नोएडा, 29 जून । नोएडा के सेक्टर-63 में अपनी मां के साथ सड़क पर खेल रही बच्ची को एक कार ने कुचल दिया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। आरोपी कार चालक फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। यह मामला शुक्रवार देर रात का है। जानकारी के मुताबिक, नोएडा के सेक्टर 63 की एक सोसाइटी में एक मासूम बच्ची को उसकी मां के सामने ही एक कार चालक ने कुचल दिया। आसपास के लोगों को हादसे की जानकारी होने के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। घायल बच्ची को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। जहां मासूम बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है।

ये घटना थाना सेक्टर-63 क्षेत्र के सेक्टर-63ए स्थित बी ब्लॉक में हुई है। शुक्रवार देर रात किराए पर रह रही महिला अपनी करीब 19 महीने की बच्ची को घर के बाहर फुटपाथ पर ले गई थी। तभी स्पीड में आ रही एक गाड़ी ने छोटी बच्ची को कुचल दिया। हालांकि, कार चालक थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोकी और घायल बच्ची को देखने के लिए कार से उतर कर आया। इस बीच हादसे की जानकारी फैलने पर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। कार चालक घायल बच्ची को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले गया, उसके बाद वहां से फरार हो गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सेक्टर-63 क्षेत्रांतर्गत 28/29 जून की रात एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। जो निजी अस्पताल में उपचाराधीन है। प्रकरण की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को प्राप्त हुई। घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना-63 पुलिस ने संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की है। घटना से संबंधित गाड़ी चिन्हित कर ली गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। बच्ची के अच्छे उपचार के लिए अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया गया है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 29 जून । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षकों का सम्मान देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी का सम्मान है। बच्चों में मानवीय संवेदनाओं को जागृत करना ही एक शिक्षक का परम दायित्व है। उन्होंने कहा कि हमें छोटी-छोटी लोकोक्तियों के माध्यम से शिक्षण कला को और मनोरंजक बनाना होगा, साथ ही इस क्षेत्र में लगातार नये अनुसंधान की भी जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी शनिवार को गोमती नगर विस्तार में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था सीएमएस में शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने सीएमएस के संस्थापक डॉ जगदीश गांधी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने सीएमएस की संस्थापिका और चेयरमैन डॉ भारती गांधी की भी इस बात के लिए प्रशंसा की कि उन्होंने डॉ जगदीश गांधी के साथ अलीगढ़ से आकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस विशाल वटवृक्ष को रोपने का कार्य किया। आज यह वटवृक्ष हजारों विद्यार्थियों को अपनी छाया प्रदान कर रहा है। मुख्यंमत्री ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान हमारे वर्तमान और भावी जीवन का सम्मान है। जो देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं उनका सम्मान करना अपने आप में सम्मान का विषय है। शिक्षण व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान कठिन परिश्रम है।

परिश्रम से ही हमें अंत:करण की खुशी मिलती है। विद्यार्थियों को उबाऊ कक्षाओं से उबारकर कैसे मनोरंजक शिक्षा की ओर ले जाया जा सकता है, शिक्षकों को इसका ध्यान रखना होगा। शिक्षण कला में नये-नये अनुसंधान करने होंगे। बच्चे कैसे आसानी से शिक्षा को ग्रहण कर सकें, इसका ध्यान रखना होगा। सीएम योगी ने अपने विद्यार्थी जीवन की भी चर्चा करते हुए कहा कि छोटी-छोटी लोकोक्तियों के माध्यम से हमें शिक्षा को मनोरंजक बनाना होगा। बच्चों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना होगा, साथ ही उनकी क्षमताओं का भी ध्यान रखना होगा। बच्चों के साथ जबरदस्ती न हो, इसके लिए हमें धीरे-धीरे उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों को आईएएस और आईपीएस बनाएं, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे बच्चे एक अच्छे राष्ट्रभक्त नागरिक बनें। हमें बच्चों में मानवीय संवेदनाओं को जागृत करना है। --(आईएएनएस)

पटना, 29 जून । लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनने के बाद शनिवार को पहली बार बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। पटना हवाई अड्डा पहुंचने पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसे ईमानदारी और निष्ठा से निभाउंगा। उन्होंने इस क्रम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की भी चर्चा करते हुए कहा कि उसकी तैयारियां पार्टी द्वारा शुरू कर दी गयी है। लोजपा (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनने के बाद अपने सांसदों के साथ पटना पहुंचे। उनके पटना पहुंचने के पहले से ही लोजपा (रा) के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पटना हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे।

हजारों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने भी लोगों का आभार जताया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसका वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पालन करेंगे। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बिहार में काम करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारी बड़ी जीत हुई है। पार्टी ने चुनाव में शत प्रतिशत स्ट्राइक रेट रखा है। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, ऐसे में पार्टी उसकी तैयारी में मजबूती के साथ जुटेगी। हमारी कोशिश है कि जो जीत लोकसभा में बिहार हमें मिली, वही जीत विधानसभा चुनाव में भी मिले। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम सांसदों के साथ मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को अपना मार्गदर्शन दिया। पुल गिरने की घटनाओं को चिंता का विषय बताते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन मामलों में जो दोषी होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई हो। -- (आईएएनएस)

काठमांडू, 29 जून । पश्चिमी नेपाल में शनिवार को भूस्खलन में सात लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गुलमी जिले के मलिका ग्रामीण नगरपालिका क्षेत्र में भूस्खलन में एक घर के बह जाने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। नगरपालिका के चेयरमैन देवी राम आर्यल ने समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया कि भारी बारिश के कारण इलाके में जानलेवा भूस्खलन हुआ है। पांचों मृतकों के शव बरामद कर लिए गये हैं। स्यांगजा जिले के फेदीखोला ग्रामीण नगरपालिका क्षेत्र में भूस्खलन में एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। जिला पुलिस के प्रवक्ता इंद्र बहादुर राणा ने यह जानकारी दी। नेपाल में 10 जून को मानसून आ गया था। अब तक मानसून के दौरान बारिश से जुड़ी आपदाओं में मरने वालों की संख्या 34 पर पहुंच चुकी है। --(आईएएनएस)

