ताइवान , 17 फरवरी ।  ताइवान का कहना है कि उसे कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो कि दुर्घटनाग्रस्त चीनी गुब्बारे के लगते हैं.

ताइवान की सेना का कहना है कि उसे गुरुवार को स्थानीय समयानुसार 11:00 बजे (03:00 जीएमटी) चीन के तट के पास ताइवान के नियंत्रण वाले द्वीप डोंग्यिन के ऊपर एक अज्ञात वस्तु को तैरते हुए दिखाई दी.

सेना का कहना है कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये अवशेष एक मौसम संबंधी उपकरण का हिस्सा हैं.

शुक्रवार को, ताइवान के रक्षा मंत्री चिउ कुओ-चेंग ने कहा कि अधिकारी दुर्घटनाग्रस्त गुब्बारे की आगे जांच करेंगे लेकिन अभी किसी "निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता."

स्थानीय मीडिया के अनुसार, वरिष्ठ रक्षा अधिकारी चेन यू-लिन ने बताया कि ताइवान के अपतटीय द्वीपों में पहली बार इस तरह के गुब्बारे के अवशेष मिले हैं. (bbc.com/hindi)

-तनवीर मलिक
पाकिस्तान, 17 फरवरी ।  पाकिस्तान में रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के दामों में भारी उछाल दर्ज किया जा रहा है.

ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक़, पाकिस्तान में एक किलोग्राम चाय की कीमत 1700 रुपये के पार चली गयी है.

इसके साथ ही आटा, दाल और खाने के तेल जैसी चीज़ों के दाम भी काफी बढ़ गए हैं.

पाकिस्तान के कराची शहर के बीचों बीच महारानी बाज़ार में किराना की दुकान चला रहे ज़ाहिद ने बताया है कि पिछले छह महीने के दौरान 10 किलोग्राम आटे की कीमत 450 रुपये बढ़ी है.

वे कहते हैं, "पहले 10 किलो आटे की कीमत 800 रुपये हुआ करती थी जो अब 1250 रुपये में मिल रही है. इसी तरह, खाना पकाने के तेल की कीमत पहले 380 रुपये हुआ करती थी जो अब 620 रुपये हो गई है."

एक किलोग्राम चने की दाल की कीमत पहले 280 रुपये थी, अब 430 रुपये हो गई है.

वहीं एक किलोग्राम दाल मैश जो पहले तीन सौ बीस रुपये की थी, अब चार सौ से अधिक पर मिल रही है.

इसके साथ ही चायपत्ती पहले प्रति किलोग्राम 1400 रुपये की थी, अब ये 1700 रुपये से ऊपर मिल रही है. (bbc.com/hindi)

(ललित के. झा)

वाशिंगटन, 17 फरवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बताया कि अमेरिका और कनाडा के हवाई क्षेत्र में इस महीने नष्ट की गईं तीन संदिग्ध वस्तुओं के चीनी जासूसी गुब्बारा कार्यक्रम से संबंध का कोई संकेत नहीं मिला है और ये वस्तुएं संभवत: निजी कंपनियों या अनुसंधान संस्थानों से संबंधित थीं।

साउथ कैरोलाइना में अटलांटिक महासागर के तट पर एक चीनी गुब्बारे को मार गिराए जाने के बाद बाइडन ने व्हाइट हाउस में अपने पहले संबोधन में कहा कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने तीन अन्य वस्तुओं को मार गिराया जिनमें दो को अमेरिका और एक को कनाडा में नष्ट किया गया।

चीनी गुब्बारे को मार गिराने के मद्देनजर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीजिंग के साथ संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया।

बाइडन ने अमेरिका और कनाडा के हवाई क्षेत्र में इस महीने नष्ट की गईं तीन संदिग्ध वस्तुओं का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘अमेरिका और कनाडा की सेना मलबे को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है ताकि वे इन तीन वस्तुओं के बारे में और जान सकें। खुफिया समुदाय अब भी तीनों घटनाओं का आकलन कर रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम अब तक ठीक से नहीं जानते कि ये तीन वस्तुएं क्या थीं। अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या वे चीन के जासूसी गुब्बारे कार्यक्रम से संबंधित थीं या वे किसी अन्य देश के निगरानी यान थे।’’

बाइडन ने कहा, ‘‘खुफिया समुदाय का फिलहाल यही अनुमान है कि ये तीन वस्तुएं संभवत: ऐसे गुब्बारे थीं, जिनका संबंध निजी कंपनियों, मनोरंजन या मौसम का अध्ययन करने वाले या अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले अनुसंधान संस्थानों से था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने शुरुआत से ही कहा है कि हमें चीन के साथ प्रतिस्पर्धा चाहिए न कि संघर्ष। हम नया शीत युद्ध नहीं चाहते। हम प्रतिस्पर्धा करेंगे। हम जिम्मेदारी के साथ इस प्रतिस्पर्धा को अंजाम देंगे ताकि यह संघर्ष में नहीं बदले।’’

बाइडन ने चीनी गुब्बारे को नष्ट किए जाने के मद्देनजर कहा, ‘‘यह प्रकरण हमारे राजनयिकों और हमारे सैन्य पेशेवरों के बीच खुले संवाद को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे राजनयिक आगे भी संवाद में शामिल होंगे और मैं भी (चीन के) राष्ट्रपति शी (चिनफिंग) के साथ संवाद बनाए रखूंगा। मैं हमारे खुफिया, राजनयिक और सैन्य पेशेवरों के पिछले कई हफ्तों में किए कार्य के लिए उनका आभारी हूं, जिन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि वे दुनिया में सबसे सक्षम हैं।’’

बाइडन ने कहा कि उन्होंने चीनी निगरानी गुब्बारों को जल्द से जल्द मार गिराने का आदेश दिया था, क्योंकि यह सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी था।

उन्होंने कहा, ‘‘सेना ने इसके विशाल आकार को देखते हुए इसे जमीनी क्षेत्र के ऊपर मार गिराने से बचने की सलाह दी थी जो कई स्कूल बस के आकार के बराबर था और अगर इसे थल क्षेत्र के ऊपर मार गिराया जाता तो यह जमीन पर मौजूद लोगों के लिए खतरा हो सकता था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसके बजाय हमने इसकी बारीकी से निगरानी की, हमने इसकी क्षमताओं का विश्लेषण किया और हमने इसके बारे में और जानकारी जुटाई कि यह कैसे काम करता है।’’

बाइडन ने कहा, ‘‘ हमने तब तक इंतजार किया जब तक यह जल क्षेत्र के ऊपर सुरक्षित नहीं पहुंच गया। इससे न केवल नागरिकों की रक्षा होती बल्कि आगे के विश्लेषण के लिए हम इसके पर्याप्त घटकों को पुन: प्राप्त भी कर पाते। फिर हमने एक स्पष्ट संदेश भेजते हुए इसे मार गिराया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिकी संप्रभुता का उल्लंघन अस्वीकार्य है।’’ (भाषा)

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गुरुवार को कहा है कि वह चीनी गुब्बारा गिराने के मामले में जल्द ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे.

अमेरिकी प्रांत दक्षिणी कैरोलाइना में चार फरवरी को अमेरिकी वायु सेना के लड़ाकू विमान ने चीन के एक गुब्बारे को निशाना बनाया था. इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इसे हाई-टेक चीनी स्पाई गुब्बारे की संज्ञा दी गयी थी.

हालांकि चीन ने किसी तरह की जासूसी के आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि ये ग़ुब्बारा मौसम संबंधी जानकारी जुटाने के लिए छोड़ा गया था, जो रास्ता भटक कर अमेरिकी हवाई क्षेत्र की तरफ चला गया.

ये मामला सामने आने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने अपना पूर्व निर्धारित चीनी दौरा भी रद्द कर दिया था.

