काहिरा, 28 नवंबर । मिस्र के लाल सागर तट पर सफारी बोट पलटने के दो दिन बाद भी सात लोग लापता हैं। मिस्र के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता गरीब अब्देल-हाफेज के अनुसार,दक्षिण-पूर्वी लाल सागर तट पर एक सफारी बोट पलट गई थी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, पिछले दो दिनों में सर्च अभियान के दौरान अब तक पांच लोगों को बचाया गया है और चार शव बरामद किए गए हैं। हादसे वाले दिन 28 लोगों लोगों को बचाया गया था।

अब्देल-हाफेज ने एक बयान में कहा कि दक्षिणी मार्सा आलम शहर में लापता लोगों की तलाश जारी है। दरअसल, सी स्टोरी नाम वाली बोट में 44 यात्री सवार थे, इनमें 13 लोग मिस्र से थे और 31 11 देशों के नागरिक शामिल थे। इनमें जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, पोलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, चीन, स्लोवाकिया, स्पेन और आयरलैंड शामिल है। मिस्र में स्थित चीनी दूतावास ने सोमवार को एक बयान में कहा कि दो चीनी पर्यटकों को घटनास्थल के पास से गुजरने वाले जहाज की मदद से बचाया गया ।

दूतावास ने दोनों पर्यटकों से संपर्क किया है, दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। बाद में दूतावास ने दोनों पर्यटकों के हवाले से पुष्टि की है कि वे नाव पर सवार केवल वही चीनी नागरिक थे। मिस्र के अधिकारियों ने बताया कि नाव रविवार को मार्सा आलम में पोर्ट गालिब से रवाना हुई थी और शुक्रवार को हर्गहाडा मरीना पहुंचने वाली थी। हालांकि, लाल सागर प्रांत के नियंत्रण केंद्र को सोमवार को स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 5:30 बजे चालक दल के एक सदस्य से संकट संकेत मिला था। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि नाव लहर से टकराने के पांच से सात मिनट के अंदर ही डूब गई थी, जिसमें कुछ यात्री समय रहते केबिन से बाहर नहीं निकल पाए थे। -- (आईएएनएस)

गाजा, 28 नवंबर । हमास ने कहा कि वह इजरायल-हिजबुल्लाह सीजफायर डील के बाद गाजा पट्टी में किसी भी संघर्ष विराम प्रयास में सहयोग करने के लिए तैयार है। फिलिस्तीनी ग्रुप ने कहा, "हम लेबनान में समझौते की प्रगति पर नजर रख रहे हैं, ताकि गाजा में आग को रोकने के किसी भी प्रयास में सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की जा सके।" समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एक प्रेस बयान के हवाले से यह जानकारी दी।

बयान में हमास ने उन शर्तों का भी जिक्र किया जिन्हें वह समझौते के लिए जरूरी मानता हैं। इनमें शामिल हैं- कब्जा करने वाली सेनाओं (इजरायली आर्मी) की वापसी, विस्थापित लोगों की घर वापसी, वास्तविक और पूर्ण प्रिजनर एक्सचेंज। बयान में हमास ने अरब और इस्लामी देशों तथा 'स्वतंत्र विश्व की ताकतों' से गंभीर कदम उठाने, अमेरिका और इजरायल पर 'फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ उनके क्रूर आक्रमण' को रोकने के लिए दबाव डालने की अपील की। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम लेबनान में स्थानीय समयानुसार बुधवार सुबह 4 बजे (02:00 जीएमटी/सुबह 7:30 बजे भारतीय समय) लागू हो गया।

इससे पहले मंगलवार को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि इजरायल और लेबनान के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद लेबनानी सेना एक बार फिर अपने क्षेत्र पर कब्जा कर लेगी। उन्होंने कहा, "अगले 60 दिनों में, इजरायल धीरे-धीरे अपनी बाकी सेना को वापस बुला लेगा - दोनों पक्षों के नागरिक जल्द ही सुरक्षित रूप से अपने समुदायों में वापस लौट सकेंगे और अपने घरों का पुनर्निर्माण शुरू कर सकेंगे।" जो बाइडेन ने अपने भाषण में गाजा में लड़ाई रुकने का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा, "जिस तरह लेबनान के लोग सुरक्षा और समृद्धि के भविष्य के हकदार हैं, उसी तरह गाजा के लोग भी हैं। वे भी लड़ाई और विस्थापन के अंत के हकदार हैं।" 7 अक्टूबर इजरायल में हमास के बड़े हमले के जवाब में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू किया था। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे जबकि 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। इजरायली हमलों ने गाजा में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। - (आईएएनएस)

हेलसिंकी, 28 नवंबर । यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन जारी रखने और उसे बढ़ाने का वादा किया। नॉर्डिक और बाल्टिक देशों के नेताओं ने पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ मिलकर कीव को यह आश्वासन दिया। यह घोषणा इन आशंकाओं के बीच की गई है कि नव निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यू्क्रेन की दी जाने वाली यूएस मदद को सीमित कर सकते हैं। डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्वीडन के प्रधानमंत्रियों और लातविया के विदेश मंत्री ने दो दिवसीय बैठक के दौरान यह घोषणा की। बैठक स्वीडिश प्रधानमंत्री के निवास स्थान हार्पसंड में आयोजित हुई।

स्वीडिश पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन ने बुधवार को मीडिया को बताया कि बैठक में शामिल होने वाले देशों ने यूक्रेन के रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने, अधिक गोला-बारूद उपलब्ध कराने जरिए यूक्रेन को अपना समर्थन बढ़ाने पर सहमति जताई। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि यूक्रेन के रक्षा उद्योग में प्रत्यक्ष निवेश होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को दी जाने वाली मदद पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आगामी ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिकी समर्थन में संभावित गिरावट के बारे में पूछे जाने पर, टस्क ने कहा कि यूरोप को कम से कम इसके कुछ हिस्से की भरपाई के लिए तैयार रहना चाहिए।

