तिरुवनंतपुरम, 18 मार्च । केरल में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में छह सप्ताह से भी कम का समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ और भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए अपने-अपने अभियानों में पिनाराई विजयन सरकार के खिलाफ सत्ता-विरोधी लहर पर फोकस कर सकते हैं।

वहीं, माकपा के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा राज्य में अपने लगभग आठ साल के कार्यकाल की उपलब्धियाँ गिनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं और 2019 के चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 19 सीटें जीती थीं। माकपा के नेतृत्व वाले वामपंथियों की झोली में सिर्फ एक सीट गई थी। एनडीए केवल एक सीट पर दूसरे स्थान पर रहा था। शेष सीटों पर उसके उम्मीदवार तीसरे स्थान पर थे।

पिछले लोकसभा चुनाव में यूडीएफ ने 47.48 प्रतिशत, वाम मोर्चा ने 36.29 प्रतिशत और एनडीए ने 15.64 प्रतिशत वोटों के साथ जीत हासिल की।

वामपंथियों ने सबसे पहले अभियान शुरू किया और सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की - यूडीएफ ने जल्द ही इसका अनुसरण किया, जबकि एनडीए को अभी भी चार और निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी है।

उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी बाधा निश्चित रूप से प्रचंड गर्मी होने वाली है। भाकपा के सचिव और राज्यसभा सदस्य बिनॉय विश्वम का कहना है कि गर्मी ऐसी है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चुनाव प्रचार करना उन लोगों के लिए कठिन है जो सड़कों पर निकल रहे हैं।

माकपा सचिव एम.वी. गोविंदन और विश्वम पहले ही इस बात पर सहमति जता चुके हैं कि मुख्य अभियान बिंदु विजयन सरकार का प्रदर्शन है।

कांग्रेस अध्यक्ष और कन्नूर सीट से मौजूदा लोकसभा सांसद के. सुधाकरन ने, जो अपनी सीट का बचाव कर रहे हैं, कहा कि विजयन का अयोग्य शासन ही काँग्रेस का सबसे बड़ा फायदा होगा।

सुधाकरन ने कहा, “विजयन के वर्षों के भ्रष्ट और अक्षम शासन पर चर्चा होने वाली है और हम मतदाताओं को बताएँगे कि लोगों को काँग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ उम्मीदवारों को वोट देने की आवश्यकता क्यों है। इसके अलावा, अब तक, कई लोगों को एहसास हो गया है कि मोदी सरकार को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सभी प्रयास करने होंगे।”

भले ही वाम दल इस अभियान में सबसे आगे थे, लेकिन इसके दिग्गज पूर्व माकपा विधायक और एलडीएफ के संयोजक ई.पी. जयराजन की एक गलती, जिन्होंने कहा था कि राज्य में लड़ाई वामपंथियों और भाजपा के बीच है, ने उन्हें परेशान कर दिया है। अब तक, विजयन, गोविंदन और भाकपा सहित सभी ने इसका खंडन किया है। उनका कहना है कि लड़ाई लेफ्ट और यूडीएफ के बीच है।

हालाँकि 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में भाजपा के पास एक भी विधायक नहीं है, लेकिन वे मोदी और पार्टी के स्टार प्रचारकों की रैलियों पर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कमल खिलेगा और उन्होंने तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और शायद यहाँ तक ​​कि पलक्कड़ को लेकर काफी उम्मीदें लगा रखी हैं।

भाजपा के वरिष्ठ सांसद और केरल के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस चुनाव से केरल की राजनीति बदलने वाली है।

जावड़ेकर ने कहा, “केरल के मतदाताओं के मन में एक बड़ा मंथन दिखाई दे रहा है। उन्हें 2019 में विश्वास दिलाया गया था कि राहुल गाँधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार, काँग्रेस नेताओं सहित सभी को यकीन है कि उनके पास पीएम बनने का कोई मौका नहीं है, और मतदाता जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को तीसरा कार्यकाल मिलेगा।”

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 मार्च । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के शक्ति पर दिए बयान पर मचे घमासान के बीच अब पार्टी उनके बचाव में आ गई है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह चुनाव दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति के बीच होगा और जीत दैवी शक्ति की होगी। राहुल गांधी की भी जीत होगी। इसके अलावा पवन खेड़ा ने कठुआ, उन्नाव, हाथरस कांड का जिक्र कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो भी शेयर किया है।

दरअसल, 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के समापन के मौके पर मुंबई में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है 'शक्ति', और हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं।

पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा, ''अब यह देश आसुरी शक्ति से नहीं, दैवी शक्ति से चलेगा। 10 साल जब कठुआ, उन्नाव, हाथरस में आपकी पार्टी बलात्कारियों के पक्ष में मोर्चे निकाल रही थी, तब शक्ति की उपासना याद नहीं आई?, जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कौन सी शक्ति आपको चुप रख रही थी?, जब महिला पहलवान सड़क पर थी और बृजभूषण शरण सिंह भीतर आपके घर में, तब कौन सी शक्ति की उपासना कर रहे थे?, यह चुनाव दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति के बीच होगा और जीत दैवी शक्ति की होगी। जीत राहुल गांधी की होगी। जीत इंडिया गठबंधन की होगी। जीत इस देश के नौजवान की होगी। जीत इस देश के किसान की होगी। जीत भारत मां की होगी।''

इससे पहले तेलंगाना के जगतियाल में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के शक्ति से लड़ाई वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे लिए हर मां और बेटी शक्ति का प्रतीक है और मैं भारत मां का पुजारी हूं, मैं शक्ति के प्रत्येक रूप की रक्षा के लिए अपना जीवन खपा दूंगा।

(आईएएनएस)

 

बिजनौर, 18 मार्च । उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सोमवार को नजीबाबाद थाना अंतर्गत अदब सिटी के पास प्लॉट में एक नाबालिग लड़की का शव बरामद किया गया। शव की पहचान नहीं हो पाई है। मृतका की उम्र 15 से 16 साल के आसपास बताई जा रही है।

सिटी एसपी संजीव वाजपेयी ने बताया कि आशंका है कि लड़की की हत्या कर शव यहां फेंक दिया गया है। पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं। जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 18 मार्च। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को अपने बेटे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।

इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लखनऊ स्थित आवास पर भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी से लोकसभा चुनाव की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यों की चर्चा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

 (आईएएनएस)

श्रीनगर, 18 मार्च । आगामी लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर में सबसे दिलचस्प मुकाबला दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग-राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में होगा।

