दीर अल-बलाह (गाजा पट्टी), 28 अक्टूबर। इजराइल ने गाजा पट्टी में इंटरनेट और संचार के अन्य माध्यम बंद कर दिए हैं, जिससे वहां रहने वाले 23 लाख लोगों का आपस में तथा बाहरी दुनिया से संपर्क कट गया है। इजराइल ने शुक्रवार रात से गाजा पर हवाई और जमीनी हमले भी तेज कर दिए हैं।

इजराइल की सेना ने कहा कि वह क्षेत्र में जमीनी अभियान ‘‘व्यापक’’ कर रही है। सेना की यह घोषणा इस बात का संकेत देती है कि वह गाजा पर संपूर्ण आक्रमण के नजदीक पहुंच रही है। उसने गाजा में हमास आतंकियों का पूरी तरह से सफाया करने का प्रण लिया है।

इजराइल के हवाई हमलों के कारण हुए विस्फोट से गाजा सिटी के आसमान में लगतार चमक दिखाई देती रही। फलस्तीन के टेलीकॉम प्रदाता ‘पालटेल’ ने कहा कि बमबारी के कारण इंटरनेट, सेल्युलर और लैंडलाइन सेवाएं ‘पूर्ण रूप से बाधित’ हो गईं हैं।

संचार ठप होने का तात्पर्य यह है कि हमले में लोगों के मारे जाने और जमीनी कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। हालांकि, क्षेत्र में कुछ सैटेलाइट फोन काम कर रहे हैं।

गाजा एक सप्ताह से बिजली नहीं होने से अंधेरे में डूबा हुआ है। फलस्तीन के लोग भोजन और पेयजल की समस्या से भी जूझ रहे हैं।

गाजा के लोग उस वक्त दशहत में आ गए, जब मैसेजिंग ऐप अचानक बंद होने के कारण परिवारों के साथ उनका संपर्क कट गया और कॉल आने बंद हो गए।

वेस्ट बैंक के रामल्ला शहर में महिलाओं की एक संस्था की निदेशक वफ़ा अब्दुल रहमान ने कहा, ‘‘मैं बहुत डर गई। मेरी कई घंटों से मेरे परिवार से कोई बातचीत नहीं हुई है।’’

कब्जे वाले क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवीय समन्वयक लिन हेस्टिंग्स ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि फोन और इंटरनेट सेवा के बिना अस्पताल और सहायता अभियान संचालित नहीं हो सकेंगे।

वहीं, रेड क्रिसेंट ने कहा कि वह चिकित्सा दलों से संपर्क नहीं कर पा रहा है और निवासी एम्बुलेंस सेवा को फोन नहीं कर पा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय सहायता समूहों ने कहा कि वे सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल से केवल कुछ कर्मचारियों से ही संपर्क कर सके हैं।

इजराइल के सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि गाजा में जमीनी बलों ने शुक्रवार शाम से ‘‘अपनी गतिविधि बढ़ा’’ दी है।

एपी शोभना पारुल पारुल 2810 1038 दीरअलबलाह (एपी)

भारत ने यूएन जनरल असेंबली में ग़ज़ा संकट पर लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया.

प्रस्ताव ग़ज़ा में नागरिकों की सुरक्षा और वहां क़ानूनी और मानवीय क़दमों को जारी रखने के समर्थन में था. लेकिन भारत इस पर वोटिंग से दूर रहा.

दूसरी ओर भारत ने 'हमास के चरमपंथी हमले' की निंदा करने वाले कनाडा के संशोधित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है.

हालांकि दो तिहाई बहुमत न होने से यूएन जनरल असेंबली में ये ड्राफ्ट प्रस्ताव गिर गया.

भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इराक़, इटली, स्वीडन, यूक्रेन, ज़िम्बाब्वे जैसे देशों ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया. (bbc.com/hindi)

इसराइल पर हमास के हमले के तीन हफ्ते बीत चुके हैं. हमास ने इसराइली ठिकानों पर 7 अक्टूबर को हमला किया था. इसमें इसराइल के 1400 नागरिकों की मौत हो गई थी.

हमास ने इसराइल के 200 लोगों को बंधक बना लिया था. इसके बाद इसराइल ने ग़ज़ा पट्टी पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी. ये कार्रवाई जारी है.

इसराइल की सेना ग़ज़ा में लगातार हमले जारी रखे हुए. इसमें बड़ी तादाद में नागरिकों की मौत हुई है. ग़ज़ा का आसमान बमों को धुएं से भरा है और यहां दागे गए रॉकेट की चमक देखी जा सकती है.

इसराइल की सेना ने कहा है कि वो अब अपने जमीनी हमले का दायरा और बढ़ा रही है. हालांकि इसराइली सरकार के प्रवक्ता इलॉन लेवी ने इस बात की पुष्टि से इनकार किया है कि यह हमास के ख़िलाफ़ जमीनी हमले की शुरुआत है. उन्होंने कहा कि वो इस ऑपरेशन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे.

दूसरी ओर, हमास ने कहा है कि वो उत्तरी और मध्य ग़ज़ा में इसराइली सेना से संघर्ष कर रहा है. उसने कहा है कि दक्षिणी इसराइल से ग़ज़ा पर रॉकेटों से हमला हो रहा है.

इस बीच ग़ज़ा में हजारों फ़लस्तीनी नागरिक भारी मुसीबत से घिरे हैं. वो इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में बम धमाकों और खाने-पीने की चीजों की भारी किल्लत के बीच फंसे हुए हैं.

ताज़ा ख़बरों के मुताबिक़ इसराइली हमले में ग़ज़ा पट्टी में अब तक 7000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. (bbc.com/hindi)

संयुक्त राष्ट्र, 28 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष को रोकने के लिए गाजा में ‘‘मानवीय संघर्ष विराम’’ का आह्वान करने वाला एक प्रस्ताव शुक्रवार को पारित किया। हालांकि यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है।

अरब देशों द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को 193 सदस्यीय इस विश्व निकाय ने 14 के मुकाबले 120 मतों से पारित कर दिया,वहीं 45 देश इस पर मतदान से दूर रहे।

महासभा ने अमेरिका द्वारा समर्थित कनाडा के एक संशोधन को खारिज करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया। इसमें हमास द्वारा इजराइल पर सात अक्टूबर के ‘‘आतंकवादी हमले’ की स्पष्ट रूप से निंदा करने और हमास द्वारा बंधक बनाए लोगों की तत्काल रिहाई की मांग की गयी थी।

संयुक्त राष्ट्र के 22 देशों के अरब समूहों की ओर से संयुक्त राष्ट्र में जॉर्डन के राजदूत महमूद हमूद ने जमीनी स्तर पर बढ़ते तनाव की तात्कालिकता के कारण इस प्रस्ताव पर कार्रवाई करने का आह्वान किया।

संयुक्त राष्ट्र की और अधिक शक्तिशाली 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के पिछले दो सप्ताह में चार प्रयासों के बावजूद किसी प्रस्ताव पर सहमत न होने के बाद अरब देशों के समूह ने महासभा का दरवाजा खटखटाया। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं लेकिन महासभा के प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं होते।

मतदान से पहले हमूद ने कहा, ‘‘इजराइल अब किए जा रहे अत्याचारों के लिए जिम्मेदार है और ये अत्याचार गाजा में जमीनी आक्रमण के दौरान भी होंगे।’’

