नई दिल्ली, 2 जून | दिल्ली के पुष्प विहार में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक अज्ञात शख्स ने 26 वर्षीय महिला पर किसी नुकीले हथियार से हमला कर दिया। महिला को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उपायुक्त बनिता मैरी जैकर ने बताया कि मैक्स अस्पताल से 31 मई को सूचना मिली थी किएक महिला को गर्दन में लगी चोट के कारण भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर महिला का बयान दर्ज किया। महिला ने बताया कि वह सैदुलजब के चर्च से अपने घर पैदल लौट रही थी। लगभग रात 8 बजे एमबी रोड पर एसडीएम कार्यालय के पास उस पर एक अज्ञात शख्स ने किसी नुकीली चीज से गले पर वार कर दिया।

डीसीपी ने बताया कि पीड़ित महिला ने उस शख्स की उम्र 22-24 के बीच आंकी है।

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया है।

अधिकारी ने कहा कि जांच चल रही है, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जून | प्रवर्तन निदेशालय ने व्यापारी अविनाश भोसले को नोटिस जारी किया है, जिन्हें हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

61 वर्षीय व्यवसायी को पुणे स्थित अपनी आवासीय संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया गया है।

पिछले साल, जांच एजेंसी ने इसे पिछले साल अटैच किया था लेकिन भोसले ने जाने से इनकार कर दिया था।

भोसले को 26 मई को यस बैंक और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉपोर्रेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) से संबंधित एक कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 8 जून तक सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था।

गिरफ्तारी के बाद भोसले को आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया।

उन पर अपनी महाराष्ट्र स्थित रियल एस्टेट कंपनियों के माध्यम से गलत तरीके से कमाए गए धन का लेन-देन करने का आरोप लगाया गया है।

2018 में, भोसले ने डीएचएफएल से लगभग 68.82 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे और इसे परामर्श शुल्क बताया था। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि भोसले ने डीएचएफएल को कोई परामर्श सेवा प्रदान नहीं की और उनके द्वारा प्राप्त धन अपराध की कथित कार्यवाही के अलावा और कुछ नहीं था। (आईएएनएस)

वारणसी, 2 जून | नरेंद्र नाथ दुबे उर्फ 'अडिग' का बुधवार को निधन हो गया। पेशे से वकील, अडिग आदतन और ²ढ़निश्चयी उम्मीदवार थे और उन्होंने 1984 से विधायक, एमएलसी, सांसद और उपाध्यक्ष सहित कई चुनाव लड़े थे।

उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में एक लेटर बॉक्स के चुनाव चिन्ह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था।

हालांकि, वह हर बार अपनी जमानत जब्त करते हुए सभी चुनाव हार गए।

वह तब सुर्खियों में आए जब 2012 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनके नामांकन का समर्थन करने वाले 50 संसद सदस्यों के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए।

वाराणसी के रहने वाले आडिग ने रिकॉर्ड संख्या में चुनाव हारकर गिनीज बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने की इच्छा जताई।

वह अष्टांग विन्यास योग के भी अभ्यासी थे। (आईएएनएस)

जम्मू, 2 जून | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 जून को जम्मू-कश्मीर में लक्षित हत्याओं में हालिया वृद्धि पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए व्यवस्था की जा सके। एक पखवाड़े के भीतर शाह द्वारा जम्मू-कश्मीर पर बुलाई गई यह दूसरी उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक है।

17 मई को उन्होंने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, केंद्र शासित प्रदेश के अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों, पुलिस और नागरिक प्रशासन के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे।

बैठक में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और 30 जून से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी में सुरक्षा स्थिति को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाया जाए।

सूत्रों ने कहा कि उपराज्यपाल जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और लक्षित हत्याओं को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर गृह मंत्री को विस्तृत जानकारी देंगे।  (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 2 जून | भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर हमला करने वाले तीन आरोपियों ने यू-टर्न लेते हुए दावा किया कि कन्नड़ में न बोलने की वजह से उन पर हमला किया गया। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने यह भी कहा कि वह आरोपियों के बयानों की जांच कर रही है।

सोमवार को बेंगलुरु के गांधी भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए टिकैत पर हमला किया गया और काला पेंट फेंका गया।

पुलिस ने तीन लोगों - भरत शेट्टी, भारत रक्षा वेदिके के अध्यक्ष, शिवकुमार और प्रदीप को गिरफ्तार किया था।

आरोपियों ने हमले को अंजाम देने के दौरान और पुलिस द्वारा ले जाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया था। जांच अधिकारी इस घटना को सोची समझी साजिश के तौर पर देख रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा, "आरोपी का बयान भ्रामक है और आगे की जांच की जाएगी।"

पुलिस ने आरोपितों को 6 दिन के रिमांड पर लिया है। जांच में आरोपी व्यक्तियों के पिछले अपराध इतिहास का भी पता चला है।

शिवकुमार ने मंच पर आकर राकेश टिकैत पर हमला किया और बाद में अन्य किसान नेताओं पर भी हमला करने की कोशिश की। जांच से पता चला है कि शिवकुमार हत्या के एक मामले में आरोपी था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

2015 में अच्छे आचरण के लिए उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद, वह अपनी बहन के साथ एक संगठन में सक्रिय था और कई विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। पुलिस उसके अन्य अपराधों में शामिल होने की जांच कर रही है।

एक अन्य आरोपी प्रदीप कैब ड्राइवर है। उसने राकेश टिकैत व अन्य पर काला पेंट डाला था। पुलिस ने उन महिलाओं की भी तलाश शुरू कर दी है, जो उस दिन कार्यक्रम के दौरान आरोपियों के साथ देखी गई थीं। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद से ये सभी गायब हो गए हैं।

टिकैत कर्नाटक राज्य किसान संघ और हसीरू सेने द्वारा आयोजित किसान आंदोलन, आत्मनिरीक्षण और स्पष्टीकरण बैठक पर एक संवाददाता सम्मेलन में भाग ले रहे थे।

कांग्रेस ने इस घटना को राज्य पर काला धब्बा बताया है। (आईएएनएस)

मुजफ्फरपुर, 2 जून | बिहार के मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के इलाकों में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से बच्चे बीमार हो रहे हैं। इस बीच एईएस से मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड की तीन वर्षीय एक बच्ची शिवानी कुमारी की मौत बुधवार को श्रीकृष्ण मेमोरियल अस्पताल (एसकेएमसीएच) में हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस साल बिहार में एईएस से यह तीसरी मौत है। मुजफ्फरपुर जिले में एईएस से इस साल यह पहली मौत बताई जा रही है।

मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉ. उमेश चंद्र शर्मा ने गुरुवार को बताया कि शिवानी को 31 मई को भर्ती किया गया था। बुधवार को इलाज के दौरान हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। बच्ची में एईएस का कारण हाइपोग्लाइसीमिया बताया गया है।

मुजफ्फरपुर में इस साल एईएस पीड़ित बच्चे की यह पहली मौत है। इससे पहले एसकेएसमीएच में दो और बच्चों की जान इस बीमारी से जा चुकी है। इनमें से एक सीतामढ़ी और दूसरा वैशाली जिले के रहने वाला था।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक एईएस के 45 मामले आए हैं, जिनमे से 41 मरीजों के ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई।

मुजफ्फरपुर जिले में एईएस के 29 मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा पीड़ित कुढ़नी और कांटी से मिले हैं। इन दोनों प्रखंडों में चार-चार मामले सामने आए हैं।

इधर, एईएस से बच्ची की मौत के बाद सिविल सर्जन डॉ. उमेश चंद्र शर्मा बच्ची के घर पहुंचे और उसके परिजन से मुलाकात की। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की।

उल्लेखनीय है कि गर्मी शुरू होने के साथ ही मुजफ्फरपुर तथा इसके आसपास के इलाकों में एईएस का प्रकोप देखा जाता है। यह बीमारी अधिकांश बच्चो में होती है। इस साल अब तक हालांकि मरीजों की संख्या कम देखी गई।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जून | भारत में एक बार फिर कोविड के मामले बढ़ रहे है। गुरुवार को बीते 24 घंटे में देश में 3,712 नए मामले सामने आए हैं, जबकि बुधवार को इसी अवधि में यह आंकड़ा 2,745 था। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटे में कोविड से पांच मरीजों की मौत हुई है। जिसके चलते मौत का आंकड़ा बढ़कर 5,24,641 हो गया है।

इसी अवधि में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की 2,584 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कोविड को मात द अब 4,26,20,394 हो गया है।

भारत की रिकवरी रेट 98.74 प्रतिशत है।

डेली पॉजिटिविटी रेट में 0.84 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.67 प्रतिशत रहा।

