकदमे से बच नहीं सकता क्योंकि पीड़िता उसकी बीवी है. बेंच ने कहा यह समानता के अधिकार के खिलाफ है. कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा, "एक पुरुष एक पुरुष है, एक कृत्य एक कृत्य है; बलात्कार एक बलात्कार है, चाहे वह पुरुष 'पति' द्वारा 'पत्नी' पर किया जाए."

दरअसल हाईकोर्ट की बेंच ने बलात्कार के मामले को खारिज करने की पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की और उसने बलात्कार के आरोपों को हटाने से इनकार कर दिया.

हाईकोर्ट ने कहा कि सांसदों को "चुप्पी की आवाज" पर ध्यान देना चाहिए और कानून में असमानताओं को दूर करना चाहिए.

साथ ही हाईकोर्ट ने कहा, "सदियों पुरानी सोच है कि पति अपनी पत्नियों के शासक होते हैं, उनके शरीर, उनके मन और आत्मा के. इस सोच को मिटा दिया जाना चाहिए." हाईकोर्ट ने कहा कि इस मान्यता को बदलने की जरूरत है. उसने कहा महिलाओं के साथ अन्याय के मामले में सख्त कदम उठाने की जरूरत है.

"मैरिटल रेप के गंभीर परिणाम"
हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप के बढ़ते मामलों पर कहा कि पति की ओर से अपनी बीवी पर यौन हमले के गंभीर परिणाम होते हैं. इसका पत्नी पर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों पर प्रभाव पड़ता है.

कर्नाटक हाई कोर्ट में आरोपी पति की ओर से दायर याचिका में पत्नी द्वारा उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद आईपीसी  की धारा 376 के तहत उसके खिलाफ लंबित बलात्कार के आरोपों को हटाने की मांग की गई थी. हालांकि हाईकोर्ट ने पति को कोई राहत नहीं दी और उसे सुनवाई का सामना करने को कहा.

आईपीसी की धारा 375 जो बलात्कार को परिभाषित करती है, उस धारा के तहत प्रावधान किसी व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन कार्य को बलात्कार के अपराध से छूट देता, बशर्ते पत्नी की उम्र 18 साल से कम न हो.

दिल्ली हाईकोर्ट भी केंद्र सरकार से मैरिटल रेप के मामले में इसी साल अपना रुख साफ करने को कह चुका है. (dw.com)

नॉएडा की सड़कों पर आधी रात को दौड़ते हुए प्रदीप मेहरा की असली कहानी टीवी चैनलों के सर्कस में नहीं है. उस रात फिल्म निर्माता का कैमरा प्रदीप के रूप में देश के करोड़ों युवाओं के सपनों और जीवट से एक साथ टकरा गया.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

खुद को प्रदीप मेहरा की जगह रख कर देखिए. आप हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर के रहने वाले हैं. परिवार में संसाधन कम हैं लेकिन आप की आंखों में जीवन में कुछ कर दिखाने का सपना है. आप दिल्ली एनसीआर आ जाते हैं और अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए कमर तोड़ मेहनत में जुट जाते हैं.

आप अपने लक्ष्य को साधने की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ ही उस तैयारी का खर्च उठाने के लिए नौकरी भी. और इसी क्रम में एक रात आप नॉएडा की सड़कों पर एक फिल्म निर्माता से टकरा जाते हैं. फिल्मकार अपने मोबाइल पर आपकी वीडियो बना लेता है, फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल देता है और फिर कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो जाती है.

करोड़ों युवाओं की कहानी
वीडियो वायरल क्यों हुई यह आप समझ ही सकते हैं. उस रात प्रदीप मेहरा फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी से नहीं टकराए. दर असल कापड़ी ही प्रदीप के रूप में देश के करोड़ों युवाओं के सपनों और जीवट से एक साथ टकरा गए.

प्रदीप की ही कहानी लीजिए. वीडियो में उन्होंने बताया कि वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हैं. रोजगार के ताजा सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में युवाओं के बीच बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है.

जहां देश में करीब 15 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं, उत्तराखंड में करीब 20 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं. राज्य में बेरोजगारी पिछले एक दशक में दोगुनी हो गई है और अब आलम यह है कि कुल बेरोजगार लोगों में करीब 70 प्रतिशत युवा हैं.

दून विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख राजेंद्र ममगैन ने एक लेख में लिखा है कि अल्मोड़ा और राज्य के अन्य पहाड़ी इलाकों में समस्या और विकराल है. राज्य के कुल बेरोजगार युवाओं में आधे से ज्यादा पहाड़ी इलाकों में ही हैं. इन इलाकों के 24 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं.

नौकरी की तलाश
लिंग के हिसाब से भी आंकड़े उपलब्ध हैं जिनसे प्रदीप की कहानी को और बेहतर समझा जा सकता है. राज्य के पहाड़ी इलाकों के युवा पुरुषों में 30 प्रतिशत बेरोजगार हैं. अब लीजिये प्रदीप की कहानी के अगले अध्याय को.

वीडियो में उन्होंने बताया कि वो भारतीय सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं. वो सेना में ही नौकरी क्यों करना चाहते हैं ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इसका भी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं. हिन्दुस्तान में हर साल लाखों युवा सेना में भर्ती होने के लिए अलग अलग परीक्षाएं देते हैं.

उन लाखों में से सिर्फ कुछ हजार को ही सेना में नौकरी मिल भी पाती है और बाकी फिर किसी और नौकरी की तलाश में लग जाते हैं. और पिछले दो सालों से तो सेना में भर्ती बंद ही पड़ी हुई है. सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया अस्थायी रूप से कोविड की वजह से स्थगित है और जल्द ही फिर से शुरू की जाएगी.

प्रदीप शायद तब तक रोज रात इसी तरह अपनी छह किलोमीटर की दौड़ पूरी करते रहेंगे. लेकिन क्या उनका देश उन्हें गारंटी दे सकता है कि उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाएगी?  भारतीय टीवी चैनलों को देख कर तो ऐसा नहीं लगता.

कैसे होंगे सपने पूरे
उन्हें तो प्रदीप के रूप में वायरल कंटेंट की सामग्री मिल गई है. वो उन्हें पकड़ के अपने अपने स्टूडियो ले जा रहे हैं, और उनकी कहानी के पीछे के मर्म पर रौशनी डालने की जगह उन्हें स्टूडियो में दौड़ कर दिखाने के लिए कह रहे हैं.

मीडिया का ये सर्कस जाना पहचाना है. इसमें प्रदीप जैसे वायरल कंटेंट की संभावना वाले लोगों को सड़क से उठा कर अस्थायी रूप से सेलिब्रिटी बना दिया जाता है और दो दिन के तमाशे के बाद फिर से सड़क पर ही पटक दिया जाता है.

प्रदीप की असली कहानी इन टीवी चैनलों के सर्कस में नहीं है. प्रदीप की कहानी उनके उस संकल्प में है जिससे मजबूती पा कर वो बार बार लिफ्ट लेने के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और अपनी मंजिल की तरफ दौड़ते रहते हैं.

कल आपको भी अगर कोई प्रदीप जिंदगी की सड़क पर अपने सपनों को हकीकत में बदलने की चाहत लिए यूं दौड़ता नजर आए तो उसे दौड़ने दीजिएगा. उसे जाते जाते पीछे से निहारिएगा और दुआ कीजिएगा कि इस संकल्प की धूल के कुछ जादुई कण आपकी जिंदगी में भी बिखर जाएं. (dw.com)
 

भारत में दूध के बाद अब पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ रसाई गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है. पहले से ही जनता खाने-पीने के सामान के दाम बढ़ने से परेशान थी. दामों में आई ताजा बढ़ोतरी उनकी जेब पर और भारी पड़ने वाली है.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

137 दिनों के अंतराल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) ने बढ़ा दिए हैं. इससे देशभर में पेट्रोल-डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है. कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल के लिए ग्राहक को 96.21 रुपये चुकाने होंगे और डीजल के लिए 87.47 रुपये अदा करने होंगे.

पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में और वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि ओएमसी ने रविवार को थोक डीजल की कीमत में 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिससे थोक कीमतें पेट्रोल पंपों पर रिटेल कीमतों से काफी अधिक हो गईं.

चुनाव खत्म और महंगाई का हमला
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 2008 के बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. आशंका जताई जा रही थी कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही लोगों को महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, चुनाव नतीजे घोषित होने के 11 दिनों बाद ही वह आशंका सही साबित हुई. हालांकि, ओएमसी ने एक साथ दाम में मोटा इजाफा नहीं किया है लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें धीरे-धीरे और बढ़ोतरी हो.

आमतौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को पेट्रोलियम उत्पादों के बेंचमार्क कीमतों के 15 दिवसीय रोलिंग औसत के अनुरूप हर रोज बदला जाता है. हालांकि, ओएमसी ने पिछले साल 4 नवंबर से दोनों की कीमतों को स्थिर रखा था. महंगे पेट्रोल और डीजल से आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 4 नवंबर 2021 को उत्पाद शुल्क में कटौती की थी. सरकार ने पेट्रोल पर शुल्क में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी, जिससे ईंधन की कीमतों में काफी कमी आई थी.

महंगी हुई रसोई गैस
मंगलवार से ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया है. दिल्ली में 50 रुपये महंगा होने से पहले जो सिलेंडर (बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलो) 899.50 रुपये में मिलता था, अब वह 949.50 रुपये में मिलेगा. आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम अक्टूबर 2021 को बदले गए थे.

भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी तेल आयात करता है. इसकी स्थानीय डीजल और पेट्रोल की कीमतें सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय कीमतों से जुड़ी हुई हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव भारतीय बाजार पर असर डालते हैं.

इस बीच सोमवार को रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति कम होने के सवालों पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि रूस से कच्चे तेल का आयात एक प्रतिशत से भी कम है. पुरी ने कहा वित्त वर्ष 2020-21 में भारत ने कच्चे तेल की अपनी जरूरत का 85 फीसदी और प्राकृतिक गैस की जरूरत का 54 फीसदी आयात किया है.

वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक कार्यक्रम में कहा कि देश में महंगाई तय दायरे से ऊपर बनी हुई है. ऐसी ही स्थिति 2020 में दिखी थी. उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में महंगाई में नरमी आएगी. (dw.com)

भारत-इस्राएल कूटनीतिक रिश्तों के 30 साल होने के मौके पर इस्राएल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारत आएंगे. बेनेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2021 में ग्लासगो में मिले थे, लेकिन यह उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

बेनेट के कार्यालय द्वारा जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि वो मोदी द्वारा दिए गए निमंत्रण पर दो अप्रैल को भारत आएंगे. बयान में कहा गया, "यह यात्रा दोनों देशों और उनके नेताओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध की पुनः पुष्टि करेगी और दोनों देशों के बीच संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ को चिह्नित करेगी."

बयान में यह भी बताया गया कि बेनेट की यात्रा का उद्देश्य "दोनों देशों के सामरिक मैत्रीपूर्ण संबंधों को और आगे बढ़ाना और मजबूत करना और आपसी रिश्तों का विस्तार करना है. इसके अलावा, दोनों नेता कई क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा करेंगे, जिनमें इनोवेशन, अर्थव्यवस्था, शोध और विकास, कृषि और अन्य क्षेत्र शामिल हैं."

यूक्रेन युद्ध पर इस्राएल का रुख
मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि बेनेट की यात्रा चार दिनों की होगी और वो पांच अप्रैल को वापस इस्राएल लौटेंगे. यह यात्रा ऐसे समय पर होगी जब यूक्रेन युद्ध के बीच अंतरराष्ट्रीय जगत में युद्ध को लेकर भारत के रुख पर काफी चर्चा हो रही है. भारत ने युद्ध की तुरंत समाप्ति की मांग की है लेकिन पश्चिमी देशों के खेमे की तरह रूस की आलोचना नहीं की है.

बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने रूस के खिलाफ प्रस्तावों पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया, और रूस ने इस बात की तारीफ की थी. अमेरिका और कई यूरोपीय देश भारत को अपने रुख का फिर से मूल्यांकन करने की सलाह दे रहे है. ब्रिटेन ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो भारत से निराश है. हालांकि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी निराशा जाहिर नहीं की है.

ऑस्ट्रेलिया ने तो यहां तक कहा है कि भारत के अलग रुख से कोई नाराज नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी युद्ध को खत्म करने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं. युद्ध पर इस्राएल का रुख काफी दिलचस्प रहा है. इस्राएल दोनों पक्षों के बीच एक मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है.

उसने संयुक्त राष्ट्र में तो रूस के हमले की आलोचना पर पश्चिमी खेमे के साथ ही मतदान किया लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद बेनेट रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को गए. बेनेट ने अपने सभी सार्वजनिक बयानों में रूस की आलोचना से परहेज किया है, जबकि उनके विदेश मंत्री याइर लैपिड ने रूस की कड़ी आलोचना की है.

मध्यस्थ की भूमिका
बेनेट पुतिन से मिलने के बाद यूरोप गए थे और कई यूरोपीय नेताओं से मिले थे. ऐसा कर उन्होंने युद्ध के बीच रूस और पश्चिमी खेमे के बीच एक मध्यस्थ की छवि दिखाने की कोशिश की है. रूस और यूक्रेन दोनों देशों में यहूदियों की बड़ी आबादी रहती है और इस लिहाज से भी यहूदी देश होने के नाते इस्राएल की भूमिका और दिलचस्प हो जाती है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमीर जेलेंस्की भी यहूदी हैं और उन्होंने इस्राएल से यूक्रेन के यहूदियों की रक्षा का हवाला देते हुए यूक्रेन की मदद करने का अनुरोध किया है. विशेष रूप से उन्होंने इस्राएल से उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को साझा करने का अनुरोध किया है.

संभव है भारत में भी बेनेट और मोदी के बीच बातचीत में यूक्रेन पर चर्चा हो. हालांकि उनके यात्रा के केंद्र में भारत-इस्राएल संबंध ही रहेंगे. भारत ने 1992 में तेल अवीव में अपने दूतावास की स्थापना की थी. कई सालों तक दोनों देशों के संबंध रक्षा और कृषि क्षेत्रों में केंद्रित रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में और भी क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ी है.

दोनों नेताओं के बीच नवंबर 2021 में ग्लासगो में सीओपी26 जलवायु शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात हुई थी. महामारी के दौरान भी दोनों देशों के बीच काफी सहयोग रहा. अप्रैल 2020 में ही भारत ने बड़ी मात्रा में मास्क और दवाएं इस्राएल भेजी थीं.

उसके बाद इस्राएल ने भी एक इस्राएली कंपनी से वेंटीलेटर और अन्य मेडिकल उपकरण खरीदने में भारत की मदद की थी. भारत में महामारी की दूसरी लहर के दौरान इस्राएल ने कई वेंटीलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र भी भारत को दिए थे. हालांकि पेगासस मामले में  भारत-इस्राएल संबंधों को लेकर विवाद भी रहा. (dw.com)
 

मुंबई, 20 मार्च। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक माता-पिता जिंदा हैं, बेटों का संपत्ति पर कोई हक नहीं होगा। कोर्ट ने एक महिला की याचिका पर यह फैसला दिया है।

दरअसल, एक महिला अपने पति का इलाज कराने के लिए अपनी संपत्ति बेचना चाहती थी, लेकिन उसका बेटा मां को संपत्ति बेचने से रोक रहा था। इसके बाद उसकी मां ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता सोनिया खान के पक्ष में फैसला दिया।

याचिकाकर्ता सोनिया खान ने कहा था कि अपने पति की सभी संपत्ति की वह कानूनी अभिभावक बनना चाहती थी। याचिकाकर्ता का बेटा आसिफ खान उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। वह अपने पिता का फ्लैट बेचने के मां के फैसले के खिलाफ था, इसलिए उसने भी कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी।

आसिफ ने कहा था कि अपने पिता की पूरी संपत्ति का वह लीगल गार्जियन है। उसके माता-पिता के दो फ्लैट हैं। एक मां के नाम पर है और दूसरा पिता के नाम पर है। फ्लैट शेयर्ड हाउसहोल्ड की श्रेणी में आता है। ऐसे में फ्लैट पर उसका पूरा-पूरा हक है।

कोर्ट ने उसकी इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि आसिफ यह साबित करने में विफल रहा कि उसने पिता की कभी परवाह की थी। (एजेंसी)

भारत में बुधवार से 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया. केंद्र सरकार ने कहा है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को बॉयलोजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित कॉर्बेवैक्स टीके की दो खुराक दी जाएगी.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

कॉर्बेवैक्स टीके की दो खुराक के बीच 28 दिनों का अंतराल जरूरी है. यानी दोनों वैक्सीन के बीच 28 दिनों का गैप रहेगा. 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार को गाइडलाइंस जारी की. एक मार्च 2021 को देश में 12-13 साल के 4.7 करोड़ बच्चे थे.

बच्चों के टीकाकरण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ एक वर्चुअल बैठक में कहा कि टीका लेने वाले बच्चों को कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और बच्चों को सिर्फ तय की गई वैक्सीन ही दी जाएगी.

इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र वाले सभी बुजुर्गों को एहतियाती खुराक दी जा सकती है. एहतियाती खुराक को दूसरे टीके के लगाए जाने की तारीख के 9 महीने (39 सप्ताह) के पूरा होने के बाद बुजुर्गों को दी जानी है.

बच्चों के लिए टीके का रजिस्ट्रेशन 16 मार्च से शुरू हो गया, और इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पर मौजूद परिवार के किसी सदस्य के अकाउंट से या फिर पोर्टल पर एक नए मोबाइल नंबर से नया अकाउंट बनाकर किया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन टीका केंद्रों पर भी कराया जा सकता है. वैक्सीनेशन की तारीख ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह बुक हो सकेगी.

इसके साथ राज्यों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि टीकाकरण की तारीख को 12 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों को ही कोविड 19 टीका लगाया जाए. अगर लाभार्थी पंजीकृत है, लेकिन टीकाकरण की तारीख को 12 वर्ष की आयु पूरी नहीं है, तो कोविड 19 वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए.

गाइडलाइंस में कहा गया है कि 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण उनके लिए तय टीका केंद्रों पर समर्पित टीकाकरण सत्रों में किया जाएगा, ताकि किसी भी अन्य टीके के इस्तेमाल की गुंजाइश न रहे. टीकाकरण दलों को यह सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए भी कहा गया है.

गौरतलब है 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को पहले से ही 3 जनवरी, 2022 से कोवैक्सिन का टीका लगाया जा रहा है. (dw.com)
 

कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब प्रतिबंध को जायज ठहराने के फैसले की भारत में बड़ी प्रतिक्रिया हुई है. राजनीतिक दलों से लेकर आम लोगों तक में इस फैसले की चर्चा हो रही है.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को वैध ठहराए जाने के बाद कई राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव समेत कई नेताओं ने इस फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की है.

राव ने भारत सरकार पर हिजाब पंचायती बनने का आरोप लगाते हुए कहा कि कौन क्या पहनता है, इसमें सरकार को पड़ने की क्या जरूरत है. राज्य विधानसभा में बजट प्रस्ताव पर बहस के दौरान उन्होंने कहा कि "बीजेपी सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटने का कोई मौका नहीं चूकती." बीजेपी-शासित कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के परिप्रेक्ष्य में राव ने कहा, "कौन क्या पहनता है, इससे सरकार को क्या लेना देना है? आप माहौल को तनावग्रस्त क्यों बना रहे हैं."

क्यों हुआ विवाद?
कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है. मंगलवार को सुनाए अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम के अनिवार्य धार्मिक व्यवहार का हिस्सा नहीं है और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं और स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का नियम वाजिब पाबंदी है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार के आदेश को चुनौती का कोई आधार नहीं है.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज की छह छात्राओं ने कक्षा में हिजाब पहनने से रोक जाने के बाद विरोध किया था. धीरे-धीरे विवाद अन्य जिलों तक फैल गया. छात्राओं के हिजाब पहनने के विरोध पर हिंदू छात्रों ने भगवा गमछा पहनकर कक्षाओं में आने की मांग की, और विरोध कर रहीं मुस्लिम छात्रों का रास्ता रोका जिससे कक्षाएं बाधित हुई थीं.