बता दें अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी मदद की बार-बार आलोचना की। वह दावा करते रहे हैं कि सत्ता में आने पर कुछ ही घंटों में युद्ध विराम करवा सकते हैं। उनके बयानों ने कीव और यूरोप में इस बात को लेकर आशंकाएं पैदा कर दीं कि भविष्य में यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन सीमित हो सकता है। वहीं बुधवार को प्रकाशित एक संयुक्त वक्तव्य में बैठक में उपस्थित सातों नेताओं ने यूक्रेन की विजय योजना का समर्थन किया। उन्होंने कीव के पूर्ण यूरोपीय और यूरो-अटलांटिक एकीकरण का समर्थन करने का वचन दिया। --(आईएएनएस)

 दमिश्क, 28 नवंबर। हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) विद्रोही समूह और उसके सहयोगी गुटों ने अलेप्पो प्रांत के पश्चिमी ग्रामीण इलाकों में सीरियाई सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया। बुधवार की झड़पों में 89 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एचटीएस और उसके समर्थक गुटों के 52 लड़ाके और सीरियाई सरकारी बलों के 37 सैनिक शामिल थे। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि एचटीएस और अल-फतह अल-मुबीन ऑपरेशन रूम के गुटों ने ऑपरेशन शुरू होने के 12 घंटे से भी कम समय में 21 गांवों, कस्बों और रणनीतिक स्थलों पर नियंत्रण कर लिया।

पांच सीरियाई सैनिकों को एचटीएस ने बंधक बना लिया और हथियार डिपो, बख्तरबंद वाहन और भारी हथियार भी जब्त कर लिए। ऑब्जर्वेटरी ने बताया कि हमले के जवाब में, रूसी युद्धक विमानों ने अटारीब शहर के आसपास विद्रोहियों गुटों के ठिकानों पर वैक्यूम मिसाइलों का उपयोग करके हमले किए। सीरियाई सरकारी बलों ने अटारीब, दारत इज्जाज और आसपास के गांवों पर सैकड़ों तोपों और रॉकेटों से बमबारी की। ऑब्जर्वेटरी के अनुसार, एक दिन पहले, एचटीएस की तैयारियों कारण पश्चिमी अलेप्पो के ग्रामीण इलाकों में अतारिब और आसपास के गांवों से नागरिकों को बड़ी संख्या में पलायन करना पड़ा था। एचटीएस, जिसे पहले नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था, को कई देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। -- (आईएएनएस)

वेस्ट पाम बीच/टोरंटो, 28 नवंबर। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की राष्ट्रपति से बातचीत के बाद बुधवार को अवैध प्रवासियों पर लगाम लगाने के मामले में जीत का दावा किया। हालांकि दूसरी ओर मैक्सिको की क्लाउडिया शिनबाम ने कहा है कि उनका देश पहले से ही अपनी ओर से इस संबंध में प्रयास कर रहा है और सीमाएं बंद करने में उसकी कोई रुचि नहीं है।

दोनों की बातचीत से पहले ट्रंप ने अवैध प्रवासियों और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के तहत कनाडा और मैक्सिको पर नए शुल्क लगाने की चेतावनी दी थी।

ट्रंप ने कहा कि शिनबाम ने “मैक्सिको से होने वाले अवैध प्रवास पर रोक लगाने पर सहमति जताई है।”

दूसरी ओर शिनबाम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने ट्रंप से कहा है कि मैक्सिको पहले ही प्रवासियों के मामले में अपनी भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने ट्रंप से हुई बातचीत को शानदार बताया।

शिनबाम ने कहा “हम एक बार फिर दोहराते हैं कि मैक्सिको का रुख सीमाएं बंद करना नहीं बल्कि सरकारों के साथ-साथ लोगों के बीच दूरियों को पाटना है।”

शिनबाम ने कहा, “प्रवासियों के मुद्दे पर मैक्सिको की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। मैंने उन्हें बताया कि प्रवासी अमेरिकी सीमा की ओर नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैक्सिको उनका ख्याल रख रहा है ”

ट्रंप ने हालांकि प्रस्तावित शुल्क पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करते हुए ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि यह बातचीत हमारी दक्षिणी सीमा को प्रभावी रूप से बंद करने को लेकर थी।

उन्होंने बातचीत को बेहद सकारात्मक बताया।

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वह अपने कार्यकाल के शुरुआती शासकीय आदेशों के तहत कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका में आने वाले सभी उत्पादों पर 25 प्रतिशत कर लगाएंगे।

ट्रंप की चेतावनी के बाद कनाडा भी पलटवार के तौर पर कुछ अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। कनाडा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बुधवार को कहा कि कनाडा हर स्थिति के लिए तैयारी कर रहा है और इस बारे में विचार जारी है कि जवाबी कार्रवाई के तौर पर किन वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाए।

अधिकारी ने कहा कि हालांकि इस बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। (एपी)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 28 नवंबर। पाकिस्तान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्याओं को छुपाने के कथित प्रयास की खबरों के बाद एक भारतीय-अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों के वीजा पर प्रतिबंध लगाने और उनकी संपत्ति जब्त करने की मांग की है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद की ओर विरोध मार्च निकाला और इस मार्च के खिलाफ अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई में कथित तौर पर चार लोग मारे गए तथा 50 लोग घायल हो गए।

भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने कहा, ‘‘पाकिस्तान सेना के प्रमुख असीम मुनीर के प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की कथित हत्याओं को छुपाने के प्रयास की खबरों से मैं स्तब्ध हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका को पाकिस्तानी सैन्य प्रशासन में वरिष्ठ अधिकारियों के वीजा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और उनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए।’’

सांसद मिकी शेरिल ने कहा कि वह पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनों के जवाब में हिंसा की खबरों से बहुत चिंतित हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तान के लोग एक जीवंत लोकतंत्र के हकदार हैं, जिसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है।’’

पिछले महीने, सांसद ग्रेग कैसर के साथ 60 अन्य सांसदों ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों और लोकतंत्र का समर्थन करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को एक पत्र लिखा था और खान सहित राजनीतिक कैदियों की रिहाई का आह्वान किया था।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा स्थापित गैर सरकारी संगठन ‘कार्टर सेंटर’ ने एक बयान में इस्लामाबाद में इस सप्ताह हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की।

संगठन संघर्षों को सुलझाने, लोकतंत्र एवं मानवाधिकार, रोग एवं मानसिक स्वास्थ्य देखभाल जैसे विषयों पर काम करता है। (भाषा)

अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रिटायर्ड लेफ़्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग को रूस-यूक्रेन मामलों का विशेष दूत नियुक्त करने का एलान किया है.