यह जम्मू-कश्मीर का ऐसा लोकसभा क्षेत्र है, जहां विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं और यह क्षेत्र जम्मू संभाग व कश्मीर दोनों में फैला हुआ है।

इस निर्वाचन क्षेत्र में कश्मीर के दो जिले, अनंतनाग व कुलगाम और जम्मू संभाग के दो जिले राजौरी और पुंछ शामिल हैं।

यह निर्वाचन क्षेत्र कश्मीर के धान के कटोरे के रूप में पहचाने जाने वाले अनंतनाग जिले के मैदानी इलाकों से लेकर पहलगाम, कुलगाम के पहाड़ी इलाकों और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के करीब पुंछ व राजौरी तक फैला हुआ है।

इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का एक अलग वर्ग है। इसमें अनंतनाग और कुलगाम के कश्मीरी भाषी मुसलमान, पहलगाम के प्रभावशाली गुज्जरी भाषी मुसलमान, कोकेरनाग के ऊंचे इलाकों से लेकर डकसुम तक और कुलगाम जिले की तलहटी वाले इलाके शामिल हैं।

गुज्जर और पहाड़ी समुदायों की बहुत बड़ी संख्या वाले राजौरी और पुंछ के दो जिले इस निर्वाचन क्षेत्र में जीत और हार का फैसला करेंगे।

निर्वाचन क्षेत्र मे नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), कांग्रेस और गुलाम नबी आज़ाद के नेतृृृत्व वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी (डीपीएपी) के प्रभाव के बावजूद कोई भी एक ऐसा नेता है, जिस पर जीत का दांव लगाया जा सके।

इनमें से प्रत्येक दल की क्षेत्र में प्रभावशाली उपस्थिति है, लेकिन ऐसी उपस्थिति नहीं है, जिससे उनकी जीत तय मानी जा सके।

इसी पृष्ठभूमि में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सबसे शक्तिशाली गुज्जर/बकरवाल नेता मियां अल्ताफ अहमद को मैदान में उतारने का फैसला किया है।

मियां अल्ताफ अहमद न केवल इस निर्वाचन क्षेत्र के चार जिलों में गुज्जर/बकरवाल समुदायों के राजनीतिक नेता हैं, बल्कि वह इस समुदाय के सबसे सम्मानित धार्मिक नेता भी हैं।

पिछली चार पीढ़ियों से, अपने परदादा से लेकर उनके पिता स्वर्गीय मियां बशीर अहमद तक, जिन्हें आदरपूर्वक 'बाबा साहब' कहा जाता है, मियां अल्ताफ अपने विरोधियों के खिलाफ एक ताकतवर विरासत से लैस हैं। हर साल उत्तरी कश्मीर के गांदरबल जिले के वांगट गांव में उनकी पैतृक मजार पर आयोजित वार्षिक उर्स पर, पुंछ और राजौरी जिलों के कोने-कोने और केंद्र शासित प्रदेश के अन्य हिस्सों से हजारों गुज्जर/बकरवाल मत्था टेकने के लिए जुटते हैं।

वांगट मजार पर चढ़ाए जाने वाले 'नजराना' (भक्ति प्रसाद) में नकदी, मवेशी, भेड़ और बकरियां शामिल हैं, जिनकी कीमत हर साल करोड़ों रुपये में होती है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस जल्द ही इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए मियां अल्ताफ की उम्मीदवारी की घोषणा कर सकती है।

मियां अल्ताफ के करीबी सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि उनकी सहमति पहले ही ली जा चुकी है और डॉ. फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों द्वारा उनसे अनुरोध किए जाने के बाद, मियां के पास सहमति के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

नेकां द्वारा मियां अल्ताफ अहमद को मैदान में उतारने के साथ, भाजपा अब उनके मुकाबले के उम्मीदवार पर गंभीरता से विचार कर रही है। पुंछ और राजौरी जिलों में भाजपा को एक बड़ा फायदा पहाड़ी समुदाय के लिए एसटी दर्जे की हालिया घोषणा से हुआ है।

आंकड़े बताते हैं कि इन दोनों जिलों में पहाड़ी समुदाय के तीन लाख से ज्यादा वोटर हैं। पहाड़ी लोग भाजपा को वोट देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि उनकी 70 साल पुरानी मांग केंद्र की भाजपा सरकार ने पूरी की है।

पुंछ और राजौरी में रहने वाले गुज्जर और हिंदूू भी भाजपा के समर्थक हैं, जिनका वोट भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में जाएगा।

इस तथ्य को देखते हुए कि एनसी और पीडीपी के बीच किसी भी तरह का गठजोड़ अब नहीं हो रहा, अनंतनाग और कुलगाम में कश्मीरी भाषी मुस्लिम मतदाता बंट जाएंगे। पीडीपी संभवतः एनसी के खिलाफ एक ताकतवर उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है। .

एनसी ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से पूछे बिना ही पीएजीडी को छोड़ दिया। उनके करीबी सूत्र बताते हैं कि महबूबा मुफ्ती एनसी की तारीफ को चुपचाप स्वीकार नहीं करेंगी।

गुलाम नबी आजाद की इस निर्वाचन क्षेत्र में कोई मजबूत उपस्थिति नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर वह पीडीपी और एनसी का खेल बिगाड़ सकते हैं।

इन हालातों को देखते हुए, अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा इस क्षेत्र में किसे मैदान में उतारती है।

'बैटल रॉयल' निश्चित रूप से नेकां के मियां अल्ताफ अहमद और भाजपा के बीच होने जा रही है।

गुज्जर/बकरवाल के वरिष्ठ नेता के पक्ष में भारी बहुमत होने के कारण, भाजपा को मियां द्वारा प्रस्तुत राजनीति और धर्म के मिश्रण का मुकाबला करने के लिए किसी दिग्गज को मैदान में उतारना होगा।

संक्षेप में कहें तो जम्मू-कश्मीर में सबसे दिलचस्प चुनावी लड़ाई दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग-राजौरी लोकसभा क्षेत्र में होने जा रही है।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 18 मार्च । लोकसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश के छोटे दल बड़े सपने देख रहे हैं। इस चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा व सपा आमने सामने हैं। दोनों दलों ने अपने-अपने नेतृत्व में सहयोगी तलाशे हैं। छोटे दल भी इनके साथ गठबंधन कर बड़ी जीत का सपना संजोय हुए हैं। हालांकि यह कितना सफल होगा, यह आने वाला परिणाम बताएगा।