संयुक्त राष्ट्र में कनाडा के राजदूत रॉबर्ट रे ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव से ऐसा लगता है कि सात अक्टूबर की घटनाओं को भुला दिया गया है। संशोधन में हमास की निंदा की गयी है जो ‘‘इतिहास के सबसे वीभत्स आतंकवादी हमलों में से एक के लिए जिम्मेदार है।’’

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरान ने कहा कि अरब के प्रस्ताव में जानबूझकर निंदा नहीं की गयी या इजराइल का उल्लेख या किसी अन्य दल का उल्लेख नहीं किया गया। उनके इस बयान पर महासभा में खूब तालियां बजीं।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर कनाडा वास्तव में न्यायसंगत होता तो वह हर किसी- दोनों पक्ष जो अपराध के दोषी हैं, का नाम शामिल करने पर राजी होता या वह किसी के नाम का उल्लेख नहीं करता जैसा कि हमने किया।’’

बुधवार को शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र शुक्रवार सुबह तक चला। अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने इजराइल के राजदूत के सुर में सुर मिलाते हुए हमास का जिक्र न करने के लिए इस प्रस्ताव को ‘‘अपमानजनक’’ बताया।

इस प्रस्ताव में तत्काल, स्थायी और सतत मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया है जिससे शत्रुता रोकी जा सके। इसमें सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार कानूनों के तहत अपने दायित्वों का तुरंत पालन करने की मांग की गयी है।

एपी गोला शोभना शोभना 2810 0907 संयुक्तराष्ट्र (एपी)

संयुक्त राष्ट्र, 28 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष को रोकने के लिए गाजा में ‘‘मानवीय संघर्ष विराम’’ का आह्वान करने वाला एक प्रस्ताव शुक्रवार को पारित किया। हालांकि यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है।

अरब देशों द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को 193 सदस्यीय इस विश्व निकाय ने 14 के मुकाबले 120 मतों से पारित कर दिया,वहीं 45 देश इस पर मतदान से दूर रहे।

महासभा ने अमेरिका द्वारा समर्थित कनाडा के एक संशोधन को खारिज करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया। इसमें हमास द्वारा इजराइल पर सात अक्टूबर के ‘‘आतंकवादी हमले’ की स्पष्ट रूप से निंदा करने और हमास द्वारा बंधक बनाए लोगों की तत्काल रिहाई की मांग की गयी थी।

संयुक्त राष्ट्र के 22 देशों के अरब समूहों की ओर से संयुक्त राष्ट्र में जॉर्डन के राजदूत महमूद हमूद ने जमीनी स्तर पर बढ़ते तनाव की तात्कालिकता के कारण इस प्रस्ताव पर कार्रवाई करने का आह्वान किया।

संयुक्त राष्ट्र की और अधिक शक्तिशाली 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के पिछले दो सप्ताह में चार प्रयासों के बावजूद किसी प्रस्ताव पर सहमत न होने के बाद अरब देशों के समूह ने महासभा का दरवाजा खटखटाया। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं लेकिन महासभा के प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं होते।

मतदान से पहले हमूद ने कहा, ‘‘इजराइल अब किए जा रहे अत्याचारों के लिए जिम्मेदार है और ये अत्याचार गाजा में जमीनी आक्रमण के दौरान भी होंगे।’’

संयुक्त राष्ट्र में कनाडा के राजदूत रॉबर्ट रे ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव से ऐसा लगता है कि सात अक्टूबर की घटनाओं को भुला दिया गया है। संशोधन में हमास की निंदा की गयी है जो ‘‘इतिहास के सबसे वीभत्स आतंकवादी हमलों में से एक के लिए जिम्मेदार है।’’

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरान ने कहा कि अरब के प्रस्ताव में जानबूझकर निंदा नहीं की गयी या इजराइल का उल्लेख या किसी अन्य दल का उल्लेख नहीं किया गया। उनके इस बयान पर महासभा में खूब तालियां बजीं।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर कनाडा वास्तव में न्यायसंगत होता तो वह हर किसी- दोनों पक्ष जो अपराध के दोषी हैं, का नाम शामिल करने पर राजी होता या वह किसी के नाम का उल्लेख नहीं करता जैसा कि हमने किया।’’

बुधवार को शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र शुक्रवार सुबह तक चला। अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने इजराइल के राजदूत के सुर में सुर मिलाते हुए हमास का जिक्र न करने के लिए इस प्रस्ताव को ‘‘अपमानजनक’’ बताया।

इस प्रस्ताव में तत्काल, स्थायी और सतत मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया है जिससे शत्रुता रोकी जा सके। इसमें सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार कानूनों के तहत अपने दायित्वों का तुरंत पालन करने की मांग की गयी है।

एपी गोला शोभना शोभना 2810 0907 संयुक्तराष्ट्र (एपी)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने शुक्रवार को दावा किया है कि उन पर एक बार फिर जानलेवा हमला हो सकता है.

इमरान ख़ान इन दिनों में साइफ़र केस के तहत रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं.

उन्होंने कहा है कि जेल में उन्हें धीमा ज़हर दिया जा सकता है.

इमरान ख़ान के परिवार की ओर से एक्स (ट्विटर) पर जारी किए गए बयान में कहा गया है, “चूंकि मैं देश छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होऊंगा, ऐसे में मेरी जान को स्वाभाविक ख़तरा है. वे मेरे जेल में रहते हुए मेरी जान लेने की एक और कोशिश कर सकते हैं. वह स्लो पॉइज़न के ज़रिए ऐसा प्रयास कर सकते हैं.”

इससे पहले एक जनसभा के दौरान भी इमरान ख़ान पर जानलेवा हमला हो चुका है जिसमें वह घायल हुए थे. और उनके पैर में चोट आई थी.

इस हमले के बाद इमरान ख़ान ने पाकिस्तान सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे. (bbc.com/hindi)

पेंटागन ने कहा है कि 26 अक्टूबर को सीरिया पर हमले के दौरान एफ-16 और एफ-15 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया. (फाइल फोटो)Image caption: पेंटागन ने कहा है कि 26 अक्टूबर को सीरिया पर हमले के दौरान एफ-16 और एफ-15 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया. (फाइल फोटो)

अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने सीरिया में हमले के दौरान ईरानी सेना की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले एक हथियार भंडार को ध्वस्त कर दिया है.

पेंटागन के मुताबिक़ इसका इस्तेमाल ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कर रही थी.

अमेरिका ने कहा है कि ये हमला उसने अपने लोगों को बचाने के लिए किया है. हमले में कोई घायल नहीं हुआ है.

पेंटागन के ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा है कि पूर्वी सीरिया पर उसके हमले का संबंध इसराइल और हमास संघर्ष से नहीं है.

