साल 2020 की शुरुआत में चीन के वुहान से कोरोना महामारी दुनियाभर में फैली, लेकिन अब एक बार फिर चीन में कोरोना महामारी ने रफ्तार पकड़ ली है. चाइना रजिस्ट्रेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के चलते मौत के डर से ज्यादातर चीनी नौजवान वसीयत लिखने लगे हैं. इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि अब पहले से ज्यादा चीनी लोग अपनी वसीयत तैयार कर रहे हैं.

खबर के मुताबिक, चीन में 1990 के बाद पैदा होने वालों के वसीयत लिखने की संख्या 2019 से 2020 के बीच काफी बढ़ी है, जो पिछले सालों के मुकाबले 60 प्रतिशत ज्यादा है. विदेशों में रहने वाले चीनी लोग भी ज्यादा तादाद में अपनी संपत्ति को लेकर रजिस्ट्रेशन सेंटर से सलाह कर रहे हैं . यहां पूछताछ करने वालों की संख्या में तीन गुना इजाफा हुआ है. चीन के 80 प्रतिशत से ज्यादा नौजवान अपनी बचत को लेकर वसीयत तैयार करते हैं. जिनमें से तकरीबन 70 प्रतिशत अचल संपत्ति की वसीयत तैयार करते हैं.

2013 में शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन सेंटर
चीन में वसीयत रजिस्ट्रेशन सेंटर साल 2013 में शुरू हुआ था. अलग अलग शहरों में इसकी 11 ब्रांच और 60 सर्विस पोस्ट हैं. 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त सेवाएं दी जाती हैं . वहीं शिन्हुआ की एक खबर है कि एक 18 साल की छात्रा शियाओहोंग फ्रेशमैन 20,000 युआन यानि 3,000 डॉलर के साथ एक वसीयत तैयार करने के लिए शंघाई ब्रांच में गई थी. छात्रा का कहना था कि वसीयत लिखना जीवन का अंत नहीं है, वो अभी से जीवन को ज्यादा गंभीरता से ले रही है. यह एक नई शुरुआत है.

कोरोना महामारी का खौफ बढ़ा
फ्रेशमैन ने बताया कि वो अपनी बचत एक दोस्त को देना चाहती है, जिसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी. यांग यिंगी, ग्वांगडोंग में चाइना विल ऑर्गनाइजेशन के निदेशक हैं, उनका कहना है कि ‘चीन के बहुत से नौजवानों में कोरोना महामारी का खौफ है . युवा सोच रहे हैं कि अगर वो मर जाते हैं और उनके माता-पिता और बच्चों की देखभाल कौन करेगा? उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा?’ चीन का कानून कहता है कि 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी शख्स अपनी वसीयत लिख सकता है. (tv9hindi.com)

लंदन, 10 अप्रैल | ब्रिटेन में कोरोना के 3,150 नए मामले सामने आए हैं, जिससे यहां कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,365,461 हो गई है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश में महामारी से बीते 24 घंटे में 60 लोगों की मौत हुई है, जिससे यहां इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 127,040 हो गई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इन आंकड़ों में केवल वे लोग शामिल हैं,जिनकी मौत पहली बार पॉजिटिव पाए जाने के 28 दिनों के भीतर हो गई थी।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 3.19 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोनोवायरस वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है।

इससे पहले शुक्रवार को, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ग्रांट शाप्स ने कहा कि ब्रिटेन के नागरिक इस साल गर्मियों में विदेशी छुट्टियों की बुकिंग के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं।

शाप्स के अनुसार, यात्रियों को कम जोखिम वाले 'ग्रीन' देशों से जाने से पहले और लौटने पर परीक्षण कराना होगा। (आईएएनएस)

जकार्ता, 10 अप्रैल | कोरोना महामारी से दुनिया अभी संभल भी नहीं पायी है कि चक्रवाती तूफान के कहर ने एक अलग मुसीबत खड़ी कर दी है। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में चक्रवाती तूफान सेरोजा से आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 167 हो गई है और अभी भी 45 लोग लापता हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी के प्रमुख डोनी मोनाडरे ने कहा, पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 165 लोगों की मौत हुई है, जबकि दो अन्य पश्चिम नुसा तेंगारा के हैं।

मोनाडरे ने शुक्रवार देर रात एक संवाददाता सम्मेलन में बताया, इसके अलावा 45 लोग अभी भी लापता है, आठ गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 148 को थोड़ी-बहुत चोटें आई हैं।

उन्होंने कहा कि इस हादसे में 17,834 लोग विस्थापित हुए हैं, 160 सार्वजनिक सुविधाएं प्रभावित हुई हैं और तीन गांव अभी भी डूबा हुआ है।

प्रकृति के इस कहर से पूर्वी नुसा तेंगारा में 2,786 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 213 घरों को इससे कम नुकसान पहुंचा है और 6,185 घरों को हल्का नुकसान पहुंचा है, जबकि पश्चिम नुसा तेंगारा में 380 घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं, 2,176 घरों कम नुकसान हुआ और 2,777 हल्के क्षतिग्रस्त हुए हैं।

मोनाडरे ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रभावित क्षेत्रों में आर्थोपेडिस्ट और एनेस्थेटिस्ट सहित कई चिकित्सा कर्मियों को भेजा है।

साल 2008 से इंडोनेशिया में सेरोजा 10वां चक्रवात तूफान है, लेकिन इस बार भूस्खलन के कारण इसका सबसे बुरा असर देखने को मिला है।

फिलहाल चक्रवात तूफान सेरोजा इंडोनेशिया से भले ही दूर चला गया है, लेकिन इसका असर अगले कुछ दिनों तक देश के दक्षिणी भाग में कई प्रांतों में महसूस किया जाएगा। (आईएएनएस)

सुमी खान

ढाका, 10 अप्रैल | बांग्लादेश के गाईबांधा जिले में स्थित एक मस्जिद में कट्टरपंथी इस्लामी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम के सदस्यों द्वारा किए गए एक हमले में कम से कम 12 लोग घायल हो गए हैं।

पुलिस ने दावा किया है कि शुक्रवार दोपहर को सिलामोनी मस्जिद की प्रबंधन समिति संग हुए विवाद के चलते सुंदरगंज इलाके में यह घटना हुई है।

मस्जिद के इमाम मतलबउद्दीन ने कहा कि हमलावरों ने काफी लंबे समय से अपनी पहचान हिफाजत कार्यकर्ताओं के रूप में दी थी।

जुम्मे की नमाज के बाद उग्रवादियों ने इमाम से माइक्रोफोन छीन लिया और वहां उपस्थित लोगों को बाहर निकल जाने और हिफाजत की हिंसा का समर्थन करने की धमकी दी।

लोगों ने जब बाधा डालने की कोशिश की, तो उन्होंने उन पर भी हमला बोला। इमाम ने इस बीच पुलिस को इसकी सूचना दे दी।

घायलों का जिले में स्थित एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले के संबंध में सुंदरगंज पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कर ली गई है।

पुलिस स्टेशन के प्रभारी बुलबुल इस्लाम ने कहा कि हमला हिफाजत के कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा, "मस्जिद समिति की असहमति इस अप्रिय घटना का कारण है।"

बांग्लादेश सरकार ने नमाज से पहले और बाद में देशभर में स्थित मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर कोई बैठक नहीं करने का निर्देश दिया है।

सोमवार को धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों में नमाज अदा करने और स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों को बनाए रखने के बारे में कुछ नियम जारी किए।

यह भी कहा कि जुम्मे की नमाज सहित अन्य प्रार्थनाओं के बाद धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह का जमावड़ा न हो, इसी के मद्देनजर ये नियम बनाए गए हैं। (आईएएनएस)
 

बीजिंग, 9 अप्रैल (आईएएनएस)| चीनी मानवाधिकार अनुसंधान सोसायटी ने 9 अप्रैल को 'अमेरिका के विदेशों में आक्रमण युद्धों ने गंभीर मानवीय आपदाओं को जन्म दिया' शीर्षक लेख प्रकाशित किया। जिसमें अमेरिका द्वारा मानवाधिकार हस्तक्षेप की आड़ में विदेशों में बल प्रयोग वाली कार्रवाई का खुलासा किया गया और कहा गया कि इन युद्धों में न केवल बड़ी संख्या में सैनिकों ने जान गंवाई, बल्कि आम नागरिकों और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ, और साथ ही साथ गंभीर मानवीय आपदाएं भी पैदा हुई। लेख में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा शुरू किए गए आक्रामण युद्धों की एक सूची जारी की गई है। अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से 2001 तक, दुनिया के 153 क्षेत्रों में हुए 248 सशस्त्र संघर्षों में 201 की शुरूआत अमेरिका ने की। इसके अलावा, अमेरिका ने छद्म युद्ध का समर्थन करने, घरेलू विद्रोह, गुप्त हत्या, हथियार और गोला-बारूद प्रदान करने, सरकार विरोधी ताकतों को प्रशिक्षित करने जैसे तरीकों से दूसरे देशों में हस्तक्षेप किया। जिससे संबंधित देशों की सामाजिक स्थिरता और सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचा है।

लेख में बल देते हुए कहा गया कि अमेरिका द्वारा शुरू किए गए विदेशी युद्ध की वजह से गंभीर खराब परिणाम पैदा हुए, बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, सुविधाओं का विनाश हुआ और उत्पादन ठप हो गया। इसके साथ ही शरणार्थियों, सामाजिक अशांति, पारिस्थितिकी संकट और मनोवैज्ञानिक आघात जैसी सिलसिलेवार सामाजिक समस्याएं भी पैदा हुईं।

