माले, 11 नवंबर  मालदीव की राजधानी माले में विदेशी कामगारों के क्वार्टर के गैराज में भीषण आग लग जाने से सात भारतीय नागरिकों समेत 10 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

आग स्थानीय समयानुसार बृहस्पतिवार रात करीब साढ़े बारह बजे मावेयो मस्जिद के पास स्थित एम. निरुफेही में कार मरम्मत के गैराज में लगी थी। मालदीव में भारतीय उच्चायोग (एचसीआईएम) ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया है कि मृतकों में सात भारतीय नागरिक शामिल हैं।

भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट किया, ‘‘माले में आग लगने की घटना: मालदीव के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मरने वालों में सात भारतीय नागरिक हैं। एक व्यक्ति की पहचान होनी अब भी बाकी है। उच्चायोग परिवारों के संपर्क हैं।’’

मालदीव की मीडिया ने बृहस्पतिवार को मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स (एमएनडीएफ) के हवाले से कहा था कि आग में मारे गए 10 लोगों में नौ भारतीय थे।

एचसीआईएम ने अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘उच्चायोग के अधिकारियों ने घटनास्थल से सुरक्षित निकाले गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया। हम मालदीव के अधिकारियों, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और समुदाय के सदस्यों के आभारी हैं जिन्होंने बचाए गए लोगों को जरूरी सहयोग मुहैया कराया।’’

‘सनऑनलाइन’ की खबर के अनुसार, ताजा सूचना के मुताबिक आग में मारे गए लोगों में भारतीय एवं बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं जिनमें महिला एवं पुरूष दोनों की मौत हुई है।

खबर में कहा गया है कि आग निचले तल पर एक गैराज में लगी थी, जबकि इमारत के पहले तल पर प्रवासी मजदूर रहते थे और वहां हवा आने जाने के लिए सिर्फ एक खिड़की थी।

अधिकारियों ने कहा कि प्रवासी जिस बिस्तर पर सोए थे उसके पास एक गैस सिलेंडर था। इस क्वार्टर में बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका के प्रवासी मजदूर भी रहते थे।

खबर में कहा गया है कि घटना में कुल 10 लोगों की मौत हुई है। घायलों में से एक की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के तौर पर हुई है, जिसकी हालत नाजुक है।

खबर के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि प्रवासियों के क्वार्टर में कम से कम 38 लोग रहते थे और प्रत्येक बिस्तर के बगल में रसोई गैस का सिलेंडर रखा था। इनमें से 28 को बचा लिया गया, जिनमें से छह महिलाएं और तीन पुरुष समेत नौ लोग एनडीएमए की देखरेख में हैं।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, ‘‘आज माले में आग की घटना में लोगों की दुखद मौत से गहरा दुख हुआ। उच्चायोग भारतीयों के संबंध में पूरा ब्यौरा देगा, जो प्रभावित परिवारों से संपर्क कर रहा हैं।’’

मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने बृहस्पतिवार को अपने भारतीय समकक्ष जयशंकर से बात की और राजधानी माले में भीषण आग में कई भारतीयों की मौत पर मालदीव की सरकार और लोगों की ओर से संवेदना व्यक्त की।

फोन पर हुई बातचीत में शाहिद ने जयशंकर से कहा कि घटना के संबंध में विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं जिसमें 10 लोग मारे गए हैं।

मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश के अपने समकक्ष से भी बात की। शाहिद ने ट्वीट किया, ‘‘भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. ए. के. अब्दुल मोमेन से बात की और बीती रात को माले में हुई घटना में मारे गए लोगों के प्रति मालदीव की जनता एवं लोगों की ओर से संवेदना व्यक्त की। दोनों नेताओं को सूचित किया कि इस संबंध में विस्तृत जांच जारी है।’’

इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस घटना को ‘‘त्रासद’’ बताया। उन्होंने कहा कि माले में भारतीय उच्चायोग प्रभावित भारतीयों और उनके परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराएगा। (भाषा)

मिस्र में हो रहे सीओपी27 सम्मेलन में प्रतिनिधियों के पास आवश्यक फैसले लेने में मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र की जलवायु विज्ञान संस्था द्वारा दशकों से किए गए शोध के नतीजे मौजूद हैं. आइए जानते हैं क्या कहते हैं नतीजे.

   (dw.com)

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) करीब हर पांच सालों में एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें जलवायु परिवर्तन, उसके कारण और उसके असर को लेकर वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक सहमति दिखाई देती है. पिछले साल आई आखिरी रिपोर्ट ने ग्लोबल वॉर्मिंग के मुख्य कारण और जलवायु विज्ञान के केंद्रीय तत्वों की बात की थी.

इसके बाद इस साल दो बड़ी रिपोर्टें जारी की गईं. एक रिपोर्ट फरवरी में आई जिसमें ये बताया गया कि दुनिया को कैसे जलवायु परिवर्तन के असर का सामना करना सीखना पड़ेगा. दूसरी रिपोर्ट अप्रैल में आई जिसमें जलवायु को गर्म करने वाले उत्सर्जन को कम करने के तरीकों पर जोर दिया गया.

स्पष्ट रूप से इंसान जिम्मेदार
जलवायु परिवर्तन के भौतिक आधार पर पिछले साल आई रिपोर्ट में कहा गया था की बढ़ते हुए तापमान के लिए स्पष्ट रूप से इंसान ही जिम्मेदार हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जलवायु परिवर्तन खतरनाक रूप से बेलगाम होने के करीब पहुंच चुका है.

चर्म मौसम की ऐसी घटनाएं जो पहले दुर्लभ हुआ करती थीं वो अब ज्यादा देखने को मिल रही हैं और इनके आगे कुछ इलाके दूसरों के मुकाबले ज्यादा कमजोर हैं. पहली बार, रिपोर्ट के लेखकों ने मीथेन पर काबू पाने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा. इसके पहले तक आईपीसीसी का ध्यान कार्बन डाइऑक्साइड पर केंद्रित था.

जलवायु परिवर्तन को अनियंत्रितहोने से बचाने के लिए समय खत्म होता देख रिपोर्ट के लेखकों ने कहा कि जियोइंजीनियरिंग या बड़े स्तर के हस्तक्षेपों के लाभ और नुकसान का मूल्यांकन किया जाना चाहिए. इनमें सौर रेडिएशन को रोकने के लिए वातावरण में कणों को डालना शामिल है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सबसे अमीर देश समेत दुनिया के सभी देशों को जलवायु परिवर्तन के असर और एक पहले से गर्म दुनिया के हिसाब से ढलने की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए.

बदलाव के लिए हो जाएं तैयारफरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले की खबर ने उस रिपोर्ट के जारी होने की खबर को ढंक लिया जिसमें ये बताया गया कि पहले से ज्यादा गर्म दुनिया के लिए कैसे तैयार हों. रिपोर्ट में कहा गया कि पहले से ज्यादा आने वाली गर्मी की लहरें, और मजबूत तूफान और पहले से ज्यादा ऊंचे समुद्र के स्तर के अनुकूल ढलने के लिए अमीर और गरीब सभी देशों को तैयार हो जाना चाहिए.

जलवायु परिवर्तन का असर फसलों और पानी की आपूर्ति पर भी पड़ेगा जिससे व्यापार और श्रम व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ेगा और लाखों लोग गरीबी और खाद्य असुरक्षा का सामना करेंगे. गरीबों के लिए डरावने पूर्वानुमान को देखते हुए एक "घाटा और नुकसान" कोष की मांग फिर से तेज हुई, जिसके जरिए आपदाओं की जो कीमत गरीब देश चुकाएंगे उसका हर्जाना अमीर देश भुगतेंगे.
व्यक्तिगत कदम भी जरूरी

एक रिपोर्ट को जारी करते समय उसके एक सह-अध्यक्ष ने कहा कि यह "अभी नहीं तो कभी नहीं" का समय है. रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले कुछ दशकों में कठोर रूप से कटौती से ही तापमान के बढ़ने को अनियंत्रित होने से बचाया जा सकता है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अक्षय ऊर्जा के स्रोतों और प्रदूषण ना फैलाने वाले स्रोतों की तरफ बदलाव बहुत धीरे हो रहा है. यह भी कहा गया कि खेती के तरीके और जंगलों को बचाने के तरीके को बदल कर उत्सर्जन कम किया जा सकता है. चेतावनी दी गई कि जलवायु परिवर्तन से आर्थिक विकास पर असर पड़ता है.

पहली बार व्यक्तिगत स्तर पर कदम उठाने की जरूरत को रेखांकित किया गया. सरकारों से भी कहा गया कि वो ऐसी नीतियां लाएं जिनसे उपभोक्ताओं की और यातायात संबंधी आदतें बदलें जिनसे संसाधनों की बर्बादी कम हो.

सीके/एए (रॉयटर्स)
 

ईरान में प्रदर्शनकारी और उन्हें दबाने में जुटी सुरक्षा बल आधुनिक तकनीकों का जम कर इस्तेमाल कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी इनकी मदद से अपनी पहचान छिपाने में जुटे हैं तो सुरक्षा बल उन्हें ढूंढ निकालने और कार्रवाई करने में.