गुरुवार की सुबह तक, भारत का कोविड 19 वैक्सीनेशन कवरेज 193.70 करोड़ से ज्यादा है। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 2 जून | दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के सेडो इलाके में गुरुवार को एक वाहन में हुए विस्फोट में तीन जवान घायल हो गए। सेना ने एक बयान में कहा, "तड़के लगभग 3.00 बजे, विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर सीओबी से एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो सामान्य क्षेत्र पटिटोहलन में घेरा और तलाशी के लिए शुरू किया गया था। लक्षित क्षेत्र में जाने के दौरान, टीम की ओर से उपयोग में लाए जाने वाले वाहन में विस्फोट हुआ। इसके परिणामस्वरूप भारतीय सेना के तीन जवान घायल हो गए।"

"विस्फोट या तो आईईडी या ग्रेनेड या वाहन में बैटरी खराब होने से होने की संभावना है। विवरण का पता लगाया जा रहा है।"

सेना ने कहा कि घायल कर्मियों को तुरंत स्थानांतरित कर दिया गया और जिला अस्पताल, शोपियां में प्राथमिक उपचार दिया गया और उसके बाद 92 बेस अस्पताल, श्रीनगर ले जाया गया।

सेना ने कहा, "एक सैनिक की हालत गंभीर है, जबकि दो अन्य घायलों की हालत स्थिर है।"

"प्रभावित इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और भागने के सभी संभावित रास्तों को सील कर दिया गया है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी जारी है।"

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार के हवाले से एक ट्वीट में कहा, "शोपियां के सेडो में एक निजी किराए के वाहन के अंदर एक विस्फोट हुआ। तीन सैनिक घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।" (आईएएनएस)

भोपाल, 2 जून | मध्य प्रदेश में भाजपा के एक विधायक के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है, जिसमें विधायक का आरोप है कि अफसर पांच सौ रुपये भी नहीं छोड़ते। भाजपा के विधायक के इस बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने भी चिंता जताई है।

भाजपा के विधायक उमा कांत शर्मा ने सिंरोंज में एक कार्यक्रम में कहा कि 20 दिन पहले मैने नपा को नालों की सफाई कराने को कहा था। इसके बाद भी प्री मानसून हालत बिगड़ गए। अच्छा है प्रधानमंत्री आवास की राशि सीधे खाते में आ रही है, नहीं तो हम जैसे लोग ही इसमें से आधे रुपये पचा जाते।

शर्मा ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी हजार-पांच सौ रुपये भी नहीं छोड़ रहे। कोई पांच सौ रुपये नहीं दे रहा तो कहते है कि ढाई सौ रुपये ही दे दो। जनता ऐसे भ्रष्टाचारियों को जूते मारे और शिकायत भी करें।

शर्मा के इस बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह सोलंकी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, मध्यप्रदेश के विधायक उमाकांत का कथन ह्लअफसर 500 रुपये तक नहीं छोड़ते ह्ल ध्यान देने का विषय है क्योंकि इससे सुशासन को पलीता लगाया जा रहा है।

कांग्रेस भी इस बयान पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के के मिश्रा ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष नडडा सोमवार को भोपाल में (ई) मानदारी की गंगा पर व्याख्यान दे रहे थे, बीजेपी के ही एमएलए ने ही राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार की परतें उखाड़ दी! उन्हें बल दिया वरिष्ठ नेता,पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह ने, बीजेपी नेताओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने से पहले शीशे में चेहरा . ? (आईएएनएस)

कोलकाता, 1 जून| कोलकाता ने बुधवार को लोकप्रिय पाश्र्व गायक कृष्णकुमार कुन्नाथ (केके) को भावभीनी विदाई दी, जिनका मंगलवार की देर शाम शहर में एक स्टेज प्रदर्शन के बाद निधन हो गया था। राज्य सरकार ने सांस्कृतिक केंद्र, रवींद्र सदन में मृतक गायक के लिए एक बंदूक की सलामी का आयोजन किया, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाग लिया, जो बांकुरा जिले में अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में कटौती करते हुए राज्य की राजधानी वापस चली गईं।

इस अवसर पर केके की पत्नी और बेटी मौजूद थीं और मुख्यमंत्री उन्हें सांत्वना देते हुए दिखे। शुरू में, यह निर्णय लिया गया कि मृत गायक को कोलकाता हवाई अड्डे पर ही बंदूक की सलामी दी जाएगी। हालांकि, अंतिम समय में आयोजन स्थल को बदलकर रवींद्र सदन कर दिया गया।

पोस्टमार्टम की औपचारिकताएं पूरी होने के तुरंत बाद केके के पार्थिव शरीर को बुधवार दोपहर रवींद्र सदन लाया गया। उनका लोकप्रिय ट्रैक 'याद आएंगे ये पल' पृष्ठभूमि में चल रहा था। उस भावनात्मक क्षण में उनके कई प्रशंसक फूट-फूट कर रोते दिखे।

तोपों की सलामी के बाद उनके पार्थिव शरीर को 'ग्रीन कॉरिडोर' के जरिए एयरपोर्ट ले जाया गया। उनका पार्थिव शरीर मुंबई ले जाया जाएगा और गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

इस बीच, नजरूल मंच की नियंत्रण इकाई कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) की एक टीम, (जहां केके ने मंगलवार रात आखिरी बार प्रदर्शन किया) बुधवार दोपहर को कार्यक्रम स्थल पर गई। केएमडीए के महानिदेशक सुप्रियो मैती के नेतृत्व में टीम ने विशेष रूप से वहां की एयर-कंडीशनिंग मशीनों की जांच की।

पता चला कि केएमडीए जल्द ही नजरूल मंच पर इस तरह के बड़े आयोजनों के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जून | नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के समन के संबंध में कांग्रेस के 'प्रतिशोध की राजनीति' के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि सरकारी एजेंसियां सिर्फ अपना काम करती हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कांग्रेस के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर ठाकुर ने कहा, "यह कैबिनेट के फैसलों से संबंधित नहीं है और सरकारी एजेंसियां अपना काम करती हैं।"

इससे पहले दिन में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में शामिल होने के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब किया।

कांग्रेस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के समन को 'बदले की राजनीति' करार दिया है।

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को कहा, "नेशनल हेराल्ड अखबार 1942 में शुरू हुआ था। उस समय अंग्रेजों ने इसे बंद करने की कोशिश की थी, आज मोदी सरकार भी वही काम कर रही है, जो अंग्रेजों ने किया था। अब ईडी का इस्तेमाल इसके लिए किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस दिया है।"

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "यह भाजपा द्वारा विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए प्रतिशोध और बदले की राजनीति है जैसा कि उन्होंने देश के अन्य विरोधियों के साथ किया है।"

नेशनल हेराल्ड फंड में कथित रूप से हेराफेरी करने के आरोप में गांधी परिवार सहित विभिन्न कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। (आईएएनएस)

-अर्चना शुक्ला

नई दिल्ली, 1 जून । ओमिक्रॉन कोरोना संक्रमण की पाबंदियां और बढ़ती महंगाई की वजह जनवरी से मार्च, 2022 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ़्तार धीमी रही.

भारत सरकार के सांख्यिकी और योजना क्रियान्वन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अक्तूबर-दिसंबर की 5.3 फीसदी की विकास दर, जनवरी-मार्च 2022 में 4.1 फीसदी आंकी गयी है.

विकास दर में इस धीमेपन के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ी हुई दर और उपभोक्ता स्तर पर लगातार चार महीनों से छह प्रतिशत से ज़्यादा की मुद्रास्फ़ीति को ज़िम्मेदार माना जा रहा है.

यूक्रेन और रुस के युद्ध की वजह से सप्लाई चेन पर असर पड़ा है और इससे खाद्यान्नों और अन्य ज़रूरत के सामान की क़ीमत बढ़ी है. इससे लोगों के ख़र्च करने की क्षमता पर भी असर पड़ा है.
2022 के वित्तीय साल के दौरान जीडीपी ग्रोथ की दर 8.7 फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, यह सरकार के पहले के अनुमान 8.9 फीसदी से कम है. इससे पिछले वित्तीय साल में जीडीपी ग्रोथ की दर 6.6 फीसदी रही थी.

वित्तीय साल 2022 के अंतिम तिमाही में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में मामूली कमी देखने को मिली है. रूस-यूक्रेन तनाव और वैश्विक स्तर पर मांग कम होने की वजह से आपूर्ति में कमी हुई है, साथ ही स्टील, प्लास्टिक्स और अन्य इंडस्ट्री में लागत मूल्य बढ़ा है. इसका असर मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों पर पड़ा है.

मुंबई के बाहरी हिस्से में रसोई में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की छोटी फैक्ट्री चलाने वाले कांतिलाल प्रेमजी मारू ने बताया कि छोटे और लघु उद्योग धंधों का मुनाफ़ा बहुत कम हो गया है.
पिछले साल की तुलना में स्टील की क़ीमत डेढ़ गुना बड़ गई है, साथ में पैकजिंग और ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा भी ज़्यादा हो गया है.