अमेरिकी वायु सेना ने इसके बाद हवा में देखे गए तीन और मानवरहित चीजों को निशाना बनाया. इनमें से एक को अलास्का के पास, एक को कनाडा के उत्तर-पश्चिम में और एक को अमेरिका-कनाडा सीमा के पास गिराया गया.

हालांकि, अमेरिकी सरकार ने इन तीन चीज़ों को जासूसी से जुड़ा हुआ नहीं बताया है.

इस मामले पर बाइडन ने कहा है, “मैं जल्द ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात कर सकता हूं. हम इस मामले की तह तक जाएंगे.”

उन्होंने कहा है कि चार फरवरी के बाद आसमान से गिराई गयी तीन चीज़ें शोध आदि से जुड़ी हो सकती हैं.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह एक नया शीत युद्ध नहीं चाहते.

लेकिन उन्होंने इस गुब्बारे को निशाना बनाने के लिए माफ़ी नहीं मांगी है.

उन्होंने कहा, “हम हमेशा अमेरिकी जनता के हितों की रक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे.”

बाइडन प्रशासन और उनकी पार्टी इस मामले में कथित रूप से लेटलतीफ़ी से फ़ैसला लेने की वजह से आलोचना का सामना कर रही है. (bbc.com/hindi)

नौ साल तक यूट्यूब की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रही सुज़ैन वोजित्स्की के अपने पद से इस्तीफ़ा देने के बाद भारतीय मूल के नील मोहन गुरुवार को इस वीडियो प्लेटफ़ॉर्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं.

मिंट में छपी एक ख़बर के अनुसार, 25 साल पहले जब गूगल एक गराज में बना था, उस वक्त से सुज़ैन वोजित्स्की गूगल के साथ जुड़ी थीं. बाद में गूगल ने यूट्यूब को ख़रीद लिया और सुज़ैन 2014 में इसकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनीं.

अख़बार लिखता है कि 54 साल की सुज़ैन का कहना है कि वो अब अपने परिवार, स्वास्थ्य और निजी जीवन पर ध्यान देना चाहती हैं इस कारण अपने पद से इस्तीफ़ा दे रही हैं.

अख़बार टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक़, सुज़ैन की जगह लेने वाले नील मोहन ने स्टैनफ़र्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंडीनियरिंग की पढ़ाई की है. वो पहले गूगल में बतौर चीफ़ प्रोडक्ट ऑफ़िसर काम कर चुके हैं.

इससे पहले वो माइक्रोसॉफ़्ट में भी काम कर चुके हैं और बायो-तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी 23एंडमी के बोर्ड में भी रहे हैं. (bbc.com/hindi)

दिल्ली से छपने वाले अख़बारों में शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय ख़बरों के अलावा राजधानी दिल्ली में सामने आए निक्की यादव हत्या मामले, त्रिपुरा-मेघालय चुनावों से जुड़ी ख़बरें, राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के मोदी पर निशाना साधने से लेकर यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन से जुड़ी ख़बरों को प्राथमिकता दी गई है.

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, एक ईरानी महिला के बाल काटने के दो-सेकंड के वीडियो से नाराज़गी के कारण ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाह्यान ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है.

अख़बार लिखता है कि ईरानी विदेश मंत्री मार्च महीने की तीन और चार तारीख को रायसीना डायलॉग के लिए भारत आने वाले थे, लेकिन दो-सेकंड के एक वीडियो के कारण अब उन्होंने ये दौरा रद्द कर दिया है.

एक मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो में एक जगह पर एक ही फ़्रेम में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की तस्वीर के साथ एक ईरानी महिला की तस्वीर दी गई है जो अपने बाल काट रही है.

भारत के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर रायसीना डायलॉग का आयोजन ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन (ओआरएफ़) करता है. इसमें कई देशों के नेता समेत अलग-अलग मुद्दों के जानकार हिस्सा लेते हैं. इस साल ये कार्यक्रम दिल्ली में दो से लेकर चार मार्च तक होना है.

इसी कार्यक्रम को लेकर महीने भर पहले ओआरएफ़ ने सोशल मीडिया पर एक प्रोमोशनल वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में मौजूदा दौर में दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों और अलग-अलग देशों के सामने खड़ी मुश्किलों का ज़िक्र है.

इसके 40वें सेकंड में एक फ़्रेम में दो तस्वीरें दिखती हैं. जहां फ़्रेम में नीचे विरोध प्रदर्शन में शामिल एक महिला अपने बाल काटती है, वहीं ऊपर के फ़्रेम में ईरान के राष्ट्रपति की तस्वीर दिखती है.

ईरान में बीते दिनों हिजाब सही तरीके से न पहनने को लेकर महसा अमीनी नाम की एक लड़की को पुलिस ने हिरासत में लिया था. बाद में इस लड़की कि हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां कई सप्ताह तक सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए. इन प्रदर्शनों के दौरान महिलाओं ने सामने आकर अपने बाल काटे थे.

सूत्रों के हवाले से अख़बार लिखता है कि इस वीडियो क्लिप से नाराज़ ईरान ने अपने दूतावास के ज़रिए ओआरएफ़ और भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क किया और प्रदर्शनकारी के साथ एक ही फ़्रेम में राष्ट्रपति की तस्वीर दिखाने को लेकर आपत्ति जताई. उन्होंने इस वीडिया क्लिप को हटाने के लिए कहा जिससे आयोजकों ने इनकार कर दिया.

इसके बाद ईरानी सरकार ने आयोजकों से कहा है कि विदेश मंत्री रायसीना डायलॉग में शामिल नहीं होंगे.

ईरान के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते हैं. ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों पर भारत ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है. बीते साल नवंबर में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल ने ईरान में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामले की जांच के लिए एक फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग मिशन भेजने का प्रस्ताव पेश किया गया था.

जर्मनी और नीदरलैंड्स के लाए इस प्रस्ताव पर वोटिंग करने से 16 देशों ने इनकार कर दिया था, इनमें से भारत भी एक था. हालांकि ये प्रस्ताव 25 वोटों के साथ पास हो गया था.

वीडियो में क्या है?
ओआरएफ़ द्वारा जारी वीडियो की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक क्लिप से की गई है. ये बीते साल समरकंद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई उनकी मुलाक़ात के वक्त की क्लिप है जिसमें वो कहते हैं कि, 'ये युद्ध का दौर नहीं है.'

वीडियो में रूसी राष्ट्रपति के अलावा यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी क्लिप है.

अख़बार लिखता है कि मार्च की पहली और दूसरी तारीख़ को भारत में जी-20 देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होनी है. रायसीना डायलॉग का आयोजन इस बैठक के बाद किया गया है.

ऐसे में माना जा रहा है कि कई मुल्कों के विदेश मंत्री इस कार्यक्रम के लिए भारत में रुकेंगे. जी-20 देशों के अलावा भी कई देशों के विदेश मंत्री इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचने वाले हैं. (bbc.com/hindi)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बीबीसी को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा है कि उनकी सरकार रूस के साथ संभावित शांति समझौते में अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है.

रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई के आगामी 24 फ़रवरी को एक साल पूरे हो जाएंगे. इससे पहले वह ब्रितानी नेताओं से मिलने के लिए लंदन पहुंचे थे.

इसी मौक़े पर बीबीसी को दिए एक ख़ास इंटरव्यू में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस को ज़मीन देने का मतलब ये होगा कि वह वापस आता रहेगा जबकि पश्चिमी हथियार शांति को हमारे ज़्यादा क़रीब लेकर आएंगे.

उन्होंने कहा, “रूसी हमले हर तरफ़ से होना शुरू हो चुके हैं.’

