नई दिल्ली, 21 मार्च | देश की जेलों में 678 कैदी ऐसे हैं जो अपनी सजा पूरी करने के बाद भी जुर्माना राशि का भुगतान न करने की वजह से विभिन्न जेलों में बंद हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने मंगलवार को लोकसभा में ये जानकारी दी है।

लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक की स्तिथि के अनुसार 678 दोषसिद्ध कैदी ऐसे हैं जो कि सजा पूरी करने के बाद भी जुमार्ना राशि का भुगतान न करने की वजह से जेलों में बंद हैं।

गृह राज्यमंत्री ने बताया कि इनमें सबसे ज्यादा 172 कैदी उत्तरप्रदेश की जेलों में बंद हैं। वहीं 75 महाराष्ट्र, 68 मध्यप्रदेश, 43 केरल और 41 उत्तराखंड की जेलों में बंद हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 मार्च | दिल्ली के करावल नगर इलाके में मंगलवार सुबह एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग के मुताबिक, करावल नगर इलाके में सरदार पटेल स्कूल के पास फैक्ट्री में आग लगने की सूचना सुबह करीब 9.25 बजे मिली।

गर्ग ने कहा, दमकल की आठ गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। अब तक किसी के हताहत होने और घायल होने की सूचना नहीं है। (आईएएनएस)

अतुल कृष्ण 

 नई दिल्ली, 21 मार्च | बीआरएस एमएलसी के. कविता ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में निजता के अधिकार का मुद्दा उठाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक पत्र लिखा है।

आईएएनएस के पास उपलब्ध पत्र में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने ईडी पर सेल फोन को नष्ट करने के झूठे आरोप के जानबूझकर लीक करने का आरोप लगाया है, जिसके कारण उनके विरोधियों ने उन्हें बदनाम किया।

पत्र में उन्होंने लिखा, मैं आज आपके सामने उन सभी पुराने फोनों को प्रस्तुत कर रही हूं, जो मैंने अतीत में इस्तेमाल किए , और आपके द्वारा मांगे गए थे, जिन्हें मैं इकट्ठा कर सकती थी। लेकिन फोन में छेड़छाड़ की जा सकती है। यह उनकी निजता का हनन है।

उन्होंने आगे लिखा कि यह देखकर हैरानी होती है कि कैसे, क्यों और किन परिस्थितियों में एजेंसी ने ऐसा आरोप लगाया जबकि उन्हें न तो समन किया गया और न ही कोई सवाल पूछा गया।

कविता ने कहा, एजेंसी द्वारा मुझे पहली बार इसी माह बुलाया गया, इसलिए मेरे पास यह मानने के कारण हैं कि नवंबर 2022 में मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप न केवल दुर्भावनापूर्ण व गलत थे, बल्कि पूर्वाग्रही भी थे। जानबूझकर जनता के सामने झूठे आरोप के लीक होने से एक राजनीतिक घमासान हुआ है, जिसमें मेरे राजनीतिक विरोधी आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, मुझ पर तथाकथित सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगा रहे हैं, और मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा कर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी निहित राजनीतिक हित की वेदी पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के अपने पवित्र कर्तव्य को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है।

 

 हैदराबाद, 21 मार्च | तेलंगाना के नलगोंडा जिले में मंगलवार को एक प्राइवेट बस ने मवेशियों के झुंड को टक्कर मार दी, जिससे 14 गायों की मौत हो गई।

हादसा बुगाबाविगुडेम गांव के पास अडांकी-नारकेटपल्ली हाईवे पर हुआ।

हादसे में 6 गाय भी घायल हो गईं।

चेन्नई से हैदराबाद आ रहे बस ने मवेशियों के झुंड को सड़क पार करते समय टक्कर मार दी।

मवेशी के मालिक का आरोप है कि बस चालक की लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई और वाहन बहुत तेज गति से चल रहा था।

किसान ने कहा कि वह खुद को बचाने के लिए एक तरफ हट गया।

बस यात्रियों के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

किसान को 7 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

पुलिस ने किसान की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में लिया है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 21 मार्च | सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 अप्रैल को विचार करने के लिए सहमत हो गया, ताकि यह जांच की जा सके कि इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जानी चाहिए या नहीं। एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शादान फरासत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तर्क दिया कि इस मामले का पहलू राजनीतिक दलों के वित्त के मूल से संबंधित है और इस मुद्दे पर एक आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता है। अदालत के विचारार्थ उनके द्वारा तैयार किए गए सवालों की ओर इशारा करते हुए फरासत ने कहा कि अदालत इस मामले को संविधान पीठ द्वारा सुने जाने पर विचार कर सकती है।

एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा, हमें तभी फायदा होगा, जब यह संविधान पीठ होगी। इससे किसी का अहित नहीं होगा। हां, यह मुद्दा हमारे लोकतांत्रिक अस्तित्व के मूल में जाता है। अब तक 12,000 रुपये और सबसे बड़ी पार्टी को दो तिहाई से अधिक मिलता है।

पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने केंद्र के वकील से पूछा कि क्या वह इस मामले को संविधान पीठ को सौंपने के पहलू पर बहस करने के लिए तैयार हैं। वकील ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, जो सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष में मौजूद नहीं थे, को तर्क देना होगा कि संविधान पीठ को संदर्भ दिया जाना चाहिए या नहीं।

दलीले सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने 11 अप्रैल को सुनवाई के लिए मामले को निर्धारित किया, यह जांचने के लिए कि क्या याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए।

केंद्र ने पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम राजनीतिक फंडिंग का बिल्कुल पारदर्शी तरीका है।

शीर्ष अदालत एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोकेट्रिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की अगुआई वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में केंद्र की इलेक्टोरल बांड योजना की वैधता को चुनौती दी गई है।

शीर्ष अदालत ने मार्च 2021 में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनावों से पहले इलेक्टोरल बांड की बिक्री को रोकने के लिए एडीआर द्वारा दायर दो स्थगन आवेदनों पर विचार करने से इनकार कर दिया।

शीर्ष अदालत ने नोट किया कि राजनीतिक दलों के फंडिंग में गुमनामी की चिंताओं या उनके दुरुपयोग की आशंकाओं पर इलेक्टोरल बांड की बिक्री को रोकने का कोई औचित्य नहीं था।

अप्रैल 2019 में, शीर्ष अदालत ने सभी राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बांड की प्राप्तियों का विवरण भारत के चुनाव आयोग (ईसी) को एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। 

 बलिया (यूपी), 21 मार्च | बलिया पुलिस ने एक रोहिंग्या व्यक्ति को भारतीय पासपोर्ट बनवाने में मदद करने के आरोप में एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है।