एनडीए में अनुप्रिया पटेल का अपना दल (एस) और मंत्री संजय निषाद की निषाद पार्टी पहले की तरह शामिल हैं। अब रालोद भी शामिल हो गया है। सपा के साथ सत्ता के खिलाफ मुखर आवाज ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा को भी भाजपा ने अपने पाले में ले लिया है। लोकसभा चुनाव में रालोद को दो सीटें मिली हैं जिसमें बागपत और बिजनौर शामिल हैं। वहीं राजभर ने मऊ से अपने बेटे को उम्मीदवार बनाया है। जबकि निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद के बेटे को भाजपा के सिंबल पर उतारा गया है।अपना दल की सीटें जल्द घोषित होने की संभावना है।

राजनीतिक जानकर बताते हैं कि विपक्ष की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन में सपा, कांग्रेस, अपना दल (कमेरावादी) शामिल हैं। आम आदमी पार्टी इस चुनाव में भाग न लेकर गठबंधन का सहयोग करेगी। हालांकि चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में अभी तक कोई सीट नहीं मिली है। उनके आने की संभावना अब बहुत कम है। बसपा को जोड़ने का प्रयास फिलहाल सफल होता नजर नहीं आ रहा है।

अपना दल (कमेरावादी) सपा के साथ है। बसपा मुखिया मायावती लगातार अकेले चुनाव लड़ने की बात दोहरा रही हैं। अभी तक इंडिया गठबंधन के तहत सपा को 63 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली है, जिनमें तकरीबन 40 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एक सीट सपा ने अपने कोटे से टीएमसी को दी है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि छोटे दलों की भूमिका और पकड़ अपने क्षेत्र और जातियों के बीच काफी महत्वपूर्ण होती है। छोटे दलों के लिए बड़ों का सहारा राजनीति में काफी फायदेमंद है। भाजपा के साथ अपना दल का प्रभाव काफी बढ़ गया है। वह राज्य स्तर की पार्टी बन गई है। इसके अलावा दो लोकसभा सीटों पर भी वह काबिज है, जबकि पार्टी के संस्थापक सोनेलाल पटेल कभी चुनाव नहीं जीते।

उन्होंने बताया कि लोकसभा में पार्टियां कभी कभी लाखों में वोट पाने के बावजूद भी चुनाव हार जाती हैं। उस दौरान यह दल काफी अहम भूमिका अदा करते हैं। सिर्फ अपने जातियों की राजनीति करने वाले छोटे दल चुनाव जीतने वाला आधार तो पैदा नहीं कर पाते। पर यह कई लोकसभा सीटों पर आबादी के हिसाब से वोट का आधार बनाने में सक्षम होती हैं।

एक अन्य राजनीतिक विश्लेषक प्रसून का मनाना है कि जैसा कि 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि छोटे दल जिस बड़े दल के साथ जुड़ जाते हैं, उनका समर्थक वोटर उनके साथ चला जाता है। बड़े दलों की कुछ वोटों से हारने की स्थिति वाली सीटें पक्की हो जाती हैं। बदले में छोटे दल अपने बड़े आधार वाले क्षेत्रों में बड़ी पार्टियों से कुछ सीटें मांगकर अपना आधार बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए भाजपा व सपा ने अपने से कम वोट शेयर वाले दलों से गठबंधन किया है।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है -- 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' इसे लेकर पार्टी धरातल पर काम कर रही है। चाहे नीति बनाना हो, या नेतृत्व देना हो, सब में हमारी पार्टी यह ख्याल रखती है। इसी कारण गठबंधन में हमारे साथ ऐसे साथी जुड़ रहे हैं जिन्हें गरीबों के विकास के लिए कुछ करना है। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आगे लाने में हमारा साथ देना है, जो पीएम के विकास के नारे को पूर्ण करने में विश्वास रखते हैं।

कांग्रेस के प्रवक्ता अंशू अवस्थी का कहना है कि कांग्रेस सबको जोड़ने में विश्वास रखती है। इसी कारण हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल कर संदेश दिया। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल इसी एकता का हिस्सा हैं। जितने भी दल शामिल हैं, वो देश और संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ है। निश्चित तौर पर भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण हम सब एक जुट हुए हैं और इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, मैच 18 । इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ने सोमवार को कहा कि उसने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा में एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि उसके सैनिक फिलहाल शिफा अस्पताल के इलाके में ऑपरेशन चला रहे हैं।

आईडीएफ ने कहा, "यह ऑपरेशन हमास के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा अस्पताल का इस्तेमाल करने की खुफिया जानकारी पर आधारित है।"

7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में इजरायल के कम से कम 1,200 नागरिक मारे गए, जबकि 200 से अधिक को बंधक बना लिया गया।

हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने 31,553 फिलिस्तीनियों को मार डाला है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं।

(आईएएनएस)

चेन्नई, 18 मार्च । तमिलनाडु के शक्तिशाली वन्नियार समुदाय की राजनीतिक शाखा पीएमके राज्य में गठबंधन के सवाल पर बंटी हुई है।

पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दो भागों में बंटा हुआ है। एक समूह जो पार्टी के संस्थापक डॉ. एस. रामदास के प्रति निष्ठा रखता है और एआईएडीएमके के साथ चुनावी समझौता चाहता है, तो दूसरा उनके बेटे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदास के साथ है, जो चाहते हैं बीजेपी के साथ गठबंधन हो।

पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक जी.के. मणि सहित नेताओं का एक बड़ा समूह एआईएडीएमके के साथ गठबंधन के पक्ष में है।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, अंबुमणि रामदॉस बीजेपी के पक्ष में हैं, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि उन्हें अगली केंद्र सरकार में कैबिनेट में जगह दी जाएगी। गौरतलब है कि डॉ. अंबुमणि रामदास अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे।

पीएमके के उच्च पदस्थ सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, पीएमके को अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन से ही फायदा होगा, भाजपा के साथ नहीं। पार्टी के अधिकांश वरिष्ठ नेता इस विचार से सहमत हैं।

पीएमके के एक वरिष्ठ नेता ने आईएएनएस से कहा, “हमें नहीं पता कि अंबुमणि भाजपा के साथ गठबंधन को क्यों तरजीह दे रहे हैं। दीर्घकालिक नजरिए से पार्टी को अन्नाद्रमुक के साथ गठजोड़ से ही फायदा होगा न कि भाजपा के साथ गठबंधन से। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पीएमके को कई कारकों को ध्यान में रखना होगा और कुछ दिनों में निर्णय लिया जाएगा।'

उन्होंने यह भी कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और पीएमके तमिलनाडु में एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में साथ थे।