मारू के मुताबिक उन्हें फैक्ट्री चलाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया, "हम आठ घंटे की पूरी शिफ्ट चलाने में सक्षम नहीं हैं. इसलिए हमने कुछ मशीनों को बंद कर दिया है और कुछ कर्मचारियों को भी निकालना पड़ा है."

सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने वाला कृषि क्षेत्र अच्छे उत्पादन की वजह से अच्छा करता दिखा है. जनवरी से मार्च के बीच इस क्षेत्र में 4.1 फीसदी का ग्रोथ देखने को मिला है. हालांकि खाद की बढ़ती क़ीमत और अप्रत्याशित मानसून की वजह से इस सेक्टर में लागत बढ़ने से आने वाले दिनों में इसे नुकसान उठाना पड़ सकता है.
व्यापार, होटल, परिवहन और संचार जैसी सेवा क्षेत्रों में चौथी तिमाही में ग्रोथ धीमी होकर पिछली तिमाही की विकास दर 6.3 फीसदी की तुलना में 5.3 फीसदी रह गयी है. सर्विस सेक्टर में ज़्यादातर लघु और माइक्रो स्तर की कंपनियां काम करती हैं, और ये कंपनियां हीं बड़े पैमाने पर लोगों को अंसगठित रोज़गार मुहैया कराती हैं. यह पिछले कुछ सालों से भारत के विकास का मुख्य आधार भी रही हैं.

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, "सर्विस और हॉस्पिटेलिटी सेक्टर में उम्मीद से कम ग्रोथ देखने को मिली है. इसका मतलब यही है कि इस सेक्टर में मांग नहीं बढ़ी है. ऐसे में इस क्षेत्र में ग्रोथ तभी होगी जब लोग सामान्य तौर से ज़्यादा पैसा इस सेक्टर में ख़र्च करने सामने आएंगे
भारत की अर्थव्यवस्था खपत संचालित है और जीडीपी के आंकडों में चिंता की बात निजी स्तर पर खपत में गिरावट है. मौजूदा समय में खुदरा मुद्रास्फीति आठ साल के सबसे उच्च दर पर है, पेट्रोलियम ईंधन की क़ीमत लगातार बढ़ती क़ीमत ने भी लोगों की खपत को प्रभावित किया है.

यही कारण है कि महीनों तक ग्रोथ केंद्रित मौद्रिक नीति पर ध्यान केंद्रित करने के बाद, रिजर्व बैंक ने मौजूदा नीतियों से हटते हुए ब्याज़ दरों को बढ़ाने का फ़ैसला लिया है ताकि बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके. आने वाली तिमाहियों में ब्याज दरों में ऐसी और बढ़ोतरी की उम्मीद है.

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रोज़मर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती क़ीमतें अगले वित्तीय वर्ष में भी देश की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं.

मॉर्गन स्टेनली ने वैश्विक स्तर पर मंदी, कमोडिटी की ऊंची क़ीमतें और पूंजी बाज़ार में जोख़िम से बचने जैसे नकारात्मक जोख़िमों का हवाला देते हुए अपने विकास पूर्वानुमान को 7.9 फीसदी से घटाकर 7.6 फीसदी कर दिया.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि कच्चे तेल की क़ीमतों में हर 10 फीसदी की वृद्धि से मुद्रास्फ़ीति में 30 बेसिस प्वाइंट्स की वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था की वृद्धि में 20 बेसिस प्वाइंट्स की कमी आएगी.
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत को विकास को गति देने के लिए नए निवेश की ज़रूरत है.

ऑब्जर्वेटरी ग्रुप के वरिष्ठ भारतीय विश्लेषक अनंत नारायण ने बीबीसी को बताया कि भारत को अपनी सुधार की कहानी को दुरुस्त करने की ज़रूरत है.

उन्होंने कहा, "ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत सात से 8 फीसदी के सतत विकास पथ पर नहीं चल सकता है. इस देश में निवेश को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं. सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और बिजली जैसे क्षेत्रों में सरकार ने पहले की तुलना में अधिक पैसा निवेश किया हुआ है. दुर्भाग्य से, इन क्षेत्रों में सुधारों का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड दयनीय है. इसलिए अभी मौजूदा स्थिति में वास्तव में सुधार होगा और हम अपने संभावित विकास तक पहुंच पाएंगे, ऐसा संभव नहीं लगता."

केयर रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा के अनुसार, वैश्विक तौर पर प्रतिकूल और अनिश्चितता स्थिति भारत में निजी निवेश चक्र को भी प्रभावित करेंगी. वह आगे कहती हैं, "बाहरी मोर्चे पर, भारतीय निर्यात को संभावित वैश्विक मंदी की गर्मी महसूस होगी. (www.bbc.com)

नयी दिल्ली, 31 मई। भारतीय जनता पार्टी को वित्त वर्ष 2020-21 में 477.5 करोड़ रुपये का चंदा मिला, जबकि विपक्षी कांग्रेस को 74.50 करोड़ रुपये चंदे के रूप में मिले।

निर्वाचन आयोग ने दोनों दलों की चंदे से संबंधित रिपोर्ट मंगलवार को सार्वजनिक की।

इसके मुताबिक, भाजपा को कई इकाइयों, चुनावी ट्रस्ट और व्यक्तियों से 4,77,54,50,077 रुपये का चंदा मिला।

भाजपा ने वित्त वर्ष 2020-21 में मिले चंदे की रिपोर्ट गत 14 मार्च को आयोग को सौंपी थी।

कांग्रेस को मिले चंदे की रिपोर्ट के अनुसार, उसे विभिन्न इकाइयों और व्यक्तियों से 74,50,49,731 रुपये का चंदा मिला।

निर्वाचन कानून के प्रावधानों के मुताबिक राजनीतिक दलों को 20 हजार रुपये से अधिक के चंदे से जुड़ी जानकारी देनी होती है। (भाषा)

बेंगलुरु, 30 मई। यहां स्थित गांधी भवन में किसान संगठनों की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सोमवार को शरारती तत्वों ने किसान नेता राकेश टिकैत पर काली स्याही फेंकी।

घटना के कुछ ही देर बाद आयोजकों और शरारती तत्वों के बीच झड़प हो गयी। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर प्लास्टिक की कुर्सी से हमला किया।

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुये टिकैत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की मिलीभगत से उनके ऊपर स्याही फेंकी गयी।

टिकैत ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘स्थानीय पुलिस इसके लिये जिम्मेदार है और राज्य सरकार की मिलीभगत से यह हुआ है।’’

किसान नेता की पगड़ी, चेहरे, कुर्ता और हरे शॉल तथा गर्दन के आस-पास काली स्याही का दाग पड़ गया। (भाषा)

हजारों वर्षों से पौधों से दवाएं बनाई जाती हैं और आज भी उनकी तलाश जारी है. यहां जानिए उन पौधों के बारे में जो जबरदस्त औषधीय लाभों से भरपूर हैं.

     पढ़ें डॉयचे वैले पर फ्रेड श्वॉलर की रिपोर्ट-
इंसान हजारों साल से पौधों को उनके औषधीय गुणों के लिए इस्तेमाल करते आए हैं. यूं तो हर्बल उपचार को अक्सर अवैज्ञानिक ठहरा दिया जाता है लेकिन एक तिहाई से ज्यादा आधुनिक दवाएं, कुदरती उत्पादों से सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर बनाई जाती हैं. पौधे, सूक्ष्मजीवी, पशु- सब दवाओं में काम आते हैं.

अमेरिका के कैलिफॉर्निया प्रांत के स्क्रिप्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट में शोधकर्ताओं ने पाया है कि गलबुलिमीमा बेलग्राविएना पेड़ की छाल में साइकोट्रोपिक प्रभाव होता है, इसीलिए वो अवसाद और घबराहट के इलाज में काम आ सकती है. ये पेड़ सिर्फ पापुआ न्यू गिनी और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के दूरस्थ वर्षा वनों में ही पाया जाता है. वहां के मूल निवासी लंबे समय से इसका इस्तेमाल दर्द और बुखार में करते आए हैं.

इस ताजा शोध के वरिष्ठ लेखक और स्क्रिप्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट में रसायनशास्त्र के प्रोफेसर रयान शेनवी ने पिछले दिनों पत्रकारों को बताया, "इससे ये पता चलता है कि पश्चिमी दवाओं ने नये चिकित्साविधान के बाजार को किनारे नहीं किया है, पारपंरिक दवाओं का संसार भी है जिसका अध्ययन किया जाना बाकी है.”
पौधों में और कौन सी दवाएं मिलती हैं?

