वाशिंगटन. अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन में वह सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि 10 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो जाए और अधिकांश स्कूलों को फिर से खोलेंगे. उन्होंने अमेरिकी जनता को भरोसा दिलाया कि उनके विशेषज्ञों का दल बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाएगा और अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकेगा.

अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक करीब 1.5 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं जिनमें से 2,86,000 संक्रमितों की मौत हो चुकी है. दुनिया भर में कोविड-19 के 6.82 करोड़ मामले हैं और इस महामारी के कारण 15 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य दल की घोषणा करते हुए बाइडन ने ट्रंप प्रशासन से कहा कि फाइजर और मॉडर्ना के साथ हुई बातचीत के बाद अब वह उनकी खुराकें खरीदने के लिए कदम उठाए तथा अमेरिका एवं दुनियाभर के लिए टीके का उत्पादन बढ़ाने की खातिर तेजी से काम करे.

कोरोना को ख़त्म करना है प्राथमिकता
बाइडन ने मंगलवार को कहा, 'यह किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो मेरा दल मेरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में कम से कम 10 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर सकेगा. इसके अलावा बच्चों को फिर से स्कूल भेजना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए.' उन्होंने कहा, 'अगर कांग्रेस उतना धन मुहैया कराए जिसकी हमें छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जरूरत है, यदि राज्य और शहर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ठोस उपाय करें जिनका कि हम सभी पालन करें तो मेरा दल यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि अधिकांश स्कूल मेरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में खुल जाएं.' बाइडन ने कहा कि उनके कार्यकाल के पहले 100 दिन में तीन महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं- मास्क अनिवार्य करना, टीकाकरण और स्कूलों को फिर से खोलना.

डॉ. विवेक मूर्ति अमेरिका के सर्जन जनरल: नव निर्वाचित राष्ट्रपति ने जेवियर बेसेरा को स्वास्थ्य एवं मानवीय सेवा मंत्री, भारतवंशी डॉ. विवेक मूर्ति को अपना सर्जन जनरल, डॉ. एंथनी फाउसी को कोविड-19 पर राष्ट्रपति का प्रमुख चिकित्सा सलाहकार, डॉ. रोचेल वालेंस्की को रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र का निदेशक तथा डॉ. मार्सेला नुनेज स्मिथ को कोविड-19 इक्विटी टास्क फोर्स की अध्यक्ष के रूप में चुना है. महामारी से निपटने के लिए अपनी टीम का परिचय करवाते हुए बाइडन ने डेलावेयर में मंगलवार को कहा कि आंरभ में नई सरकार की शीर्ष तीन प्राथमिकताएं होंगी. उन्होंने अमेरिकी जनता से अगले 100 दिन तक मास्क पहनने की अपील की ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके. उन्होंने कहा कि संघीय कार्यालयों एवं सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में इसे अनिवार्य किया गया है.

इसके बाद बाइडन ने इसी अवधि में दस करोड़ अमेरिकी लोगों के बीच टीका वितरित करने का वादा भी किया. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके कार्यकाल के पहले 100 दिन के भीतर वायरस को इतना तो काबू में लाया जा सकेगा कि 'अधिकांश स्कूलों को' फिर से खोला जा सके. बाइडन ने कहा, 'बच्चों को फिर से स्कूल भेजना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए.'

ट्रंप ने कोविड-19 टीके वाले शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक शासकीय आदेश पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत दूसरे देशों की मदद करने से पहले अमेरिकी लोगों तक कोविड-19 टीके की पहुंच सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जाएगी. ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो वह सबसे पहले अमेरिकी नागरिकों को कोविड-19 का टीका सुनिश्चित करने के लिए रक्षा उत्पादन कानून भी लागू करेंगे. रक्षा उत्पादन कानून के जरिए राष्ट्रपति निजी कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दे सकेंगे. कंपनियों को संघीय सरकार की प्राथमिकताओं के हिसाब से टीके का निर्माण करना होगा. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे पहले अमेरिकी कंपनियों ने सुरक्षित और कारगर टीका तैयार किया.

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मंगलवार को शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, 'साथ मिलकर हम जल्द ही महामारी को खत्म कर देंगे तथा देश-दुनिया में लाखों लोगों की जान बचाएंगे. हमने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है.' ट्रंप प्रशासन ने कोविड-19 के सुरक्षित और प्रभावी टीके के उत्पादन और वितरण के संबंध में ‘ऑपरेशन वार्प स्पीड’ की शुरुआत की थी. ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि उनके प्रशासन ने कोरोना वायरस टीके के विकास के लिए 14 अरब डॉलर राशि की मदद की है. उन्होंने कहा कि सरकार की मदद के बाद दवा कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना को टीका विकसित करने में मदद मिली. फाइजर ने ‘ऑपरेशन वार्प स्पीड’ से अलग अपना टीका तैयार किया है लेकिन इसके निर्माण और वितरण के लिए उसने अमेरिकी सरकार के साथ तालमेल किया है. (news18.com)
 

बेटा यूरोप पहुंचकर फुटबॉलर बन जाए, बस. लेकिन सफर के दौरान बेटा मारा गया और तस्करों ने उसे समंदर में फेंक दिया. सेनेगल की अदालत ने अब बच्चे के पिता को सजा सुनाई है.

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पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल में अपने बेटों को यूरोप भेजने वाले तीन पिताओं को जेल की सजा सुनाई गई है. करीब दो साल की सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों पिताओं को दो-दो साल जेल की सजा सुनाई. तीनों को "दूसरों का जीवन खतरे में डालने" का दोषी करार दिया गया.

अदालत ने माना कि तीनों पिताओं को पता था कि बच्चों को अंटलांटिक महासागर के जरिए यूरोप भेजने में जोखिम था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया. पिताओं ने बच्चों को यूरोप ले जाने के लिए तस्करों को पैसा भी दिया. मामले का पता 15 साल के बच्चे डोडो की मौत के बाद चला.

2018 में नाव के जरिए अटलांटिक महासागर पार करने की कोशिश के दौरान डोडो की तबियत बिगड़ गई. उसे कोई इलाज नहीं मिला और उसकी मौत हो गई. तस्करों ने डोडो का शव समंदर में फेंक दिया.

गरीबी से निकलने की छटपटाहट

जांच में पता चला कि डोडो के पिता ने एक तस्कर को 380 यूरो दिए थे. तस्कर ने डोडो को स्पेन की फुटबॉल ट्रेनिंग एकेडमी पहुंचाने के वादा किया था. डोडो के साथ और परिवारों के बेटे भी थे. उनसे भी तस्करों ने एक बच्चे को इटली के फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर में भर्ती करवाने का वादा किया था. तीनों पिता मछुआरे हैं.

कैनरी द्वीप पर घुसने की नाकाम कोशिशों के बाद दो बच्चे लौट आए और उन्होंने डोडो की दर्दनाक कहानी बताई. इसके बाद डोडो के समर्थन में सेनेगल में प्रदर्शन हुए. गरीबी और किसी तरह यूरोप पहुंचने के दबाव को लेकर अभियान छिड़ गए.

अदालती सुनवाई के दौरान डोडो के पिता ने कोर्ट से कहा, "मैं उसके लिए सफलता के दरवाजे खोलना चाहता था. मैं दुआ के लिए उसे ओझाओं के पास भी लेकर गया. अगर मुझे पता होता कि वह कभी नहीं लौटेगा तो मैं ऐसा जोखिम हरगिज नहीं लेता."

बेटे की मौत से टूटे पिता ने अदालत में गिड़गिड़ाते हुए कहा, "मैं आपके सामने हूं लेकिन मेरी आत्मा मुझे पहले ही छोड़ चुकी है."

कई शव तैरते हुए तटों तक पहुंचते हैं

अफ्रीका और यूरोप के बीच जानलेवा समंदर

सेनेगल के तट से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर स्पेन के कैनरी द्वीप हैं. यूरोप आने की चाहत रखने वाले कई अफ्रीकी किसी तरह इन द्वीपों तक पहुंचना चाहते हैं. तस्कर उन्हें खचाखच भरी कच्ची पक्की नावों में सवार करते हैं और अंधेरे में कैनेरी द्वीप के तटों पर उतरने के लिए मजबूर करते हैं.

यूएन के इंटरनेशनल ऑफिस फॉर माइग्रेशन के मुताबिक 2020 में इस कोशिश में 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. पिछले साल यह संख्या 210 थी. वहीं दूसरी तरफ शरणार्थियों की बढ़ती संख्या की वजह से यूरोप में दक्षिणपंथी राजनीति तेज हुई है. अब यूरोपीय देश आप्रवासियों को अपने तटों से दूर रखने की भरसक कोशिशें कर रहे हैं.

ओएसजे/एके (एएफपी)

पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन देने की योजना है लेकिन वहां टीका अभियानों को लेकर पहले से ही कॉन्सपिरेसी थ्योरी मौजूद है. देश में चीनी वैक्सीन देने की योजना है लेकिन साजिश के सिद्धांत कई बार जानलेवा होते हैं.

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डॉ. मोहसिन अली ने भावी वॉलंटियरों से सभी तरह के सवाल सुने हैं, जिनमें कुछ सवाल ऐसे हैं-"क्या यह मेरी प्रजनन क्षमता को खत्म कर देगा? क्या इससे मेरी मौत हो जाएगी और क्या इसमें कोई 5जी चिप है और क्या यह लोगों को एकसाथ नियंत्रित करने की साजिश है?" इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में काम करने वाले डॉ. मोहसिन अली ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि वे इस तरह के कई सवालों का सामना कर चुके हैं.

डॉ. अली कहते हैं, "मैं उन्हें तर्क के साथ जवाब देने की कोशिश करता हूं, कुछ उसके बाद भी इनकार कर देते हैं." पाकिस्तान में कुछ और अस्पताल के अलावा चीनी कंपनी कैनसिनो द्वारा बनाई गई वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल इस अस्पताल में भी चल रहा है. सरकार ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह वैक्सीन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है लेकिन उसने यह साफ नहीं किया है कि वह कैनसिनो से ही वैक्सीन खरीदेगी या किसी अन्य कंपनी से.

पिछले महीने हुए गैलप सर्वे के मुताबिक देश में एक बार टीका उपलब्ध हो जाता है तो 37 फीसदी आबादी को वह मिल पाएगा. गैलप के एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल गिलानी के मुताबिक, "टीका के प्रतिरोध के इतिहास को देखते हुए यह ना केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लिए चिंताजनक है क्योंकि वायरस को रोकने के लिए पूरी दुनिया में टीकाकरण निर्भर करता है."

पाकिस्तान में पोलियो अभियान कई बार निशाने पर आ चुके हैं.