हैदराबाद, 29 जून । वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद धरमपुरी श्रीनिवास का लंबी बीमारी के बाद 76 साल की उम्र में शनिवार तड़के यहां निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि श्रीनिवास ने सुबह तीन बजे अपने आवास पर अंतिम सांस ली। मस्तिष्काघात के बाद पिछले कुछ वर्षों से उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। पूर्व सांसद अविभाजित आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के मंत्रिमंडल में मंत्री और दो बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे। 'डीएस' के नाम से लोकप्रिय श्रीनिवास के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं। उनके छोटे बेटे धरमपुरी अरविंद निजामाबाद से भाजपा सांसद हैं, जबकि बड़े बेटे धरमपुरी संजय निजामाबाद के मेयर रह चुके हैं।

वर्ष 2014 में तेलंगाना में पहली सरकार बनने के बाद श्रीनिवास तेलंगाना राष्ट्र समिति (अब भारत राष्ट्र समिति) में चले गये थे। उन्हें सरकार का विशेष सलाहकार बनाया गया था। बाद में 2016 में उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया। हालांकि, 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे। कहा गया कि उन्होंने अपने बेटे अरविंद को बढ़ावा दिया जो भाजपा में शामिल हो गए। तब से, श्रीनिवास सक्रिय राजनीति से दूर रहे। वह 26 मार्च 2023 को अपने बेटे संजय के साथ व्हीलचेयर पर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और तत्कालीन तेलंगाना कांग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे और राज्य कांग्रेस प्रमुख ए. रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए।

हालांकि अगले ही दिन श्रीनिवास की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार किया। यह दावा किया गया कि वह केवल अपने बेटे के साथ कांग्रेस कार्यालय गए थे। श्रीनिवास 1989 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसी साल निजामाबाद शहरी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए और मंत्री बने। वे 1999 और 2004 में फिर से विधायक चुने गए। श्रीनिवास 2013 से 2015 के बीच विधान परिषद के सदस्य भी रहे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जून । नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने एनसीईटी, संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट और यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा कर दी है। इससे पहले, अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए इन परीक्षाओं को स्थगित या रद्द कर दिया गया था। जून की यूजीसी-नेट परीक्षा पहले 18 जून को आयोजित की गई थी, लेकिन अगले ही दिन रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने शुक्रवार रात जारी एक अधिसूचना में घोषणा की कि एनसीईटी 2024 का आयोजन अब 10 जुलाई को किया जाएगा। इसी प्रकार, संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट 25-27 जुलाई को जबकि यूजीसी-नेट जून 2024 चक्र की परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। एनटीए की अधिसूचना में उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए www.nta.ac.in पर जाने का सुझाव दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2024 अपने वास्तविक कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई को ही आयोजित की जाएगी। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जून । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की "अवैध" गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी शनिवार को देश भर में भाजपा कार्यालयों पर विरोध-प्रदर्शन करेगी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आप कार्यकर्ता भाजपा के दिल्ली स्थित मुख्यालय पर करीब 11.30 बजे विशाल विरोध-प्रदर्शन करेंगे। इसी तरह, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत 22 राज्यों में भाजपा के प्रदेश मुख्यालयों पर आप कार्यकर्ता विरोध-प्रदर्शन करेंगे। आप का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली थी, तभी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार करा लिया। भाजपा, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है और अरविंद केजरीवाल को चुनावों से दूर रखना चाहती है। इसीलिए, केजरीवाल पर फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है।

आप का कहना है कि भाजपा की केंद्र सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई ने पिछले दो साल तक सीएम अरविंद केजरीवाल को तथाकथित शराब घोटाले में आरोपी नहीं बनाया था। लेकिन जब भाजपा को लगा कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली है, तो इन्होंने सीबीआई को आगे कर दिया। इनका मकसद किसी केस की जांच करना नहीं है और न ही इन्हें कानून से कोई लेना-देना है। भाजपा चाहती है कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाए, उन्हें चुनावों से दूर रखा जाए और आप को खत्म किया जाए।

इसलिए, भाजपा अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक, तथाकथित शराब मामले में ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इसके अगले ही दिन ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई और उनकी जमानत पर स्टे ले लिया। इस मामले में हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट से हटने ही वाली थी, तभी सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले, सीबीआई ने 16 अप्रैल 2023 को पहली बार केजरीवाल को बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया था। तब उसने उनको आरोपी नहीं बनाया था और 14 महीने तक सीबीआई को केजरीवाल को आरोपी बनाने की याद नहीं आई? अब अचानक सीबीआई इतने समय बाद जागी और केजरीवाल को गिरफ्तार लिया। -(आईएएनएस)

दिल्ली, 29 जून । राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा इसे लगातार संवैधानिक पद बताए जाने पर कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इस पद को लेकर राहुल गांधी को बरगलाया गया है और वास्तव में विपक्ष के नेता का पद संवैधानिक नहीं, बल्कि वैधानिक पद है। भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, "ऐसा लगता है कि किसी ने थर्ड टाइम फेल राहुल गांधी को धोखे से विपक्ष के नेता का पद दिलवा दिया है। उनको किसी ने बता दिया कि ये संवैधानिक पद है। जो उनके कमजोर करियर के लिए प्रभावी साबित होगा।

