नई दिल्ली, 2 जुलाई । लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदुत्व पर दिए गए बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विरोध के बाद यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा इस बयान को लेकर संसद से सड़क तक विरोध कर रही है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी चार दिन नहीं हुए विपक्ष का नेता बने हुए और ये हाल है।

प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते-करते अब वो हिंदू धर्म का अपमान करने लगे हैं। 'मोदी बैशिंग' की सामंती सोच की सनक अब 'हिंदू बैशिंग' की शक्ल ले चुका है। यह राहुल गांधी के हिंदुत्व से पंगे की बड़ी बेवकूफी है। वो जानबूझ कर देश की संस्कृति, संस्कार और धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी वो नेता प्रतिपक्ष के पद का सम्मान नहीं करेंगे। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने भी एक वीडियो जारी कर राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या यही राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है?

लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है। ऐसा किसी और धर्म के अनुयायी के बारे में नहीं कहा जाता है। कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। हिंदू टेरर, हिंदू एक बीमारी है, सनातन समाप्त। एक विशेष वोट बैंक को साधने के लिए राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। देश इसके लिए उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा-हिंसा, नफरत-नफरत करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी, भाजपा और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। (आईएएनएस)

कोलकाता, 2 जुलाई । पश्चिम बंगाल में चोपड़ा और कूचबिहार मामलों के बाद मंगलवार को एक और भयानक मामला सामने आया। अवैध संबंध के चलते सरेआम पिटाई के बाद जलपाईगुड़ी में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया कि स्थानीय महिलाओं के एक समूह ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उस पर अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया। यह घटना जलपाईगुड़ी जिले के फुलबारी इलाके की है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता पिछले हफ्ते लापता हो गई थी। स्थानीय महिलाओं के एक समूह ने उसके चरित्र पर संदेह जताते हुए आरोप लगाया कि वह एक स्थानीय युवक के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण घर छोड़कर चली गई थी।

पीड़िता के पति ने अपनी शिकायत में कहा कि सोमवार को जब वह घर लौटी तो स्थानीय महिलाओं के एक समूह ने पहले उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी बुरी तरह पिटाई की। शिकायत के अनुसार, जब पीड़िता के पति ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो महिलाओं के समूह ने उसे भी पीटा। महिला के पति ने अपनी शिकायत में दावा किया कि सोमवार रात महिला ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्तालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच शुरू हो गई है। पूछताछ के लिए चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेता इस घटना के बारे में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। हालांकि, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर स्वीकार किया कि यह घटना शर्मनाक है। चोपड़ा मामले में आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल वह पुलिस की हिरासत में है। विपक्षी नेताओं ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार पर तीखे हमले किए हैं। राज्यपाल सीवी आनंदा बोस मंगलवार को पीड़िता और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से मिलने चोपड़ा जा रहे हैं। --(आईएएनएस)

पटना, 2 जुलाई  बिहार सरकार ने हाल ही में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से सामने आई पुल ढहने की विभिन्न घटनाओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

बिहार में पिछले 13 दिनों के भीतर पुल ढहने की छह घटनाएं सामने आईं। ताजा घटना रविवार को किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के खौसी डांगी गांव की जहां वर्ष 2009-10 में क्षेत्र के तत्कालीन लोकसभा सदस्य की सांसद निधि से बूंद नदी पर बनाया गया छोटा पुल ढह गया।

बिहार में हाल के दिनों में ढहे अधिकांश पुल (निर्माणाधीन सहित) का निर्माण राज्य सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी) द्वारा किया गया था या कराया जा रहा है।

बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने मंगलवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘बिहार के विभिन्न हिस्सों में पुल ढहने की घटनाओं की जांच के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति पुल ढहने के कारणों का पता लगाएगी और आवश्यक कदम उठाने के उपाय भी सुझाएगी।’’

समिति, विशेष रूप से आरडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जा रहे या बनाए जा चुके पुलों से संबंधित घटनाओं की जांच करेगी और दो से तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।

चौधरी ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि कुछ पुल चालू नहीं थे और उनमें से कुछ को मरम्मत की जरूरत थी।

उन्होंने कहा, ‘‘उदाहरण के लिए, 18 जून को बिहार के अररिया जिले के परारिया गांव में बकरा नदी पर नवनिर्मित 182 मीटर लंबे पुल का एक हिस्सा ढह गया। पुल का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आरडब्ल्यूडी द्वारा किया गया था लेकिन कुछ निर्माण बाकी रहने के चलते इसे जनता के लिए नहीं खोला गया था।’’

मंत्री ने कहा, ‘‘लेकिन पुल का गिरना एक गंभीर मामला है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’’

मंत्री ने कहा कि समिति को पुलों की नींव और संरचना के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता सहित प्रत्येक विवरण की जांच करने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि, मंत्री ने केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के संस्थापक जीतन राम मांझी की ओर पुल ढहने के संबंध में दिए गए बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने 29 जून को कहा था, ‘‘राज्य में अचानक पुल ढहने की घटनाएं क्यों शुरू हो गई हैं? लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे इसके पीछे किसी साजिश का संदेह है। अधिकारियों को इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए।’’

बिहार में पिछले हफ्ते मधुबनी, अररिया, सिवान और पूर्वी चंपारण जिलों से पुल ढहने की घटना सामने आई थी। किशनगंज जिले में पिछले छह दिनों में दो पुल ढह गये। (भाषा)