किसी पौधे से निकली दवा का सबसे मशहूर उदाहरण ओपियम यानी अफीम का है. जिसका इस्तेमाल 4,000 साल से भी ज्यादा समय से दर्द के उपचार में हो रहा है. मॉरफीन और कोडाइन जैसी बेहोशी की दवाएं अफीम से निकाली जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर उनका जोरदार प्रभाव पड़ता है.
लेकिन और कौन सी पौधे-निर्मित प्राचीन दवाएं हैं जिनमें देखने लायक चिकित्सा लाभ होते हैं और उनके पीछे का विज्ञान क्या?
पार्किन्सन्स रोग का उपचार है वेलवेट बीन्स

वेलवेट बीन्स यानी कौंच के बीज (म्युकुना प्रुरिएन्स) का इस्तेमाल तीन हजार साल से भी ज्यादा समय से प्राचीन भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा और चीनी दवाओं में किया जाता रहा है. प्राचीन पाठों से पता चलता है कि वैध कैसे कौंच के बीजों से मरीज की देह में कंपकंपी की समस्या को कम करते थे. इसी लक्षण को आज पार्किन्सन्स रोग के रूप में जाना जाता है. अध्ययन बताते हैं कि कौंच के बीजों में लेवोडोपा नाम का एक यौगिक(कंपाउंड) होता है. इसी नाम की दवा आज पार्किन्सन्स रोग के इलाज में काम आती है. मस्तिष्क का जो हिस्सा गति और हरकत को नियंत्रित करता है, लेवोडोपा उसमें डोपामीन के संकेतों को बढ़ा देता है और इस तरह कंपकंपी रोकने में मदद करता है.
लेकिन और कौन सी पौधे-निर्मित प्राचीन दवाएं हैं जिनमें देखने लायक चिकित्सा लाभ होते हैं और उनके पीछे का विज्ञान क्या?
पार्किन्सन्स रोग का उपचार है वेलवेट बीन्स

वेलवेट बीन्स यानी कौंच के बीज (म्युकुना प्रुरिएन्स) का इस्तेमाल तीन हजार साल से भी ज्यादा समय से प्राचीन भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा और चीनी दवाओं में किया जाता रहा है. प्राचीन पाठों से पता चलता है कि वैध कैसे कौंच के बीजों से मरीज की देह में कंपकंपी की समस्या को कम करते थे. इसी लक्षण को आज पार्किन्सन्स रोग के रूप में जाना जाता है. अध्ययन बताते हैं कि कौंच के बीजों में लेवोडोपा नाम का एक यौगिक(कंपाउंड) होता है. इसी नाम की दवा आज पार्किन्सन्स रोग के इलाज में काम आती है. मस्तिष्क का जो हिस्सा गति और हरकत को नियंत्रित करता है, लेवोडोपा उसमें डोपामीन के संकेतों को बढ़ा देता है और इस तरह कंपकंपी रोकने में मदद करता है.
मौजूदा शोध पैमानों के तहत हो रहे चिकित्सकीय प्रयोगों में पाया गया है कि नागफनी (हॉउथोर्न- क्रेटीगस) ब्लड प्रेशर को कम करता है और दिल की बीमारियों के इलाज में काम आ सकता है. नागफनी की फलियों में बायोफ्लेवोनॉयड और प्रोएंथोसायनीडिन जैसे यौगिक पाए जाते हैं जिनमें महत्त्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए गए हैं.

नागफनी की चिकित्सा खूबियों को पहली सदी में एक यूनानी फिजीशियन डियोसोकोरिडस ने पहली बार नोट किया था. सातवीं सदी में तांग-बेन-चाओ ने प्राचीन चीनी दवाओं में उसका इस्तेमाल किया था.

व्यापक स्तर पर चिकित्सा उपयोग के लिए नागफनी का अर्क अभी उपयुक्त नहीं है, इस बारे में अध्ययन जारी हैं और रोगों के इलाज में अर्क का इस्तेमाल सुरक्षित है या नहीं, इसके लिए और ज्यादा शोध की जरूरत है.
कैंसर से लड़ती है थुनेर की छाल

यूरोपीय मिथकों में यू ट्री यानी थुनेर या तालिश पात्र वृक्ष का एक विशेष महत्व है. पेड़ क ज्यादातर हिस्से बहुत जहरीले होते हैं और इनका जीवन और मृत्यु दोनों से उनका जुड़ाव है. मैकबेथ में तीसरी चुड़ैल की जुबानी इस पेड़ का ज़िक्र आता है- "चंद्रमा के अंधेरे को यू की किरचियों ने चीर डाला." (मैकबेथ अंक 4, दृश्य 1)

लेकिन इस पेड़ की उत्तरी अमेरिका प्रजाति, पैसिफिक यू ट्री (टैक्सस ब्रेविफोलिया) में सबसे ज्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं. 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि पेड़ की छाल में टैक्कल नाम के यौगिक पाए जाते हैं. इनमें से एक टैक्सल को पैक्लीटैक्सल कहा जाता है. और उसे कैंसर के इलाज की असरदार दवा के रूप में विकसित किया जाता रहा है. पैक्लीटैक्सल कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है और इस तरह बीमारी को बढ़ने नहीं देता.
विलो की छाल से मिलती है चमत्कारी दवा

विलो पेड़ की छाल का भी पारंपरिक दवा के रूप में लंबा इतिहास है. प्राचीन सुमेर और मिस्र में चार हजार साल पहले छाल का इस्तेमाल दर्द से बचाव के लिए किया जाता था और तबसे वो एक प्रमुख दवा बन गई है. विलो की छाल में सेलिसिन नाम का यौगिक होता है, आगे चलकर यही यौगिक दुनिया में सबसे ज्यादा ली जाने वाली दवा, एस्पिरिन की खोज का आधार भी बना था.

एस्पिरिन में बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं. यह दर्दनिवारक के अलावा, बुखार उतारने और स्ट्रोक को रोकने में काम आती है. 1918 की फ्लू महामारी के दौरान, अत्यधिक बुखार पर काबू पाने के लिए पहली बार इसका व्यापक इस्तेमाल हुआ था. (dw.com)

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को लेकर दिए अपने आदेश में कहा है कि सेक्स वर्कर्स को भी सम्मान से जीने का अधिकार है और पुलिस को बेवजह उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पैनल ने विभिन्न दिशा-निर्देशों की सिफारिश की है, जिसमें कहा गया है, "जब भी किसी वेश्यालय पर छापा मारा जाता है तो संबंधित यौनकर्मियों को गिरफ्तार या दंडित या परेशान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वैच्छिक यौन कार्य अवैध नहीं है और केवल वेश्यालय चलाना गैरकानूनी है

सम्मान का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में वेश्यावृत्ति को "पेशे" के रूप में भी मान्यता दी है और कहा है कि सेक्स वर्कर्स "कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा की हकदार हैं." वहीं अदालत ने मीडिया को हिदायत दी है कि छापे और रेस्क्यू के दौरान यौनकर्मियों की तस्वीरें नहीं प्रकाशित करनी चाहिए. अदालत ने कहा अगर मीडिया ग्राहकों के साथ सेक्स वर्कर्स की तस्वीरें दिखाता है तो आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए. अदालत ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा है कि वह मीडिया के लिए दिशा निर्देश जारी करें.

साथ ही अदालत ने पुलिस के लिए निर्देश दिया है कि उसे यौनकर्मियों के साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों को विशेष निर्देश जारी किए हैं कि वे यौनकर्मियों के साथ सम्मान से पेश आएं और उनके खिलाफ किसी भी तरह का मौखिक या शारीरिक शोषण न करें.

यौनकर्मियों के लिए समान अधिकार

अदालत ने कहा, "यह कहने की जरूरत नहीं है कि आप पेशे में विश्वास करते हैं या नहीं, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है. यौनकर्मी भी कानून के तहत समान सुरक्षा की हकदार हैं."

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना ने यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यौनकर्मियों के अधिकारों पर कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को स्वीकार करते हुए जारी किए हैं. बेंच ने कहा है कि ये निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक केंद्र सरकार कानून लेकर नहीं आती है.

अदालत ने कहा कि अगर किसी यौनकर्मी का यौन शोषण होता है तो उसे भी कानून के तहत सुरक्षा मुहैया कराई जाए और ऐसी पीड़िताओं को चिकित्सा सहायता समेत अन्य सभी सुविधाएं तत्काल मुहैया कराई जाएं. अदालत ने कहा, "यह देखा गया है कि यौनकर्मियों के प्रति पुलिस का रवैया अक्सर हिंसक और क्रूर होता है. ऐसा लगता है कि वे एक ऐसे वर्ग से हैं जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं है. पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यौनकर्मियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए."

यौनकर्मी के बच्चों पर कोर्ट ने क्या कहा

अदालत ने कहा कि "यौनकर्मी के बच्चों को भी मानवीय गरिमा और सम्मान की बुनियादी सुरक्षा मिलनी चाहिए." कोर्ट ने कहा, "अगर कोई सेक्स वर्कर अपने बेटे/बेटी होने का दावा करती है, तो यह पुष्टि करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है कि दावा सही है या नहीं, लेकिन अगर यह उसका बच्चा है, तो उसके नाबालिग को उसकी मां से जबरन अलग नहीं किया जाना चाहिए."