राइडर ने बताया कि 17 अक्टूबर से इराक़ और सीरिया में अमेरिका और गठबंधन की फौजों पर 20 से ज्यादा हमले हुए हैं. इनमें से ज्यादातर हमले रॉकेट और वन वे ड्रोन से किए गए हैं. हालांकि अधिकतर हमले नाकाम कर दिए गए हैं. (bbc.com/hindi)

रोम, 27 अक्टूबर। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन को महिलाओं के यौन, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शोषण के आरोपी पादरी मार्को रूपनिक के मामले को फिर से खोलने का आदेश दिया है। वेटिकन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

वेटिकन के एक बयान में कहा गया है कि फ्रांसिस के ‘दुर्व्यवहार निवारण आयोग’ ने इस मामले से जुड़े शुरूआती तौर-तरीकों, विशेष रूप से पीड़ितों का पक्ष नहीं सुनने की "गंभीर समस्याओं" को रेखांकित किया था।

बयान में कहा गया है कि फ्रांसिस ने वेटिकन के आस्था सिद्धांत विभाग से मामले की समीक्षा करने का निर्देश दिया और मुकदमा की अनुमति देने के लिए कानूनी सीमाएं हटाने का फैसला किया।

स्लोवेनिया के पादरी रूपनिक को मई 2020 में वेटिकन ने बर्खास्त कर दिया था। (एपी)

लंदन, 27 अक्टूबर। अबीगैल एडन सिर्फ तीन साल की है और जब हमास के आतंकवादियों ने सात अक्टूबर को किबुत्ज, केफर अजा पर हमला किया और उसके माता-पिता की हत्या कर दी तो वह केवल इतना जानती थी कि आश्रय लेने के लिए पड़ोसी के पास भागना चाहिए।

ब्रोडच परिवार में शामिल मां हैगर और उसके तीन बच्चे हिंसा भड़कने पर अबीगैल को अपने साथ ले गये और फिर सभी पांच लापता हो गए। बाद में सरकार ने सभी पांचों के हमास का बंदी होने की पुष्टि की।

हमास ने इजराइल पर हमला कर 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया और उन्हें गाजा में रखा गया है।

इस दिन के बाद से बंधक बनाए गए लोगों के परिवार गहरे शोक में डूब गए हैं और वह दुविधा की स्थिति में हैं। इजराइल आतंकवादियों द्वारा मारे गए अपने 1,400 से अधिक लोगों का शोक मना रहा है।

इजराइल से बंधक बनाए गए लगभग 30 बच्चों के परिवार अपनी गंभीर पीड़ा का वर्णन करते हैं और उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा का डर सता रहा है।

अबीगैल की चाची ताल एडन ने टेलीफोन पर एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘ वह एक बच्ची है, सिर्फ तीन साल की है, और वह बिल्कुल अकेली है। शायद वह किसी पड़ोसी के साथ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे अभी भी साथ हैं या नहीं। उसका कोई नहीं है। ’’

इजराइल और हमास के बीच जारी इस युद्ध में बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

गाजा की 23 लाख की आबादी में आधी संख्या बच्चों की है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि इजराइल के हमले में अब तक सात हजार से अधिक फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 2,913 नाबालिग हैं। गाजा में 800 बच्चे अब भी लापता बताए जा रहे हैं। (एपी)

दीर अल बलाह (गाजा पट्टी), 27 अक्टूबर हमास-शासित क्षेत्र में संभावित जमीनी आक्रमण की तैयारी कर रहे इजराइली बलों ने गाजा में दो दिन में दूसरी बार जमीनी हमले किये और शहर के बाहरी इलाकों को निशाना बनाया। इजराइली सेना ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

इस दौरान अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने भी पूर्वी सीरिया में कुछ स्थानों पर हमले किए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के कार्यालय पेंटागन ने बताया कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) से जुड़े ठिकानों पर शुक्रवार तड़के हवाई हमले किए गए। ये हवाई हमले क्षेत्र में गत सप्ताह अमेरिकी सैन्य अड्डों और कर्मियों पर किए ड्रोन तथा मिसाइल हमलों के जवाब में किए गए। इन हमलों से गाजा युद्ध को लेकर क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमास-शासित गाजा में इजराइली हमलों में 2,900 से अधिक नाबालिगों और 1,500 से अधिक महिलाओं समेत 7,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। हमास ने सात अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में अप्रत्याशित हमला किया था, जिसके जवाब में इजराइल ने कई विनाशकारी हवाई हमले किए।

इजराइल और हमास के बीच पूर्व में हुए सभी चार हमलों में करीब 4,000 लोगों की मौत हुई थी।

इजराइली सरकार के अनुसार, हमास द्वारा शुरुआत में किए गए हमले के दौरान इजराइल में 1,400 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर आम नागरिक थे। हमास ने गाजा में कम से कम 229 लोगों को बंदी बना रखा है।

इस महीने की शुरुआत में दक्षिणी इजराइल में हमास के हमले के बाद गाजा में भीषण घेराबंदी की गई है और वहां भोजन, पानी तथा दवाएं खत्म हो रही हैं।

इजराइली सेना ने बताया कि जमीनी बलों ने पिछले 24 घंटे में गाजा के भीतर हमला कर दर्जनों उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाया। उसने बताया कि इस दौरान विमानों और तोपों से गाजा शहर के बाहरी इलाके शिजैयाह में बमबारी की गई।

सेना ने बताया कि सैन्यकर्मी हमलों को अंजाम देने के बाद इलाके से बिना किसी नुकसान के बाहर आ गए।

इससे पहले सेना ने बृहस्पतिवार को बताया था कि जमीनी हमलों के दौरान सैनिकों ने हमास के लड़ाकों, ठिकानों और टैंक विध्वंसक मिसाइल स्थलों पर हमले किए।

इजराइली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगारी ने कहा कि हमलों ने ‘दुश्मन को बेनकाब’ किया और इस दौरान उग्रवादियों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ‘युद्ध के अगले चरण के लिए जमीन तैयार करना’ है। (एपी) 

इस्लामाबाद, 27 अक्टूबर पाकिस्तान की एक अदालत ने गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने और देश के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में पहली प्राथमिकी रद्द करने तथा जमानत दिए जाने का अनुरोध करने वाली देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं।

खान (71) को पिछले साल मार्च में वाशिंगटन में देश के दूतावास द्वारा भेजे एक गोपनीय राजनयिक दस्तावेज का खुलासा करने के लिए उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किए जाने के बाद अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।

पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने इस मामले में उन्हें तथा उनके करीबी सहयोगी पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को दोषी ठहराया था। दोनों नेता जेल में बंद हैं।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष खान ने अगस्त में संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) द्वारा दर्ज प्राथमिकी रद्द करने और इस मामले में जमानत के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया था।

मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे शुक्रवार को सुनाया गया।

यह मामला मार्च 2022 में वाशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा भेजे एक दस्तावेज के बारे में है जिसे खान ने पिछले साल अप्रैल में यह कहते हुए राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी कि यह उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने की विदेशी साजिश का सबूत है।

खान और कुरैशी ने आरोप स्वीकार नहीं किए हैं।

संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने 30 सितंबर को खान तथा कुरैशी के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया था।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली खान की याचिका खारिज कर दी थी।

अदालत को खान को पहले 17 अक्टूबर को दोषी ठहराना था लेकिन खान के वकीलों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि उन्हें आरोपपत्र की प्रतियां उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं।

खान को अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सत्ता से बाहर कर दिया गया था। इस्लामाबाद की एक अदालत ने उन्हें तोशाखाना मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनायी थी जिसके बाद उन्हें इस साल पांच अगस्त को जेल में डाल दिया गया। वह अटक जिला जेल में हैं।

बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी सजा निलंबित कर दी लेकिन उन्हें गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बाद में अदियाला जेल ले जाया गया।

पिछले साल अप्रैल में सत्ता से बाहर होने के बाद से खान के खिलाफ 150 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। (भाषा) 

भूटान और चीन के बीच सीमा निर्धारण के मुद्दे पर 23 और 24 अक्तूबर को बीजिंग में 25 वें दौर की बातचीत हुई. इन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के समाधान पर सहमति भारत के लिए क्या चिंता की बात हो सकती है?