‘फिर पूजा क्यों होती है?'
ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) नेता असदुदीन ओवैसी ने भी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने गुरुकुल, जेल या आर्मी कैंप जैसे उदाहरण दिए जिनकी तुलना स्कूलों से नहीं की जा सकती.

एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा, "अगर आप संविधान को देखें तो बहुलता और विविधता उसका मूलभूत ढांचा है, एकरूपता नहीं." उन्होंने कहा कि "दीवाली की रात को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और पुलिस थानों में पूजा होती है. नई संसद की आधारशिला रखते वक्त प्रधानमंत्री पूजा करते हैं. वहां पूजा क्यों होनी चाहिए?"

ओवैसी ने कहा, "तो बात ये है कि बाकी हर धर्म के प्रतीक की इजाजत है. और भेदभाव किसके साथ होगा? हिजाब पहनने वालीं छात्राओं के साथ. यह अपने आप में संविधान की धारा 15 का उल्लंघन है जो कहता है कि आप धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते."

‘सत्य की जीत'
मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने भी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को समानता के अधिकार के विपरीत बताया है. ट्विटर पर माकपा ने लिखा, "हिजाब के बारे में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला संविधान द्वारा दी गई समानता के विपरीत है. न्यायपालिका से भेदभावकारी नीतियों का समर्थन करने की उम्मीद नहीं की जाती. सिर ढकने के लिए स्कार्फ पहनने को कभी भी वर्दी का उल्लंघन नहीं माना गया. सुप्रीम कोर्ट से त्वरित न्याय की उम्मीद है."

उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मुस्लिम राष्ट्र मंच ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. मंच ने कहा, "यह सत्य की जीत है." कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी महिला ने चुनौती दी है जो हाई कोर्ट में दायर याचिका में शामिल नहीं थी. कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाली छात्राओं ने कहा है कि वे हिजाब पहनना नहीं छोड़ेंगी. (dw.com)

दो साल पहले नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश में अभियुक्तों से वसूली गई जुर्माने की राशि अब प्रशासन उन लोगों तक वापस देने की तैयारी कर रहा है जिनसे ये जुर्माने वसूले गए थे.

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश देते हुए रिकवरी नोटिस रद्द करते हुए वसूले गए जुर्माने की राशि अभियुक्तों को वापस करने को कहा था. कानपुर के अपर जिलाधिकारी नगर अतुल कुमार के मुताबिक, "कानपुर में 33 लोगों से 3 लाख 67 हजार रुपये वसूले गए थे. जुर्माना वापसी के लिए प्रशासन की ओर से चेक बनाकर तहसील को भेजा जा चुका है जहां से तहसील कर्मी संबंधित व्यक्तियों के घरों पर जाकर ये चेक उन्हें सौंप देंगे. चेक सौंपने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है.”

कानपुर में सोमवार और मंगलवार को कुल छह लोगों को जुर्माने की वापसी के चेक सौंपे गए. अधिकारियों के मुताबिक, कई ऐसे लोग जो किराये पर रहते थे और अब घरों को छोड़कर कहीं चले गए हैं, उनके फोन नंबरों के जरिए उन्हें ढूंढ़ा जा रहा है. उम्मीद है कि अगले दो-तीन दिन तक सभी 33 लोगों को चेक सौंप दिए जाएंगे. कानपुर के बाबूपुरवा के रहने वाले परवेज आलम के पास भी 6970 रुपये की वसूली का नोटिस आया था. परवेज आलम ने यह राशि जमा कर दी थी. हालांकि उन्हें अब तक वापसी के चेक नहीं मिले हैं. कानपुर के अलावा लखनऊ, मेरठ, फिरोजाबाद शहरों में भी वसूले गए जुर्माने की वापसी की कार्रवाई शुरू हो गई है.

अवैध थी वसूली
दो साल पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार ने हिंसा और तोड़-फोड़ में कथित तौर पर शामिल लोगों से न सिर्फ जुर्माना वसूला था बल्कि सार्वजनिक जगहों पर ऐसे लोगों के पोस्टर भी लगाए गए थे. जुर्माना वसूले जाने की नोटिस भी घरों पर चस्पा की गई थी. ऐसे लोगों में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, रिटायर्ड अफसरों से लेकर रेहड़ी-पटरी लगाने वाले और मजदूरी करने वाले लोग भी शामिल थे. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रशासनिक कार्रवाई को अवैध बताते हुए तत्काल प्रभाव से वसूले गए जुर्माने की वापसी के निर्देश दिए थे. इसके बाद अब कानपुर समेत कई अन्य जगहों पर भी जुर्माना वापस करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

यूपी में सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने पिछले दिनों जवाब देते हुए कहा था कि इस मामले में जिलों के अपर जिलाधिकारियों की ओर से भेजे गए वसूली के 274 नोटिस को वापस ले लिया गया है. सरकार ने यह भी बताया था कि मामले को नए ट्रिब्यूनल में भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार रिकवरी नोटिस वापस लेने के आदेश देते हुए चेतावनी भी दी थी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट को यह करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा.

दिसंबर 2019 में कानपुर, लखनऊ, फिरोजबाद समेत यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी. उसके बाद भी कानपुर के बाबूपुरवा और बेकनगंज इलाके में हिंसा हुई थी. इन इलाकों के 33 लोगों से जुर्माना वसूला गया था. हालांकि तमाम लोगों ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की थी क्योंकि कई लोगों के ऊपर इतना जुर्माना लगाया गया था जो उनकी हैसियत से कई गुना था और वे इसकी भरपाई नहीं कर सकते थे. प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिकवरी नोटिस भी निरस्त कर दिए हैं.

लाखों के जुर्माने
लखनऊ मध्य सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रहीं सदफ जफर सीएए विरोधी आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा थीं. उनके खिलाफ 64 लाख रुपये की वसूली नोटिस जारी हुई थी. हालांकि उन्होंने अब तक यह जुर्माना भरा नहीं था. सदफ जफर कहती हैं, "हम लोग एक असंवैधानिक कानून का लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर रहे थे जो हमारा मौलिक अधिकार है. इस आंदोलन में शामिल होने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में प्रताड़ित किया गया, मारा-पीटा गया, इन सबकी भरपाई कौन करेगा. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. सुप्रीम कोर्ट ने आखिर बता ही दिया कि सरकार ने जो किया वह कितना गलत था.”

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में परवेज आरिफ याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद राज्य सरकार की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया था कि राज्य भर में कुल 106 एफआईआर दर्ज की गई थीं जिनमें 833 लोग अभियुक्त बनाए गए थे और 274 लोगों के खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी की गई थी. सरकार की ओर सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कोर्ट के निर्देश के बाद सभी रिकवरी नोटिस निरस्त कर दिए गए.

हालांकि कुछेक गैर सरकारी संगठनों के मुताबिक, यह संख्या कहीं ज्यादा थी. पिछले महीने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी एपीसीआर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि यूपी के 19 शहरों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 224 एफआईआर दर्ज की थीं और पचास हजार से ज्यादा लोगों को नामजद और अज्ञात के रूप में अभियुक्त बनाया गया था.

चुनाव में नही बना मुद्दा
रिपोर्ट के मुताबिक 19 शहरों में 1791 नामजद और 55645 अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है जबकि 927 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोग दो साल के बाद भी जेलों में ही बंद हैं और उनकी रिहाई नहीं हुई है. एपीसीआर नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने वाला एक संगठन है. संगठन के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान कहते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि यूपी सरकार इस बारे में आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक करे.

दिसंबर 2019 में हुए इन प्रदर्शनों में यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, फिरोजाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और संभल में 23 लोगों की मौत भी हुई थी. कई मृतकों के परिजनों का आरोप है कि उनकी मौत पुलिस की गोली से हुई थी लेकिन पुलिस आज तक यह दावा कर रही है कि पुलिस की गोली से कोई मौत नहीं हुई थी.

राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की यह सख्ती उस वक्त आई थी जब यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहे थे लेकिन महज दो साल पहले हुए इन हिंसक प्रदर्शनों और उनमें मारे गए लोगों का मामला पूरे चुनाव में कहीं चुनावी मुद्दे के रूप में नहीं दिखा. यहां तक कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई, यानी कानपुर, मेरठ और फिरोजाबाद में भी यह घटना चुनावी मुद्दे से नदारद रही.

सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई और मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इन पर सरकार ने जवाब भी दिया है लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील और मामले में एमिकस क्यूरी एसएफए नकवी कहते हैं कि पिछले करीब डेढ़ साल से कोविड के कारण आगे सुनवाई भी नहीं हो पा रही है, इसीलिए फैसले में देरी हो रही है. (dw.com)
 

हिजाब से प्रतिबंध हटाने की मांग करने वाली याचिकाकर्ता कहती हैं, "जब मैं इसे एक मुसलमान के नजरिए से देखती हूं तो मुझे लगता है कि मेरा हिजाब दांव पर है, और एक भारतीय होने के नाते मेरे संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन हुआ है."

(dw.com)

केवल 12 साल की उम्र में आलिया ने कराटे की प्रतियोगिता में अपने राज्य कर्नाटक का प्रतिनिधित्व हिजाब पहने हुए किया था. उसमें आलिया ने गोल्ड जीता. ठीक पांच साल बाद जूनियर कॉलेज में पढ़ने जाते हुए उसने हिजाब पहना तो उसे कैम्पस गेट से आगे नहीं जाने दिया गया. कारण बनी वह नीति जिसके हिसाब से स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पहनावे के लिए कोई जगह नहीं.

आलिया असादी कहती हैं, "यह केवल एक कपड़ा नहीं है.'' अपनी सहेली के घर जाते समय वह निकाब पहनती हैं जो कि हिजाब से भी ज्यादा ढंकने वाला परिधान है. इसमें आंखों को छोड़ कर लगभग पूरा चेहरा ढंका होता है. आलिया कहती हैं, "हिजाब मेरी पहचान है और इस समय मुझ से मेरी पहचान छीनने की कोशिश हो रही है.''

कालेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने पर बहस छिड़ी हुई है. हिजाब को प्रतिबंधित करने का मुद्दा देश में हिन्दू राष्ट्रवाद को हवा देने का असर माना जा रहा है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. आलिया उन छह छात्राओं में से एक हैं जिन्होंने सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की. प्रतिबंध को वह अपने शिक्षा और धार्मिक आजादी के अधिकार का उल्लंघन मानती हैं.

हर महिला के लिए हिजाब के अलग मायने
दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में हिन्दू धर्म के मानने वाले बहुलता में हैं लेकिन संवैधानिक रूप से भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. सिर ढंकने वाला हिजाब देश में मुसलमानों के अधिकार की लड़ाई का प्रतीक बन गया है. कर्नाटक राज्य के साथ साथ देश भर के कई मुसलमान इसे अल्पसंख्यकों को अलग थलग करने की कोशिश बता रहे हैं.

भारत में बहुत सारी महिलाएं इसे अपनी गरिमा बरकरार रखने और बाकी धार्मिक प्रतीक के रूप में पहनती हैं और इसे पहनने की आजादी बरकरार रखना चाहती हैं. हिजाब के विरोधी मानते हैं कि यह महिलाओं पर दबाव का प्रतीक है जिसे उन पर थोपा जाता है. वहीं हिजाब के समर्थक कहते हैं कि हर पहनने वाले के लिए इसके मायने अलग होते हैं, जिनमें से एक अपनी मुस्लिम पहचान पर गर्व करना भी है. करीब 1.4 अरब की जनसंख्या वाले भारत की 14 फीसदी आबादी मुसलमान है. यह संख्या इतनी बड़ी है जो विश्व में इंडोनेशिया के बाद भारत को सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बनाती है.

इसी साल जनवरी में कर्नाटक के उडुपी से शुरु हुए विवाद की चर्चा पूरे देश में हो रही है. पीयू कॉलेज की छह छात्राओं ने कक्षा में हिजाब पहनने से रोके जाने का विरोध किया था. हिजाब पर विवाद उसके बाद उडुपी के अलावा अन्य जिलों तक फैल गया. हिजाब के साथ कॉलेज जाने की मांग को लेकर कई हफ्ते प्रदर्शन चले और छात्राएं कर्नाटक हाईकोर्ट गईं. अपनी याचिका पर आए फैसले से निराश होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब इस्लाम के अनिवार्य धार्मिक व्यवहार का हिस्सा नहीं है और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं और स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का नियम वाजिब पाबंदी है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार के आदेश को चुनौती का कोई आधार नहीं है.

इस्लामोफोबिया
इस बीच कई छात्राओं ने विवाद के कारण बने हालात के आगे हार मानते हुए बिना सिर ढंके ही कालेज जाने का कदम उठाया और क्लास में पढ़ने पहुंचीं. वहीं कई और लड़कियों ने इसे नहीं माना और विरोध करने पर दो महीने के लिए उनके क्लास आने पर रोक लग गई. 18 साल की आएशा अनवर जैसी छात्राओं की तो परीक्षा छूट गई और वह अपनी साथियों से पढ़ाई में पिछड़ गईं. इस पर अनवर कहती हैं, "मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई हमें निराश कर रहा है."

कई अराजक तत्वों ने अनवर की निजी जानकारी सोशल मीडिया पर डाल दी जिसके कारण उन्हें ऑनलाइन दुर्व्यहार, गालियों और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा. उन दोस्तों का साथ छूट गया जो उन्हें कट्टरवादी मुस्लिम के तौर पर देखने लगे. इन सबके बावजूद अनवर हिजाब नहीं छोड़ना चाहतीं. वह बताती हैं कि बचपन से उन्होंने अपनी मां को इसे पहनते देखा और वे उनकी नकल किया करतीं. आज उन्हें हिजाब से मिलने वाली प्राइवेसी और धार्मिक पहचान का गर्व बहुत अच्छा लगता है.

याचिकाकर्ताओं में से एक 20 साल की छात्रा आएशा इम्तियाज कहती हैं कि उनके लिए यह श्रद्धा का मामला है लेकिन दूसरी महिलाओं की राय अलग हो सकती है. वह कहती हैं, "मेरी कई सहेलियां क्लास में हिजाब नहीं पहनतीं. उन्हें ऐसा करके सशक्त महसूस होता है और मुझे अपने तरीके से सशक्त महसूस होता है.'' उनकी नजर में ऐसा प्रतिबंद "इस्लामोफोबिया" है.

यूरोप में भी प्रतिबंध
भारत में ऐतिहासिक रूप से ना तो हिजाब पर कोई प्रतिबंध लगा और ना ही सार्वजनिक जगहों पर उसे पहनने में कोई पाबंदी रही है. भारत के कई इलाकों और समुदायों में मुस्लिम ही नहीं हिन्दू महिलाएं भी सिर को घूंघट, पल्लू या आंचल से ढंकती आई हैं. ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतरराष्ट्रीय समूहों का कहना है कि देश में मुस्लिम विरोधी माहौल बनाया जा रहा है और इसके कारण मुसलमानों पर हमले बढ़ सकते हैं. इसी साल मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाले 'बुल्ली बाई' और 'सुल्ली डील्स' जैसे अभियान चले जिनके पीछे कट्टरपंथी विचारों में विश्वास करने वाले पढ़े लिखे युवा हैं.

भारत के अलावा फ्रांस जैसे यूरोपीय देश में भी हिजाब पर प्रतिबंध का मुद्दा बन चुका है. फ्रांस में तो 2004 से ही स्कूलों में हिजाब पहनने पर पाबंदी है. कई और यूरोपीय देशों में भी सार्वजनिक जगहों पर निकाब और बुरका जैसे और भी ज्यादा चेहरा ढंकने वाले परिधानों को लेकर पाबंदियां हैं. मुस्लिम देशों में भी अलग अलग तरह के सिर ढंकने वाले कपड़ों को लेकर नियमों में काफी अंतर हैं.

आरपी/एनआर (एपी)
 

विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' इन दिनों चर्चा में है. कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बनाई गई इस फिल्म को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई सरकारों टैक्स फ्री कर दिया है. वहीं, अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को फिल्म देखने के लिए हाफ डे देने की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि, मुझे ये एलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों को फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि, कर्मचारियों को केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी और अगले दिन फिल्म की टिकट को जमा करना होगा. बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस फिल्म को देखने के लिए राज्य के पुलिसकर्मियों को अवकाश देने का एलान.

जानें- क्या है फिल्म की कहानी
इस फिल्म की पटकथा 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार और कश्मीर से उनके वहां से जाने पर आधारित है. विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित कश्मीर फाइल्स में दर्शक भावुक हो रहे हैं. वह कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और दर्द पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

पीएम मोदी ने की थी तारीफ
फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की तारीफ की है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  से मिलकर खुशी हो रही है. 'द कश्मीर फाइल्स' के बारे में उनकी तारीफ इसे और भी खास बनाते हैं." असम सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी 'द कश्मीर फाइल्स' देखने के लिए हाफ डे लीव, MP में पुलिसकर्मियों को एक दिन की छुट्टी

पाकिस्तानी सीमा में भारतीय मिसाइल के गिरने की घटना पर अमेरिका ने अब प्रतिक्रिया दी है. अमेरिकी विदेश विभाग ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि भारत की तरफ से मिसाइल दागा जाना एक दुर्घटना थी.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

मिसाइल दागे जाने को लेकर दोनों देशों के बीच बयानबाजी के बाद अब अमेरिका ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, "जैसा कि आपने हमारे भारतीय साथियों से भी सुना है कि यह घटना एक गलती के अलावा और कुछ भी नहीं थी, हमें भी इसके पीछे और कोई कारण नजर नहीं आता."

उन्होंने आगे कहा, "आप इस मुद्दे पर अन्य कोई भी सवाल भारतीय रक्षा मंत्रालय से करें. उन्होंने नौ मार्च को एक बयान जारी कर साफ किया था कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था. हम उससे अलग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते."

भारत ने कहा था गलती से गिरी मिसाइल
भारत ने पिछले शुक्रवार को कहा था कि उसने 9 मार्च को दुर्घटनावश एक मिसाइल दागी जो पाकिस्तान में जा गिरी. भारत ने कहा था यह तकनीकी खराबी के कारण हुआ था और इसे खेदजनक घटना बताया था. इसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा था वह भारत की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है. और उसने संयुक्त जांच की मांग की थी. पाकिस्तान ने भारत के राजदूत को तलब किया था बगैर किसी उकसावे के भारतीय मिसाइल द्वारा उसके वायुक्षेत्र के उल्लंघन को लेकर अपना गहरा प्रतिरोध दर्ज कराया था.

पाकिस्तान ने साथ ही कहा था कि इसकी वजह से यात्री विमानों या फिर नागरिकों के जीवन पर खतरा हो सकता था. यही नहीं पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ ने शुक्रवार को संवेदनशील प्रौद्योगिकी को संभाल पाने की भारत की क्षमता पर सवाल खड़ा किया था.

तकनीकी गलती के बाद भारत सरकार ने अपने जवाब में कहा था, "9 मार्च को नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी गलती हुई, जिसकी वजह से एक मिसाइल अचानक दाग दी गई." रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि इस मामले में एक उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

पाकिस्तान की सेना ने दावा किया था कि इस मिसाइल ने भारत के सिरसा से उड़ान भरी थी और कुछ देर बाद मिसाइल ने अपनी दिशा बदल ली थी और पाकिस्तान की तरफ मुड़ गई थी. ये मिसाइल पाकिस्तान के मियां चानू इलाके में गिरी थी. (dw.com)

पश्चिमी देश भारत पर रूस की निंदा करने का दबाव बना रहे हैं. भारत के लिए यह नाजुक स्थिति है क्योंकि रूस पर उसकी निर्भरता बहुत ज्यादा और बहुत विविध है.