लेख में यह भी कहा गया कि सैन्य अभियानों से पैदा मानवीय संकट अमेरिका की आधिपत्यवाद विचारधारा से उपजा है। यदि अन्य देश मानवाधिकार की रक्षा के लिए आधिपत्यवादी देश पर निर्भर रहे, तो यह बाघ के शरीर से खाल निकालने की कोशिश जैसा होगा। केवल स्वार्थ आधिपत्यवादी विचारधारा को छोड़ कर ही मानवीय आपदाओं से बचा जा सकता है। पारस्परिक लाभ और उभय जीत हासिल की जा सकती है, और सभी देशों के लोग वास्तव में बुनियादी मानवाधिकारों का आनंद ले सकते हैं।

( साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग )

लंदन, 9 अप्रैल | जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। इस बीच यह सामने आया है कि अंटार्कटिक की बर्फ का एक तिहाई से अधिक हिस्सा समुद्र में गिरने का खतरा हो सकता है और यह वैश्विक समुद्र-स्तर बढ़ने का कारण बन सकता है। एक हालिया शोध में यह दावा किया गया है। इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के एक शोधकर्ता के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में पाया गया कि अगर विश्व का तापमान औद्योगिक क्रांति शुरू होने से पहले के स्तर से चार डिग्री अधिक पर पहुंचता है तो अंटार्कटिक में बर्फ की परत के एक तिहाई हिस्से के टूटकर समुद्र में बहने की आशंका है।

अध्ययन में पाया गया है कि अंटार्कटिक में कुल बर्फ की परत के 34 प्रतिशत (करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर) हिस्से के ढहने का खतरा है। अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर बर्फ के शेल्फ क्षेत्र का 67 प्रतिशत हिस्से को भी अस्थिरता का खतरा पैदा हो सकता है।

वैज्ञानिकों ने कहा कि अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर बची बर्फ की सबसे बड़ी परत लार्सन सी, शेकेल्टन, पाइन द्वीप और विल्किंस बर्फ की उन चार परतों में शुमार है, जिसके जलवायु परिवर्तन की चपेट में आने का सबसे अधिक खतरा है। इन्हीं क्षेत्रों में बर्फ की परत गिरने की संभावना जताई गई है।

जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया है कि पेरिस जलवायु समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य तापमान में वृद्धि को अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर दिया जाता है तो इससे जोखिम कम हो जाएगा और यह समुद्री स्तर में वृद्धि से बचाएगा।

मौसम विज्ञान विभाग में शोध वैज्ञानिक इला गिलबर्ट ने एक बयान में कहा, "अगर आने वाले दशकों में तापमान में वृद्धि जारी रहती है, तो हम आने वाले दशकों में अधिक अंटार्कटिक बर्फ की परतों को खो सकते हैं।"

उन्होंने कहा कि महज वामिर्ंग को सीमित करना ही अंटार्कटिका के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि बर्फ की परतों को संरक्षित करने का मतलब है वैश्विक समुद्र का स्तर कम रहेगा, जो कि हम सभी के लिए अच्छा है।

जब बर्फ पिघलकर इन परतों की सतह पर एकत्रित होती है, उससे इन परतों में दरार आ जाती है और फिर ये टूट जाती हैं।

गिलबर्ट ने कहा कि बर्फ की परतें जमीन पर ग्लेशियरों के बहकर समुद्र में गिरने और समुद्र स्तर बढ़ाने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण अवरोधक है।

उन्होंने कहा कि जब ये ढहती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी बोतल से बड़ा ढक्कन हटाया गया हो। ऐसा होने पर ग्लेशियरों का काफी पानी समुद्र में बह जाता है।

उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि जब बर्फ पिघलकर इन परतों की सतह पर एकत्र हो जाती है तो उससे इन परतों में दरार आ जाती है और फिर ये टूट जाती हैं। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 9 अप्रैल | जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उमर ने ट्वीट कर कहा कि वह एसिम्पटोमेटिक हैं और सेल्फ आइसोलेशन में हैं। उमर ने ट्वीट किया, "एक साल तक मैंने इस वायरस को चकमा देने की पूरी कोशिश की लेकिन यह आखिरकार मेरे पास आ ही गया। मैंने आज दोपहर कोरोना पॉजिटिव पाया गया।"

"मैं पूरी तरह से एसिम्टोमेटिक हूं। मेडिकल एडवाइस के आधार पर मैं घर पर सेल्फ आइसोलेशन में हूं और अपने पारामीटर की निगरानी कर रहा हूं जैसे कि ऑक्सीजन सेचुरेशन इत्यादि।"

बुधवार को उमर ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। पिछले महीने उमर के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी श्रीनगर में एसकेआईएमएस में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।
(आईएएनएस)

हॉस्टन, 9 अप्रैल | अमेरिका का टेक्सास तबाड़तोड़ गोलीबारी से गूंज उठा। टेक्सास में हुई गोलीबारी में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गये। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने कहा कि शूटिंग लगभग 2.30 बजे एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में हुई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को ह्यूस्टन के उत्तर-पश्चिम में 160 किमी दूर ब्रायन शहर में गोलीबारी हुई, जिसमें पांच घायलों में से चार गंभीर हालत में थे।

घायल में से एक की पहचान टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी (डीपीएस) के एक जवान के रूप में हुई है, जिसे संदिग्ध की तलाशी के दौरान गोली मारी गई।

टेक्सास डीपीएस के अनुसार, वह गंभीर हालत में है लेकिन स्थिर स्थिति में है।

ब्रायन पुलिस प्रमुख एरिक बुस्के ने संवाददाताओं से कहा कि उनका मानना है कि संदिग्ध कैबिनेट कंपनी का कर्मचारी है जहां गोलीबारी हुई है।

पुलिस के अनुसार, हमले के बाद संदिग्ध हमलावर को ब्रयान के उत्तर-पूर्व में 40 किलोमटीर दूर शहर बेडियस से गिरफ्तार किया गया।

शूटिंग के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। कई एजेंसियां घटना की जांच कर रही हैं।

शूटिंग के बाद टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने संदिग्ध को गिरफ्तार करने पर अधिकारियों की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा, राज्य हर तरह से मदद करेगा ताकि संदिग्ध पर मुकदमा चलाया जा सके।

31 मार्च को कैलिफोर्निया के ऑरेंज शहर में एक गोलीबारी के दौरान एक नौ वर्षीय लड़के सहित चार लोग मारे गए थे।

22 मार्च को कोलोराडो के बोल्डर में एक सुपरमार्केट में हुई गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी सहित 10 लोग मारे गए थे।

16 मार्च को जॉर्जिया के अटलांटा के महानगरीय क्षेत्र में तीन स्पा और मसाज पार्लर में गोलीबारी हुई, जिसमें छह एशियाई महिलाओं सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। (आईएएनएस)

जकार्ता, 9 अप्रैल | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में चक्रवात तूफान सेरोजा से आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 165 हो गई है। एजेंसी के प्रमुख डोनी मोनाडरे ने कहा, बिमा जिले में दो लोगों की मौत, पश्चिम नुसा तेंगारा प्रांत और पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 163 लोगों की मौत हुई।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, 45 लोग अभी भी लापता हैं और 20,929 लोग विस्थापित हैं।

लापता लोगों की तलाश करने के लिए इंडोनेशियाई पुलिस और सेना के 7,572 जवानों को तैनात किये गये हैं।

115 सार्वजनिक सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गये, कई पुल टूट गए और कृषि सिंचाई और चावल के खेत पानी में डूब गये हैं।

पूर्वी नुसा तेंगारा में 8,322 घर और पश्चिम नुसा तेंगारा में 5,333 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

मौसम विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी और जियोफिजिक्स एजेंसी ने कहा कि 5 अप्रैल को जब चक्रवात तूफान सेरोजा दक्षिण में पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में सावु सागर में आया था, उसी के बाद से ऐसे भयंकर मौसम जैसे की भारी बारिश, तेज हवाएं और छह मीटर तक की ऊंची समुद्री लहरें उठी थी।

अभी सेरोजा इंडोनेशिया से दूर चला गया है, लेकिन इसका असर अगले कुछ दिनों तक देश के दक्षिण में कई प्रांतों में महसूस किया जाएगा। (आईएएनएस)

लंदन, 9 अप्रैल | ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का शुक्रवार को बकिंघम पैलेस में निधन हो गया। वह 99 वर्ष के थे। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, "यह गहरे दुख के साथ कहना पर रहा है कि हर मेजेस्टी महारानी ने अपने प्यारे पति ड्यूक ऑफ इडिनबर्ग के निधन की घोषणा की है। हिज रॉयल हाईनेस द प्रिंस फिलिप, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का आज सुबह विंडसर कैसल में निधन हो गया।"

वह हाल ही में अस्पताल में थे।

प्रिंस फिलिप भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के भतीजे थे।

वह ब्रिटेन में रहते हुए और 1939 में रॉयल नेवी में शामिल हुए। उन्होंने 1947 में राजकुमारी एलिजाबेथ से शादी की थी। शादी के पांच साल बाद एलिजाबेथ महारानी बनीं।

दंपति के चार बच्चे, आठ पोते और 10 परपोते हैं।  (आईएएनएस)