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 11 सौ के करीब रेड लाइट एरिया हैं और 28 लाख महिलाएं सेक्स वर्कर के तौर पर काम करती हैं. (dw.com)

आशा अपने नाम के अनुरूप भारत के गांवों में स्वास्थ्य सेवा के लिये लोगों की उम्मीद बन गई हैं. इनकी सेवाओं को लेकर दुनिया इन्हें सलाम कर रही है, लेकिन वे मानदेय, काम की गारंटी और खुद के स्वास्थ्य के मामले में बेहाल हैं.

       डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-
कंधे पर झोला और हाथ में रजिस्टर लिए आशा कार्यकर्ता आज भारत के गांव गांव में नजर आती हैं. एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी आशा भारत के गांवों में स्वास्थ्य सेवा की सबसे छोटी ईकाई हैं. स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने से लेकर सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम आशा ही करतीं हैं.

कोरोना काल में इनकी सेवाओं के लिए इन्हें दुनिया भर से सम्मान तो मिला लेकिन सुविधायें नहीं. हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने भी इनके काम की बहुत सराहना करते हुए इस परियोजना को सम्मानित किया है. हालांकि सच्चाई यह है कि बहुत मामूली और अनियमित मानदेय पर काम करने वाली इन औरतों के पास कई बार आने जाने के किराये के लिए भी पैसे नहीं होते. ऊपर से काम का दबाव और कई बार तो लोगों की गालियां भी सुननी पड़ती हैं.   
कौन है आशा?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत भारत में एक हजार की आबादी पर एक आशा कार्यकर्ता की तैनाती की जाती है. आशा मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर काम करती हैं. आशा कार्यकर्ता आबादी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र या अस्पतालों के एक पुल का काम करतीं हैं.

एनएचएम की गाइडलाइन के अनुसार एक आशा कार्यकर्ता को कम से कम आठवीं कक्षा तक शिक्षित, बोलचाल में निपुण व नेतृत्व क्षमता वाली होना चाहिए. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में आशा कार्यकर्ता की संख्या लगभग 90,000 है.
बिहार की राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ प्रखंड क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता सुनीता स्नातक तक पढ़ी हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, ‘‘हमारी पूरी दिनचर्या बनी होती है. हमारा काम घर-घर जाकर लोगों को सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं, साफ-सफाई के तरीके व पोषण की जानकारी देना है. हम गर्भवती स्त्रियों और नवजात के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं. सुरक्षित प्रसव के लिए हम उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) या सरकारी अस्पताल तक ले जाते हैं."

आशा कार्यकर्ता बच्चे के जन्म के बाद तीसरे या फिर सातवें दिन भी उनके घर जाती हैं और जरूरत के अनुरूप सलाह देते हैं. अपने कार्यक्षेत्र में ये जन्म-मरण की सूचना भी पीएचसी को देते हैं.

सुनीता के साथ हम एक महादलित टोले में पहुंचे. वहां उन्होंने अपने बैग से एक रजिस्टर निकाला और फिर उस घर के दरवाजे पर खड़ी हो गईं, जहां एक महिला गर्भवती थी. सुनीता ने प्यार से उस गर्भवती महिला से हालचाल पूछा और फिर घर के अंदर चलीं गईं. बाहर आने पर कहा, ‘‘गर्भावस्था की कुछ परेशानी के बारे में बता रही थी. मैंने लिख लिया है. कल इन्हें लेकर पीएचसी में डॉक्टर मैडम से दिखलाऊंगी.
काम का बोझ

सुनिता ने बताया हैं, ‘‘हमलोग आठ रजिस्टर मेंटेन करते हैं. हमारे पास सब दर्ज होता है कि किस घर में कोई गर्भवती है या फिर कितने महीने के गर्भ से है. उसी हिसाब से उन्हें सलाह देती हूं. जब प्रसव का समय नजदीक आता है तो परिवार नियोजन के बारे में बताती हूं.''

हमें ये बताने के बाद फिर वे उस घर के बाहर खड़ी हो जाती हैं, जहां बच्चे की किलकारी गूंज रही होती है. सुनिता ने कहा, ‘‘इसकी मां को स्तनपान के बारे में बताना है, पोषण का सही तरीका बताना है, बच्चे के टीकाकरण के लिए तैयार करना है.

इसके बाद हमारी मुलाकात मुन्नी से हुई. वे भी आशा दीदी हैं. कुछ महिलाओं ने उन्हें घेर रखा था. मैंने उनके पास खड़ी महिलाओं से पूछा कि आपको क्या बता रही हैं तो उनमें से एक ने तपाक से कहा, ‘‘पहले हम जिसका नाम लेने में शर्माते थे और उस कारण बीमार हो जाते थे. आशा दीदी ने हमें सैनिटरी पैड के बारे में बताया ही नहीं, लाकर दिया. अब मैं और मेरी बेटी पीरियड में इसका इस्तेमाल करते हैं. हमें पता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं.'' परिवार नियोजन से लेकर गर्भावस्था और महिलाओं के स्वास्थ्य की बुनियादी जानकारी देना इनके काम में शामिल है.

थोड़ी देर के बाद मुन्नी हमारे साथ निकल पड़ीं. यह पूछने पर कि आशा के रूप में काम कर कैसा लग रहा है. वे कहतीं हैं, ‘‘पहले तो यही पता था कि ब्लॉक में जो बताया जाएगा, उसे गांव में जाकर महिलाओं को बताना है. एक दिन के 150 रुपये मिलते थे. धीरे-धीरे ट्रेनिंग में जाने लगी तो कुछ नया सीखना-समझना अच्छा लगने लगा. अब तो कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ती हूं. बहुत कुछ समझ गई हूं. प्राथमिक उपचार तो कर ही देती हूं.''

घर-परिवार और मानदेय के बारे में पूछने पर कहती हैं, ‘‘अपने रूटीन कार्य के अलावा हम लोग सरकार के हर अभियान चाहे कृमि दिवस या फाइलेरिया दिवस पर चलाया जाता है, साथ खड़े होते हैं, उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं. लेकिन जितना काम लिया जाता है, उस हिसाब से हमें कुछ भी नहीं मिलता है. हम आशा कार्यकर्ताओं की बात भी कोई नहीं सुन रहा
काम के बदले गालियां

इसके बाद हमारी मुलाकात आशा फैसिलिटेटर अनिता से हुई. उनके अधीन 20 आशा कार्यकर्ता हैं. जब हमने पूछा कि अगर कोई संक्रामक रोग की चपेट में आ जाये तो वे क्या करती हैं. अनिता ने बताया, ‘‘परिस्थिति के अनुसार हम काम करते हैं. अगर स्थिति भयावह लगती है तो सबसे पहले पीएचसी को सूचित करते हैं. नहीं तो उसकी दवा यदि हमारे पास होती है तो दे देती हूं या फिर दवा के बारे में बताती हूं. महिलाओं को उनकी जरूरत के अनुसार आयरन, फॉलिक एसिड व गर्भ निरोधक गोलियां भी देती हूं. कोरोना महामारी के दौरान जब लोग घरों में कैद हो गए थे तो पहली लहर में हम लोग घर-घर जाकर सर्वे कर रहे थे, क्वारंटाइन सेंटर पर तैनात थे. फिर इसके बाद टीकाकरण में जुट गए.
अनीता कहतीं हैं, ‘‘काम से उस समय बड़ी संतुष्टि मिलती है जब कोई महिला कहती है कि दीदी, मेरा बच्चा आपकी बदौलत बच गया या फिर आपकी बदौलत हमारी जान बच गई. लेकिन, उस समय बड़ा ही बुरा लगता है जब लोग घर का दरवाजा नहीं खोलते या फिर यह कह कर भगा देते हैं कि हमें कुछ नहीं बताना, यह तो आपका रोज का काम है. कोरोना में बहुत गालियां खाईं हैं हम सभी ने.''
कितने पैसे मिलते हैं

पारिश्रमिक के बारे में पूछने पर इन लोगों के चेहरे उतर गये. सुनीता ने कहा, ‘‘काम के अनुसार पैसा नहीं मिलता है. 2800 रुपये से क्या होता है. आज एक मजदूर को भी 400 रुपया रोजाना मिलता है. हमें तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं मिलता है और जो मिलता भी है वह भी दो-तीन महीने पर. सरकार को हमलोगों का पैसा बढ़ाना चाहिए.''