  (dw.com)

तेहरान की लीमा और उनके दोस्तों को गिरफ्तारी, मारपीट और यहां तक ​​कि मौत का डर सता रहा है. ईरान में ज्यादा अधिकारों और नये नेतृत्व की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होना उनके इस डर की वजह है. हालांकि बदलाव की चाहत के साथ ही एन्क्रिप्टेड चैट से लेकर मोबाइल ऐप्स और तकनीक ने उन्हें सहारा दे रखा है.

मानवाधिकार कार्यकर्ता कहते हैं, असंतोष और प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरान के अधिकारियों ने भी तकनीक को अपनाया है. प्रदर्शनकारियों को ट्रैक करने, विरोधियों की बात सुनने और सख्त ड्रेस कोड की अवहेलना करने वाली महिलाओं के लिए डिलीवरी ऐप्स, ट्विटर और चेहरा पहचानने वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

वीपीएन का बढ़ा इस्तेमाल
टेक्सस में मियां ग्रुप में अधिकारी अजीन मोहजेरिन कहते हैं, तकनीक प्रदर्शनकारियों की लड़ाई में दोधारी तलवार बन गया है. मियां ग्रुप ईरान में अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों को मदद करती है. लीमा, 23 साल की छात्र हैं. वह सुरक्षा कारणों से अपना पूरा नाम नहीं बताना चाहतीं. वह प्रतिबंधित सोशल मीडिया साइटों, मैसेज ऐप चलाने से लेकर सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का इस्तेमाल करती हैं.

डेटा के मुताबिक कार्रवाईयों से बचने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करने वाले ईरानियों की संख्या में रोजाना 1,000 फीसदी तक की बढ़त देखी गई है.

जवाबी कार्रवाई के लिए तकनीक का रुख
सितंबर में पुलिस हिरासत में 22 साल की कुर्द महिला महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान विरोध प्रदर्शनों की चपेट में है. प्रशासन की जवाबी कार्रवाई के तहत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना और इंटरनेट बंद करने के साथ बल प्रयोग के तरीकों को अपनाया गया.ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का इस्तेमाल हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं की पहचान करने और दंडित करने के लिए किया जाएगा. इसके लिए सार्वजनिक आदेश जारी किया गया था. अधिकारियों ने ऐसे चैनल भी बनाए हैं जो नागरिकों को टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्मों पर प्रदर्शनकारियों की मुखबिरी के लिए उकसाती है.

पुलिस को चकमा देने के लिए तकनीक
लीमा गेरशाद नाम के एक क्राउडसोर्स ऐप का इस्तेमाल करती हैं जिससे 'अनुचित पोशाक' के लिए महिलाओं को कभी भी परेशान करने या हिरासत में ले लेने वाली मोरल पुलिस के रियल टाइम लोकेशन को ट्रैक और शेयर किया जा सकता है. लीमा ने कहा, "हम ऐप का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं. सिर्फ ऐप की वजह से कई बार हम दिशा बदलने और मोरल पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे हैं."

उन्होंने पिछले पांच महीनों में करीब एक दर्जन बार गेरशाद का इस्तेमाल किया है. ईरान में महिलाओं की मदद के लिए गेरशाद को 2016 में एक मानवाधिकार गैर-लाभकारी संगठन यूनाइटेड ने तैयार किया था. डिजिटल निगरानी बढ़ने के साथ यह पत्रकारों, कार्यकर्ताओं का पसंदीदा औजार बन गया है.

ईरान में यूनाइटेड की एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर फिरूजेह महमूदी ने कहा गेरशाद करीब 86,000 बार डाउनलोड किया जा चुका है. मोरल पुलिस को चकमा देने और पुलिसिया कार्रवाई के ठिकानों को रिपोर्ट करने के लिए यूजर्स ने इसका इस्तेमाल किया.

"ईरानी महिलाओं का समर्थन करने की जरूरत है क्योंकि मोरल पुलिस उन्हें सता और प्रताड़ित कर रही है."

वह कहती हैं, "यह एक संवेदनशील ऐप है, इसलिए कुछ लोग जब बाहर जाते हैं तो इसे फोन से हटा लेते हैं और इसके बजाय सुरक्षा बलों के स्थान को रिपोर्ट करने और देखने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि अगर इंटरनेट बंद हो, फिर कोई भी दांव नहीं चलता."

सुरक्षित टूल के इस्तेमाल पर जोर
पिछले साल ईरान सबसे ज्यादा बार इंटरनेट बंद करने वाला देश था. सुरक्षा बल ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाली महिलाओं और नये नेतृत्व की मांग करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. ऐसे हालात में तकनीकी विशेषज्ञों ने डिजिटल निगरानी के लिए ईरान के गुप्त अभियान के खतरे का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों से बच कर रहने की गुजारिश की है.

वाशिंगटन, डी.सी. में एक अधिकार संगठन फेमेना के फाउंडर सुसान तहमासेबी कहते हैं, "इनमें से बहुत से युवा जो गिरफ्तार हो रहे हैं, मारे गये हैं, हाई स्कूल या कॉलेज के छात्र हैं और उनके पास ऑनलाइन सुरक्षित होने के बारे में जानकारी नहीं है."

सितंबर में अमेरिकी अधिकारियों ने ईरानियों की मदद के लिए उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं की रेंज बढ़ाने के लिए गाइडलाइन जारी किया ताकि निगरानी और सेंसरशिप को दरकिनार किया जा सके. वीपीएन इस्तेमाल करने वाले यूजर पहचान छिपा सकते हैं.

ईरानी फारसी में नाहोफ्ट- या 'हिडन' का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐप बनाने में मदद करने वाले युनाइटेड के महमूदी बताते हैं, एंड्रॉयड एन्क्रिप्शन ऐप फारसी टेक्स्ट को बेतरतीब शब्दों या तस्वीर में बदल देता है जिसे मैसेजिंग ऐप पर भेजा जा सकता है.

जब से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, 30 से 40 लाख लोगों ने हर दिन साइफन पर लॉग इन किया है, जो यूजर्स को निजी सर्वर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करने और फेसबुक और यूट्यूब जैसी प्रतिबंधित साइटों को मॉनिटर करने की इजाजत देता है.साइफन के मीडिया मैनेजर अली तेहरानी कहते हैं, "जो टूल निगरानी रखे या खिलाफ इस्तेमाल हो उसकी बजाय लोगों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए सुरक्षित टूल के बारे में बताना महत्वपूर्ण है."

असली नुकसान
गैर-लाभकारी टेक फर्म कांडू की फाउंडिंग डायरेक्टर नीमा फातेमी कहती हैं, "असली नुकसान किया जा रहा है."

साइबर सुरक्षा फर्म सीइआरटीएफए के फाउंडर अमीन सबेटी ने बताया, अधिकारी सेलफोन के जरिए भी लोकेशन ट्रैक कर नागरिकों की निगरानी कर रहे हैं. वह कहते हैं, "लोगों ने विरोध प्रदर्शनों में जाते वक्त अपने मोबाइल फोन बंद करना सीख लिया है, क्योंकि मोबाइल कंपनी के लिए उनकी सटीक लोकेशन पता करना आसान है."

हिमायती समूह ताराज की फाउंडर रोया पाकजाद कहती हैं, राइड या डिलीवरी ऐप्स का इस्तेमाल महिलाओं को बताने के लिए किया जाता है कि उन्होंने सही ढंग से हिजाब नहीं पहना. एजेंट डेटा तक पहुंचने में सक्षम हैं क्योंकि निजी फर्म डेटा सुरक्षा नहीं देती.

पाकजाद ने कहा, "सरकार हमेशा महिलाओं को अलग करने की इच्छुक रही है, ताकि वे अपनी सार्वजनिक भागीदारी को नियंत्रित करें और सार्वजनिक स्थानों पर अपनी मौजूदगी को सीमित करें, इसलिए वे मामूली तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है. कोई चेक और बैलेंस नहीं हैं, तकनीक के इस्तेमाल पर कोई सीमा नहीं है."

न्यूयॉर्क की मीडिया द इंटरसेप्ट के मुताबिक ग्राहक अपने फोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसे जानने, बदलने या बाधित करने के लिए ईरानी अधिकारी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं. ऐसा आंदोलनों को ट्रैक करने, एन्क्रिप्शन को डिकोड करने के लिए किया जाता है.

तहमासेबी ने कहा, तकनीक की ज्यादा समझ रखने वाली सरकार ईरानियों के लिए एक गंभीर खतरा है. यह पीढ़ी जितनी बहादुर है, उतनी ही बड़े जोखिमों का सामना कर रही है. वे सुरक्षाबलों के तरीकों से अवगत नहीं हैं जो निगरानी का इस्तेमाल कर उनके खिलाफ मामले बना रहे हैं.

केके/एनआर(रॉयटर्स)

ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने गुरुवार को ट्विटर के दिवालिया होने की आशंका पर अपने कर्मचारियों से बात की.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने ट्विटर के कर्मचारियों को जानकारी दी कि वो दिवालिया होने की आशंका से इनकार नहीं करते.

ट्वीटर में अपने कर्मचारियों के साथ पहली बार बैठक में मस्क ने आगाह किया है कि कंपनी अगले साल अरबों डॉलर खो सकती है.

एलन मस्क ने हाल ही में 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदा है.

इसके बाद से उन्होंने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बदलाव भी किए हैं.

इस बीच दुनियाभर में ट्विटर ने हज़ारों लोगों को नौकरी निकाला है. इसपर एलन मस्क को आलोचना का भी सामना करना पड़ा है.