बर्लिन, 9 अप्रैल | जर्मनी में प्री-स्कूल और स्कूली बच्चे कोरोनावायरस की दूसरी लहर के दौरान पीसीआर परीक्षण में तीन से चार गुना अधिक संक्रमित पाए गए हैं। एक हालिया स्टडी में इसका खुलासा हुआ है। प्री-स्कूल के बच्चों में अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक 5.6 प्रतिशत एंटीबॉडी फ्रीक्वेंसी दर्ज की गई थी। वहीं स्कूली बच्चे, जिनका नवंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच परीक्षण किया गया, उनमें यह आंकड़ा 8.4 प्रतिशत देखने को मिला।

जर्नल मेड में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि कुल मिलाकर दूसरी लहर (जनवरी और फरवरी 2021) के अंत में एंटीबॉडी फ्रीक्वेंसी पहली लहर (अप्रैल से जुलाई 2020) के अंत की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक रही।

हेल्महोल्ट्ज जेंट्रम मुनचेन, जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल हेल्थ, म्यूनिख-न्यूरहैबर्ग, जर्मनी से एनेट-गैब्रिएल जिगलर ने कहा, "बच्चों में अक्सर वयस्कों की तुलना में संक्रमित होने की संभावना कम ही मानी जाता है। हालांकि, इस धारणा को लेकर डेटा भिन्न है। हमारे अध्ययन के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि प्री-स्कूल और स्कूली दोनों बच्चे सार्स-सीओवी-2 संक्रमण के लिए अतिसंवेदनशील हैं।"

उन्होंने कहा कि इस जनसंख्या समूह में संक्रमण को बेहतर नियंत्रण के लिए स्कूलों और अन्य जगहों पर वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय सहायक हो सकते हैं।

दूसरी लहर में पॉजिटिव पाए जाने वाले 446 बच्चों में, लक्षणों के बिना एंटीबॉडी-पॉजिटिव बच्चों का अनुपात प्री-स्कूलर्स में 68 प्रतिशत दर्ज किया गया। वहीं, प्री-स्कूल के बाद सामान्य कक्षा के साथ स्कूल जाने वाले बच्चों में यह 51.2 प्रतिशत दर्ज किया गया।

बच्चे टाइप-1 डायबिटीज के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए बावरिया में जिगलर की अगुवाई में स्क्रीनिंग स्टडी एफआर1एडीए का हिस्सा थे। स्टडी के दौरान बच्चों में टाइप-1 डायबिटीज और कोविड-19 के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया।

वसंत 2020 में जर्मनी में पहली लहर के दौरान, टीम ने अध्ययन में हिस्सा लेने वाले बच्चों में एक सार्स-सीओवी-2 एंटीबॉडी 0.87 प्रतिशत पाया था। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका मतलब यह है कि बावरिया में छह गुना अधिक बच्चे पीसीआर परीक्षणों में कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए हैं।

 (आईएएनएस)

ब्रिटेन की महारानी एलिज़ाबेथ-द्वितीय के पति प्रिंस फ़िलिप का 99 साल की उम्र में निधन हो गया है. ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस ने उनके निधन की घोषणा की है.

बकिंघम पैलेस ने एक बयान जारी कर कहा है, "बहुत दुख के साथ महारानी ने अपने पति, हिज़ रॉयल हाईनेस द प्रिंस फ़िलिप, ड्यूक ऑफ़ एडिनबरा के निधन की घोषणा की है. प्रिंस फ़िलिप ने विंडसर कैसेल में आज (शुक्रवार) सुबह आख़िरी सांस ली."

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि 'उन्होंने अनगिनत युवाओं के जीवन को प्रेरित किया है.'

प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय में बात करते हुए कहा, "उन्होंने शाही परिवार और राजतंत्र को इस तरह दिशा दी जिससे शाही परिवार हमारे राष्ट्रीय जीवन की ख़ुशियों में संतुलन बनाए रखने के लिए निर्विवाद रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था बना रहा."

प्रिंस फ़िलिप और राजकुमारी एलिज़ाबेथ की शादी 1947 में हुई थी. पाँच साल के बाद 1952 में राजकुमारी एलिज़ाबेथ महारानी बन गईं थीं.

मार्च के महीने में ड्यूक ऑफ़ एडिनबरा एक महीने तक अस्पताल में रहने के बाद शाही महल लौटे थे. लंदन के सेंट बार्थोलोमियो अस्पताल में उनकी पहले से चली आ रही दिल की बीमारी का इलाज हुआ था.

प्रिंस फ़िलिप और महारानी के चार बच्चे, आठ पोते-पोती और 10 पड़पोते-पड़पोती हैं.

उनके बड़े बेटे प्रिंस ऑफ़ वेल्स प्रिंस चार्ल्स का जन्म 1948 में हुआ था.

प्रिंस चार्ल्स के बाद 1950 में उनकी बहन राजकुमारी ऐनी का जन्म हुआ था. उसके बाद ड्यूक ऑफ़ यॉर्क प्रिंस एंड्रूय का जन्म 1960 में और अर्ल ऑफ़ वेसेक्स प्रिंस एडवर्ड का जन्म 1964 में हुआ था.

प्रिंस फ़िलिप का जन्म ग्रीस के कोर्फ़ू द्वीप में 10 जून, 1921 को हुआ था.

प्रिंस फ़िलिप के पिता प्रिंस एंड्रूय ग्रीस और डेनमार्क के राजुकमार थे.

प्रिंस फ़िलिप की मां राजकुमारी एलिस लॉर्ड लुइस माउंटबैटन की बेटी और महारानी विक्टोरिया की पड़पोती थीं. (bbc.com)

मिट्टी की गुणवत्ता जांचने के लिए वैज्ञानिक तरह तरह के प्रयोग करते हैं. कभी मिट्टी को प्रयोगशाला में जांचा जाता है तो कभी खेत में. अब स्विट्जरलैंड में एक प्रयोग के तहत दो हजार अंडरवियर मिट्टी में गाड़े जा रहे हैं.

  dw.com

स्विट्जरलैंड में खेत और बाग मालिक मिट्टी की गुणवत्ता के अध्ययन के लिए दो हजार सफेद अंडरवियर गाड़ रहे हैं. देश की अनुसंधान संस्थान एग्रोस्कोप स्वैच्छिक अध्ययन में शामिल लोगों को दो जोड़े सफेद अंडरवियर मिट्टी में दफनाने के लिए भेज रही है. बाद में इन अंडरवियरों की जांच की जाएगी, यह देखने के लिए कि छोटे जीवों द्वारा कपड़ा कितना नष्ट हुआ.

इस प्रोजेक्ट के प्रमुख मार्सेल फॉन डेय हेइडन कहते हैं, "यह मिट्टी की गुणवत्ता का एक संकेतक है." इकोलॉजिस्ट हेइडन बताते हैं कि इस तरह का प्रयोग कनाडा में किया जा चुका है लेकिन इस स्तर पर नहीं हुआ. यह पहले से ही मालूम है कि टी बैग्स को दफनाकर मिट्टी के स्वास्थ्य का पता लगाया जा सकता है. एग्रोस्कोप के इस प्रयोग में शामिल होने वाले किसान और बाग मालिक टी बैग्स को मिट्टी में गाड़ेंगे ताकि उनकी तुलना की जा सके. अंडरवियर वाले प्रयोग की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए वे बाद में मिट्टी के सैंपल भी अपने साथ ले जा सकेंगे.

प्रयोग के तहत पहली बार एक अंडरवियर को मिट्टी से निकाला जाएगा और उसकी तस्वीर निकाली जाएगी. इसके एक महीने बाद दूसरा अंडरवियर निकाला जाएगा. अंडरवियर को घास के मैदान, खेत और पेड़-पौधों के नीचे गाड़ा जाएगा. मिट्टी से अंडरवियर को निकालने के बाद उसके प्राकृतिक रेशों के मिट्टी में मिलने का विश्लेषण डिजिटल तौर पर होगा, अंडरवियर में ज्यादा छेद होंगे तो इसका मतलब हुआ मिट्टी स्वस्थ है.

इस प्रयोग से जुड़े एक सदस्य कहते हैं कि दुनिया भर में जमीन की स्थिति खराब है और लगातार और खराब होती जा रही है. जानकारों का कहना है जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है क्योंकि किसानों को जमीन से सावधानी से पेश आने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है.

एए/सीके (डीपीए)
 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंदूक हिंसा को "सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट" बताया है, जिसकी कीमत देश को हर साल अरबों डॉलर के रूप में चुकानी पड़ती है. उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन "बदलाव के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है."

  (dw.com)

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को छह कार्यकारी कदमों की घोषणा की, जो उनका प्रशासन देश में दशकों से चली आ रही बंदूक हिंसा की महामारी से लड़ने के लिए अपनाएगा. बाइडेन ने बंदूक से होने वाली हिंसा को एक "राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट" बताया, जिसकी कीमत अमेरिका को न केवल अपने नागरिकों की जान की कीमत चुकाकर अदा करनी पड़ती है बल्कि हर साल अनुमानित 280 अरब डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ता है. व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने कहा, "यह एक महामारी है, ईश्वर की खातिर इसे रोकना होगा." व्हाइट हाउस के रोज गार्डन कार्यक्रम में उप राष्ट्रपति कमला हैरिस और अटॉर्नी जनरल मेरिका गारलैंड भी मौजूद थे.