राजनीतिक विश्लेषक डॉ. कृष्णन महेश ने आईएएनएस से कहा, ''एक चतुर राजनीतिज्ञ होने के नाते डॉ. रामदॉस नफा-नुकसान का आकलन कर रहे हैं। वह वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण प्राप्त करके और समुदाय के अधिकारों के लिए खड़े होकर वन्नियार लोगों को मजबूत किया। उनका बहुत सम्मान किया जाता है और पार्टी में उनकी अहम भूमिका है और अंबुमणि डॉ. रामदास के निर्णय को स्वीकार करेंगे।''

(आईएएनएस)

हैदराबाद/पुडुचेरी, 18 मार्च तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन ने सोमवार को यह जानकारी दी।

सौंदरराजन पुडुचेरी के उपराज्यपाल का पद भी संभाल रही थीं। उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को भेज दिया है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, “ तेलंगाना की माननीय राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदरराजन ने तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे दिया है।”

विज्ञप्ति में कहा गया है, “ इस्तीफा भारत की माननीय राष्ट्रपति को भेज दिया गया है।”

सौंदरराजन का इस्तीफा इन खबरों के बीच हुआ है कि वह तमिलनाडु से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं।

उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु की थूथुकुडी सीट से 2019 का संसदीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वह द्रमुक की कनीमोझी से हार गई थीं। (भाषा) 

छत्रपति संभाजीनगर, 18 मार्च भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य अशोक चव्हाण ने सोमवार को कहा कि वह कांग्रेस छोड़ने से पहले पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से नहीं मिले थे और इस बाबत राहुल गांधी की टिप्पणी को उन्होंने ‘बेबुनियाद’ बताकर खारिज कर दिया।

लोकसभा चुनाव से पहले रविवार को मुंबई में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया था कि महाराष्ट्र के एक नेता ने उनकी मां सोनिया गांधी के सामने रोते हुए कहा था कि उन्हें शर्म आती है कि वह “इस ताकत से और नहीं लड़ सकते और वह जेल नहीं जाना चाहते। ”

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चव्हाण ने सोमवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि राहुल गांधी ने रविवार को एक रैली में बयान दिया और किसी का नाम नहीं लिया है।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “ अगर वह मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं तो यह अतार्किक और बेबुनियाद है। सच तो यह है कि कांग्रेस से इस्तीफा देने तक मैं पार्टी मुख्यालय में काम कर रहा था।”

उन्होंने कहा, “ मैंने विधायक पद से इस्तीफा दिया और कुछ देर बाद पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। तब तक किसी को नहीं पता था कि मैंने इस्तीफा दे दिया है।”

चव्हाण ने कहा, “मैं सोनिया गांधी से कभी नहीं मिला। यह कहना बेबुनियाद है कि मैंने सोनिया गांधी से मुलाकात की और अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। यह चुनाव के दृष्टिकोण से दिया गया एक राजनीतिक बयान है।"

कांग्रेस छोड़ने के बाद चव्हाण भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में उन्हें महाराष्ट्र से टिकट दिया था। बाद में वह राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 18 मार्च उच्चतम न्यायालय तमिलनाडु मंत्रिमंडल में वरिष्ठ द्रमुक नेता के. पोनमुडी को मंत्री नियुक्त करने से राज्यपाल आर एन रवि के इनकार के खिलाफ राज्य सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सोमवार को राजी हो गया।

राज्यपाल ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने से हाल में इनकार करते हुए कहा था कि यह संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध होगा।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया कि मामले पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है।

सीजेआई ने कहा, ‘‘कृपया एक ईमेल भेजिए। मैं ईमेल पर विचार करूंगा।’’

राज्यपाल रवि ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को लिखे एक पत्र में कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश के जरिए ही पोनमुडी की सजा को निलंबित किया है।

उन्होंने पोनमुडी को स्टालिन मंत्रिमंडल में नियुक्त करने से इनकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले में पोनमुडी की सजा निलंबित कर दी है जिसके बाद हाल में राज्य सरकार ने विधायक के रूप में उनकी सदस्यता बहाल की थी। (भाषा) 

कोच्चि, 18 मार्च गैर लाभकारी संगठन ‘पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया’ (पेटा) ने अभिनेत्री प्रियामणि के साथ मिलकर कोच्चि के त्रिक्कायिल महादेव मंदिर में एक मशीनीकृत हाथी दान किया है।

ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मंदिर ने जीवित हाथियों को न रखने और न ही किराये पर लेने का निर्णय किया है। इस मंदिर में विभिन्न अनुष्ठान के लिए हाथी की जरूरत होती है।

पेटा ने रविवार को जारी की गई एक विज्ञप्ति में बताया कि मशीनीकृत हाथी का नाम महादेवन रखा गया है। इसका इस्तेमाल मंदिर में सुरक्षित और क्रूरता मुक्त तरीके से समारोह आयोजित करने के लिए किया जाएगा। यह केरल में इस्तेमाल किया जाने वाला ऐसा दूसरा हाथी है।

पेटा की विज्ञप्ति में प्रियामणि के हवाले से कहा गया, ‘‘प्रौद्योगिकी में प्रगति का मतलब है कि हम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक प्रथाओं और विरासत को बनाए रख सकते हैं और यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि इससे जानवरों को भी नुकसान न पहुंचे।’’

त्रिक्कायिल महादेव मंदिर के मालिक थेक्किनियेदथ वल्लभन नंबूथिरी ने कहा कि वे भगवान द्वारा बनाए गए सभी जानवरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए मशीनीकृत हाथी महादेवन के उपयोग को लेकर अत्यंत प्रसन्न हैं।

उन्होंने कहा कि हाथी भी मनुष्यों की तरह अपने परिवारों के साथ स्वतंत्र और सुरक्षित रहना चाहते हैं।

पिछले साल त्रिशूर जिले के इरिनजादपिल्ली श्री कृष्ण मंदिर के अधिकारियों ने किसी भी उत्सव के लिए जीवित जानवरों का उपयोग बंद करने का संकल्प लिया था। इसके बाद केरल में पहली बार उन्होंने मंदिर में अनुष्ठानों के लिए मशीनीकृत हाथी का इस्तेमाल किया था।  (भाषा)

चंडीगढ़, 18 मार्च भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सिरसा लोकसभा सीट से उम्मीदवार अशोक तंवर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की मजबूत नींव रखी गई है।