हथियारों को लेकर उन्होंने कहा, “हां, बिल्कुल. आधुनिक हथियार शांति कायम होने की प्रक्रिया को तेज़ करते हैं, क्योंकि हथियार ही एक मात्रा भाषा है जो रूस को समझ आती है.”(bbc.com/hindi)

(ललित के. झा)

वाशिंगटन, 17 फरवरी। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की नेता एवं राष्ट्रपति पद के चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल निक्की हेली ने कहा है कि अमेरिकियों को देश में नयी पीढ़ी के नेता की जरूरत है।

हेली ने ‘फॉक्स न्यूज’ के साथ एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘हमने कई नेताओं को देखा है जिन्होंने पूर्व में हमारा नेतृत्व किया है। हमें कांग्रेस में कार्यकाल की सीमाएं रखनी होंगी। हमें 75 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी निर्वाचित अधिकारी के लिए योग्यता परीक्षण कराने की आवश्यकता है।’’

अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले ही चुनाव लड़ने के अपने फैसले की घोषणा कर चुके हैं, वे 75 साल से अधिक उम्र के हैं।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केरिन ज्यां-पियरे ने हेली के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हमने पहले भी इस तरह के हमले या टिप्पणियां सुनी हैं।’’

उन्होंने कहा कि बाइडन अपनी क्षमता साबित कर इस बार इस प्रकार के आलोचकों को चुप कराने में कामयाब रहे हैं।

‘फॉक्स न्यूज’ के साथ साक्षात्कार में हेली ने कहा कि अमेरिका को नयी पीढ़ी के नेता की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें इस यथास्थिति को बदलना होगा। हमें इस अव्यवस्था को पीछे छोड़ना होगा और भविष्य के बारे में बात करनी होगी।’’ (भाषा)

लाहौर, 16 फरवरी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बृहस्पतिवार को एक यात्री ट्रेन में हुए विस्फोट में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए। मीडिया की खबरों से इस बात की जानकारी मिली।

अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट जाफर एक्सप्रेस के अंदर उस समय हुआ जब वह क्वेटा से रावलपिंडी जा रही थी।

‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार’ के मुताबिक, पुलिस सूत्रों ने बताया कि धमाका यात्री ट्रेन के शौचालय के अंदर हुआ। उस समय यह ट्रेन प्रांत के एक जिले चिचावतनी पहुंची थी।

‘डॉन अखबार’ की खबर के मुताबिक घायलों और हताहतों की पुष्टि करते हुए पाकिस्तान रेलवे के प्रवक्ता बाबर अली ने कहा कि विस्फोट की प्रकृति अभी निर्धारित नहीं की गई है।

मुल्तान के उपाधीक्षक हम्माद हसन ने बताया कि आतंकवाद रोधी विभाग की एक टीम मौके पर पहुंच गई है और सबूत इकट्ठे कर रही है। (भाषा)

पाकिस्तान में क्वेटा से पेशावर से जा रही ज़फर एक्सप्रेस ट्रेन में विस्फोट हुआ है.

बीबीसी पश्तो के मुताबिक इस हमले में कम से कम दो लोगों के मारे जाने और आठ लोगों के घायल होने की खबर है.

बताया जा रहा है कि ट्रेन के चौथे डिब्बे में विस्फोट हुआ है. पाकिस्तान रेलवे का कहना है कि विस्फोट में मारे गए लोगों में एक महिला भी शामिल है.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक विस्फोट का कारण गैस-रिसाव बताया जा रहा है लेकिन पुलिस का कहना है कि वह घटना की जांच कर रही है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान, 16 फरवरी । पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ तत्काल जांच की मांग की है.

उन्होंने राष्ट्रपति और सेना के सुप्रीम कमांडर को पत्र लिखकर मांग की है कि पूर्व सेना प्रमुख के ख़िलाफ़ शपथ के उल्लंघन की जांच की जाए.

इमरान ने लिखा कि पूर्व सेना प्रमुख ने पत्रकार जावेद चौधरी के साथ एक बैठक में स्वीकार किया है कि उनका मानना था कि अगर इमरान ख़ान सत्ता में रहे तो देश ख़तरे में पड़ सकता है.

उन्होंने पूछा कि सेना प्रमुख के रूप में ऐसा कहने का अधिकार उन्हें किसने दिया? उन्होंने ऐसा कहकर संविधान के अनुच्छेद 244 का उल्लंघन किया है और इसकी जांच की जानी चाहिए.  (bbc.com/hindi)

-शहज़ाद मलिक

इस्लामाबाद , 16 फरवरी ।  इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री शेख़ रशीद को ज़मानत दे दी है और उनकी रिहाई का आदेश दिया है.

जज मोहसिन अख्तर कयानी ने शेख़ रशीद की ज़मानत अर्ज़ी स्वीकार करते हुए 50 हज़ार रुपए का ज़मानती मुचलका जमा करने का आदेश दिया है.

शेख रशीद फ़िलहाल न्यायिक रिमांड पर अदियाला जेल में है.

शेख़ रशीद ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की साजिश के लिए एक चरमपंथी संगठन को धन देने का आरोप लगाया.

इस्लामाबाद की अबपारा पुलिस ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एक कार्यकर्ता के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर उसे गिरफ़्तार कर लिया है.

इस्लामाबाद के अतिरिक्त सत्र जज ने शेख़ रशीद अहमद की ज़मानत याचिका को इस आधार पर ख़ारिज कर दिया था कि अभियुक्त अपने आरोपों को दोहरा रहा था.

शेख़ रशीद के ख़िलाफ़ मुर्री थाने में इन्हीं आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन स्थानीय अदालत ने उन्हें इस मामले में ज़मानत दे दी थी.

इसी आरोप में बलूचिस्तान और सिंध के थानों में शेख़ रशीद के ख़िलाफ़ भी मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें आगे की कार्रवाई करने से रोक दिया था. (bbc.com/hindi)

पीएम नेतन्याहू इस्राएल की कानूनी व्यवस्था में बड़े बदलाव करना चाहते हैं. इससे न्यायिक प्रक्रिया में सरकार का दखल और नियंत्रण काफी बढ़ जाएगा. आरोप है कि नेतन्याहू की योजना का संबंध उनपर चल रहे आपराधिक मुकदमों से है.

  (dw.com)

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार इस्राएल की कानूनी व्यवस्था में बड़े बदलाव की योजना लाई है. इसका देश में खूब विरोध हो रहा है. कई हफ्तों से पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस्राएली समाज के बड़े धड़े ने इस योजना की निंदा की है. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चिंता जताई है. इसी क्रम में 13 फरवरी को इस्राएली संसद के बाहर हुए विशाल प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

नेतन्याहू और उनके सहयोगियों का कहना है कि देश में अनिर्वाचित जजों के पास बहुत ज्यादा ताकत है और इसपर काबू करना जरूरी है. वहीं विपक्षियों और आलोचकों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया से नेतन्याहू के गहरे निजी हित जुड़े हैं. नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है. ऐसे में कानूनी प्रक्रिया में बदलाव की उनकी योजना देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करेगी. सरकार और संस्थाओं के कामकाज की निगरानी करने के लोकतांत्रिक "चेक्स एंड बैलेंसेज" बर्बाद हो जाएंगे. विपक्षियों का आरोप है कि इस योजना की आड़ में नेतन्याहू खुद पर चल रहे आपराधिक मुकदमे को खत्म करना चाहते हैं.

देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन
13 फरवरी को प्रस्तावित बदलाव के खिलाफ संसद के बाहर हुआ प्रदर्शन, हालिया सालों में येरुशलेम में हुआ सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था. विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए देशभर से लोग पहुंचे थे. ट्रेनों में खचाखच भीड़ देखी गई. आयोजकों के मुताबिक, 13 फरवरी को हुई रैली में एक लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए. इनमें अरब, महिला अधिकार और एलजीबीटीक्यू अधिकार कार्यकर्ताओं के अलावा विपक्षी दल के कार्यकर्ता भी शामिल थे.