तब से दरबारियों ने भी शहज़ादे की जय-जयकार करना बंद नहीं किया है।" मालवीय ने आगे कहा, "लेकिन विपक्ष के नेता का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है। यह एक वैधानिक पद है जिसे आपातकाल के बाद 1977 में एक गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा पारित कानून द्वारा परिभाषित किया गया है।" दरअसल, 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या बढ़ने से उत्साहित कांग्रेस आलाकमान ने इस बार राहुल गांधी को ही विपक्ष के नेता के रूप में चुना है। नियमानुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दे दी है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को रोक कर राहुल गांधी को शुक्रवार को नीट के मसले पर लोकसभा में नहीं बोलने देने को कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस के आरोपों के जवाब में मालवीय ने राहुल गांधी पर यह कटाक्ष किया है। -- (आईएएनएस)

अमृतसर, 29 जून । सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पंजाब के अमृतसर जिले में दो अलग-अलग अभियानों में छह किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन जब्त की है। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन से मादक पदार्थों की मौजूदगी के बारे में पता लगाया और फिर तलाशी अभियान चलाया। इन अभियानों के तहत कुल 6.130 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। बीएसएफ ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "दो अलग-अलग अभियानों में, बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन से मादक पदार्थों की मौजूदगी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद तलाशी अभियान चलाया और 6.130 किलोग्राम हेरोइन बरामद की।'' उन्होंने आगे कहा, ''560 ग्राम की पहली खेप महावा गांव से और 5.570 किलोग्राम की दूसरी खेप कक्कड़ गांव से बरामद की गई।

दोनों ही अमृतसर जिले में हैं। दोनों खेप पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराई गई थीं। बीएसएफ सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित और प्रतिबद्ध है।'' बता दें कि, इससे पहले 24 जून को बीएसएफ ने अमृतसर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में हेरोइन के एक संदिग्ध पैकेट के साथ एक चीन निर्मित ड्रोन बरामद किया था। बरामद किया गया ड्रोन चीन निर्मित डीजेआई माविक 3 क्लासिक था। उसमें 420 ग्राम संदिग्ध हेरोइन का एक पैकेट था। --(आईएएनएस)

जालना (महाराष्ट्र), 29 जून । महाराष्ट्र के जालना में शुक्रवार रात करीब 11 बजे दो कारों की टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गये। हादसा इतना भीषण था कि कुछ लोगों के शव सड़क पर पड़े दिखे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों कारों को सड़क से हटाया और शवों को जालना जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार, समृद्धि हाईवे पर जालना जिले के कदावंची गांव के पास दो कारों स्विफ्ट डिजायर (एमएच 12 एमएफ 1856) और एर्टिगा (एमएच 47 बीपी 5478) की टक्कर हो गई।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, एर्टिगा कार नागपुर से मुंबई की ओर जा रही थी। उसी समय स्विफ्ट डिजायर कार डीजल भरकर गलत साइड से हाईवे पर आ रही थी। टक्कर होने से एर्टिगा हाईवे पर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए सीधे नीचे गिर गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से कार को उठवाया। हादसे में चार लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी सूचना है। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से तीन की पहचान हो गई है। उनके नाम अल्ताफ मंसूरी, शकील मंसूरी और राजेश हैं। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और अन्य राहतकर्मी देर से दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। --(आईएएनएस)

बिहार के नियोजित शिक्षकों की ओर से दायर मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि "एक पोस्ट ग्रेजुएट को छुट्टी का आवेदन तो सही ढंग से लिखना नहीं आता, यह तो देश की शिक्षा का स्तर हो गया है."

 डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

पटना, 29 जून। पूरे राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के मकसद से बिहार सरकार ठेके (संविदा) पर नियुक्त यानी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा ले रही है. इस के विरोध में बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ तथा परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने सक्षमता परीक्षा को रद्द करने की उनकी मांग को खारिज कर दिया है.

मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक अहम भूमिका निभाते हैं और उन्हें अपने कौशल को बेहतर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. कोर्ट का कहना है, "हम देश और खासकर बिहार के बच्चों की शिक्षा के प्रति काफी गंभीर हैं. ऐसे में अगर कोई शिक्षक सरकार के नियमों के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए."

इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने भी नियोजित शिक्षकों की मांग को खारिज कर दिया था.

राज्यकर्मी के दर्जे के लिए 'सक्षमता परीक्षा'

सर्वोच्च न्यायालय के ताजा निर्देश से बिहार के करीब 85 हजार शिक्षकों को करारा झटका लगा है. नियोजित शिक्षकों की ओर से कोर्ट में कहा गया कि 2012 में पंचायत शिक्षक नियमावली के तहत राज्य सरकार ने उनकी परीक्षा ली थी. ऐसे में फिर उनकी परीक्षा क्यों ली जा रही है. इन शिक्षकों को बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली के तहत 2006 में नियुक्त किया गया था. 2006 से पहले इनमें से कई शिक्षा मित्र थे, जो बाद में नियोजित शिक्षक बन गए.बिहार: पटना हाईकोर्ट ने बढ़ाए गए आरक्षण पर रोक लगाई

राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार इस परीक्षा को पास करने के बाद वे राज्यकर्मी बन जाएंगे और तदनुसार उन्हें पेंशन-ग्रेच्युटी, ऐच्छिक स्थानांतरण व स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य सरकारी सुविधाएं मिलने लगेंगी. हरेक नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा पास करने के तीन मौके मिलेंगे. हालांकि, राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सक्षमता परीक्षा पूरी तरह वैकल्पिक है. जो शिक्षक यह परीक्षा नहीं देना चाहते, उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा. लेकिन, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल सकेगा.