उन्होंने कंपनी को हो रहे नुक़सान का हवाला देते हुए ब्लू टिक के लिए सब्सक्रिप्शन भी शुरू किया है.

मस्क ने ये भी आरोप लगाया था कि एक्टिविस्ट ग्रुप ट्विटर की कमाई कम करने के लिए विज्ञापनदाताओं पर प्रभाव डाल रहे हैं.

अमेरिकी एजेंसी ने जताई चिंता

वहीं, अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमिशन ने ट्विटर में कुछ कर्मचारियों के निकलने से चिंता भी जाहिर की है.

कमिशन ने कहा कि गोपनीयता और अनुपालन से जुड़े तीन अधिकारियों के जाने के वो ट्वीटर पर ''गहरी चिंता'' के साथ नज़र रख रहे है.

ट्विटर के दो वरिष्ठ कर्मचारियों योएल रॉथ और रॉबिन व्हीलर ने बुधवार को इस्तीफ़ा दे दिया है.

गुरुवार को ट्विटर की चीफ़ सिक्योरिटी ऑफ़िसर ली किसनर ने ट्विटर से इस्तीफ़ा देने की घोषणा की थी. उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी

ट्वीटर के कुछ आंतरिक संदेशों के मुताबिक कंपनी में गोपनीयता और अनुपालन से जुड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे और भी लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है.  (bbc.com/hindi)

ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने पैरोडी अकाउंट्स को लेकर एक अहम जानकारी दी है.

उन्होंने ट्वीट किया, ''ज़्यादा सटीक होते हुए, जो अकाउंट पेरोडी कर रहे हैं. असल में लोगों को बरगलाना ठीक नहीं है.''

मस्क ने कहा, ''पैरोडी में शामिल अकाउंट्स को अपने नाम के आगे पैरोडी लिखना होगा ना कि सिर्फ़ बायो में.''

पैरोडी अकाउंट्स वो होते हैं जो किसी और के अकाउंट की नकल के तौर पर बनाए जाते हैं. नाम में ही पैरोडी लिखे होने से लोगों को साफ़तौर पर पता चल सकेगा कि ये नकली अकाउंट है.

हाल ही में एलन मस्क के साथ खुद एक पैरोडी अकाउंट से जुड़ा मामला हुआ था.

उनके नाम के एक पैरोडी या कहें नकली अकाउंट से एक भोजपुरी गाने का ट्वीट किया गया था. इस अकाउंट पर एलन मस्क के नाम के आगे ब्लू टिक भी लगा था. हालांकि, उसके नीचे कोई और नाम लिखा था.

लेकिन, बाद में पता चला कि ये अकाउंट एलन मस्क का नहीं बल्कि कोइयान वूलफ़र्ड नाम के यूज़र का था. वह अमेरिकी नागरिक हैं और ऑस्ट्रेलिया की लाट्रोब यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं.

तब भी एलन मस्क ने जानकारी दी थी कि अगर कोई यूज़र अपने हैंडल का नाम बदलता है तो वह अस्थाई रूप से वैरिफाई ब्लू टिक खो देगा. (bbc.com/hindi)

काबुल, 10 नवंबर। अफगानिस्तान में महिलाओं के जिम जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

तालिबान के एक साल से अधिक समय पहले सत्ता संभालने के बाद से महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता पर नकेल कसने का यह नवीनतम फरमान है।

तालिबान पिछले साल अगस्त 2021 में सत्ता पर काबिज हुआ था। उन्होंने देश में माध्यमिक और उच्चतर विद्यालय जाने पर लड़कियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, महिलाओं को रोजगार के ज्यादातर क्षेत्रों में प्रतिबंधित कर दिया है और महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सिर से लेकर पैर तक बुर्के में ढके रहने का आदेश दिया था।

धार्मिक मामलों के मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रतिबंध लगाया जा रहा है क्योंकि लोग आदेशों की अनदेखी कर रहे थे और महिलाओं ने हिजाब पहनने संबंधी नियमों का पालन नहीं किया।

महिलाओं के पार्क में जाने पर भी पाबंदी है। महिलाओं के जिम और पार्क में जाने पर प्रतिबंध इसी हफ्ते से लागू हो गया है।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘लेकिन, दुर्भाग्य से, आदेशों का पालन नहीं किया गया और नियमों का उल्लंघन किया गया और हमें महिलाओं के लिए पार्क और जिम बंद करने पड़े।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ज्यादातर मौकों पर हमने पुरुषों और महिलाओं, दोनों को एकसाथ कई पार्क में देखा है और दुर्भाग्य से उन्होंने हिजाब नहीं पहन रखा था। इसलिए हमें एक और निर्णय लेना पड़ा और हमने सभी पार्क और जिम को महिलाओं के लिए बंद करने का आदेश दिया।’’(एपी)

पाकिस्तान, 10 नवंबर । पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ़ पंजाब के वज़ीराबाद से अपना मार्च फिर से शुरू कर रही है, यह वही शहर है जहां 3 नवंबर को पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के काफ़िले पर हमला हुआ था.

मार्च के लिए एक नया कंटेनर वज़ीराबाद लाया गया है, क्योंकि जिस कंटेनर में इमरान ख़ान सवार थे, वह अभी भी हमले की जगह पर है और इसे सबूतों की सुरक्षा के लिए सील कर दिया गया है.

नए कंटेनर पर सामने की ओर बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया है. वज़ीराबाद में कचहरी चौक को बैनर और फ्लेक्स से सजाया गया है और इमरान ख़ान के भाषण के लिए एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है. इमरान ख़ान अपने समर्थकों को वर्चुअली संबोधित करेंगे.

पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी आज मार्च की अगुवाई करेंगे.

सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम

मार्च की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं. ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से इसकी निगरानी की जाएगी.

सड़क के किनारे की इमारतों के ऊपर पुलिस कमांडो तैनात किए जाएंगे.

पीटीआई नेताओं ने कहा है कि मार्च नवंबर के तीसरे सप्ताह में रावलपिंडी पहुंचेगा और यहीं पर इमरान ख़ान इसमें शामिल होंगे और फिर इसे राजधानी इस्लामाबाद की ओर ले जाएंगे.

विश्लेषकों का मानना ​​है कि इमरान खान अपने समर्थकों को सड़क पर मौजूद रखकर दबाव बनाए रखना चाहते हैं.

हालांकि, अब इमरान ख़ान की ग़ैर मौजूदगी और हालिया हमले में एक कार्यकर्ता के मारे जाने के बाद ऐसा लगता है कि अब शायद ही मार्च को जनता का इतना समर्थन ना मिले.

इमरान ख़ान ने कल ही एक अन्य सैन्य अधिकारी का नाम बताने का वादा किया था जो कथित तौर पर नियंत्रण कक्ष में आईएसआई के मेजर जनरल फै़सल नसीर के साथ उनकी हत्या की साजिश को अंजाम दिए जाने की निगरानी कर रहा था.

अब तक, चूंकि पीटीआई प्रमुख अपने आरोपों के सबूतों के बारे में ठोस जवाब नहीं दे पाए हैं, इसलिए कुछ टिप्पणीकारों का मानना ​​​​है कि इस तरह के आरोप भीड़ को भाषणों और रैलियों से जोड़े रखने के लिए हैं.

मार्च इस्लामाबाद पहुंचने में कितना समय लगेगा?

पीटीआई धीरे-धीरे क्यों आगे बढ़ रही है? क्या गतिरोध को तोड़ने का रास्ता खोजने में समय लग रहा है?

क्या वह नए सेना प्रमुख की नियुक्ति की घोषणा को देख रही है? यह कितनी दूर जा सकता है? ये सभी सवाल हवा में हैं, राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कई जवाब मिलने की संभावना है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका , 10 नवंबर ।  अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि एलन मस्क के विदेशों के साथ निवेश में कुछ गलत है या नहीं, ये देखा जा सकता है.

जो बाइडन से एलन मस्क के ट्विटर अधिग्रहण और विदेशी निवेश को लेकर सवाल पूछा गया था.

एक पत्रकार ने प्रेस वार्ता में पूछा था, ''क्या आपको लगता है कि एलन मस्क अमेरिका की सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं. क्या अमेरिका को एलन मस्क के सऊदी अरब सहित विदेशी सरकारों के साथ ट्विटर के संयुक्त अधिग्रहण की जांच करनी चाहिए?''

इस पर जो बाइडन पहले तो हंसे. फिर उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि एलन मस्क के अन्य देशों के साथ कॉरपोरेशन और टेक्निकल रिश्तों को देखना चाहिए कि वो कुछ अनुचित कर रहे हैं या नहीं. मैं इसकी सलाह नहीं दे रहा हूं.''

हाल ही में एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदा है. इसके बाद से उन्होंने ट्विटर में कई बदलावों की भी घोषणा की है.

पिछले महीने रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि बाइडन प्रशासन में ट्विटर के 44 अरब डॉलर के अधिग्रहण की राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा को लेकर चर्चा हो रही है.

इस अधिग्रहण में निवेश करने वालों में सऊदी अरब के प्रिंस अलवलीद बिन तलाल और कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड शामिल है.