दो महीने पहले आम आदमी पार्टी (आप) छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल हुए तंवर ने कहा कि यह "मोदी जी की गारंटी" है कि भारत जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और आने वालों सालों में अर्थव्यवस्था के मामले में शीर्ष पर होगा।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि देश के लोग मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरा कार्यकाल देना चाहते हैं और इसमें हरियाणा के लोग राज्य की सभी 10 लोकसभा सीट भाजपा को देकर इसमें योगदान देने के इच्छुक हैं। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राज्य की सभी 10 सीटें हासिल की थीं।

तंवर ने 2019 में कांग्रेस छोड़ दी थी और 2022 में ‘आप’ में शामिल हो गए थे। इस बीच उन्होंने अपनी खुद की पार्टी भी बनाई थी और कुछ समय के लिए तृणमूल कांग्रेस का दामन भी थामा था।

भाजपा ने उन्हें सिरसा संसदीय सीट से टिकट दिया है। वह इसी सीट से पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट पर फिलहाल भाजपा की सुनीता दुग्गल का कब्जा है।

तंवर ने हरियाणा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, “ विपक्ष मुकाबले से भाग रहा है। वे जानते हैं जो भी मैदान में आएगा, बुरी तरह से हारेगा।” (भाषा) 

ऊना (हिमाचल प्रदेश), 18 मार्च हिमाचल प्रदेश में ऊना प्रशासन ने सोमवार को मतदान के अधिकार के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक विद्यालय की दिव्यांग प्रधानाचार्य को लोकसभा चुनाव के लिए जिले में युवाओं की आदर्श नियुक्त किया।

अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि देहलान में स्थित आश्रय विद्यालय की प्रधानाचार्य अमरजीत कौर को ‘व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी’ (एसवीईईपी) के तहत मतदान अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चुना गया है। पोलियोग्रस्त अमरजीत कौर चल नहीं पातीं।

अधिकारियों ने बताया कि अमरजीत कौर दिव्यांग मतदाताओं को उनके मतदान अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए काम कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि वह दिव्यांग व्यक्तियों से बात कर उन्हें घर से मतदान करने के विकल्प और मतदान केंद्रों पर उपलब्ध व्हीलचेयर या रैंप जैसी विभिन्न सुविधाओं का लाभ लेते हुए मतदान करने के बारे में जागरूक कर रही हैं।

अमरजीत कौर स्वयं सहायता समूहों, 'महिला मंडलों' और 'युवा मंडलों' के बीच और सोशल मीडिया के माध्यम से मतदान सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रही हैं। उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है।

देहलान की रहने वाली अमरजीत कौर समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और उन्होंने बीएड की डिग्री ली है।  (भाषा)

शनिवार की रात को गुजरात विश्वविद्यालय के हॉस्टल में नमाज पढ़ने को लेकर विदेशी छात्रों पर हमला हुआ था. ये छात्र अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ्रीका और दूसरे देशों के हैं जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय के हॉस्टल कैंपस में जब विदेशी छात्र नमाज पढ़ रहे थे तब 20-25 लोगों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया. कैंपस में पथराव किया गया और हॉस्टल के कमरों में तोड़फोड़ की गई.

नमाज अदा करने पर मारपीट
इस हमले में दो छात्र घायल हुए. गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने पुलिस को दोषियों को पकड़ने और मामले की जांच का आदेश दिया. जोन 7 के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) तरुण दुग्गल ने मीडिया से कहा, "गुजरात विश्वविद्यालय में हुई घटना में 20-25 लोगों के एक समूह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोपियों को पकड़ने के लिए नौ टीमों का गठन किया गया था."

उन्होंने कहा, "उनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनकी पहचान हितेश मेवाड़ा और भरत पटेल के रूप में की गई है. बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान जारी है."

दुग्गल ने बताया कि विदेशी छात्रों पर हमले के आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है और गिरफ्तार किए गए लोगों को आगे की जांच के लिए गुजरात विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाएगा.

विदेशी छात्रों से मारपीट के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है. रविवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "कल अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंसा की घटना हुई है. राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है."

बयान में आगे कहा गया है, "शनिवार को हुई झड़प में दो विदेशी छात्र घायल हुए थे. उनमें से एक छात्र को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. मामले को लेकर विदेश मंत्रालय गुजरात सरकार के संपर्क में है."

"कमरों में घुस आई भीड़"
पीड़ित छात्रों के मुताबिक लाठी-डंडों और चाकुओं से लैस भीड़ जबरन हॉस्टल में घुस गई और उन पर हमला किया. उन्होंने मीडिया से कहा भीड़ ने संपत्ति को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया. छात्रों का कहना है कि हॉस्टल के सुरक्षाकर्मी हमले को रोकने में नाकाम रहे.

घटना के बारे में बताते हुए अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय में लगभग 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं और उनमें से लगभग 75 छात्र हॉस्टल के ए ब्लॉक में रहते हैं.

विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. नीरजा गुप्ता ने कहा, "हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं. हम जल्द ही कुछ प्रशासनिक फैसले लेंगे. पुलिस भी इस मामले को सुलझाने के लिए हमारे साथ काम कर रही है. अभी इस बात की जांच होनी बाकी है कि हमला करने वाले विश्वविद्यालय के छात्र थे या नहीं. नमाज एक निजी फैसला है. वह नमाज अपने कमरे में या मस्जिद में अदा कर रहे हैं, और उनके लिए क्या आदर्श है. इसका जवाब केवल छात्र ही दे सकते हैं."

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक विदेशी छात्रों का हॉस्टल परिसर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्ट्डीज एंड डायस्पोरा के कार्यक्षेत्र में आता है. बताया जा रहा है कि विदेशी छात्रों को नए हॉस्टल में शिफ्ट किया जाएगा.