सुधार को सरकार लगातार कर रही नवाचार

विदित हो कि राज्य के करीब 75,000 से अधिक सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए बिहार सरकार लगातार नवाचार कर रही है. समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव (एसीएस) के के पाठक ने की, जिन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई आधारभूत फैसले लिए. उद्देश्य यह था कि बच्चे स्कूल आकर पढ़ें और शिक्षक उन्हें स्कूल में पढ़ाएं. इस कड़ी में छुट्टियों में कटौती की गई तथा उन बच्चों और शिक्षकों की पहचान की गई जो लगातार स्कूल से गायब रह रहे थे.

स्कूलों के निरीक्षण के दौरान सरकारी स्कूलों में ऐसे लाखों बच्चों की पहचान की गई और उनके नाम काटे गए. इसी तरह स्कूल से नदारद रहने वाले हजारों शिक्षकों पर कार्रवाई की गई. इसका बेहतर नतीजा सामने आया, लाखों फर्जी विद्यार्थियों के नाम काटे जाने से करोड़ों के सरकारी राजस्व की बचत हुई, क्योंकि इन फर्जी विद्यार्थियों के नाम पर विभिन्न मिड-डे मील सहित अन्य सरकारी योजनाओं में घपला किया जा रहा था. पाठक के कड़े फैसलों का विरोध भी हुआ और उन्हें लेकर राजनीति भी खूब हुई.

आमजन से सीधे जुड़ने को टोल फ्री नंबर जारी

शिक्षाविद सुधीर कुमार पाण्डेय कहते हैं, ‘‘मौजूदा वर्ष में शिक्षा विभाग का 52 हजार करोड़ से अधिक का बजट है. सरकार जब हर तरह सुविधाएं देने को तैयार है तो साढ़े सात घंटे की नौकरी करने में क्या हर्ज है. आप में मेरिट है तो सक्षमता परीक्षा से परहेज क्यों और अगर उस लायक भी नहीं हैं तो जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे, उनके प्रति घोर अपराध कर रहे.''

पाठक की जगह अब एस. सिद्धार्थ शिक्षा विभाग की कमान संभाल रहे हैं. सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार के प्रयास जारी है. विभाग ने अभिभावकों और आमजन से सीधे जुड़ने के लिए टोल फ्री और वाट्सएप नंबर जारी किए हैं. इसका फायदा यह हुआ कि विभिन्न मुद्दों से जुड़ी शिकायतें सीधे विभाग तक पहुंचने लगी है.

ऑनलाइन हाजिरी से रियल टाइम मॉनिटरिंग

25 जून से शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष मोबाइल एप से ऑनलाइन हाजिरी बनाने का आदेश दिया गया है. सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज करने की तैयारी है. इसके तहत सभी स्कूलों को सरकार की ओर से टैब दिए जाएंगे. एक जुलाई से सरकारी स्कूल की नई समय-सारिणी जारी की गई है, जिसके तहत हरेक तरह गतिविधियों के लिए समय तय कर दिया गया है. एक शिक्षक को साढ़े सात घंटे का अध्यापन कार्य स्कूल में करना होगा तथा छात्र-छात्राओं के बेहतर परफार्मेंस के लिए भी प्रयासरत रहना होगा.

पत्रकार शिवानी सिंह कहती हैं, ‘‘दरअसल, सरकार छात्र-छात्राओं तथा शिक्षकों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करना चाहती है और फिर करे भी क्यों नहीं? बिहार के सरकारी स्कूलों की दशा-दिशा में काफी सुधार हुआ है और सरकार सब कुछ दे रही तो उन्हें स्थानांतरण और अपने दायित्व निर्वहन से परहेज क्यों?'' (dw.com/hi)

कोलकाता, 28 जून । कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक बांग्लादेशी निवासी से जुड़े मामले की जांच करने का आदेश दिया है। इस नागरिक का भारतीय वीजा समाप्त हो चुका है और वह यहां से अपना कारोबार चला रहा है। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने ईडी को बांग्लादेशी निवासी उमाशंकर अग्रवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू करने का आदेश दिया है।

उमाशंकर अग्रवाल पर वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने, अवैध रूप से कारोबार चलाने और यहां तक ​​कि भारत के बाहर धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का आरोप है। आरोपों के अनुसार, अग्रवाल के मालिकाना हक वाली एक कंपनी ने बांग्लादेश से हासिल बड़े फंड को पश्चिम बंगाल में कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। इस संबंध में उसके खिलाफ दर्ज शिकायतों के आधार पर कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन बाद में निचली अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था। अब, अदालत के आदेश के अनुसार, पुलिस को जांच और मामले की डिटेल ईडी अधिकारियों को सौंपना होगी। आरोप है कि अग्रवाल के मालिकाना हक वाली कंपनी के फंड को विभिन्न सीमा पार तस्करी रैकेटों और यहां तक ​​कि कुछ अंडरग्राउंड आतंकवादी समूहों को भी दिया गया। अग्रवाल के वकील ने शुक्रवार को दावा किया कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। -(आईएएनएस)

पटना, 28 जून । बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में इस साल 4.10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दक्षिण बिहार के पहाड़ों में पेड़ों की कमी को देखते हुए 'सीड बॉल' के माध्यम से पौधे लगाने की कोशिश की जाएगी। मंत्री प्रेम कुमार ने संजय गांधी जैविक उद्यान में भाजपा के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण किया। उन्होंने लोगों से इस अभियान में भाग लेकर एक पौधा मां के नाम पर लगाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई है। उद्यान में इस अभियान के तहत आंवला, हर्रे, बहेरा, गुल्लर, पाकर, पीपल सहित कई तरह के पौधे लगाए गए। प्रेम कुमार ने कहा कि इस वक्त दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है और मौसम में बदलाव आ रहे हैं। समय पर मानसून की बारिश नहीं हो रही है। इस संकट से निपटने के लिए ही पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई है। बिहार में करीब 4.10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें किसानों और जीविका दीदी की भी मदद ली जाएगी। मंत्री ने आगे बताया कि दक्षिण बिहार पहाड़ और जंगलों से घिरा है।

पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, जहानाबाद, रोहतास सहित विभिन्न जिलों के पहाड़ों पर सीड बॉल से पौधरोपण करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्य लोगों द्वारा करवाया जाएगा, जरुरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर या ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सीड बॉल मिट्टी से बना एक गेंद होता है, जिसमें किसी भी पौधे का बीज डाला जाता है। इसे आमतौर पर तालाबों, रेल पटरियों के किनारे फेंक दिया जाता है और वहां खुद बीज अंकुरित होकर पौधे की शक्ल ले लेता है। --(आईएएनएस)

भोपाल, 28 जून । मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर नगर निगम में जलापूर्ति के लिए उपयोग में लाए जा रहे टैंकरों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नगर निगम में 100 टैंकर फर्जी तौर पर चल रहे हैं। इंदौर नगर निगम द्वारा आम जनों तक पानी मुहैया कराने के लिए 400 टैंकरों का उपयोग किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि इंदौर नगर निगम फर्जीवाड़े का अड्डा बन गया है। फर्जी बिल घोटाले के बाद अब फर्जी टैंकर घोटाला सामने आया है।

पानी आपूर्ति के लिए चल रहे निगम के 400 टैंकरों में से 100 से ज्यादा टैंकर फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि अफसरों और पार्षदों ने अपनी कमाई के लिए इन टैंकरों को पानी सप्लाई की लिस्ट में लिखवा रखा है, वास्तव में ये और किसी काम में लगे हैं। हर साल गर्मियों में यह फर्जीवाड़ा अफसरों और पार्षदों की कमाई का बड़ा जरिया बनता है। उन्होंने आगे कहा कि मेयर पुष्यमित्र भार्गव कहां गए आपके दावे कि आईएमसी में कोई घोटाला नहीं होने दूंगा। अब तो जो हो रहा है, वो आपकी आंख के नीचे हो रहा है। बता दें कि गर्मी के मौसम में जल संकट के मद्देनजर तमाम नगरीय निकायों से लेकर पंचायत तक में टैंकर के सहारे जलापूर्ति की जाती है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में वर्तमान में आमजन को पानी आसानी से मिले, इसके लिए टैंकरों का सहारा लिया जा रहा है। -(आईएएनएस)

पटना, 28 जून । झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले का राष्ट्रीय जनता दल ने स्वागत किया है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि न्यायालय के निर्णय का सदैव स्वागत है आज भी स्वागत करते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। हेमंत सोरेन को नाहक सत्ता के जालिमों ने बनावटी केस बना कर जेल में डाला, जो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। देश के इतिहास में इस अध्याय को कोई भूल नहीं सकता। राजद ने कहा, जिस जमीन को लेकर उनका नाम घसीटा गया वो जमीन बिक्री की थी ही नहीं। खुलकर तथ्य सामने आए हैं। भाजपा ने दो-दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला।

इस देश में भाजपा से अलग विचार रखने वाले के खिलाफ सरकार दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। भाजपा की नीतियों को जो नेता चुनौती देता है उसे सलाखों में डाल दिया जा रहा है। उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लोकतंत्र में गलत है। आज देश में आपातकाल नहीं आफतकाल लगा हुआ है। झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में जमानत दे दी। अदालत ने 13 जून को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने दिया है। सोरेन के वकील ने कहा कि कोर्ट ने सोरेन को जमानत दे दी है। अदालत ने माना कि जमानत पर रहने के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 28 जून । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में जमानत मिलने पर खुशी जताई। सीएम ममता ने एक्स पर एक पोस्ट में उम्मीद जताई कि जमानत पर रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन निश्चित रूप से अपनी पूर्ण राजनीतिक गतिविधियां शुरू करेंगे। सीएम ममता ने लिखा, "झारखंड के एक आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को एक केस के चलते सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हाईकोर्ट से उन्हें आज जमानत मिल गई है! मैं इससे बहुत खुश हूं।

मुझे यकीन है कि वह तुरंत अपनी पब्लिक गतिविधियां शुरू कर देंगे। हेमंत, आपका हमारे बीच दोबारा स्वागत है!" झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं एक शक्तिशाली आदिवासी नेता हेमंत सोरेन की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती हूं। भाजपा समर्थित केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई से चुनी गई सरकार को कमजोर करने की एक सुनियोजित साजिश की बू आती है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जून । दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा है कि सभी घायलों को तीन-तीन लाख रुपए का मुआवजा दिया जायगा। भारी बारिश के बाद शुक्रवार को एयरपोर्ट के टर्मिनल वन पर छत गिरने से हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक्स पर कहा है कि टर्मिनल वन की सभी फ्लाइट रात 11 बजे तक टर्मिनल दो और तीन से जाएंगी और लैंड करेगी। हवाई अड्डे के एक प्रवक्ता ने बताया कि हादसे की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल टर्मिनल 1 से सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से चेक-इन काउंटर बंद कर दिये  गये हैं।

इंडिगो के अलावा अन्य विमान सेवा कंपनियों की टर्मिनल 1 की उड़ानों को टर्मिनल 2 और 3 पर स्थानांतरित किया जा रहा है। हवाई अड्डे का संचालन करने वाली कंपनी डायल ने एक बयान में बताया कि हादसा सुबह लगभग पांच बजे पुराने डिपार्चर फोरकोर्ट पर हुआ। उधर, आम आदमी पार्टी ने इस पर केंद्र सरकार को घेरते हुए हादसे में मरने वाले के परिवार जनों को एक करोड़ रुपए और घायलों के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी नेता जैस्मीन शाह ने सवाल पूछा है आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरने के कारण एक आदमी अपनी जान गंवा बैठा। जवाब कौन देगा? उन्होंने कहा है कि आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत पहली बारिश में ही टूटकर गिर जाती है और इसमें अब तक 1 व्यक्ति की मौत हुई है। इसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है।