दो अमेरिकी सीनेटर ने ट्विटर सौदे की जांच की मांग की थी ताकि ट्विटर के ज़रिए यूज़र्स की ऐसी जानकारी ना मिल सके जिनसे मानवाधिकार कार्यकर्ता और सऊदी अरब की आलोचना करने वाले ख़तरे में आ जाएं. (bbc.com/hindi)

जोहानिसबर्ग, 10 नवंबर  दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति एफ. डब्ल्यू. डी. क्लार्क का नोबेल शांति पुरस्कार पदक केप टाउन स्थित उनके घर से चोरी हो गया है। उनके फाउंडेशन ने बुधवार को इसकी पुष्टि की।

राष्ट्रपति क्लार्क को 1993 में नेल्सन मंडेला के साथ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। मंडेला 27 साल जेल की सजा काटने के बाद 1994 में देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे।

दक्षिण अफ्रीकी मीडिया की खबरों के अनुसार, अप्रैल में क्लॉर्क के घर से पदक की चोरी हुई। वहां के एक पूर्व कर्मचारी पर चोरी का आरोप है। कुछ गहने और अन्य चीजें भी उनके घर से चोरी हुई थीं।

क्लार्क जीवनभर दक्षिण अफ्रीका में एक विवादास्पद शख्स के रूप में चर्चा में बने रहे। अपनी कई टिप्पणियों के लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा था कि रंगभेद मानवता के खिलाफ अपराध नहीं है। हालांकि निधन से पहले उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। 2021 में उनका निधन हो गया था। (एपी)

क़तर, 10 नवंबर । क़तर में हिरासत में लिए गए आठ पूर्व भारतीय नौसेनिकों की स्थिति को अब भी रहस्य बना हुआ है. उनके ठीक होने को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है.

भारतीय दूतावास इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन के लागातर संपर्क में है.

पूर्व नौसेनिकों को हिरासत में लेने का कारण फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है और ना ही भारत को इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है. ये 70 दिनों से हिरासत में हैं.

इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि दोहा में भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों से लगातार संपर्क में है ताकि एक और बार हिरासत में मौजूद भारतीयों से मिला जा सके.

पीटीआई के अनुसार भारतीय अधिकारियों को दो बार कॉन्सुलर एक्सेस दी जा चुकी है यानी दो मौकों पर वो पूर्व नौसेनिकों से मिल चुके हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आठ पूर्व सैन्यकर्मी एक नीजी कंपनी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजिज़ एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे. वो कुछ मौकों पर अपने परिवार से बात कर सकते हैं.
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ''हमें आठ भारतीय नागरिकों के हिरासत में लिए जाने की जानकारी है जो कतर में एक निजी कंपनी के लिए काम कर रहे थे.''
''कतर में हमारा दूतावास वहां प्रशासन के संपर्क में है. दूतावास के अधिकारियों को हिरासत में मौजूद भारतीयों से मिलने का मौका मिला और उन्होंने उनकी सेहत की भी जानकारी ली.'' (bbc.com/hindi)

दो अरब अमेरिकी डॉलर की धांधली के आरोपी नीरव मोदी को भारत के हवाले करने का रास्ता साफ होता जा रहा है. ब्रिटेन के हाइकोर्ट ने प्रत्यपर्ण के खिलाफ दायर मोदी की अपील ठुकरा दी है.

   (dw.com)

भारत के बहुचर्चित पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी बीते कुछ साल से लंदन में हैं. भारत की अदालतें आभूषण कारोबारी नीरव मोदी को भगोड़ा करार दे चुकी हैं. भारत की अपील पर मोदी को मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया. तब से वह ब्रिटिश जेल में हैं और भारत सरकार उन्हें वापस देश लाने की कोशिश कर रही है. फरवरी 2022 में ब्रिटेन की एक जिला अदालत ने मोदी को भारत के हवाले करने का फैसला सुनाया. इस फैसले के खिलाफ नीरव मोदी ने ऊपरी अदालत का रुख किया. पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मोदी ने अपने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए प्रत्यपर्ण पर रोक लगने की अपील की. मोदी का कहना था कि भारतीय जेलों की स्थिति को देखते हुए वहां आत्महत्या का जोखिम पैदा हो सकता है.

किस आधार पर खारिज हुई अपील
हाई कोर्ट ने इस अपील को खारिज किया है. अदालत ने कहा कि मुंबई में आर्थर रोड जेल में नीरव मोदी को सुरक्षित रखा जा सकता है. जज जेरमी स्टुअर्ट स्मिथ के मुताबिक, प्रत्यर्पित करने पर मोदी की खुदकुशी का जोखिम ऊंचा हो सकता है लेकिन जेल में इंतजाम कर "प्रशासन मिस्टर मोदी की कंडीशन से सही तरीके से निपट सकता है."

हालांकि इस फैसले के बाद भी नीरव मोदी के पास सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का विकल्प बचा है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 51 साल के नीरव मोदी फिलहाल साउथ ईस्ट लंदन में वैंड्सवॉथ जेल में हैं. मोदी पर भारत के सरकारी पंजाब नेशनल बैंक को करीब 13,500 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है. डॉलर में यह रकम करीब दो अरब बैठती है.

फर्जीवाड़े के दौरान नीरव मोदी की कंपनियों का प्रचार देश विदेश में होता था. हॉलीवुड स्टार केट विनस्लेट और डकोटा जॉनसन जैसे सितारे उनके हीरों की मुरीद हुआ करते थे. भारत में मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी, सीबीआई का आरोप है कि कई कंपनियों ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर कई भारतीय बैंकों का खूब पैसा उठाया. ये सभी कंपनियां हीरा कारोबारी नीरव मोदी के नियंत्रण में थी. भारत में नीरव मोदी पर धांधली और भ्रष्टाचार समेत सबूतों को मिटाने और मौत की धमकी देने जैसी आपराधिक धाराएं भी लगाई गई हैं.

क्या है पीएनबी घोटाला
नीरव मोदी पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस ब्रांच की मदद से अपनी संपत्तियों से कई गुना ज्यादा बैंक गारंटी इश्यू करवा ली. यह बैंक गारंटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत इश्यू कराई गई. इस दस्तावेज के जरिए नीरव मोदी की कंपनियों के कर्ज का गारंटर पंजाब नेशनल बैंक बना. इसके आधार पर मोदी की कंपनियों ने 2011 से लेकर 2017 तक अरबों रुपये के लोन लिए. सारे कर्जों के लिए पीएनबी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी की.

कर्जे, बायर्स क्रेडिट के तौर पर भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से लिए गए. जब कर्ज नहीं चुकाया गया तो दूसरे बैंक, पीएनबी से ब्याज समेत पैसा मांगने लगे. मामले की जांच करने पर पता चला कि बैंक गारंटी वाले दस्तावेज, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फर्जी हैं. उन्हें इश्यू करने के लिए कंपनी को बैंक के पास अपनी संपत्ति बतौर गारंटी रखनी होती है. मोदी एंड कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था.

यह पता चलने के बाद पीएनबी ने सीबीआई से शिकायत की. जांच में पता चला कि नीरव मोदी ने पीएनबी की ब्रैडी हाउस ब्रांच के कुछ अधिकारियों से मिलीभगत कर एक्सिस और इलाहाबाद बैंक की हांगकांग ब्रांच के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इश्यू करवाया था. भारतीय बैंकों की इन्हीं दोनों विदेशी शाखाओं से करोड़ों डॉलर का कर्ज लिया गया.

ओएसजे/एनआर (रॉयटर्स, एएफपी)

दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बच्चे की बीमारी का इलाज उसके जन्म के पहले ही कर दिया गया. अमेरिका और कनाडा के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक के जरिए एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी का इलाज किया.

(dw.com)  

जिस जेनेटिक बीमारी ने आयला बशीर की दो बहनों की जान ले ली, उससे वह खुद पूरी तरह महफूज है. ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि डॉक्टरों ने उसके जन्म से पहले ही उसका इलाज कर दिया था. कनाडा के ओंटारियो में रहने वाली 16 महीने की आयला बशीर ऐसा इलाज पाने वाली दुनिया की पहली बच्ची है.

आयला बशीर के परिवार में ऐसा आनुवांशिक रोग है, जिसकी वजह से शरीर में कुछ या सभी प्रोटीन नहीं बनते और रोगी की जान चली जाती है. जाहिद बशीर और उनकी पत्नी सोबिया कुरैशी इस रोग के कारण अपनी दो बेटियों को खो चुके हैं. उनकी पहली बेटी जारा ढाई महीने में चल बसी थी जबकि दूसरी बेटी सारा आठ महीने में.

लेकिन आयला के बारे में बशीर बताते हैं कि वह इस रोग से मुक्त और पूरी तरह स्वस्थ है. उन्होंने बताया, "वह किसी भी दूसरे बच्चे जैसी डेढ़ साल की बच्ची है जो हमें खूब व्यवस्त रखती है.”

डॉक्टरों ने जिस तरह इस इलाज को अंजाम दिया उसका पूरा ब्योरा बुधवार को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हुआ. शोध पत्र में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टरों के सहयोग से यह इलाज संभव हो पाया.

कैसे हुआ इलाज?
डॉक्टर कहते हैं कि आयला की स्थिति उत्साहजनक लेकिन अनिश्चित है, फिर भी इस कामयाबी ने भ्रूण-पद्धति से इलाज के नए रास्ते खोले हैं. ओटावा अस्पताल में भ्रूण-दवा विशेषज्ञ डॉ. कैरेन फुंग-की-फुंग बताती हैं कि जन्म लेने के बाद उनका इलाज करना मुश्किल होता है क्योंकि नुकसान हो चुका होता है, इसलिए यह कामयाबी उम्मीद की एक किरण बनकर आई है.