साथ ही, कई अकादमिक, छात्र, कर्मचारी, रिटायर हो चुके लोग और परिवार भी रैली का हिस्सा बने. लोग हाथ में झंडा लिए "डेमोक्रेसी," "शेम शेम" और "इस्राएल तानाशाही नहीं बनेगा" जैसे नारे लगा रहे थे. विपक्षी नेता याइर लापिड ने संसद की ओर इशारा करते हुए प्रदर्शनकारियों की भीड़ से कहा, "वो हमें सुन रहे हैं. वो हमारी एकजुटता और समर्पण को सुन पा रहे हैं. वो ना सुनने का दिखावा करते हैं. वो ना डरने का दिखावा करते हैं. लेकिन उन्हें सुनाई देता है और वो डरे हुए हैं."

क्या प्रस्ताव हैं सरकार के?
येरुशलेम के अलावा देश के कई और शहरों में भी बड़े प्रदर्शन हुए हैं. हालांकि विरोध के बावजूद नेतन्याहू के नियंत्रण वाली संसदीय समिति ने योजना से जुड़े कानून के शुरुआती हिस्सों को पास कर दिया. इनमें नेतन्याहू के बहुमत वाली विधायिका को न्यायिक नियुक्तियों का नियंत्रण देने से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है. अभी एक स्वतंत्र समिति जजों की नियुक्ति करती है. इस समिति में वकील, नेता और जज शामिल हैं. एक और प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट से बड़े कानूनों की कानूनी वैधता की समीक्षा का अधिकार ले लेगा.

इनके अलावा एक और प्रस्ताव लाने की योजना है, जो संसद को यह अधिकार देगी कि पसंद ना आने पर वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट सकती है. विपक्षियों का कहना है कि ये प्रस्ताव इस्राएल को हंगरी और पोलैंड जैसी व्यवस्था बना देंगे, जिनमें लीडर के पास सारे अहम अधिकार होते हैं. उसपर निगरानी रखने और फैसला सुनाने के लिए कोई संस्था प्रभावी नहीं रह जाती. संसद की कमिटी में वोटिंग के दौरान खूब हल्ला हुआ. विपक्षी सदस्य कॉन्फ्रेंस टेबल पर चढ़कर नारे लगाने लगे. कई विपक्षी नेताओं को बाहर निकाल दिया गया. कुछ को तो सुरक्षाकर्मी घसीटकर बाहर ले गए.

खुद को पीड़ित बताते हैं नेतन्याहू
अब यह प्रस्ताव संसद में जाएगा. तीन अलग-अलग वोटिंग में इन्हें पास किया जाना होगा. 20 फरवरी को पहली वोटिंग होने की उम्मीद है. संसद में नेतन्याहू का बहुमत है. ऐसे में उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाना मुमकिन नहीं लग रहा है. हालांकि बड़े स्तर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन ध्यान खींच रहे हैं. नेतन्याहू ने आरोप लगाया है कि विपक्ष जान-बूझकर देश को अराजकता की ओर धकेल रहा है. साथ ही, उन्होंने विरोधियों से बातचीत का भी संकेत दिया.

कानून मंत्री यारिव लेविन और कमिटी के अध्यक्ष रोथमान ने एक साझा बयान जारी कर विपक्ष को बातचीत का आमंत्रण दिया, जिसे विपक्ष ने नामंजूर कर दिया. विपक्ष की मांग है कि बातचीत शुरू करने के लिए जरूरी है कि सरकार प्रक्रिया को रोके. नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में सत्ता में वापसी की थी. पुलिस, प्रॉसिक्यूटर और जजों की तीखी आलोचना करते हुए वह खुद को गहरी साजिश का शिकार बताते आए हैं. हालांकि आलोचक इन दावों को खारिज करते हैं.

एसएम/एमजे (एपी)

स्कॉटलैंड, 16 फरवरी ।  स्कॉटलैंड में नए फ़र्स्ट मिनिस्टर (शासन प्रमुख) की खोज शुरू हो गई है.

ये खोज निकोला स्टर्जन के इस्तीफ़ा देने के बाद शुरू हुई है. निकोला आठ साल से ज़्यादा वक़्त से इस पद पर थीं.

निकोला के अचानक इस्तीफ़े से कई लोगों को हैरानी हुई थी.

जब तक स्कॉटलैंड के नए फ़र्स्ट मिनिस्टर पद पर कोई नया नहीं आ जाता, तब तक निकोला स्टर्जन पद पर बनी रहेंगी.

एसएनपी की नेशनल एक्ज़ीक्यूटिव कमेटी गुरुवार को बैठक करके नए नेतृत्व को चुने जाने से जुड़ी समय सीमा तय करेगी.

निकोला स्टर्जन ने कहा, ''मेरे दिल और दिमाग़ ने कहा कि वक़्त आ गया है. ये फ़ैसला मेरे, मेरी पार्टी और मेरे देश के लिए सही है.'' (bbc.com/hindi)

थाईलैंड, 16 फरवरी ।  साल 2018 में थाईलैंड की एक गुफ़ा में 12 बच्चे फँस गए थे.

इन बच्चों को बचाने के लिए दुनियाभर से गोताखोर और बचावकर्मी आगे आए थे.

ये 12 बच्चे जब सुरक्षित गुफा से बाहर निकले तो कुछ लोगों ने इसे चमत्कार की तरह देखा और बच्चों के बचने की ख़ुशियां मनाई गईं.

मगर अब लगभग पांच साल बाद इन 12 बच्चों में से एक डुआंगपेच प्रोमथेप की मौत हो गई है.

प्रोमथेप की मौत ब्रिटेन में हुई है. बीते साल ही प्रोमथेप ने ब्रिटेन की फुटबॉल एकेडमी में दाखिला लिया था.

प्रोमथेप उस फुटबॉल टीम के कप्तान थे, जो थाईलैंड की गुफ़ा में कोच सहित फँस गई थी.

इन बच्चों को बचाने के लिए जब रेस्क्यू टीम गुफा के अंदर गई थी, तब टॉर्च मारने पर प्रोमथेप का चेहरा दिखा था.
ये तस्वीर उस घटना की यादगार तस्वीरों में से एक थी.

प्रोमथेप की मौत की वजह के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है.

पुलिस का कहना है कि इस मौत को फिलहाल संदिग्धता भरी निगाहों से नहीं देखा जा रहा है.

थाईलैंड में छपी कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि प्रोमथेप के सिर पर चोट लगी थी.

प्रोमथेप को रविवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था.

बीते साल अगस्त में प्रोमथेप ने इंस्टाग्राम पर ख़ुद के ब्रिटेन की फुटबॉल एकेडमी में दाखिला और स्कॉलरशिप मिलने की बात साझा की थी.

प्रोमथेप के दोस्त ख़ुश थे. प्रोमथेप ने तब लिखा था- आज मेरा सपना पूरा हो गया.

लेकिन छह महीने बाद ही ये पूरा होता सपना बीच में टूट गया और प्रोमथेप दुनिया छोड़कर चले गए. (bbc.com/hindi)

चीन की सड़कों पर फिर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ये प्रदर्शन रिटायर हुए लोग कर रहे हैं.

प्रदर्शन मेडिकल इंश्योरेंस में की जाने वाली कटौती के ख़िलाफ़ हो रहे हैं.

ये प्रदर्शन वुहान में हुए, जहां कोरोना का पहला मामला सामने आया था.

प्रदर्शनकारी बुधवार को वुहान और डालियान में जुटे थे.

सात दिनों में ये दूसरी बार है, जब चीनी सरकार पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन हुए हैं.

पहला प्रदर्शन 8 फ़रवरी को तब हुआ था जब प्रशासन की ओर से ये एलान किया गया था कि इलाज के लिए दिए जाने वाले पैसों में कटौती की जाएगी.

ये वो रक़म है जिसे रिटायर हुए लोग सरकार से अस्पताल ख़र्च का बिल लगाकर वापस लेते हैं.