पैसे के बारे में अनीता कहती हैं, ‘‘सब कुछ मिलाकर यूं समझ लीजिए प्रतिमाह 2800 रुपये मिलते हैं. इसके अंदर मानदेय का एक हजार भी तब मिलेगा जब हम गृह भ्रमण करना (एचबीएनसी), ग्राम स्वास्थ्य दिवस-आशा दिवस में भाग लेना, गर्भवती महिला की जांच करवाना, प्रसव कराना, परिवार नियोजन करवाना, टीकाकरण करवाने का काम करेंगे. पैसे की बहुत परेशानी है. कभी-कभी तो पीएचसी जाने के लिए किराये के भी पैसे नहीं होते.
एक आर आशा कार्यकर्ता सुधा तो पैसे के बारे में पूछने पर फूट पड़ीं, ‘‘जितना काम हमलोगों के जिम्मे है, उसके लिए 24 घंटा भी कम पड़ेगा. काम तो हम सरकार के लिए करते हैं, लेकिन हमें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है, हमें वेतन नहीं मिलता."

वहीं आशा के पारिश्रमिक पर स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था कि यह एक बड़ा और पेचीदा मुद्दा है. इसका पैसा केंद्र से रिलीज होता है और उसके वितरण का काम राज्य देखता है. यह सच है कि आशा का काम लगातार बढ़ा है. इस पर ध्यान देने की जरूरत है. पटना हाईकोर्ट ने भी कोरोना काल में इनके कार्यों की सराहना की है.

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी आशा की डगर बेहद मुश्किल है. यह भी सच है कि आशा कार्यकर्ता देश के स्वास्थ्य ढांचे की रीढ़ हैं. किसी भी अभियान को गांवों तक मूर्तरूप देने में उनकी खासी भूमिका है. अगर इनकी सेहत ठीक नहीं रही तो इसका असर सीधे देश की सेहत पर पड़ेगा. (dw.com)

नयी दिल्ली, 20 मई । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रेलवे में नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन लेने के आरोप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

यह कथित घोटाला तब का है जब लालू प्रसाद यादव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में केंद्रीय मंत्री थे।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने आरोपों की प्रारंभिक जांच दर्ज की थी, जिसे प्राथमिकी में बदल दिया गया है। यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा तथा हेमा के अलावा कई उम्मीदवारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने शुक्रवार की सुबह दिल्ली, पटना और गोपालगंज में 16 स्थानों पर तलाशी ली।

अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। भादसं की धारा 120-बी आपराधिक षडयंत्र से जुड़ी है।

ऐसा आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के 2008 से 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरियों के बदले में यादव परिवार को कई संपत्तियां दी गयी, जो प्रमुख स्थानों पर थीं।

यह नया मामला तब दर्ज किया गया है जब हफ्तों पहले यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत पर रिहा किया गया। इस मामले में रांची में विशेष अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था।

राष्ट्रीय जनता दल ने सीबीआई पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, ‘‘तोता है, तोतों का क्या।’’

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के दौरान सीबीआई को राजनीतिक आकाओं का ‘‘तोता’’ कहा था। (भाषा)

बेंगलुरू, 20 मई। बेंगलुरू के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शुक्रवार को तड़के बम रखे होने की अफवाह के बाद हड़कंप मच गई।

पुलिस ने बताया कि हवाईअड्डे के पुलिस नियंत्रण कक्ष को तड़के तीन बजकर 45 मिनट पर बम रखे होने के बारे में एक फोन आया, जिसके बाद वहां तैनात सुरक्षा कर्मी हरकत में आए।

अधिकारियों ने बताया कि करीब साढ़े तीन घंटे के तलाश एवं खोज अभियान के बाद कुछ भी नहीं मिला और फोन कॉल अफवाह साबित हुई।

एक पुलिस अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘हम अब भी सूचना पर काम कर रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक झूठी कॉल थी।’’

पुलिस ने फोन करने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 मई । कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए 1988 के रोड रेज मामले में उन्हें सुनाई गई एक साल कैद की सजा के लिए आत्मसमर्पण करने के वास्ते कुछ हफ्तों का समय देने का अनुरोध किया।

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में सिद्धू को बृहस्पतिवार को एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कहा था कि अपर्याप्त सजा देने के लिए किसी भी ‘‘अनुचित सहानुभूति’’ से न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान होगा और इससे कानून पर जनता के विश्वास में कमी आएगी।

सिद्धू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला की पीठ के समक्ष मामले को रखा और कहा कि पूर्व क्रिकेटर को आत्मसमर्पण के लिए कुछ हफ्तों का समय चाहिए।

सिंघवी ने पीठ से कहा, ‘‘निश्चित तौर पर वह जल्द ही आत्मसमर्पण करेंगे। हमें आत्मसमर्पण के लिए कुछ हफ्तों का समय चाहिए। यह 34 साल बाद है। वह अपने चिकित्सीय मामलों को देखना चाहते हैं।’’

पीठ ने सिंघवी से कहा कि मामले में फैसला एक विशेष पीठ ने दिया है। पीठ ने कहा, ‘‘आप यह अर्जी प्रधान न्यायाधीश के समक्ष दाखिल कर सकते हैं। अगर प्रधान न्यायाधीश आज पीठ का गठन करते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे। अगर पीठ उपलब्ध नहीं है तो इसका गठन किया जाएगा। उस मामले के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया गया था।’’

इस पर सिंघवी ने कहा कि वह मामले को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश करने की कोशिश करेंगे। (भाषा)

मुंबई, 19 मई (न्यूज24)। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने महिलाओं के सम्मान में एक अहम फैसला लेते हुए महाराष्ट्र में विधवा प्रथा बंद करने का फैसला लिया गया है। विधवा की चूड़ी तोडऩे, सिंदूर पोंछने और मंगलसूत्र निकालने की प्रथा को खत्म किया गया है।

राज्य में सबसे पहले विधवा प्रथा को बंद करने वाले कोल्हापुर के हेरवाड़ ग्राम पंचायत को आदर्श मानते हुए उसे राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में उसे लागू करने के लिए कहा गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया है। राज्य के ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रिफ ने सभी ग्राम पंचायतों से अपील की है कि विधवा प्रथा खत्म करे।

कोल्हापुर जिले की हेरवाड़ ग्राम पंचायत ने 4 मई को विधवाओं की यह अमानवीय प्रथा बन्द करने को लेकर एक प्रस्ताव रखा था, जिसको सर्वसम्मति से सभी ग्राम पंचायत सदस्यों ने पारित कर दिया। इस गांव के इस प्रस्ताव की हर राज्य में खूब चर्चा हुई।

इस प्रस्ताव के अनुसार, अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के बाद महिला की चूडिय़ां तोडऩे और माथे से सिंदूर पोंछने, मंगलसूत्र निकालने जैसे कृत्य नहीं किए जाएंगे और महिला को समाज में असम्मानित नहीं किया जाएगा।

कोल्हापुर जिले में पहले बाढ़ और बाद में आई कोरोना महामारी के कारण कई पुरुषों की मौत हुई थी, जिससे कई महिलाओं को विधवा प्रथा से गुजरना पड़ा था। जिसके बाद हेरवाड़ ग्राम पंचायत की अधिकारी पल्लवी कोलेकर और सरपंच सुरगोंडा पाटील ने समाज सुधार का यह कदम उठाया, जिसे आदर्श मानकर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लागू करने का फैसला किया। (hindi.news24online.com)

भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की शेयर बाजार में धीमी शुरुआत हुई है. मंगलवार को भारत का सबसे बड़ा आईपीओ आने के बाद शेयरों की कीमतें गिरावट के साथ बंद हुई.

(dw.com)  

पिछले कई महीनों से एलआईसी के आईपीओ की चर्चा थी. भारत के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था जिसके जरिए सरकार ने जीवन बीमा निगम की 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर लगभग डेढ़ खरब रुपये जुटाए हैं. एलआईसी के आईपीओ की कीमत 949 रुपये प्रति शेयर रखी गई थी लेकिन पहले दिन बाजार बंद होने के वक्त इसकी कीमत गिरकर 875 रुपये पर पहुंच गई.

एलआईसी की कीमत लगभग 60 खरब रुपयेआंकी गई है. लेकिन उसका शेयर बाजार में पूरा दिन दबाव का शिकार रहा और आखिर में 7.75 प्रतिशत की गिरावट के साथ 875.44 रुपये के भव पर बंद हुआ. जानकारों के मुताबिक भाव में इस तरह का धीमापन बाजार की मांग का इम्तेहान भी हो सकता है क्योंकि भारत सरकार कई और सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकरअपना घाटा पूरा करने की कोशिश में है. भारत सरकार 16.6 खरब डॉलर के अनुमानित बजट घाटे से जूझ रही है.

बाजार विश्लेषक अरुण केजरीवाल कहते हैं कि एलआईसी के बाजार में पहले ही दिन गिरावट एक तरह का सबक था कि सरकार यदि और अधिक हिस्सेदारी बेचना चाहती है तो उसे निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए और ज्यादा कोशिश करनी होगी.