पूरी दुनिया में टीका विरोधी भावनाओं का मुकाबला एक बड़ी समस्या है लेकिन पाकिस्तान किसी और देश के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है. पोलिया अभियान के दौरान दर्जनों लोग हमलों में मारे जा चुके हैं. पोलियो अभियान में शामिल टीमों पर हमले होना आम बात है, ऐसा ही कुछ हाल पड़ोसी देश अफगानिस्तान का है.

भरोसे की कमी

पोलियो के खतरे को लेकर दशकों से सभी लोग अच्छे तरीके से परिचित हैं लेकिन कोविड-19 एक नई बीमारी है और अधिकारी इसके बारे में तत्काल संदेश देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. पाकिस्तान में टीके के प्रभावशीलता का अध्ययन करने वाले सऊदी अरब की अल-जाफ यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर तौकीर हुसैन मलही कहते हैं, "कई लोग अब भी मानते हैं कि यह असली बीमारी नहीं है."

मौलवी किबला अयाज जो कि देश के सर्वोच्च धार्मिक परिषद के अध्यक्ष हैं और सरकार को सामाजिक और न्यायिक मुद्दों पर राय देते हैं, कहते हैं कि कोविड-19 से जुड़ी कई तरह की अफवाह पश्चिम से फैल रही है और इसका प्रसार सोशल मीडिया से हो रहा है. अयाज कहते हैं, "अभी तक कई विद्वानों ने टीका और इलाज को महत्वपूर्ण बताया है लेकिन हमेशा कट्टर लोग होते हैं, जैसा कि पोलियो अभियान के दौरान देखा गया है."

एए/सीके (रॉयटर्स)

लंदन, 9 दिसंबर  | एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, अंतरिम विश्लेषण के पहले पूर्ण परिणामों ने पुष्टि की है कि ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन काफी असरदार है। वैक्सीन ट्रायल के दौरान 23,745 में से केवल तीन प्रतिभागियों ने गंभीर प्रतिकूल स्थितियों का सामना किया है। ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन परीक्षणों के अंतरिम परिणामों में पाया गया कि टीका 70 प्रतिशत मामलों में लक्षणात्मक रोग से बचाता है। जिन्हें दो पूर्ण खुराक दी गई उन पर 62 प्रतिशत टीका असरदार रही और जिन्हें आधा दिया गया उन पर 90 प्रतिशत रही।

परिणाम कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्रकाशित होने वाले पहले पूर्ण समीक्षित प्रभावकारिता परिणाम हैं और द लैन्सेट मैगजिन में प्रकाशित किया गया है।

परिणाम ब्रिटेन और ब्राजील (11,636 लोग) में चरण 3 परीक्षणों के पूर्व-निर्दिष्ट पूल्ड एनालिसिस के आधार पर, ब्रिटेन ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में 4 ट्रायल में कुल 23,745 लोगों की भागीदारी और सुरक्षा डेटा के साथ है।

सभी प्रतिभागी ठीक हो गए हैं या ठीक हो रहे हैं, और परीक्षण में बने हुए हैं।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी ऑथर और डॉक्टर मेरीन वोयसे ने कहा, "इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए परिणाम हमारे पहले अंतरिम विश्लेषण से महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रदान करते हैं।"

उन्होंने कहा कि भविष्य के विश्लेषणों में और अधिक डेटा के साथ, हम प्रमुख उपसमूहों में अंतर की जांच करेंगे जैसे कि उम्रदराज, वयस्क, विभिन्न जाति के लोग, खुराक, बूस्टर टीकों का समय, और हम यह निर्धारित करेंगे कि कौन सी प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं संक्रमण या बीमारी से सुरक्षा के लिए बेहतर हैं।"

अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि पिछले परीक्षण के परिणामों में पाया गया है कि टीका एंटीबॉडी और टी सेल प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को उभारता है, और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों में सुरक्षित है, जिसमें उम्रदराज वयस्क भी शामिल हैं।

स्टडी के लीड लेखक प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने कहा, "हमारे निष्कर्षों से पता चलता है कि हमारी वैक्सीन की प्रभावकारिता स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है।"

सभी 23,745 प्रतिभागियों में गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की निगरानी की गई। पहली खुराक के 21 दिनों के बाद से कोविड-19 के लिए 10 मामले दर्ज किए गए थे, सभी नियंत्रण में थे, और दो को गंभीर रूप से वगीकृत किया गया था, जिसमें एक मौत भी शामिल रही। (आईएएनएस)
 

अरुल लुइस
न्यूयॉर्क, 9 दिसंबर | पाकिस्तान हिंदू और ईसाई महिलाओं को चीन में उप-पत्नी या रखैल और मजबूर दुल्हन के तौर पर मार्केटिंग कर रहा है। ये बात अमेरिका के शीर्ष राजनयिक सैमुअल ब्राउनबैक ने कही है।

ब्राउनबैक ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि चीनी पुरुषों के लिए "दुल्हनों के स्रोतों में से एक धार्मिक अल्पसंख्यक ईसाई और हिंदू महिलाएं हैं, जिनकी उपपत्नी के तौर पर मार्केटिंग की जा रही है और चीन में दुल्हन बनने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी वहां स्थिति अच्छी नहीं है और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है।"

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पाकिस्तान को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न (सीपीसी) बताया है। चीन द्वारा दशकों से लागू की गई एक-बच्चे की नीति के कारण और लड़के को प्राथमिकता दिए जाने के कारण चीनी पुरुषों के लिए महिलाओं की खासी कमी हो गई है जिसके कारण वे अन्य देशों से मिस्ट्रेस और मजदूरों के रूप में दुल्हनों को आयात करते हैं।

अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ)ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के अन्य मुद्दों का हवाला देते हुए भारत को सीपीसी पर रखने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सचिव माइक पोम्पिओ ने सोमवार को पदनामों की घोषणा करते समय इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया।

हालांकि ब्राउनबैक ने कहा कि वाशिंगटन भारतीय स्थिति को करीब से देख रहा है और ये मुद्दे सरकार, उच्च सरकारी स्तर पर उठे हैं और उठते रहेंगे।

हिंदुओं, ईसाइयों, बौद्धों और सिखों को पड़ोसी इस्लामिक या मुस्लिम बहुल देशों में धार्मिक उत्पीड़न से बचाकर उनको देश में नागरिकता देने के लिए नागरिक संशोधन कानून लाया गया है लेकिन ये कानून सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद मुसलमानों को भी नागरिकता प्राप्त करने से नहीं रोकता है।

अमेरिका में भी सीएए जैसा एक कानूनी प्रावधान है जो ईरान के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को शरण देता है।

पाकिस्तानी रिपोर्टर द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान को सीपीसी पदनाम देना और भारत को नहीं देना, ये पोम्पिओ का दोहरा मानदंड है? इस पर ब्राउनबैक ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ काफी कार्रवाई सरकार द्वारा की जाती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है।

उन्होंने कहा, "ईशनिंदा के आरोप वाले दुनिया के आधे लोग केवल पाकिस्तान में बंद हैं। भारत में सीएए जैसी कुछ कार्रवाइयां सरकार द्वारा की जाती हैं, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा आदि होने पर हम देखते हैं कि क्या इसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाई गई या सांप्रदायिक हिंसा के बाद न्यायिक कार्रवाई हुई या नहीं।"

एक अमेरिकी रिपोर्टर द्वारा पूछ जाने पर कि पोम्पिओ ने भारत को सीपीसी नामित करने की यूएससीआईआरएफ की सिफारिश का पालन क्यों नहीं किया। इस पर ब्राउनबैक ने कहा, "सचिव द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूं।"

लेकिन उन्होंने कहा कि पोम्पिओ भारत में होने वाली सांप्रदायिक हिंसा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और इससे जुड़े कुछ मुद्दों के बारे में भी जानते हैं।

पोम्पिओ ने रूस और वियतनाम को भी सीपीसी के रूप में नामित करने की सिफारिशों का पालन नहीं किया।

पाकिस्तान के अलावा पोम्पिओ ने चीन, म्यांमार इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को सीपीसी सूची में डाल दिया है। (आईएएनएस)
 

अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति ने पदभार संभालने के पहले 100 दिनों के अंदर 10 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर उनके शुरुआती महीने महामारी ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन इसकी गति कम करके ज़िंदगी बदल सकते हैं.

20 जनवरी को शपथ ग्रहण के बाद की अपनी स्वास्थ्य मामलों की टीम से रूबरू कराते हुए बाइडन ने दोहराया कि वो अमेरिका में लोगों को "100 दिन के लिए मास्क पहनने" को कहेंगे.

मंगलवार को एक रिपोर्ट ने अमेरिकियों के लिए फाइज़र/बायोएनटेक वैक्सीन को मंज़ूरी देने और इसे रोल आउट करने का रास्ता साफ़ कर दिया.

इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ऑपरेशन वार्प स्पीड नामक अपने कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर हुए एक सम्मेलन में शिरकत की और वैक्सीन की संभावित मंज़ूरी का स्वागत किया.

जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के शोध के मुताबिक़, अमेरिका में अब तक कोरोना संक्रमण के डेढ़ करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 285,000 लोगों की मौत हुई है. दोनों ही आंकड़े दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं.

देश के कई हिस्सों में संक्रमण के बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और रिकॉर्ड संख्या में लोग अस्पतालों में हैं. कुछ विशेषज्ञ पिछले महीन थैंक्सगिविंग की सालाना छुट्टियों के मौक़े पर लाखों लोगों के यात्रा करने को इसका ज़िम्मेदार मानते हैं.

बाइडन ने क्या कहा?
जो बाइडन ने डेलावेयर में एक प्रेस वार्ता में बताया कि कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल जेवियर बेसेरा उनके स्वास्थ्य मंत्री होंगे जबकि रोशेल वालेंस्की रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) की प्रमुख होंगी.

बाइडन ने कहा, "मेरे पहले 100 दिन कोविड-19 वायरस को ख़त्म नहीं कर पाएंगे. मैं इसका वादा नहीं कर सकता. लेकिन हम इससे जल्दी निकलने वाले नहीं हैं."

उन्होंने कहा कि "पहले 100 दिनों में हम बीमारी की गति को बदल सकते हैं और अमेरिका में ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं."

लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर देश की संसद कांग्रेस ने तुरंत फंड के बारे में फ़ैसला नहीं लिया तो कोरोनो वायरस से निपटने की कोशिशें धीमीं हो सकती हैं.

उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए स्कूल वापस खोलना भी एक प्राथमिकता होगी.

बाइडन के अन्य सहयोगियों में डॉ एंथनी फाउची भी शामिल होंगे. वो चीफ़ कोविड मेडिकल एडवाइज़र होंगे. संक्रामक रोग विशेषज्ञ फाउची ट्रंप टीम के भी सलाहकार थे और अक्सर अपने विचारों की वजह से राष्ट्रपति के निशाने पर रहते थे.