डॉ. फुंग-की-फुंग ने इस इलाज के लिए एक नई पद्धति का इस्तेमाल किया जिसे अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर मेटर्नल-फीटर प्रीसिजन मेडिसन की सह-निदेशक और बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. टिपी मैकिंजी ने विकसित किया है. चूंकि महामारी के कारण आयला के माता-पिता ओंटारियो से कैलिफॉर्निया नहीं जा पाए थे इसलिए दोनों डॉक्टरों ने परस्पर सहयोग से यह इलाज किया. मैकिंजी कहती हैं, "इस परिवार के लिए ऐसा कर पाने को लेकर हम सभी पूरे उत्साहित थे.”

वैसे, डॉक्टरों ने पहले भी गर्भस्त बच्चों का इलाज किया है और ऐसा तीन दशक से जारी है. अक्सर सर्जरी के जरिए डॉक्टर स्पिना बिफीडा जैसे रोगों का इलाज करते हैं. बच्चों को गर्भनाल के जरिए रक्त भी चढ़ाया गया है. लेकिन दवाएं कभी नहीं दी गई थीं.

आयला के मामले में डॉक्टरों ने गर्भनाल के जरिए उसे महत्पूर्ण एंजाइम दिए. इसके लिए आयला की मां के पेट में सुई डालकर नस के जरिए उसे गर्भनाल तक पहुंचाया गया. गर्भ धारण करने के 24 हफ्ते बाद हफ्ते में दो बार यह प्रक्रिया तीन हफ्ते तक दोहराई गई.

क्यों अहम है यह इलाज?
सालों से आयला के परिवार की देखभाल करने वाले डॉक्टर प्रणेश चक्रवर्ती भारतीय मूल के हैं. वह पूर्वी ओंटारियो में बच्चों के विशेष अस्पताल में काम करते हैं. वह कहते हैं, "यहां नई बात दवाई या गर्भनाल के जरिए बच्चे तक दवाई पहुंचाना नहीं थी. जो पहली बार हुआ, वह था तब भ्रूण का इलाज करना जबकि वह यूट्रो में है, और जल्दी इलाज करना.”

इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका के डरहम की ड्यूक यूनिवर्सिटी और सिएटल की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी शामिल हुए, जिन्होंने पॉम्पे रोग का इलाज खोजा है. पॉम्पे रोग से पीड़ित बच्चों का जन्म के फौरन बाद इलाज किया जाता है. इसके तहत एंजाइम रिप्लेसमेंट किया जाता है ताकि रोग के असर की रफ्तार को धीमा किया जा सके.

हर एक लाख में से एक बच्चे में यह आनुवांशिक रोग होता है. लेकिन आयला की बहनों जैसे बहुत से बच्चों में स्थिति इतनी गंभीर होती है कि कुछ वक्त बाद शरीर थेरेपी का विरोध करने लगता है और थेरेपी काम करना बंद कर देती है और बच्चों की जान चली जाती है. आयला के मामले में शरीर के प्रतिरोध को धीमा कर दिया गया है. उम्मीद की जा रही है आयला के शरीर का प्रतिरोध गंभीर होने से रोका जा सकेगा.

वीके/एए (रॉयटर्स)

(ललित के. झा)

वाशिंगटन, 10 नवंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का कहना है कि वह 2024 में फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन इस संबंध में ‘‘अंतिम फैसला परिवार का होगा।’’

उन्होंने संकेत दिया कि फिर से चुनाव लड़ने के संबंध में फैसला क्रिसमस-नववर्ष के आसपास किया जा सकता है।

व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में बाइडन ने कहा, ‘‘हमारी मंशा फिर से चुनाव लड़ने की है। इस चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी रहता, हमारी मंशा पहले से ही फिर चुनाव लड़ने की थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रदर्शन सभी की आशाओं से बढ़कर बहुत अच्छा रहा है और यहां तक कि जॉन एफ. कैनेडी (अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति) के शासनकाल के बाद से नतीजे सबसे अच्छे रहे... इससे सभी ने राहत की सांस ली है कि रिपब्लिकन फिर से सत्ता में नहीं लौट रहे हैं।’’

बाइडन ने एक सवाल के जवाब में कहा,‘‘ फिर से चुनाव लड़ने के संबंध में, मैं घोषणा करता हूं... मेरा विचार फिर से चुनाव लड़ने का है, लेकिन मैं किस्मत पर भरोसा करता हूं और अंतिम फैसला परिवार का होगा।’’

राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि सभी चाहते हैं कि वह फिर चुनाव लड़ें।

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 15 नवंबर को की जाने वाले संभावित महत्वपूर्ण घोषणा के संदर्भ में बाइडन ने कहा, ‘‘ हालांकि हम इसपर चर्चा करने वाले हैं। पर कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे किसी भी हालत में आज या कल यह फैसला तो करना ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पूर्ववर्ती क्या करते हैं।’’

यह पूछने पर कि फैसला कब तक करेंगे, उन्होंने कहा, ‘‘ मेरे ख्याल से अगले साल की शुरुआत तक हम फैसला कर लेंगे।’’ (भाषा)

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: कौन जीता, कौन हारा, ट्रंप-बाइडन के लिए नतीजों के क्या मायने

अ मेरिका में मंगलवार शाम मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान पूरा होने के बाद अब नतीजे आना शुरू हो गए हैं.

अ मेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बढ़त बनाती दिख रही है.

हालांकि, उनकी उम्मीदें इससे कहीं ज़्यादा थीं. वे इस चुनाव के बड़े मुकाबलों में जीत दर्ज करना चाहते थे. लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है.

वे पेनसिल्वेनिया में पहले ही सीनेट सीट हार चुके हैं. सीनेट में अपना दबदबा बनाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को नेवादा, एरिज़ोना और जॉर्जिया में कम से कम दो सीटें जीतनी होंगी.

प्रतिनिधि सभा में जीत की ओर रिपब्लिकन पार्टी
कुछ क़रीबी मुक़ाबलों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बावजूद ऐसा लग रहा है कि प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव) में रिपब्लिकन पार्टी बहुमत हासिल कर लेगी.

सवाल बस ये है कि ये जीत कितनी बड़ी होने वाली है.

2020 में हैरान कर देने वाले अपने मज़बूत प्रदर्शन के बलबूते रिपब्लिकन पार्टी बहुमत से कुछ ही दूर है.

रिपब्लिकन पार्टी ने इन चुनावों की शुरूआत फ़ायदे के साथ की थी. उसकी पहुँच कज़र्वेटिव राज्यों की कुछ नई संसदीय सीटों में बढ़ी थी.

बहुमत कितना भी हो, रिपब्लिकन इस स्थिति में तो रहेंगे ही कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लाए विधेयकों में रोड़ा अटका सकें और बाइडन प्रशासन पर दबाव बढ़ा सकें.

ये किसी भी सूरत में जीत ही है.

लेकिन अगर जीत का फ़ासला कम होता है तो रिपब्लिकन पार्टी को बड़े प्रस्तावों पर मतदान के दौरान अपनी पार्टी को एकजुट रखने के लिए बड़े जतन करने होंगे.

फ़्लोरिडा ने रिपब्लिकन के रॉन डीसैंटिस को दोबारा चुना
चार साल पहले रिपब्लिकन पार्टी के नेता रॉन डीसैंटिस बेहद कम मार्जिन से ही फ़्लोरिडा के गवर्नर का चुनाव जीतने में सफल हुए थे. उन्होंने ये चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एंड्रयू गिलम से जीता था.

अपने कार्यकाल के दौरान वो ट्रांसजेंडर अधिकारों जैसे विवादास्पद मुद्दों की ओर झुके. उन्होंने कोविड के लॉकडाउन का भी विरोध किया और हर जगह रिपब्लिकन पार्टी के कार्यक्रमों में नज़र आने लगे.

डीसैंटिस एक बार फिर फ़्लोरिडा के चुनाव जीत गए हैं. और इस बार वह काफ़ी अच्छे ख़ासे अंतर से जीते हैं. उनकी ये जीत अपने आप में काफ़ी ख़ास है.

साल 2018 में वह डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ माने जाने वाले मायामी काउंटी में 20 फ़ीसदी वोटों से हारे थे.

वो ऐसे पहले रिपब्लिकन गवर्नर बनने की राह पर हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ में अच्छे खासे अंतर से जीतेंगे.

उनसे पहले जेब बुश साल 2002 में ऐसा कर पाए थे. अभी तक के आकलन के अनुसार, रॉन डबल डिजिट के फ़ासले से जीत दर्ज करने जा रहे हैं.

डीसैंटिस ने अपने कार्यकाल के दौरान इस राज्य को दोबारा रिपब्लिकन उम्मीदवारों के पक्ष में झुकाने में मदद की और नतीजों में उसका भी फ़ायदा मिला है.

इससे उनकी पार्टी को प्रतिनिधि सभा में बहुमत के लिए ज़रूरी पाँच में से कम से कम दो सीटें अपने पक्ष में करने में मदद मिली है.

डीसैंटिस अगर राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहेंगे तो ये छोटी-छोटी सफ़लताएं उनके लिए रास्ता बनाएंगी.

डीसैंटिस के विजय जलूस में भी उनके समर्थक ‘दो साल शेष’ चिल्लाते हुए दिखे. संकेतों में इसका मतलब यही था कि अगर डीसैंटिंस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अपने चार साल लंबे कार्यकाल में से दो साल बाद ही इस्तीफ़ा देना होगा.