छोटे निवेशकों की दिलचस्पी
एलआईसी के आईपीओ की चर्चा इसलिए भी ज्यादा थी कि क्योंकि इसमें छोटे निवेशकों की खासी दिलचस्पी देखी गई थी. ऐसे लोगों की बड़ी तादाद थी जिन्होंने एलआईसी का शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाए और पहली बार शेयर बाजार में प्रवेश किया. आईपीओ के लिए कुल शेयरों से तीन गुना अर्जियां आई थीं.

30 वर्षीय आयुष ऐसे ही निवेशक हैं जिन्होंने एलआईसी के रूप में पहली बार शेयर खरीदे हैं. वह पहले दिन की गिरावट से ज्यादा परेशान नहीं हैं. वह कहते हैं, "मैं जानता था कि शुरुआत बहुत बड़ी नहीं होगी लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता. मैंने लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदे हैं.”

दुनियाभर में फिलहाल शेयर बाजारों की हालत बहुत अच्छी नहीं है. भारत में भी साल की शुरुआत से ही बाजार ऊपर-नीचे होता रहा है. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से 17.1 खरब रुपये निकाल चुके हैं. अमेरिका में मौद्रिक नीति के सख्त होने को इसकी बड़ी वजह माना गया है.

आईपीओ का लाभ
एलआईसी की स्थापना 1956 में 240 से ज्यादा छोटी-बड़ी कंपनियों को मिलाकर की गई थी. साल 2000 तक तो भारतीय जीवन बीमा निगम का इंश्योरेंस बाजार पर एकाधिकार था. उसके बाद निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में आने की इजाजत दी गई लेकिन आज भी एलआईसी की भारत बाजार में हिस्सेदारी सबसे अधिक यानी करीब 61 फीसदी है. उसके पास 13 लाख एजेंट हैं, जिसके जरिए उसकी पहुंच सबसे अधिक लोगों तक है. खासकर ग्रामीण क्षेत्र में कोई और कंपनी उसे चुनौती नहीं दे पाई है. लेकिन आईपीओ लाते वक्त एलआईसी ने घोषणा में कहा था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि बाजार में उसकी हिस्सेदारी और कम नहीं होगी.

फिर भी, 140 करोड़ लोगों के देश में जीवन बीमा की संभावनाओं को विश्लेषक उत्साहित होकर देखते हैं. अरुण केजरीवाल कहते हैं, "पिछले दो-तीन साल में तो एलआईसी ने वापसी की है. और कोविड ने तो उसकी किस्मत पलट दी है.” वह कहते हैं कि शेयर बाजार में आने से एलआईसी में पारदर्शिता बढ़ेगी. उन्होंने कहा, "आईपीओ एलआईसी को और ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा.”

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नेपाल दौरे पर हेलीकॉप्टर से सीधे लुंबिनी के महामाया मंदिर पहुंचे, जबकि पास में ही चीन का बनाया नया हवाई अड्डा शुरू किया गया.

(dw.com) 

नेपाल ने सोमवार को जब चीन द्वारा बनाए गए एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर थे. बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुंबिनी में यह नया एयरपोर्ट पर्यटन को बढ़ावा देने की उम्मीद में शुरू किया गया है, जिसे सोमवार को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने राष्ट्र को समर्पित किया. भारतीय प्रधानमंत्री भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ही लुंबिनी में थे लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट के रास्ते अपने आयोजन स्थल पर जाने के बजाय सीधे हेलीकॉप्टर से जाने का विकल्प चुना.

नेपाल को लेकर भारत और चीन के बीच प्रतिद्वन्द्विता रहती है. दोनों ही विशाल पड़ोसी इस छोटे हिमालयी देश में योजनाओं में निवेश करते हैं. आमतौर पर नेपाल दोनों देशों के बीच संतुलन बनाकर चलता है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के सालों में उसका झुकाव चीन की ओर बढ़ा है, जिसके पीछे चीन का भारी-भरकम निवेश भी है.

चीन का निवेश
चीन ने लुंबिनी के नजदीक भैराहवा में 7.6 करोड़ डॉलर यानी लगभग 6 अरब रुपये की लागत से यह हवाई अड्डा बनाया है. हालांकि इस परियोजना को एशियाई विकास बैंक और ओपेक देशों द्वारा धन दिया गया है. चीन के नॉर्थवेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने इसका निर्माण किया है. नेपाल का यह मात्र दूसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है.

एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद देउबा लुंबिनी में महात्मा बुद्ध की मायादेवी के मंदिर पहुंचे, जहां नरेंद्र मोदी अलग से पहुंचे और दोनों प्रधानमंत्रियों ने पूजा अर्चना की. मोदी ने एक भाषण में कहा, "दोनों देशों में भगवान बुद्ध को लेकर श्रद्धा हमें एकसूत्र में पिरोती है, एक परिवार का सदस्य बनाती है.” उधर नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नेता की लुंबिनी यात्रा इस जगह को अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में विशेष जगह देगी.

नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुखिया प्रदीप अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि अब तक काठमांडु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से ही यातायात होता था लेकिन वह अपनी पूरी क्षमता पर पहुंच चुका था. उन्होंने कहा, "नेपाल में हवाई यात्रियों की संख्या रोजाना के हिसाब से बढ़ रही है. हम काठमांडु में और उड़ानें नहीं जोड़ सकते. इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि नया हवाई अड्डा ज्यादा उड़ानों और यात्रियों की जरूरतें पूरी कर पाएगा.”

लुंबिनी यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल है. वहां हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक जाते हैं, जिनमें कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, श्रीलंका, म्यांमार और भारत से आने वाले लोग शामिल हैं.

भारत की पनबिजली परियोजना
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने मिलकर एक पनबिजली परियोजना के निर्माण का ऐलान किया है. 695 मेगावाट का यह हाइड्रोपावर प्लांट नेपाल के पूर्व में अरुण नदी पर बनाया जाएगा, जिससे नेपाल को 152 मेगावाट की मुफ्त बिजली मिलेगी.

नेपाली अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना को अरुण-4 नाम दिया गया है और इसे भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड व नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा. अथॉरिटी के प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई ने बताया कि दोनों की साझेदारी 51-49 की होगी.

भट्टराई ने कहा, "अरुण-4 प्रोजेक्ट से नेपाल को 152 मेगावाट बिजली मुफ्त मिलेगी. उसके बाद बची बिजली दोनों देशों के बीच 51-49 के अनुपात में बांटी जाएगी. अभी लागत पर विमर्श जारी है और जो भी खर्चा होगा उसे इसी अनुपात में बांटा जाएगा."

नरेंद्र मोदी के दौरे पर भारत और नेपाल के बीच छह समझौते हुए हैं. भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय कंपनियां कुल मिलाकर 8,250 मेगावाट बिजली उत्पादन की परियोजनाओं पर बातचीत कर रही हैं और उम्मीद है कि अतिरिक्त बिजली को भारत को बेचा जाएगा.

नेपाल के पास 42,000 मेगावाट पनबिजली उत्पादन की क्षमता है लेकिन फिलहाल यह 1,200 मेगावाट बिजली ही पैदा कर रहा है. उसकी अपनी जरूरत 1,750  मेगावाट है और जरूरत का बाकी का हिस्सा वह भारत से खरीदता है.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)
 

भारत ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन अभ्यास पर टिप्पणी को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) की आलोचना की है और उसे एक देश की तरफ से भारत के खिलाफ अपने 'सांप्रदायिक' एजेंडे को अंजाम देने से परहेज करने की सख्त चेतावनी दी है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारत ने सोमवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में किए गए परिसीमन अभ्यास पर इस्लामिक सहयोग संगठन की "अनुचित टिप्पणियों" से निराश है और समूह को एक देश की तरफ से अपने "सांप्रदायिक एजेंडे" को अंजाम देने से परहेज करने का आग्रह किया. भारत ने किसी देश का नाम नहीं लिया लेकिन माना जा रहा है कि उसका इशारा पाकिस्तान की ओर था.

इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "हम इस बात से निराश हैं कि ओआईसी सचिवालय ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों पर अनुचित टिप्पणी की है."

दरअसल 16 मई को ओआईसी सचिवालय ने ट्विटर पर एक बयान जारी किया था. बयान के मुताबिक, "ओआईसी महासचिव भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू और कश्मीर की चुनावी सीमाओं को फिर से बनाने, क्षेत्र की जनसांख्यिकीय ढांचे को बदलने और कश्मीरी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने के भारत के प्रयासों पर गहरी चिंता व्यक्त करता है."

ओआईसी ने अपने बयान में आगे कहा, "परिसीमन का यह अभ्यास यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय कानून के सीधे उल्लंघन में हैं, जिसमें चौथा जिनेवा कन्वेंशन भी शामिल है." ओआईसी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय खासकर यूएन सुरक्षा परिषद से इस तरह की परिसीमन प्रक्रियाओं के गंभीर परिणामों को लेकर तुरंत संज्ञान लेने आग्रह किया.