व्हाइट हाउस में क्या हुआ?
मुख्य तौर पर ये अमेरिका के लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की ऑपरेशन वार्प स्पीड की कोशिशों का जश्न था. वैसे अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरूआत बाइडन की टीम ही करेगी.

वैक्सीन की संभावित मंज़ूरी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा: "वो कहते हैं कि ये एक जादू है और मुझे लगता है कि ये सच है."

उन्होंने साथ ही कहा, "जो भी अमेरिकी वैक्सीन लगवाना चाहता है उसे वैक्सीन मिलेगी और हमें लगता है कि वसंत ऋतु तक हम ऐसी स्थिति में होंगे जिसके बारे में कुछ महीनों पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था."

ट्रंप प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि जनवरी के मध्य तक लगभग ढाई करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल सकेगी.

राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए हैं जिससे सुनिश्चित होगा कि अमेरिकियों को सबसे पहले डोज़ मिले. ये उनकी पुरानी अमेरिका फर्स्ट की नीति का पालन करने वाला कदम लगता है.

लेकिन अभी ये साफ़ नहीं है कि अमेरिकी कंपनियां पहले ही दूसरे देशों से जो कॉन्ट्रेक्ट कर चुकी हैं, उनपर इसका क्या असर होगा. ट्रंप प्रशासन ने फाइज़र/बायोएनटेक की पहली 100 खुराक के लिए डील की है.

ब्रिटेन में मंगलवार से टीकाकरण शुरू कर दिया गया. अमेरिका के कुछ मीडिया का कहना है कि कार्यकारी आदेश चिंता ज़ाहिर करता है कि इतनी डोज़ काफी नहीं होगी.

वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका कहां है?
अमेरिकी नियामकों ने मंगलवार को फाइज़र/बायोएनटेक वैक्सीन के 95% प्रभावी होने की पुष्टि की, इसके साथ ही इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनुमति का रास्ता साफ़ हो गया है. पूरी सुरक्षा के लिए इसकी दो खुराक लेनी होगी.

फ़ूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफ़डीए) को ऐसा चिंता का कोई कारण नहीं मिला जिसकी वजह से वैक्सीन को मंज़ूरी ना मिले. इसपर औपचारिक निर्णय लेने के लिए गुरुवार को बैठक होगी.  (bbc.com)

आंध्र प्रदेश के एलुरु में फैली रहस्यमयी बीमारी के मरीजों के खून के सैंपलों की जांच में सीसा और निकल जैसे धातु मिले हैं, लेकिन अभी भी सरकार ने किसी तरह के प्रदूषण की संभावना के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा है.
 डायचेवेले पर चारु कार्तिकेय का लिखा
    
मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली स्थित एम्स द्वारा की गई प्राथमिक जांच में मरीजों के खून के सैम्पलों में सीसा और निकल मिले हैं. बयान में यह भी कहा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और दूसरे संस्थान में जांच अभी भी चल रही है और उम्मीद है कि नतीजे जल्द आएंगे.

मंगलवार को इस बीमारी के लक्षणों वाले मरीजों की संख्या बढ़ कर 556 हो गई. हालांकि इनमें से 458 को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है और सिर्फ 98 अभी भी भर्ती हैं, जिन पर जांच चल रही है. मरीजों में 12 साल से कम उम्र के 45 बच्चे भी हैं. इन सभी लोगों को दौरे पड़े थे, उल्टियां आई थीं और फिर वो बेहोश हो गए थे.

अधिकारियों का कहना है कि दौरे पड़ना और बेहोश होना सभी मरीजों में सिर्फ एक बार देखा गया. परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति में ये लक्षण दिखे, जिसका मतलब है कि यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे तक नहीं फैलती है. विद्यानगर के रहने वाले 45 वर्षीय श्रीधर के अलावा रहस्यमयी बीमारी से और किसी के निधन की खबर अभी तक नहीं मिली है.

बीमारी की तफ्तीश में अब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शामिल हो गया है. पानी के साथ-साथ दूध और चावल के सैंपलों की जांच भी की जा रही है. एलुरु में विशेष सफाई अभियान भी शुरू किया जा सकता है. कुछ जानकार कीटनाशकों के द्वारा पानी के प्रदूषण की भी संभावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है.

कोविड-19 संक्रमण के मामलों में आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से है, लेकिन इस बीमारी के लक्षण कोविड के लक्षणों जैसे नहीं हैं. राज्य में स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि इस बीमारी के सभी पीड़ितों का कोविड टेस्ट हो चुका है और किसी को भी संक्रमित नहीं पाया गया है.
 

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने "दुनिया का पहला" ऐसा मीडिया बार्गेनिंग कोड पेश किया है जिसके तहत गूगल और फेसबुक को समाचार सामग्री डालने पर कंपनियों को भुगतान करना पड़ेगा.

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ऑस्ट्रेलिया की सरकार का कहना है कि यह दुनिया का पहला कानून है जिसके तहत ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में सबको समान मुकाबले का मौका मिलेगा. प्रस्तावित कानून मसौदे का नाम "समाचार मीडिया अनिवार्य मोलतोल संहिता" (मीडिया बार्गेनिंग कोड) है. वहीं फेसबुक ने कहा कि कानून इंटरनेट की गतिशीलता को गलत बताता है. ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जो कानून तैयार किया है उसके तहत गूगल और फेसबुक को देश में पत्रकारिता या समाचार से जुड़ी गतिविधियों के लिए भुगतान करने को बाध्य किया जाएगा.

वित्त मंत्री जोश फ्राइडेनबर्ग ने एक बयान में कहा, "कानून समाचार कारोबार और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच मोलतोल शक्ति असंतुलन को संबोधित करेगा." फ्राइडेनबर्ग ने कहा कि कानून यह सुनिश्चित करेगा कि ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक हित पत्रकारिता को बनाए रखने में मदद करने के लिए समाचार मीडिया कारोबार को उनके द्वारा दी गई सामग्री का उचित भुगतान हो." उन्होंने आगे कहा, "यह मसौदा इस तरह से तैयार किया गया है जिससे ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को बराबरी का मौका मिले और एक स्थायी और व्यवहार्य ऑस्ट्रेलियाई मीडिया परिदृश्य सुनिश्चित हो सके."

क्या है कानून का मसौदा?

इस कानून के मसौदे के मुताबिक बड़ी तकनीकी कंपनियों को सार्वजनिक प्रसारकों समेत ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख मीडिया कंपनियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. कंपनियां अपनी खबरों को किस कीमत पर उपयोग की इजाजत देती है इस पर सौदा होगा. अगर मीडिया कंपनी और तकनीकी कंपनी किसी तय कीमत पर करार नहीं कर पाती है तो एक बाध्यकारी निर्णय लेने के लिए एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा. डिजिटल कंपनियां अगर फैसले का पालन नहीं करती हैं उन पर 74 लॉख अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

दुनिया का पहला ऐसा कानून

सरकार ने शुरू में राज्य द्वारा वित्त पोषित मीडिया, ऑस्ट्रेलियाई समाचार कॉर्प और विशेष प्रसारण सेवा को टेक कंपनियों द्वारा मुआवजा दिए जाने से बाहर करने की योजना बनाई थी लेकिन नए मसौदा कानून के तहत, उन प्रसारकों को वाणिज्यिक मीडिया व्यवसायों की तरह भुगतान किया जाएगा. मसौदा कानून शुरू में फेसबुक न्यूजफीड और गूगल सर्च पर लागू होगा लेकिन अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा. फ्राइडेनबर्ग के मुताबिक ऑनलाइन विज्ञापन का 53 प्रतिशत हिस्सा गूगल ले रहा है जबकि फेसबुक 23 प्रतिशत हिस्सा पा रहा है.

फ्राइडेनबर्ग ने पत्रकारों से बात करते हुए इसे बहुत बड़ा सुधार बताया है. उन्होंने कहा, "यह दुनिया में पहली बार होगा और दुनिया देख रही है कि यहां ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है. यह एक समग्र कानून है जो दुनिया में इस तरह के किसी भी कानून की अपेक्षा में आगे जाकर बात करता है."

एए/सीके (डीपीए)

सिंगापुर. अरबपति और माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने वित्तीय नवाचार और समावेशन के लिए भारत की नीतियों की तारीफ की है. बिल गेट्स ने कहा कि उनकी परोपकारी नींव अन्य देशों के साथ मिलकर ओपन-सोर्स टेक्नोलॉजी को रोल आउट करने के लिए काम कर रही है. इन देशों में भारत प्रमुख तौर पर शामिल है.

बिल गेट्स ने मंगलवार को सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में कहा, 'अगर लोग चीन के अलावा किसी एक देश में पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि वो भारत को देखें. यहां अपार संभावनाएं हैं. ये देश अच्छा कर रहा है.' गेट्स कहते हैं, 'असल में भारत में संभावनाएं विस्फोट कर रही हैं. वहां इनोवेशन के शानदार मौके हैं.'

बिल गेट्स ने कहा कि भारत में अगले 10 वर्षों में बेहद तेज आर्थिक वृद्धि दर दर्ज करने की क्षमता है. इससे लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकेगा और सरकार स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में अच्छा निवेश कर सकेगी.

गेट्स ने कहा कि निजी क्षेत्र के व्यापक इनोवेशन और डिजिटल उपकरणों जैसी तकनीक के इस्तेमाल से भारत को कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी. उन्होंने भारत के लिए अपने फाउंडेशन की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को सूचीबद्ध करते हुए डिजिटल भुगतान के जरिए गरीबों को फायदा पहुंचाने, स्वच्छता और पोलियो मुक्त कार्यक्रम समेत भारत के कई कार्यक्रमों की तारीफ की. गेट्स ने कहा कि उनकी फाउंडेशन यहां सफल हुए कुछ कार्यक्रमों को अफ्रीकी महाद्वीप के देशों में अमल के लिए ले जाना चाहती है.

गेट्स ने कहा कि 2016 में डिमोनिटाइजेशन (नोटबंदी) के बाद भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाया. इससे यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई, स्मार्टफोन के उपयोग और वायरलेस डेटा दरों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, जो फिर भी दुनिया में सबसे कम हैं.

वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष ने कहा, 'भारत डिजिटल रिवोल्यूशन का एक बेहतरीन उदाहरण है. उनका संगठन अब कुछ देशों की मदद कर रहा है, जिनके पास ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकियों के आधार पर समान सिस्टम को रोल आउट करने के लिए मानक स्थापित नहीं हैं.'