आम आदमी पार्टी की संवेदनाएं इन सभी परिवारों के साथ है। इससे पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक्स पर कहा, "मैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिरने की घटना की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहा हूं। घटनास्थल पर लोग काम कर रहे हैं। साथ ही एयरलाइनों को टर्मिनल 1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बचाव अभियान अभी भी जारी है।" --(आईएएनएस)

रांची, 28 जून । जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर फैक्स के जरिए रांची सिविल कोर्ट पहुंच गया है। इसके बाद बेल बांड भरने और यहां से रिलीज ऑर्डर जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। हेमंत सोरेन के छोटे भाई और राज्य के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन बेल बांड भरने के लिए दस्तावेजों के साथ सिविल कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार 50-50 हजार रुपए के दो मुचलके भरे जाएंगे। हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में 31 जनवरी को करीब आठ घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने ईडी की हिरासत में रात साढ़े आठ बजे राजभवन पहुंचकर सीएम पद से इस्तीफा दिया था। 1 फरवरी को उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजा गया था। अब 150 दिनों के बाद वह जेल से बाहर आएंगे।

झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर तीन दिनों तक बहस और सुनवाई पूरी करने के बाद 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार सुबह अदालत द्वारा जमानत मंजूर किए जाने की खबर मिलते ही गठबंधन सरकार के नेताओं और सोरेन के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर खुशी व्यक्त करते लिखा है, "सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। सत्यमेव जयते।" झारखंड के पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि न्यायालय के इस फैसले का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। इस फैसले ने झूठ की रेत पर तानाशाही ताकतों द्वारा बनाए गए महल को भी ढहा दिया है। सोरेन को जमानत मिलने की खुशी में झारखंड कांग्रेस कार्यालय में नेताओं-कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार दोपहर मिठाइयां बांटीं। कांग्रेस की महगामा इलाके की विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ अबीर-गुलाल उड़ाए। --(आईएएनएस)

शिमला, 28 जून । हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर चर्चा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि आज मैंने 4 महीने बाद राज्यपाल से मुलाकात की है। इस दौरान हम चुनाव में व्यस्त रहे और 16 मार्च के बाद कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गया था। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने कुछ मुद्दों को लेकर नाराजगी जताई है। विश्व योग दिवस पर सरकारी कार्यक्रम के मौके पर मेयर अनुपस्थित थे, जिसे लेकर राज्यपाल ने कहा कि वो संवैधानिक पद है, उन्हें कार्यक्रम में उपस्थित रहना चाहिए था।

सीएम ने इस पर कहा कि कम्युनिकेशन गैप है, जिसे दूर किया जाएगा। विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर भी राज्यपाल से बातचीत हुई है। कुलपति वाली फाइल करीब 3-4 महीने पहले वापस सरकार के पास भेज दी गई थी, जो लॉ सेक्रेटरी के पास पड़ी रह गई, जिसके बारे में उन्होंने मुझे कहा। मैंने जवाब में राज्यपाल से कहा कि भविष्य में इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाएगा। राज्यपाल चाहते हैं कि जल्द ही सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति हो और शिक्षा का माहौल बना रहे। मैंने उनसे कहा कि जो विषय आपने मुझसे कहे हैं हम गंभीरता से उन पर विचार करेंगे। इस दौरान सीएम सुक्खू ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि, बिलासपुर में हुए गोलीकांड जैसे मामलों की सरकार निंदा करती है। हम दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। दरअसल, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन और प्रदेश सरकार के बीच तकरार की खबर सामने आई। सरकार ने नियुक्ति में देरी का जिम्मेदार राजभवन को बताया, जिसका राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पारित विधेयक के तहत नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को है। इस संबंध में जो परिपत्र राजभवन में भेजा गया था, उसे राष्ट्रपति के पास समीक्षा के लिए भेज दिया गया है। यह विधेयक सही है या गलत इस पर राष्ट्रपति को फैसला करना है। राजभवन के पास कोई परिपत्र लंबित नहीं है। --(आईएएनएस)

कोच्चि, 28 जून । एक दिव्यांग व्यक्ति ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसका कहना है कि मेडिकल क्लीयरेंस होने के बावजूद उसे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह 40 प्रतिशत दिव्यांगता से जूझ रहा है। उसने 18 साल पूरे करने के बाद ड्राइविंग स्कूल के अनुरोध पर परिवहन अधिकारियों से अनुमति के लिए आवेदन किया। उसके आवेदन के साथ एक मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र भी दिया गया था।

इसमें कहा गया था कि यदि उनके वाहन में उचित संशोधन किए गए हों तो वह पात्र है। लेकिन परिवहन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उसने और वरिष्ठ परिवहन अथॉरिटी के पास आवेदन दिया, लेकिन वह भी अस्वीकार कर दिया गया। व्यक्ति ने उप परिवहन आयुक्त के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। उसने तर्क दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने आगे बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू किया गया ताकि उसे ड्राइविंग टेस्ट देने का अवसर न दिया जा सके। इसलिए वह चाहता है कि अदालत उसकी मदद करे। --(आईएएनएस)