यूक्रेन में जंग ख़त्म करने को लेकर होने वाली बातचीत में केलॉग के मुख्य भूमिका निभाने की संभावना है.

ट्रंप ने कार्यभार ग्रहण करने के पहले दिन ही इस जंग को ख़त्म कराने का वादा किया है, हालांकि उन्होंने इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी है.

जंग ख़त्म करने के लिए रूस और यूक्रेन से कड़ी बातचीत करने के केलॉग समर्थक रहे हैं.

एक ट्रंप समर्थक थिंक टैंक अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से प्रकाशित रिसर्च पेपर के केलॉग सह लेखक थे और उन्होंने जंग ख़त्म करने के लिए कुछ सुझाव दिये थे.

इस महीने की शुरुआत में, फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में केलॉग ने विशेष तौर पर कहा था कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप के सामने जंग को ख़त्म कराना सबसे बड़ी चुनौती है.

केलॉग का प्रस्ताव है कि यूक्रेन पर रूस के साथ शांति वार्ता में शामिल होने का दबाव डाला जाए और उसी सूरत में कीएव को अमेरिकी मदद दी जाए. अगर मॉस्को शांति वार्ता में शामिल नहीं होता है तो वॉशिंगटन कीएव को दी जाने वाली मदद को और बढ़ा दे. (bbc.com/hindi)

इसराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच हुए युद्ध विराम समझौते का भारत ने भी स्वागत किया है.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट लिखकर युद्ध विराम का स्वागत किया है.

रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, “हम इसराइल और लेबनान के बीच घोषित युद्ध विराम का स्वागत करते हैं. हमने हमेशा तनाव कम करने, संयम बरतने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है. हमें उम्मीद है कि इन घटनाक्रमों से व्यापक क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी.”

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार को ह्वाइट हाउस में पत्रकारों को जानकारी दी थी कि फ़्रांस और अमेरिका की मध्यस्थता में हिज़्बुल्लाह और इसराइल ने युद्ध विराम पर रज़ामंदी दे दी है.

इस समझौते के मुताबिक इसराइली सेना चरणबद्ध तरीके से अगले 60 दिनों में दक्षिणी लेबनान को खाली करेगी.

हालांकि हिज़्बुल्लाह की ओर से युद्ध विराम उल्लंघन पर इसराइल को आत्मरक्षा के तौर पर कार्रवाई करने की आज़ादी रहेगी. (bbc.com/hindi)

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पाकिस्तान में विपक्षी दल के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की तुरंत पारदर्शी जांच कराई जाए.

एमनेस्टी ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को बर्बर बताया है.

एमनेस्टी के बयान के अनुसार, “पीटीआई से जुड़े प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर हुई हिंसा, इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया जाना, बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया जाना, शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रदर्शनों की आज़ादी के प्रति असहिष्णुता दिखाता है.”

एमनेस्टी ने कहा है, “इस साल ऐसी ही कार्रवाई बलोच और पश्तून प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ भी देखने को मिली है.”

मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की रिहाई के लिए पूरे देश में प्रदर्शन आयोजित किया था.

इस दौरान पाकिस्तान की पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिली. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं.

बीबीसी उर्दू के अनुसार, पंजाब पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि 170 से अधिक घायल हुए हैं.

इस्लामाबाद के डी चौक पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस और सुरक्षा बलों ने उस जगह को खाली करा लिया.

गुरुवार को पीटीआई के प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन स्थगित करने का एलान किया है.

इस्लामाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और कहा है कि क़ानून हाथ में लेने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बीबीसी उर्दू के अनुसार, पुलिस ने 500 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद, 27 नवंबर जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने बुधवार को औपचारिक रूप से अपना विरोध प्रदर्शन रोक दिया और इसके लिए आधी रात को की गई अधिकारियों की कार्रवाई को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें कम से कम चार लोगों की मौत हो गई जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

इससे पहले खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने दावा किया था कि सुरक्षा कर्मियों के साथ हुईं हिंसक झड़पों में सैंकड़ों लोगों की मौत हुई है।

इस्लामाबाद तक मार्च का नेतृत्व करने वालीं खान की पत्नी बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के ठिकाने के बारे में चिंताओं के बीच पार्टी ने कहा कि वे दोनों खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के एबटाबाद के पास मनसेहरा शहर में हैं।

अधिकारियों ने सड़कें फिर से खोलनी शुरू कर दीं और उन स्थानों की सफाई शुरू कर दी है, जहां पीटीआई के तीन दिन के विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ हुई थी।

आधी रात को हुई कार्रवाई के बाद खान के समर्थकों को राजधानी के डी-चौक और उसके आसपास के इलाकों को खाली करके जाना पड़ा। पीटीआई ने इस कार्रवाई को "फासीवादी सैन्य शासन" के तहत "नरसंहार" करार दिया जबकि पुलिस सूत्रों ने कहा कि कार्रवाई के दौरान लगभग 450 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया।

पीटीआई ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर साझा की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "सरकार की क्रूरता और राजधानी को निहत्थे लोगों के लिए बूचड़खाने में तब्दील करने की सरकार की योजना को देखते हुए, (हम) कुछ समय के लिए शांतिपूर्ण विरोध निलंबित करने की घोषणा करते हैं।"

पार्टी ने कहा कि खान के निर्देशों के आधार पर अगला कदम उठाया जाएगा।

इससे पहले मंगलवार शाम को, पीटीआई समर्थकों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों से झड़प हुई, जिसके बाद वे रविवार को शुरू हुए इस्लामाबाद मार्च के तहत डी-चौक पर धरना देने में सफल रहे। पुलिस के साथ समर्थकों की झड़प में छह सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गये।

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के साथ पेशावर से इस्लामाबाद तक मार्च का नेतृत्व करने वालीं खान की पत्नी बुशरा बीबी ने कहा कि प्रदर्शनकारी तब तक नहीं हटेंगे जब तक खान को जेल से रिहा नहीं किया जाता। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें क्षेत्र से हटाने के अपने प्रयास जारी रखे।

डी-चौक के आसपास राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद और उच्चतम न्यायालय स्थित हैं।

आधी रात के आसपास, पुलिस और रेंजर्स ने ब्लू एरिया व्यापार क्षेत्र को खाली करने के लिए एक अभियान चलाया।