बिल गेट्स को पीछे छोड़ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने एलन मस्क

गेट्स ने कहा, ‘कम खर्चे में स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए भारत को निजी क्षेत्र के इनोवेशन की काफी जरूरत है. मैं आश्वस्त हूं कि ये इनोवेशन न केवल भारत में अमल योग्य होंगे बल्कि दूसरे देशों में हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए भी फायदेमंद होंगे.’
 (news18.com)

सुमी खान
ढाका, 9 दिसंबर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि 25 मार्च, 1971 को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की निर्दोष नागरिकों की क्रूर और सामूहिक हत्याएं की थी।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि, यह नरसंहार 'बंगाली' देश के उनकी वैध मांग को अस्वीकार करने और उनकी जातीय राजनीतिक पहचान को समाप्त करने के लिए किया गया था।

हसीना ने आगे कहा, "इस दिन हमें मानवता और वैश्विक शांति के लिए नरसंहार को 'फिर कभी नहीं' के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करनी चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "साल 1971 में हमें दिया गया दर्द और आघात हमें कहीं भी नरसंहार का अंत करने के लिए प्रेरित करता है और इस जघन्य अपराध के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करता है।"

हसीना ने कहा, "'अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस' और नरसंहार के पीड़ितों की गरिमा और इस अपराध की रोकथाम के साथ-साथ नरसंहार की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन की 72वीं वर्षगांठ के अवसर पर बांग्लादेश पूरे विश्व के इतिहास में नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ एकजुटता जताता है और इस तरह के जघन्य अपराधों को रोकने के लिए अपनी ²ढ़ प्रतिबद्धता को दोहराता है।"

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 1971 के युद्ध के दौरान बांग्लादेश उन कुछ देशों में शामिल है जिन्होंने नरसंहार के सबसे बुरे रूपों में से एक का सामना किया है।

हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया कि वह नरसंहार के मूल कारणों का पता लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करे, शुरुआती संकेतों की पहचान करे और दुनिया में कहीं भी किसी भी नरसंहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करें।

उन्होंने आगे कहा कि 1971 के नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने और मानवता के खिलाफ इन अपराधों को रोकने के लिए देश की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए, देश की संसद ने 25 मार्च को 'नरसंहार दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है और तदनुसार हर साल इसे बांग्लादेश और पूरी दुनिया में रह रहे बांग्लादेशी लोगों, जो अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, द्वारा मनाया जाता है। (आईएएनएस)
 

न्यूयॉर्क, 9 दिसम्बर | अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संकट की घड़ी में परखे जा चुके और 'विश्व स्तरीय' हेल्थ केयर और कोविड टीम को अमेरिका में ऐसे समय में पेश किया है जब वायरस ने देश में 285,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है। बाइडेन द्वारा अमेरिकी सर्जन जनरल पद के लिए नामित विवेक मूर्ति की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने जमकर सराहना की।

विलमिंगटन (डेलावेयर) में भाषण के दौरान बाइडेन ने मूर्ति की जमकर तारीफ की।

उन्होंने कहा, "अमेरिका के सर्जन जनरल के लिए, मैं डॉ. विवेक मूर्ति को नामांकित करता हूं।"

बाइडेन ने कहा, "एक प्रसिद्ध चिकित्सक और अनुसंधान वैज्ञानिक। स्वास्थ्य देखभाल पर एक विश्वसनीय नेशनल लीडर और मेरे लिए, इस अभियान और ट्रांजिशन के दौरान एक विश्वसनीय सलाहकार।"

उन्होंने कहा कि यह पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के प्रशासन में काम कर चुके मूर्ति के लिए अमेरिका के डॉक्टर के रूप में कार्य करने का दूसरा अवसर होगा।

अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने सबसे अधिक दबाव वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों में से कुछ को लिया - जिसमें ओपियोइड संकट से लेकर अमेरिका के मानसिक स्वास्थ्य तक के खतरे थे।

उन्होंने कहा कि मैंने डॉ. मूर्ति को सर्जन जनरल के रूप में फिर से सेवा करने के लिए कहा है - लेकिन ज्यादा जिम्मेदारियों के साथ।

बाइडेन ने कहा कि वह हमारी कोविड प्रतिक्रिया पर एक प्रमुख सार्वजनिक आवाज होंगे। विज्ञान और चिकित्सा में जनता के विश्वास और विश्वास को बहाल करने के लिए। लेकिन वह मेरे लिए एक प्रमुख सलाहकार भी होंगे और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों - मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन और स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक और पर्यावरण निर्धारकों, और बहुत कुछ के लिए एक सभी-सरकारी ²ष्टिकोण का नेतृत्व करने में मदद करेंगे।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा कि इन सबसे ऊपर, वह इस देश में संभावनाओं के स्थान के रूप में विश्वास को बहाल करने में मदद करेंगे।

उन्होंने मूर्ति की तारीफ करते हुए कहा, "भारतीय प्रवासियों का एक बेटा, जिन्होंने अपने बच्चों को हमेशा अमेरिका के वादे पर विश्वास करने के लिए कहा।"

बाइडेन ने कहा कि डॉ. मूर्ति मेरे सबसे विश्वसनीय पब्लिक हेल्थ और चिकित्सा सलाहकारों में से एक होंगे और "मैं उनकी निरंतर सार्वजनिक सेवा के लिए आभारी हूं।"(आईएएनएस)

जर्काता. इंडोनेशिया में सोमवार को गोलीबारी की एक घटना में इंडोनेशियाई इस्लामिक धर्मगुरू रिजीक शिहाब (Rizieq Shihab) के छह समर्थकों की मौत हो गई. पुलिस का मानना है कि इस झड़प से दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश में अधिकारियों और इस्लाम धर्म के मानने वालों के बीच तनाव बढ़ सकता है. जकार्ता के पुलिस प्रमुख फादिल इमरान ने घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह घटना आधी रात के बाद एक राजमार्ग पर हुई जहाँ रिजिक शिहाब के समर्थकों ने अलग अलग तरह के हथियारों जैसे पिस्तौल, दरांती और समुराई तलवार से पुलिस पर हमला बोल दिया.

रिजिक के समर्थकों ने पुलिस पर किया था हमला: पुलिस

प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने हथियारों का भी प्रदर्शन किया. पिछले महीने सऊदी अरब से आत्म निवास करके आने के बाद विवादास्पद और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मौलवी ने कई सामूहिक समारोह किये जिनमें कोरोना वायरस का प्रोटोकॉल तोडा गया था. पुलिस कोरोनोवायरस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए इस मौलवी की जांच में लगी हुई थी. यह मौलवी पिछले हफ्ते भी पुलिस की पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुआ और न ही इस हफ्ते वह जाँच के लिए सामने आया.

घटना के समय धर्मगुरू रिजीक और उनका परिवार पढ़ रहे थे नमाज

धार्मिक गुरू रिजीक के नेतृत्व वाले हार्डलाइन समूह 'इस्लामिक डिफेंडर फ्रंट' (एफपीआई) के एक प्रवक्ता मुनरमन ने पुलिस के उनके अनुयायियों के सशस्त्र होने के इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि उनके धर्मगुरू और उनका परिवार उस समय सुबह की नमाज पढ़ रहे थे जब उन पर कुछ अनजान लोगों ने हमला किया. उन्होंने कहा कि रिज़िक के छह अंगरक्षकों की हत्या अन्यायपूर्ण है.

इस मौलवी का इतिहास है विवादास्पद

55 साल के इस फायरब्रांड मौलवी ने 2017 में पोर्नोग्राफी और देश के प्रति अपमानजनक विचारधारा के कारण तीन साल सऊदी अरब में गुजारे. वहां तीन साल काटने के बाद अब जब वह जकार्ता में वापस लौटा तब उसके हजारों अनुयायियों ने सफेद इस्लामी वेश में एयरपोर्ट पहुंचकर हेल्थ प्रोटोकॉल तोड़कर उसका हाथ चूमा. इंडोनेशिया छोड़ने से पहले रिजीक बासुकी तजहा पुरमना नाम के जकार्ता के पूर्व ईसाई गवर्नर का विरोध करने वाले कट्टरपंथी the 212 ’आंदोलन का प्रमुख था. बासुकी तजहा पुरमना को अहोक के नाम से भी जाना जाता है और जिसे इस्लाम का अपमान करने के लिए जेल भेजा गया था.

अपनी वापसी के बाद के हफ्तों में, रिज़िक ने एक "नैतिक धर्मयुद्ध" शुरू करने की योजना की घोषणा की और कुछ सरकार और विपक्षी हस्तियों से मुलाकात की, जिससे राष्ट्रपति जोको विडोडो के प्रशासन में बेचैनी पैदा हो गई है. (news18)

लंदन, 08 दिसंबर | ब्रिटेन से एक बच्ची करीब छह साल पहले लापता  हो गई थी. लाख मशक्कत के बाद भी उसके बारे में छह साल तक कोई खबर किसी के हाथ नहीं लगी. ब्रिटेन पुलिस को अब गुमशुदा लड़की के बारे में जानकारी मिली है कि वह सीरिया के डिटेंशन कैंप  में देखी गई है. वह लड़की जब गायब हुई थी तब वह किशोरावस्था में थी, लेकिन अब शादीशुदा है और आईएसआईएस के ब्राइड्स कैंप में रह रही है. लड़की का नाम नसरा बताया जा रहा है. नसरा के दो बेटे भी पैदा हुए हैं. बड़ा बेटा फारिस छह साल की उम्र में गठबंधन सेना के हवाई हमले में मारा गया था. इस हमले में नसरा का पति असील मुथाना भी घायल हो गया था. नसरा अब अपने पति से अलग हो चुकी है. वह अपने तीन साल के छोटे बेटे तल्हा के साथ डिटेंशन कैंप में रह रही है.

सीरिया में एक आतंकी से कर ली शादी

ब्रिटेन के लेविशम स्थित अपने घर से वह बच्ची वर्ष 2014 में लापता हो गई थी. अब उस बच्ची के बारे में कहा जा रहा है कि वह कुर्द द्वारा चलाए जा रहे अल-होल डिटेंशन एंड रिफ्यूजी कैंप में रह रही है. यह कैंप उत्तरपूर्वी सीरिया में स्थित है. नसरा को सीरिया आने के आईएसआईएस ने राजी किया था. बाद में यहां कैंप में ही साथ रह रहे एक आतंकी से उसने शादी कर ली. उसका पति कार्डिफ का रहने वाला था.

सीरिया के डिटेंशन कैंप, जहां नसरा रह रही है, वहीं बीते साल ब्रिटेन की शमीमा बेगम से उसकी मुलाकात हुई थी. नसरा की नागरिकता को राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते रद्द कर दिया गया है लेकिन फिर भी वह ब्रिटेन लौटने की अनुमति चाहती है. कैंप में उसके साथ 70 हजार लोग रह रहे हैं. इस आबादी का बड़ा हिस्सा महिलाएं और बच्चे हैं. यहां रहने वाली महिलाओं में से तीन हजार आईएसआईएस के लड़ाकों की पत्नियां शामिल हैं.(news18.com)

स्टॉकहोम, 08 दिसंबर | कोरोना वायरस के प्रसार के कारण इस साल नोबेल पुरस्कार समारोह  का सादगी से आयोजन होगा. वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर रस्मी कार्यक्रमों में कटौती की गयी है और स्टॉकहोम  या ओस्लो में भव्य तरीके से समारोह का आयोजन नहीं होगा. भव्य समारोह के बजाए सादे समारोह में पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा और इसका सीधा प्रसारण होगा.