कथित आरोपी इजहारुल हक बिल्थरा रोड का रहने वाला है और विशुनीपुर इलाके में चूड़ी की दुकान का मालिक है।

हक को सोमवार को गडवार मार्ग स्थित पौहारीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसने रोहिंग्या शरणार्थी अरमान उर्फ अबू तल्हा को पासपोर्ट दिलाने में मदद की थी।

आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की वाराणसी टीम ने 14 मार्च को यहां से तल्हा और अब्दुल अमीन को गिरफ्तार किया था और तीन भारतीय पासपोर्ट और कई आधार कार्ड, दो भारतीय मतदाता पहचान पत्र, एक पैन कार्ड, एक यूएनएचआरसी कार्ड, एक एटीएम कार्ड, उनके कब्जे से कुछ विदेशी मुद्रा, दो मोबाइल फोन और एक विदेशी सिम कार्ड बरामद किया है।

अरमान ने पुलिस को बताया था कि वह एक रोहिंग्या शरणार्थी है और 2008 में भारत आया था। वह मणिपुर में एक दुकान पर काम करता था और बाद में बलिया चला गया और उमर गंज इलाके में किराए के मकान में रहने लगा।

2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, एक पूर्व ग्राम प्रधान के भाई ने उन्हें एक मतदाता कार्ड प्रदान किया, जिसके आधार पर उन्होंने बाद में पैन और आधार कार्ड प्राप्त किए।

हक ने उन्हें पासपोर्ट बनवाने में मदद की, जिसके आधार पर वह काम के सिलसिले में बहरीन और सऊदी अरब गए।  (आईएएनएस)

 सैन फ्रांसिस्को, 21 मार्च | संकटग्रस्त फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयरों में 46 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। इस रिपोर्ट के बाद सैन फ्रांसिस्को स्थित बैंक को पिछले सप्ताह 30 अरब डॉलर के बचाव के बावजूद अधिक धन जुटाने की आवश्यकता हो सकती है। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ते बैंकिंग संकट के रूप में एस एंड पी ग्लोबल द्वारा क्षेत्रीय बैंक की क्रेडिट रेटिंग को जंक स्टेटस में और नीचे गिरा दिया गया।

एजेंसी ने कहा कि बैंक, जो धनी ग्राहकों की सेवा करता है, उसे शायद पर्याप्त आउटफ्लो के साथ उच्च तरलता तनाव का सामना करना पड़ा।

ब्लूमबर्ग ने बताया कि अमेरिकी अधिकारी इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्प (एफजीआईसी) द्वारा बैंकिंग ग्राहकों को दी जाने वाली सुरक्षा को अस्थायी रूप से कैसे विस्तारित किया जाए, जिसमें मौजूदा 250,000 डॉलर कैप से परे सभी जमा शामिल हों।

ढह चुके सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) की तरह, फस्र्ट रिपब्लिक के ग्राहकों का एक बड़ा हिस्सा संघीय बीमा द्वारा गारंटीकृत 250,000 डॉलर से अधिक राशि रखता है।

हालांकि, इस कदम को राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

गार्जियन ने बताया कि प्रतिनिधि सभा में हार्डलाइन रिपब्लिकन ने सोमवार को किसी भी कवर विस्तार का विरोध करने का संकल्प लिया।

रिपब्लिकन हाउस फ्रीडम कॉकस ने एक बयान में कहा, सभी बैंक जमाओं पर कोई भी सार्वभौमिक गारंटी, चाहे निहित हो या स्पष्ट, एक खतरनाक मिसाल कायम करती है जो नियमों का पालन करने वाले गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को भविष्य में भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

फस्र्ट रिपब्लिक का संकट एसवीबी और न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर के पतन के बाद आया है। वीकेंड में क्रेडिट सुइस उथल-पुथल में उलझने वाली अब तक की सबसे बड़ी संस्था बन गई जब स्विस सरकार ने संकटग्रस्त बैंक को प्रतिद्वंद्वी यूबीएस द्वारा कट-प्राइस अधिग्रहण के लिए मजबूर किया।

फस्र्ट रिपब्लिक ने जमाकर्ताओं को आश्वस्त करने के लिए संघर्ष किया है कि एसवीबी और सिग्नेचर के समान नुकसान नहीं होगा।

गार्जियन ने बताया कि पिछले हफ्ते, बैंक ने यूएस फेडरल रिजर्व से उधार लिया और फिर 213 अरब डॉलर की संपत्ति और 176 अरब डॉलर जमा होने के बावजूद अपने सामान्य स्टॉक लाभांश को निलंबित कर दिया।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन के नेतृत्व में फस्र्ट रिपब्लिक को नया समर्थन प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

एक विनियामक फाइलिंग में, फस्र्ट रिपब्लिक के कार्यकारी अध्यक्ष जिम हर्बर्ट और सीईओ माइक रोफ्लर ने कहा कि कैश इंजेक्शन फस्र्ट रिपब्लिक और संपूर्ण अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली के लिए विश्वास मत है।

लेकिन बैंक चलाने की आशंका से फस्र्ट रिपब्लिक के शेयरों ने पिछले 10 दिनों में अपने मूल्य का 80 प्रतिशत खो दिया है।

फस्र्ट रिपब्लिक की लगभग 70 प्रतिशत जमा राशि बिना बीमा के है, मध्यम आकार के बैंकों के लिए 55 प्रतिशत औसत से ऊपर है, यह आंकड़ा एसवीबी (94 प्रतिशत) और सिग्नेचर बैंक (90 प्रतिशत) के बाद बैंक को तीसरे स्थान पर रखता है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 मार्च | कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में अपने 'लोकतंत्र' वाले बयान को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से सदन में बोलने की अनुमति मांगी है। 18 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि संसद किसी भी अन्य संस्था की तरह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में निहित प्राकृतिक न्याय के नियमों से बंधी है।

पत्र में लिखा, वे प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ एक गारंटी हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसे मामले में सुनवाई का अधिकार है, जिससे वे संबंधित हैं। निश्चित रूप से, आप इस बात से सहमत होंगे कि सभी संस्थानों की तरह संसद इस अधिकार का सम्मान करने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

उन्होंने रविशंकर प्रसाद के मामले का भी हवाला दिया, जिसमें संसद में उनके संबंध में ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए नियम का सहारा लिया गया था।

उन्होंने कहा, लोकसभा डिजिटल लाइब्रेरी पर कई उदाहरण उपलब्ध हैं, जो बताते हैं कि यह अधिकार संसद के भीतर दिए गए बयानों का जवाब देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक डोमेन में लगाए गए आरोपों तक भी है।

राहुल गांधी सदन के सदस्य होने के नाते लोकसभा में बोलने पर जोर दे चुके हैं। हालांकि, बीजेपी उनसे माफी की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि माफी का सवाल ही नहीं उठता। (आईएएनएस)|

चंडीगढ़, 21 मार्च | पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार से पूछा कि अमृतपाल सिंह को छोड़कर सभी को कैसे गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने कहा, अगर वह बच निकला है, तो यह खुफिया विफलता है। उच्च न्यायालय ने वारिस पंजाब दे के कानूनी सलाहकार द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई जारी रखी। इसमें अदालत से अनुरोध किया गया कि वह प्रतिवादियों को भगोड़े स्वयंभू सिख उपदेशक को उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दे।

न्यायमूर्ति एन.एस. शेखावत ने महाधिवक्ता विनोद घई से पूछा: वह (अमृतपाल सिंह) कैसे बच गया?