पीटीआई ने कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार पर हिंसा का इस्तेमाल करने और उसके सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया।

पीटीआई ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “शहबाज-जरदारी-आसिम गठबंधन के नेतृत्व वाले क्रूर, फासीवादी सैन्य शासन के तहत सुरक्षा बलों के हाथों पाकिस्तान में नरसंहार का प्रयास किया गया। देश में खून-खराबा हो रहा है।”

इस बीच, पीटीआई के वरिष्ठ नेता तैमूर सलीम खान ने मीडिया को बताया कि बीबी, गंडापुर और नेशनल असेंबली में नेता प्रतिपक्ष उमर अयूब खान खैबर-पख्तूनख्वा के मनसेहरा शहर में प्रांत के विधानसभा अध्यक्ष बाबर सलीम स्वाति के आवास पर ठहरे हुए हैं।

पिछले वर्ष अगस्त से जेल में बंद 72 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री ने 24 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए ‘‘अंतिम आह्वान’’ किया था। यह आह्वान उन्होंने 13 नवंबर को किया था।

खान ने कथित तौर पर जनादेश की चोरी, लोगों की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी और संविधान के 26वें संशोधन के पारित होने की निंदा की थी। संविधान के 26वें संशोधन पर उन्होंने कहा था कि इसने ‘‘तानाशाही शासन’’ को मजबूत करने का काम किया है।

खान पिछले साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और उनकी पार्टी के अनुसार, उन पर 200 से अधिक मामले दर्ज हैं।  (भाषा)

न्यूयॉर्क, 27 नवंबर (एपी) सेउक किम ने पिछले सप्ताहांत अपने विमान में तीन छोटे कुत्तों के साथ मैरीलैंड से उड़ान भरी थी। लेकिन आपदा में फंसे जानवरों को बचाने में ही अपनी जिंदगी लगाने वाले किम की यह आखिरी उड़ान साबित हुई।

किम ने पायलट बनने के अपने बचपन के सपने को साकार करने के बाद आपदा क्षेत्रों, भीड़भाड़ वाले आश्रयों और अन्य विपत्तियों में फंसे बिल्लियों और कुत्तों को बचाया। इनमें एक कंटेनर में कई दिनों तक फंसे हुए एक कुत्ते को बचाना भी शामिल था।

किम ने ऐसा करने के लिए अन्य लोगों को भी तैयार किया। लेकिन रविवार को न्यूयॉर्क की उड़ान किम की आखिरी उड़ान बन गयी।

अधिकारियों ने बताया कि किम का 1986 का मूनी एम20जे कैट्सकिल विमान पर्वत के बर्फीले जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

उन्होंने बताया कि हादसे में 49 वर्षीय पायलट और एक कुत्ते की मौत हो गई जबकि अन्य दो पिल्ले बच गए। उनका इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत बेहतर है।

किम की साथी बचावकर्मी सिडनी गैली ने कहा, “इस दुनिया में किम जैसे बहुत कम लोग होते हैं। इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं था। उन्हें किसी से तारीफ की जरूरत नहीं थी। ”

उन्होंने कहा, “किम सिर्फ मदद करना चाहते थे।”

विमान हादसे के बाद चार महीने के लैब्राडोर-मिक्स प्रजाति के पिल्ले व्हिस्की को बर्फ के बीच पड़े हुए पाया गया था। उसके दो पैर टूट गये थे। व्हिस्की की कनेक्टिकट के मिडलटाउन में पाइपर मेमोरियल वेटरनरी इमरजेंसी एवं स्पेशलिटी अस्पताल में सर्जरी होनी है और वह पहले से बेहतर है।

वीडियो में भूरे रंग के इस पिल्ले को पेट पर मालिश करवाते हुए देखा जा सकता है और मालिश के वक्त वह एक कर्मचारी का चेहरा चाट रहा था।

घटना में दूसरे जीवित बचे कुत्ते का नाम प्लूटो है, जो 18 महीने का है। प्लूटो को मामूली चोट लगी थी और वह सोमवार को मिला था।

गैली ने कहा कि तीसरा पिल्ला 2.3 किलोग्राम का था, जिसका नाम लिसा था।

संघीय उड्डयन प्रशासन ने मंगलवार को बताया कि विमान पहाड़ी इलाके में अज्ञात परिस्थितियों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के जांचकर्ता दुर्घटना स्थल पर मौजूद थे।

गैली ने कहा कि यह विमान किम का तीसरा विमान था, जिसे उन्होंने हाल के महीनों में खरीदा था।

उन्होंने कहा कि विमान ऐसी तकनीक से लैस था, जिसके जरिये आपात स्थिति में इसकी तलाश की जा सकती थी।

शेरिफ ने बताया कि विमान के तकनीक से लैस होने के बावजूद इसे खोजने में रविवार आधी रात तक का समय लग गया।

उन्होंने बताया कि विमान बर्फ में दबा हुआ था।

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कोलंबो, 27 नवंबर श्रीलंका में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में एक ट्रैक्टर के बह जाने के कारण उसमें सवार छह स्कूली बच्चों समेत आठ लोग लापता हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पीड़ितों को बचाने तथा प्रभावित लोगों को भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सेना और नौसेना के जवानों को तैनात किया गया।

श्रीलंका में पिछले दो दिनों से भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे घरों, खेतों और सड़कों पर पानी भर गया है और अधिकारियों ने चाय उत्पादक पर्वतीय क्षेत्रों में रेल सेवाएं निलंबित कर दिया है।

पुलिस ने बताया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में देश के पूर्वी क्षेत्र में मंगलवार शाम को स्कूल से लौट रहे 11 स्कूली बच्चों को ले जा रहा एक कृषि ट्रैक्टर बह गया।

करैतिवु कस्बे के पास हुई इस घटना में पांच बच्चों को बचा लिया गया जबकि छह अन्य बच्चे, चालक और एक अन्य व्यक्ति अब भी लापता है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि तलाश अभियान जारी है।

इसके अलावा, देश के मध्य भाग के पर्वतीय क्षेत्र बादुल्ला में ईंट की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि मौसम संबंधी अन्य घटनाओं में आठ लोग घायल हो गए।