इस साल 12 लोगों को मिला नोबेल पुरस्कार

वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार के 12 विजेता हैं. नोबेल शांति पुरस्कार के इतिहास में यह चौथी बार है जब 300 से ज्यादा नामांकन हुए. कुछ पुरस्कार संयुक्त रूप से दिए गए हैं. पुरस्कार के तहत एक करोड़ क्रोना (11 लाख डॉलर) और प्रशस्ति पत्र एवं गोल्ड मेडल दिए जाएंगे.

महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है पुरस्कार

महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में परंपरागत रूप से धूमधाम और भव्य तरीके से समारोह का आयोजन होता है. शांति पुरस्कार का आयोजन पड़ोसी देश नार्वे की राजधानी ओस्लो में होता है.

साहित्य का नोबेल कवि लुइस ग्लूक को मिला है

इस बार साहित्य क्षेत्र का पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लूक को रविवार को दिया गया. स्वीडिस एकेडमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि लुईस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए ये सम्मान दिया गया है, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है. इस पुरस्कार के लिए ग्लूक के आवास के बगीचे में ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. ब्लैक होल्स  क्या है, इसे समझने की दिशा में काम करने के लिए तीन वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है. ये तीन वैज्ञानिक हैं- रोजर पेनरोसे, रीनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज.

इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में की गयी थी. नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ओस्लो में डिजिटल तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होगा. विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने भुखमरी दूर करने के लिए चलाए गए अपने अभियान के लिए इस साल का शांति पुरस्कार जीता है.(news18.com)

यांगून, 08 दिसंबर | सांप से लोग भय खाते हैं. सांप काट ना ले, इसके लिए उनसे बचाव के हर उपाय करते हैं. इनसे इतर कुछ लोगों होते हैं जो सांपों से खेलते हैं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सांपों की जान बचाते हैं और उन्हें अपने घरों में पालते हैं. जी हां, यह सच है कि म्यांमार  में वलिथा  नाम के एक बौद्ध भिक्षु   हैं जो सांपों से प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं. वलिथा ने अब तक अनगिनत जहरीले सांपों की जान बचाई  है. इस बौद्ध भिक्षु का प्यार पाने सांपों में अजगर से लेकर किंग कोबरा तक शामिल हैं. विलथा को जानने वाले लोग कहते हैं कि अगर उन्होंने सांपों की जान नहीं बचाई होती तो संभव है कि उनकी या तो जान चली जाती या तस्कर उन्हें बाजार में महंगे दामों में बेच देते. विलथा सेईकता थूखा टेटो रंगून के बौद्धभिक्षु के मठ में रहते हैं. इस मठ को 'सांपों का मठ' भी कहते हैं.

वलिथा सांपों को बच्चों की तरह मानते हैं

वलिथा अपने इरादों में साफ हैं. उनका कहना है कि वे यह सब करके एक ओर सांपों को तो बचा ही रहे है जबकि दूसरी ओर वे इकोलॉजिक बैलेंस बनाने में मदद कर रहे हैं. दरअसल म्यांमार में सांपों के अलावा जंगली जानवरों की तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते इकोलॉजिक बैलेंस बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है. वलिथा का कहना है कि सांप मेरे लिए बच्चों की तरह हैं.

सांपों की तस्करी थाईलैंड और चीन में की जाती है

वन्‍यजीवों संरक्षण और पर्यावरण को लेकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा कि सांप और दूसरे वन्य जीवों का म्‍यामांर से तस्‍करी करके पड़ोसी देशों चीन और थाइलैंड में बेचा जाता है. म्यांमार में अजगर को 'असुरक्षित' घोषित कर दिया गया है. इसके बावजूद अजगर की तस्करी की खबरें आए दिन आती रहती हैं. वन संरक्षणवादी कल्‍यार प्‍लाट ने कहा कि आमतौर पर लोगों के आसपास ज्‍यादा समय तक रहने पर सांपों के अंदर तनाव पैदा हो जाता है. कल्‍यार प्‍लाट ने कहा कि आज जरूरत है कि इन सांपों को जल्‍द से जल्‍द जंगल में छोड़ दिया जाए.

वलिथा ने बताया कि उन्‍हें सांपों को खिलाने के लिए करीब 300 डॉलर दान मिल जाता है और यह काफी है. उन्‍होंने कहा कि इन सांपों को मठों में तभी तक रखा जाता है जबतक इसकी दरकार होती है. यह समय पूरा हो जाने के बाद सांपों को जंगलों में छोड़ दिया जाता है.(news18.com)

बीजिंग, 8 दिसंबर | अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने 7 दिसंबर को आयोजित न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को कोविड-19 का टीकाकरण करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों के आधिकारिक खेल के रूप में ब्रेक डांसिंग, स्केटबोडिर्ंग, रॉक क्लाइंबिंग और सफिर्ंग को मंजूरी दी। 7 दिसंबर को समाप्त अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद आयोजित न्यूज ब्रीफिंग में थॉमस बाख ने टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक के उक्त नए फैसले बताए।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के कदम के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने टोक्यो ओलंपिक के ओलंपिक गांव के लिए एक संयुक्त गाइडलाइन बनायी।

उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों की मेजबानी की लागत और जटिलता को कम कर रही है। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों की संख्या टोक्यो ओलंपिक से 592 कम होगी, और टीम के साथ जाने वाले अधिकारियों की संख्या भी कम हो जाएगी।

आईएएनएस

कुवैत सिटी, 8 दिसंबर | कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह ने मंगलवार को शेख सबाह खालिद अल-हमद अल-सबाह को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। देश के मीडिया को यह जानकारी दी गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने देश के मीडिया के हवाले से कहा कि अमीर ने उन्हें सरकार बनाने और अनुमोदन के लिए नामों की एक सूची भी देने के लिए कहा है।

बायन पैलेस में अमीर के साथ बैठक के दौरान, शेख सबाह खालिद अल-हमद अल-सबाह ने नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त किया, देश और नागरिकों के सर्वोत्तम हितों की सेवा के लिए संविधान और कानूनों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।

रविवार को, शेख सबाह खालिद अल-हमद अल-सबाह ने कुवैती संविधान के अनुसार संसदीय चुनाव के बाद अपनी सरकार का इस्तीफा सौंप दिया था।

कुवैत में शनिवार को 50 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसके लिए 326 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था।

आईएएनएस

ढाका, 8 दिसंबर| बांग्लादेश के हबीगंज जिले में एक सड़क हादसे में एक परिवार के तीन सदस्य सहित आठ लोगों की मौत हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, हबीगंज में शेरपुर हाईवे पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी, इरशादुल हक भुइयां ने स्थानीय मीडिया को बताया कि सोमवार की रात को एक पैसेंजर बस ने विपरीत दिशा से आ रही दो ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी।

अधिकारी के अनुसार, ऑटो-रिक्शा से टकराने के बाद बस के लगभग एक दर्जन यात्री भी चोटिल हो गए।

उन्होंने कहा कि हादसे की वजह के बारे में अभी भी कुछ ठीक से पता नहीं लग पाया है।

बांग्लादेश में सड़क दुर्घटना से हताहतों की संख्या काफी ज्यादा है और ऐसा खासकर टूटे-फूटे राजमार्ग, खराब वाहन, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और यातायात विभाग की निगरानी में कमी के चलते होता है। (आईएएनएस)
 

बैंकॉक, 8 दिसंबर| पिछले दो हफ्तों में थाईलैंड में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से अधिकतर मौतें, बाढ़ और पानी में डूबने से हुई।

अधिकारियों ने बताया , 11 दक्षिणी प्रांतों के 101 जिलों के 4,130 गांवों में कुल 555,194 घरों को 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक भारी बारिश के बाद गंभीर रूप से बाढ़ और क्षति का सामना करना पड़ा है।

प्रभावित प्रांत सूरत थानी, फट्ठलुंग, सोंगखला, चुम्फॉन, क्राबी, ट्रेंग, सतुन, याला, पट्टानी, नरथिवात और नखोन सी थम्मरात हैं।

अधिकारियों ने बाढ़ पीड़ितों को बचाने के काफी प्रयास किए और उन्हें उच्च आधार पर भोजन, पेय और आश्रय प्रदान किया। (आईएएनएस)

साल - 1987.

जगह - बांग्लादेश में ढाका

लोकतंत्र का समर्थन कर रहे एक युवा प्रदर्शकारी को पुलिस ने गोली मार दी थी. गोली लगे उसके शरीर को पुलिस ने जेल में फेंक दिया था. किसी को पता नहीं था कि इसी नौजवान की एक तस्वीर क्रांति का रुख़ बदल कर रख देगी. और एक तानाशाह को झुका देगी.

बीबीसी के मोआज़्ज़ेम हुसैन उस दिन उस तस्वीर वाले शख़्स की सेल के बगल वाली सेल में ही थे. उन्होंने उस तस्वीर वाले शख़्स की सच्चाई और पूरी कहानी पता की.

10 नवंबर तक चलने वाला 1987 का वो सप्ताह ढाका शहर के लिए बेहद तनावभरा था. राष्ट्रपति हुसैन मुहम्मद इरशाद ने राजधानी ढाका को देश के सभी दूसरे हिस्सों से अलग-थलग कर दिया था.

स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए थे और छात्रों को आदेश दिया गया था कि वे हॉल खाली कर दें.

राजनीतिक विरोध प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इरशाद एक सैन्य-तानाशाह, अपनी आपातकालीन ताक़तों का इस्तेमाल लोकतंत्र समर्थकों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के लिए कर रहा था.

वहीं दूसरी ओर विपक्षी राजनीतिक ताक़तें राष्ट्रपति पर इस्तीफ़े का दबाव बनाने के लिए हज़ारों की संख्या में समर्थकों को जुटा रही थीं. 10 नवंबर की सुबह, मैं उन हज़ारों कार्यकर्ताओं में से एक था.