इस पर उन्होंने जवाब दिया, हमने मामले में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पीठ ने पूछा कि अमृतपाल सिंह को छोड़कर सभी को कैसे गिरफ्तार किया गया है।

पीठ ने कहा, आपके पास 80 हजार पुलिस हैं। उसे कैसे गिरफ्तार नहीं किया गया? अगर वह बच गया, तो यह एक खुफिया विफलता है।।

महाधिवक्ता ने कहा, ऐसा कभी-कभी होता है। जी20 शिखर सम्मेलन भी चल रहा था।

उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता तनु बेदी को इस मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया और सुनवाई चार दिन के लिए स्थगित कर दी।

न्यायालय ने सरकार से स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है।

महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। (आईएएनएस)|

पंजाब में सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है. पुलिस ने अमृतपाल के 112 समर्थकों को गिरफ्तार किया है. आखिर कौन है अमृतपाल जिसे लेकर पंजाब में पुलिस इतनी सरगर्मी दिखा रही है.

  (dw.com) 

सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पंजाब में इंटरनेट शनिवार से ही बंद है. केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद अब एनआईए को भी जांच में शामिल करने की तैयारी है.

दो दिन की कोशिश के बाद पुलिस ने अमृतपाल के 112 सहयोगियों और समर्थकों को गिरफ्तार किया है. इनमें से 34 की गिरफ्तारी रविवार को हुई. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में से कुछ को असम के डिब्रूगढ़ ले जाया गया है.

कौन है अमृतपाल सिंह
बीते कुछ महीनों में सिखों के लिए अलग होमलैंड, खालिस्तान बनाने की मांग के साथ अमृतपाल सिंह का उभार हुआ है. अमृतपाल ने "वारिस दे पंजाब" नाम का संगठन बनाया है. कुछ लोग उसकी सभाओं में आते रहे हैं लेकिन पंजाब में कोई बड़ा तबका उसका समर्थक नहीं है.

पंजाब के ग्रामीण इलाकों में 30 साल के अमृतपाल की सभाओं में सिख धर्म की कठोर व्याख्या की जाती है. कुछ लोग उसे भिंडरावाले की राह पर चलने वाला मानते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि उसके समर्थक कहीं कहीं नजर आते हैं लेकिन उनका कोई बड़ा जनाधार नहीं है. अपुष्ट खबरों के मुताबिक तीन करोड़ की आबादी वाले पंजाब में अमृतपाल के समर्थकों की संख्या कुछ हजार तक हो सकती है.

पिछले महीने पुलिस ने मारपीट और अपहरण के आरोप में उसके एक समर्थक को गिरफ्तार किया था. इसके बाद अमृतपाल सिंह और तलवार, चाकू और बंदूकों से लैस उसके समर्थकों ने एक पुलिस थाने पर हमला बोल दिया था. दिन के उजाले में अमृतसर के बाहरी इलाके में हुए इस हमले में कई पुलिसवाले घायल हो गये.

इसके बाद अधिकारियों पर अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बना. स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि थाने पर हमले के बाद पुलिस अमृतपाल के खिलाफ हो गई जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है.

सरकार की कार्रवाई
शनिवार को अमृतपाल की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू करने के बाद पंजाब पुलिस ने ट्वीट कर 78 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी. हालांकि इन लोगों में अमृतपाल सिंह शामिल नहीं था. रविवार को पुलिस ने बताया, "34 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है, कुल मिला कर 112 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. राज्य में पूरी तरह शांति और सौहार्द है."

स्थानीय मीडिया के मुताबिक रविवार को पंजाब में पुलिस की मौजूदगी दिखाई दी. खासतौर से अमृतपाल सिंह के गांव जल्लुपुर खेड़ा और आसपास के इलाकों में यह ज्यादा थी. पुलिस ने ज्यादातर लोगों को यहीं से गिरफ्तार किया और इस दौरान कोई अशांति या हिंसा नहीं हुई. स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया. हालांकि अमृतपाल के अब तक गिरफ्तार नहीं होने से पुलिस की काबिलियत पर भी सवाल उठे हैं.

कहां है अमृतपाल सिंह
आशंका जताई जा रही है कि अमृतपाल देश के बाहर जाने की कोशिश में है. आशंका यह भी  है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और घोषणा के लिए उचित समय और जगह का इंतजार कर रही है. केंद्रीय एजेंसियां पूरे मामले पर नजर रख रही हैं लेकिन फिलहाल पूरी कार्रवाई पंजाब पुलिस के हाथ में ही है. पंजाब में जनजीवन सामान्य है लेकिन मोबाइल फोन पर इंटरनेट सेवा शनिवार से ही (सोमवार शाम तक) बंद है.

अमृतपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज किये गये हैं. अपुष्ट खबरों में कहा जा रहा है कि उसके कुछ समर्थकों के खिलाफ एनआईए जांच कर सकती है.

लंदन में तोड़फोड़
अमृतपाल सिंह के कुछ समर्थक कथित रूप से लंदन में भारत के उच्चायोग में घुस गये और वहां तोड़फोड़ की. ये हरकत पंजाब में अमृतपाल के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर विरोध जताने के लिए की गई. भारत ने रविवार को नई दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायुक्त को सम्मन भेजा.

भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि यह सम्मन लंदन में, "अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों की हरकतों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए था." भारत सरकार ने संदिग्धों की, "तुरंत पहचान करने, गिरफ्तारी और अभियोग चलाने" की मांग की है. साथ ही आधिकारिक परिसर में सुरक्षा नहीं होने पर लेकर जवाब मांगा है. ब्रिटिश उच्चायुक्त ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे पूरी "तरह अस्वीकार्य" बताया है.
खालिस्तान की मांग

पंजाब में करीब 58 फीसदी सिख और 39 फीसदी हिंदू रहते हैं. 1980 से ले कर 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक यहां खालिस्तान के नाम पर हिंसक आंदोलन चला था. इस दौरान हजारों लोगों की मौत हुई. सरकार की लंबी कार्रवाई के बाद आखिरकार पंजाब में शांति आई. खालिस्तान के समर्थक भारत और पाकिस्तान के पंजाबी भाषी इलाकों को मिला कर एक अलग देश बनाने की मांग करते रहे हैं.