ये प्रदर्शन ऐसे वक़्त में हो रहे हैं जब कुछ दिनों में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की सालाना बैठक होनी है.

सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही पोस्ट में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या बुज़ुर्गों की है.

कुछ दिनों पहले चीन की सरकार के ख़िलाफ़ देश में जमकर प्रदर्शन हुए थे. ये प्रदर्शन कोविड आने के तीन साल बाद भी जारी लॉकडाउन को हटाने को लेकर हुए थे.

इन प्रदर्शनों के बाद चीन की सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील की थी. 

हालांकि इस ढील के बाद चीन में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ने की ख़बरें भी आई थीं. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 16 फरवरी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ दीर्घकालिक संबंध को अमेरिका महत्व देता है लेकिन दक्षिण एशियाई देश की मौजूदा घरेलू राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा, ‘‘हम पाकिस्तान के साथ अपने दीर्घकालिक सहयोग को महत्व देते हैं। हमने हमेशा एक समृद्ध एवं लोकतांत्रिक पाकिस्तान को अपने हितों के लिए महत्वपूर्ण माना है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हम किसी भी द्विपक्षीय संबंध में ‘प्रोपेगेंडा’, गलत, भ्रामक सूचना को नहीं आने देंगे, भले ही उनका अंत हो या न हो।’’

प्राइस ने कहा, ‘‘इसमें जाहिर तौर पर पाकिस्तान के साथ हमारे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध भी शामिल हैं। जहां तक पाकिस्तान के अंदर विभिन्न राजनीतिक पक्षों की बात है तो एक राजनीतिक उम्मीदवार या पार्टी बनाम दूसरी में हमारी कोई भूमिका नहीं है। हम उनका समर्थन करते हैं, जैसा कि हम दुनिया भर में करते हैं, लोकतांत्रिक, संवैधानिक और कानूनी सिद्धांतों का शांतिपूर्ण समर्थन करते हैं।’’

उन्होंने हालांकि प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के अपने बयान से पलटने पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा, ‘‘मैं आरोप-प्रत्यारोप पर कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं। जब से ये गलत आरोप सामने आए हैं हमने इसके बारे में स्पष्ट तौर पर बात की है। हमने लगातार कहा है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।’’

अमेरिकी नेतृत्व से मुलाकात के लिए एक पाकिस्तानी रक्षा प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन में है। प्राइस ने कहा, ‘‘मैं सार्वजनिक रूप से यह साझा करना चाहूंगा कि पाकिस्तान अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। यह कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है।’’ (भाषा)

(ललित के. झा)

कार्लेस्टन (साउथ कैरोलिना), 15 फरवरी। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने बुधवार को कहा कि अश्वेत-श्वेत दुनिया में बड़ी हुई एक गेहुआं रंग की लड़की के रूप में उन्होंने अमेरिका में सपनों को साकार होते हुए देखा है।

हेली ने 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा करने के बाद पहले सार्वजनिक भाषण में ये बात कही।

साउथ कैरोलिना के तटीय शहर कार्लेस्टन में एक कार्यक्रम के दौरान अपने उत्साहित समर्थकों को संबोधित करते हुए हेली ने कहा, “मुझे पहले से कहीं अधिक विश्वास है कि हम अपने समय में इस दृष्टिकोण को वास्तविक बना सकते हैं - क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में यही देखा है। एक श्वेत-अश्वेत दुनिया में पली-बढ़ी गेहुआं लड़की के रूप में मैंने अमेरिका में सपनों को साकार होते हुए देखा है।”

हेली ने संयुक्त राष्ट्र में अपने अनुभव, भारतीय प्रवासियों की संतान के रूप में अपनी पृष्ठभूमि का जिक्र किया और जोर देकर कहा, “मैं जो कह रही हूं वह सच है, अमेरिका एक नस्लवादी देश नहीं है।”

निक्की हेली उर्फ निमरत निक्की रंधावा का जन्म 1972 में दक्षिण कैरोलिना के बामबर्ग में सिख माता-पिता अजीत सिंह रंधावा और राज कौर रंधावा के यहां हुआ था, जो 1960 के दशक में पंजाब से कनाडा गए और फिर अमेरिका आकर बस गए थे।

हेली एक सिख महिला के तौर पर बड़ी हुईं, लेकिन 1996 में माइकल हेली से शादी के बाद उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया।

अमेरिका में अपने जीवन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “मेरे माता-पिता ने बेहतर जीवन की तलाश में भारत छोड़ा। वे यहां बामबर्ग, साउथ कैरोलिना में बसे, जिसकी आबादी 2,500 थी। हमारा छोटा शहर हमसे प्यार करने लगा, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं था। हमारा परिवार एकमात्र भारतीय परिवार था। कोई नहीं जानता था कि हम कौन थे, हम क्या थे, या हम यहां क्यों आए थे।”

उन्होंने कहा, “लेकिन मेरे माता-पिता जानते थे। और हर दिन, उन्होंने मुझे, मेरे भाइयों और मेरी बहन को याद दिलाया कि हमारे सबसे बुरे दिन में भी, हम अमेरिका में रहने के लिए धन्य हैं। वे तब सही थे - और वे अब भी सही हैं। मेरे माता-पिता एक ऐसे देश में आए थे जो ताकतवर बन रहा था और जिसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था।” (भाषा)

तुर्की में बीती छह फरवरी की सुबह आए शक्तिशाली भूकंप के बाद कई देश इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देने के लिए आगे आए हैं.

इन देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है.

भूकंप आने के बाद पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगज़ेब ने प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के तुर्की जाने की घोषणा की थी.

मरियम औरंगज़ेब ने कहा था कि पीएम शरीफ़ आठ फ़रवरी को तुर्की दौरे पर रवाना होंगे और वह भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताएंगे.

लेकिन शहबाज़ शरीफ़ को जिस दिन जाना था, उसी दिन पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री का तुर्की दौरा स्थगित कर दिया गया है.

इस घोषणा के कुछ दिन बाद ही एक बार फिर शहबाज़ शरीफ़ के तुर्की दौरे पर जाने की ख़बर आई है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक़, पीएम शहबाज़ शरीफ़ 16 - 17 फ़रवरी को तुर्की दौरे पर रहेंगे.

इस यात्रा के दौरान शहबाज़ शरीफ़ तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन से भी मिलेंगे.

विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक़, शरीफ़ इस मुश्किल वक़्त में तुर्की के साथ खड़े रहने की बात को दोहराएंगे.

इसके साथ ही पाकिस्तान तुर्की की हर संभव मदद करने की भी कोशिश करेगा.

अपने दौरे में शरीफ़ तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाक़ों में भी जाएंगे. शरीफ़ ने छह फ़रवरी को रेचेप तैय्यप अर्दोआन से फ़ोन पर बात की थी और राहत और बचाव कार्य में मदद करने का आश्वासन दिया था.

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते गहरे हैं और दोनों मुल्क हर मुश्किल वक़्त में एक-दूसरे के साथ खड़े रहेंगे.

शरीफ़ का दौरा रद्द होने पर कैसी प्रतिक्रिया रही थी?

भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित का कहना है कि जिस तरह से तुर्की का दौरा प्लान किया गया और जिस तरह से रद्द करना पड़ा वह पाकिस्तान के लिए शर्मनाक है.

बासित ने कहा था कि 'यह तुर्की दौरे का सही मौक़ा नहीं था. लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा पहली बार नहीं किया है. तुर्की में पाकिस्तान के राजदूत रहे करामतुल्लाह गोरी ने एक बार बताया था कि 1999 में तुर्की में इसी तरह का भूकंप आया था. तब प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ थे.