बुधवार तक 3,000 से अधिक लोगों को राहत केंद्रों में पहुंचाया गया और लगभग 600 मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे।

मौसम विभाग ने इस खराब मौसम के लिए बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव को जिम्मेदार ठहराया है तथा चेतावनी दी है कि इसके श्रीलंका के करीब पहुंचने तथा बृहस्पतिवार को चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। (एपी) 

सोल, 27 नवंबर (आईएएनएस)। लगातार घटती आबादी से परेशान दक्षिण कोरिया के लिए सितंबर गुड न्यूज देकर गया। लगभग 14 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि इस महीने में बड़ी संख्या में नवजात जन्मे। घटते जन्म दर और तेजी से बढ़ती उम्र के गंभीर जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने को लेकर दक्षिण कोरिया संघर्ष कर रहा है। योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया स्टैस्टिक कोरिया द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार सितंबर में कुल 20,590 बच्चे पैदा हुए, जो एक साल पहले की तुलना में 10.1 प्रतिशत (1,884 नवजात शिशुओं की वृद्धि) अधिक है। बता दें कि यह जनवरी 2011 के बाद से सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है, जब बच्‍चों के जन्‍म में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। एजेंसी के एक अधिकारी इम यंग-इल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया, "यह वृद्धि कोविड-19 महामारी के शुरुआती चरणों के दौरान शादियों में देरी होने के बाद 2022 की दूसरी छमाही से 2023 की पहली छमाही तक अधिक शादियां करने के कारण हुई है। एजेंसी ने बताया कि इस साल की तीसरी तिमाही में कुल 61,288 बच्चे पैदा हुए, जो पिछले साल की इसी अवधि से 8 प्रतिशत अधिक है।

यह संख्या 2012 की तीसरी तिमाही के बाद से सबसे बड़ी तिमाही वृद्धि को भी दर्शाती है। देश में तीसरी तिमाही में कुल प्रजनन दर 0.76 रही, जो कि एक महिला के जीवनकाल में होने वाले औसत बच्चों की संख्या को दिखाती है। जनवरी-सितंबर अवधि के लिए यह दर 0.74 रही। नौ महीने का यह आंकड़ा 2023 के पूरे वर्ष के लिए दर्ज 0.72 से अधिक है, जो 1970 के बाद का सबसे निम्नतम स्तर है। यंग-इल ने कहा, "इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि 2024 में कुल प्रजनन दर 0.72 से ऊपर हो सकती है और अगर मौजूदा रुझान चौथी तिमाही में भी जारी रहता है, तो यह 0.74 के आसपास भी पहुंच सकती है। हालांकि, यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह आंकड़ा बेहद अच्‍छा है क्योंकि यह अभी भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है।" दक्षिण कोरिया अपनी जन्म दर में लगातार गिरावट से जूझ रहा है, क्योंकि युवा लोगों की बढ़ती संख्या विवाह और माता-पिता बनने में देरी या इससे बचने का विकल्प चुन रही है। विवाह को प्रोत्साहित करने और प्रजनन दर में सुधार करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विवाह लाभ और बाल देखभाल के लिए सहायता शुरू की है। इस बीच, सितंबर में मौतों की संख्या पिछले साल की तुलना में 3.8 प्रतिशत बढ़कर 29,362 हो गई। इसके अनुसार, दक्षिण कोरिया ने इस महीने में 8,772 की प्राकृतिक जनसंख्या में कमी दर्ज की। 2019 की चौथी तिमाही से मौतों की संख्या नवजात शिशुओं की संख्या से अधिक रही है। रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि सितंबर में शादी करने वाले जोड़ों की संख्या पिछले साल की तुलना में 18.8 प्रतिशत बढ़कर 15,368 हो गई। डेटा में कहा गया है कि तलाक लेने वाले जोड़ों की संख्या पिछले साल की तुलना में 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 7,531 हो गई। --आईएएनएस एमकेएस/केआर

वाशिंगटन, 27 नवंबर। रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप से राष्ट्रपति पद का चुनाव हारने के कुछ दिनों बाद, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि वह लोकतंत्र, कानून के शासन, समान न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जारी रखेंगी।

हैरिस ने देश भर में अपने प्रमुख समर्थकों और धन जुटाने वालों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ लड़ना है, जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सके और यह लड़ाई पांच नवंबर को समाप्त नहीं हुई है। ये समर्थक और धन जुटाने वाले उनके राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान का हिस्सा थे और मंगलवार को उनके एक आह्वान पर इकट्ठा हुए थे।

राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव पांच नवंबर को हुआ था। ट्रंप राष्ट्रपति जो बाइडन का स्थान लेंगे, जबकि हैरिस का स्थान जे डी वांस लेंगे।

हैरिस ने कहा, ‘‘हम लड़ाई जारी रखेंगे। हमें ऐसे भविष्य के लिए बहुत संघर्ष करना है, जहां हर कोई अपने सपनों, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। हम महिलाओं के अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने के अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।’’

उन्होंने कहा कि हम अपने लोकतंत्र, कानून के शासन और समान न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह ‘‘अनिश्चितताओं से भरा’’ समय है। (भाषा)

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 27 नवंबर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित डी चौक और उसके आसपास के इलाकों में आधी रात को सुरक्षाकर्मियों की कार्रवाई के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया। खान की पार्टी पीटीआई ने सुरक्षाकर्मियों की कार्रवाई को “फासीवादी सैन्य शासन” में किया गया “नरसंहार” का प्रयास करार दिया।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि लगभग 450 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने कहा कि सुरक्षा बलों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने के इरादे से प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई।

इससे पहले मंगलवार शाम को, पीटीआई समर्थकों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों से झड़प हुई, जिसके बाद वे रविवार को शुरू हुए इस्लामाबाद मार्च के तहत डी-चौक पर धरना देने में सफल रहे। पुलिस के साथ समर्थकों की झड़प में छह सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गये।

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के साथ पेशावर से इस्लामाबाद तक मार्च का नेतृत्व करने वालीं खान की पत्नी बुशरा बीबी ने कहा कि प्रदर्शनकारी तब तक नहीं हटेंगे जब तक खान को जेल से रिहा नहीं किया जाता। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें क्षेत्र से हटाने के अपने प्रयास जारी रखे।