भारत सिख चरमपंथियों की गतिविधियों के बारे में अलग अलग सरकारों से शिकायत करता रहा है. सरकार का कहना है कि ये चरमपंथी भारी मात्रा में धन के साथ उग्रवाद को दोबारा फैलाने की साजिशों में जुटे हैं. कई और देशों में खालिस्तान समर्थक सक्रिय हैं. इसी साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इस मुद्दे पर कथित रूप से एक जनमतसंग्रह भी हुआ था. 

(एएफपी)

राजनीतिक उथल-पुथल और आतंकवाद के शिकार रहे भारतीय कश्मीर में पहली बार किसी विदेशी कंपनी द्वारा निवेश की तैयारी पूरी हो गई है. दुबई का एमार ग्रुप वहां छह करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब पांच अरब रुपये का निवेश कर रहा है.

  (dw.com) 

भारतीय कश्मीर में दुबई की कंपनी एमार ग्रुप पांच अरब रुपये की लागत से एक शॉपिंग और ऑफिस कॉम्पलेक्स का निर्माण कर रही है. शॉपिंग मॉल के साथ-साथ कंपनी एक व्यावसायिक इमारत का निर्माण करेगी, जहां विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी. एमार ने क्षेत्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में इस बारे में ऐलान किया.

एमार ग्रुप दुबई की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी है. उसने ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण किया है. इस कंपनी में दुबई सरकार भी हिस्सेदार है.

रविवार को हुए इस ऐलान के दौरान प्रशासन ने कहा कि इलाके को पहली बार विदेशी निवेश मिला है. पिछले हफ्ते ही भारत सरकार ने घोषणा की थी कि जम्मू और कश्मीर को वित्त वर्ष 2022-23 के पहले दस महीनों में ही रिकॉर्ड 15 अरब रुपये का निवेश मिला.

भारतीय कश्मीर में निवेश के लिए विभिन्न सरकारें लगातार घरेलू और विदेशी स्तर पर कोशिशें करती रही हैं. इलाके में करीब तीन दशक से आतंकवाद जारी है, जिस कारण निवेशक वहां जाने से बचते रहे हैं. जम्मू और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद रहा है. दोनों ही कश्मीर पर दावा करते रहे हैं. भारत का आरोप है कि पाकिस्तान इस इलाके में आतंकवाद को समर्थन देता रहा है. हालांकि पाकिस्तान इस बात से इनकार करता है.

2021 में हुआ था समझौता
इस निवेश के बारे में 2021 में दुबई और भारत के बीच समझौता हुआ था. तब भारत की केंद्र सरकार ने बताया था कि दुबई के साथ एक मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिग पर दस्तखत हुए जिसके तहत जम्मू कश्मीर में निवेश पर सहमति बनी. हालांकि तब इस बारे में विस्तार से नहीं बताया गया था कि समझौते की शर्तें क्या हैं और कितना निवेश किया जाएगा. इस समझौते के तहत इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी टावर, बहुमंजिला इमारतें, एक मेडिकल कॉलेज और स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने पर सहमति बनी थी.

इस समझौते के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक बयान में कहा था, "जम्मू कश्मीर विकास की जिस लहर पर सवार है, उसे दुनिया ने पहचान लिया है.” उन्होंने कहा था कि दुबई की अलग-अलग संस्थाओं ने कश्मीर में निवेश में दिलचस्पी दिखाई.

रविवार को एमार प्रॉपर्टीज के सीईओ अमित जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस निवेश का चौतरफा असर होगा. उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक शुरुआत है. हमें लोगों को प्रेरित करना चाहिए. लोगों को हमारे नक्शे कदम पर चलना चाहिए.”

निर्माण योजना के बारे में जैन ने बताया कि उनकी कंपनी 10 लाख वर्ग फुट में मॉल बनाएगी जिसमें 500 दुकानें होंगी. श्रीनगर में भूमि पूजन के बाद जैन ने कहा, " इस मॉल से सात से आठ हजार नौकरियां पैदा होंगी.” इस मॉल को ‘मॉल ऑफ श्रीनगर' नाम दिया गया है. कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस परियोजना से विदेश निवेशकों में भरोसा बढ़ेगा और क्षेत्र की अर्थव्यस्था को बढ़ावा मिलेगा.

कश्मीर में हालात
2019 में भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर जम्मू और कश्मीर का विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था. उसके बाद क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया. इस कदम का कश्मीर घाटी में भारी विरोध हुआ था. तब बड़ी संख्या में नेताओं और आम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और महीनों तक हिरासत में रखा गया. राज्य में संचार माध्यमों को बंद कर दिया गया और महीनों तक लोगों के पास इंटरनेट या फोन जैसी सुविधाएं नहीं थीं.

भारी सैन्य तैनाती वाले इस इलाके में बहुत सी पाबंदियां अब हटा ली गई हैं. इसके बाद पर्यटकों की आमद भी बढ़ी है. 2022 में कश्मीर में डेढ़ करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए, जो 1947 में भारत के आजाद होने के बाद से एक रिकॉर्ड है.

हालांकि इस दौरान आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ी हैं. खासकर कश्मीरी पंडित आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं. गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते साल 30 नवंबर तक जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं मेंकुल 14 अल्पसंख्यक मारे गए, जिनमें 3 कश्मीरी पंडित शामिल हैं. सरकार का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में किसी कश्मीरी पंडित का घाटी से पलायन नहीं हुआ है.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी, एपी)

नयी दिल्ली, 21 मार्च  लंदन में भारतीय लोकतंत्र के संबंध में की गई टिप्पणियों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमलावर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को उन्हें मौजूदा भारतीय राजनीति का 'मीर जाफर' करार दिया, जो भारत में ‘नवाब’ बनने के लिए विदेशी ताकतों से मदद मांगने के लिए विदेश गए थे।

भाजपा ने कहा कि राहुल को अपने बयानों के लिए माफी मांगनी ही होगी।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, "मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए... और जो राहुल गांधी ने लंदन में किया है... वह बिल्कुल वही है।"

उन्होंने कहा, "शहजादा नवाब बनना चाहता है... आज के मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी।" राहुल गांधी पर विदेशी धरती से भारत का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पात्रा ने दावा किया कि देश के खिलाफ बोलना कांग्रेस नेता के लिए बहुत साधारण बात है।

उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफ़ी मांगे निकल जाएंगे... माफ़ी तो उन्हें मांगनी ही पड़ेगी, हम मंगवा कर रहेंगे।"

उन्होंने कहा कि राफेल मामले में भी राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी और आज उन्हें संसद में भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी।"

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, "यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी वर्तमान में भारतीय राजनीति के मीर जाफर हैं।"

मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराज उद-दौला के तहत बंगाल सेना का कमांडर था। उसने प्लासी की लड़ाई में सिराज उद-दौला को धोखा दिया था। इसने भारत में अंग्रेजों के शासन का रास्ता खोला था। अगर अंग्रेज भारत में पैर जमा पाए तो उसके पीछे मीर जाफर की गद्दारी और नमकहरामी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है।

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण गत सोमवार, 13 मार्च से शुरू हुआ है और तब से ही भाजपा राहुल गांधी द्वारा भारत के लोकतंत्र के बारे में लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी मांगने की मांग पर अड़ी हुई है जबकि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल अडाणी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने पर जोर दे रहे हैं।

विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण पिछले सप्ताह लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित रही और अन्य कामकाज भी नहीं हो सका। सोमवार को भी दोनों सदनों में इन मुद्दों पर हंगामा हुआ और कोई कामकाज नहीं हो सका।

ज्ञात हो कि हाल ही में लंदन में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारतीय लोकतंत्र के ढांचे पर ‘‘बर्बर हमला’’ हो रहा है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा था कि अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के लोकतांत्रिक हिस्से इस पर ध्यान देने में नाकाम रहे हैं।

राहुल ने व्याख्यान में यह आरोप भी लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की इन टिप्पणियों से देश में एक नया राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है।

भाजपा जहां उन पर विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने और विदेशी हस्तक्षेप की मांग करने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विदेशों में भारत की आंतरिक राजनीति का मुद्दा उठाने के कथित उदाहरण देते हुए सत्तारूढ़ पार्टी पर पलटवार कर रही है। (भाषा)

कोच्चि, 21 मार्च भौतिकी में स्नातक, बीमा एजेंट के रूप में काम, कानून की पढ़ाई और फिर वकील बनने तक के सफर में विषमताओं के बावजूद हार न मानने वाली केरल की पहली किन्नर वकील पद्म लक्ष्मी का कहना है कि उनका लक्ष्य गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित कर उनकी मदद करना है।

पद्म लक्ष्मी मानती हैं कि उनकी जिंदगी का सफर आसान नहीं है लेकिन उनके सकारात्मक रवैये और नकारात्मकता को नजरअंदाज करने की उनकी आदत ने उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘ मैं हर तरह की नकारात्मकता को नजरअंदाज करती हूं, चाहे वह लोग हों या उनकी टिप्पणियां। मैं सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करती हूं। मुझे विश्वास है कि यह मेरे फायदों में से एक है। अगर मैं नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करती हूं, तो मेरे पास केवल उसके लिए समय होगा और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ूंगी।’’

पद्म लक्ष्मी ने अपनी चिकित्सा और शिक्षा संबंधी खर्च को पूरा करने के लिए एक निजी बीमा कंपनी और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के लिए एक बीमा एजेंट के रूप में भी काम किया, जिसमें कानूनी जानकारियां वालीं पाठ्यपुस्तकें भी शामिल थीं।

हालांकि, वह इन किताबों और अपने कानूनी ज्ञान को किसी के साथ साझा करने के लिए बेहद उत्सुक भी हैं।

पद्म लक्ष्मी ने अपनी वरिष्ठ अधिवक्ता के वी भद्रकुमारी के पास एक प्रशिक्षु के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे एक बीमा एजेंट के रूप में काम करना बंद कर दिया, ताकि वह अपने कानून के करियर पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सके।

पद्म लक्ष्मी ने कहा कि उनके वरिष्ठ सहयोगियों ने केरल उच्च न्यायालय में कानूनी पेशे के दिग्गज लोगों के बीच उनके लिए जगह बनाने में मदद की।

उन्होंने के वी भद्रकुमारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘ मेरे वरिष्ठ सहयोगियों ने हमेशा मुझे बताया है कि संविधान हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ’’

केरल में 19 मार्च को कानून के 1500 से अधिक विधि स्नातकों ने अधिवक्ता के रूप में अपना नामांकन कराया। लक्ष्मी को सबसे पहले नामांकन प्रमाण पत्र मिला।

अब लक्ष्मी न तो विधि में स्नातकोत्तर करना चाहती हैं और न ही उनकी इच्छा न्यायिक सेवा के लिए प्रयास करने की है। उन्होंने कहा ‘‘मेरी प्राथमिकता ऐसे मामलों को उठाना है जिनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो। मैं गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लड़ना चाहती हूं।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 21 मार्च  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर ‘‘दिल्ली का बजट नहीं रोकने’’ का अनुरोध किया।

केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने पर रोक लगा दी, जिसके बाद केजरीवाल ने यह पत्र लिखा है।

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा, ‘‘पिछले 75 साल में यह पहली बार है जब किसी राज्य का बजट रोक दिया गया है। आप दिल्ली वालों से क्यों खफ़ा हैं? दिल्ली का बजट मत रोकिए। हाथ जोड़कर दिल्लीवासी आपसे बजट को मंजूरी देने की अपील करते हैं।’’

केजरीवाल ने एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में सोमवार को केंद्र पर ‘‘सीधे-सीधे गुंडागर्दी’’ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार के बजट पर रोक लगा दी गई है।

‘आप’ ने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर साझा किया।

दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के बजट पर रोक लगा दी है और इसे मंगलवार को विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा।

केजरीवाल द्वारा केंद्र की आलोचना किए जाने के बाद गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने ‘आप’ सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन है और बुनियादी ढांचे तथा अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित की गई है।

मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, ‘‘आप सरकार ने अब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है।’’

‘आप’ सरकार के सूत्रों ने आरोपों को झूठ बताया है। उन्होंने दावा किया कि कुल बजट 78,800 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए हैं और सिर्फ 550 करोड़ रुपये विज्ञापनों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर एक खबर साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘‘ दिल्ली बहुत अच्छा कर रही है, दैनिक आधार पर सभी बाधाओं के बावजूद। कल्पना कीजिए कि अगर इस तरह की बाधाएं न हों और सभी सरकारें लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करें, तब दिल्ली कई गुना तेजी से विकास करेगी।’’

दिल्ली विधानसभा में सोमवार को पेश की गई आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, दिल्ली में 2022-23 सत्र में प्रति व्यक्ति आय 14.18 प्रतिशत बढ़कर 4,44,768 रुपये हो गई है। 2021-22 में यह 3,89,529 रुपये थी।

दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की तुलना में 2.6 गुना अधिक है। वित्त वर्ष 2020-21 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 3,31,112 रुपये थी।

दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा पेश की गई समीक्षा के अनुसार, दिल्ली सरकार ने 2021-22 (शुरुआती) कर संग्रह में ‘‘बेहतरीन’’ 36 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की, जबकि 2020-21 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इसमें 19.53 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

केजरीवाल ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘ दिल्ली का विकास बोलता है।’’ (भाषा)

सूरत, 21 मार्च गुजरात के सूरत शहर में स्थित एक बिजलीघर के 30 साल पुराने 'कूलिंग टावर' को मंगलवार को विस्फोट के जरिए ढहा दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों के मुताबिक गैस से चलने वाले ‘उतरन ताप विद्युत संयंत्र’ के करीब 72 मीटर व्यास और 85 मीटर ऊंचे आरसीसी टावर को सुबह करीब 11:10 बजे ढहाया गया।

अधिकारियों ने कहा कि विध्वंस के लिए 220 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। टावर सात सेकेंड के भीतर एक तेज आवाज के साथ नीचे गिर गया, जिससे धूल की एक मोटी परत फैल गई।

एहतियात के तौर पर लोगों को टावर से करीब 250-300 मीटर की दूरी पर रखने के लिए बिजलीघर के आस-पास के क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई थी। यह बिजलीघर तापी नदी के किनारे स्थित है।

एक अधिकारी ने कहा कि टावर के कॉलम की खुदाई के बाद विस्फोटक लगाए गए और इसमें विशेषज्ञों की मदद ली गई।

प्रभारी अपर मुख्य अभियंता आर आर पटेल ने कहा, ‘‘ यह टावर गुजरात राज्य विद्युत निगम के 135 मेगावाट बिजली संयंत्र का हिस्सा था और इसका इस्तेमाल शीतलन उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसकी ऊंचाई 85 मीटर थी, जिसका निचला व्यास 72 मीटर था। ’’

पटेल ने कहा कि सितंबर 2021 में टावर के विध्वंस की प्रक्रिया शुरू हुई और इसके बॉयलर, जनरेटर, टरबाइन और ट्रांसफार्मर को तोड़ दिया गया था।

इस टावर का निर्माण 1993 में किया गया था। (भाषा)

भोपाल, 21 मार्च | मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की बिजुरी नगर पालिका में सात करोड़ से अधिक के घोटाले का मामला सामने आया है। इस मामले में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा तत्कालीन पदाधिकारियों के अलावा एक दर्जन से अधिक कर्मचारियों पर लोकायुक्त में मामला दर्ज कराया गया है। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि नगर पालिका बिजुरी में खरीदी में सात करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस पर पर तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष एवं सीएमओ सहित एक दर्जन कर्मचारियों के विरुद्ध लोकायुक्त में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि बिजुरी नगर पालिका में भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार पर जांच के उपरांत प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने संयुक्त संचालक को दिए गए थे। शिकायत के बाद तीन सदस्यीय दल को जांच रिपोर्ट के बाद आदेश जारी किया गया है।

नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह, सीएमओ मीना कोरी, उपयंत्री नीलेश सिंह, वंदना अवस्थी, मुख्य लिपिक शिव नरेश धनवार, सहायक राजस्व निरीक्षक प्रदीप द्विवेदी, भंडार प्रभारी राम बिहारी मिश्रा, मस्टर रोल कर्मचारी संजय महतो, विनोद पाण्डेय, विनोद सोंधिया, लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री एनपी सिंह तथा सर्व शिक्षा अभियान के उपयंत्री रविंद्र यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया हैं। साथ ही वंदना अवस्थी, शिव नरेश धनवार,राम बिहारी मिश्रा और प्रदीप द्विवेदी को निलंबित कर दिया गया है। रविंद्र यादव की सेवाएं पूर्व में ही समाप्त कर दी गई थीं। एमपी सिंह पर कार्रवाई के लिए लोनिवि को पत्र लिखा गया है। प्रतिवेदन के अनुसार ई-नगर पालिका के माध्यम से होने वाले भुगतान को अध्यक्ष और सीएमओ ने मिलकर ऑफलाइन भुगतान कर दिया था। (आईएएनएस)

अरुल लुइस

न्यूयॉर्क, 21 मार्च | न्यूयॉर्क शहर ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित गिरफ्तारी के नतीजों से निपटने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए शहर के चारों ओर बैरिकेड्स लगाने और कानून को लागू करने वालों को जुटाने आदि इंतजाम किया जा रहा है।

हालांकि, ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि ट्रम्प को मंगलवार को गिरफ्तार किया जाएगा। गौरतलब है कि उन पर एक पोर्न अभिनेत्री को उनसे संबंधों के बारे में चुप रहने के लिए पैसे देने का आरोप है।

मीडिया रिपोटरें में कहा गया है कि एक और गवाह के बुधवार को जूरी के सामने गवाही देने की उम्मीद है, नागरिकों का पैनल यह तय करेगा कि आरोप लगाने के लिए उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने एक चेतावनी जारी की कि वर्तमान में इस अभियोग की पुष्टि करने के लिए जानकारी नहीं है।

ट्रम्प कैबिनेट की पूर्व सदस्य और 2024 के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए एक प्रतिद्वंद्वी, निक्की हेली ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाने की कोशिश की निंदा की और इसे बदले की कार्रवाई कहा।

उन्होंने सोमवार को एक टीवी साक्षात्कार के दौरान कहा, जब आप इस तरह के राजनीतिक मुकदमों में शामिल होते हैं, तो यह न्याय से ज्यादा बदला लेने के बारे में होता है।

यदि ट्रम्प पर अभियोग लगाया जाता है, तो वह बदनामी झेलने वाले और गिरफ्तार होने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति होंगे।

डेमोक्रेट सीनेटर एलिजाबेथ वारेन ने रविवार को एक टीवी कार्यक्रम में कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी नहीं।

लेकिन डेमोक्रेट सीनेटर मार्क केली ने चेतावनी देते हुए कहा कि इसमें निश्चित रूप से जोखिम है।।

उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि अगर वे आरोप लगाते हैं, कि उनके पास एक मजबूत मामला है।

संविधान के तहत, उन्हें चुनाव में भाग लेने या दोषी ठहराए जाने पर फिर से सेवा करने से नहीं रोका जा सकता।

ट्रम्प ने कोई अपराध नहीं किया, अगर उन्होंने एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को भुगतान किया, लेकिन वह बुक-कीपिंग क्रिमिनलिटी में फंस गए हैं क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर अपने वकील को फीस के रूप में 1 लाख 30 हजार डॉलर के भुगतान को गलत तरीके से दिखाया था।