(dw.com)

यूक्रेन युद्ध के चलते भारत के सामने यह दुविधा खड़ी हो गई है कि वह रूस से हथियार कैसे खरीदे. अमेरिका और दूसरे कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए हैं और अन्य देशों को भी रूस के साथ व्यापार ना करने की नसीहत दी है. इस माहौल में दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीददार भारत के सामने कई दुविधाएं पैदा हो गई हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की कुल हथियार खरीद का 60 प्रतिशत से ज्यादा रूस से आता है. अब जबकि भारत चीन के साथ संबंधों में ऐतिहासिक तनाव झेल रहा है तो उसकी हथियारों की जरूरत और बढ़ गई है और ऐसे में रूस के साथ संबंध बनाए रखना उसकी सामरिक शक्ति के लिए जरूरी माना जा रहा है.

भारत की नजर सस्ते रूसी तेल पर
भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने हाल ही में एक लेख में लिखा, "भारत के लिए दुस्वपन जैसी स्थिति तब बनेगी यदि अमेरिका रूस को अपने लिए ज्यादा बड़ा खतरा मानेगा और चीन के साथ रणनीतिक समझौता कर लेगा. कठोर शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका यूरोप में अपना पक्ष बचाए रखने के लिए एशिया में चीन का अधिपत्य स्वीकार कर लेगा.”

मौजूदा समय में चीन को एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वह यूक्रेन में रूसी कार्रवाई की तर्ज पर लद्दाख या ताइवान पर हमला कर कता है. जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में फेलो और पूर्व राजनयिक जितेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं, "बहुत संभव है कि वह ऐसा कर दे.”

भारत का रूस से रिश्ता
भारत ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की निंदा नहीं की है. अमेरिका और कई पश्चिमी देशों द्वारा परोक्ष रूप से आग्रह किए जाने के बाद भी भारत ऐसा करने से परहेज करता रहा है. यही नहीं, उसने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रस्ताव पर मतदान से गैरहाजिर रहने का विकल्प चुना, जिसकी रूस ने तारीफ की. हालांकि उससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि भारत के साथ ये मुद्दे अभी सुलझाए जाने बाकी हैं.

1990 के दशक में भारत की सेना के ज्यादातर हथियार सोवियत संघ के बनाए हुए ही थे. उसकी थल सेना के पास करीब 70 प्रतिशत, वायु सेना के पास लगभग 80 प्रतिशत और जल सेना के पास करीब 85 प्रतिशत हथियार सोवियत युग के थे. हाल के सालों में भारत ने रूस पर अपनी निर्भरता कम करने की ओर कई कदम उठाए हैं. उसने अमेरिका, इस्राएल, फ्रांस और इटली से भी हथियार और अन्य सैन्य उपकरण खरीदे हैं.

फिर भी, रूस से भारत के रक्षा संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2016-20 में भारत के कुल सैन्य आयात का लगभग 49 फीसदी हिस्सा रूस से ही आया था. फ्रांस से 18 प्रतिशत और इस्राएल से उसने 13 प्रतिशत सैन्य आयात किया.

रूस पर कितनी निर्भरता
किंतु, भारत की रूस पर निर्भरता सिर्फ नए सैन्य उपकरणों के कारण ही नहीं है.  भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा कहते हैं कि भारत अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए लिए भी रूस पर निर्भर है. वह बताते हैं, "रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसने भारत को परमाणु पनडुब्बी लीज पर दी है. क्या कोई और देश भारत को परमाणु पनडुब्बी देगा?”

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो सुशांत सिंह कहते हैं, "भारत की नौसेना के पास एक ही विमानवाहक जहाज है, जो रूसी है. भारत के ज्यादातर लड़ाकू विमान और 90 प्रतिशत युद्धक टैंक भी रूसी हैं.”

1987 में भारतीय नौसेना ने सोवियत संघ से चक्र-1 चार्ली क्लास परमाणु पनडुब्बी किराए पर ली थी, ताकि अपनी सेना को प्रशिक्षण दे सके. बाद में उसकी चक्र-2 भी आ गई. 2019 में उसने रूस के साथ तीन अरब डॉलर की संधि पर दस्तखत किए थे जिसके तहत उसे 10 साल के लिए रूसी परमाणु पनडुब्बी अकुल-1 मिली. यह पनडुब्बी 2025 में भारत पहुंचने की संभावना है. इसके अलावा चार छोटी पनडुब्बियां भी भारत आनी हैं.

मिश्रा कहते हैं कि रूस ने भारत को उपकरणों के साथ-साथ तकनीक भी दी है जबकि अमेरिका ने तकनीक देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. वह कहते हैं, "मैं अपने अमेरिकी दोस्तों से पूछना चाहूंगाः आपने हमें किस तरह की रक्षा तकनीक दी है? अमेरिका तो एफ-16 का नाम एफ-21 रखकर देने की पेशकश कर रहा है. भारत के नजरिये से तो एफ-16 किसी काम का नहीं है. 1960 के दशक में हमने मिग-21 इसलिए खरीदे क्योंकि हमें एफ-104 देने से इनकार कर दिया गया.”

विशेषज्ञ इस बात को लेकर एकमत हैं कि अब यदि अमेरिका, फ्रांस, इस्राएल और अन्य देशों के साथ भारत रक्षा संबंध बनाता भी है तो भी उसकी रूस पर निर्भरता कम होने में बीस वर्ष का समय लग जाएगा.

वीके/सीके (एएफपी)

भारत की नजर रूस के कच्चे तेल और दूसरी चीजों को सस्ती कीमत पर बेचने वाले प्रस्ताव पर है. इसके लिए कारोबार रूपया और रूबल में होने की बात कही जा रही है.

(dw.com)

रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना करने के लिए अपना तेल और दूसरे सामान सस्ती कीमत पर कई देशों को बेचने की फिराक में है. दो भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि भारत इस प्रस्ताव पर नजर बनाए हुए है.

भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी तेल आयात करता है. इसमें से आम तौर पर 2 से 3 फीसदी तेल की खरीदारी रूस से की जाती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अब तक 40 फीसदी बढ़ चुकी है. ऐसे में सरकार अपना खर्च घटाने के लिए रूस से तेल खरीदने पर विचार कर रही है.

कीमतों में छूट का प्रस्ताव
एक भारतीय अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, "रूस तेल और दूसरे सामान भारी छूट के साथ बेचने का प्रस्ताव दे रहा है. हमें उसे लेने खुशी होगी. हमारे साथ टैंकर, इंश्योरेंस कवर और ऑयल ब्लेंड को लेकर कुछ समस्याएं हैं, जो निपटा ली जाएंगी. एक बार यह हो गया तो हम 'डिस्काउंट ऑफर' स्वीकार कर लेंगे."

कुछ अंतरराष्ट्रीय कारोबारी रूसी तेल खरीदने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रतिबंधों के दायरे में आने का डर है. हालांकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ये प्रतिबंध भारत को तेल का आयात करने से नहीं रोक पाएंगे.

अधिकारी ने बताया कि रूपया और रूबल के जरिए कारोबार का तंत्र भी तैयार किया जा रहा है. ताकि तेल और दूसरी चीजों का भुगतान किया जा सके.

दोनों अधिकारियों ने अपनी पहचान जाहिर करने से इनकार किया है. इन्होंने इस बारे में जानकारी नहीं दी कि कितने तेल या कितने छूट का प्रस्ताव मिला है. भारत के वित्त मंत्रालय ने इस बारे में प्रतिक्रिया के लिए भेजे ई मेल का कोई जवाब नहीं दिया है.

रूस ने मित्र देशों से किया आग्रह
रूस जिन देशों को अपना दोस्त मानता है, उनसे उसने कारोबार और निवेश के संबंधों को जारी रखने का आग्रह किया है. भारत के रूस के साथ लंबे समय से रक्षा संबंध हैं और उसने संयुक्त राष्ट्र की उस प्रस्ताव पर वोटिंग से खुद को अलग रखा जिसमें यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा की गई है. हालांकि भारत ने हिंसा को बंद करने की मांग की है.

रूस की एक ऊर्जा कंपनी ने तो चीनी खरीदारों को बिना भुगतान की गारंटी वाले लेटर ऑफ क्रेडिट पर ही तेल लेने की पेशकश की है ताकि वह प्रतिबंधों से बच कर निकाल सके.

तेल की बढ़ी कीमतों के कारण भारत सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में आयात खर्च में 50 अरब डॉलर की बढ़ोत्तरी का अंदेशा है. सरकार उर्वरक के लिए रूस और बेलारूस से कच्चा माल खरीदने की भी कोशिश में है. सरकार को सब्सिडी देने पर काफी खर्च करना पड़ रहा है और वो इसे घटाने के तरीके ढूंढ रही है.

31 मार्च को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार पहले ही अपना सब्सिडी बिल दोगुना कर चुकी है. सोमवार को सरकार ने 1.94 अरब डॉलर के नए आवंटन को मंजूरी दी है.

सरकार को अंदेशा है कि उर्वरक की सब्सिडी पर उसे अगले साल 200-300 अरब रूपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे.

एक अधिकार ने कहा, "अगर हमें रूस से सस्ता उर्वरक मिल सके तो जरूर लेंगे. यह हमारी मौद्रिक चिंताओं को दूर करने में मदद करेगी."

एनआर/आरएस(रॉयटर्स)
 

आज भी विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसके पास दो मुख्यमंत्री, तीन और राज्य सरकारों में प्रतिनिधित्व, 88 सांसद, 688 विधायक और 46 पार्षद हैं. विपक्ष के लिए यह स्थिति अच्छी भी है और बुरी भी.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

बीजेपी के विस्तार के सामने कांग्रेस आज बौनी नजर आती है. बल्कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस का कद और घटता ही जा रहा है. ऐसे में वो विपक्ष के आखिर किस काम आ रही है, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह सवाल उठाना लाजमी है.

विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को विपक्ष का इंजन होना चाहिए था. लेकिन स्थित कुछ ऐसी हो गई है कि वो विपक्ष को आगे खींचने की जगह आगे बढ़ने से रोक रही है. एक तरह से वो एक ऐसे जमीन मालिक की तरह हो गई है जो न खुद उस जमीन का इस्तेमाल कर रहा और न किसी और को करने दे रहा है.

कांग्रेस बनाम विपक्ष
विपक्ष भी महाराष्ट्र को छोड़ कर और कहीं एकजुट होता नजर नहीं आ रहा और इसका सीधा फायदा बीजेपी निकाल ले रही है.

राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर संशय हो या पुराने नेता बनाम नए नेताओं का आतंरिक झगड़ा, कई कारण हैं जो कांग्रेस को डुबा रहे हैं. लेकिन इस समय की बीजेपी की राजनीतिक मशीनरी से राष्ट्रीय स्तर पर टक्कर लेना न अकेले कांग्रेस के बस की बात है न कांग्रेस-रहित विपक्ष के.

विपक्ष का नेतृत्व करने में कांग्रेस से प्रतिस्पर्धा करने वाली तृणमूल कांग्रेस अभी कांग्रेस की परछाई के बराबर भी नहीं है. आम आदमी पार्टी भले ही दो राज्यों में सत्ता में आ चुकी है, लेकिन उसका कुल चुनावी बल अभी तृणमूल से भी कम है.

हमें और आपको ये आंकड़े बार बार देखने पड़ते हैं लेकिन पार्टियां इन्हें नींद में भी नहीं भूलतीं. इसलिए पार्टियां अपनी अपनी हैसियत नहीं समझती हैं, यह मानना खुद को भ्रमित रखने के बराबर होगा.

विचारों का सवाल
इसके बावजूद वो आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं क्योंकि सबको 'सबसे बड़ी पार्टी' का तमगा चाहिए. सत्ता में नहीं तो विपक्ष में सही. लेकिन इस तमगे की ललक तब तक ही बरकरार रहेगी जब तक विपक्ष के लिए जमीन रहेगी.

और अपनी जमीन बचाए रखने के लिए विपक्ष को इस तमगे के आगे सोचना पड़ेगा. विपक्ष के कई नेता काफी समय से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए सभी पार्टियों की मिली जुली ताकत लगेगी.

इस फॉर्मूले के मुताबिक एक इंद्रधनुषीय गठबंधन बनाना होगा और जो पार्टी जिस राज्य में, जिस सीट पर बीजेपी को टक्कर देने में सबसे मजबूत स्थिति में हो उस सीट को उस पार्टी के लिए छोड़ना होगा.

हालांकि अभी इस फॉर्मूले तो क्या इस सवाल पर भी विपक्ष में सहमति नहीं हो पाई है कि आखिर जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे. क्या है जो उन्हें बीजेपी से अलग बनाता है? किस आधार पर वे वो खुद को मतदाता के लिए बीजेपी से बेहतर विकल्प बता पाएंगे?

बीजेपी का मूल मंत्र आज भी 'हिंदुत्व' ही है, जबकि विपक्ष आज भी इस उलझन में है कि उसे 'हिंदुत्व' को अपनाना है या उसका विरोध करना है. जब तक  विपक्षी पार्टियां अपनी उलझनों के परे साफ देखने की क्षमता हासिल नहीं कर लेतीं, तब तक शायद वो बीजेपी से कम और एक दूसरे से ज्यादा लड़ती रहेंगी. (dw.com)
 

भारत में पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव के वोटों की गिनती हो रही है और अब तक मिले रुझानों से साफ है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुमत के साथ वापसी कर रही है. पंजाब में आम आदमी पार्टी जबर्दस्त जीत की ओर बढ़ रही है.

(dw.com)

अब तक मिले रुझानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजपी को 270 सीटें मिलती दिख रही है. यह पिछली बार के मुकाबले कम से कम 50 सीटें कम है. दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया है और वह 120 सीटों पर आगे चल रही है. राज्य में बीएसपपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की हालत काफी खराब दिख रही है. कांग्रेस 1 तो बीएसपी महज 2 सीटों पर आगे चल रही है.

हालांकि ये सिर्फ रुझान हैं और इनकी स्थिति आने वाले समय में बदल सकती है. बढ़ती बेरोजगारी और कोरोना की महामारी के दौर में खराब प्रबंधन के साथ ही किसानों की नाराजगी की वजह से उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के कयास लगाए गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुफ्त अनाज और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में किए प्रयासों को ज्यादा महत्व दिया है.

समाजवादी पार्टी ने इस बार खूब जोर लगाया था और माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर रहेगी या फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में वापसी कर सकते हैं. हालांकि अब तक के रुझानों से यह उम्मीद धराशायी हो गई है. समाजवादी पार्टी की स्थिति पिछली बार की तुलना में काफी बेहतर हुई है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है. बीते तीन दशकों में यह पहली बार हुआ है जब कोई सत्ताधारी दल उत्तर प्रदेश में पांच साल पूरे करने के बाद सत्ता में वापसी करेगा.

पंजाब में आप का परचम
आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ा उलटफेर किया है और विरोधियों का एक तरह से सफाया हो गया है. 117 सीटों वाले पंजाब विधान सभा में पार्टी 90 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है. सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी फिलहाल केवल 17 सीटों पर आगे है और पिछली बार की तुलना में उसे 60 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है.

अकाली दल सात जबकि बीजेपी एक सीट पर आगे चल रही है. दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी जबर्दस्त जीत की ओर बढ़ रही है. चुनाव सर्वेक्षणों और एक्जिट पोल के नतीजों में पार्टी की जीत के आसार बताए गए थे लेकिन अब तक के रुझान से साफ लग रहा है कि पार्टी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है. पार्टी ने यहां सांसद रहे भगवंत मान को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस छोड़ कर गए अमरिंदर सिंह की पार्टी कोई कमाल नहीं कर सकी है और खुद अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए हैं. पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों पर फिलहाल पीछे चल रहे हैं.

उत्तराखंड में बीजेपी
उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी सत्ताधारी बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौटने की ओर बढ़ रही है. अब तक मिले रुझानों के मुताबिक उत्तराखंड की 70 में 47 सीटों पर वह आगे चल रही है. पिछली बार की तुलना में 10 सीटों का उसे नुकसान हो रहा है लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी 36 सीटों के आंकड़े से वह काफी आगे है. विपक्षी दल कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है और उसे 9 सीटों का फायदा होता दिख रहा है. राज्य में एक सीट पर बीएसपी आगे चल रही है.

गोवा और मणिपुर
गोवा में बीजेपी की सरकार है और 40 सदस्यों वाले विधानसभा की 19 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है. कांग्रेस के उम्मीदवार 12 सीटों पर आगे हैं जबकि तृणमूल कांग्रेस 3 और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है. ऐसा लग रहा है कि जोड़ तोड़ के दम पर यहां बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने लायक बहुमत का जुगाड़ कर लेगी.

मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों में बीजेपी 28 सीटों पर आगे है. उसे पिछली बार के मुकाबले 7 सीटों का फायदा होता दिख रहा है. यहां कांग्रेस और एनपीपी 9-9 सीटों पर आगे चल रहे हैं. इसके साथ ही जेडीयू भी चार सीटों पर मजबूत स्थिति में है.

एनआर/एसएम(डीपीए, एएफपी)
 

भारत के पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं. आम आदमी पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल कर विरोधियों का पंजाब में सफाया कर दिया है वहीं बीजेपी ने बाकी के चार राज्यों में सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर लिया है.

   डॉयचे वैले पर निखिल रंजन की रिपोर्ट-

भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है. 403 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 254 सीटों पर जीत मिली है और 1 सीट पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं. राज्य में बहुमत हासिल करने के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है. जाहिर है कि बीजेपी सिर्फ अपने दम पर ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की हालत में है.

बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपना दल और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के साथ गठबंधन किया था. इन दलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है. इन्हें 12 और छह सीटों पर जीत मिली है. तकरीबन चालीस सालों के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सत्ताधारी दल पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वापस लौट रही है.

उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही है और उसे 111 सीटें मिली हैं. उसके108 उम्मीदवार जीत चुके हैं और 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं. समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में सत्ताधारी दल को कड़ी टक्कर दी है, हालांकि वह बहुमत हासिल करने लायक सीटें नहीं जीत सकी.

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है. इस चुनाव में प्रियंका गांधी के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान थी और बहुत जोर शोर से प्रचार करने के बावजूद वह कोई करिश्मा नहीं दिखा सकीं. पार्टी के सिर्फ दो उम्मीदवारों को जीत मिली है. बहुजन समाज पार्टी का हाल और बुरा है. बीएसपी का महज एक उम्मीदवार ही जीत हासिल करने में सफल हुआ है. राष्ट्रीय लोक दल ने आठ सीटों पर जीत हासिल की है.

राज्य में बीजेपी को सबसे ज्यादा 41.41 फीसदी वोट मिले हैं. पार्टी का वोट शेयर तो बढ़ा है, लेकिन सीटों के मामले में उसे पिछली बार की तुलना में करीब 50 सीटों का नुकसान हुआ है. दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी को 32 फीसदी वोट मिले हैं. बीएसपी को 12.8 जबकि कांग्रेस को 2.35 फीसदी वोट मिले हैं.

पंजाब पर चला आप का जादू
आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जबर्दस्त जीत हासिल की और उसके विरोधियों का सफाया हो गया है. 117 सीटों वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 92 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. पहली बार दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली है. यहां सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से चुनाव हार गए हैं. राज्य में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा है. उसे कुल 18 सीटों पर जीत हासिल हुई है. राज्य में शिरोमणि अकाली दल को तीन, भारतीय जनता पार्टी को दो, जबकि बहुजन समाज पार्टी को एक सीट पर जीत मिली है.

वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी को 42 फीसदी, जबकि कांग्रेस को 22.98 फीसदी वोट मिले हैं. बीजेपी को 6.6 और शिरोमणि अकाली दल को 18.38 फीसदी वोट मिले हैं. हालांकि सीटों के लिहाज से यह अंतर बहुत ज्यादा बड़ा है. आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था. इन चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ी निराशा हाथ लगी है. कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी और बीजेपी के साथ गठबंधन किया था. हालांकि उनकी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी. यहां तक कि वह खुद भी चुनाव हार गए हैं. कांग्रेस पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू भी चुनाव हार गए हैं.

उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी
70 सीटों वाले उत्तराखंड में बीजेपी ने 42 सीटों पर जीत हासिल की है, जो बहुमत के आंकड़े 36 से छह ज्यादा है. यहां कांग्रेस को महज 17 सीटें मिली हैं, जबकि दो सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों और एक सीट बहुजन समाज पार्टी को मिली है. वोटों का प्रतिशत देखें, तो बीजेपी को 44.3 और कांग्रेस को 37.9 फीसदी वोट मिले हैं. निर्दलीय उम्मीदवारों को उत्तराखंड में आठ फीसदी से ज्यादा वोट मिले हैं. यहां कई दिग्गज उम्मीदवार हार गए हैं. इनमें मौजूदा मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस पार्टी के हरीश रावत भी शामिल हैं.

गोवा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी
40 सीटों वाली गोवा विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के 20 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है और पार्टी का कहना है कि वह तीन निर्दलीय विधायकों के साथ मिल कर राज्य में सरकार बनाएगी. राज्य में कांग्रेस पार्टी को 11 सीटों पर जीत मिली है. गोवा में महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी 2-2 सीटें मिली हैं, जबकि गोवा फॉरवर्ड पार्टी और रेवॉल्यूशनरी गोअंस पार्टी को एक एक सीटों से संतोष करना पड़ा है.

वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी को यहां 33.3 फीसदी और कांग्रेस को 23.5 फीसदी वोट मिले हैं. निर्दलीय उम्मीदवारों ने कुल 19.37 फीसदी वोटों पर हिस्सेदारी जमाई है. आम आदमी पार्टी को यहां 6.77 फीसदी वोट मिले हैं.

मणिपुर में बीजेपी को बड़ी जीत
मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाने लायक जीत हासिल की है. 60 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 32, जबकि कांग्रेस को महज पांच सीटें हासिल हुई हैं. यहां नागा पीपुल्स पार्टी को छह, जबकि नागा पीपुल्स फ्रंट को पांच सीटों पर जीत मिली है. पहली बार मणिपुर के चुनाव में उतरी जनता दल (यूनाइटेड) ने भी छह सीटों पर जीत हासिल की है. बाकी बची सीटों में तीन पर कूकी अलायंस और तीन पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं.

वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी को  37.8 और कांग्रेस को 16.8 फीसदी वोट मिले हैं. नागा पीपुल्स पार्टी को 17.29 और नागा पीपुल्स फ्रंट को 8.09 फीसदी वोट मिले हैं. राज्य में पहले से ही बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार है, लेकिन अब बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है.  (dw.com)

पांच राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर वजूद का संकट झेल रही है. पार्टी के अंदर और बाहर लोग उसके खत्म हो जाने के दावे कर रहे हैं.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में मुंह की खाने वाली कांग्रेस के लिए एक बार फिर खत्म हो जाने जैसे दावे किए जा रहे हैं. पार्टी के अंदर और बाहर से ऐसी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं है. तथाकथित बागी गुट के नेता गुलाम नबी आजाद ने नतीजों पर प्रतिक्रिया में कहा है कि उनका दिल रो रहा है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अपनी पार्टी में विलय की पेशकश दी है.

कांग्रेस के लिए पांच विधानसभा चुनावों के नतीजे लगभग शून्य रहे हैं. उसके हाथ से वो पंजाब भी जाता रहा जहां उसकी बहुमत की सरकार थी. उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों में कांग्रेस की हालत और पतली हो गई है जबकि यहां सरकार विरोधी माहौल होने की बात कही जा रही थी. और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी का पतन जारी है.

4 राज्यों में बीजेपी और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ दो सीटें मिली हैं जो पिछली बार से भी पांच कम हैं. पंजाब में उसे 59 सीटों का नुकसान हुआ है और वह 18 पर सिमट गई है. उत्तराखंड में उसे पिछली बार से सात अधिक यानी 18 सीटें मिली हैं लेकिन सरकार बनाने के वह आसपास भी नहीं पहुंच पाई. गोवा में आठ सीटों के नुकसान के साथ वह 12 पर आ गई है जबकि मणिपुर में 23 सीटों के नुकसान के साथ उसे सिर्फ 5 सीटें मिल पाई हैं.

‘दिल रो रहा है'
हार को स्वीकार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वह इन नतीजों से सीखने की कोशिश करेंगे. गुरुवार को ट्विटर पर उन्होंने कहा, "विनम्रता से मैं जनादेश स्वीकार करता हूं. जिन्हें जनादेश मिला है उन्हें शुभकामनाएं. इससे सीखेंगे और भारत के लोगों की भलाई के लिए काम करना जारी रखेंगे.”

कांग्रेस अब सिर्फ दो राज्यों में सिमट गई है. राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही उसकी सरकारें हैं. कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संकेत दिया है कि कार्यसमिति की बैठक बुलाई जाएगी लेकिन कई पार्टी नेताओं ने असंतोष जाहिर किया है. वरिष्ठ कांग्रेसी गुलाम नबी आजाद ने कहा, "मैं सदमे में हूं. एक के बाद एक राज्यों में हार देखकर मेरा दिल रो रहा है. हमने अपनी पूरी जवानी और जिंदगी इस पार्टी को दे दी. मुझे यकीन है कि पार्टी नेतृत्व सभी कमजोरियों और खामियों पर ध्यान देगा जिनके बारे में मैं और मेरे साथी लगातार बोलते रहे हैं.”

अन्य वरिष्ठ पार्टी नेता शशि थरूर ने कहा कि हर कांग्रेसी को इन नतीजों से आहत किया है और अब बदलाव को रोका नहीं जा सकता. ट्विटर पर थरूर ने लिखा, "हम सब जो भी कांग्रेस में यकीन करते हैं, हालिया विधानसभा नतीजों से दुखी हैं. वक्त आ गया है कि भारत के उस विचार को फिर से पुष्ट किया जाए जिसके लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है. देश को एक सकारात्मक एजेंडा दिया जाए और हमारे संगठन के नेतृत्व में इस तरह सुधार किया जाए कि लोगों को प्रेरणा मिले. एक बात साफ है कि अगर हमें सफल होना है तो परिवर्तन को अब टाला नहीं जा सकता.”

टीएमसी की पेशकश
चुनाव नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि यह पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में एक बार फिर नाकाम रही है. टीएमसी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को उनकी पार्टी में अपना विलय कर देना चाहिए.

पश्चिम बंगाल के परिवहन और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी पुरानी पार्टी कैसे गायब होती जा रही है. कांग्रेस को टीएमसी के साथ विलय कर लेना चाहिए. यह सही समय है. उसके बाद हम राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों के जरिए गोडसे के सिद्धांतों से लड़ सकते हैं.”

टीएमसी प्रवक्ता कुनाल घोष ने भी हाकिम के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, "हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी जैसी ताकतों के साथ कांग्रेस नहीं लड़ सकती. बीजेपी से लड़ने के लिए हमें ममता बनर्जी जैसी नेता चाहिए. कांग्रेस को यह बात समझनी होगी.”

टीएमसी के बयान का जवाब देते हुए बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वे तो बीजेपी के ही एजेंट हैं. उन्होंने कहा, "टीएमसी बीजेपी की सबसे बड़ी एजेंट है. अगर वे बीजेपी के खिलाफ लड़ने में गंभीर हैं तो उन्हें कांग्रेस में मिल जाना चाहिए.” (dw.com)
 

चंडीगढ़ , 10 मार्च | अब तक बादल परिवार का गढ़ माने जाने वाला पंजाब का लाम्बा विधानसभा क्षेत्र इस बार उनके हाथ से फिसलता नजर आ रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री और आगामी चुनावों में सबसे उम्रदराज उम्मीदवार प्रकाश सिंह बादल वर्तमान में अपने मूल निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 10,000 मतों के अंतर से पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमीत सिंह खुदियां को अब तक 42,015 वोट मिले हैं जबकि बादल को 32,382 वोट मिले हैं।

चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक रात 12.45 बजे तक आठ राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और पांच और राउंड अभी भी लंबित हैं जो उम्मीदवारों में से एक के भाग्य का फैसला कर सकते हैं।

बादल के बेटे और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के लिए भी जलालाबाद की स्थिति अलग नहीं है, जो वर्तमान में लगभग 11,000 मतों के अंतर से पीछे चल रहे हैं। आप के जगदीप कंबोज आठ राउंड की मतगणना तक 37,195 वोट हासिल कर आगे चल रहे हैं। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 10 मार्च | माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने घोषणा की है कि वह प्लेटफॉर्म पर सभी के लिए ऑल्ट टेक्स्ट विवरण को अधिक उपयोगी और प्रमुख बनाने के लिए नई एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं का परीक्षण कर रहा है। परिवर्तन के साथ, विवरण वाली इमेजिस को 'आल्ट' कहने वाला एक बैज दिया जाएगा और उस बैज पर क्लिक करने पर विवरण दिखाई देगा।

द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, बदलाव को आने में काफी समय हो गया है, लेकिन यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ट्विटर के पास 2020 तक एक समर्पित एक्सेसिबिलिटी टीम नहीं थी।

ट्विटर के अनुसार, लगभग 3 प्रतिशत यूजर्स को एक महीने के लिए नई सुविधाओं को आजमाने का मौका मिलेगा और यह अप्रैल की शुरूआत में वैश्विक स्तर पर शुरू हो जाएगा।

तब तक, ऐसा लगता था कि अधिकांश लोगों के पास तब तक वैकल्पिक पाठ विवरण तक पहुंच नहीं होगी जब तक कि वे स्क्रीन रीडर का उपयोग नहीं कर रहे हैं या बहुत सारे हुप्स के माध्यम से कूदने के इच्छुक नहीं हैं।