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

भूटान और चीनकी सीमा विवाद पर बातचीत वर्ष 2016 से रुकी पड़ी थी. इस महीने हुई बातचीत में चीन ने सीमा विवाद को शीघ्र हल करने का भरोसा दिया है. विवादित इलाकों में वह डोकलाम भी है जिस पर वर्ष 2017 में भारत और चीन आमने-सामने आ गए थे. वह इलाका पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है. डोकलाम इस कॉरिडोर से ज्यादा दूर नहीं है.

सामरिक विशेषज्ञों का कहना है कि चीन से भूटान की करीबी पूर्वी और पूर्वोत्तर सीमा पर भारत के लिए सिरदर्द बन सकती है. भारत पर दबाव बढ़ाने के मकसद से ही सीमा विवाद के मुद्दे पर चीन भूटान पर बार-बार दबाव बनाता है. इससे पहले उसने भूटान के एक वन्यजीव अभयारण्य पर भी दावा पेश किया था जो सामरिक लिहाज से पूर्वोत्तर भारत में आवाजाही के लिए बेहद अहम था. लेकिन भूटान ने उसका दावा खारिज कर दिया था.

अब भारतकी चिंता यह है कि कहीं चीन से विवाद सुलझाने के लिए भूटान उसे डोकलाम सौंपने पर हामी ना भर दे. यह भारत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. इसलिए भारत सरकार इन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बीच होने वाली बातचीत पर बारीकी से निगाह रख रही है.

क्या है चीन-भूटान सीमा विवाद
भूटान और चीन के बीच 764 किलोमीटर लंबे इलाके पर मालिकाना हक को लेकर दशकों से विवाद चल रहा है. चीन भूटान के इस इलाके पर अपना दावा करता रहा है. इस विवाद को सुलझाने के लिए वर्ष 1984 से ही दोनों देशों के बीच बातचीत होती रही है. हालांकि वर्ष 2016 तक इसका नतीजा सिफर ही रहा था. उसके अगले साल ही चीन ने डोकलाम में सड़क बनाने का काम शुरू किया.

भारत ने इसका कड़ा विरोध किया. नतीजतन लंबे समय तक दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने जमी रहीं. भारत के कड़े विरोध के बाद चीन ने सड़क बनाने का काम तो रोक दिया, लेकिन उससे कुछ दूरी पर ही भूटान के दूसरे इलाके पर कब्जा कर वहां अपने कई गांव बसा दिए. हालांकि भूटान ने कभी यह बात कबूल नहीं की.

भूटान सरकार की चिंता तब बढ़ी जब चीन ने इसके एक वन्यजीव अभयारण्य पर अपना दावा ठोक दिया.  वह इलाका भारत के लिए भी बेहद अहम है. भारत उस इलाके से होकर असम की राजधानी गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके तवांग तक एक सड़क बनाना चाहता था. उस योजना के विरोध में ही चीन ने उस अभयारण्य पर अपना दावा ठोका था.

डोकलाम विवाद
चीन डोकलाम पर भी दावाकरता रहा है. डोकलाम के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत भूटान से लगातार कहता रहा है कि वह डोकलाम सौंपने की शर्त पर चीन के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करे. डोकलाम पर चीन का मालिकाना हक कायम होने की स्थिति में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा बढ़ जाएगा. चीन रातों-रात अपने सैनिक और सैन्य साजो-सामान उस इलाके में भेज कर उस कॉरिडोर पर कब्जा कर के पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्से से काट सकता है.

हाल के दिनों में भूटान के बदलते रुख ने भी भारत की चिंता बढ़ाई है. प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने इस साल की शुरुआत में एक बयान में कहा था कि डोकलाम विवाद को सुलझाने में भूटान, भारत और चीन की भूमिका समान है और तीनों देशों को मिलकर इसका हल निकालना होगा.

इससे पहले वर्ष 2019 में उनका कहना था कि डोकलाम में कोई भी देश मनमाने तरीके से कोई बदलाव नहीं कर सकता. भूटान के रुख में यह बदलाव भारत के लिए चिंता की बात है. अब सीमा विवाद पर ताजा बातचीत में दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंध कायम करने और सीमा विवाद के शीघ्र हल होने का भरोसा जताया है.

भूटान के प्रधानमंत्री ने बीते महीने कहा था कि चीन के साथ सीमा विवाद पर बातचीत में शीघ्र तीन बिंदुओं पर सहमति बन सकती है. इसमें सीमांकन को लेकर सहमति, विवादास्पद इलाकों का संयुक्त दौरा और सीमा निर्धारण की लकीर खींचना शामिल है.

भारत की चिंता
औपचारिक रूप से भूटान सरकार लगातार कहती रही है कि वह भारत के हितों के खिलाफ जाकर चीन के साथ कोई सीमा समझौता नहीं करेगी और डोकलाम पर बातचीत की स्थिति में तीनों देश शामिल रहेंगे. लेकिन ताजा बातचीत में आखिर किन शर्तों पर समझौते की सहमति बनी है, इसकी जानकारी अब तक ना तो चीन ने दी है और ना ही भूटान ने.

सामरिक विशेषज्ञों का कहना है कि चीन-भूटान सीमा विवाद खासकर डोकलाम इलाके से भारत के हित भी जुड़े हैं. रक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर (रिटार्यड) जीवन लामा कहते है, भूटान चक्की के दो पाटों बीच फंसा है. उसके हित भारत से भी जुड़े हैं और वह चार दशक से चीन के साथ जारी सीमा विवाद भी हल करना चाहता है. लेकिन वह इन दोनों ताकतवर पड़ोसियों में से किसी को भी नाराज करने का खतरा नहीं मोल ले सकता. इसके साथ ही वह भारत-चीन विवाद में पिसना भी नहीं चाहता. जाहिर वह इस विवाद में फूंक-फूंक कर कदम उठा रहा है."

प्रोफेसर लामा यह भी कहते हैं कि एक बार समझौते के तहत अगर डोकलाम का इलाका चीन के नियंत्रण में चला गया तो भारत की मुसीबतें काफी बढ़ जाएगी. भारत सरकार भी आंख मूंद कर भूटान पर भरोसा करने की बजाय इस मामले पर बारीकी से निगाह रख रही है. (dw.com)
 

कतर की एक अदालत ने आठ भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई है. भारत सरकार ने अदालत के फैसले पर हैरानी जताते हुए इन लोगों को सभी कानूनी मदद मुहैया कराने की बात कही है.

  (dw.com)

कतर में इन आठ भारतीय लोगों को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था. स्थानीय मीडिया के मुताबिक एक कंपनी के लिए काम करने वाले इन आठ लोगों को अगस्त 2022 में जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था. हालांकि स्वतंत्र रूप से जासूसी के इन आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकी है. 

भारत सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह इस मामले को "बहुत गंभीरता के साथ देख रही है और कतर के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाएगी."

कैसा देश है कतर

आरोपों की जानकारी नहीं
ना तो भारत सरकार और ना ही कतर के अधिकारियों ने इन लोगों पर लगे आरोपों के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी दी है. अब तक मिली सूचनाओं के मुताबिक ये सभी भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं. ये लोग कंसल्टिंग कंपनी अल-दाहरा के लिए काम करते थे. यह कंपनी कतर की सरकार को पनडुब्बियों की खरीदारी के बारे में सलाह देती है.