बंदूकों नियंत्रण को लेकर बाइडेन की घोषणाएं
बाइडेन ने बंदूक से होने वाली हिंसा के पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके साहस के लिए धन्यवाद किया. उन्होंने लोगों से समस्या से निपटने का वादा किया. कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उनकी जिम्मेदारी है कि वे कार्यवाई करे और वह इस समस्या से निपटने के लिए अपनी शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, चाहे कांग्रेस ना भी करे तो.
राष्ट्रपति ने छह कार्यकारी आदेशों की एक सूची पेश की जिसपर वह तुरंत हस्ताक्षर करेंगे. उनके मुताबिक कार्यकारी आदेश जिन मुद्दों को संबोधित करेंगे वे हैं- 'घोस्ट गन्स', बाइडेन ने कहा कि घर पर असेंबली गन किट खरीदने वाले व्यक्तियों को पृष्ठभूमि की जांच से गुजरना होगा और साथ ही निर्माताओं को सीरियल नंबरों के साथ प्रमुख घटकों को चिह्नित करने की जरूरत होगी ताकि इनका पता लगाया जा सके. फिलहाल इसके लिए देश में कोई कानून नहीं था.

वार्षिक आपराधिक बंदूक तस्करी की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, पिछली बार यह रिपोर्ट 20 साल पहले बनाई गई थी. बंदूक में बदलाव के लिए आवेदन करना होगा. कई लोग बंदूक को और अधिक घातक बनाते हैं, अब इसके लिए बंदूक मालिक को अधिकारियों को आवेदन देना होगा. बाइडेन ने सख्ती दिखाते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को बंदूक संस्कृति पर नियंत्रण के लिए रेड फ्लैग कानून लागू करने के लिए 60 दिन की समयसीमा दी है.

इस मौके पर कमला हैरिस ने कहा, "हम जितना सहन कर सकते हैं उससे अधिक त्रासदी हमने झेली है. लोग कार्रवाई चाहते हैं... इसलिए जो कुछ बचा है वह कार्य करने की इच्छा और साहस है."

इस बीच बाइडेन की तरफ से नए कदमों की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद गुरुवार को टेक्‍सास राज्‍य के ब्रायन इलाके में एक कंपनी पर हुए हमले में एक व्‍यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्‍य घायल हो गए. तलाशी के दौरान एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है. इसके बाद संदिग्‍ध हमलावर को हिरासत में ले लिया गया. अमेरिका में हर साल करीब 40,000 लोग गोलीबारी में मारे जाते हैं. कई बार लोग अपनी जान अपनी ही बंदूक से लेते हैं.

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)
 

वॉशिंगटन, 9 अप्रैल | अमेरिका में कोरोनावायरस वेरिएंट्स के 20,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अमेरिकी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इसकी जानकारी दी है। गुरुवार को सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इनमें अधिकतर 19,554 मामले बी.1.1.7 के नाम से जाने जाने वेरिएंट के हैं, जिसका मूल रूप से होने का पता ब्रिटेन से लगा था।

424 मामले बी.1.351 वेरिएंट के हैं, जिसका पता पहले दक्षिण में लगा था और 434 मामले पी.1 स्ट्रेन के हैं। इसकी सबसे पहले खोज ब्राजील में की गई थी।

इनके अलावा, बी.1.427 और बी.1.429 इन दोनों वेरिएंट्स की उपस्थिति पहले अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया से ही दर्ज हुई थीं, जिन पर सीडीसी अपनी कड़ी नजर बनाए हुए हैं।

सीडीसी ने इन पांच कोरोनावायरस वेरिएंट्स को 'गंभीर चिंता का विषय' करार दिया है क्योंकि इनकी संक्रामकता की दर अधिक है, इससे संक्रमित मरीजों की संख्या अस्पतालों में ज्यादा है, इनसे मरने वाले मरीजों की संख्या अधिक है, वैक्सीन का प्रभाव इनमें कम देखने को मिल रहा है, सही से इनका पता लगा पाने में मुश्किलें आ रही हैं इत्यादि। (आईएएनएस)
 

पोलैंड में 18 साल की एक महिला ने हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद के लिए एक नकली वेबसाइट शुरू की है. इस वेबसाइट के जरिए हिंसा पीड़ित महिलाएं गुप्त रूप से उनके खिलाफ हो रही हिंसा की शिकायत कर सकती हैं.

(dw.com)

क्रिसिया पास्को ने जब तालाबंदी के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बारे में सुना तो वो चिंतित हो गईं. उनकी इसी चिंता से जन्म हुआ इन महिलाओं की मदद करने के लिए एक अनोखी तरकीब का. क्रिसिया ने एक ऐसी वेबसाइट शुरू की जो देखने में तो प्रसाधन सामग्री या कॉस्मेटिक्स बेचने वाली वेबसाइट लगती है लेकिन असल में यह हिंसा की शिकार महिलाओं को मदद मुहैया करवाती है.

पोलैंड की राजधानी वॉरसॉ में एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली क्रिसिया ने एएफपी को बताया, "मुझे फ्रांस के उस आइडिया से प्रेरणा मिली जिसके तहत हिंसा की शिकार लोग किसी भी दवा की दुकान पर जा कर 19 नंबर का मास्क मांग कर अपने खिलाफ हो रही हिंसा का संकेत दे सकते हैं". 18 साल की क्रिसिया ने तय किया कि पोलैंड में भी महामारी के दौरान ऐसे किसी कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है.

उन्होंने अप्रैल 2020 में रूमीआंकि ई ब्रातकी (कैमोमाइलस एंड पैंसीस) नाम से एक फेसबुक पेज बनाया. पेज पर लैवंडर साबुन और फेस मास्क जैसे सामान की तस्वीरों को देखकर आपको यह सही में एक ऑनलाइन दुकान लगेगी. लेकिन स्क्रीन के दूसरी तरफ बिक्री स्टाफ की जगह पोलैंड के एक एनजीओ सेंटर फॉर विमेंस राइट्स के वालंटियर मनोवैज्ञानिकों की एक टीम है.

क्रिसिया ने बताया, "जब कोई इस पेज के जरिये कोई आर्डर बुक करता है और अपना पता देता है तो वो हमारे लिए एक संकेत होता है कि उसे तुरंत अपने घर पर पुलिस की जरूरत है." उन्होंने यह भी बताया कि जो महिलाएं सिर्फ बात करना चाहती हैं वो सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में और जानकारी मांगेंगीं. इसके बाद मनोवैज्ञानिक इशारों में कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे "आपकी त्वचा पर शराब का क्या असर होता है या क्या बच्चों के लिए भी प्रसाधनों की जरूरत है."

इस टीम ने अभी तक करीब 350 लोगों की मदद की है और पीड़िताओं को निशुल्क कानूनी सलाह और कार्य योजनाएं दी हैं. क्रिसिया कहती हैं, "जितने कड़े प्रतिबंध लागू होते हैं, घर से बाहर निकलना और किसी दोस्त से भी मिलना उतना ही मुश्किल हो जाता है और तब और ज्यादा लोग हमें मदद के लिए लिखते हैं. अक्सर हिंसा करने वाले ऐसे समय में और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं जब संक्रमण के मामले बढ़ रहे हों, पहले से ज्यादा प्रतिबंध लागू किए गए हों और महामारी का और ज्यादा डर हो."

मदद मांगने वालों में अधिकांश 30 साल से कम उम्र की महिलाएं होती हैं. हिंसा शारीरिक या मानसिक भी हो सकती है और उसे करने वाला या तो महिला का पार्टनर होता है या कोई रिश्तेदार. 10 से 20 प्रतिशत मामलों में पुलिस की मदद लेने की जरूरत पड़ी. क्रिसिया याद करती हैं, "मुझे एक युवा लड़की का मामला याद है, जिसमें उस लड़की का पार्टनर लगातार उस पर ऐसी निगरानी रखता था कि वो हमें तभी लिख पाती थी जब वो अपने बच्चे को नहला रही होती थी."

उस लड़की ने अपने शराबी पार्टनर के साथ रिश्ता तोड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस आदमी ने घर से निकलने से इनकार कर दिया था. क्रिसिया बताती हैं कि उनकी टीम के हस्तक्षेप की वजह से पुलिस उस महिला के घर गई, उसके पार्टनर को अपनी "चाभियां सौंपने पर मजबूर किया और उसे बताया कि अगर वो लौटा तो उसके क्या परिणाम होंगे. सौभाग्य से उस लड़की के उत्पीड़न का अंत हो गया."

तालाबंदी में घरेलू हिंसा का बढ़ जाना एक बड़ी समस्या रही है. पिछले साल मार्च में लगी पहली तालाबंदी में सेंटर फॉर विमेंस राइट्स ने पाया कि उसकी घरेलू हिंसा हॉटलाइन पर आने वाली फोन कॉल की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ गई. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरे यूरोप में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी के बारे में बताया. क्रिसिया को उनकी कोशिशों के लिए यूरोपीय संघ का सिविल सॉलिडैरिटी पुरस्कार दिया गया, जिसके तहत कोविड के दौरान की गई पहलों के लिए 10,000 यूरो दिए जाते हैं.

लेकिन वो कहती हैं कि पोलैंड में घरेलू हिंसा की समस्या "कुछ कुछ उपेक्षित है और भुला दी गई है...सरकार की तरफ से और समर्थन की जरूरत है." उन्होंने इस्तांबुल कन्वेंशन का हवाला दिया, जो कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के खिलाफ एक ऐतिहासिक संधि है. पोलैंड के कानून मंत्री ने पिछले साल घोषणा की थी कि उन्होंने संधि से बाहर निकलने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है.

उनका कहना था कि संधि में ऐसे प्रावधान हैं जो रूढ़िवादी पारिवारिक मूल्यों को कमजोर करते हैं और "वैचारिक" हैं. उनकी इस घोषणा का पोलैंड के अंदर और बाहर भी विरोध किया गया, लेकिन पिछले सप्ताह सत्तारूढ़ रूढ़िवादी दल लॉ एंड जस्टिस पार्टी के सांसदों और धुर दक्षिणपंथी सांसदों ने संधि छोड़ने के कानून के मसौदे के पक्ष में मतदान किया. विरोधियों से ज्यादा संख्या जुटा लेने के बाद उन्होंने कानून को एक समिति के पास भेज दिया.