देहरादून, 2 जुलाई । उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, "राहुल जो कर रहे हैं, वो सही नहीं है। आप राजनीतिक स्वार्थ के कारण हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हैं, जो कदापि उचित नहीं है।" उत्तराखंड के वित्त मंत्री आगे बोले, "हिंदू समाज को बदनाम कर रहे हैं। जो आचरण इन्होंने रखा है, जिस प्रकार से ठाना है, न वो बुद्धिमतापूर्ण है, न परिपक्वतापूर्ण है, न पीठ की गरिमा रखी है। पीएम मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। जो तीसरी बार पीएम बने हैं। जवाहरलाल नेहरू से बराबरी हो रही है, उसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए, लेकिन आपको स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ एक चीज आती है कि सत्ता में रहना है। बाहर रहेंगे तो बौखलाएंगे।" मंत्री ने आगे लोकसभा स्पीकर को लेकर की गई टिप्पणी पर भी राहुल गांधी को घेरा।

उन्होंने कहा, "लोकसभा अध्यक्ष अगर पीएम को झुककर नमस्कार करते हैं तो आप टिप्पणी करते हैं। आप कहते हैं कि मुझसे सीधे आकर नमस्कार किया। ये कौन से तथ्य हैं। आप फेल रहे हैं। सत्ता से बाहर रहेंगे तो ऐसे बौखलाएंगे।" प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, "राहुल गांधी ने लोकसभा में जिस प्रकार का व्यवहार किया, उससे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को तार-तार किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी की भाषा शैली गैर-जिम्मेदाराना रही है।" प्रेमचंद अग्रवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी पर हिंदुओं का अपमान करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक संवैधानिक पद पर रहते हुए भगवान के चित्रों का, हिंदुओं का और सदन की गरिमा का अपमान किया है।

बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 1 जुलाई को लोकसभा में हिंदू, बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वह 24 घंटे हिंसा, हिंसा, हिंसा; नफरत, नफरत, नफरत, असत्य, असत्य, असत्य करते रहते हैं। ये हिंदू हैं ही नहीं। आप हिंदू हो ही नहीं सकते। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा था कि इस संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 2 जुलाई । कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर का कहना है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के स्थान पर लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के विभिन्न पहलुओं पर बहस जरूरी है। उन्होंने बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "नए आपराधिक कानूनों में बहस के लिए कई फैक्टर हैं। यह सब गलत नहीं है; इसमें अच्छे प्रावधान भी हैं। ब्रिटिश कानूनों में संशोधन किया गया है और नए कानूनों से वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने की उम्मीद है।" गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा, "हम व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन नए कानून के अनुसार जांच जारी रहने के दौरान भी आरोपियों को रिहा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कुछ मामलों में केस दर्ज नहीं किए जा सकते।

इन पहलुओं पर चर्चा की जरूरत है। हम जरूरी सुधारों के लिए केंद्र सरकार को सूचित करेंगे।" गृह मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार को कर्नाटक जैसे राज्यों से प्राप्त सुझावों पर विचार करना होगा। कर्नाटक में सोमवार रात 10 बजे तक नए कानून के तहत 66 मामले दर्ज किए गए। इसमें अकेले बेंगलुरु में 20 से 25 मामले दर्ज किए गए हैं। कर्मचारियों को नए कानूनों के अनुकूल ढलने में एक से दो महीने का समय लग सकता है। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विवादित भाषण के बारे में जी परमेश्वर ने कहा, "भाजपा राहुल गांधी के मन और बयानों को नहीं समझ पाएगी। वे भ्रमित ही रहेंगे। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू धर्म सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला धर्म है। जो लोग इसका विरोध करते हैं, वे हिंदू नहीं हैं।" --(आईएएनएस)

श्रीनगर, 2 जुलाई जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को तलाशी अभियान के दौरान हथियार और गोला-बारूद बरामद किया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि कुपवाड़ा पुलिस से मिली विशेष जानकारी के आधार पर सुरक्षाबलों ने उत्तरी कश्मीर जिले के दर्दपोरा क्रालपोरा के नांगरी वन क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया।

उन्होंने बताया कि हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया है।

उन्होंने बताया कि बरामद किए गए हथियारों में आठ एके मैगजीन, 445 कारतूस, एक पिस्तौल, तीन पिस्तौल मैगजीन, 13 राउंड पिस्तौल कारतूस और एक हथगोला शामिल है। (भाषा) 

 पटना, 2 जुलाई। लोकसभा चुनाव में बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार चुके राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। इस पर एनडीए के सभी दलों ने अपनी सहमति दे दी है। इस फैसले के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी धन्यवाद दिया है।

उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को धन्यवाद देते हुए कहा कि एनडीए ने सामूहिक रुप से फैसला लिया है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और तमाम एनडीए गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान को धन्यवाद देता हूं। ये सभी लोगों का सामूहिक निर्णय है। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान की भी निंदा की। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। उनको कुछ तो बोलना ही है। उनके पास बोलने के लिए मैटेरियल नहीं है। उनको जो कोई अनर्गल बात बता देता है, वे वही बोल देते हैं। इस रूप में उनकी बात का कोई मतलब नहीं है।" बता दें कि जदयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी अलग पार्टी बनाई है। लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एनडीए के साथ गठबंधन किया। गठबंधन में आने के बाद लोकसभा चुनाव में उन्हें काराकाट सीट दी गई। लेकिन, वे चुनाव हार गए। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जुलाई । लोकसभा के पहले सत्र के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदुत्व पर दिए गए बयान से बवाल मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा नेताओं ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा इस बयान को लेकर सड़क से संसद तक पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। मुंबई में भाजपा कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। उन्होंने हाथ में राहुल गांधी का पोस्टर लेकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने हिन्दुओं को हिंसक और झूठ बोलने वाला बताया है। हिंदुओं का अपमान करना ही बस राहुल गांधी का काम है। भाजपा नेता और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हिंदुओं के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हिंदू हिंसक नहीं बल्कि अहिंसा वादी धर्म है।