गुजरात विश्वविद्यालय के हॉस्टल में अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, सीरिया और अफ्रीकी देश के छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं. (dw.com)

नोएडा, 17 मार्च। रेव पार्टी और पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में एल्विश यादव को नोएडा के सेक्टर-20 थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस पहले ही गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर चुकी है। आपको बता दें कि एल्विश यादव एक चर्चित यूट्यूबर है। यूटयूब पर तरह-तरह के वीडियो चलाकर एल्विश यादव करोड़ों रूपए की कमाई करता है। रविवार को नोएडा के सेक्टर-20 थाने की पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया। एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा के सेक्टर-49 थाने में रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने का मामला दर्ज किया गया है। जिसे बाद में नोएडा के सेक्टर-20 थाने में जांच के लिए भेज दिया गया है। उसी मामल में पुलिस एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्यरत गौरव गुप्ता ने एल्विश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेक्टर-49 इलाके में रेड की थी। इस कार्रवाई के दौरान 5 आरोपी पकड़े गए थे। पुलिस को मौके से 20 मिलीमीटर स्नेक वैनम और 9 जहरीले सांप मिले थे। उनमें 5 कोबरा, एक अजगर, दो दोमुंहा सांप और एक रैट स्नेक शामिल थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि एल्विश यादव की पार्टी में वे सांप और जहर की सप्लाई किया करते थे। (आईएएनएस)

राची, 17 मार्च । झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर कथित रूप से लीक होने और कई परीक्षार्थियों को नकल की छूट देने के आरोपों पर चतरा और जामताड़ा में हंगामा हुआ। आरोप है कि जामताड़ा में एक परीक्षा केंद्र के बाहर उत्तर पुस्तिकाएं भरवाई गई हैं। उत्तर पुस्तिकाएं भरने के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वीडियो आज का है या पहले का। जेपीएससी ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में अब तक अपना पक्ष नहीं रखा है। यह परीक्षा रविवार को झारखंड के सभी 24 जिलों के विभिन्न शहरों में बनाए गए 834 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में साढ़े तीन लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। चतरा के उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर पहली पाली की परीक्षा शुरू होने के ठीक पहले अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उनका आरोप है कि प्रश्नपत्र के बंडल को प्रिंसिपल के चैंबर में पहले ही खोला गया। नियम है कि प्रश्न पत्र का सील परीक्षा हॉल में दो अभ्यर्थियों की मौजूदगी में खोला जाता है, लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। प्रश्न पत्र का सील पहले से ही खुला हुआ था। दूसरी तरफ प्रिंसिपल का कहना है कि पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराई गई है। कोई अनियमितता नहीं हुई है। हंगामे के बीच यहां परीक्षा कराई गई। हंगामा कर रहे करीब दो दर्जन छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। इधर, जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र में जेजेएस कॉलेज मिहिजाम सेंटर पर हंगामे की सूचना है। यहां भी दो दर्जन से ज्यादा छात्रों ने नारेबाजी की है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें स्कूल के बरामदे में कुछ छात्रों को मोबाइल लेकर प्रश्न पत्र हल करते हुए देखा गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो आज का है या पुराना। वीडियो की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। इस मामले को लेकर विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि चंपई सरकार परीक्षा करवाने में फेल हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर लिखा है, "जेएसएसी-सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी की आग अब तक बुझी नहीं, इधर जेपीएससी परीक्षा के दौरान भी पेपर लीक होने की बात सामने आने लगी है। कुछ परीक्षा केंद्रों से सूचना मिल रही है कि प्रश्न पत्र क्लासरूम में खोलने की बजाय प्रिंसिपल के चैम्बर से खोल कर लाए गए हैं। यानी छात्रों को सील खुला हुआ प्रश्न पत्र दिया गया है। इससे पेपर लीक की संभावना प्रबल हो गई है। विरोध करने पर छात्र-छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है।” उन्होंने लिखा है कि "जेएसएससी की तर्ज पर जेपीएससी में भी चंपई सरकार ने युवाओं की नौकरी बेचने का प्रबंध कर लिया है। राज्य सरकार की भ्रष्टाचार से त्रस्त छात्रों के पास अब एक ही विकल्प है - झामुमो-कांग्रेस हटाओ, नौकरी पाओ।“ नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, “युवा विरोधी यह सरकार राज्य पर एक कलंक है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली झारखंड की निकम्मी सरकार से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मामले की निष्पक्ष जांच कराएं और सच्चाई सामने लाएं। जो दोषी हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए।” --(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 17 मार्च । लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने रविवार को कहा कि पुलिस स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अर्पित शुक्ला के साथ डीजीपी गौरव यादव ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मुख्यालय के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से वर्चुअली बात की। पंजाब में आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। डीजीपी गौरव यादव ने सभी अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के सभी दिशानिर्देशों का पालन करने का आदेश दिया। डीजीपी ने बताया कि घोषित अपराधियों और पैरोल जंपर्स को गिरफ्तार करने तथा गैर-जमानती वारंट के निष्पादन के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी), पुलिस आयुक्तों (सीपी) को अवैध शराब और ड्रग्स की बिक्री में शामिल लोगों पर निगरानी का आदेश दिया है। विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा, 'पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फील्ड अधिकारियों को पुलिस बल का ऑडिट करने और चुनाव के दौरान तैनाती के लिए 75 प्रतिशत पुलिस बल जुटाने के लिए कहा गया है। सभी सीपी और एसएसपी को पहले से ही असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने और आम जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है।' अपराधियों, शराब और ड्रग तस्करों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं पर जाँच तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच विश्वास पैदा करने के साथ-साथ राज्य में संवेदनशील और अति-संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 25 कंपनियों को तैनात किया गया है।(आईएएनएस)