"परिवार को हां, जेंडर को ना" नाम के इस विधेयक की शुरुआत अति-रूढ़िवादी संगठन औरडो लूरिस ने की थी. इसमें एक वैकल्पिक संधि का प्रस्ताव है जिसके तहत गर्भपात और समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.

सीके/एए (एएफपी)

फ्रांस ने 1994 में हुए रवांडा के जनसंहार से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों को सामने लाने का फैसला किया है. फ्रांस की इस पहल का रवांडा ने स्वागत किया है. इस जनसंहार में करीब 8 लाख लोगों को मारा गया था.

 (dw.com)

27 साल पहले अप्रैल महीने में रवांडा का जनसंहार शुरू हुआ था और थोड़े ही दिनों में 8 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल किया गया. बड़ी संख्या में औरतों का बलात्कार हुआ और उसके नतीजे में पैदा हुए बच्चे आज भी उस पीड़ा और पहचान के संकट से जूझ रहे हैं. 27 साल पहले की इस घटना का साया आज भी फ्रांस और अफ्रीकी देश के रिश्तों पर है. अब दोनों तरफ से इस साये से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है.

फ्रेंच इतिहासकारों के एक आयोग ने इस बारे में ऐतिहासिक दस्तावेजों की मदद से एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे पिछले महीने राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों को सौंपा गया. इस रिपोर्ट में जनसंहार के लिए फ्रांस की जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है. रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ने बुधवार को कहा कि इस रिपोर्ट के आने के बाद वो फ्रांस के साथ संबंधों में नई शुरुआत के लिए तैयार हैं. फ्रांस ने इस घटना से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया है. राष्ट्रपति कागामे का कहना है कि यह रिपोर्ट, "उस वक्त जो हुआ उसके बारे में साझी समझ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह उस बदलाव का भी संकेत है जिसमें फ्रांस के नेताओं की, जो हुआ उसके बारे में अच्छी समझ के साथ आगे बढ़ने की इच्छा दिखती है."

फ्रांसोआ मितरां के शासन के दस्तावेज

फ्रांस ने जिन दस्तावेजों को खोलने का आदेश दिया है वह पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसोआ मितरां के कार्यकाल के हैं यानी 1990 से 1994 के बीच के जब जनसंहार शुरू हुआ. इसके साथ ही उस वक्त प्रधानमंत्री रहे एदुआर बालादु के दस्तावेजों को भी खोला जाएगा. पूर्व प्रधानमंत्री बालादु ने खुद ही यह इच्छा जताई थी.

इन दस्तावेजों में राजनयिक टेलीग्राम और गोपनीय नोट शामिल हैं. इतिहासकारों ने जो रिपोर्ट सौंपी है उनके स्रोत भी यही दस्तावेज रहे हैं. राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि रिपोर्ट में जिन दस्तावेजों का जिक्र है उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा. दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के प्रति राष्ट्रपति माक्रों प्रतिबद्धता जताते रहे हैं. उनका मानना है कि वो ऐसी परिस्थितियां बनाना चाहते हैं जिससे कि रवांडा में फ्रांस की भूमिका को समझने में मदद मिल सके.

8 लाख लोगों की हत्या

1994 में अप्रैल से जुलाई के बीच इस जनसंहार में मारे गए करीब 8 लाख लोग मुख्य रूप से तुत्सी अल्पसंख्यक समुदाय के थे. फ्रांस पर इस जनसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों की अनदेखी करने का आरोप है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मितरां के दौर में यह फ्रांस की नाकामी थी. हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फ्रांस के इस जनसंहार में शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं. कई सालों से आरोप झेलते रहने के बाद माक्रों के आदेश पर तैयार किए गए रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने जनसंहार को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए.

यह मुद्दा फ्रांस और पॉल कागामे के दौर में रवांडा के बीच रिश्तों में कड़वाहट घोलता रहा. कागामे खुद एक तुत्सी विद्रोही हैं. वह अफ्रीका के ग्रेट लेक इलाके में जनसंहार के बाद शासक रहे हैं.

रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनाल हाबयारिमाना के साथ फ्रांस के अच्छे रिश्ते थे जो हूतू समुदाय के थे. 1994 में 6 अप्रैल को किगाली में उनका हवाई जहाज मार गिराया गया. इसके बाद ही जनसंहार शुरू हुआ. रिपोर्ट में कहा गया है कि मितरां के शासन में फ्रांस ने हाबयारिमाना को अपना सहयोगी माना और तुत्सी को "दुश्मन" जिसे युगांडा का समर्थन था. फ्रांस उस सत्ता के साथ खड़ा रहा है जिसने नस्ली जनसंहार को बढ़ावा दिया हालांकि ऐसे सबूत नहीं हैं जिनके आधार पर कहा जा सके कि खुद फ्रांस इस जनसंहार में शामिल होना चाहता था.

रवांडा की रिपोर्ट जल्द ही

इस बारे में रवांडा के अधिकारियों ने भी एक जांच की है और वो उसमें पता चली जानकारी को भी जल्दी ही सार्वजनिक करेंगे. उनका कहना है कि उनकी रिसर्च के नतीजे भी उसी दिशा की ओर संकेत करते हैं जिधर फ्रेंच रिपोर्ट ने किया है. कागामे ने फ्रांस के अधिकारियों पर दशकों तक इस घटना की जिम्मेदारी छिपाने का आरोप भी लगाया है. उनका कहना है कि इससे बहुत नुकसान हुआ. फ्रेंच इतिहासकारों के आयोग के प्रमुख विंसेंट डकलर्ट के मुताबिक वो मानते हैं कि फ्रांस को रवांडा में अपनी नीतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए. राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि फ्रांस और रवांडा के बीच समझौते की एक पीछे नहीं लौटने वाली प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है. माक्रों ने कहा है कि वे इस साल रवांडा का दौरा करना चाहते हैं.

उस वक्त फ्रांस के विदेश मंत्री रहे अलां ज्युप्पे ने आयोग की रिपोर्ट का स्वागत किया है और कहा है कि इसने सरकार की कमियों को उजागर किया है. ज्युप्पे ने फ्रेंच अखबार ले मोंड में लिखा है, "हमने उस तरह से काम नहीं किया जैसे करना चाहिए था." उनका कहना है कि फ्रांस ने यह नहीं समझा कि जनसंहार के सामने "आधे अधूरे उपाय" काम नहीं आते, "जनसंहार क्या था इस बारे में हमारी समझ कम थी और तब जरूरी यह था कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ जितना संभव हो उसे बिना देरी के रोका जाए."

एनआर/एमजे (एएफपी)

म्यांमार में इस साल फरवरी में सेना के तख्तापलट के बाद वहां आम लोगों पर तेज होने वाले अत्याचार के बाद बड़े पैमाने पर लोग सीमा पार कर भारतीय इलाके में पहुंचे हैं. इनमें दर्जनों पुलिस वाले भी शामिल हैं.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट

पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सीमा पार से भाग कर खासकर पूर्वोत्तर के मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर आने वाले शरणार्थियों की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस फैसला नहीं किया है. इस वजह से खासकर म्यांमार सीमा से लगे मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर की सरकार असमंजस में है.

मणिपुर की बीजेपी सरकार ने तो पहले इन शरणार्थियों के लिए राहत शिविर खोलने से इंकार कर दिया था. लेकिन इस फैसले की आलोचना के बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया है. अब तक तीन हजार से ज्यादा लोग सीमा पार कर इलाके में पहुंच चुके हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि फिलहाल इन शरणार्थियों को भोजन और दवाएं तो दी जा सकती हैं लेकिन भारत अवैध घुसपैठ को बढ़ावा नहीं दे सकता.

मोटे अनुमान के मुताबिक, बीते करीब दो महीने में तीन हजार से ज्यादा ऐसे शरणार्थी मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में पहुंच चुके हैं. म्यांमार के चिन राज्य के साथ मिजोरम की 510 किलोमीटर लंबी सीमा सटी है. राज्य में शरण लेने वाले म्यांमार के ज्यादातर नागरिक चिन से हैं. उनको चिन या जो समुदाय का कहा जाता है. वे मिजोरम के मिजो समुदाय के साथ संस्कृति साझा करते हैं.

म्यांमार में तख्तापलट के बाद देश के पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचने वाले म्यांमार शरणार्थियों को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने कहा है कि वे केंद्र सरकार से म्यांमार को लेकर अपनी विदेश नीति में बदलाव करने और शरणार्थियों को वापस नहीं भेजने की अपील करेंगे. इससे पहले बीते सप्ताह उन्होंने म्यांमार से अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने और शरणार्थियों का तेजी से प्रत्यर्पण सुनिश्चित करने के केंद्र सरकार के आदेश को अस्वीकार्य बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानवीय आधार पर उनको शरण देने का अनुरोध किया था.

साझा संस्कृति और विरासत की वजह से म्यांमार से सबसे ज्यादा शरणार्थी मिजोरम में ही आए हैं. मुख्यमंत्री जोरमथांगा कहते हैं, "मुझे लगता है कि म्यांमार के लोगों को लेकर भारत सरकार को और उदार रवैया रखना चाहिए. मैंने प्रधानमंत्री मोदी से भी यह कहा है. मैं इस पर चर्चा करने के लिए अपने एक प्रतिनिधिमंडल को शीघ्र दिल्ली भेज रहा हूं. हम सरकार से निवेदन करेंगे कि म्यांमार के शरणार्थियों को स्वीकार करने और वापस नहीं भेजने को लेकर विदेश नीति में बदलाव किए जाएं. यहां आने वाले शरणार्थियों की तादाद लगातार बढ़ रही है. हमें उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना होगा.”