कांग्रेस नेता को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। भाजपा नेता अनिल विज ने भी राहुल गांधी के बयान को लेकर हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का भाषण सुनकर लगा कि पप्पू अब बड़ा हो गया है। उनके बयान से ऐसा लगता है कि वो बहुत ही गहरी साजिश रच रहे हैं। वो हिंदुस्तान के अलग-अलग धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वो देश का एक बार और विभाजन करवाना चाहते हैं। उनके भाषण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना ही देश हित में सही होगा। वहीं शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के विपक्ष नेता की भूमिका पर सवाल खड़े किए। अशोक गुप्ता ने कहा कि उन्हें विपक्ष का नेता बनना आता ही नहीं। तेज रफ्तार से आगे भाग रहे थे अब अपने बयान से पीछे जा चुके हैं। वो हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। ऐसा होता तो दुनिया में हमारी संख्या लगातार घटती नहीं बल्कि बढ़ती।

उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से राहुल गांधी के इस्तीफे की भी मांग की है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने भी राहुल गांधी के बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सनातन में हमेशा कहा गया है कि 'धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो।' हिंदुत्व प्रेम बढ़ाने वाला धर्म है, इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि हिंदू हिंसा को बढ़ाता है। वहीं इंडी गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। सपा प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने कहा कि राहुल गांधी हिंसा नहीं, बल्कि अहिंसा की बात करते हैं। वो सिर्फ एक धर्म से नहीं बल्कि हर धर्म से प्यार करते हैं। भाजपा सिर्फ नकारात्मक और धर्म की राजनीति करती है। सरकार के पास अग्निविर, महिला सुरक्षा, मणिपुर और नीट पेपर लीक मामले पर कोई जवाब नहीं है। भाजपा की केंद्र सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। - (आईएएनएस)

मांड्या (कर्नाटक), 2 जुलाई । कर्नाटक में मांड्या जिले के मालवल्ली से कांग्रेस विधायक पी.एम. नरेंद्र स्वामी ने मंगलवार को सीएम सिद्दारमैया का समर्थन किया है। विधायक ने कहा कि सीएम सिद्दारमैया को पार्टी ने सीधे तौर पर नियुक्त नहीं किया है, बल्कि विधायकों से राय लेने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है।" विधायक का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कड़ी चेतावनी देते हुए पार्टी पदाधिकारियों से नेतृत्व के मुद्दों पर बयान देने से बचने को कहा है। विधायक ने मालवल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी अभी भी अपने विधायकों की बहुमत की राय से बंधी हुई है। 2023 में सिद्दारमैया को वोटिंग के जरिए सीएम चुना गया था।

यह हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। अभी भी पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी की संभावनाओं को देखते हुए दूसरों को भी अवसर दिए जाएंगे।" कांग्रेस विधायक शिवगंगा बसवराज ने बयान दिया कि शिवकुमार को सीएम बनाया जाना चाहिए। उनके इस बयान का जिक्र करते हुए विधायक नरेंद्रस्वामी ने कहा, "मुख्यमंत्री बदलने का मामला किसी को खुश करने या तारीफ करने के लिए नहीं उठाया जाना चाहिए। पहली बार विधायक बने व्यक्ति बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। इस मामले पर सार्वजनिक नहीं, पार्टी के भीतर चर्चा होनी चाहिए।" नरेंद्र स्वामी ने दावा किया कि उन्होंने लंबे समय तक मांड्या जिले में पार्टी को खड़ा किया है। मैं सड़कों पर जाकर अन्याय की शिकायत नहीं कर सकता। मैं उन लोगों की तरह अवसर पाने का हकदार हूं जो वर्तमान में मंत्री हैं। मेरे पास योग्यता और वरिष्ठता है, लेकिन मैंने पार्टी के फैसले को स्वीकार कर लिया है। अन्य लोगों को भी इसका पालन करना चाहिए।" -(आईएएनएस)

शिमला, 2 जुलाई । हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिन्दल ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की है। बिंदल ने कहा है कि संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लोकतंत्र के मंदिर में देश के 120 करोड़ हिन्दुओं को हिंसक कहना, आतंकवादी घोषित करना, बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है। डाॅ. बिन्दल ने कहा कि हिन्दू केवल सहिष्णु नहीं है, अति सहिष्णु है, वो हिन्दू जो प्राणी मात्र की पूजा करता है, वो हिन्दू जो प्रकृति और प्रकृति के हर जीव की पूजा करता है, वो हिन्दू जो सूर्य की पूजा करता है, वो हिन्दू जो नर में नारायण को देखता है, वो हिन्दू जो सारे विश्व के कल्याण की बात करता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, उसे आतंकी कहना कांग्रेस पार्टी की नीति व नियत दिखाता है।

डाॅ. बिन्दल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पूरे देशभर में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति चली और हिमाचल के मुख्यमंत्री ने तो सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं 97 प्रतिशत हिन्दुओं को हराकर मुख्यमंत्री बना हूं और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने तो नालागढ़ में हिन्दुओं को गाली दे डाली। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस भी देश की कांग्रेस से अलग नहीं है। डाॅ बिन्दल ने कहा कि संसद के अंदर हिन्दुओं के प्रति अपमानजनक शब्द कहना, झूठ के साथ जोड़ना, इस प्रकार के व्यवहार को कतई सहन नहीं किया जाएगा। पूरा हिन्दू समाज इसकी कड़ी निंदा करता है और राहुल गांधी, सुखविन्दर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री को इसके लिए पूरे हिन्दू समाज से माफी मांगनी चाहिए। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जुलाई । लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव की तस्वीर लेकर हिंदू और हिंसा से जुड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा-हिंसा-हिंसा करते हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भाजपा ने उनको निशाने पर लिया है, वहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बचाव में आ गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। उन्होंने राहुल के लोकसभा में दिए गए पहले भाषण की तुलना स्वामी विवेकानंद द्वारा वर्षों पहले शिकागो में दिए गए स्पीच से की।

पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने कल संसद में एक ऐसा आईना दिखाया, जिस आईने को देखकर कुछ लोगों को अपना वीभत्स चेहरा सामने दिखाई दिया। आईना झूठ नहीं बोलता, आईना हकीकत बयां करता है। राहुल गांधी ने हिंदू विचार की व्याख्या की। उस विचार की व्याख्या सुनकर भारतीय जनता पार्टी के पांव तले जमीन खिंसक गई। हिंदू विचार में अहिंसा है, सत्य है। भाजपा में ये चीजें कहां दिखती हैं। स्वयंभू ठेकेदार बनकर इस विशाल हिंदू विचार को कैद करना चाहते हैं। गंगा कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है, क्या इसका उत्तर किसी के पास है। जो गंगोत्री से बहना शुरू करे और सागर में चली जाए, सिर्फ वो गंगा नहीं है। क्या आप गंगा को कैद कर सकते हो, क्या आप हिंदू विचार को कैद कर सकते हो। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा में कल राहुल गांधी के ऐतिहासिक भाषण की तुलना करूं तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर भाषण दिया था, लगभग उसके करीब आता है। आप समाज में विष घोलते हैं, भगवान शिव विष पी जाते हैं।

तभी आपको अटपटा और बुरा लगा जब राहुल गांधी ने संसद में भगवान शिव की तस्वीर आपके सामने दिखाई। उस तस्वीर में आपको क्या दिखा। आपकी कितनी संर्कीण सोच है। आप एक विशाल नदी को बांधना चाहते हैं, प्रयास भी मत कीजिएगा, ये नदी बहती रहेगी। इस बहाव में ऋषि मुनियों की तपस्या है, हमारे पूर्वजों के जीवन संघर्ष की कहानी है। गंगा की तरह यह विचार बहता है तो स्वच्छ रहता है। इसे कई लोगों ने रोकने की कोशिश की। यह नहीं रुका। यह बहता रहा। यह विचार किसी पुस्तक, अनुष्ठान, आस्था, धर्म आदि में कैद नहीं किया जा सका। यह विचार हमारी माटी की जीवन शक्ति से उत्पन्न विचार है। हम हिंदू विचार को भाजपा की संकीर्णता में कैद नहीं होने देंगे।'' -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जुलाई । राज्यसभा में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व सभापति के बीच एक बार फिर नोक झोंक हुई। खड़गे ने अपने एक वक्तव्य में सोनिया गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे बनाने वाली यहां बैठी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी हैं। न रमेश मुझे बना सकता है, न आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, खड़गे जी आपको किसने बनाया है, यह आप खुद जानें, मैंने एक मुद्दा उठाया और आपने कैसे उसे ट्विस्ट किया है। आप मुझ पर लांछन लगने की कोशिश की। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, झुक कर चलना पसंद करता हूं। इससे पहले राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर तीखी नाराजगी व्यक्त की थी। सभापति ने खड़गे से कहा कि आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं। मेरी बात को समझते भी नहीं हैं। संसदीय इतिहास में चेयर का इस तरह अनादर कभी नहीं हुआ।

सभापति ने कहा, मेरे अंदर बहुत सहनशक्ति है, मैं खून का घूंट पी सकता हूं। मैंने क्या-क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है और आप फट से खड़े होकर कह देते हैं। दरअसल, राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोल रहे थे। उसी समय खड़गे कुछ बोलने के लिए उठे तो पीछे से कांग्रेस सांसद जयराम रमेश भी कुछ कहने लगे। सभापति ने जयराम रमेश को बुद्धिजीवी कहते हुए बीच में टोका-टोकी न करने के लिए कहा। इसी दौरान खड़गे ने अपने अपमान का आरोप लगाया। इस पर सभापति ने कहा, खड़गे जी आप मेरी बात को नहीं समझ पाए, जितना मैं आपका आदर करता हूं, इसका एक अंश भी आप मेरे लिए करेंगे तो आपको महसूस होगा। मैंने यह कहा है जब प्रथम पंक्ति में आप जैसा 56 साल के अनुभव वाला व्यक्ति है, फिर आपको भी हर बार जयराम रमेश टीका-टिप्पणी कर मदद करना चाहते हैं। यह एक प्रॉब्लम है, जिसको आपको सॉल्व करना है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे बनाने वाली यहां बैठी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे बनाया है। न आप बना सकते हैं न रमेश बना सकता है। इस पर सभापति ने कहा, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं हैं। संसदीय इतिहास में चेयर का इस तरह अनादर कभी नहीं हुआ। इसके बाद सभापति ने कहा, मेरे अंदर बहुत सहनशक्ति है। मैं खून का घूंट पी सकता हूं। मैंने क्या-क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है और आप सीधे खड़े होकर कह देते हैं। इससे पहले सदन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशोक चव्हाण अपनी बात रख रहे थे। अशोक चव्हाण पर तंज कसते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, मुझसे पहले जो सदस्य सदन में बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया कि वह इस ओर से बोल रहे थे या उस ओर से। तिवारी ने कहा कि राजनीति में हमने 'आदर्श घोटाले' में बहुत सहा है। महाराष्ट्र के आदर्श घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वच्छता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। कल तक जो लोग बोल रहे थे आदर्श घोटाला हुआ है, आज मेज थपथपा रहे हैं। वे लोग ज्यादा बोलते हैं, जो कहीं और से आयात होते हैं। -(आईएएनएस)

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 आज से भारत में प्रभावी हो गए हैं. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इन कानूनों की निंदा की है.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारत में इन तीनों नए आपराधिक कानूनों ने ब्रिटिश कालीन कानूनों भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है. तीन नए आपराधिक कानूनों को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि इन्हें संसद में जबरन पारित किया गया था. कांग्रेस नेताओं ने इन कानूनों की निंदा करते हुए इन्हें असंवैधानिक और गैरजरूरी बताया है. सुप्रीम कोर्ट में भी इन तीनों कानूनों के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है.

कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कानून के लागू होने वाले दिन यानी एक जुलाई को एक्स (पहले ट्विटर) पर एक ट्वीट कर इन कानूनों की निंदा की है. खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "चुनाव में राजनीतिक और नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन कानून लागू हो रहे हैं, वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए. इंडिया गठबंधन अब ये 'बुलडोजर न्याय' संसदीय प्रणाली नहीं चलने देगा."

वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि नए कानूनों का बड़ा हिस्सा "कट, कॉपी और पेस्ट" वाला है जिसे कुछ संशोधनों के साथ पूरा किया जा सकता था.

तीन नए कानूनों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
चिदंबरम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीन आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं. तथाकथित नए कानूनों में से 90-99 प्रतिशत कट, कॉपी और पेस्ट का काम है. जो काम मौजूदा तीन कानूनों में कुछ संशोधनों के साथ पूरा किया जा सकता था, उसे एक बेकार की कवायद में बदल दिया गया है."

चिदंबरम ने साथ ही आरोप लगाया कि आपराधिक न्याय प्रणाली में कुछ बदलाव "प्रथम दृष्टया असंवैधानिक" हैं. उन्होंने कहा, "हां, नए कानूनों में कुछ सुधार हुए हैं और हमने उनका स्वागत किया है. उन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता था."

29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा था कि नए कानून न्याय मुहैया कराने को प्राथमिकता देंगे जबकि अंग्रेजों (देश पर ब्रिटिश शासन) के समय के कानूनों में दंडनीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई थी. उन्होंने कहा, "इन कानूनों को भारतीयों ने, भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है और यह औपनिवेशिक काल के न्यायिक कानूनों का खात्मा करते हैं."

पिछले साल केंद्र सरकार ने भारत की न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले तीन बिल संसद से पारित कराए थे.  

नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे.

नए कानून के तहत दिल्ली में पहला केस
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली में नए कानूनों के तहत पहला केस दर्ज किया गया है. दिल्ली पुलिस ने एक रेहड़ी-पटरी वाले पर नए कानूनों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. रेहड़ी वाले पर आरोप है कि वह रास्ते को बाधित कर अपनी दुकान चला रहा था.

रेहड़ी पटरी वाले पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है. वहीं उसपर दूसरे आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 285 के तहत आरोप लगाया गया है, जिसके मुताबिक रेहड़ी के कारण वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो और असुविधा हो रही थी.

दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने ही आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले रेहड़ी वाले को रेहड़ी हटाने के लिए कहा लेकिन आरोप है कि उसने पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं किया जिसके बाद उसके खिलाफ नए कानूनों के तहत शिकायत दर्ज कराई गई. (dw.com)

एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को मानहानि के 20 साल पुराने एक मामले में पांच महीने जेल और 10 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है. जानिए क्या है यह मामला.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि फैसला 30 दिनों तक निलंबित रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि पाटकर की उम्र और उनका स्वास्थ्य देखते हुए एक या दो साल की जेल जैसी कड़ी सजा नहीं सुनाई गई है.

क्या है मामला
दिल्ली की इस अदालत ने इस मामले में 24 मई को ही पाटकर को दोषी ठहराया था. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पाटकर ने अपने ताजा बयान में कहा है कि उनकी किसी को बदनाम करने की अभिलाषा नहीं है और वो इस फैसले को चुनौती देंगी.

उनके खिलाफ यह मुकदमा दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने 2001 में किया था. सक्सेना उस समय नेशनल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज नाम की एक संस्था के अध्यक्ष थे. उन्होंने 2000 में पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ एक विज्ञापन छपवाया था.

इस विज्ञापन के छपने के बाद पाटकर ने इस मामले पर एक एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी. इसी प्रेस विज्ञप्ति पर आपत्ति जताते हुए सक्सेना ने 2001 में अहमदाबाद की एक अदालत में पाटकर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था.

अदालत ने ठहराया दोषी
2003 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया. 24 मई, 2024 को दिए अपने फैसले में अदालत ने कहा था कि पाटकर ने उस प्रेस विज्ञप्ति में सक्सेना को बुझदिल, एक ऐसा व्यक्ति था जो देशभक्त नहीं है और जो हवाला लेनदेन में शामिल है बताया था.

अदालत का मानना था कि यह साबित हो चुका है कि सक्सेना की मानहानि करने का पाटकर का स्पष्ट इरादा था. अदालत ने कहा था कि पाटकर का सक्सेना को बुजदिल और 'देशभक्त नहीं है' कहना "उनके व्यक्तिगत चरित्र और देश की प्रति उनकी वफादारी पर सीधा हमला" था.

मेधा पाटकर को नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जिसे सरदार सरोवर बांध परियोजना से प्रभावित लोगों के हितों के लिए संघर्ष करने के उद्देश्य से बनाया गया था. वो भारत के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में पीएचडी छोड़ कर दलितों, आदिवासियों और अन्य तबकों की मदद करने के लिए एक्टिविस्ट बनी थीं.

2014 में वो आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी थीं और पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा था. लेकिन वो हार गई थीं और बाद में उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी. बीते कुछ सालों में वो किसान आंदोलन से भी जुड़ी थीं. (dw.com)
 

अमरोहा, 2 जुलाई । उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान है, तो कहीं-कहीं बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटी है। अमरोहा जिले में बारिश की वजह से एक मकान भरभराकर गिर पड़ा, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। मामला देहात थाना क्षेत्र के गांव सिरसा खुमार गांव का है। जिले में पिछले तीन दिनों से बारिश हो रही है। साथ ही तेज हवाओं ने भी लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बारिश और तेज हवाओं के चलते एक मजदूर का मकान ढह गया, जिसमें घर में मौजूद परिवार के लोग मलबे में दब गए।