डी-चौक के आसपास राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद और उच्चतम न्यायालय स्थित हैं।

आधी रात के आसपास, पुलिस और रेंजर्स ने ब्लू एरिया व्यापार क्षेत्र को खाली करने के लिए एक अभियान चलाया।

पीटीआई ने कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार पर हिंसा का इस्तेमाल करने और उसके सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया।

पीटीआई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “शहबाज-जरदारी-आसिम गठबंधन के नेतृत्व वाले क्रूर, फासीवादी सैन्य शासन के तहत सुरक्षा बलों के हाथों पाकिस्तान में नरसंहार का प्रयास किया गया। देश में खून-खराबा हो रहा है।”

पिछले वर्ष अगस्त से जेल में बंद 72 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री ने 24 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए ‘‘अंतिम आह्वान’’ किया था। यह आह्वान उन्होंने 13 नवंबर को किया था।

खान ने कथित तौर पर जनादेश की चोरी, लोगों की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी और संविधान के 26वें संशोधन के पारित होने की निंदा की थी। संविधान के 26वें संशोधन पर उन्होंने कहा था कि इसने ‘‘तानाशाही शासन’’ को मजबूत करने का काम किया है।

खान पिछले साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और उनकी पार्टी के अनुसार, उन पर 200 से अधिक मामले दर्ज हैं। (भाषा)

मेलबर्न, 27 नवंबर। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि सभा ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान वाला एक विधेयक बुधवार को पारित कर दिया और विश्व के इस पहले कानून को अंतिम रूप देने का काम सीनेट पर छोड़ दिया गया है।

सभी प्रमुख दलों ने उस विधेयक का समर्थन किया है, जो ‘टिकटॉक’, ‘फेसबुक’, ‘स्नैपचैट’, ‘रेडिट’, ‘एक्स’ और ‘इंस्टाग्राम’ जैसे सोशल मीडिया मंच पर छोटे बच्चों को खाते रखने से रोकने में प्रणालीगत विफलता के लिए पांच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक के जुर्माने का प्रावधान करता है।

विधेयक के पक्ष में 102 मत मिले, जबकि इसके विपक्ष में 13 मत मिले।

अगर यह विधेयक इस सप्ताह कानून बन जाता है, तो सोशल मीडिया मंचों पर नियमों के उल्लंघन किए जाने की स्थिति में दंड का प्रावधान शुरू करने से पहले उन्हें आयु प्रतिबंधों को लागू करने के तरीके पर काम करने को लेकर एक वर्ष का समय मिलेगा।

विपक्षी सांसद डैन तेहान ने संसद को बताया कि सरकार सीनेट में संशोधनों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई है।

संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने कहा कि सीनेट बुधवार को विधेयक पर बहस करेगी।

प्रमुख दलों के समर्थन से यह लगभग सुनिश्चित हो गया है कि विधेयक सीनेट में पारित हो जाएगा, जहां किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं हैं।

मंगलवार और बुधवार को बहस के दौरान उन सांसदों ने इस विधेयक की सबसे अधिक आलोचना की, जो न तो सरकार से जुड़े थे और न ही विपक्ष से। (एपी)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 27 नवंबर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को देश के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान एवं वित्त पोषण संस्थानों में से एक, ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ’ (एनआईएच) के निदेशक के रूप में चुना है।

इसके साथ ही भट्टाचार्य, ट्रंप द्वारा शीर्ष प्रशासनिक पद के लिए नामित होने वाले पहले भारतीय-अमेरिकी बन गए हैं।

इससे पहले, ट्रंप ने टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क के साथ नवगठित सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करने के लिए भारतीय-अमेरिकी विवेक रामास्वामी को चुना था। यह एक स्वैच्छिक पद है और इसके लिए अमेरिकी सीनेट से पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।

ट्रंप ने घोषणा की, ‘‘मुझे जय भट्टाचार्य, एम.डी., पी.एच.डी. को एनआईएच के निदेशक के रूप में नामित करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। डॉ. भट्टाचार्य रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर के साथ मिलकर राष्ट्र के चिकित्सा अनुसंधान की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और स्वास्थ्य में सुधार लाने तथा लोगों का जीवन बचाने वाले महत्वपूर्ण खोज को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करेंगे।’’

ट्रंप ने जैमीसन ग्रीर को अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) के रूप में चुना और केविन ए. हैसेट को ‘व्हाइट हाउस’ राष्ट्रीय आर्थिक परिषद का निदेशक नियुक्त किया है।

ट्रंप ने एक अलग बयान में कहा कि आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष केविन ए. हैसेट ने 2017 के कर कटौती और रोजगार अधिनियम को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। (भाषा)

यरुशलम, 27 नवंबर। इजराइल ने लेबनान के हिज्बुल्ला के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी दे दी है, जिससे गाजा पट्टी में लगभग 14 महीने की लड़ाई समाप्त हो जाएगी।

इजराइल और हिज्बुल्ला के बीच मंगलवार को संघर्ष विराम को लेकर सहमति बनी, जो सात अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर हमास के हमले से उत्पन्न क्षेत्रव्यापी अशांति को समाप्त करने की दिशा में पहला बड़ा कदम होगा।

लेकिन इसका गाजा में विनाशकारी संघर्ष से संबंध नहीं है, जहां हमास अब भी कई लोगों को बंदी बनाए हुए है।

इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पेश संघर्ष विराम प्रस्ताव को देश के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस समझौते को ‘‘अच्छी खबर’’ बताया है और कहा कि उनका प्रशासन गाजा में संघर्ष विराम के लिए नए सिरे से प्रयास करेगा।

नेतन्याहू ने टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन के बाद कैबिनेट मंत्रियों के सामने संघर्ष विराम प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन्होंने पूरे क्षेत्र में इजराइल के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई में देश की उपलब्धियों का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि हिज्बुल्ला के साथ संघर्ष विराम गाजा में हमास को और अलग-थलग कर देगा जिससे इजराइल अपने मुख्य दुश्मन ईरान पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। (एपी)

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, 26 नवंबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार शाम को इस्लामाबाद में डेरा डाले अपने समर्थकों से कहा कि वे ‘‘आखिरी गेंद तक लड़ें और पीछे न हटें।’’

रावलपिंडी की अडियाला जेल में अगस्त 2023 से कई मामलों में कैद इमरान खान ने अपने संदेश में कहा, ‘‘मैं पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं जो अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं और सच्ची आजादी और इंसाफ की मांग के लिए हमारे देश पर थोपे गए माफिया का साहसपूर्वक मुकाबला कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मेरी टीम के लिए, मेरा संदेश स्पष्ट है: आखिरी गेंद तक लड़ें। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।’’ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान (72) ने संदेश में कहा कि जो लोग अब तक विरोध मार्च में शामिल नहीं हुए हैं, वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए इस्लामाबाद के डी-चौक पहुंचे। उन्होंने उनसे मांगें पूरी होने तक वहां से न जाने का आग्रह किया है। (भाषा)

इस्लामाबाद में तहरीक-ए-इंसाफ के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के पत्रकारों को निशाना बनाने की कई ख़बरें सामने आई हैं.