संघीय अभियोजकों ने आरोपों की जांच की थी और मुकदमा न चलाने का फैसला किया था।

इसे मैनहट्टन के सरकारी वकील एल्विन ब्रैग द्वारा उठाया गया था, जो चुनावों में एक वामपंथी डेमोक्रेट के रूप में चुने गए थे।

सोमवार शाम तक मामले में विरोध के संकेत फीके पड़ गए, क्योंकि ट्रम्प के केवल कुछ दर्जन समर्थक उनके न्यूयॉर्क निवास, फिफ्थ एवेन्यू पर ट्रम्प टॉवर और अदालतों के बाहर जमा हुए।

इससे पहले, पुलिस ने दोनों जगहों के चारों ओर बैरिकेड्स लगा दिए और समर्थकों और विरोधियों को अलग रखने की तैयारी की। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 मार्च | कांग्रेस ने बीजेपी आईटी सेल पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने देश में जुमलेबाजी की इमारत खड़ी कर दी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और कांग्रेस के बीच ट्वीट को लेकर ठन गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस ट्वीट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को खरी-खोटी सुनाते हुए लोगों के समक्ष झूठ परोसने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि पीएम मोदी ने देश में जुमलेबाजी की इमारत खड़ी की है।

महिला कांग्रेस की प्रमुख नीता डिसूजा ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया। जिसमें दिखाया गया कि स्वच्छ भारत, गरीब कल्याण, इंद्रधनुष, सुरक्षा बीमा मोबाइल बैंकिंग, पीएम आवास योजना, काशी कॉरिडोर, बेटी पढ़ाओ और विदेश नीति के नाम पर देश को ठगा जा रहा है, इसलिए जनता पीएम मोदी को केंद्र की सत्ता से हटाएगी।

उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश में महंगाई बेरोजगारी गैस, पेट्रोल के डीजल के दाम महंगे है। इसलिए जनता सबक सिखायेगी।

अमित मालवीय ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए एक वीडियो के माध्यम से कहा था कि वो देश में भारत जोड़ो और विदेश में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो में कांग्रेस के हाथ पर भी टिप्पणी की है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 मार्च | राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान और अदानी मसले पर जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी घमासान के कारण सात दिनों से संसद में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। लोक सभा में सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को दोपहर एक बजे सभी दलों की बैठक बुलाई है। ओम बिरला ने दोपहर एक बजे अपने कक्ष में आमंत्रित किया है। बिरला इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों से सदन चलने देने की अपील करेंगे और सात दिनों से जारी गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास करेंगे।

आपको बता दें कि, सरकार और विपक्ष के बीच जारी घमासान के कारण मंगलवार को भी लोक सभा में कोई कामकाज नहीं हो पाया। दोनों पक्षों की तरफ से किए जा रहे हंगामे और नारेबाजी के कारण लोक सभा की कार्यवाही को आज भी दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। ऐसे में बिरला द्वारा बुलाई गई इस सर्वदलीय बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 मार्च | कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को इंटरपोल द्वारा अपनी रेड नोटिस सूची से भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी मेहुल चोकसी का नाम हटाए जाने के बाद केंद्र पर तीखा हमला किया। "विपक्षी नेताओं के लिए ईडी-सीबीआई लेकिन मोदीजी के मेहुलभाई को इंटरपोल से राहत मिल गई। अगर वह अपने प्रिय मित्र के लिए संसद को पंगु बना सकते हैं, तो वह एक पुराने दोस्त को मदद से कैसे मना कर सकते हैं, जिसकी उन्होंने पांच साल पहले देश से भागने में मदद की थी।"

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 11,356.84 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी मेहुल चोकसी को इंटरपोल ने अपनी 'रेड' नोटिस सूची से हटा दिया था।

चोकसी को दिसंबर 2018 में रेड कॉर्नर नोटिस सूची में जोड़ा गया था। सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार के अधिकारियों ने इंटरपोल के कदम पर आपत्ति जताई लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।

यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए एक झटका है, जो उसके निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे थे।

हालांकि मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि इससे चोकसी के एंटीगुआ से प्रत्यर्पण पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

चोकसी इस समय कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र में है और भारतीय अधिकारियों ने एंटीगुआ के अधिकारियों से उसे प्रत्यर्पित करने के लिए कहा है ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। (आईएएनएस)

 रामपुर (उप्र), 21 मार्च | 70 के दशक में बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों से मशहूर हुआ रामपुरी चाकू अपनी खोई हुई शान फिर से हासिल करने के लिए तैयार है। चाकू के लिए प्रसिद्ध इस जिले में 20 फुट का रामपुरी चाकू स्थापित किया गया है।

लगभग तीन दशक पहले तक, रामपुरी चाकू जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, और चाकू बनाने वाले कारखाने हर गली में पाए जाते थे।

धीरे-धीरे चाकू ने अपना अस्तित्व खो दिया और कारीगर दूसरे व्यवसायों में लग गए।

रामपुर प्रशासन ने अब 52.52 लाख रुपये की लागत से 20 फुट लंबा चाकू लगवाकर जिले की पहचान को पुनर्जीवित करने की पहल की है।

रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि रामपुरी के चाकू को कभी खौफ के नाम से जाना जाता था, लेकिन सरकार ने इसे कला का काम बना दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाकू उद्योग को छूट देने और इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखने पर विचार कर रही है।

चाकू की प्रतिकृति प्रीमियम ग्रेड पीतल और स्टील से बनाई गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह आसानी से जंग न लगे। अधिकारी इसे गिनीज वल्र्ड रिकॉर्ड के लिए भेज रहे हैं। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 मार्च | भारत में 24 घंटों में कोविड-19 के 699 नए मामले सामने आए हैं और दो मौतें हुईं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वर्तमान में देश में 6,559 सक्रिय मामले है। दो मौतों के साथ देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 लाख 30 हजार 808 हो गई है।

24 घंटों में 435 रोगियों के ठीक होने से ठीक होने वालों की संख्या 4,41,59,617 हो गई है। इसकी दर 98.79 प्रतिशत है।

इस बीच, दैनिक और साप्ताहिक सकारात्मकता दर क्रमश: 0.71 प्रतिशत और 0.91 प्रतिशत है।

साथ ही इसी अवधि में, देश भर में 97,866 परीक्षण किए गए, इससे कुल परीक्षण बढ़कर 92.04 करोड़ से अधिक हो गया।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 24 घंटों में 7,463 टीके सहित कोविड के खिलाफ 220.65 करोड़ टीके लगाए हैं। (आईएएनएस)|