लेकिन अगर डीसैंटिंस साल 2024 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उन्हें पहले अपने राज्य के सबसे कद्दावर रिपब्लिकन नेता और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होकर गुज़रना होगा.

ट्रंप के लिए इन नतीजों के मायने
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में किसी भी पद के लिए भले ही न खड़े हों. लेकिन वह अभी भी इस चुनाव में एक भूमिका निभा रहे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने बीती शाम मार-ए-लागो स्थित अपने घर से अपने समर्थन वाले उम्मीदवारों की भारी जीत का दावा किया.

हालांकि, सच उनके दावों जितना सीधा-सपाट नहीं है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े मुकाबले वाली सीटों पर स्वाभाविक रिपब्लिकन विकल्पों की जगह जिन उम्मीदवारों को चुना है, वो संघर्ष करते दिखे हैं.

मेहमत ओज़ पेनसिल्वेनिया में सीनेट रेस हार गए हैं. इसके साथ ही जॉर्जिया में हर्शल वॉकर भी हारते हुए नज़र आ रहे हैं.

अरिज़ोना में ब्लैक मास्टर्स भी पीछे चल रहे हैं.

सिर्फ़ ओहायो में जेडी वेंस स्पष्ट रूप से जीत दर्ज करते नज़र आ रहे हैं. और उनकी जीत का अंतर भी बहुत ज़्यादा नहीं है.

मंगलवार की रात के बाद रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक ट्रंप की राजनीतिक समझ का अलग ढंग से मूल्यांकन करेंगे.

औ र ट्रंप अगर अगले हफ़्ते साल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उतरने की घोषणा करते हैं तो वह ऐसा करते हुए सावधानी से क़दम उठाएंगे.

डेमोक्रेटिक सितारों के लिए निराशा
साल 2018 में अमेरिकी प्रांत टेक्सस में बीट ओ राउरके और जॉर्जिया में स्टेसी अबराम्स चुनाव हार गयी थीं.

लेकिन उनकी हार का अंतर इतना कम था कि उन्होंने चुनाव हारने के बाद भी डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों का दिल जीत लिया.

इन दोनों नेताओं ने जिस तरह कैंपेन फ़ंड में लाखों डॉलर जोड़े और ज़मीन पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं की फ़ौज़ तैयार की, उसके बाद इन्हें पार्टी के भविष्य के रूप में देखा जा रहा था.

इनके समर्थकों को उम्मीद थी कि जब ये नेता अगले साल अपने गृह राज्यों में एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे तो इन्हें सफ़लता मिल जाएगी.

लेकिन दोनों नेता ही ये कारनामा नहीं कर सके.

अबराम्स चार साल पहले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मैट कैंप से बहुत कम वोटों से हारी थीं. इस बार अबराम्स की हार का अंतर काफ़ी बढ़ गया है.

इसके साथ ही राउरके इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार से जिस फ़ासले से हारे हैं, वो सीनेटर टेड क्रूज़ से हार की तुलना में बहुत ज़्यादा है.

ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी के मतदाताओं को अपने लिए नए नेताओं की तलाश करनी होगी. (bbc.com/hindi)

चीन, 9 नवंबर । चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को 'युद्ध के लिए तैयार रहने' का आदेश दिया है.

उन्होंने कहा कि चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ती अस्थिरता का सामना कर रही है. इसे देखते हुए उन्होंने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को अपनी क्षमता बढ़ाने, युद्ध की तैयारी और युद्ध लड़ने को आदेश दिया है.

69 साल के शी जिनपिंग को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख नियुक्त किया गया है.

शी जिनपिंग एक साथ तीन सबसे शक्तिशाली पदों पर हैं. वे पार्टी और सेना प्रमुख हैं साथ ही चीन के राष्ट्रपति भी हैं. हाल ही में वे तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मंगलवार को उन्होंने सीएमसी के संयुक्त अभियान कमान केंद्र का निरीक्षण किया.

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि चीन की पूरी सेना को युद्ध की तैयारी, लड़ने और जीतने की क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए. (bbc.com/hindi)

-जोनाथन बील

ब्रिटेन, 9 नवंबर । ब्रिटेन ने पहले बताई संख्या की तुलना में कम से कम चार गुणा अधिक अफग़ान बच्चों की मौत के लिए मुआवज़े का भुगतान किया है.

सरकार ने पहले सार्वजनिक तौर पर ये स्वीकार किया था कि अफ़ग़ानिस्तान में उसके सैन्य अभियान में 16 बच्चों की मौत हुई.  

हालांकि अब तक 64 बच्चों के लिए मुआवज़ा दिया गया है.

ये सभी बच्चे 2006 और 2014 के बीच ब्रिटेन की सेना से जुड़े संघर्ष में मारे गए थे.

चैरिटी एक्शन ऑन आर्म्ड वॉयलेंस (एओएवी) की तरफ़ से जानकारी मांगे जाने पर फ़्रीडम ऑफ़ इन्फ़र्मेशन (सूचना का अधिकार) की ओर से ये नए आंकड़े बताए गए हैं.

हवाई हमले और गोलीबारी की चपेट में आने की वजह से सबसे अधिक मौते हुईं. एओएवी का मानना है कि ‘ब्रिटिश सैन्य बलों’ की वजह से मरने वाले आम नागरिकों की दर्ज संख्या भी संभवतः कम है.

चैरिटी के अनुसार, आधिकारिक रूप से दर्ज की गई मौतों में मारे गए बच्चों की संख्या भी तकरीबन 135 तक हो सकती है.

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज़ों में कई मौतों को सिर्फ़ बेटे और बेटियां बताकर दर्ज किया गया है. न तो इनकी उम्र बताई गई है और न ही इस बात का ज़िक्र है कि मौत किन परिस्थितियों में हुई.

एओएवी का कहना है कि हो सकता है इन 135 में से कुछ व्यस्क भी हों लेकिन अफ़ग़ानिस्तान की युवा आबादी को देखते हुए इनके 18 साल से कम उम्र के होने की संभावना अधिक है.

ब्रिटिश सरकार के सामने 881 मौतों के दावे किए गए लेकिन मुआवज़ा सिर्फ़ इनमें से एक चौथाई को ही मिला.

मुआवज़ा पाने में जो सफ़ल हो सके उनमें से एक उस आठ परिवार वाले अफ़ग़ान परिवार के सदस्य हैं, जिनकी मौत हेलमंद के नवा ज़िले में मई 2009 में एक हवाई हमले में हुई थी.

एक शख़्स ने अपने भतीजे और भतीजे की दो पत्नियों, पाँच बच्चों की मौत के लिए मुआवज़ा मांगा था.

उन्हें 144 दिनों के लंबे इंतज़ार के बाद उस समय की दर के हिसाब से 8 हज़ार 260 डॉलर का भुगतान किया गया. ये राशि आज के समय में भारतीय मुद्रा के हिसाब से क़रीब 6 लाख 70 हज़ार के आसपास बनती है.

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2006 से 2014 के बीच 289 अफ़ग़ानों की मौत के लिए कुल 6 लाख़ 88 हज़ार पाउंड यानी करीब साढ़े छह करोड़ रुपये (मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से) मुआवज़े के तौर पर बांटे थे.

एओएवी के अनुसार मुआवज़ा मांगने वालों को भुगतान से पहले अक़्सर तस्वीरें, जन्म प्रमाणपत्र और संबंधित चिट्ठियां जमा करनी पड़ती थीं. इनमें से कई लोगों को तो ब्रिटिश सैनिकों के सामने औपचारिक रूप से साक्षात्कार भी देना पड़ा ताकि ये साबित हो सके कि इनका तालिबान से कोई लेना-देना नहीं है.

इससे पहले भी सूचना के अधिकार के अंर्तगत मांगी गई जानकारियों से पता चलता है कि अफ़ग़ानिस्तान में मौतों का मुआवज़ा एक जैसा नहीं मिलता. कुछ केसों में एक व्यक्ति को माल-मवेशी और घर के नुकसान के लिए अधिक मुआवज़ा मिला और परिवार के सदस्य की मौत के लिए कम.

अफ़ग़ान परिवारों को दिया गया मुआवज़ा

1. काबुल, 6 नवंबर 2007: एक बच्चे की मौत - मुआवज़ा - 54,348 पाउंड्स

2. संगीन, 24 जून 2008: तीन बच्चों की मौत-मुआवज़ा - 3746 पाउंड्स

3. नाद-ए-अली 16 अक्तूबर 2008: 11 व्यस्कों और 7 बच्चों की मौत- मुआवज़ा - 27255 पाउंड्स

4.नहर-ए-सराज 5 जून 2010: एक व्यस्क और चार बच्चों की मौत. मुआवज़ा - 6581 पाउंड्स

5. नहर-ए-सराज 4 मई 2012: एक व्यस्क और पांच बच्चों की मौत. मुआवज़ा - 19317 पाउंड्स

एक बयान में ब्रिटे के रक्षा मंत्रालय ने कहा, “युद्ध के दौरान किसी भी गैर-सैनिक की मौत एक त्रासदी है. विशेषकर तब जब इनमें बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हों.

बयान में कहा गया है कि ब्रितानी सेना आम लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है. लेकिन दुर्भाग्य से नुकसान को पूरी तरह से ख़त्म करना संभव नहीं है.