आसपास के लोगों ने फौरन उन्हें मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक 8 साल के बच्चे की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि मलबे में 12 लोग दबे थे, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसा ही एक मामला शनिवार को अलीगढ़ के थाना क्षेत्र के गांव भिलावटी से सामने आया था, जहां बारिश के चलते एक मकान की छत भरभराकर गिर गई। इससे मकान के अंदर सो रहे परिवार के तीन सदस्य मलबे में दबकर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 2 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एनडीए सांसदों की बैठक में नसीहत देते हुए कहा कि सभी सांसदों को संसदीय लोकतंत्र के नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अच्छा सांसद बनना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि गांधी परिवार यह सहन नहीं कर पा रहा है कि उनके परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति, एक चाय वाला तीसरी बार पीएम कैसे बन सकता है। इसलिए अब उनके व्यवहार में गुस्सा और हताशा साफ दिखाई दे रहा है।

एनडीए संसदीय दल की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि आज एनडीए सांसदों की पहली बैठक में (संसद सत्र के दौरान) ऐतिहासिक जीत और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए एनडीए की तरफ से फूलमाला के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट होकर देश को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बारे में जानकारी देते हुए किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि हर सांसद देश सेवा के लिए संसद में आया है। सभी सांसदों को संसदीय लोकतंत्र के नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अच्छा सांसद बनना चाहिए। एनडीए के सभी सांसदों को देश को सबसे ऊपर रखकर काम करना है। प्रधानमंत्री ने सांसदों के व्यवहार और आचरण के बारे में भी कहा कि सभी सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र के विषय को प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए। इसके साथ ही नियमों और प्रक्रियाओं के मुताबिक देश से जुड़े अन्य बड़े विषयों पर भी अपनी बात रखनी चाहिए। किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों को प्रधानमंत्री संग्रहालय जाने की भी सलाह दी। पहले कई पूर्व पीएम को महत्व नहीं दिया गया था लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद जो पीएम संग्रहालय बनाया गया है उसमें देश के सभी पूर्व पीएम के कार्यों एवं उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। एक सवाल के जवाब में किरेन रिजिजू ने कहा कि यह स्वाभाविक बात है कि जब देश का प्रधानमंत्री कोई संदेश देता है तो सिर्फ सांसदों के लिए ही नहीं बल्कि यह देश के सभी लोगों के लिए जरूरी होता है। राहुल गांधी के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश सबके लिए है।

कल जैसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में व्यवहार किया, जैसे स्पीकर की तरफ पीठ करके बोलते रहे, नियमों के बाहर जाकर बोलते रहे, स्पीकर का ही अपमान करते हैं, ऐसा हमारी पार्टी के सांसदों को, एनडीए के सांसदों को नहीं करना चाहिए, यह हम सबके लिए सीख है। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए एकजुट होकर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। एनडीए का फ्लोर कोआर्डिनेशन बहुत अच्छा है। एनडीए के सभी सांसदों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे आज की इस पहली बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 4 बजे लोकसभा में देंगे और राज्यसभा में कल 12 से 1 बजे के बीच दे सकते हैं। आपको बता दें कि, संसद सत्र के दौरान आम तौर पर भाजपा मंगलवार को अपने सांसदों की बैठक किया करती थी लेकिन एनडीए सांसदों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए इस बार एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। --(आईएएनएस)

नोएडा, 2 जुलाई । नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर कई महीनों तक किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया था। शासन से मिले आश्वासन और लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह प्रदर्शन खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण की वादाखिलाफी के विरोध में किसान संगठनों ने धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया है। पहला प्रदर्शन 3 जुलाई को भारतीय किसान परिषद द्वारा किया जाएगा। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन भी 8 जुलाई को एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है जिसमें हजारों की संख्या में किसान जुटेंगे। जानकारी के मुताबिक, 3 जुलाई को भारतीय किसान परिषद, किसान सभा और जय जवान जय किसान के संयुक्त मोर्चा ने जिलाधिकारी का घेराव करने का ऐलान किया है। वहीं 8 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन प्राधिकरण का घेराव करेगा। दोनों ही प्रदर्शन में हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे। दरअसल नोएडा को 81 गांवों की जमीनों पर बसाया गया है। 1997 से 2014 के बीच जमीन अधिग्रहित हुई। इस दौरान 16 गांव के किसानों को मुआवजा और 5 प्रतिशत विकसित प्लॉट दिए गए। बाकी गांव के किसान हाई कोर्ट चले गए।

उन्होंने मुआवजा और विकसित प्लॉट देने की प्रक्रिया को चुनौती दी। कोर्ट में नोएडा प्राधिकरण के भू-अर्जन अधिनियम 1984 के प्रावधान के मुताबिक 16 गांव की 19 अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई। इस चुनौती पर हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर 2011 को किसानों को 64.70 प्रतिशत की दर से मुआवजा और 10 प्रतिशत प्लाट आबादी में देने का आदेश दिया। बाद में इस आदेश के विरोध में भी कुछ किसान कोर्ट गए। इसमें ऐसे किसान थे जिनकी याचिका खारिज कर दी गई या जो कोर्ट नहीं गए थे। कोर्ट ने उनकी मांगों को लेकर प्राधिकरण को निर्णय लेने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण ने 191 वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया कि आबादी में 10 प्रतिशत प्लाट या इसके क्षेत्रफल के बराबर मुआवजा दिया जाए। इसमें सिर्फ उन्हीं किसानों को शामिल किया गया, जो हाई कोर्ट के 21 अक्टूबर 2011 के आदेश में शामिल थे। लेकिन प्राधिकरण ने माना कि ऐसे किसान जिन्होंने कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उनकी याचिका को निरस्त कर दिया गया। साथ ही ऐसे किसान जिन्होंने अधिसूचना को चुनौती ही नहीं दी, वे पात्र नहीं हैं। इसके बाद से 2019 से लगातार किसान प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन करते आ रहे हैं। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 2 जुलाई । आईएएस अधिकारी अमित किशोर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस बाबत पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि किशोर पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या सह-अवधि के आधार पर या जब तक वह इस पद पर कार्य करना बंद नहीं कर देते, राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में कार्य करेंगे। यूपी कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी अमित किशोर यूपी के देवरिया जिले के जिलाधिकारी रहने के साथ-साथ एटा जिले के डीएम रह चुके हैं। उसके बाद बाद उनका तबादला बतौर एमडी, साउथर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कार्पोरेशन में हुआ था। इससे पहले यूपी कैडर के 2007 बैच के अधिकारी आलोक तिवारी सितंबर 2021 से रक्षा मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। --(आईएएनएस)