वह कहते हैं कि म्यांमार से आने वाले लोग हमारे भाई-बहन हैं. उनमें से ज्यादातर के साथ हमारे पारिवारिक संबंध हैं. अगर वे लोग मिजोरम आते हैं तो मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर उन्हें खाना और आश्रय देना होगा, "हम म्यांमार में एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं न कि सैन्य शासन."

हिंसा का दौर
तख्तापलट के बाद से ही लोग लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे हैं और देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं. सेना और पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से देश में हिंसा का दौर थम ही नहीं रहा है. तीन मार्च को सुरक्षाबलों की फायरिंग में 38 लोग मारे गए.

जोरमथांगा ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में इन शरणार्थियों को राज्य में शरण देने का अनुरोध किया था. उन्होंने कहा था कि म्यांमार में बड़े पैमाने पर मानवीय तबाही हो रही है और सेना बेकसूर नागरिकों की हत्या कर रही है. इससे पहले 13 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से चार पूर्वोत्तर राज्यों को भेजे गए एक पत्र में म्यांमार से अवैध तौर पर आ रहे लोगों को कानून के अनुसार नियंत्रित करने की बात कही गई थी.

उधर, मणिपुर सरकार ने बीते 26 मार्च को म्यांमार की सीमा से सटे जिलों के उपायुक्तों को एक आदेश जारी कर म्यांमार से भागकर आ रहे शरणार्थियों को आश्रय और खाना देने से इनकार और उन्हें शांतिपूर्वक लौटाने की बात कही थी. लेकिन कड़ी आलोचना के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया.

दूसरी ओर, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद हुई हिंसा के बाद पूर्वोत्तर भारत आने वाले शरणार्थियों को लेकर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत उन्हें राशन और दवाइयां देने को तैयार है लेकिन अवैध तरीके से घुसपैठ को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है. उनका कहना था, "हम सबकी सहायता करना चाहते हैं. अगर  म्यांमार से आने वाले लोग राशन या मेडिकल सप्लाई चाहते हैं तो भारत सरकार उन इलाकों में कैंप लगा कर उनकी सहायता कर सकती है. लेकिन हम भारत में म्यांमार से अवैध घुसपैठ को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं.”

पूर्वोत्तर के कई संगठन भी म्यांमार से आने वाले लोगों को शरणार्थियों का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में मौजूद जातीय समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन 'द जो रियूनिफिकेशन ऑर्गनाइजेशन (जोरो)' ने गृह मंत्रालय से म्यांमार की सीमा से लगे चार पूर्वोत्तर राज्यों- मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को उस देश से आने वाले लोगों को रोकने का अपना आदेश वापस लेने की भी अपील की है. संगठन के अध्यक्ष आर सांकविया कहते हैं, "अतीत में बांग्लादेश और अन्य देशों के हजारों लोग अवैध रूप से भारत आए हैं. केंद्र सरकार ने उन्हें शरणार्थी के रूप में शरण दी है. लेकिन अब उसने चार सीमावर्ती राज्यों को म्यांमार से आने वाले लोगों की पहचान करने और वापस भेजने को कहा है."

म्यांमार में तख्तापलट का विरोध
म्यांमार में 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के विरोध और देश की प्रमुख नेता आंग सान सू ची को जल्द से जल्द रिहा करने के समर्थन में हजारों लोगों ने 7 फरवरी को देशभर में जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान नारे लगाते हुए कहा, "हम सैन्य तानाशाही नहीं चाहते हैं. हम लोकतंत्र चाहते हैं."

म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों के मुद्दे पर केंद्र की चुप्पी पर अब पूर्वोत्तर में सवाल उठने लगे हैं. केंद्र सरकार ने अब तक म्यांमार के तख्तापलट पर कोई टिप्पणी नहीं की है. दरअसल इसकी एक वजह इस देश के साथ 1,643 किलेमीटर लंबी सीमा का लगा होना भी है. यह सीमा ज्यादातर जगहों पर खुली है. इसकी निगरानी का जिम्मा असम राइफल्स पर है. लेकिन सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली जातियों, उनकी संस्कृति और रहन-सहन में समानता की वजह से सदियों से दोनों ओर के लोग अबाध रूप से आवाजाही करते रहे हैं. अब हालांकि बीते साल कोरोना महामारी की वजह से औपचारिक सीमाएं बंद कर दी गई हैं. बावजूद इसके जंगल के रास्ते लोगों की आवाजाही जारी है. म्यांमार के लोग इसी रास्ते भारत पहुंच रहे हैं. सीमा के दोनों ओर नागा जनजातियों के अलावा चिन और मिजो समुदाय के लोग रहते हैं.

राजनीतिक विश्लेषक डॉ. मनोरंजन माइती कहते हैं, "म्यांमार कई लिहाज से भारत के लिए अहम है. देश की लुक ईस्ट नीति के अलावा पूर्वोत्तर में उग्रवाद के लिहाज से भी इसकी काफी अहमियत है. पहले इलाके के तमाम उग्रवादी संगठन म्यांमार में शरण लेते रहे हैं. लेकिन म्यांमार सरकार ने भरोसा दिया है कि वह उग्रवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा." माइती के मुताबिक इन वजहों से ही भारत तख्तापलट और म्यांमार के शरणार्थियों पर कोई ठोस कदम उठाने या टिप्पणी करने से बचता रहा है. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के असमंजस की वजह से आने वाले दिनों में म्यांमार के शरणार्थियों की समस्या और गंभीर होने का अंदेशा है.

इस्लामाबाद, 8 अप्रैल | रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सहयोग को गहरा करने पर सहमति जताई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, लावरोव द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय बयान जारी कर कहा कि बुधवार को बैठक के दौरान खान ने दोहराया कि "पाकिस्तान ने रूस के साथ अपने संबंधों को विदेश नीति में प्राथमिकता पर रखा है। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों में लगातार हो रही बेहतरी भी संतोषजनक है।"

बयान में कहा गया है कि ऊर्जा, औद्योगिक आधुनिकीकरण, रेलवे और विमानन के क्षेत्र में भी द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए अपेक्षित कानूनी प्रक्रिया को जल्दी पूरा कर जल्द से जल्द काम शुरू करने के इस्लामाबाद के संकल्प को भी दोहराया।

इस मौके पर कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। साथ ही खान ने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक-वी विकसित करने के लिए रूस को बधाई दी और इस संबंध में पाकिस्तान की खरीद योजनाएं भी बताईं। (आईएएनएस)
 

रबात, 8 अप्रैल | मोरक्को में कोरोनावायरस महामारी के प्रसार पर नकेल कसने के लिए मुसलमानों के पावन रमजान के महीने में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का ऐलान किया गया है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को जारी एक सरकारी बयान में कहा गया है कि रमजान के पहले ही दिन से देशभर में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, जो रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक लागू होगा।

बयान के मुताबिक, इस दौरान रात के आठ बजे से सभी व्यवसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी और ऐसा वायरस के प्रसार पर रोक लगाने के मद्देनजर किया जा रहा है।

इसमें आगे कहा गया, वैज्ञानिक और तकनीकि समिति की सिफारिश के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। 

मोरक्को में कुल पुष्ट मामलों की संख्या 499,025 है, जबकि 8,865 मरीज इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 485,708 लोग इससे रिकवर हो चुके हैं। (आईएएनएस)
 

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पड़ोसी मुल्क में महिला अधिकार संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया. इतना ही नहीं अब उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है. बीते हफ्ते लाइव टेलीविज़न पर एक इंटरव्यू में, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई कर चुके खान ने कहा कि, 'समाज में बढ़ रही अश्लीलता के परिणास्वरूप' रेप के मामले बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं वास्तव में समाज में बहुत तेजी से बढ़ी हैं.' उन्होंने महिलाओं को सलाह दी कि वह खुद को पर्दे में रखें.

खान ने कहा, 'इस्लाम में पर्दे की व्यवस्था इसलिए है ताकि महिलाओं को लोगों की बुरी नजरों से बचाया जा सके.' इंटरव्यू के दौरान टीवी पर एक शख्स ने इमरान से पूछा कि देश में बच्चों और महिलाओं पर बढ़ रही यौन हिंसा को रोकने के लिए उनकी पार्टी की सरकार क्या कर रही है. इस पर इमरान ने कहा कि कुछ मुद्दों का हल कानून के रास्ते नहीं हो सकता है. समाज को खुद अश्लीलता से बचना होगा. रेप और यौन हिंसा का अपराध समाज में कैंसर की तरह फैल रहा है.

इमरान की पूर्व पत्नी ने क्या कहा?
इमरान के इस बयान पर जेमिमा ने टिप्पणी में कहा, 'जिम्मेदारी मर्दों पर है.' उन्होंने लिखा, 'ऐसे जुर्म रोकने का जिम्मा पुरुषों पर है.' उन्होंने कुरान की उस आयत का भी जिक्र किया जिसमें पुरुषों से निजी अंगों पर काबू रखने की बात कही गई है.