उन हज़ारों में से जो विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे थे. हमने कभी इसे बनाया नहीं था. क़रीब नौ बजे, मुझे और कई अन्य प्रदर्शनकारियों को दंगा-रोधी पुलिस दल ने हिरासत में ले लिया. हमें बेरहमी से मारा-पीटा गया. एक लॉरी में हमें जानवरों की तरह बांधकर बैठा दिया गया और उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, राजनीतिक क़ैदियों की संख्या भी बढ़ती गई. पूरे ढाका में जगह-जगह हिंसक झड़पें जारी थीं. कुछ प्रदर्शकारियों को गोली भी लगी थी जिससे उनके शरीर पर गहरा घाव हो गया था. वहीं शवों के बीच में एक शख़्स खड़ा था. उसके नंगे बदन पर नारे लिखे हुए था. उसकी बेजान सी भूरी त्वचा पर चमकदार सफ़ेद रंग में लिखे उन शब्दों ने हममें एक अजीब सा जोश भर दिया था.

"सायराचार नितपत जक" - "डाउन विद ऑटोक्रेसी" (निरंकुशता मुर्दाबाद)

PAVEL RAHMAN

ये नूर हुसैन थे. हम उस समय नहीं जानते थे कि वो कौन हैं.. हम ये भी नहीं जानते थे कि जिस जगह इस शख्स को गोली लगी आगे चलकर उस जगह का नाम उसके नाम पर रखा जाएगा.

हमें ये भी नहीं पता था कि वो आगे चलकर इतने मशहूर हो जाएंगे. उनका त्याग और बलिदान अमर हो जाएगा और उनके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी. फ़िल्में बनेंगी. उनके नाम पर कविताएं लिखी जाएंगी और पोस्टल स्टैंप जारी किए जाएंगे.

हम नहीं जानते थे कि उनकी मौत से ठीक पहले ली गई उनकी एक तस्वीर हमारे लोकतंत्र के लिए हमारी पीढ़ी के लंबे और खूनी संघर्ष का प्रतीक बन जाएगी.

भाई
मैंने पिछले 33 सालों में कई बार नूर हुसैन की तस्वीरों को देखा है. वह दृढ़ निश्चय वाले दिखते हैं. उनका शरीर और उनके शरीर पर लिखा नारा, सूरज की चकाचौंध में भी अलग रोशनी बिखेरता नज़र आता है.

जिस समय नूर की मौत हुई वो 26 साल के थे. उनकी मौत के एक दिन बाद उनकी तस्वीरें बांग्लादेश के अख़बारों के पहले पन्ने पर छपीं. इससे एक ओर जहां सरकार को झटका लगा वहीं दूसरी ओर लाखों लोगों को प्रेरणा मिली.

1987 में वो और मैं जिस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे उसे हिंसक तरीक़े से दबा दिया गया लेकिन उसके तीन साल बाद एक और विरोध प्रदर्शन हुआ और यह प्रदर्शन राष्ट्रपति इरशाद को झुकाने में कामयाब रहा. इस प्रदर्शन में कई प्रदर्शकारी ऐसे थे जो नूर हुसैन की छवि से प्रेरित हुए थे.

मैं अक्सर सोचता हूं कि ढाका के एक श्रमिक परिवार में जन्मे इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ होगा या वो क्या परिस्थिति रही होगी जिसने उसे इस असाधारण काम के लिए प्रेरित किया होगा. तानाशाही के ख़िलाफ़ नूर की प्ररेणा से जो बग़ावत शुरू हुई उसकी 30वीं बरसी पर मैंने नूर से जुड़े कुछ सवालों को तलाशने की कोशिश की.

नूर हुसैन के पिता मुजीबुर रहमान उस समय ढाका के पुराने हिस्से में एक ऑटोरिक्शा चलाते थे. नूर के पिता मुजीबुर का 15 साल पहले ही निधन हो चुका था लेकिन नूर के भाई अली से मुलाक़ात की जा सकती थी. वह अब भी अपने भाई नूर के जीवन के आख़िरी दिनों को याद करते हैं.

अली हुसैन, नूर हुसैन के भाई

नूर के भाई अली ने बताया, "मेरे पिता जानते थे कि नूर राजनीतिक तौर पर सक्रिय थे. वह अक्सर घर से दूर ही रहते थे और राजनीतिक रैलियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया करते थे."

जब नूर लगातार दो रातें घर वापस नहीं लौटे तो माता-पिता को चिंता होने लगी. 10 नवंबर 1987 को वो उन्हें शहर की एक मस्जिद में मिले.

अली बताते हैं, "मेरे माता-पिता ने उनसे घर वापस चलने का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने कहा कि वह बाद में आएंगे."

"यह नूर के साथ उनकी आख़िरी मुलाक़ात थी."

उस दिन के बाद से तो नूर प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गए. प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ईंटें फेंकी और घर में बने बम फेंके. इसके जवाब में पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे और गोलियां बरसाईं. नूर हुसैन सहित तीन लोग गोलियों से बुरी तरह घायल हो गए थे. दर्जनों लोग इसमें घायल हुए थे.

अगले दिन दोपहर तक नूर के परिवार को यह ख़बर मिल गई थी कि नूर को गोली लग गई है. ख़बर मिलने के साथ ही नूर के पिता मुजीबुर और भाई अली सबसे पहले उस जगह पर पहुँचे जहाँ नूर विरोध कर रहे थे. फिर एक पुलिस अस्पताल में और अंत में उन्हें ख़बर मिली कि नूर को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है.

पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े अधिकारियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया लेकिन उन्होंने यह ज़रूर बता दिया की एक शव अंदर है जिसके शरीर पर सिर्फ़ पैंट है. उन्होंने कहा कि अगर वे उन्हें शव देते हैं तो दंगे भड़क सकते हैं.

नूर की हत्या के लिए कभी किसी अधिकारी को आरोपी नहीं बनाया गया. जनरल इरशाद के समय में किसी भी अधिकारी पर कोई आरोप नहीं लगा जबकि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई से सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी.

मैंने अली से पूछा कि क्या उन्हें याद है कि उनके भाई के शरीर पर वह नारा किसने लिखा था. उन्होंने बताया कि उस शख़्स का नाम इकराम हुसैन था. रोचक बात यह है कि इकराम उस समय राष्ट्रपति इरशाद के स्टाफ़ क्वार्टर में रह रहे थे और उनके भाई राष्ट्रपति के दूत थे.

इसके बाद अली ने मुझे इकराम का नंबर दिया.

द पेंटर
मैंने इकराम को फ़ोन किया.

उन्होंने बताया कि, हां वही थे जिन्होंने नूर के बदन पर वो नारे लिखे थे.

साल 1987 में इकराम 18 साल के युवा थे. वो एक साइनबोर्ड आर्टिस्ट थे. वो अपने बड़े के साथ बंगभबन में रहा करते थे. मोतीझील इलाक़े में उनकी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी. जहां पर ज़्यादातर साइनबोर्ड पेंट किये जाते थे और बैनर बनाए जाते थे.

इकराम ने बताया, "मैं नूर हुसैन को चेहरे से पहचानता था. वो ऑफ़िस के पुराने फर्नीचर बेचने वाली एक कंपनी में बतौर कर्मचारी काम किया करते थे. हालांकि हमारे बीच बहुत बातचीत नहीं हुई थी."

इकराम हुसैन

हर रोज़ की तरह 9 नवंबर को भी इकराम अपने काम में लगे हुए थे और शाम को लगभग पांच बजने के बाद दुकान बंद करने ही जा रहे थे लेकिन इसे पहले की वो दुकान बंद करके जाते नूर हुसैन उनके पास पहुंचे. नूर एक अनुरोध लेकर इकराम के पास गए थे.

इकराम ने बताया "वह मुझे पास की एक संकरी सी गली में लेकर गए. वहाँ पहुंचकर उन्होंने गली की दीवार पर चॉक से नारे लिखे. उसके बाद उन्होंने अपनी शर्ट उतार दी और मुझसे अपने बदन पर नारे लिखने को कहा."

इकराम उस वक़्त काफी डर गए थे.

इकराम ने बताया, "मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता. मेरा भाई राष्ट्रपति का दूत है और हम मुश्किल में पड़ जाएंगे. आप गिरफ़्तार हो सकते हैं. आपको मार दिया जा सकता है."

लेकिन नूर पूरी तरह तय करके और मन पक्का करके आए थे. उन्होंने इकराम से कहा कि वे चिंता ना करें क्योंकि अगले दिन ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जिनके बदन पर यही नारा लिखा होगा.

इकराम ने नूर के बदन पर दो नारे लिखे थे.

1987 के प्रदर्शन के दौरान पुलिस
SHAHIDUL ALAM
"सायराचार नितपत जक" - निरंकुशता मुर्दाबाद (यह नारा उनकी छाती पर लिखा हुआ था)

"गोनोटोंट्रा मुक्ति पाक" - "लोकतंत्र को मुक्त होने दें" (यह नारा उनकी पीठ पर लिखा हुआ था)

इकराम ने इन नारों को लिखने के बाद दो पूर्ण-विराम भी लगाए.

इकराम ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपने लिखे नारे को सैकड़ों के बीच भी पहचान सकें.

लेकिन अगले दिन, सड़क पर सिर्फ़ एक ही शख़्स था जिसके बदन पर नारे लिखे हुए थे. वो फ़ोटोग्राफ़र्स की नज़र में आ चुका था लेकिन भीड़ में अपनी ओर सबका ध्यान खींचने वाला यह शख़्स कुछ देर बाद ही हमेशा के लिए सो गया.

वो फ़ोटोग्राफ़र
पावेल रहमान ने मुझे बताया कि उन्होंने नूर हुसैन को सिर्फ़ पीछे से ही देखा था. मैं रहमान के साथ ढाका के एक अख़बार में काम करता था. वो बीते पचास सालों से फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं.

उस दिन नूर हुसैन को देखकर उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थीं.

रहमान ने मुझे बताया, "मैंने इससे पहले किसी भी प्रदर्शनकारी को बदन पर नारे लिखकर प्रदर्शन करते नहीं देखा था. इससे पहले की वो सैकड़ों की भीड़ में कहीं गायब हो जाते, मुझे पीछे से केवल दो बार एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल तस्वीर लेने का मौक़ा मिला. मुझे इस बात की ख़बर नहीं थी कि उनकी छाती पर भी नारा लिखा हुआ है."

उस शाम जब रहमान अपनी रील से तस्वीरें बना रहे थे तब उनके साथ ही काम करने वाले एक शख़्स ने उन्हें बताया कि जिस प्रदर्शनकारी की यह तस्वीर है, उसकी मृत्यु हो गई है.

उन्होंने बताया, "यह पता चलने के बाद तस्वीर छापने को लेकर कुछ बहस हुई कि क्या तस्वीर छापी जानी चाहिए या नहीं छापी जानी चाहिए. मेरे एडिटर को लग रहा था कि यह बहुत जोख़िम भरा हो सकता है. सरकार भी इसे लेकर काफी कड़ा रुख़ अख़्तियार कर सकती है. लेकिन फिर अंत में हमने तस्वीर छापने का फ़ैसला किया."