इंदौर, 2 जुलाई । मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अनाथ आश्रम के बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। एक बच्चे की मौत भी हो गई है। वहीं 12 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तबीयत बिगड़ने की शुरुआती वजह फूड प्वाइजनिंग बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, मल्हारगंज थाना क्षेत्र में स्थित अनाथ आश्रम में आसपास के जिलों के बच्चों को रखा गया है। बीती रात यहां के बच्चों की तबीयत बिगड़ी, इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 12 बच्चों को चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इन सभी बच्चों की हालत स्थिर है और उनका उपचार जारी है। अनाथ आश्रम के बच्चों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर आशीष सिंह भी वहां पहुंचे और व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि 12 बच्चों को चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। बीती रात एक बच्चे की मौत हुई है। प्रथम दृष्टया बच्चों की तबीयत बिगड़ने की वजह फूड प्वाइजनिंग है। सैंपल लिए जा रहे हैं और जांच जारी है। -- (आईएएनएस)

पटना, 2 जुलाई । बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान पर बिफरते हुए कहा कि सोने का चम्मच लेकर पैदा लेने वाले आज हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। पहले हिंदू को गाली देते हैं और चुनाव में जनेऊ पहनकर मंदिर जाते हैं। सिन्हा ने जोर देकर कहा कि उन्होंने इस्लाम के चित्र को दिखाया है। इस्लाम में चित्र पर प्रतिबंध है, यह तुष्टिकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। झूठ और लोभ की राजनीति लोकतंत्र को कमजोर तो करती ही है, इससे सदन की गरिमा भी गिरती है। पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ही ऐसी भूमि है जहां से अहिंसा परमो धर्म का भाव निकला है। भारत युद्ध को नहीं बुद्ध को मानता है।

सभी धर्मों का उद्गम स्थल सनातन रहा है, सृष्टि के साथ सत्य की उत्पत्ति हुई है। ये ईश्वर की शपथ नहीं लेंगे, सत्य और निष्ठा की शपथ लेंगे, क्योंकि इन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है। जो भारत की संस्कृति को नहीं स्वीकारते, उसे भारत के लोग भी स्वीकार नहीं करते। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राहुल गांधी का भाषण झूठ पर आधारित था और एक विपक्ष के नेता के लिए गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि कांग्रेस के लिए यह पुरानी नीति रही है। पहले उनके परनाना पंडित नेहरू ने हिन्दू धर्म की आस्था से खिलवाड़ किया, उसके बाद उनकी दादी इंदिरा गांधी ने बार-बार हिन्दू धर्म को नीचा दिखाया। उनके पिता ने तुष्टिकरण की राजनीति को हवा देकर हिन्दू धर्म मानने वाले लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास किया। भारतीय संस्कृति को ये लोग नहीं अपना पा रहे हैं। इस कारण ऐसी भाषा निकलती है।

उन्होंने राहुल गांधी के सावन महीने में मटन खाने के सवाल कर कहा कि सावन में मटन खाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? राहुल गांधी इस पद के लायक नहीं हैं, वो आज नरसंहार के पोषक राजद के साथ हैं तो पश्चिम बंगाल में उपद्रव फैलाने वाली ममता के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के नेता पहले भी हिन्दू आतंकवाद की बात करते थे। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बार बार शक्ति से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि शिव और शक्ति साथ हैं। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 2 जुलाई । पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस कूच बिहार के माथाभांगा और उत्तरी दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में महिलाओं पर हमले के मामले में एक्शन मोड में हैं। राज्यपाल के मंगलवार को पीड़ितों से मिलने की संभावना है। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल दिल्ली से दार्जिलिंग जिले के बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे यहां से सड़क मार्ग से चोपड़ा जाएंगे। चोपड़ा में हाल ही में एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने एक महिला को बुरी तरह पीटा था।

सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों से 'वास्तव में उस दिन क्या हुआ था' यह जानने के लिए बातचीत करेंगे। राज्यपाल स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी बातचीत करेंगे। इस बात की समीक्षा भी करेंगे कि पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित की गई है या नहीं। राज्यपाल सीवी आनंदा बोस ने पहले ही इस मामले में प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई पर राज्य के गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के अनुसार, समय मिलने पर राज्यपाल चोपड़ा से कूचबिहार जिले के माथाभांगा भी जा सकते हैं। यहां पर तृणमूल कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कथित तौर पर महिला भाजपा कार्यकर्ता पर हमला किया था। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल वहां से कोलकाता लौटने के बजाय वापस दिल्ली जाएंगे। उनके दोनों मामलों में जमीनी स्तर पर मिली जानकारी के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। - (आईएएनएस)

पटना, 1 जुलाई । बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मंगलवार को अयोध्या जाएंगे। वे पटना से गोपालगंज होते हुए सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। बताया जाता है कि अयोध्या में वे प्रभु श्रीराम की प्रतिमा के दर्शन-पूजन के बाद अपना मुंडन भी कराने वाले हैं। सम्राट चौधरी करीब 21 महीने बाद अपनी पगड़ी (मुरेठा) उतारेंगे। बिहार में जदयू के एनडीए में आने और मिलकर सरकार बनाने के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा था कि वे अयोध्या जाकर अपनी पगड़ी खोलेंगे और उसे श्रीराम के चरणों में समर्पित कर देंगे। जानकारी के मुताबिक उनके साथ कई अन्य मंत्री और प्रदेश के पदाधिकारी भी अयोध्या जाएंगे। कार्यक्रम के मुताबिक, वे मंगलवार को गोपालगंज में जिला पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम को उनके अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम है। बुधवार को अयोध्या में वे प्रभु श्रीराम की प्रतिमा के दर्शन-पूजन करेंगे।