गुरुवार को सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, "भारत सरकार सारे कानूनी विकल्पों को खंगालेगी." भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा कर रही है और गिरफ्तार लोगों के परिवारों के साथ संपर्क में है. इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि कानूनी "प्रक्रिया की गोपनीयता" को देखते हुए "इस अवस्था में और कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा."

लाखों भारतीय हैं कतर में
इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री समेत कई और अधिकारियों ने इस मामले पर कहा था कि 8 भारतीयों पर लगे आरोपों की प्रकृति को लेकर "पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है." कतर की सरकार ने भारतीय लोगों को सजा सुनाए जाने पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है. अधिकारियों ने इतना जरूर बताया है कि इन लोगों को भारत की तरफ से कानूनी मदद और राजनयिक सहायता मुहैया कराई गई थी. 

खाड़ी के दूसरे देशों की तरह कतर में भी भारत से बड़ी संख्या में लोग काम करने आते हैं. कतर में भारत के 800,000 से ज्यादा नागरिक रहते और काम करते हैं. इनमें एक बड़ी संख्या अर्धकुशल और अकुशल कामगारों की है. ये लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत भेज देते हैं जो भारत के लिए बड़ी आय है. इसके साथ ही खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था में भी इनका बड़ा योगदान है.

एनआर/एसबी (रॉयटर्स, एपी)

कतर में आठ भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाए जाने पर भारत ने गुरुवार को कहा कि वह इस फैसले से बेहद स्तब्ध है और इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारतीय नौसेना के जिन पूर्व अफसरों को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है वे पिछले साल गिरफ्तार हुए थे. मौत की सजा पाने वाले पूर्व अफसर कतर की कंसल्टिंग कंपनी अल-दाहरा के लिए काम करते थे.

यह कंपनी कतर की सरकार को पनडुब्बियों की खरीदारी के बारे में सलाह देती है. हालांकि कतर के अधिकारियों की ओर से भारतीयों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है.

इन आठों भारतीयों को पिछले साल जासूसी के कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था. भारत ने गुरुवार को कहा कि वह इस फैसले से बेहद स्तब्ध है और इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है.

भारत ने क्या कहा
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा भारत सरकार उनकी रक्षा के लिए सभी कानूनी और राजनयिक सहायता उपलब्ध कराएगी. मंत्रालय के बयान के मुताबिक, "हमें शुरुआती जानकारी मिली है कि कतर की प्राथमिक अदालत ने अल-दाहरा कंपनी के आठ भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया. हम इन भारतीय नागरिकों को मृत्युदंड के फैसले से हतप्रभ हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं."

मंत्रालय ने आगे कहा, "हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं. हम सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं. हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं. हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे. हम फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे."

कतर ने आरोप सार्वजनिक नहीं किए
कतर प्रशासन ने इन आठ भारतीयों को जासूसी के कथित आरोप में पिछले साल 30 अगस्त को हिरासत में लिया था लेकिन कतर प्रशासन ने इन लोगों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया.

माना जा रहा है कि गिरफ्तारी सुरक्षा संबंधी मामले में की गई थी. कतर सरकार ने भी भारत सरकार के साथ इन गिरफ्तार पूर्व अफसरों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ खास जानकारी साझा नहीं की है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक इस साल 29 मार्च को इन पूर्व अफसरों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था और तीन अक्टूबर को मामले में सातवीं सुनवाई हुई थी. भारतीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय दूतावास को सितंबर 2022 में गिरफ्तारियों का पता चला. इसके बाद पहली बार काउंसलर मदद 3 अक्टूबर को दी गई.

मामला कैसे सामने आया
25 अक्टूबर, 2022 को मीतू भार्गव नाम की महिला ने एक्स पर पोस्ट कर बताया था कि भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अफसरों को दोहा में बीते 57 दिनों से गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है. उन्होंने ट्वीट कर भारत सरकार से इन सभी लोगों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने की मांग की थी. मीतू 64 वर्षीय कमांडर (रिटायर्ड) पुर्नेंदु तिवारी की बहन हैं.

तिवारी के अलावा जिन भारतीयों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई वे हैं-कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनकर पकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश गोपाकुमार.

भारतीय मीडिया में ऐसी रिपोर्टें हैं कि पूर्व भारतीय नौसेना के अफसरों के परिवारों ने कतर के अमीर के समक्ष दया याचिका दायर की थी. हांलांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई. यह भी कहा जा रहा है कि पूर्व अफसरों के परिवारों को उन औपचारिक आरोपों से अवगत नहीं कराया गया जिनके तहत मुकदमा चलाया जा रहा था.

भारत के वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि भारत इस फैसले के खिलाफ कतर की ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है और अगर अपील नहीं सुनी जाती है या उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो भारत के पास अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाने का विकल्प है. (dw.com)
 

न्यूयॉर्क, 27 अक्टूबर । भारतीय-अमेरिकी किशोरी श्रीप्रिया कालभावी ने वार्षिक 2023 3एम यंग साइंटिस्ट चैलेंज में दूसरा स्थान हासिल किया है, जो अमेरिका में मिडिल स्कूल के छात्रों के लिए एक प्रमुख विज्ञान प्रतियोगिता है।

कैलिफ़ोर्निया के लिनब्रुक हाई स्कूल में नौवीं कक्षा की छात्रा कलभवी को गोलियों या सुइयों के बिना स्व-स्वचालित दवा वितरण के लिए माइक्रोनीडल पैच के विकास के लिए 2,000 डॉलर का पुरस्कार मिला

"अमेरिका के शीर्ष युवा वैज्ञानिक" की प्रतिष्ठित उपाधि के साथ 25,000 डाॅॅॅलर का पहला पुरस्कार वर्जीनिया के हेमन बेकेले को उनके यौगिक-आधारित त्वचा कैंसर उपचार साबुन के लिए दिया गया।

कलभावी ने 3एम यंग साइंटिस्ट चैलेंज वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया, क्योंकि वह जीवन बदलने में मदद करना चाहती हैं।

वह "फेमस पर्सनैलिटीज" नामक एक पॉडकास्ट भी होस्ट करती हैं और अपने शो की थीम के हिस्से के रूप में, वह महिला वैज्ञानिकों पर शोध करती हैं और उनके जीवन, उपलब्धियों और शोध के बारे में बात करती हैं।

न्यूरोसर्जन बनने की चाहत रखने वाली कालभवी ने कहा, "वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचारों में हमेशा मेरी रुचि रही है और मैं अपने आसपास के वैज्ञानिकों, विशेषकर डॉक्टरों को बेहद प्रेरणादायक पाती हूं, क्योंकि वे हर दिन लोगों की मदद करने के लिए काम करते हैं।"

उन्होंने कहा, "मैं अपने आविष्कार, बीजेड रिएक्शन-ऑटोमेटेड माइक्रोनीडल पैच के साथ लोगों की दवा को दर्द रहित और अधिक किफायती बनाकर उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एक गुरु से अनुभव और सलाह प्राप्त करना चाहती हूं।"