स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के पत्रकारों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने न केवल उनके साथ धक्का-मुक्की की बल्कि इमारतों और उपकरणों को भी नुक़सान पहुंचाया.

बीबीसी की फ़रहत जावेद से बात करते हुए इंडिपेंडेंट उर्दू की पत्रकार ऐनी शिराज़ी ने कहा कि डी चौक में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने उन्हें डराया और धमकाया.

उन्होंने कहा, "मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे धक्का दिया गया और हमारे साथ गाली-गलौज की गई. उनमें से एक समूह आया और हमें डी चौक से बाहर धकेलने की कोशिश की. इस दौरान मेरे पैर में चोट लग गई. वे कह रहे थे कि तुम लोग ठीक से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो. इसी दौरान गोलीबारी शुरू हो गई और हमारे लिए हालात मुश्किल हो गए."

विओन न्यूज़ के पत्रकार अनस मलिक जो कि एक्सप्रेस चौक पर बिल्डिंग की छत से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे.

उन्होंने कहा, "तभी दोपहर में करीब 3:10 बजे एक कार बिल्डिंग के पास रुकी, और पथराव शुरू हो गया. पथराव के कारण इमारत की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसके बाद इमारत के प्रबंधन ने इमारत को बंद कर दिया."

अनस मलिक का कहना है कि कुछ देर बाद करीब 20 गुस्साए लोगों ने बिल्डिंग का बाहरी दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर घुस गए. उनके मुताबिक, इमारत में दाखिल हुए लोगों के पास लाठियां और गुलेल थीं.

उन्होंने आगे कहा कि आंदोलनकारी जाते समय उनका मास्क, एक हेलमेट और एक जैकेट अपने साथ ले गए.

प्रदर्शनकारियों की ओर से किए गए पथराव में न्यूज़ नॉर्थ नाम की एक कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद आदिल भी घायल हो गए हैं.

वॉयस ऑफ अमेरिका की सारा हसन का कहना है कि यह पहली बार नहीं है कि पीटीआई कार्यकर्ताओं ने उनकी टीम पर हमला किया है.

उन्होंने कहा, ''हमने पहले ही उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा है. हमारी टीम को दूसरी बार रोका गया है. मैंने उस रिपोर्टर से बात की जो घबरा गया था और उसने सिर्फ इतना कहा कि हम फंस गए हैं, बाद में आपसे बात करूंगा. हमारे पास दो लोगों की एक टीम है जो प्रदर्शनकारियों के बीच फंसी हुई है."

उन्होंने कहा कि उन्होंने पीटीआई नेतृत्व को पहले भी बताया था और अब भी कह रहे हैं कि हमारी टीम को वहां से हटा दें.

पीटीआई के एक प्रवक्ता ने बीबीसी संवाददाता फ़रहत जावेद को बताया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं कि किसी भी मीडिया टीम पर हमला न हो.

उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ उपद्रवी लोग भीड़ में शामिल हो गये हों.

उन्होंने आगे कहा कि मीडिया पर हमला अफ़सोसजनक है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान ख़ान का कहना है कि 'जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वह पीछे नहीं हटेंगे.'

इमरान ख़ान के एक्स अकाउंट से जारी एक बयान में उन्होंने अपनी टीम को अंतिम समय तक लड़ने का संदेश दिया है.

उन्होंने लिखा है, "सैन्य अदालत में मुक़दमे की धमकी देने वालों को मेरा संदेश है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटूंगा."

उन्होंने कहा कि जो लोग अब तक नहीं पहुंचे हैं उन्हें भी डी चौक पहुंचना चाहिए.

उन्होंने यह भी लिखा, "प्रवासी पाकिस्तानियों को भी धन्यवाद, जो न केवल पाकिस्तान में संगठित हो रहे हैं, बल्कि पैसे भी भेज रहे हैं और अपने-अपने देशों में भी प्रदर्शन कर रहे हैं."

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी के निर्देश पर, रेंजर्स और पुलिस ने पीटीआई कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे नागरिकों की मौत हुई और कई घायल हुए.

उन्होंने कहा कि मोहसिन नक़वी को इसका हिसाब देना होगा.

प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण रहने की अपील करते हुए इमरान ख़ान ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले सभी पाकिस्तानियों को एकजुट और दृढ़ रहना चाहिए. (bbc.com/hindi)

रूस ने पहली बार माना है कि यूक्रेन की ओर से किए गए अमेरिकी मिसाइल के हमले में उसका एक प्रमुख एयर डिफ़ेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया है. इसके अलावा कुर्स्क क्षेत्र में एक सैन्य अड्डे को भी नुकसान पहुंचा है.

अमेरिका के पैट्रियट डिफ़ेंस सिस्टम जैसी क्षमता वाले एस-400 एयर डिफ़ेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है.

हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को एटीएसीएमएस मिसाइलें दी हैं और उन्हें रूस के भीतर तक निशाना बनाने की मंज़ूरी दी है.

यूक्रेन ने कहा था कि उसने कुर्स्क क्षेत्र में कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है. इसके बाद रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान आया, जिसमें जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई.

इस बीच यूक्रेन की एयर फ़ोर्स ने कहा कि सोमवार रात को रूस ने 188 ड्रोन से हमला किया जिससे कुछ बुनियादी आधारभूत ढांचे क्षतिग्रस्त हुए हैं.