 सैन फ्रांसिस्को, 21 मार्च | माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर कथित तौर पर अपने ब्लू सब्सक्राइबर्स के लिए एक नए वेरिफिकेशन प्रोसेस का परीक्षण कर रहा है, जिसमें एक सरकारी आईडी जमा करना शामिल होगा। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, प्रोडक्ट इंटेलीजेंस फर्म वॉचफुल डॉट एआई के कोड-लेवल इनसाइट्स के माध्यम से, अपने ट्विटर अकाउंट को प्रमाणित करने के लिए सेल्फी फोटो के साथ संयुक्त रूप से यूजर्स की आईडी की फोटो सबमिट करने की तरीके का खुलासा किया गया है।

हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि फीचर का बाहरी परीक्षण किया जा रहा है या नहीं।

फर्म के अनुसार, यह फीचर यूएस में परीक्षण में है, जहां यह ट्विटर एप्लिकेशन के एंड्रॉयड वर्जन में पाई गई थी।

ब्लू का वेरिफिकेशन प्रोसेस में एक फोटो आईडी और सेल्फी की आवश्यकता को जोड़ने से प्रतिरूपण के खिलाफ कदम उठाने में मदद मिलेगी।

यूजर्स को माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा सलाह दी जाती है कि नए वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा होने में लगभग तीन मिनट लगेंगे और उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए उनकी फोटो और व्यक्तिगत जानकारी किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा की जाएगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका मतलब यह है कि प्लेटफॉर्म सीधे तौर पर इसे प्रबंधित करने के बजाय प्रमाणीकरण प्रक्रिया को संभालने के लिए एक कंपनी के साथ साझेदारी कर रहा है।

पिछले महीने ट्विटर ब्लू को भारत में वेरिफिकेशन सर्विस के साथ शुरू करने के बाद, जो कि 650 रुपये प्रति माह से शुरू होती है, सीईओ एलोन मस्क ने दोहराया कि सभी पुराने ब्लू बैज जल्द ही हटा दिए जाएंगे। (आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 21 मार्च | खैबर पख्तूनख्वास एबटाबाद जिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के एक नेता और नौ अन्य की मौत हो गई। एबटाबाद के जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) उमर तुफैल ने सोमवार को हुई इस घटना की पुष्टि करते हुए डॉन न्यूज को बताया कि हवेलियां के लंगड़ा गांव के पास एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने वाहन पर गोलियां चला दी, जिससे वाहन का ईंधन टैंक फट गया।

उन्होंने कहा कि वाहन में आग लग गई और वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस घटना में पीटीआई नेता आतिफ मुंसिफ खान सहित 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

डीपीओ ने डॉन न्यूज को बताया कि भारी पुलिस दल मौके पर पहुंचा और तलाशी अभियान शुरू किया गया। लेकिन अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री महमूद खान ने आतिफ पर हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि यह हमला बहुत दुखद है। (आईएएनएस)

भोपाल, 20  मार्च।  भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों के 5 संगठनों ने एक पत्रकार वार्ता में 15 मार्च को ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। इससे पहले, संगठनों ने सुधार याचिका के फैसले की निंदा की थी  जब गैस पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की याचिका को बेंच द्वारा 14 मार्च को खारिज कर दिया गया था।

भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्षा रशीदा बी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जानबूझ कर यूनियन कार्बाइड के खिलाफ उन दलीलों को नजरअंदाज किया जिसमे कम्पनी ने 1989 में गैस हादसे के मामले को निपटाने के लिए कपटपूर्ण साधन का इस्तेमाल किया था। हमारे वकील जिन्होंने वास्तव में दस्तावजी सबूत पेश किए की किस तरह यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों ने भारत सरकार के  को इस बात पर गुमराह किया की कि MIC गैस की वजह से ज्यादातर गैस पीड़ितों को केवल अस्थाई चोट पहुंची है और हमारे ही वकील को अदालत ने नाम लेकर शर्मिन्दा करने का प्रयास किया है| फैसले में कार्बाइड की धोखाधड़ी के बारे में एक शब्द भी नहीं है।”

"न्यायालय का यह दावा पूरी तरह से झूठा है कि भोपाल के पीड़ितों को 'मोटर वाहन अधिनियम' के तहत प्रदान किए गए मुआवजे की तुलना में छह गुना अधिक मुआवजा मिला है" भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के बालकृष्ण नामदेव ने कहा। “1988 का मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चोट की गंभीरता के आधार पर पीड़ितों को कम से कम 50 हजार रूपए से 2.5 रूपए लाख मुआवजा देने के लिए निर्धारित करता है और 50,000 से छह गुना राशि प्राप्त करने वाले गैस पीड़ितों की संख्या 1% से भी कम है।” उन्होंने कहा।

भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने कहा, "न्यायाधीशों ने इस बुनियादी तथ्य की अनदेखी की है कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले  कचरे से भोपाल में भूजल प्रदूषित हुआ है और जिसका 1984 गैस हादसे से कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज़ किया कि  यूनियन कार्बाइड द्वारा गैस हादसे से पहले और बाद में भी हज़ारों टन जहरीला कचरे को असुरक्षित तरीके से कारखाने के अंदर और बाहर डाला गया  जिसकी वजह से आज भी कारखाने के आस आस भूजल प्रदूषण  जारी है । साथ ही उनके द्वारा कारखाने की  भूमि को उसकी मूल स्थिति में लौटाने की शर्त को भी नज़रअंदाज़ कर दिया गया, जिसके तहत यूनियन कार्बाइड ने पट्टे पर ज़मीन ली थी।”

भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरष संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान ने कहा, "34 पन्नों के फैसले में कहीं भी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि न्यायधीशों को कार्बाइड से निकली जहरीली गैस की वजह से स्वास्थ्य पर पहुंची हानी के वैज्ञानिक तथ्यों से दूर से ही परिचित हैं। इसमें यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि न्यायाधीशों को गैस पीड़ितों को लम्बी और पुरानी बीमारियों के बारे में कोई समझ थी।"

"जबकि निर्णय पीड़ितों के प्रति सहानुभूति का दावा करता है पर पूरे फैसले से यह सपष्ट होता है कि गैस पीड़ित संगठनों के प्रति खंडपीठ ने उपहासपूर्ण रवैया अपनया है ।" डॉव कार्बाइड के खिलाफ बच्चों की नौशीन खान ने कहा।"न्यायाधीशों का  यूनियन कार्बाइड के प्रति पूर्वाग्रह साफ़ तौर पर दिखता है क्योंकि फैसले में एक भी जगह इसका उल्लेख नहीं है कि यूनियन कार्बाइड कम्पनी आज भी आपराधिक मामले में फरार है ।" उसने जोड़ा।