रहमान याद करते हैं "तस्वीर छपने से राष्ट्रपति इरशाद काफी गुस्से में थे और फिर मुझे कई दिनों तक छिपना पड़ा था."

पावेल की ली गई तस्वीर पूरे देश में फैल चुकी थी और वो एक पोस्टर बन चुके थे. लेकिन ये पोस्टर-मैन कौन है इस बारे किसी को पता तक नहीं चल पाता अगर फ़ोटोग्राफ़र दीनू आलम ने सामने से उनकी तस्वीर नहीं ली होती.

दीनू बताते हैं, "मैंने सामने से उनके कई शॉट्स लिए. मैं नीचे लेटकर कुछ देर तक उनकी तस्वीरें लेता रहा था. लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी पीठ पर भी एक नारा लिखा हुआ है."

दीनू कहते हैं, "शायद मैंने नूर के आख़िरी क्षणों की तस्वीर कैमरे में कैद की थी."

रात का पहरेदार
जब अगले दिन इकराम हुसैन ने अख़बार के पहले पन्ने पर उनकी तस्वीर देखी तो बुरी तरह से टूट गए. वो ख़ुद को नूर हुसैन की मौत के लिए दोषी मान रहे थे.

इकराम कहते हैं, "मुझे लग रहा था कि अगर मैं उनके शरीर पर नारे नहीं लिखता तो शायद वो ज़िंदा होते."

अपने को सुरक्षित रखने के लिए इकराम कई सालों तक पुलिस और अधिकारियों से छिपते-बचते रहे.

तीन साल बाद जब तानाशाह राष्ट्रपति इरशाद का पतन हो गया, उसके बाद ही कहीं जाकर इकराम ने ख़ुद को सुरक्षित पाया. इकराम इसके बाद नूर के परिवार से भी मिले और उन्हें पूरी कहानी बतायी.

नूर के परिवार के मिलकर वो रोने लगे और उनसे माफ़ी भी मांगी. लेकिन नूर के पिता ने उन्हें गले लगा लिया.

उन्होंने इकराम से कहा "आप मेरे बेटे की तरह हैं. हमने नूर हुसैन को खो दिया लेकिन अब आप मेरे बेटे हैं. आपके और नूर की वजह से ही अब हम लोकतंत्र में हैं."

मुजीबुर और उनकी पत्नी मरियम बीबी को नूर के शव के बारे में एक सप्ताह बाद पता चला. पुलिस ने उनके बेटे को ढाका में प्रदर्शन के दौरान मारे गए दो अन्य प्रदर्शकारियों के साथ एक गुमनाम कब्र में गुपचुप तरीक़े से दफ़ना दिया था. बाद में जिस शख़्स ने उनके शव को दफ़नाए जाने के लिए तैयार किया था उसने नूर के परिवार को इस बारे में सूचित किया.

मैंने जुरियन कब्रिस्तान के देखरेख करने वाले व्यक्ति से मुलाक़ात की. यह वही कब्रिस्तान है जहां नूर को दफ़नाया गया था. जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि क्या उन्हें उस रात के बारे में कुछ भी याद है.

नूर हुसैन
आलमगीर नाम के इस शख़्स ने बताया, "जब वे यहां आए तो उस समय रात के लगभग ढाई बज रहे थे. मैं रात का पहरेदार था लेकिन मुझे और भी कई काम करने थे... कब्र खोदनी थी, शव को नहलाना था और मुर्दे को दफ़नाना था."

आलमगीर बताते हैं कि उन्होंने देर रात आए उन लोगों से कहा कि वे रात 11 बजे के बाद मुर्दे नहीं दफ़नाते हैं. लेकिन उन लोगों ने ज़ोर देकर कहा कि वे सरकार के लोग हैं. आलमगीर ने शव को नहलाया और दफ़नाए जाने के लिए तैयार किया जबकि बाकी लोगों ने मुर्दे के लिए कब्र खोदी.

आलमगीर याद करते हुए कहते हैं, "उसके शरीर पर गोली का एक छेद था. यह छाती पर लिखे नारे के ठीक नीचे था."

नूर की मौत के काफी सालों बाद उनके माता-पिता से मिलने एक ऐसा शख़्स पहुंचा जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी. उस शख़्स ने उनसे मुलाक़ात के लिए सालों का इंतज़ार किया था. 1997 में जनरल इरशाद सात साल बाद जेल से रिहा हुए और वो नूर के माता-पिता, मरियम और मुजीबुर से मिलने उनके घर पहुंचे. वो उनसे माफ़ी मांगने गए थे.

अली उस दिन को याद करते हुए बताते हैं, "उन्होंने मेरे पिता से कहा कि अगर आपका बेटा ज़िंदा होता तो जिस तरह वो आपका ख़याल रखता, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसी तरह आपका ख़याल रख सकूं."

इस मुलाक़ात के अगले कुछ सालों तक इरशाद परिवार के संपर्क में रहे और कभी-कभी परिवार को पैसे भी भेजते थे. लेकिन जिस दिन ढाका विश्वविद्यालय में मुजीबुर ने अपने बेटे की स्मारक पर खड़े होकर तानाशाही के वापस ना लौटने की बात कही, उसके बाद से इरशाद की ओर से होने वाली हर पहल बंद हो गई.

अली बताते हैं कि इस बात से इरशाद काफी नाराज़ हो गए थे और इसके बाद उन्होंने नूर और अली के पिता मुजीबुर से कभी संपर्क नहीं किया.

जनरल इरशाद
नूर की मौत के क़रीब एक दशक से अधिक समय बाद मैं जनरल इरशाद से मिला. यह साल 1999 का दौर था और उस समय इरशाद विपक्ष में थे और लोगों का समर्थन वापस पाने के लिए देश की यात्रा कर रहे थे. मैं उनके साथ बांग्लादेश के दक्षिण में एक नदी पर गया. उनके एक सहयोगी ने उन्हें बताया कि मैं अपने छात्र जीवन में एक कट्टरपंथी कार्यकर्ता था और जेल भी गया था.

नाश्ते के दौरान मज़ाकिया अंदाज़ में उन्होंने कहा था, "मैंने सुना है कि आप एक क्रांतिकारी थे."

बीते साल जनरल का निधन हो गया. वो एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले थे लेकिन उनके कई चेहरे थे. वह साल 1982 में एक रक्तहीन सैन्य-तख़्तापलट से सत्ता में आए. उन्होंने भी दुनिया भर के तमाम सैन्य-शासकों की तरह भ्रष्टाचार से लड़ने, सत्ता में सुधार लाने और राजनीति को साफ़ करने का संकल्प लिया था. उन्होंने धार्मिक रूढ़िवादियों को खुश करने के लिए इस्लाम को बांग्लादेश का राज्य-धर्म बना दिया और धर्म-निरपेक्ष संविधान को मूल रूप से बदल दिया.

1986 में उनकी चुनावी जीत वोटरों के फ़्रॉड के आरोपों के कारण विवादों में घिर गई थी. जनरल इरशाद ने सत्ता में रहते हुए देश के संविधान और संसद को निलंबित कर दिया था और राजनीतिक विरोधियों पर सख़्त कार्रवाई की थी. इसके बाद साल 1987 के विरोध प्रदर्शनों को हिंसक तरीक़े से दबाने के पीछे भी उन्हीं का नेतृत्व था. जिसकी वजह से मुझे भी जेल जाना पड़ा था.

साल 1990 में इरशाद के नौ साल का शासन समाप्त हो गया था. जब उन्हें बड़े पैमाने पर भड़के विद्रोह के कारण मजबूरी में इस्तीफ़ा देना पड़ा. कुछ दिनों बाद उन्हें कैद कर लिया गया. उस दिन ढाका की सड़कों पर हज़ारों लोगों ने मार्च निकाला. लोग सड़कों पर झूम रहे थे. नाच रहे थे. गा रहे थे. साल 1971 में आज़ादी के बाद से देश ने ऐसा कुछ नहीं देखा था. ऐसा लग रहा था कि यह एक नई सुबह है . देश के लिए एक नई शुरुआत लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहा.

दो मुख्य पार्टियां आवामी लीग और बीएनपी जल्दी ही सत्ता की लड़ाई में आ गईं. आने वाले कुछ दशकों तक वो बारी-बारी से सत्ता पर काबिज़ हुईं और उन्होंने भी कमोबेश वैसे ही तरीक़े अपनाए जैसे पहले अपनाए गए थे.

बांग्लादेश में सत्ता का ये रूप देखना उन लोगों के लिए ख़ासतौर पर पीड़ा देने वाला था जिन्होंने जनरल इरशाद के शासन के ख़िलाफ़ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी.

1990 के दौर के एक अनुभवी नसीर उद डोज़ा ने कहा, "हमने अपने जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा लोकतंत्र के लिए लड़ने में कुर्बान कर दिया था. मैं उन राजनेताओं को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा जिन्होंने अपने हितों को साधने के लिए हमारे सपनों को कुचल दिया."

1987 के प्रदर्शन
SHAHIDUL ALAM
नसीर से मैं पहली बार 1987 में उस लॉरी में मिला था जिसमें डालकर हमें पुलिस स्टेशन ले जाया गया था.

इकराम हुसैन याद करते हुए कहते हैं, "बांग्लादेश ने कुछ समय के लिए अंधेरी रात में पूर्णिमा की चांद की तरह लोकतंत्र का ख़ूब मज़ा लिया."

वो कहते है, "अब लोकतंत्र कहां है?"

इकराम अभी भी साइनबोर्ड बनाते हैं. हालांकि अब उनका ज़्यादातर काम डिजीटल हो चुका है. अब उन्हें इनेमल पेंट की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है. उनकी छोटी सी दुकान हटकोला रोड पर राष्ट्रपति क्वार्टर से महज़ कुछ सौ मीटर की दूरी पर है. वहीं जहां वो साल 1987 में थे. इकराम की दुकान से कुछ दूरी पर वो गली भी है जहां उन्होंने नूर के शरीर पर वो नारे लिखे थे. वो जगह भी ज़्यादा दूर नहीं है जहां नूर को गोली मारी गई थी. अब उस जगह को "नूर हुसैन स्क्वायर" कहा जाता है.

"नूर हुसैन स्क्वायर"

इकराम नूर के चेहरे पर नारे लिखने की बात को याद करके अब भी सहम जाते हैं.

वो कहते हैं, "वो मेरी सबसे अच्छी हैंडराइटिंग नहीं थी लेकिन ये वो सबसे अच्छी चीज़ थी जो मैंने आज तक लिखी."