कलभवी के अलावा, पांच अन्य भारतीय-अमेरिकी किशोर शीर्ष दस फाइनलिस्टों में शामिल थे और उनमें से प्रत्येक को एक हजार डाॅॅॅलर का पुरस्कार और 500 डाॅॅॅलर का उपहार कार्ड मिला।

3एम के कार्यकारी उपाध्यक्ष जॉन बानोवेट्ज़ ने कहा,“16 वर्षों से, 3एम यंग साइंटिस्ट चैलेंज ने जो संभव है उसकी पुनः कल्पना करने के लिए लोगों, विचारों और विज्ञान की शक्ति का उपयोग करने में हमारे विश्वास का उदाहरण दिया है। इस प्रतियोगिता के युवा अन्वेषक एक उज्जवल भविष्य को आकार देने में मदद करने के हमारे संकल्प को साझा करते हैं।

"छात्रों को रचनात्मक ढंग से सोचने और रोजमर्रा की समस्याओं पर विज्ञान की शक्ति लागू करने के लिए कहने से, अविश्वसनीय समाधान और नेता सामने आते हैं।"

युवा इनोवेटर्स को टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर भी नामित किया गया है, जिसे द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन, फोर्ब्स और बिजनेस इनसाइडर में दिखाया गया है।

--आईएएनएस

वाशिंगटन, 27 अक्टूबर । रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी सेना ने हाल ही में मध्य पूर्व में अमेरिकी बलों को निशाना बनाने वाले हमलों के जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) और संबद्ध समूहों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पूर्वी सीरिया में दो केंद्रोें पर हमला किया।

गुरुवार रात जारी बयान में, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर ईरान द्वारा इराक और सीरिया में अमेरिकी कर्मियों के खिलाफ चल रहे हमले के जवाब में हमला किया गया।"

"इन हमलों के परिणामस्वरूप, एक अमेरिकी नागरिक ठेकेदार की आश्रय लेते समय हृदय संबंधी घटना से मृत्यु हो गई; 21 अमेरिकी कर्मियों को मामूली चोटें आईं, लेकिन सभी ड्यूटी पर लौट आए हैं।

ऑस्टिन के हवाले से कहा गया, "राष्ट्रपति की अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा से बढ़कर कोई प्राथमिकता नहीं है, और उन्होंने आज की कार्रवाई से यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि अमेरिका ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने कर्मियों और अपने हितों की रक्षा करेगा।"

रक्षा सचिव ने यह भी दोहराया कि "अमेरिका संघर्ष नहीं चाहता है और आगे की शत्रुता में शामिल होने का उसका कोई इरादा या इच्छा नहीं है, लेकिन ये ईरान समर्थित हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "ईरान अपना हाथ छिपाना चाहता है और हमारी सेना के खिलाफ इन हमलों में अपनी भूमिका से इनकार करना चाहता है। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अगर अमेरिकी सेना के खिलाफ ईरान के प्रतिनिधियों द्वारा हमले जारी रहे, तो हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए और आवश्यक कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे।"

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी हमलों का उद्देश्य "पूरी तरह से इराक और सीरिया में अमेरिकी कर्मियों की रक्षा करना है।"

ऑस्टिन ने कहा, "वे इज़राइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष से हैं, और उग्र युद्ध के प्रति हमारे दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है।"

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, बाइडेन ने बुधवार को ईरान को अपने संबद्ध समूहों द्वारा क्षेत्र में अमेरिकी बलों पर हमला करने के बारे में कड़ी चेतावनी जारी की।

"अयातुल्ला को मेरी चेतावनी है कि अगर वे उन सैनिकों के खिलाफ आगे बढ़ना जारी रखेंगे, तो हम जवाब देंगे, और उन्हें तैयार रहना चाहिए।"

राष्ट्रपति ने कहा कि इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह को हराने के अभियान पर केंद्रित है और इसका इज़राइल में चल रहे संघर्ष से कोई लेना-देना नहीं है।

बढ़ते हमलों के परिणामस्वरूप, रक्षा विभाग मध्य पूर्व में अतिरिक्त हवाई सुरक्षा भेज रहा है।

पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका "हमेशा आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रखेगा" और यदि वाशिंगटन ड्रोन और रॉकेट हमलों के लिए जवाबी कार्रवाई करना चुनता है, तो यह "हमारी पसंद के समय और स्थान पर" होगा। (आईएएनएस)।

अमेरिका का कहना है कि उसने पूर्वी सीरिया में दो ठिकानों पर हमला किया है.

अमेरिका का दावा है कि इसका इस्तेमाल ईरानी सैन्य बल और उससे जुड़े समूह कर रहे थे.

एक बयान में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि इराक़ और सीरिया में अमेरिकी सेना की रक्षा के लिए " आत्मरक्षा में स्ट्राइक" किया गया है, और ईरानी समर्थित मिलिशिया समूहों के हालिया हमलों के जवाब में ये हमले किए गए.

उन्होंने कहा-“अमेरिकी सेना पर ईरानी समर्थित हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और उन्हें रोकना है. ईरान इन हमलों के पीछे होने की बात को छिपाना चाहता है और हमारी सेनाओं के ख़िलाफ़ इन हमलों में अपनी भूमिका से इंकार करना चाहता है. हम ऐसा नहीं होने देंगे.”

ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिकी हमले "इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष से अलग हैं.”

इससे पहले, व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस ब्रीफ़िंग में बताया है- “उन तक एक सीधा मैसेज पहुंचाया गया है.”

पेंटागन के अनुसार पिछले एक सप्ताह में इराक़ में अमेरिकी सैनिकों पर कम से कम 12 बार और सीरिया में चार बार हमला किया गया है. (bbc.com/hindi)

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने ग़ज़ा पर इसराइल की बमबारी को लेकर पश्चिमी देशों की सरकारों के बयानों की निंदा की है.

उन्होंने कहा, "पश्चिम के देश इसलिए कदम नहीं उठा रहे हैं क्योंकि यहां मुसलमानों का खून बह रहा है."

अर्दोआन ने कहा, "क्या हुआ मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का? वे (पश्चिमी देश) इस पर तब तक बात नहीं करेंगे जब तक उनका मकसद पूरा नहीं होता हो. ऐसा क्यों? क्योंकि जो खून बहाया जा रहा है वो मुसलमानों का है."

बुधवार को अर्दोआन ने इसराइल की अपनी यात्रा रद्द कर दी और कहा कि उन्हें दुख है कि पिछले महीने उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से हाथ मिलाया था.

बुधवार को एक टीवी संबोधन में भी अर्दोआन इसराइल पर जमकर बरसे थे. अर्दोआन ने फ़लस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास का भी बचाव किया था और उसे 'लिबरेशन ग्रुप' यानी आज़ादी के लिए लड़ने वाला संगठन कहा था.

अर्दोआन के इस हालिया रुख़ से उनकी सरकार और नेटो सदस्य देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है क्योंकि वो नेटो का सदस्य देश है.

अर्दोआन बुधवार को तुर्की की संसद में अपनी जस्टिस एंड डिवेलपमेंट पार्टी के सांसदों को संबोधित कर रहे थे.

तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि 'इसराइल जानबूझकर ग़ज़ा में आम नागरिकों पर हमला कर रहा है और बड़ी संख्या में बच्चों, महिलाओं के साथ बुज़ुर्गों को मार रहा है.'