कोलकाता, 17 मार्च । पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव सात चरणों में होंगे। पहले चरण में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 250 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। इसके बाद के चरणों में तैनाती और बढ़ाई जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), पश्चिम बंगाल ने ये बात कही है। पश्चिम बंगाल के सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “19 अप्रैल को पहले चरण में उत्तर बंगाल में सिर्फ तीन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान है। इसके लिए 250 कंपनियों को तैनात किया जाएगा, बाद के चरणों में तैनाती धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी और अधिकतम तैनाती सातवें और आखिरी चरण में होगी।' उन्होंने कहा कि अभी सातवें चरण में सटीक तैनाती के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभव है कि यह 900 से ज्यादा कंपनियों की होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने पहले ही पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए सीएपीएफ की 920 कंपनियों की तैनाती का प्रस्ताव दिया है - जो सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल के सीईओ आरिज आफताब के अनुसार, पिछले मतदान रिकॉर्ड के आधार पर देखा जा रहा है कि किस पोलिंग बूथ पर तैनाती की कितनी जरूरत है। सीएपीएफ की 250 कंपनियों को पहले चरण में 19 अप्रैल को उत्तरी बंगाल के तीन निर्वाचन क्षेत्रों -- कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के लिए तैनात किया जाएगा। यह दिखाता है कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “कूचबिहार के कुछ पॉकेट्स को छोड़कर, इन तीन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मिलाकर शांतिपूर्ण चुनावों का पिछला रिकॉर्ड है। फिर भी, पहले चरण में 250 कंपनियों को यह संदेश देने के लिए तैनात किया गया है कि मतदान के दिन कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।" इसी तरह, 1 जून को सातवें चरण में "अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों" की संख्या कहीं अधिक है, जब दक्षिण बंगाल के नौ निर्वाचन क्षेत्र -- कोलकाता (दक्षिण), कोलकाता (उत्तर), जादवपुर, जयनगर, बशीरहाट, बारासात, मथुरापुर, डायमंड हार्बर और दमदम में मतदान होगा। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार, इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ "अत्यधिक संवेदनशील" क्षेत्र शामिल हैं जिनमें बशीरहाट के अंतर्गत संदेशखाली, जादवपुर के भांगर, मथुरापुर के मगराहाट पश्चिम, बसंती, कैनिंग पुरबा, जयनगर के कैनिंग पश्चिम और मगराहाट पुरबा और डायमंड हार्बर के अंतर्गत मेटिज़बुरुज़ हैं। इस चरण में सीएपीएफ की तैनाती सबसे ज्यादा होगी। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 17 मार्च । उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी (आप) के भीतर नेतृत्व संकट ने उसे राज्य में लोकसभा चुनाव में कदम पीछे खींचने को मजबूर कर दिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला राज्य में पार्टी के प्रभारी व सांसद संजय सिंह के उपस्थित न रहने के कारण लिया गया। वह मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले साल अक्टूबर से जेल में हैं। उनकी अनुपस्थिति में पार्टी ने महसूस किया कि राज्य में उसके लिए चुनाव लड़ना संभव नहीं है। पार्टी के एक पदाधिकारी नदीम अशरफ ने कहा,“संजय सिंह तीन-चार वर्षों से यूपी पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और चुनावी राजनीति के लिए आवश्यक चीजों को जानते है। लेकिन उनके जेल चले जाने के कारण अब प्रदेश में ऐसा कोई पार्टी का नेता नहीं है, जो इस खाली स्थान को भर सके। इसलिए पार्टी ने अपने कदम वापस खींच लिए।” उन्होंने कहा, 'संजय सिंह के बिना यहां चुनाव लड़ना संभव नहीं होगा। अब हमारे कार्यकर्ता या तो पार्टी के लिए प्रचार करने को दिल्ली या पंजाब या अन्य राज्यों में जाएंगे या यहां इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे। एक अन्य कारक जिसने आप को यूपी में चुनाव लड़ने से पीछे कर दिया, वह यह है कि यूपी में इंडिया ब्लॉक के मुख्य घटक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीट बंटवारे की बातचीत में आप को शामिल नहीं किया। आप नेता ने कहा, "चूंकि इंडिया ब्लॉक की दोनों पार्टियों ने यूपी में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, इसलिए चुनाव लड़ने और विपक्ष को नुकसान पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है।"(आईएएनएस)

हैदराबाद, 17 मार्च । लोकसभा चुनाव से पहले भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को एक और झटका देते हुए चेवेल्ला से उसके मौजूदा सांसद जी. रंजीत रेड्डी ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। चेवेल्ला सीट से दोबारा नामांकन नहीं मिलने के बाद रंजीत रेड्डी बीआरएस नेतृत्व से "नाखुश" थे। बीआरएस अध्यक्ष के.चंद्रशेखर राव को संबोधित अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि राज्य में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उन्हें वैकल्पिक रास्ता अपनाने का कठिन निर्णय लेना पड़ा। बीआरएस ने पहले ही हैदराबाद के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों वाले निर्वाचन क्षेत्र चेवेल्ला के लिए कसानी ज्ञानेश्वर मुदिराज को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रंजीत रेड्डी ने पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव से पहले बीआरएस में शामिल होने के लिए तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ने चेवेल्ला से पूर्व मंत्री पटनम महेंदर रेड्डी की पत्नी पटनम सुनीता रेड्डी के नाम को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अंतिम समय में उनकी उम्मीदवारी रोक दी गई थी। पार्टी अब टिकट के लिए रंजीत रेड्डी के नाम पर विचार कर सकती है। विकाराबाद जिला परिषद की अध्यक्ष सुनीता रेड्डी ने फरवरी में बीआरएस से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गईं थीं। रंजीत रेड्डी पिछले एक महीने के दौरान कांग्रेस या भाजपा में शामिल होने वाले बीआरएस के पाँचवें मौजूदा सांसद हैं। वह दो दिन में पार्टी छोड़ने और सत्तारूढ़ दल में शामिल होने वाले दूसरे बीआरएस सांसद हैं। शनिवार को वारंगल के सांसद पसुनुरी दयाकर ने बीआरएस से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। बीआरएस ने वारंगल (एससी) से कादियाम काव्या को मैदान में उतारा है। वह वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री कादियाम श्रीहरि की बेटी हैं। पेद्दापल्ली से मौजूदा बीआरएस नेता बी वेंकटेश नेता फरवरी में कांग्रेस में शामिल हुए थे। नगरकुर्नूल के सांसद पोथुगंती रामुलु अपने बेटे पोथुगंती भरत और जहीराबाद के सांसद बी.बी. पाटिल के साथ पिछले महीने भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा ने भरत और पाटिल को क्रमश: नगरकुर्नूल और जहीराबाद से टिकट दिया है। बीआरएस ने 2019 के चुनाव में तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से नौ पर जीत हासिल की थी। (आईएएनएस)

लखनऊ, 16 मार्च । चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सात चरणों में होने वाले इन चुनावों को सफल बनाने के लिए देश भर के मतदाताओं से अधिकाधिक मतदान की अपील की है।

सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, "विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आज से प्रारंभ हो रहे 'महापर्व' आम चुनाव में आप सभी मतदाताओं का हार्दिक अभिनन्दन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों से समवेत होते हुए आज पूरे देश में जन गण का मन फिर एक बार मोदी सरकार की गूंज से ओतप्रोत है। जनता-जनार्दन के आशीर्वाद से 'अबकी बार एनडीए 400 पार' के संकल्प की सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। आप सभी मतदाता इस महायज्ञ में 'मतदान' रूपी आहुति देकर इसे सफल बनाएं। भारत माता की जय।"

मालूम हो कि एक तरफ जहां देश भर की 543 सीटों के लिए आम चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। वहीं, यूपी की 80 सीटों के लिए भी सभी 7 चरणों में मतदान होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। जबकि, आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को है। नतीजे एक साथ 4 जून को आएंगे। सबसे ज्यादा 5वें और 6वें चरण में 14-14 सीटों पर वोटिंग होगी। सबसे कम पहले फेज में 8 सीटों पर मतदान होंगे।