हैदराबाद, 28 जून । तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की रिट याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका में जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी आयोग द्वारा बीआरएस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ के साथ किए गए बिजली खरीद समझौते और भद्राद्री तथा यदाद्री थर्मल पावर प्लांट के निर्माण की जांच पर रोक लगाने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांति की डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता ए. सुदर्शन रेड्डी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) प्रमुख ने हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित करने के सरकारी आदेश को रद्द करने की मांग की है।

कोर्ट ने गुरुवार को केसीआर के वकील की दलीलें सुनी थी और शुक्रवार को मामले में आगे सुनवाई शुरू हुई। महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि आयोग ने एकतरफा कार्रवाई की है। इससे पहले, हाई कोर्ट रजिस्ट्री ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाने पर आपत्ति जताते हुए याचिका को नंबर आवंटित करने से इनकार कर दिया था। केसीआर के वकील आदित्य सोंधी ने दलील दी थी कि जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी को प्रतिवादी के तौर पर नामित करना जरूरी है। उन्होंने दलील दी कि जस्टिस रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निष्कर्ष निकाला कि पिछली सरकार ने अनियमितताएं की जिससे राज्य के खजाने को 250 करोड़ से 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जबकि केसीआर को आयोग के सामने अपनी दलीलें पेश करने का मौका नहीं दिया गया।

सोंधी ने कहा कि जस्टिस रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अनुचित था क्योंकि आयोग का एकमात्र कर्तव्य सरकार को रिपोर्ट सौंपना था। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री की आपत्तियों को खारिज करते हुए याचिका को एक नंबर आवंटित करने का आदेश दिया। बाद में बेंच ने सुनवाई की कि क्या केसीआर की याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए। केसीआर के वकील ने यह भी कहा कि जांच आयोग गठित करने का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर था। इस संबंध में शर्तें तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा फैसले के अधीन थी। -(आईएएनएस)

 हैदराबाद, 28 जून । पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव की 103वीं जयंती पर शुक्रवार को तेलंगाना के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर नेताओं ने दिवंगत प्रधानमंत्री की सेवाओं को याद किया। उन्‍हें इस साल मार्च में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तेलंगाना सरकार के मंत्रियों से साथ सत्तारूढ़ कांग्रेस, विपक्षी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और दिवंगत नेता के परिवार के सदस्यों ने हुसैन सागर झील के किनारे पीवी घाट पर दिवंगत कांग्रेस नेता को पुष्पांजलि अर्पित की। तेलंगाना के मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता के. जना रेड्डी और वी. हनुमंत राव, पूर्व मेयर टी. कृष्णा रेड्डी, तेलंगाना जन समिति (टीजेएस) के नेता एम. कोडंडारम, नरसिम्हा राव की बेटी और बीआरएस की विधान पार्षद वाणी देवी, बेटे प्रभाकर राव, पोते और भाजपा नेता एन.वी. सुभाष ने पीवी घाट पर उन्‍हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

राज्य सरकार ने पीवी घाट पर जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। वेंकट रेड्डी ने कहा, ''भारतीय और तेलुगु लोग नरसिम्हा राव को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने नए आर्थिक सुधारों के निर्माता के रूप में ऐतिहासिक भूमिका निभाई।'' मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री बहुभाषी और बुद्धिजीवी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई। वाणी देवी ने कहा,''नरसिम्हा राव ने प्रभावी रूप से पूरे पांच साल के कार्यकाल (1991-96) के लिए अल्पमत सरकार चलाई और कई जटिल मुद्दों पर देश का नेतृत्व किया।'' विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद और विधान परिषद के अध्यक्ष गुट्टा सुखेंद्र रेड्डी ने विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने पार्टी मुख्यालय तेलंगाना भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि अर्पित की।

पूर्व प्रधानमंत्री को बहुमुखी व्यक्तित्व बताते हुए उन्होंने कहा कि दिवंगत नेता ने कई क्षेत्रों में सुधार किए। उन्होंने बताया कि भूमि सुधार लागू करते समय नरसिंह राव ने अपने परिवार की 800 एकड़ जमीन सरकार को सौंप दी थी। 'पीवी' के नाम से लोकप्रिय नरसिम्हा राव पहले और एकमात्र तेलुगु प्रधानमंत्री थे। करीमनगर जिले (अब तेलंगाना में) के वंगारा के नेता को नेहरू-गांधी वंश के बाहर पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त था। अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम करने वाले पी.वी. नरसिम्हा राव एक विद्वान, राजनेता, बहुभाषाविद् और एक लेखक के रूप में जाने जाते थे। वह 1972 में पहली बार संसद के लिए चुने गए थे। उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों में कई कैबिनेट पदों पर काम किया, वह 1980 से 1984 तक विदेश मंत्री भी रहे। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जून । राज्यसभा में शुक्रवार को विपक्ष के सांसद नीट में हुई अनियमितताओं पर चर्चा की मांग कर रहे थे। इसे लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। इस हंगामे के बीच पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को सही बताया। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और विपक्ष को जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। जेडीएस सांसद व पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि लाखों छात्र परीक्षा के इस मुद्दे से जूझ रहे हैं। विपक्ष द्वारा चर्चा की मांग पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन, बात यह है कि सरकार ने इस मामले में पहले ही सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच अभी पूरी नहीं हुई है। दो-तीन राज्यों में गिरफ्तारी की गई है। जहां तक नीट का प्रश्न है, कहीं न कहीं कुछ गलत हुआ है। संबंधित मंत्री ने जांच से जुड़ा आदेश दिया है। जब तक जांच पूरी नहीं होती है, आप सरकार की छवि पर हमला नहीं कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच पूरी होने तक किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। पूर्व प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सांसदों के लिए कहा कि यह वरिष्ठ लोग हैं। मैं इन सभी मैच्योर लीडर्स से अपील करता हूं, सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है, जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों से अपील की कि जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, तब ही हम जान पाएंगे कि कौन इस मामले के दोषी हैं। उपसभापति ने इस मुद्दे पर विपक्ष से कहा कि वे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की बातों पर विचार करें। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध तेज करते हुए नारेबाजी जारी रखी। सदन में शोर के बीच नेता सदन जेपी नड्डा बोलने के लिए खड़े हुए।