यूक्रेन और रूस के बीच तनाव तभी से चरम पर है जब पिछले हफ़्ते अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के अंदर तक मार करने वाली एटीएसीएमएस मिसाइलें दी थीं क्योंकि कथित तौर पर रूस ने रूस में उत्तरी कोरियाई सैनिकों को तैनात किया है.

पिछले हफ़्ते रूस ने शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग़ी गई थीं.

माना जा रहा है कि 1000 दिनों से भी ज़्यादा वक़्त से चल रही इस जंग में ये पहला मौक़ा है जब इतने ताक़तवर हथियार इस्तेमाल हुए हों. (bbc.com/hindi)

मंगलवार को लेबनान और इसराइल के बीच युद्धविराम के कुछ घंटे पहले तक हिज़्बुल्लाह और इसराइल की ओर से एक दूसरे पर हमले किए गए.

हिज़्बुल्लाह ने कहा कि 'मंगलवार की रात उसने तेल अवीव के कुछ संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं. इसराइली सेना ने इसकी पुष्टि की है.'

समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक, हिज़्बुल्लाह ने कहा कि “राजधानी बेरुत को निशाना बनाने और नागरिकों पर इसराइली सेना के जनसंहार के ख़िलाफ़ हिज़्बुल्लाह ने तेल अवीव के कुछ संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया है.”

वहीं इसराइल ने बेरुत के कुछ इलाक़ों में निवासियों से घर खाली करने के निर्देश दिये और कहा कि इसराइली सेना हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना सकती है.

इससे पहले इसराइल ने कहा कि सोमवार को हिज़्बुल्लाह ने 250 रॉकेट दागे.

मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ह्वाइट हाउस में पत्रकारों को जानकारी दी कि फ़्रांस और अमेरिका की मध्यस्थता में लेबनान और इसराइल की सरकारों ने युद्धविराम पर रज़ामंदी दे दी है.

इस समझौते के मुताबिक इसराइली सेना चरणबद्ध तरीके से अगले 60 दिनों में दक्षिणी लेबनान को खाली करेगी.

हालांकि हिज़्बुल्लाह की ओर से युद्धविराम उल्लंघन पर इसराइल को आत्मरक्षा के तौर पर कार्रवाई करने की आज़ादी रहेगी. (bbc.com/hindi)

कीव, 26 नवंबर। रूस ने रात में हमले कर यूक्रेन के ज्यादातर क्षेत्रों में 188 ड्रोन दागे। यूक्रेन की वायुसेना ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

वायुसेना ने कहा कि एक ही हमले में रिकॉर्ड संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।

वायुसेना के अनुसार ज्यादातर ड्रोन को नष्ट कर दिया गया लेकिन इन हमलों से अपार्टमेंट इमारतों और राष्ट्रीय बिजली ग्रिड जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। इन हमलों में 17 क्षेत्रों को निशाना बनाया गया।

इसमें हालांकि किसी के हताहत होने की तत्काल सूचना नहीं मिली।

रूस इस वर्ष के मध्य से ही यूक्रेन के नागरिक क्षेत्रों पर ड्रोन, मिसाइल और ग्लाइड बम से हमले कर रहा है।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसके सुरक्षा बलों ने यूक्रेन की सीमा के निकट रूसी क्षेत्रों में रातभर में 39 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर दिया।

कीव क्षेत्र में रातभर हवाई हमले की चेतावनी सात घंटे से ज्यादा समय तक जारी रही।

इस बीच, यूक्रेन के जनरल स्टॉफ ने मंगलवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में लगभग 1,000 किलोमीटर (600 मील) के अग्रिम मोर्चे पर हुई झड़पों में से लगभग आधी झड़पें दोनेत्स्क क्षेत्र में पोक्रोवस्क और कुराखोव के निकट हुईं।

वहीं, पश्चिमी सैन्य विश्लेषकों के अनुसार पिछले एक साल से रूस की सेना ने युद्ध के मैदान में काफी हद तक अपना वर्चस्व बनाये रखा है। रूसी सेना पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रही है, जहां वह महत्वपूर्ण सामरिक प्रगति कर रही है। (एपी)

न्यूयॉर्क, 26 नवंबर जाने माने भारतीय-अमेरिकी वकील रवि बत्रा ने कहा है कि अरबपति गौतम अदाणी पर लगे आरोपों को डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद यदि ‘‘बेबुनियाद या दोषपूर्ण’’ पाया जाता है तो भारतीय कारोबारी के खिलाफ 26.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रिश्वत मामले को वापस लिए जाने की संभावना बरकरार है।

अटॉर्नी रवि बत्रा ने ‘पीटीआई’ से कहा कि हर नए राष्ट्रपति के पास एक नयी टीम होती है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर ‘‘किसी भी ऐसे अभियोजन को निष्प्रभावी कर देंगे जो सद्भावना के विपरीत ‘विरोधी को निशाना बनाने के लिए कानून का सहारा लेने’ पर आधारित है।’’

बत्रा ने कहा, ‘‘कानून का अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए चुनिंदा रूप से इस्तेमाल करना हमारे संघीय संविधान द्वारा दी गई ‘कानून के समान संरक्षण’ की गारंटी के लक्ष्य को स्वाभाविक रूप से नकारता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे गौतम अदाणी अपनी सरकार के साथ उठा सकते हैं और उससे अनुरोध कर सकते हैं कि वह इसे आगामी ट्रंप प्रशासन के साथ द्विपक्षीय रूप से उठाएं।’’

ट्रंप 20 जनवरी, 2025 को 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे।

बत्रा ने कहा, ‘‘यदि आपराधिक या दीवानी आरोपों को बेबुनियाद या दोषपूर्ण माना जाता है तो राष्ट्रपति ट्रंप का नया न्याय मंत्रालय और एसईसी (प्रतिभूति और विनिमय आयोग) आपराधिक और दीवानी मामलों को वापस ले सकते हैं।’’

उन्होंने साथ ही कहा कि अदाणी के खिलाफ रिश्वतखोरी का आरोप अमेरिकी कानूनों के देश के बाहर लागू होने का मुद्दा भी उठाता है, क्योंकि भारतीय उद्योगपति और मामले के अन्य आरोपी यहां नहीं रहते हैं।

अमेरिकी प्राधिकारियों ने गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी सहित सात अन्य लोगों पर 26.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। (भाषा)