बागची ने ओआईसी के इस बयान पर कहा कि भारत ने कई मौकों पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर ओआईसी सचिवालय द्वारा किए गए दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था. बयान में कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है. बयान के मुताबिक, "हम इस बात से निराश हैं कि ओआईसी सचिवालय ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों पर अनुचित टिप्पणी की है."

यह पहली बार नहीं है जब ओआईसी ने कश्मीर को लेकर टिप्पणी की और भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है. पिछले महीने भारत ने ओआईसी की आलोचना उस वक्त की थी जब उसने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन को इस्लामाबाद में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था.

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग ने इसी महीने अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की थी. आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने पर जम्मू-कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र होंगे. आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू संभाग में 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी. परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में सात विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी. रिपोर्ट में जम्मू संभाग में छह और कश्मीर में एक विधानसभा सीट को बढ़ाया गया है. (dw.com)
 

रोजगार के कम अवसरों पर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की बजाय मणिपुर के युवा आपदा में अवसर की तर्ज पर खेलों के जरिए ही आजीविका कमाने की राह पर बढ़ रहे हैं.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का नाम आजादी के बाद से ही उग्रवाद या सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) के कथित दुरुपयोग के लिए सुर्खियों में रहा है. प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद राज्य में कोई बड़ा उद्योग नहीं होने के कारण रोजगार के संसाधन नहीं के बराबर हैं. ऐसे में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले राज्य के कई पूर्व चैंपियन अपनी अकादमी के जरिए युवाओं की प्रतिभा निखारने का काम कर रहे हैं.

खेलों की संस्कृति राज्य में गहरे रची-बसी है. शायद यही वजह है कि फुटबाल से लेकर भारोत्तोलन और कुश्ती से लेकर बॉक्सिंग तक राष्ट्रीय टीम में शामिल हो कर पदक बटोरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है. राज्य में खेलों की इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए ही राज्य में देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित गया है.

डिग्को सिंह, मैरी कॉम, सरिता देवी, विजेंदर, देवेंद्र सिंह और सरजूबाला जैसे चैंपियन खिलाड़ियों की सूची भी लगातार लंबी हो रही है. यह ऐसे नाम हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश के लिए पदक बटोर कर देश का नाम तो रोशन किया ही है, रोजगार की नई राह भी खोली है. इनमें से कई खिलाड़ी अब दूसरी उभरती प्रतिभाओं को तराशने में लगे हैं.

राजधानी इंफाल स्थिति भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है. हालांकि निजी प्रशिक्षण केंद्र चलाने वाले ज्यादातर पूर्व खिलाड़ियों को सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाने की शिकायत भी है. बावजूद इसके इन प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिला लेने वालों की लगातार लंबी होती सूची अपनी कहानी खुद कहती है. खेल कोटे में इन युवाओं को पुलिस से लेकर सेना, केंद्रीय बलों और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों में आसानी से नौकरियां मिल जाती हैं. इन युवाओं खासकर पुरुषों में ज्यादातर का सपना भारतीय सेना में शामिल होना है.

सामाजिक ताने-बाने में बुनी संस्कृति
मणिपुर के सामाजिक ताने-बाने में खेलों की संस्कृति गहरे रची-बसी है और इसकी परंपरा सदियों पुरानी है. भारत की आबादी में इस राज्य की हिस्सेदारी महज 0.24 प्रतिशत है. बावजूद इसके वर्ष 1984 से अब तक यहां से 19 खिलाड़ी ओलंपिक की विभिन्न स्पर्धाओं में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. अकेले टोक्यो ओलंपिक में ही राज्य के छह खिलाड़ी चुने गए थे.

मणिपुर में मूल रूप से मैतेयी समुदाय के लोग रहते हैं और लगभग 29 कबायली समुदाय हैं. राजा कांगबा और राजा खागेम्बा के समय में खेल को काफ़ी तरजीह दी गई. राजा कांगबा के समय मणिपुर के कुछ पांरपरिक खेलों की शुरुआत हुई थी.

ब्रिटिश सेना में अफसर रहे सर जेम्स जॉनस्टोन ने मणिपुर पर अपनी पुस्तक 'मणिपुर एंड नगा हिल्स' में राज्य के पारंपरिक खेलों का जिक्र करते हुए स्थानीय लोगों की खेलों में कुशलता की प्रशंसा की थी. राज्य में उत्सवों और त्योहारों के मौकों पर भी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की परंपरा रही है. मिसाल के तौर पर होली के मौके पर पांच दिनों तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है. इस त्योहार को राज्य में याओसांग कहा जाता है. इसमें हर उम्र के लोग सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं.

साई के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं, "मणिपुर में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन साल 1999 में हुआ था. लेकिन उससे पहले ही राज्य के कई खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा ले चुके थे.” आधारभूत सुविधाओं की कमी के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय स्तर पर करीब एक हजार खेल क्लबों का संचालन होता है जहां स्थानीय प्रतिभाओं को निखारा जाता है. यह सामुदायिक क्लब बिना किसी सरकारी सहायता के ही चलते हैं.

रोजगार का जरिया
राज्य में रोजगार के साधन नहीं के बराबर हैं. ऐसे में खेल ही युवाओं के लिए रोजगार की राह खोलते हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतते ही खेल कोटे के तहत नौकरियां मिल जाती हैं. सेना यहां के युवकों की पहली पसंद है. राजधानी इंफाल के बाहरी इलाके में स्थित बॉक्सिंग की विश्व चैंपियन रहीं सरिता देवी की अकादमी में प्रशिक्षण लेने वाले आठ साल के लोहेम्बा कहते हैं, "मैं सेना में जाना चाहता हूं. इसलिए मुक्केबाजी सीख रहा हूं.” वहीं प्रशिक्षण लेने वाली थोंग कुंजरानी देवी कहती है, "मैरी कॉम और सरिता देवी की तरह वह भी बॉक्सर बन कर देश और राज्य का नाम रोशन करना चाहती है.”

बैडमिंटन के राज्य चैंपियन विद्यासागर सलाम कहते हैं, "हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है. खेल से हमारे लिए रोजगार की राह खुलती है और भविष्य सुरक्षित होता है.” एक महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बेलिंदा कहती है, "मेरा सपना ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना है.”

बॉक्सिंग की पूर्व राष्ट्रीय व विश्व चैंपियन सरिता देवी कहती हैं, "छोटा और सुदूर राज्य होने के बावजूद लोगों में खेलो के प्रति काफी दिलचस्पी है. हम नई प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देकर तैयार करते हैं. राज्य में प्रशिक्षण औऱ आधारभूत ढांचे की भारी कमी है.”

सरिता देवी अपने सहयोगियों के साथ दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बसे गांवों में जाकर लोगों को समझाती हैं कि खेलों से करियर बन सकता है. उसके बाद छोटी उम्र में ही प्रतिभाओं को चुन कर अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है. सरिता देवी कहती हैं कि "सरकार से सहायता मिले तो और बेहतर काम हो सकता है. मैंने बीस साल देश का प्रतिनिधित्व किया. अब इन बच्चों को प्रशिक्षण दे रही हूं ताकि यह आगे चल कर राज्य व देश का नाम रोशन कर सकें." उनका कहना है कि युवाओं में खेलों के प्रति दिलचस्पी बढ़ा कर उनको नशीली वस्तुओं के सेवन और अपराधों से भी बचाया जा सकता है.

वरिष्ठ पत्रकार सरोज कुमार शर्मा कहते हैं, "मणिपुर में खेलों की परंपरा बहुत पुरानी है. इसलिए इसे देश में खेलों का पावरहाउस कहा जाता है. राज्य में विभिन्न त्योहारों के मौकों पर घरेलू प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं. उनमें हर उम्र के लोग हिस्सा लेते हैं. यही वजह है कि तमाम दिक्कतों के बावजूद राज्य से दर्जनों चैंपियन निकलते रहे हैं.”

रेसलिंग फेडरेशन आफ इंडिया के उपाध्यक्ष और राज्य इकाई के सचिव एन फोनी कहते हैं, "राज्य में शुरू से ही खेलों की संस्कृति गहरे रची-बसी है. स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया और राज्य सरकार भी प्रशिक्षण के जरिए खेलों को बढ़ावा देने का काम कर रही है. इससे नौकरियां भी मिल जाती हैं.” उनके मुताबिक, एक चैंपियन को तैयार करने में 15 से 20 साल का समय लगता है. लेकिन पदक जीतने के बाद वह नौकरी पा कर दूसरे राज्य में चला जाता है. उसके बाद फिर वही कवायद दोहरानी पड़ती है. (dw.com)