उन्होंने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह निर्णय हुआ था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए 21 घंटे दिए जाएंगे, जो एक रिकॉर्ड समय है। इससे पहले 21 घंटे कभी अलॉट नहीं हुए हैं। लेकिन, वहां सहमति होने के बावजूद आज सदन में स्थगन का प्रस्ताव लाया गया। यह नीट पर चर्चा करने की मंशा नहीं है, बल्कि सदन को बाधित करने की मंशा है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले से मन बना चुकी थी कि वह चर्चा नहीं करना चाहती। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 21 घंटे में जितनी बात आपको नीट पर करनी है, उसका पूरा मौका मिलता है। सरकार इस पर जवाब देने के लिए तैयार है। इस दौरान भी विपक्ष नीट को लेकर नारेबाजी करता रहा। हंगामे से नाराज सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय संसद के इतिहास में आज का दिन इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं अचंभित हूं, मैं पीड़ित हूं। संसदीय परंपरा इतनी नीचे गिर जाएगी। प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे, इसके साथ ही सभापति ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। -(आईएएनएस)

गोधरा, 28 जून । नीट परीक्षा में नकल मामले की जांच के लिए गुजरात के गोधरा पहुंची सीबीआई को झटका लगा है। सीबीआई ने गोधरा नीट नकल मामले की जांच के लिए पकड़े गए पांच आरोपियों में से चार की रिमांड मांगी थी, लेकिन गोधरा की कोर्ट से सीबीआई को उनकी रिमांड नहीं मिल पाई। इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि आरोपियों से पूछताछ बेहद जरूरी है। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि यह सिर्फ गोधरा का मामला नहीं है, देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है।

गुजरात के गोधरा में पांच मई को नीट परीक्षा में नकल का खुलासा हुआ था। अभी तक इस मामले की जांच पंचमहल पुलिस के पास थी। नीट परीक्षा के पेपर लीक का मामला सामने के बाद जब केंद्र सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी थी तो राज्य सरकार ने गोधरा का मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया था। सीबीआई की अर्जी पर कोर्ट में शनिवार को भी सुनवाई होगी। दोनों पक्षों की ओर से फिर दलीलें रखी जाएंगी।

सीबीआई का कहना है कि नीट मामले की जांच सात राज्यों में फैली हुई है, जिसके लिए सीबीआई का आरोपियों से पूछताछ करना जरूरी है। इनमें महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, गोधरा प्रमुख हैं। सीबीआई की दलील है कि देश भर में एक बड़ा रैकेट चल रहा है, जिसको रोकना जरूरी है। सीबीआई चार आरोपियों को रिमांड पर लेकर ओएमआर शीट के साथ छेड़खानी की जांच करना चाहती है। सीबीआई ने कोर्ट में यह भी कहा कि सभी आरोपियों की पूछताछ के बाद ही हम जांच तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। सीबीआई नीट धांधली मामले में गिरफ्तार स्कूल टीचर तुषार भट्ट, प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, बिचौलिया आरिफ वोरा और बिहार से गिरफ्तार विभोर आनंद की चार दिन की रिमांड चाहता है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जून । कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद करने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। गौरव गोगोई ने कहा कि जिस समय राहुल गांधी ने सदन में गुजारिश की, आज के दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर देश के युवाओं को एक संदेश दें कि नीट की इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं। लेकिन, उस वक्त सत्ता पक्ष ने उनका माइक बंद करके बच्चों की आवाज दबाने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि नीट पर सकारात्मक चर्चा हो और इसलिए जब सरकार ने मना किया, तो आज हमने पार्लियामेंट के अंदर विरोध जताया। ये संसद सबका है और नीट के विषय पर सरकार की जवाबदेही होना चाहिए। ये हमारी मांग है।

कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लाखों-करोड़ों बच्चों के भविष्य को लेकर आज राहुल गांधी सदन में नीट पर सत्ता पक्ष के साथ चर्चा करना चाहते थे। लेकिन, सत्ता पक्ष ने उनके प्रस्ताव को न सिर्फ अस्वीकार किया, बल्कि उनके माइक को भी बंद कर दिया। यह अच्छी परंपरा नहीं है। नेता विपक्ष को सदन में बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपना रोष व्यक्त किया। हम सरकार से दोबारा यही मांग करते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हो। दरअसल, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लोकसभा में नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद किया गया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''जहां एक ओर नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं। लेकिन, ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है।"

कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे कि अचानक से उनकी माइक से आवाज नहीं आती है। जिसके बाद विपक्षी दलों के नेता 'माइक-माइक' बोलने लगते हैं। जिस पर स्पीकर कहते हैं कि मैं माइक बंद नहीं करता हूं, पूर्व में आपको व्यवस्था दी गई थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्थगन प्रस्ताव के नोटिस नहीं लिए जाते। उन्होंने राहुल गांधी से संसदीय व्यवस्था का पालन करने का आग्रह करते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं और इसलिए आप संसदीय व्यवस्था का पालन करेंगे, ऐसी उनकी अपेक्षा है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम विपक्ष और सरकार की ओर से हिंदुस्तान के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते थे कि हम इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं। इसलिए, हमने सोचा कि छात्रों के सम्मान के लिए हम आज नीट पर चर्चा करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी के माइक से आवाज नहीं आती है, जिसको लेकर विपक्षी नेता हंगामा करने लगते हैं। --(आईएएनएस)