खान के बयान पर सैकड़ों लोगों ने ऑनलाइन बुधवार को एक बयान पर हस्ताक्षर करते हुए पाक पीएम की टिप्पणियों को 'तथ्यात्मक रूप से गलत, असंवेदनशील और खतरनाक' करार दिया. पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग, एक स्वतंत्र अधिकार प्रहरी ने कहा कि मंगलवार को इमरान खान की टिप्पणियों से लोग 'भयभीत' हैं. संस्था ने एक बयान में दावा किया कि पाक पीएम की टिप्पणी रेप पीड़िताओं को ही आरोपी के तौर पर दिखाती है.

जिनेवा, 8 अप्रैल| ऐसा हो सकता है कि एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन और कम प्लेटलेट्स के साथ खून के थक्के बनने की दुर्लभ घटना के बीच संबंध हो, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यह बात विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कही है। इससे पहले यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी (ईएमए) ने पुष्टि की थी कि खून के थक्के जमने और प्लेटलेट्स कम होने के मामले एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन डोज लगने से जुड़े हैं, लेकिन अभी भी इसे बहुत ही दुर्लभ प्रभाव के रूप में मानना चाहिए।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, डब्ल्यूएचओ की वैक्सीन सुरक्षा पर वैश्विक सलाहकार समिति (जीएसीवीएस) ने बुधवार को एक अंतरिम बयान जारी कर कहा कि ऐसी घटनाएं बहुत दुर्लभ हैं। लगभग 20 करोड़ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पाने वाले लोगों के बीच ऐसे बहुत कम मामलों की सूचना मिली है।

हालांकि इस संभावित संबंध को पूरी तरह से समझने के लिए विशेष अध्ययन की जरूरत है और जीएसीवीएस ने कहा है कि वह आगे भी आंकड़ों को इकट्ठा करना और उनकी समीक्षा करना जारी रखेगा।

जीएसीवीएस ने यह भी कहा कि टीकाकरण के बाद होने वाली दुर्लभ प्रतिकूल घटनाओं का मूल्यांकन उन आंकड़ों से करना चाहिए कि वैक्सीन कोविड-19 संक्रमण और मौतों को कम करने में कितना प्रभावी रहा है। क्योंकि डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार तक दुनिया भर में कोविड-19 से कम से कम 26 लाख लोग मारे जा चुके हैं।

बता दें कि कई यूरोपीय देशों ने सामने आई प्रतिकूल घटनाओं के जोखिम को देखते हुए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उपयोग को रोक दिया है या निलंबित कर दिया है।  (आईएएनएस)
 

-एना प्यूशकर्सकिया, पावेल एकस्योनफ और पेटर कोज़लॉफ

कोरोना महामारी की शुरुआत से ही रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश हो रही है. इसके लिए प्रशासन ने कुछ असाधारण तरीक़े भी अपनाए हैं.

पुतिन की कोविड-19 से सुरक्षा के लिए क्वारंटीन का एक खास तरीक़ा अपनाया गया है. इसमें बड़े पैमाने पर एक व्यवस्था बनी है जिसके तहत बिना क्वारंटीन हुए शायद ही कोई व्लादिमीर पुतिन से मिल सकता है.

पिछले साल रूस में राष्ट्रपति पुतिन के संपर्क में होने के कारण सैकड़ों लोगों को क्वारंटीन में रखा गया.

कुछ लोगों को एहतियात के तौर पर आइसोलेट होना पड़ा जबकि वो राष्ट्रपति पुतिन के सीधे संपर्क में भी नहीं थे. लेकिन, वो उन लोगों के संपर्क में थे जो राष्ट्रपति से मिलने वाले थे.

25 मार्च 2020 को देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण एक अप्रैल को 'नॉन-वर्किंग वीक' की शुरुआत के तौर पर माना जाएगा.

इसके बाद अप्रैल में देशभर में लॉकडाउन लगा दिया गया. इसमें गैर-ज़रूरी दुकानें बंद कर दी गईं, बड़ी सभाओं पर रोक लगा दी गई और बड़ी संख्या में लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे.

जब पहली बार क्वारंटीन हुए अधिकारी
इस दौरान, राष्ट्रपति को सेवाएं देने वाली रूसी विमान सेवा रोशिया की एक खास फ्लाइट के 60 क्रू सदस्यों और अन्य सरकारी अधिकारियों को 26 मार्च 2020 को पहली बार क्वारंटीन किया गया था.

इन्हें एक होटल में रखा गया जो राजधानी मॉस्को के नज़दीक था.

उसके बाद से सैकड़ों पायलट, स्वास्थ्यकर्मी, ड्राइवर, अन्य सहायक स्टाफ और राष्ट्रपति से मिलने आने वाले लोग भी दर्जनों होटलों में क्वारंटीन में रखे गए. इस सबके पीछे केवल एक ही मकसद था और वो था राष्ट्रपति पुतिन को कोविड-19 संक्रमण से बचाना.

हाल ही में ये खबर आई थी कि राष्ट्रपति पुतिन को स्वदेशी वैक्सीन लगाई गई है. हालांकि, ये नहीं बताया गया कि वो वैक्सीन कौन-सी है.

लेकिन, इसके बावजूद भी आने वाले साल में लोगों को होटल में क्वारंटीन रखने का सिलसिला जारी रह सकता है.

राष्ट्रपति के कामकाज का संचालन देखने वाले निदेशालय को महामारी से बचने के उपायों के लिए बजट से 6.4 अरब रुबल (लगभग छह अरब 12 करोड़ रुपये) का फंड दिया गया है.

बीबीसी रूसी सेवा को मिली जानकारी के मुताबिक लोगों को क्वारंटीन करने के लिए कम से कम 12 होटल इस्तेमाल किए जा रहे हैं. ये सभी होटल मॉस्को और आसपास के इलाक़ों में, कब्ज़े वाले क्रीमिया और दक्षिणी शहर शोची के नज़दीक एक जगह पर स्थित हैं.

शोची में 2014 के विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था और ये व्लादिमीर पुतिन की पसंदीदा जगहों में से एक है.

ज़्यादातर काम शोची से
क्वारंटीन के लिए रखे गए होटलों की सूची में कोई निजी होटल शामिल नहीं हैं. ये सभी होटल राष्ट्रपति के कामकाज का संचालन करने वाले निदेशालय से जुड़े हैं. कुछ बुकिंग्स तो मार्च 2022 के लिए भी हैं.

इन होटलों में ज़्यादातर रोशिया एयरलाइन का फ्लाइट क्रू रहता है. ये क्रू कुछ अधिकारियों को सेवाएं प्रदान करता है जिनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आठ कैबिनेट मंत्री शामिल हैं.

व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल ज़्यादातर काम शोची स्थित अपने घर से ही किया है.

क्वारंटीन के नियमों की जानकारी रखने वाले एक स्रोत के मुताबिक दर्जनों पायलट और एयरलाइन स्टाफ को शोची में क्वारंटीन किया गया था ताकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अन्य अधिकारियों को आवजाही में समस्या ना हो. क्वारंटीन होने वाले लोगों में हवाई जहाज और हेलिकॉप्टर के पायलट भी शामिल थे.

विक्ट्री डे से पहले क्वारंटीन
रूस में द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ पर एक भव्य समारोह होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इस समारोह को विक्ट्री डे परेड कहा जाता है.

आखिरी विश्व युद्ध की ये याद और नाज़ियों को हराने में रूस की भूमिका पुतिन सरकार की देशभक्ति के वर्णन का अहम हिस्सा है. ये विक्ट्री डे परेड नौ मई को रेड स्क्वायर पर आयोजित होती है.

लेकिन, इस बार इसे 24 जून 2020 को आयोजित किया गया और वो भी बहुत छोटे स्तर पर. हालांकि, इस बार भी सैन्य परेड इसका हिस्सा रही थी.

समारोह के दौरान विश्व युद्ध में शामिल रहे सेवानिवृत्त सैनिकों और मशहूर हस्तियों ने राष्ट्रपति पुतिन से हाथ मिलाया और पुरस्कार प्राप्त किए.

ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस आयोजन से दो हफ़्ते पहले 200 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया था. इनमें 80-90 साल के 80 सेवानिवृत्त सैनिक भी शामिल थे जिन्हें राष्ट्रपति से समारोह के दिन मिलना था.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने पुष्टि की थी कि जून में होने वाली परेड से पहले सेवानिवृत्त सैनिकों के एक समूह को बेहतरीन स्थितियों में क्वारंटीन किया गया था.

उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा सावधानी बरतने के लिए किया गया था.

पत्रकार भी क्वारंटीन
रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास और आरआईए-नोवोस्ती में इसी तरह की स्टोरी प्रकाशित हुई थीं. इनमें बताया गया था कि मॉस्को के एक होटल में 20 पत्रकारों को क्वारंटीन किया गया है. एक कमरे में एक ही व्यक्ति ठहरा था और उन्हें आमने-सामने बात करने की इजाजत नहीं थी. वो सिर्फ़ वर्चुअली बात कर सकते थे.

उन्हें धूम्रपान और शराब पीने की भी अनुमति नहीं थी. उनके लिए होटल के बाहर से आने वाले पैकेज और पार्सल को जांच और संक्रमण रहित करने बाद ही सौंपा जाता था.

इन पत्रकारों को दिन में तीन बार खाना दिया जाता था. डिस्पोज़ेबल बर्तनों में खाना उनके कमरे के बाहर ही रख दिया जाता. उनके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को पीपीई किट पहनना ज़रूरी था.

कुछ ऐसी भी रिपोर्टें थीं कि क्षेत्रीय स्तर पर सरकारी अधिकारियों को राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से पहले आइसोलेशन में जाना पड़ा था. उदाहरण के लिए निज़नी नोवगरद शहर के सारोव इलाक़े में स्थानीय प्रशासन को राष्ट्रपति के दौरे के दौरान कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए एक मिलियन रुबल्स (लगभग नौ लाख 56 हज़ार रुपये) दिए गए थे.