जैसा कि ट्विटर ने अपने धागे के अंत में उल्लेख किया है, यूजर्स ने इस कार्यक्षमता के लिए कुछ समय इंतजार किया है। इमेज विवरण 2016 में पेश किए गए थे, लेकिन वे मंच पर विशेष रूप से प्रमुख नहीं रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ट्विटर ने अतीत में एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं को कैसे संभाला।

2020 के अंत तक, कर्मचारियों को अपनी नियमित नौकरियों के साथ-साथ उन पर काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करना पड़ता था और ट्विटर को उन लोगों के लिए उपयोग करना आसान बनाने के लिए समर्पित कोई टीम नहीं थी, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। टीम के निर्माण के बाद से, ट्विटर ने वॉयस ट्वीट और वीडियो में लाइव कैप्शन जोड़ा है। (आईएएनएस)

भोपाल, 9 मार्च | मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर भाजपा और कांग्रेस में तकरार हुई। विधानसभा में भी दोनों आमने सामने रहे। बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने वाला बजट बताया तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ ने झूठ का पुलिंदा करार दिया। वित्तमंत्री देवड़ा ने कांग्रेस के हंगामे के बीच बजट पेश किया। कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की और कई विधायक आसंदी के सामने भी पहुंच गए। जितनी देर देवड़ा ने बजट पढ़ा उतनी देर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस और भाजपा के बीच नोकझोंक भी हुई।

बजट को लेकर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, एक प्रसन्नता की बात यह है कि, विपरीत परिस्थितियों में मध्य प्रदेश की जो विकास दर रही है, वह देश में करेंट रेट पर अब तक जो प्राप्त आंकड़े हैं उनमें सबसे ज्यादा है। 19.7 प्रतिशत से ज्यादा की विकास दर हासिल करने में मध्य प्रदेश सफल रहा है। यह प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है वह बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का बजट है।

उन्होंने आगे कहा, यह बजट महिलाओं के उत्थान का बजट है। इस बजट में अगर जेंडर वैजिस्ट्रिंग की ²ष्टि से हम देखें तो, विभिन्न विभागों की अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत 84 हजार 512 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अधोसंरचना के विकास से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। उसके लिए 48 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाएगा।

उन्होंने आगे कहा, सड़कों के निर्माण, सिंचाई की व्यवस्थाओं के लिए और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अधोसंरचना निर्माण पर ये खर्चा, रोजगार के भी अनेकों अवसर सृजित करने का काम करेग यह बजट स्वास्थ्य पर भी केंद्रित किया गया है। जिला चिकित्सालय हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वैलनेस सेंटर हो, उनके सु²ढ़ीकरण के लिए, आयुष्मान भारत जैसी योजना के लिए इस बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार के बजट को बच्चों के बेहतर भविष्य का बजट बताते हुए कहा, हमने इस बार चाइल्ड बजट की बात कही थी। बच्चों के कल्याण से संबंधित योजनाएं स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से संबंधित बेहतर शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल प्रारंभ किए जा रहे हैं। अलग-अलग चरणों में लगभग सात हजार करोड रुपए इसमें व्यय किए जाएंगे।

वहीं नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ कहा है, प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा आज पेश बजट सिर्फ झूठ और गुमराह का पुलिंदा है, यह जनता को धोखा देने वाला बजट है, इसमें सिर्फ कागजी प्रावधान किये गये हैं, आगामी चुनावों को देखते हुए एक बार फिर झूठे सपने दिखाए गये हैं।

उन्होंने आगे कहा, पिछले बजट के प्रावधानों का कितना उपयोग व क्रियान्वयन हुआ, उस पर कोई बात नहीं। कितने लोगों को रोजगार दिया, उस पर कोई बात नहीं। आज किसान सबसे ज्यादा परेशान, किसानों के लिए क्या किया, उस पर कोई बात नहीं। खाद-बीज के संकट को दूर करने के लिये क्या किया, उस पर कोई बात नहीं। किसान कल्याण के पिछले अधूरे आंकड़ों को एक बार शामिल कर झूठे सपने दिखाने का काम किया गया है।

महंगाई का जिक्र करते हुए कमल नाथ ने कहा, महंगाई से राहत देने के कोई इंतजाम नहीं। जनता पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले भारी भरकम करों में राहत की मांग कर रही थी लेकिन कोई राहत नहीं।

बजट में सभी वर्गो का ध्यान न रखे जाने का आरोप लगाते हुए कमल नाथ ने कहा, इस बजट में किसी भी वर्ग के लिये कुछ नहीं। शिवराज सरकार में दूध और खाने का तेल महंगा और शराब सस्ती, यही बजट का असली निचोड़ है। इस बजट से प्रदेश की जनता को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इस बजट से प्रदेश की जनता को निराशा हुई है और वो एक बार फिर ठगी गयी है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 मार्च| यूजीसी जल्द ही छात्रों को एक ही समय में दो संस्थानों से दो डिग्री हासिल करने की अनुमति देने जा रहा है। इस नई प्रक्रिया में छात्र द्वारा हासिल किए जाने वाले 40 फीसदी क्रेडिट उनकी मूल यूनिवर्सिटी के अलावा किसी अन्य यूनिवर्सिटी का हो सकता है। नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) उच्च शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को अधिक विकल्प प्रदान करेगा। यूजीसी ने इस परिवर्तन को लेकर एक नई गाइडलाइन बनाई है। यूजीसी की इस गाइडलाइन को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

यूजीसी के मुताबिक नई गाइडलाइन एक साथ दो डिग्री क्रेडिट स्कोर सिस्टम एवं मल्टी-डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को लागू करने के लिए तैयार की जा रही है।

इसके अलावा अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के नए करिकुलम पर भी काम किया जा रहा है। इसके तहत विश्वविद्यालय अंडरग्रेजुएट कोर्सेस नए सिरे से डिजाइन कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय 'डीयू' आगामी नए सत्र से नए अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क को लागू कर सकता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के मुताबिक के अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए नया करिकुलम तीन में तैयार हो सकता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव काउंसिल अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 (यूजीसीएफ) को पारित कर चुकी है।अकेडमिक काउंसिल भी इसे पारित कर चुकी। एनईपी 2020 द्वारा सुझाए गए सुधारों के आधार पर अंडरग्रेजुएट करिकुलम बनाया जा रहा है।

गौरतलब है कि यूजीसी अब क्षमता-प्रदाता के रूप में कार्य करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी डिजिटल शिक्षा में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके लिए यूजीसी भविष्य के शिक्षण-शिक्षाप्राप्ति प्रक्रिया की पुनर्कल्पना में जवाबदेही प्रावधानों के साथ एक निगरानी संस्था के रूप में नहीं बल्कि एक क्षमता-प्रदाता के रूप में कार्य करेगा।

शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि शिक्षण- प्रौद्योगिकी (एडुटेक) में बढ़ती मांग के साथ और एक सर्व-समावेशी डिजिटल शिक्षण-शिक्षाप्राप्ति इकोसिस्टम है। यह भारत के वर्तमान शैक्षिक परि²श्य में उपलब्ध अवसर वास्तव में उत्साह बढ़ाते हैं। इनमें डिजिटल यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम तथा भारत सरकार की विभिन्न पहलों जैसे भारतनेट, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, राष्ट्रीय अकादमी संग्रहालय, क्रेडिट अकादमी बैंक, स्वयं, एनईएटी और इंटर्नशिप, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना, राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच के एकीकरण शामिल हैं।

मंत्रालय के मुताबिक डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए विस्तृत रोडमैप और कार्यान्वयन योजना जैसे नियामक रूपरेखा, केंद्र व शाखा पर आधारित एचईआई की पहचान, अकादमिक नेतृत्व के लिए दिशा-निर्देश और संकाय के प्रशिक्षण को आने वाले समय में अंतिम रूप दिया जाएगा। (आईएएनएस)

कोलार, 9 मार्च | कर्नाटक के कोलार जिले में बुधवार को रेल की पटरी पर खड़े सैकड़ों यात्री शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। हालांकि, तीन लोग ट्रेन की चपेट में आ गए, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि अन्य दो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कोलार जिले के मलूर के पास टेकल रेलवे स्टेशन पर हुई। शताब्दी ट्रेन के गुजरने की अनुमति देकर दो पैसेंजर ट्रेनों को स्टेशन पर रोक दिया गया था। लंबे इंतजार के बाद दोनों ट्रेनों के सैकड़ों यात्री गाड़ी से निकलकर पटरियों पर आकर खड़े हो गए, तभी मैसूर से चेन्नई की ओर जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पटरी पर आ गई।

शताब्दी एक्सप्रेस जैसे ही स्टेशन की ओर बढ़ी, ट्रैक पर खड़े लोग इधर-उधर भागे और ट्रेन की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए।

हालांकि अन्य लोगों ने चिल्लाकर ट्रैक पर मौजूद लोगों को सतर्क किया, लेकिन एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव पूरी तरह कुचले होने के कारण अभी तक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है।

घटना के बाद टेकल पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। जांच की जा रही है कि जब एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, तब स्टेशन के अधिकारियों ने लोगों को सतर्क क्यों नहीं किया और उन्हें पटरियों से दूर क्यों नहीं हटाया। (आईएएनएस)

जयपुर, 9 मार्च | राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि ने खड़ी फसलों को प्रभावित किया है, जिससे किसान काफी चिंतित हैं। राजसमंद के कई गांवों में मंगलवार की रात 20 मिनट तक ओलावृष्टि हुई। साथ ही बारिश, आंधी और बिजली गिरने से करीब एक घंटे तक तबाही मची रही। ओलों की एक सफेद चादर ने प्रसिद्ध कुंभलगढ़ किले सहित मंदिरों, पहाड़ों और किलों को एक प्राचीन रूप दिया।

जोधपुर में भी ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है।

बारिश के साथ ओलावृष्टि ने उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और कोटा संभागों को तहस-नहस कर दिया। वहीं, जयपुर में मंगलवार देर रात बारिश हुई।

मौसम अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पश्चिमी विक्षोभ ने रेगिस्तानी राज्य में बदलाव लाया है।

विभाग ने बुधवार को भी उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग सहित कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई है।
(आईएएनएस)