(आईएएनएस)

जयपुर, 16 मार्च । उम्मेदाराम बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) से इस्तीफा देकर शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। वह पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। उम्मेदाराम आरएलपी उम्मीदवार के रूप में बाड़मेर के बायतू निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं।

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''उम्मेदाराम बेनीवाल जननेता हैं। उनके समर्थकों की बड़ी संख्‍या है। वह किसान समुदाय से आते हैं और अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं।''

उन्होंने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि आपके आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। किसानों, दलितों और कमजोर वर्गों के मुद्दों को मजबूती मिलेगी।"

पार्टी सूत्रों ने कहा कि दिसंबर 2023 में हुए चुनाव में उम्मेदाराम बेनीवाल बायतू विधानसभा सीट पर कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी से केवल 910 वोटों से हार गए थे। उम्मेदाराम के कांग्रेस में शामिल होने से बाड़मेर जिले के राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। उम्मेदाराम बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का प्रमुख चेहरा थे। कांग्रेस उन्हें बाड़मेर से लोकसभा टिकट दे सकती है।

इससे पहले, कांग्रेस की योजना आरएलपी के साथ गठबंधन करने की थी। हालांकि, हरीश चौधरी और कई नेताओं ने आरएलपी के साथ गठबंधन के खिलाफ बाड़मेर में विरोध प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस ने बाड़मेर में आरएलपी से गठबंधन करने के बजाय उसके संभावित लोकसभा उम्मीदवार को कांग्रेस में शामिल कर लिया।

(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 16 मार्च । भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को घोषणा की कि कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के लिए मतदान दो चरणों में होगा।

मुख्य रूप से दक्षिण कर्नाटक में स्थित कुल 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल को मतदान होगा, और उत्तरी कर्नाटक में शेष 14 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होगा।

पहले चरण के मतदान में बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु मध्य, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु ग्रामीण, मैसूरु, मांड्या, दक्षिण कन्नड़, चामराजनगर, चिक्कबल्लापुरा, चित्रदुर्ग, उडुपी-चिक्कमगलुरु, तुमकुरु, हसन और कोलार निर्वाचन क्षेत्र शामिल होंगे। पहले चरण के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जाएगी, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है, जांच 5 अप्रैल को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल है।

दूसरे चरण में आने वाली सीटें रायचूर, कलबुर्गी, उत्तर कन्नड़, बीदर, बेलगावी, चिक्कोडी, बागलकोट, हावेरी, कोप्पल, दावणगेरे, शिवमोग्गा, धारवाड़, बेल्लारी और बीजापुर हैं। अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी की जाएगी, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है, जांच 20 अप्रैल को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल है।

कर्नाटक में मतदाताओं की संख्या 5.41 करोड़ है, जिनमें से 11.2 लाख पहली बार मतदाता हैं। इनमें 2.71 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, जबकि 2.70 करोड़ महिला मतदाता हैं।

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार मीणा के अनुसार, चुनाव के सुचारु संचालन के लिए राज्य के 58,834 मतदान केंद्रों पर विभिन्न स्तरों पर लगभग 3.5 लाख अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्यभर में 30,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में राज्य का मतदान प्रतिशत बढ़कर 72 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाएगा - जो 2019 के चुनावों के 68 फीसदी से ज्‍यादा है।

--(आईएनएस)

नई दिल्ली, 16 मार्च । 'मिशन पाम ऑयल' के तहत शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में देश की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का परिचालन शुरू हो गया।

दरअसल, भारत वर्तमान में कुल खाद्य तेल का 57 प्रतिशत विदेशों से आयात करता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है कि देश में तिलहन और पाम तेल को बढ़ावा देकर खाद्य तेल के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाए।

3एफ ऑयल पाम कंपनी अपनी शुरुआत के साथ कई तरह की नौकरी के अवसरों को पैदा करने वाला और क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करने वाला है। इस संयंत्र के शुरू होने से स्थानीय लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इससे उनके लिए नौकरियों और रोजगार सृजन के कई अवसर पैदा होंगे।

इसको लेकर वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि "कारखाना ग्रामीणों के लिए रोजगार पैदा करेगा, हम यहां काम कर सकते हैं और अपनी आजीविका के लिए पैसा कमा सकते हैं।"

एक अन्य ग्रामीण ने क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के ऐसे अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।

विशेष रूप से, यह अरुणाचल प्रदेश में पहली ऑयल पाम फैक्ट्री है। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम(एनएमईओ-ओपी) के तहत भी भारत की पहली ऑयल पाम फैक्ट्री है।

9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में विकसित भारत-विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पाम ऑयल इकाई का उद्घाटन किया था और खाद्य तेल में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने के लिए उत्तर-पूर्व पर विशेष ध्यान देने के साथ मिशन ऑयल पाम पर सरकार के फोकस के बारे में भी बताया था।

उन्होंने कहा था, “मिशन ऑयल पाम खाद्य तेल क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और किसानों की आय को बढ़ाएगा।” इसके साथ ही उन्होंने ताड़ (पाम) की खेती करने के लिए किसानों का आभार व्यक्त किया।

एनएमईओ-ओपी अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य पाम तेल की खेती को बढ़ाना और 2025-26 तक पाम तेल उत्पादन को 11.20 लाख टन तक करने का लक्ष्य है। एनएमईओ-ओपी ने पाम ऑयल के प्रसार के लिए 11,040 रुपये के कुल राष्ट्रीय बजट में से विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 5,870 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें केंद्र सरकार 90 फीसदी योगदान करेगी। ऑयल पाम मिशन को रणनीतिक रूप से नए भौगोलिक क्षेत्रों में ताड़ की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि पाम ऑयल उत्पादन का दायरा 6 एनईआर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा तक फैला हुआ है। यहां कुल 8.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर पाम उगाया जाता है, जो देश के कुल पाम उत्पादन का 38% है।

इसके लिए इस क्षेत्र में 30 से अधिक नर्सरी स्थापित की जा चुकी है। एनएमईओ-ओपी के तहत, किसानों को इस खेती से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं के साथ चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रति हेक्टेयर 1,00,000 रुपये की विशेष सहायता दी जाती है। इसके अलावा यह मिशन किसानों को ताड़ की खेती में प्रयुक्त कटाई उपकरणों की खरीद के लिए 2,90,000 रुपये भी प्रदान कर रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय मिशन- ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) योजना वर्तमान में देशभर के 15 राज्यों में जारी है।

 (आईएएनएस)