तब नवाज़ शरीफ़ ने भी तुर्की जाकर संवेदना व्यक्त करने का फ़ैसला किया था. सरताज़ अज़ीज़ तब विदेश मंत्री थे और वह नवाज़ शरीफ़ को तुर्की जाने से मना कर रहे थे. उनका कहना था कि यह सही वक़्त नहीं है.' (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है.

इस कारण पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा महंगाई है. खाने-पीने की चीज़ों के दाम आसमान पर हैं.

पेट्रोल की क़ीमतें पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थीं.

अब गुरुवार यानी आज से पाकिस्तान में पेट्रोल, डीज़ल की नई क़ीमतें लागू हो जाएंगी.

बुधवार को पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल के दाम 22 रुपये और हाई स्पीड डीज़ल के दाम 17 रुपये बढ़ाने का फ़ैसला किया था.

बढ़ी क़ीमतों के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल 272 और हाई स्पीड डीज़ल 280 रुपये प्रति लीटर मिलेगा.

केरोसिन के दाम भी अब 202 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं.

पाकिस्तान इन दिनों विदेशी मुद्रा भंडार के खाली होने के ख़तरे से जूझ रहा है.

पाकिस्तान के पास एक महीने के आयात के लिए ही डॉलर बचा है.

जनवरी में पाकिस्तान की वार्षिक मंहगाई दर 27 फ़ीसदी थी.

1975 के बाद पाकिस्तान में मुद्रास्फीति की ये सर्वाधिक दर है. बीते हफ़्ते पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुक़ाबले 275 तक पहुँच गया. ये पिछले साल इन दिनों 175 के आस-पास था. (bbc.com/hindi)

बीते सप्ताह तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 41 हज़ार के पार पहुंच चुका है. इसे इस सदी के सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदा कहा गया था.

यहां तेज़ी से राहत और बचाव कार्य चल रहा है और कड़ाके की ठंड में लोग खुले में रहने को मजबूर हैं.

कई देशों की टीमें राहत और बचाव कार्य में हाथ बंटाने तुर्की पहुंची हैं. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने कहा है कि वो भूकंप प्रभावित सीरिया की मदद के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ डॉलर देगा.

बीते सप्ताह यूएई ने सीरिया के लिए 5 करोड़ डॉलर की मदद दी थी. साल 2018 में सीरिया के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने वाले यूएई ने सीरिया की मदद के लिए राहत सामग्री से भरे 38 विमान भी भेजे हैं.

जॉर्डन के विदेश मंत्री आयमान अल-सफ़ादी ने 15 फरवरी को सीरिया पहुंच कर राष्ट्रपति बशर-अल-असद से मुलाक़ात की और मदद का भरोसा दिया. सीरिया से होते हुए आयमान अल-सफ़ादी तुर्की रवाना हुए.

इस बीच सीरिया में भूकंप प्रभावित एक शहर में पहली बार राहत सामग्री पहुंची है.

संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि तुर्की से सीरिया बाब अल-सलमा में 11 ट्रकों में लादकर राहत सामर्गी पहुंचाई गई है.

इस कस्बे में अब से पहले इतनी मात्रा में राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई थी. संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भूकंप के कारण सड़कें ध्वस्त हो गई थीं, जिस कारण यहां मदद पहुंचाने में उन्हें देरी हुई.

तुर्की के साथ सटी सीरिया की सीमा पर दो और चेक नाकों के खुलने के बाद विद्रोहियों के कब्ज़े वाले इलाक़े में मदद पहुंचने लगी है. संयुक्त राष्ट्र के लिए सीरिया के दूत ने कहा है कि राहत बांटने के मामले में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. (bbc.com/hindi)

-गैरेथ इवान्स

अमेरिकी राज्य साउथ कैरोलाइना की पूर्व गवर्नर निकी हेली ने साल 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में अपनी रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की घोषणा की है. डोनाल्ड ट्रंप पहले ही पार्टी के उम्मीदवार बनने की इच्छा जता चुके हैं.

आज से एक दशक पहले निकी हेली ने 39 साल की उम्र में अमेरिका की सबसे युवा गवर्नर बनने का रिकॉर्ड बनाया था. माना जाता है कि अमेरिकी राजनीति में उन्हें राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिलना यहीं से शुरू हुआ.

उनके गृह राज्य साउथ कैरोलाइना में उनकी ये जीत कई मायनों में एतिहासिक रही थी- वे कंज़र्वेटिव पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इस राज्य की पहली महिला और पहली एशियाई-अमेरिकी गवर्नर बनीं.

हालांकि उस वक्त इसमें निकी हेली की दावेदारी को हमेशा ही दूर की कौड़ी माना जाता था.

उनकी दोस्त ने अमेरिकी मैग़ज़ीन 'पॉलिटिको' को बताया है कि "उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता था. हममें से कुछ दस लोग थे जो मानते थे कि वह जीत सकती हैं."

लेकिन लंबे समय तक चलाए गए अभियान के ज़रिए उनकी दावेदारी में मज़बूती आई और आख़िरकार उन्होंने मिट रोमनी और सारा पेलिन जैसे बड़े नेताओं का समर्थन हासिल किया.

उन्होंने उस रेस में जीत हासिल की थी जिसमें उनके अलावा बाकी सभी उम्मीदवार पुरुष थे और इस तरह उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की उभरते हुए नेता के रूप में अपनी छवि बनाई.

वहीं पार्टी ने निकी हेली से उम्मीद लगाई थी कि वह शायद पार्टी की पुरुष प्रधान छवि को बदल पाएंगी.

उन्होंने अपने विजय जुलूस में भी कहा था कि "ये इस राज्य के उन सभी लोगों के लिए बेहतरीन रात है जिन्होंने महत्वपूर्ण न माने गए इस अभियान में अपना भरोसा जताया."

निकी हेली साल 2011 से 2017 तक गवर्नर के रूप में दो कार्यकाल पूरे कर चुकी हैं. इस दौरान अमेरिकी राजनीति के लिहाज़ से कई अहम मुद्दों पर उनका रुख़ स्पष्ट हो चुका है.

51 साल की निकी हेली ने अपनी छवि मुख्यधारा की रूढ़िवादी नेता के तौर पर बनाई, साथ ही उन्होंने व्यापारिक समुदाय के प्रति भी दोस्ताना रवैया रखते हुए अपना ध्यान साउथ कैरोलाइना में बड़ी कंपनियों को लाने पर लगाया.

एक समय में उन्होंने व्यावसायिक समूहों की एक बैठक को संबोधित करते हुए यहां तक कहा था कि "अगर आप यहां आएंगे तो बाक़ी राज्यों की तुलना में यहां काम करने पर होने वाला ख़र्च कम रहेगा."

निकी हेली ने खुद को प्रो-लाइफ़ यानी भ्रूण की ज़िंदगी के हक़ में खड़े रहने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया. इसके साथ ही उन्होंने उस विधेयक का समर्थन किया था जिसे साउथ कैरोलाइना में गर्भपात रोकने के लिए लाया गया था.

निकी हेली ने गवर्नर के रूप में अपने पहले कार्यकाल में अवैध अप्रवासन रोकने के लिए क़ानून पर हस्ताक्षर किए थे. इसके बाद से वह सीमाओं को लेकर राष्ट्रपति बाइडन की नीतियों की आलोचना करती रही हैं.

उन्होंने ये भी कहा है कि वह अमेरिकी नागरिकों को मिले बंदूक रखने के अधिकार की समर्थक हैं और इसे बचाने के लिए संघर्ष करेंगी.

चर्च पर हमला और हेली के रुख़ में बदलाव
गवर्नर के रूप में उनकी राजनीति को परिभाषित करने वाला दौर 2015 में उस वक्त आया जब एक व्हाइट सुपरिमेसिस्ट शख़्स ने (गोरे लोगों को दूसरों से बेहतर नस्ल का मानने वाले) चार्ल्सटन में मदर इमैनुअल एमई चर्च में घुसकर नौ काले लोगों को मार दिया था.