बीबीसी रूसी सेवा को जानकारी मिली कि सारोव स्थानीय प्रशासन के करीब 20 सदस्यों को आइसोलेशन में रखा गया था.

बीबीसी ने क्रेमलिन के प्रवक्ता से राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के लिए इतने व्यापाक स्तर पर सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाने और क्या दूसरे देशों में भी ऐसे इंतज़ाम होने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. (bbc.com)

-अमृता शर्मा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने रेप को लेकर एक विवादित बयान दिया है. इमरान ख़ान ने रेप और यौन दुर्व्यवहार के लिए बढ़ती अश्लीलता को अहम कारण बताया है. वहाँ की मीडिया ने इसे ख़तरनाक और महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया है.

इमरान ख़ान ने यह बयान 4 अप्रैल को तब दिया था जब एक टेलीथॉन के दौरान एक कॉलर ने पूछा कि रेप और यौन हिंसा के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार की क्या योजना है, उन्होंने तब कहा था कि समाज को ख़ुद को फ़हश (अश्लीलता) से बचाना होगा.

दैनिक अख़बार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक इमरान ने कहा, "आज जिस समाज में फ़हश (अश्लीलता) बढ़ते हैं, वहाँ कुछ तो इसका असर होगा न."

उन्होंने कहा, "हमारे दीन में क्यों मना किया गया है? ये सारा जो पर्दा का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? कि टेम्पटेशन न हो मशारे में. हर इंसान में विल पावर नहीं होता." (यही कारण है कि हमारे धर्म में अपने शरीर को ढकने पर जोर डाला जाता है और लज्जा क़ायम रखी जाती है ताकि समाज प्रलोभन को काबू में रखे. सभी के पास ख़ुद को कंट्रोल करने की ताक़त नहीं होती.)

'ख़तरनाक मिसाल'
देश के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने इमरान ख़ान के इन विचारों को महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया है.

पत्रकार फ़ैज़ फ़रीद ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा, प्रधानमंत्री का बयान एक ख़तरनाक मिसाल कायम करता है और औरतों के प्रति एक ग़लत और महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित पक्षपातपूर्ण राय को प्रोत्साहित करता है.

उन्होंने लिखा, "इस तरह के बयान रेप के साथ ही इसमें निहित ताक़त के दुरुपयोग की अनदेखी करते हैं और स्पष्ट तौर पर इस राय को रखते हैं कि 'महिलाएँ ही ऐसा चाहती' हैं."

मंगलवार को डॉन में छपे संपादकीय में इमरान ख़ान के विचारों को "चौंकाने वाला असंवेदनशील और देश में महिलाओं के आंदोलन के लिए हानिकारक बताया."

उसने लिखा, "महिला ने क्या कपड़े पहने हैं इसका उसके ख़िलाफ़ यौन हिंसा से जुड़ाव का मिथक बहुत पहले ही तोड़ा जा चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री अब भी ऐसे विचारों को पनाह देते हैं."

इमरान ख़ान के इस बयान का कई अधिकारवादी संगठनों ने भी विरोध किया. इसमें पाकिस्तान मानवाधिकार संगठन, वॉर अगेंस्ट रेप और पाकिस्तान बार काउंसिल की जर्नलिस्ट डिफेंस कमिटि भी शामिल हैं.

AAMIR QURESHI

पाकिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा
रेप और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा लंबे वक्त से पाकिस्तान में चिंता का विषय रहा है.

2016 में तत्कालीन पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर ने बताया था कि, "रेप के मामलों में पाकिस्तान दुनिया के 10 सबसे ख़राब देशों में शुमार है."

बीते वर्ष लाहौर के हाइवे पर एक महिला के साथ गैंगरेप के बाद वहाँ की जनता के बीच काफ़ी गुस्सा देखा गया. 9 सितंबर 2020 को इस महिला से उनके बच्चों के सामने रेप हुआ. इसके बाद से ही पाकिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा मुख्य चर्चा का विषय बना हुआ है.

विरोध प्रदर्शनों के बाद बीते वर्ष दिसंबर में यहाँ रेप को लेकर एक नया क़ानून पारित किया गया. इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई और कठोर सज़ा का प्रावधान किया गया है.

इन घटनाक्रमों के मद्देनज़र, इमरान ख़ान के ताज़ा बयान ने सरकार के रेप विरोधी प्रयासों पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है.

इन संगठनों ने अपने बयान में कहा कि "दुर्भाग्य से इमरान ख़ान के बयान ने देश में महिलाओं की स्थिति को और भी ख़तरनाक बना दिया है."

'बॉलीवुड और पश्चिमी सभ्यता का बढ़ता असर'
प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने अपने उस बयान के दौरान 'बॉलीवुड संस्कृति' और 'यूरोप में अश्लीलता' जैसे संदर्भों का उपयोग भी किया जिसे लेकर भी उनकी आलोचना की जा रही है.

डॉन ने इमरान ख़ान के हवाले से उनका ये बयान छापा, "दिल्ली को रेप कैपिटल कहते हैं, यूरोप में अश्लीलता ने वहाँ परिवार व्यवस्था को तबाह कर दिया है. लिहाजा, पाकिस्तान के लोगों को अश्लीलता से उबरने में सरकार की मदद करनी चाहिए." जाने माने पत्रकार ज़ाहिद हुसैन ने इमरान ख़ान के इन बयानों को 'माफ़ी के लायक नहीं' बताते हुए कहा कि यह "उस पिछड़ी हुई मानसिकता को दर्शाता है जो महिलाओं के प्रति यौन हिंसा और रेप को पश्चिमी और बॉलीवुड संस्कृति के बढ़ते प्रभाव को प्रकट करना मानता है." इस तर्क से अधिक निंदनीय और कुछ नहीं है.

ट्विटर पर गुस्सा
पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कई यूजर्स ने इमरान ख़ान के बयान पर अपना तीखा गुस्सा ज़ाहिर किया है.

ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट साइमा मोहसीन ने इमरान ख़ान के इस बयान पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए अपनी नाराज़गी प्रकट की है. उन्होंने लिखा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान में क़ानून व्यवस्था की कोई बात नहीं की गई.

Shock & outrage as Imran Khan links 'vulgarity' with rise in rape & sexual violence..
PrimeMinister seems to blame women & how they dress instead of violent male behaviour who he said "cannot keep their willpower in check"
No word on law enforcement... https://t.co/5e9c2E7hjg

— Saima Mohsin (@SaimaMohsin) April 5, 2021

एक अन्य पत्रकार मेहर तरार ने प्रधानमंत्री से कहा कि "वे यौन हिंसा की जटिलता को समझने के लिए ख़ुद को और प्रबुद्ध (शिक्षित) करें." उन्होंने लिखा कि "यह सत्ता का विकृत अमानवीय पहलू है."

मानवाधिकार कार्यकर्ता और राजनेता जिबरान नासिर ने कुछ ऐसा ही ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, "रेप शक्ति असंतुलन का नतीजा है, न कि प्रलोभन का. बलात्कारी ख़ुद को नियंत्रित कर लेता है जब उसे इसके परिणाम में मिलने वाले कठोर दंड का पता हो और अगर उन्हें इसका भय न हो तो वो एक छोटे बच्चे का भी रेप करते हैं."

वकील रीमा ओमेर ने भी रेप के इस बयान पर इमरान ख़ान की तीखी आलोचना की. उन्होंने लिखा कि "अश्लीलता से इसे जोड़ना मूर्खतापूर्ण, ख़तरनाक और निंदनीय है." (bbc.com)

सैन फ्रांसिस्को, 7 अप्रैल | ट्विटर ने बुधवार को अपनी पहली 'ग्लोबल इंपैक्ट रिपोर्ट' लॉन्च करते हुए कहा कि उसका 'सबसे समावेशी और विविध' प्रौद्योगिकी कंपनी बनने का लक्ष्य है। इसके साथ ही ट्विटर कंपनी का लक्ष्य है कि वह वर्ष 2025 तक अपने वैश्विक कार्यबल में कम से कम आधा हिस्सा महिलाओं के लिए सुरक्षित करेगी।

रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंपनी में महिलाओं का वेतन पुरुषों से कहीं भी कम नहीं है और वह ट्विटर कंपनी में पूरी तरह से पुरुष कर्मचारियों के बराबर वेतन प्राप्त करती हैं।

कंपनी ने अपने बयान में कहा, "2020 में हमने कार्यबल प्रतिनिधित्व के आसपास हमारे उद्योग-अग्रणी पारदर्शिता पर निर्माण के लिए और अधिक तरीकों पर ध्यान केंद्रित करके नेतृत्व, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को मजबूत किया है।"

बयान में कहा गया है, "इसमें एक उदाहरण हमारे त्रैमासिक समावेशन और विविधता (आई एंड डी) रिपोटरें के माध्यम से झलकता है, जो ट्विटर को वास्तव में विविध और वैश्विक कार्यबल बनाने में हमारी प्रगति को रेखांकित करता है।"

ट्विटर ने कहा कि वह समान काम के लिए समान वेतन के लिए प्रतिबद्ध है।

रिपोर्ट से पता चला है कि 31 दिसंबर, 2020 तक दुनिया भर में ट्विटर के 35 कार्यालय हैं और 5,500 से अधिक कर्मचारी हैं।

2020 में ट्विटर का राजस्व 3.72 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "ट्विटर के पास 7 अरब डॉलर से अधिक नकदी और निवेश है।"  (आईएएनएस)