लेकिन चैरिटी संस्था एओएवी के इयेन ओवर्टन मौतों के बारे में पारदर्शिता के अभाव की आलोचना करते हैं. रक्षा मंत्रालय से जानकारी निकलवाने में शोधकर्ताओं को कई साल लगे हैं.

उनका ये भी कहना है कि इन मौतों के विषय में डिबेट का अभाव, इनसे मिले सबकों पर भी सवाल उठाता है.

मानवाधिकार संगठन और संस्थाएं अमेरिका और ब्रिटेन की सैन्य अभियानों में आम लोगों की मौत की तफ़्तीश के तरीकों पर सवाल उठाते रहे हैं.

ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय सीरिया और इराक़ में इस्मालिक स्टेट के ख़िलाफ़ अभियना के दौरान सिर्फ़ एक आम व्यक्ति की मौत की बात स्वीकार करता है.

उधर अमेरिकी विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने हाल ही में आम लोगों की मौतों की जांच करने के तरीकों का रिव्यू करने का एलान किया है.

उनके ये आदेश बीते साल काबुल से बाहर निकलती अमेरिकी सेना के एक एयर स्ट्राइक के बाद आया है. उस हमले में दस आम लोग मारे गए थे.

पहले अमेरिका ने दावा किया था कि उसने चरमपंथियों पर हमला किया है लेकिन ज़मीन पर मौजूद पत्रकारों को इस बात के साफ सबूत मिले थे कि मरने वाले आम लोग हैं.

अमेरिका के सिविलियन हार्म मिटिगेशन और रेस्पांस एक्शन प्लान के तहत 150 मिलिट्री स्टाफ़ की ये ज़िम्मेदारी है कि वो आम लोगों को हुए नुकसान का निवारण करें. साथ ही ऐसी घटनाओं की बेहतर रिपोर्टिंग और डेटा इकट्ठा करें.

ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे अमेरिका में हो रहे रिवयू की प्रगति पर नज़र रख रहा है लेकिन मंत्रालय ने आम लोगों की मौत की तफ़्तीश के तरीकों में बदलाव करने के बारे में कुछ नहीं कहा है. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 9 नवंबर भारतवंशी अरुणा मिलर मंगलवार को अमेरिका की राजधानी से सटे मैरीलैंड में लैफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वालीं पहली भारतीय-अमेरिकी राजनेता बन गईं हैं।

अमेरिका के लाखों मतदाताओं ने मंगलवार को गनर्वर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और अन्य कार्यालयों के प्रमुख को चुनने के लिए मतदान किया था।

मैरीलैंड हाउस की पूर्व डेलिगेट मिलर (58) ने डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद के लिए चुनाव लड़ा था। उनके साथ गवर्नर पद के लिए वेस मूर निर्वाचित हुए हैं।

अमेरिका में लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर के बाद राज्य का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। जब गवर्नर राज्य से बाहर होता है या सेवाओं में अक्षम होता है तो उनके स्थान पर यह भूमिका लेफ्टिनेंट गवर्नर संभालता है।

यदि गवर्नर की मृत्यु हो जाती है, वह पद से इस्तीफा दे देता है या उसे किसी कारणवश पद से हटा दिया जाता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर भी बन सकता है।

मंगलवार शाम को मतदान खत्म होने के तुरंत बाद, मूर और मिलर को उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दोनों ने मूर और मिलर के पक्ष में प्रचार किया था।

मिलर ने जीत के बाद अपने भाषण में कहा, “मैरीलैंड, आज रात आपने राष्ट्र को दिखाया कि लोकतांत्रिक मतदान होने पर एक छोटा लेकिन शक्तिशाली राज्य क्या कर सकता है। आपने विभाजन पर एकता को चुना, अधिकारों को सीमित करने पर अधिकारों के विस्तार का रास्ता चुना। आपने वेस मूर और मुझे अपना अगला गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर चुना है।” (भाषा)

काठमांडो, 9 नवंबर पश्चिमी नेपाल में मंगलवार को देर रात आए 6.6 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से हिमालयी क्षेत्र दहल गया, जिससे छह लोगों की मौत हो गई है और पांच अन्य लोग घायल हो गए। कई इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।

नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी केंद्र के अनुसार, नेपाल में देर रात दो बजकर 12 मिनट पर 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र डोटी जिले में था।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फणींद्र पोखरेल ने बताया कि भूकंप से छह लोगों की मौत हो गई।

पोखरेल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को फोन पर बताया कि गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को डोटी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूंकप में एक पुलिस चौकी और आठ मकानों के ढहने की सूचना है।

नेपाली सेना के प्रवक्ता नारायण सिलवाल के अनुसार, तीन लोग लापता हैं और संदेह है कि पूर्वी चौकी में मकान ढहने के कारण वे मलबे में फंस गए हैं। नेपाल की सेना ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है।

डोटी जिले के पुलिस उपाधीक्षक भोला भट्टा ने बताया कि भूकंप के दौरान कई मकान क्षतिग्रस्त हुए और उसके मलबे में दबने से लोगों की मौत हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के कारण पहाड़ पर स्थित गांवों में लोग घबरा गए और कई लोग आधी रात को ही घरों से बाहर आ गए।

समाचार पत्र ‘हिमालयन टाइम्स’ ने पुलिस उपाधीक्षक भोला कुमार भट्ट के हवाले से बताया कि मृतकों में दो महिलाएं, दो पुरुष और दो नाबालिग शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि भूकंप में करीब 10 मकान ढह गए और कई मकानों में दरारें आ गईं।

नेपाल की सेना और पुलिस राहत एवं बचाव अभियान में जुटे हुए हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा देर रात जब भूंकप आया तो पश्चिमी नेपाल में मौजूद थे। वह भूकंप के केंद्र से 160 किलोमीटर दक्षिण में धनगढ़ी जिले में चुनावी रैलियों के लिए गए हुए हैं। वह देश में 20 नवंबर को होने वाले आम चुनाव के प्रचार के लिए वहां पहुंचे हैं।

पोखरेल के अनुसार, भूकंप के झटके धनगढ़ी में भी महसूस किए गए। हालांकि प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं।

प्रधानमंत्री देउबा ने ट्वीट किया, ‘‘ डडेलधुरा भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं संबंधित अधिकारियों को बचाव एवं राहत अभियान को तेजी से अंजाम देने और घायलों को इलाज मुहैया कराने का निर्देश देता हूं।’’

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता पोखरेल ने कहा कि घटना को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी नेपाल में प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार संबंधी कार्यक्रम में बदलाव किए जाएंगे।

पड़ोसी धनगढ़ी और कैलाली जिलों में भी झटके महसूस किए गए।

इससे पहले पश्चिमी नेपाल में भूकंप के दो झटके महसूस किए गए। मंगलवार रात नौ बजकर सात मिनट पर 5.7 तीव्रता का और इसके कुछ देर बाद रात नौ बजकर 56 मिनट पर 4.1 तीव्रता का भूकंप का आया।

नेपाल में भूकंप का खौफ हर दम रहता है। 19 अक्टूबर को यहां 5.9 की तीव्रता का भूकंप आया था और तब भी लोग घबरा कर अपने घरों से बाहर आ गए थे। हालांकि किसी तरह के जानमाल की सूचना नहीं मिली थी।

नेपाल में अप्रैल 2015 में 7.8 की तीव्रता के विनाशकारी भूकंप में करीब नौ हजार लोग मारे गए थे और करीब 22 हजार अन्य लोग घायल हुए थे। इसमें आठ लाख से अधिक मकान, स्कूल व अन्य इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं थी।

भूकंप के झटके उत्तर भारत में भी महसूस किए गए हैं। (भाषा)

सिंगापुर, 8 नवंबर फोर्ब्स के नवंबर अंक में प्रकाशित 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में तीन भारतीयों को शामिल किया गया है।

इस सूची में उन महिलाओं को शामिल किया गया, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुई अनिश्चितता के बीच अपने कारोबार को बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की।

इस सूची में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन सोमा मंडल, एमक्योर फार्मा की कार्यकारी निदेशक नमिता थापर और होनासा कंज्यूमर की सह-संस्थापक तथा मुख्य नवाचार अधिकारी गजल अलघ के नाम शामिल हैं।

फोर्ब्स ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सूची में शामिल कुछ महिलाएं शिपिंग, रियल स्टेट और निर्माण जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जबकि अन्य प्रौद्योगिकी, दवा और जिंस जैसे क्षेत्रों में नवाचार कर रही हैं।

सूची में शामिल अन्य महिलाएं ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान और थाईलैंड से हैं। (भाषा)

वज़ीराबाद, 8 नवंबर । तहरीक़-ए-इंसाफ़ के अध्यक्ष इमरान खान पर हुए हमले को लेकर पंजाब पुलिस ने छह दिन बाद एफ़आईआर दर्ज की है.

इस एफ़आईआर में अभियुक्त नवीद का नाम शामिल है.

वज़ीराबाद थाने के सब-इंस्पेक्टर आमिर शहजाद के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन इमरान ख़ान द्वारा लिए गए तीन नामों का कोई ज़िक्र नहीं है.

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने हमले के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और आईएसआई मेजर जनरल फै़सल नसीर को ज़िम्मेदार ठहराया और मांग की कि उनके नाम प्राथमिकी में शामिल किया जाए.