दरअसल, सम्राट चौधरी की पगड़ी खूब चर्चा में रही। प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया था कि वे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के बाद ही अपने सिर से पगड़ी हटाएंगे। सितंबर 2022 में अपनी मां के निधन के बाद सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधी थी। इस बीच, बदली राजनीतिक परिस्थितियों में जदयू भाजपा के साथ आ गई। बिहार में एनडीए की सरकार है। हाल में ही संपन्न लोकसभा चुनाव में जदयू एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ी। केंद्र सरकार में भी जदयू सहयोगी की भूमिका में है। सम्राट चौधरी ने तो अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा कर दी है। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 1 जुलाई । देशभर में तीन नये आपराधिक कानून -- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य सोमवार से लागू हो गए हैं। नये आपराधिक कानून लागू होने को लेकर लखनऊ के वरिष्ठ वकील मोहम्मद अमीर नकवी ने कहा कि इस देश को इस कानून की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी। अभी तक ये राष्ट्र दण्ड विधान पर चल रहा था। अभी तक जो भी आपराधिक कानून था, वो अंग्रेजों की ओर से बनाया गया था। अभी तक जो कानून था, मुझे नहीं लगता कि वो 140 करोड़ जनता के लिए न्याय कर पाता। इस न्याय विधान की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज वो आया है। अमीर नकवी ने आगे कहा कि हमारे देश में कानून-व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या केस का लंबित होना है।

अलग-अलग न्यायालयों में पांच करोड़ से ज्यादा केस लंबित हैं। पुरानी व्यवस्था के तहत न्यायिक प्रक्रिया में लंबा वक्त लगता था। अब नए कानून के जरिये हम डिजिटल तरीके से देश की न्याय प्रणाली में हिस्सेदार बनेंगे। नये कानून के जरिए इलेक्ट्रॉनिक समन भेज सकते हैं। मैसेज और ईमेल भी भेज सकते हैं। कानून में संशोधन होने से लोगों को सहूलियत भी मिलेगी। पहले 511 सेक्शन होते थे। बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे, जिसकी जरूरत नहीं थी। उनको मर्ज कर दिया या हटा दिया गया है। अब करीब-करीब 350 सेक्शन नए कानून में रखे गए है। बालिकाओं के साथ गैंगरेप पर फांसी तक की सजा होगी। कोई भी देश भारत में निवेश करेगा तो वह देखेगा कि यहां की कानून-व्यवस्था कैसी है। मेरा मानना है कि इन कानूनों से देश को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी न्याय प्रणाली बहुत अच्छी है और हमेशा से बहुत सक्षम है। नये कानून से जल्दी न्याय मिलेगा और जल्दी निर्णय होगे। सबसे अच्छी बात यह है कि हम बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ न्यायिक प्रक्रिया से सीधे जुड़ेंगे। इन कानूनों के भारतीयकरण से आम जनता को राहत मिलेगी, ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 1 जुलाई । देश भर में सोमवार से तीन नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। इन तीनों कानून को पिछले साल संसद से पारित किया गया था। नए कानून के तहत दिल्ली में पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। नए आपराधिक कानून के लागू होने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि आज से देशभर में नए क्रिमिनल लॉ लागू कर दिए गए हैं।

आजादी के 75 सालों के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को हमने नकारते हुए अपने देश का कानून तैयार किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि पहले के कानून में अपराधी छूट जाते थे, न्याय मिलने में देरी होती थी, जिस पर कंट्रोल लाया गया है। देश में नई शुरुआत हुई है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का मकसद हिंदुस्तान पर राज करना था, हिंदुस्तान के लोगों के दमन करने के उद्देश्य से कानून बनाए गए थे, इसलिए कानून में बदलाव करना बहुत जरूरी था। आपराधिक कानून में बदलाव किये जाने के बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू कर दिया गया है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जुलाई । दिल्ली में जलजमाव को रोकने के लिए सरकार की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी और एमसीडी मेयर शैली ओबेरॉय ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 28 जून को दिल्ली में सर्वाधिक 288 एमएम बारिश हुई थी। तब पूरी दिल्ली और एनसीआर पानी-पानी हो गया था। अब आने वाले तीन दिनों तक मौसम विभाग ने लगातार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। इस अलर्ट को देखते हुए सोमवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने आईटीओ स्थित एमसीडी के ड्रेन नंबर 12 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेयर शैली ओबेरॉय, मुख्य सचिव सहित एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास और बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे।

बता दें कि एमसीडी की ड्रेन संख्या 12 सेंट्रल दिल्ली से पानी को यमुना तक पहुंचाने का काम करती है। 28 जून को दिल्ली में 24 घंटे में ही 288 मिलीमीटर की अप्रत्याशित बारिश हुई थी। सामान्य समय में पूरे मानसून के दौरान दिल्ली में 800 मिमी बारिश होती है। लेकिन, इस बार मात्र 24 घंटे में ही पूरे मानसून की लगभग एक चौथाई बारिश हो गई। इस अप्रत्याशित बारिश से ड्रेन नंबर 12 ओवरफ्लो हुआ और इससे आईटीओ चौक के आसपास जलजमाव की समस्या उत्पन्न हुई। भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं हो, इसको लेकर सोमवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी और मेयर शैली ओबेरॉय ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आईटीओ चौक से नाले के आउटफॉल तक इसके एक बड़े हिस्से का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के दौरान जलजमाव की समस्या का समाधान निकालें। मेयर शैली ओबेरॉय ने भी कहा कि आईटीओ चौक और इसके आसपास की सड़कें दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में शामिल हैं। यहां जलजमाव नहीं हो, इसके लिए सरकार के विभागों के साथ मिलकर काम करेंगे और जलभराव को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। -(आईएएनएस)