गुरुवार को फ़लस्तीनी स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अबतक ग़ज़ा में इसराइली हवाई हमले में मारे जाने वालों की संख्या 7,000 को पार कर चुकी है जिनमें 2,900 बच्चे हैं. (bbc.com/hindi)

चीन की पुलिस ने 1000 बिल्लियों को काटे जाने से बचाया है. पकड़े जाने के बाद पता चला कि इनका मांस पोर्क या मटन के रूप में बेचा जाता था.

सिंगापुर में बीबीसी संवाददाता निकोलस योंग के अनुसार, पशु कल्याण कार्यकर्ताओं की ओर से मिली सूचना पर पुलिस ने एक ट्रक को रोका जो पूर्वी शहर झागजियागांग में इन बिल्लियों को ले जा रहा था.

सरकारी मीडिया में शुक्रवार को छपी ख़बर के मुताबिक, ट्रक से बिल्लियां बरामद होने के बाद बिल्लियों के मांस वाले अवैध कारोबार के बारे में पता चला. इसके बाद फ़ूड सेफ़्टी को लेकर चिंता और बढ़ गई है.

एक एक्टिविस्ट ने कहा कि प्रति कैटी (600 ग्राम) मांस का दाम 0.61 डॉलर होता है और एक बिल्ली में चार से पांच कैटी मांस होता है.

ये अभी नहीं पता चल पाया है कि बचाई गईं बिल्लियां पालतू हैं या घुमंतू. एक्टिविस्टों ने बताया कि कैटी को पोर्क या मटन के रूप में परोसा जाता है.

अगल में कुछ एक्टिविस्टों देखा कि बड़ी संख्या में बिल्लियों को लकड़ के बक्सों में एक कब्रिस्तान में रखा गया था, वहां छह दिन तक निगरानी करने के बाद जब 12 अक्टूबर को एक ट्रक पर उन्हें लादा जा रहा था, उन्होंने पुलिस को सूचना दी. (bbc.com/hindi)

चरमपंथी संगठन हमास ने कहा है कि इसराइल की बमबारी में अब तक 50 बंधक मारे गए हैं. हमास के मिलिट्री विंग के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है.

सात अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया था और सैंकड़ों लोगों की हत्या के बाद कई लोगों को बंधक बनाकर वे ग़ज़ा ले आए थे.

इसराइल की सेना की ताज़ा जानकारी के अनुसार, हमास ने 224 लोगों को बंधक बनाया हुआ है. हमास के मिलिट्री विंग के प्रवक्ता अबू ओबेदा ने इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है.

बीबीसी स्वतंत्र रूप से अभी इस संख्या या इस बारे में दी गई जानकारी की पुष्टि नहीं कर सकता है.

ग़ज़ा में हताहत बढ़ेः ग़ज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सात अक्टूबर से अब तक मरने वालों की संख्या 7,000 से अधिक हो चुकी है, जिनमें 2,900 बच्चे शामिल हैं.

इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1400 लोग मारे गए थे.

ग़ज़ा में घुसे इसराइली टैंकः इसराइल डिफ़ेंस फोर्सेज़ यानी आईडीएफ़ ने बीती रात उत्तरी ग़ज़ा में टैंक का इस्तेमाल करके ‘टारगेटेड छापेमारी’ की है. आईडीएफ़ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने मीडिया को बताया कि इस मिशन में 'कई घंटे' लगे और आईडीएफ का एक भी सैनिक घायल नहीं हुआ.

ग़ज़ा में कोई जगह सुरक्षित नहींः फ़लस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता की कॉर्डिनेटर लिन हेस्टिंग ने कहा है कि ग़ज़ा में लोग अपनी जगह छोड़ कर सुरक्षित जगहों पर नहीं जा सकते क्योंकि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है. इसराइल लोगों से ग़ज़ा शहर छोड़कर बाहर निकलने के लिए कह रहा है जिसके जवाब में लिन हेस्टिंग ने ये कहा.

तुर्की ने की पश्चिम की आलोचनाः तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने पश्चिम की तीखी आलोचना की है. उन्होंने कहा, "क्या हुआ मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का? वे (पश्चिमी देश) इस पर तब तक बात नहीं करेंगे जब तक उनका मकसद पूरा नहीं होता हो. ऐसा क्यों? क्योंकि जो खून बहाया जा रहा है वो मुसलमानों का है."

रफ़ाह क्रॉसिंग से पार हुए 12 ट्रकः मिस्र से रफाह क्रॉसिंग के जरिए गुरुवार को ग़जा में 12 ट्रक मानवीय सहायता लेकर दाखिल हुए हैं. इन ट्रकों में ईंधन को छोड़कर पानी, भोजन और मेडिकल का सामान शामिल है.

ओआईसी की गुरुवार को बैठकः इस्लामिक देशों के संगठन ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस के ख़िलाफ़ दिए गए इसराइल के बयान की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक ब्लैकमेल करार दिया है.

बाइडन को ग़ज़ा के मरने वालों के आंकड़ों पर भरोसा नहींः बुधवार को उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा- “मुझे नहीं लगता कि फ़लस्तीनी हमले में जितने लोग मारे गए हैं उसे लेकर सच बोल रहे हैं. इसराइलियों को सावधान रहते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन लोगों ने ये युद्ध शुरू किया है उन्हें ही निशाना बनाया जाए. अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इसराइलियों के हित के खिलाफ़ होगा. लेकिन फ़लस्तीनी जो आंकड़े बता रहे हैं मुझे उन पर कोई भरोस नहीं है.”

ग़ज़ा में 11 दिनों के अंतर की तस्वीरः इन तस्वीरों को देखकर नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. ऊपर दी गई तस्वीरें ग़ज़ा के उत्तरी इलाके बेत हनान की हैं. पहली तस्वीर 10 अक्टूबर की है. 11 दिन बाद उसी इलाके की दूसरी तस्वीर ली गई, जो दिखाती है कि कैसे इलाके में इमारतें ध्वस्त पड़ी हैं और तबाही का स्तर कितना बड़ा है. (bbc.com/hindi)

चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केचियांग का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है, देश के सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है.

पिछले साल रिटायर होने तक वह सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे.

सरकारी मीडिया ने बताया है कि गुरुवार को वह "आराम" कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई. वह शंघाई में थे.

सरकारी न्यूज़ चैनल सीसीटीवी ने कहा कि उन्हें बचाने की " बहुत कोशिशों" के बावजूद बचाया नहीं जा सका.

पावर बेस ना होने के बावजूद ली पार्टी रैंक में आगे बढ़ते रहे थे और एक समय तो उनके राष्ट्रपति बनने की चर्चा भी जोरों पर थी

अपने अंतिम कार्यकाल में वह एकमात्र शीर्ष अधिकारी थे जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के वफादारों की लिस्ट में शामिल नहीं थे.

जानी-मानी पेकिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले केचियांग आर्थिक नीतियों में व्यावहारिक तरीके अपनाने के लिए जाने जाते थे.

उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता था जो गरीबों के लिए काम करते हैं, उनका ज़ोर उन नीतियों को बनाने पर था जिससे कम कीमत में लोगों को आवास मिले और गरीब-अमीर के बीच की खाई को कम किया जा सके.

वह एक अर्थशास्त्री थे जिन्हें उनके शुरुआती दिनों में चीन की अर्थव्यवस्था की बागडोर दी गई थी, लेकिन हाल के सालों में उन्हें पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया गया था.