महत्वपूर्ण है कि इस मामले की सुनवाई सोमवार को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस ने एफ़आईआर को दर्ज करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था.

सुनवाई के दौरान आईजी पंजाब ने अदालत से कहा था कि उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने से रोका गया था.

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री परवेज इलाही ने लाहौर में इमरान ख़ान के साथ दो बैठकें की और इस प्राथमिकी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. इन बैठकों में पंजाब के महाधिवक्ता भी शामिल हुए.

तहरीक़-ए-इंसाफ़ की कड़ी प्रतिक्रिया

हालांकि इन बैठकों के बाद अब जो एफ़आईआर दर्ज की गई है, उस पर तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. तहरीक़-ए-इंसाफ़ के वरिष्ठ नेता शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वादी की इच्छा पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है, जबकि जांच के दौरान जो साबित होता है वह बाद की बात है.

फवाद चौधरी ने कहा कि अगर एफ़आईआर में जो तीन नाम हमने लिए हैं वो शामिल नहीं हैं, तो ऐसी एफ़आईआर स्वीकार्य नहीं है, ऐसी एफ़आईआर एक बेकार कागज का टुकड़ा है.

पीटीआई नेता मुसरत जमशेद चीमा ने भी कहा कि वे इमरान ख़ान की हत्या के लिए दर्ज प्राथमिकी को ख़ारिज करते हैं. (bbc.com/hindi)

यूएई, 7 नवंबर | भारत ने अल ऐन में 2022 विश्व शूटिंग पैरा-स्पोर्ट्स (डब्ल्यूपीएस) विश्व चैम्पियनशिप के दूसरे दिन दो पदक जीते, जिसमें एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक शामिल है। टीम स्पर्धा में राहुल जाखड़, सिंहराज और निहाल सिंह की टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। व्यक्तिगत स्पर्धा में, राहुल जाखड़ ने कांस्य पदक जीता, जो दक्षिण कोरिया के किम जुंगनाम और यूक्रेन के ओल्सकेन डेनिसियुक से पीछे रह गए। जंगनम डेनिसियुक से 28 अंक आगे और जाखड़ ने 21 अंकों के साथ समाप्त किया।

पी3 25 मिक्स्ड पिस्टल एसएचआई के क्वालीफाइंग चरण में, जाखड़ ने 582 अंक और 12 गुणा (आंतरिक 10एस) के स्कोर के साथ रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था, जिसमें जंगनाम और डेनिसियुक क्रमश: 577 और 575 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर थे।

अन्य भारतीयों में, सिंहराज को 565 (10गुणा) के स्कोर के साथ सातवें स्थान पर रखा गया था, जबकि निहाल सिंह क्वालीफाइंग राउंड के बाद उतने ही अंकों के साथ 8वें स्थान पर थे, जितने उन्होंने फाइनल में जगह बनाई थी।

फाइनल में, निहाल सिंह 20 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे, जबकि पैरालंपिक खेलों के जुड़वां पदक विजेता सिंहराज 13 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहे।

पी3 - मिक्स्ड एयर राइफल प्रोन इवेंट में, भारत की अवनी लेखरा ने क्वालीफाइंग दौर में 630.6 अंक के साथ 19वें स्थान पर रहीं। सिद्धार्थ बाबू 631.3 अंकों के साथ 17वें स्थान पर रहे।

भारत के साथी राइफल शूटर, स्वरूप महावीर भी क्वालीफाइंग चरण में 45वें स्थान पर रहने के लिए 622.5 के नीचे के स्कोर के साथ आए।

जापान की यूलिया वतनबे 637.7 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहीं और जर्मनी की नताशा हिलट्रॉप 636.2 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं।

स्लोवाकिया की वेरोनिका वडोविकोवा ने 255.5 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। (आईएएनएस)|

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से पहले राष्ट्रपति जो बाइडन और रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव प्रचार की आखिरी रैली कर रहे हैं.

सोमवार को जो बाइडन मैरीलैंड और डॉनल्ड ट्रंप ओहायो में रैली कर रहे हैं. मंगलवार को मध्यावधि चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी.

मैरीलैंड में ऐतिहासिक-ब्लैक यूनिवर्सिटी में जनता को संबोधित करते हुए बाइडन ने कहा, "यह चुनाव एक जनमत संग्रह नहीं है, ये अमेरिका को लेकर दो विज़न के बीच का चुनाव है.”

बाइडन ने मैरीलैंड में लोगों को 6 जनवरी 2021 को "यूएस कैपिटल पर हमले" की याद दिलाते हुए कहा, "ये समझना बेहद आसान है कि आप अमेरिकी समर्थक और विद्रोह समर्थक दोनों नहीं हो सकते."

उन्होंने ज़िक्र किया कि इस चुनाव में 300 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने 2020 चुनाव में बाइडन की जीत को धोखा बताया था.

बाइडन ने कहा, “बैलेट लोकतंत्र है”

थोड़ी देर में डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के ओहायो में रैली करेंगे.

मध्यावधि चुनाव क्यों होते हैं

नवंबर 2020 में जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए. दो साल बाद, मध्यावधि चुनाव के लिए मंच तैयार है.

जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल के ठीक बीच में रखे जाते हैं. यानी राष्ट्रपति चुनाव के दो साल बाद और अगले चुनाव से दो साल पहले. माना जाता है कि इस चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जनता को मौजूदा सरकार का कामकाज कैसा लग रहा है और देश का मूड किस ओर है.

इस चुनाव में हाउस ऑफ़ रिप्रजेंटेटिव की सभी 435 सीटों और सीनेट की 34 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा. इसके अलावा, साथ हीराज्य भी अपने गवर्नर का चुनाव करेंगे.

मंगलवार को अमोरिका में मध्यावधि चुनाव होने हैं. नियमों के मुताबिक नवंबर के पहले मंगलवार को मध्यावधि चुनाव होता है लेकिन अगर मंगलवार पहली ही तारीख को है तो ऐसे में चुनाव महीने के दूसरे मंगलवार को होते है. (bbc.com/hindi)

आजमगढ़ (उप्र), 7 नवंबर। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के कार्यकर्ताओं की एक बैठक के बाद कथित तौर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद यह गिरफ्तारी हुई।

इस वीडियो में कथित रूप से दिखाया गया है कि पिछले हफ्ते स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जहानागंज में बसपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक के बाद कुछ लोग ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगा रहे थे।

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान नाम सामने आने के बाद शनिवार को छह लोगों- मोहम्मद अफजल, खुर्शीद अहमद, पप्पू खान, मकसूद आलम, अब्दुल वसीद और जुबैर अहमद को गिरफ्तार किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) शैलेंद्र लाल ने बताया कि इनके खिलाफ बिना अनुमति लिए जुलूस निकालने और आपत्तिजनक नारे लगाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

उन्होंने कहा कि पुलिस वायरल वीडियो के फुटेज की जांच कर रही है और इस मामले में कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। (भाषा)

पाकिस्तान, 7 नवंबर । पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान ख़ान पर हुए जानलेवा हमले में पंजाब के आईजी को 24 घंटे के अंदर एफ़आईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

ये आदेश तब दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदालत की अवमानना मामले में सुनवाई कर रहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि अगर एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई तो वे खुद इस मामले में संज्ञान लेंगे.

सुनवाई के दौरान इमरान ख़ान के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पर जानलेवा हमला किया गया है जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की इस मामले में एफ़आईआर दर्ज होनी चाहिए.

सुनवाई के दौरान पंजाब प्रांत के आईजी पुलिस वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़े हुए थे. कोर्ट ने उनसे पूछा कि अब तक एफ़आईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है?

कोर्ट ने कहा कि वे उन्हें समय बताएं कि कब तक एफ़आईआर दर्ज हो जाएगी.

पंजाब के आईजी पुलिस ने कहा कि उन्होंने इस मामले में एफ़आईआर दर्ज करने को लेकर मुख्यमंत्री से बात की है और मुख्यमंत्री ने कुछ आपत्तियां जताई हैं.

कोर्ट ने कहा कि मामला दर्ज न करने का ठोस कारण होना चाहिए. उन्होंने पंजाब पुलिस चीफ़ को क़ानून के मुताबिक काम करने के लिए कहा है.

मुख्य न्यायाधीश ने आईजी पंजाब से कहा कि जब तक आप पद पर हैं तब तक आपके काम में कोई दखल नहीं देगा. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान, 7 नवंबर । पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ़ के प्रमुख इमरान ख़ान ने मंगलवार से लॉन्ग मार्च को फिर से शुरू करने पर चर्चा करने के लिए लाहौर में पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है.

इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि खराब सेहत के चलते इमरान ख़ान की गैरमौजूदगी में रावलपिंडी तक चलने वाले मार्च का नेतृत्व कौन करेगा.

गौरतलब है कि पिछले दिनों इमरान ख़ान ने लॉन्ग मार्च को फिर से शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा था कि कंटेनर पर लॉन्ग मार्च का नेतृत्व पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी करेंगे.

इसके साथ ही तहरीक़-ए-इंसाफ़ की क़ानूनी टीम इमरान ख़ान से भी मुलाकात करेगी.

साथ ही शौकत ख़ानम अस्पताल की मेडिकल टीम भी दोबारा जांच करने वाली है.

इमरान ख़ान पर हमले के बाद को मेडिकल टीम ने दस दिन और आराम करने का निर्देश दिया है (bbc.com/hindi)