निकी हेली ने कुछ समय बाद कहा कि इस हमले ने जैसे उनकी 'दुनिया को तबाह कर दिया'. उन्होंने इसे नस्लीय युद्ध शुरू करने की कोशिश करार दिया.

इस बंदूकधारी को कनफेडरेट फ़्लैग उस समय तक ये झंडा दक्षिणी कैरोलाइना की कैपिटॉल बिल्डिंग पर लहरा रहा था लेकिन इस हमले के बाद इसे लेकर विरोध तेज़ हुआ. पकड़े देखा गया था. ये फ्लैग अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान काले लोगों को ग़ुलाम बनाए रखने के पक्षधर राज्यों का झंडा था जिसे आज भी नस्लवाद के प्रतीक के रूप में देखा जाता है.

कई सालों तक इस झंडे के विरोध से बचने के बाद इस घटना के बाद आख़िरकार निकी हेली अपना रुख़ बदलना पड़ा. चर्च में हुए हमले के पांच दिन बाद उन्होंने दक्षिणी कैरोलाइना में स्टेट ग्राउंड्स से इन झंडों को हटाने की अपील की.

इसके बाद एक प्रस्ताव लाया गया, भावनात्मक बहस हुई और राज्य में इन झंडों को उतारने का क़ानून पास हुआ.

इस क़ानून पर हस्ताक्षर करते हुए निकी ने कहा, "इस झंडे की अपनी जगह है लेकिन वो ऐसी जगह नहीं जहां साउथ कैरोलाइना के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता हो."

हालांकि कुछ साल बाद साल 2019 में निकी हेली ने एक कंज़र्वेटिव रेडियो होस्ट से कहा कि कनफेडरेट फ़्लैग "सेवा, त्याग और विरासत" का प्रतीक है और चार्ल्सटन चर्च के हमलावर ने इसे "हाईजैक" कर लिया था. उनके इस बयान के लिए उनकी तीखी आलोचना की गई थी.

उन्होंने ये भी कहा कि गोलीबारी की इस घटना में मीडिया ने भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी. हेली ने कहा था, "वो इसे नस्लीय भेदभाव का मुद्दा बनाना चाहते थे. वो इसे गन कंट्रोल से जोड़ना चाहते थे."

चर्च में हुई इस घटना में दक्षिण कैरोलाइना से डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि जेए मूर की बहन की भी मौत हो गई थी. उस वक्त उन्होंने कहा था, "निकी हेली इस त्रासदी का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से कर रही हैं, ये घृणित कार्य है."

बाद में निकी हेली ने इस पर सफ़ाई देते हुए वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख लिखा और कहा कि उनके पोज़िशन में कोई बदलाव नहीं आया है. उन्होंने लिखा, "आज के नाराज़ होने वाले कल्चर में दूसरे पक्ष की आवाज़ नहीं बची है. ये लोग चाहते हैं कि आप या तो जीतें या फिर हार जाएं."

भारत के साथ नाता
अपने चुनाव प्रचार के दौरान निकी हेली कई बार अपने परिवार के बारे में बात करती रही हैं.

उनका जन्म भारत से जाकर अमेरिका के साउथ कैरोलाइना के बामबर्ग में बसे एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ है. उनके परिवार का कपड़ों का व्यापार है. जन्म के वक्त निकी का नाम निम्रता निकी रंधावा था.

निकी हेली कहती हैं कि अपने बचपन में उन्होंने नस्लीय भेदभाव का सामना किया है और ताने सहे हैं. निकी हेली ने एक वीडियो जारी कर राष्ट्रपति की रेस में शामिल होने की घोषणा की है. इस वीडियो में उन्होंने कहा. "न तो मैं काले समुदाय से थी और न ही गोरे समुदाय से - मैं अलग थी."

साल 2019 में अपने संस्मरण में निकी हेली ने लिखा, "बचपन में मैंने जाना कि मैं बाहरी थी लेकिन इसमें कुछ अजीब नहीं था. जो लोग दूसरों से अलग होते हैं वो दुनिया में हर जगह बाहरी की माने जाते हैं. अमेरिका अलग है क्योंकि हमारा समुदाय हमें पूरी तरह से स्वीकार करता है."

साल 2020 में निकी हेली ने रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा था कि वो खुद नस्लवाद झेल चुकी हैं लेकिन मानती हैं कि एक मुल्क के तौर पर अमेरिका संस्थागत तौर पर नस्लवादी नहीं है. उन्होंने कहा, "वो झूठ है, अमेरिका नस्लवादी मुल्क नहीं है."

उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना की गई. कई लोगों ने कहा निकी अपना पहला नाम इस्तेमाल करने से बच रही हैं. कुछ ने तो यहां तक दावा किया किया कि उन्होंने अपनी पहचान "बदल ली" है.

हालांकि बाद में यूएस टुडे नाम के अख़बार को निकी हेली के प्रवक्ता ने बताया कि क़ानूनी तौर पर जन्म से जो उनका नाम है वो उसके मिडल नाम 'निकी' कर रही हैं.

अकाउंटिंग की पढ़ाई करने के दौरान क्लेमसन युनवर्सिटी में निम्रता निकी रंधावा की मुलाक़ात माइकल हेली से हुई. दोनों ने साल 1996 में शादी कर ली जिसके बाद निकी ने अपने पति का आख़िरी नाम अपना लिया.

दोनों की शादी दो रीति-रिवाज़ों के अनुसार हुई थी, पहला ईसाई मेथोडिस्ट चर्च के नियमों के अनुसार और दूसरा सिख रीति के अनुसार. दोनों के दो बच्चे हैं.

पढ़ाई ख़त्म करने के बाद निकी अपने पाति के कपड़ों के व्यापार में हाथ बंटाने लगीं. बाद में उन्होंने निजी क्षेत्र की कंपनियों मे सीनियर पोज़िशन पर काम किया.

कौरोलाइना की असेंबली सीट में जीत दर्ज करने के साथ निकी ने राजनीति में प्रवेश किया. असेंबली नेता के तौर पर तीन कार्यकाल पूरे करने के बाद वो इस राज्य की गवर्नर बनीं.

साल 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में निकी हेली शुरूआती दौर में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कड़ी प्रतिद्वंदी खड़ी की थी. प्राइमरीज़ के दौरान उन्होंने ट्रंप के कई विरोधियों का ये कहते हुए साथ दिया था कि वो "ट्रंप की फैन नहीं" हैं.

उन्होंने कहा कि ट्रंप हर उस चीज़ का प्रतीक हैं "जिसके बारे में बच्चों को उन्होंने सिखाया था कि वो ये काम स्कूल में कभी न करें."

साल 2017 में राष्ट्रपति ने उन्हें बतौर अमेरिका का दूत संयुक्त राष्ट्र में भेजने के लिए नामित किया जिसके बाद उन्होंने साउथ कैरोलाइना के गवर्नर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.

दो साल तक वो इस पद पर रहीं. उस दौर में अपने ही चुने हुए कई नेताओं के साथ ट्रंप की बहस हुई थी, कुछ के साथ तो ये बबहस सार्वजनिक तौर पर भी हुई थी. लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान निकी हेली की कभी भी ट्रेप के साथ कोई बहस नहीं हुई.

वो ट्रंप प्रशासन के इसराइल के समर्थन वाले स्टैंड को आगे बढ़ाती रहीं और रुस और उत्तर कोरिया को लेकर उन्होंने कड़ा रुख़ अख्तियार किया.

2018 नवंबर में मध्यावधि चुनावों से पहले जब निकी ने पद से इस्तीफ़ा दिया तो ये कयास लगाए जाने लगे कि 2020 में वो ट्रंप को चुनौती देंगी या फिर उनके प्रशासन में उप-राषट्रपति की भूमिका में रहेंगी.

लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वो साउथ कौरोलाइना लौट आईं और इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाक़ात करना जारी रखा और दो क़िताबें भी लिखीं.

छह जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में हुई हिंसा के लेकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ट्रंप की आलोचना की. पॉलिटिको से उन्होंने कहा कि "हमें ये बात स्वीकार करनी होगी कि उन्होंने हमें शर्मिंदा किया है."

हिंसा के एक दिन बाद निकी हेली ने एक बयान में कहा कि, "चुनाव के दिन से उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं, इतिहास उसका कठोर न्याय करेगा." इस घटना के बाद से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उनका नज़रिया बदल गया था.

साल 2021 में एक वक्त वो भी आया जब उन्होंने कहा कि वो व्हाइट हाउस तक की रेस में कभी ट्रंप को चुनौती नहीं देंगी.

लेकिन बीते महीनों में उन्होंने अपने इस नज़रिए में बदलाव आया है और उन्होंने 76 साल के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इशारा कर कहा है कि अब 'पीढ़ी के बदलने' की ज़रूरत है.

राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल होने की बात करते हुए उन्होंने कहा, "वक्त आ गया है कि नई पीढ़ी अब देश की अर्थव्यवस्था की ज़िम्मेदारी ले, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करे और देश को और मज़बूत करे." (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद, 15 फरवरी। पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने निर्वाचन आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक मामले की सुनवाई में शामिल होने में विफल रहने पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत बुधवार को खारिज कर दी। इस फैसले के बाद खान की गिरफ्तारी हो सकती है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ताओं ने पिछले साल प्रतिबंधित वित्तपोषण मामले में पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) द्वारा खान को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया था।

पिछले साल अक्टूबर में, पुलिस ने आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत एक मामला शुरू किया था और मामले में पूर्व प्रधानमंत्री अंतरिम जमानत पर थे।

बुधवार को, इस्लामाबाद में आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास ने टिप्पणी की कि खान को अदालत में पेश होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे। वहीं खान के वकील बाबर अवान ने अपनी दलीलों में अदालत से आग्रह किया कि खान को व्यक्तिगत रूप से पेशी से एक बार की छूट दी जाए क्योंकि खान पिछले साल के हमले के बाद से अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाये हैं।

न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यह कहते हुए खान को पेश होने का आदेश दिया कि अदालत खान जैसे "शक्तिशाली व्यक्ति" को ऐसी कोई राहत नहीं दे सकती है जो एक आम व्यक्ति को नहीं दी जाती है।

अंतत:, न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 70 वर्षीय खान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

वहीं, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने एक बैंकिंग अदालत को पीटीआई के खिलाफ प्रतिबंधित वित्तपोषण संबंधी संघीय जांच एजेंसी के मामले में खान की जमानत याचिका पर कोई निर्देश पारित करने से रोक दिया।

पिछले साल ईसीपी ने पीटीआई के खिलाफ वित्तपोषण मामले में फैसला सुनाया था कि पार्टी को प्रतिबंधित वित्तपोषण मिला था।

बाद में, संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने खान और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ पीटीआई खाते के हस्ताक्षरकर्ता/लाभार्थियों के रूप में मामला दर्ज किया था, जहां धन जमा किया गया था। (भाषा)

पाकिस्तान के एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से जुड़े एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की ज़मानत ख़ारिज कर दी है.

चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में इमरान ख़ान पर मुकदमा किया गया था. लेकिन सुनवाई में हाज़िर न होने की वजह से उनकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी गई.

कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है. समाचार एजेंसी पीटीआई की ख़बर के मुताबिक़ पिछले साल चुनाव आयोग की ओर से अयोग्य साबित करने के बाद इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने आयोग के दफ्तर का सामने प्रदर्शन किया था.

इसके बाद पुलिस ने आतंकवाद निरोधक कानून के तहत पूर्व प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया था. लेकिन उन्हें अंतरिम ज़मानत मिल गई थी.

बुधवार को चुनाव आयोग से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि इमरान ख़ान को कोर्ट के सामने हाज़िर होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था.

इमरान ख़ान के वकील ने कहा कि बाबर अवान ने कहा कि उन्हें एक बार छूट दे दी जाए क्योंकि इमरान ख़ान गोली लगने के बाद अभी तक ठीक नहीं हुए हैं.

लेकिन अदालत ने उनकी अपील ये कह कर ख़ारिज कर दी कि वह इमरान ख़ान जैसे 'ताकतवर इंसान' को वो छूट नहीं दे सकते हैं जो किसी आम आदमी को नहीं दी जाती है.(bbc.com/hindi)

पाकिस्तान में मौजूदा साल की पहली छमाही के दौरान औसत महंगाई बढ़ कर 33 फ़ीसदी तक जा सकती है.

मूडीज एनालिटिक्स के एक सीनियर इकोनॉमिस्ट ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा है कि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के ट्रेंड और विदेशी मुद्रा भंडार संकट को देखते हुए अकेले आईएमएफ़ का बेलआउट पैकेज भी अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने के लिए नाकाफ़ी है.

मूडीज एनालिटिक्स की सीनियर इकोनॉमिस्ट कैटरिन ऐल ने कहा,’’ सिर्फ़ आईएमएफ के बेलआउट पैकेज के भरोसे अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने की उम्मीद नहीं की जा सकती. पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को लगातार ठोस प्रबंधन की ज़रूरत है.’’

उन्होंने कहा,‘’ पाकिस्तान के लिए निश्चित तौर पर आगे का सफ़र काफी कठिन है. लेकिन हमें उम्मीद है सरकार 2024 में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को कड़ा बनाए रखेगी.’’

पाकिस्तान इस वक़्त गहरे आर्थिक संकट में फंसा हुआ है. पिछले साल के जनवरी महीने से 2023 के जनवरी महीने तक खुदरा महंगाई दर बढ़ कर 27.5 फीसदी पर पहुंच गई है.

महंगाई दर 27.5 फ़ीसदी पर पहुंची

पाकिस्तान इस वक़्त गहरे आर्थिक संकट में फंसा हुआ है. पिछले साल के जनवरी महीने से 2023 के जनवरी महीने तक खुदरा महंगाई दर बढ़ कर 27.5 फ़ीसदी पर पहुंच गई है.

पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटता जा रहा है. तीन फ़रवरी को खत्म हुए सप्ताह में यह सिर्फ 2.91 अरब डॉलर का रह गया था.

लेकिन अगले कुछ महीनों के दौरान उसे मूल क़र्ज़ और ब्याज मिला कर 9 अरब डॉलर चुकाने होंगे.

पाकिस्तानी रुपए की क़ीमत बेतहाशा गिर रही है और इस वजह से उसके सामने क़र्ज़ का पहाड़ खड़ा हो गया है.

पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच बेलआउट के लिए फ़िलहाल कोई समझौता नहीं हो पाया है. पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए ये डील ज़रूरी है. लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई है.

पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच बेलआउट पर फ़िलहाल सहमति नहीं

पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच बेलआउट के लिए फ़िलहाल कोई समझौता नहीं हो पाया है. पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए ये डील जरूरी है. लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई है.

पाकिस्तान को आईएमएफ से 1.1 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज मिलना था. बेलआउट पैकेज का ये हिस्सा 2.5 अरब डॉलर के उस पैकेज हिस्सा है, जिस पर आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच 2019 में सहमति बनी थी.

आईएमएफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कई स्ट्रक्चरल सुधार करने को कहा है. इसमें तेल, गैस और बिजली के दाम बढ़ाने को कहा गया है. आईएमएफ के रुख को देखते हुए पाकिस्तान में नेचुरल गैस के दाम बढ़ाए गए हैं. आईएमएफ कुछ नए टैक्स लगाने की भी मांग कर रहा है. (bbc.com/hindi)