व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली ख़ामेनेई को एक "सीधे मैसेज के ज़रिए" मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने को लेकर चेतावनी दी है.

व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस ब्रीफ़िंग में बताया है- “उन तक एक सीधा मैसेज पहुंचाया गया है.”

हालांकि किर्बी ने इसे लेकर और जानकारी नहीं दी.

पेंटागन ने कहा है कि मध्य-पूर्व में बढ़ रहे हमलों के बीच लगभग 900 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों को हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वहां भेजा गया है ताकि अमेरिकी लोगों की रक्षा की जा सके.

पेंटागन के अनुसार पिछले एक सप्ताह में इराक़ में अमेरिकी सैनिकों पर कम से कम 12 बार और सीरिया में चार बार हमला किया गया है.

इस सप्ताह की शुरुआत में बाइडेन ने कहा था कि उन्होंने अयातुल्ला ख़ामनेई को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की सेना को निशाना बनाया जाता रहा तो अमेरिका जवाब देगा.

उस समय भी व्हाइट हाउस ने ये नहीं बताया था कि इन मैसेज को ईरान के सर्वोच्च नेता तक कैसे पहुंचाया जा रहा है. (bbc.com/hindi)

इसराइली सेना ने कहा है कि उसने हमास के उस कमांडर को मार दिया है जिसने सात अक्टूबर के हमले की योजना बनायी थी.

इससे पहले इसरायली सेना ने कहा था कि हमास का एक वरिष्ठ कमांडर, जिसने सात अक्टूबर के हमलों की "योजना बनाने में मदद की थी वो मारा गया है."

इसराइली सेना ने कहा कि लड़ाकू विमानों ने "सटीक खुफ़िया जानकारी" के आधार पर हमास इंटेलिजेंस के डिप्टी हेड शादी बरुद पर हमला किया था.

हवाई हमले का एक वीडियो शेयर करते हुए इसराइली सेना ने दावा किया है कि इसी हमले में उन्हें मार गया है.

इसराइली सेना आईडीएफ ने कहा कि बरुद ने ग़ज़ा में हमास के प्रमुख याहया सिनवर के साथ मिलकर सात अक्टूबर के हमले की योजना बनाई थी.

बीबीसी इस दावे की पुष्टि नहीं कर सका है. हमास ने भी अब तक इसे लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है. (bbc.com/hindi)

लाहौर, 26 अक्टूबर। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख की पोती और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी की नेता खादिजा शाह ने जेल से खुला पत्र लिखकर पार्टी की 18 महिला कैदियों की व्यथा को उजागर किया है।

नौ मई की हिंसा में कथित रूप से शामिल होने पर गिरफ्तार की गईं खादिजा शाह ने पत्र के जरिये खुद समेत पार्टी की 19 महिला कैदियों के प्रति ‘सहानुभूति और मानवता’ दिखाने की मांग की है।

दिवंगत जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की पोती और पेशे से फैशन डिजाइनर शाह उन महिलाओं में शामिल हैं जिन्हें नौ मई को सैन्य प्रतिष्ठानों पर किये गये हमले में कथित तौर पर शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया था। भ्रष्टाचार के एक मामले में पीटीआई प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद यह हिंसा भड़की थी।

खान को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के मामले के संबंध में वह अब भी जेल में हैं।

पिछले सप्ताह जमानत पाने वालीं खादिजा शाह को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने अब पांच पन्ने का एक हस्तलिखित पत्र जारी किया है जिसे उनके पति ने ‘एक्स’ पर पीटीआई के आधिकारिक अकाउंट पर बुधवार को साझा किया।

पत्र में पार्टी की महिला कैदियों के बीच "अलगाव, दर्द और पीड़ा" की दिल दहला देने वाली कहानियों का वर्णन किया गया है।

शाह ने कहा कि नौ मई के विरोध प्रदर्शन में ‘शांतिपूर्वक भाग लेने’ के लिए उन्हें चार महीने से अधिक समय से जेल में रखा गया है।

उन्होंने पत्र में लिखा, 'लाहौर की कोट लखपत जेल में पीटीआई समर्थक प्रत्येक महिला कैदी को अकल्पनीय सजा भुगतनी पड़ी है।'

शाह ने कहा, "इन महिला कैदियों की बाहरी दुनिया तक पहुंच नहीं है और वे अपनी व्यथा साझा करने में असमर्थ हैं, मेरे साथ कैद की गई महिलाओं को असहनीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, वे इंतजार कर रही हैं कि दुनिया इस पर ध्यान दे और उनके लिए आवाज उठाए। कैद में रहने वाली ये 18 महिलाएं सिर्फ 18 महिलाएं नहीं हैं। वे 18 घर, 18 परिवार हैं और अनगिनत जिंदगियां पूरी तरह बिखर गई हैं।"

नौ मई को रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय और फैसलाबाद में आईएसआई भवन सहित राज्य सरकार और सेना के कई प्रतिष्ठानों पर कथित रूप से हमला करने और आग लगाने के आरोप में देश भर में कम से कम 10,000 पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था।

जनरल जंजुआ ने अगस्त 1991 से जनवरी 1993 में अपनी मृत्यु तक चौथे सेनाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। (भाषा)

राफाह (गाजा पट्टी), 26 अक्टूबर इजराइली सैनिकों और टैंकों ने बृहस्पतिवार को उत्तरी गाजा में थोड़ी देर के लिए जमीनी हमला किया।

सेना ने बताया कि दो सप्ताह से अधिक समय के विनाशकारी हवाई हमलों के बाद एक व्यापक संभावित जमीनी आक्रमण के मद्देनजर ‘‘युद्धक्षेत्र तैयार’’ करने के लिए कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया।

यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि गाजा पट्टी में ईंधन खत्म होने की कगार पर है जिससे उसे क्षेत्र में राहत प्रयास को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

इजराइल-फलस्तीन के दशकों से चल आ रहे संघर्ष में गाजा में अभी हो रहा खूनखराबा अभूतपूर्व है। अगर इजरइाल हमास के खात्मे के उद्देश्य से जमीनी आक्रमण शुरू करता है तो गाजा में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

हमास शासित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पिछले 24 घंटे में 750 से अधिक लोगों की मौत हो गयी जो एक दिन पहले मारे गए 704 लोगों की संख्या से अधिक है।

इजराइली सेना ने कहा कि उसने केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है और उसने हमास पर घनी आबादी वाले गाजा में नागरिकों के बीच रहकर अभियान चलाने का आरोप लगाया। युद्ध शुरू होने के बाद से ही फलस्तीनी आतंकवादियों ने इजराइल में रॉकेट हमले किए हैं।

सेना ने बताया कि रातभर किए हमलों के दौरान सैनिकों ने हमास लड़ाकों, आतंकवादी ठिकानों और टैंक रोधी मिसाइल लॉन्चिंग स्थलों पर हमले किए। अभी किसी भी पक्ष ने हताहतों की जानकारी नहीं दी है।

इस बीच, बृहस्पतिवार सुबह दक्षिणी शहर खान यूनिस में एक आवासीय इमारत पर हवाई हमला किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इमारत में 25 विस्थापितों समेत 75 लोग रहते थे।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि युद्ध में 6,500 से अधिक फल्स्तीनियों की मौत हो गयी है। इसमें पिछले सप्ताह एक अस्पताल में हुए धमाके में मारे गए लोग भी शामिल हैं। (एपी)