तस्वीरें: बीबीसी के लिए यूसुफ़ तुषार. (bbc.com)
 

जर्मनी ने सोचा था कि आंशिक लॉकडाउन लगाना कोरोना महामारी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कोरोना संक्रमण और इससे मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

    (dw.com)   
जर्मनी में कोरोना
जर्मनी में यह समय क्रिसमस का है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं

जब कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे तो नवंबर में जर्मन राज्यों ने कोरोना पाबंदियों का एलान किया. इससे उम्मीद थी कि कोरोना के मामले घटकर स्वीकार्य स्तर पर आ जाएंगे. नवंबर की शुरुआत में रेस्त्रां, कैफे और बार बंद कर दिए गए. थिएटर, सिनेमा, जिम और बहुत से दूसरे छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी अपने दरवाजे बंद करने पड़े. दूसरी तरफ बाजार, दुकानें और स्कूल खुले रहे. आइडिया यह था कि मनोरंजन गतिविधियां बंद रहे और अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहे. 

बंधे हैं मैर्केल के हाथ

जर्मन संविधान में देश के 16 राज्यों को बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई हैं. यह तय करने का अधिकार उन्हीं के पास है कि किसी संक्रामक बीमारी के साथ किस तरह निपटना है. किसी चीज की अनुमति देनी है और किस चीज की नहीं, यह बर्लिन में बैठी संघीय सरकार नहीं, बल्कि राज्य सरकारें तय करती हैं.

जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल तो महामारी को रोकने के लिए कड़े उपायों की समर्थक रही हैं. इस मुद्दे पर कई बार उनकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से झड़प भी हुई है. ऐसे में, चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटना थोड़ा जटिल हो जाता है.

सोमवार को जर्मन सरकार के प्रवक्ता स्टेफान जाइबर्ट ने बताया कि जर्मनी में संक्रमण की दर चिंता का कारण है. उन्होंने कहा, "विपत्ति को टालने के लिए हमें लंबा रास्ता तय करना है... आंशिक लॉकडाउन को पहले ही दो बार बढ़ा दिया गया है और अब यह 10 जनवरी तक लागू रहेगा. हालांकि ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि इसे और आगे बढ़ाया जाएगा."

लंदन में
लंदन में सैकड़ों लोग कोरोना नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर जमा हुए. लंदन में रात का लॉकडाउन लगाया गया है जिसके तहत सभी रेस्तरां और बार रात भर बंद रहते हैं.

महामारी के पहले चरण में जर्मनी की बहुत तारीफ हुई थी कि वह प्रभावी तरीके से स्थिति से निपटा है. वसंत के मौसम में प्रति दिन कोरोना के अधिकतम 6000 तक मामले सामने आए थे. लेकिन अब उनकी संख्या चार गुनी हो गई है.

अभी देश भर में चार हजार कोविड-19 के मरीजों का आईसीयू में इलाज हो रहा है. वसंत के मौसम में यह संख्या 2,850 थी. जर्मनी में आपात स्थिति और आईसीयू में काम करने वाले डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था डीआईवीआई का कहना है कि वेंटीलेटर पर रखे गए हर दूसरे व्यक्ति की मौत हो रही है.

ऐसे में सवाल है कि क्या सख्त लॉकडाउन बेहतर होगा? कुछ लोगों का मानना है कि इससे कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन फिर जिंदगी जल्दी "सामान्य" हो सकती है. कई यूरोपीय देशों में यह रणनीति कारगर रही है. मसलन बेल्जियम और फ्रांस में, जहां संक्रमण के मामले कम हो गए हैं. इस्राएल में भी इसका असर देखने को मिला है.

लेकिन पूर्ण रूप से लॉकडाउन अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है. ऐसी स्थिति आती है तो फिर राज्य सरकारों को छोटे और बड़े उद्योगों को मदद देनी पड़ेगी. मौजूदा वित्त वर्ष के लिए लिया गया कर्ज पहले ही 160 अरब यूरो तक पहुंच गया है. अगले साल इसका और बढ़ना तय है.

रिपोर्ट: जाबिने किनकार्त्स 

अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की सूची में पहली बार नाइजीरिया को शामिल किया है. इसके अलावा चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे दस और देश ब्लैकलिस्ट में शामिल हैं जहां धार्मिक स्वतंत्रता विशेष चिंता का विषय है.

   (dw.com)

अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के मोर्चे पर पहली बार सोमवार 7 दिसंबर को नाइजीरिया को ब्लैकलिस्ट किया है, जबकि चीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान को भी ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया. अमेरिका ने कहा है कि ये देश "धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित, निरंतर और घोर उल्लंघन में लिप्त हैं या फिर ये उल्लंघन होने दे रहे हैं."

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पेओ का कहना है कि पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया भी उन देशों में से एक है जहां "1998 के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत चिंता जताई गई है." नाइजीरिया अमेरिका का एक सहयोगी देश है.

पोम्पेओ ने कहा, "अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. किसी भी देश या संस्था को मान्यताओं के आधार पर अपवादों के साथ लोगों पर अत्याचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इस वार्षिक रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि जहां भी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला होता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे."

अमेरिकी कानून के मुताबिक धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जिन देशों को ब्लैकलिस्ट किया जाता है उन्हें सुधार करने की जरूरत है, नहीं तो अमेरिकी सहायता में कटौती की जा सकती है और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. हालांकि अमेरिकी प्रशासन इन प्रतिबंधों को किसी भी समय हटा सकता है.

विदेश विभाग का कहना है कि उसने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि दुनिया में दस में से आठ लोग धर्म के आधार पर प्रतिबंध का सामना करते हैं.  विदेश विभाग ने एक बयान में कहा, "जहां भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, वहां आतंकवाद और हिंसा है. विदेशों में धार्मिक समुदायों के लिए स्वतंत्रता की वकालत अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में मदद करती है."

पोम्पेओ ने वॉशिंगटन में एक डिनर पार्टी के दौरान कहा, "धार्मिक स्वतंत्रता हमारी पहली स्वतंत्रता है." उन्होंने आगे कहा, "हम में से हर कोई आजाद रूप से पूजा या इबादत कर सकता है और आत्मा के शाश्वत प्रश्न पर खुलकर बात कर सकता है, तब ही हम समझते हैं कि हमें अपने जीवन को व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से कैसे जीना है."

सूची में भारत नहीं

गौरतलब है कि इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं है. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के आलोचक कहते आए हैं कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं देश में धार्मिक आजादी में गिरावट आई है. लेकिन हाल के सालों में भारत के रिश्ते ट्रंप के शासन में अमेरिका से गहरे हुए हैं. ट्रंप प्रशासन ने भारत में विशेष रूप से गिरती धार्मिक स्वतंत्रता की अनदेखी की है.

पाकिस्तान और चीन के अलावा अमेरिका ने जिन और देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की ब्लैकलिस्ट में डाला है वे हैं- इरीट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, सऊदी अरब, उत्तर कोरिया, म्यांमार, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान.

एए/सीके (एएफपी)

अमेरिकी मीडिया की ख़बरों के मुताबिक़ नव-निवार्चित जो बाइडन ने रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन को अपना रक्षा मंत्री चुना है.

67 साल के जनरल ऑस्टिन इस पद पर पहले अफ्ऱीकी-अमेरिकी होंगे. ओबामा सरकार के समय उन्होंने अमेरिकी सेंट्रल कमांड का नेतृत्व किया था. हालांकि उनके नाम पर संसद की रज़ामंदी भी ज़रूरी होगी क्योंकि उन्हें रिटायर हुए अभी सात साल से कम वक़्त गुज़रा है.

बाइडन का ये कथित फ़ैसला उनके राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के वरिष्ठ सदस्यों के नाम की घोषणा के दो हफ़्ते बाद आया है.

बाइडन और जनरल ऑस्टिन ने इस मामले पर अभी कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है. पहले मीडिया में ख़बरें आई थीं कि बाइडन वरिष्ठ पेंटागन अधिकारी मिशेल फ्लोरनॉय को इस पद के लिए चुनेंगे. ऐसा होता तो वे इस पद पर आने वाली पहली महिला होतीं.

बाइडन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं. राष्ट्रपति ट्रंप अब भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं और बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है.

कौन हैं जनरल ऑस्टिन?
पोलिटिको ने सबसे पहले बाइडन के इस फ़ैसले की ख़बर प्रकाशित की थी. पोलिटिको ने इस फ़ैसले के बारे में जानने वाले तीन लोगों का नाम भी बताया था.

पोलिटिको की ख़बर के मुताबिक़ पहले जनरल ऑस्टिन की उम्मीदवारी दूर की बात लगती थी लेकिन हाल के दिनों में वे एक टॉप उम्मीदवार के रूप में नज़र आने लगे हैं और एक सुरक्षित नाम के तौर पर भी.

बीबीसी के अमेरिकी मीडिया पार्टनर सीबीएस न्यूज़ ने कई लोगों को हवाले से जनरल ऑस्टिन के नाम पर फ़ैसला होने की बात कही.

सीबीएस के मुताबिक़ जनरल ऑस्टिन का नाम नागरिक अधिकार संगठनों और डेमोक्रेटिक एशियाई, ब्लैक और लातिन कॉक्स की वजह से आगे आया है जो चाहते हैं कि बाइडन अल्पसंख्यकों और महिलाओं को कैबिनेट पद दें.

इस बीच सीएनएन ने स्रोत के हवाले से कहा कि बाइडन ने हफ़्ते का आख़िर में जनरल को इस पद का प्रस्ताव दिया है जो उन्होंने मान लिया है. जनरल ऑस्टिन ने 2013-16 तक अमेरिका की सेंट्रल कमांड को संभाला है जिसकी ज़िम्मेदारी मध्य-पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया हैं.

इससे पहले वह सेना के वाइस-चीफ़ ऑफ स्टाफ़ थे और इराक़ में अमेरिकी सेना के कमांडिंग जनरल. इन सालों में उन्होंने बाइडन के साथ काफ़ी काम किया है जब बाइडन ओबामा सरकार में उप-राष्ट्रपति थे.

लेकिन सीबीएस के मुताबिक़ जनरल ऑस्टिन के सामने कुछ दिक्क़तें भी हैं क्योंकि वे हाल तक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर रेयथॉन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य थे. (bbc.com)

तेहरान, 8 दिसंबर| ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा कि अमेरिकी 'अमानवीय प्रतिबंधों' ने देश को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जरूरी वैक्सीन की खरीदी करने से रोक दिया है। यह जानकारी आधिकारिक समाचार एजेंसी आईआरएनए ने दी है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को केन्द्रीय बैंक के गवर्नर अब्दोलनसेर हेम्माती ने सोशल मीडिया पर लिखा, "क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन की खरीद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आधिकारिक चैनलों के जरिए ही की जानी है। ऐसे में अमेरिकी सरकार के अमानवीय व्यवहार ने अब तक जरूरी मुद्रा का भुगतान करने और हस्तांतरण करने के सभी रास्ते अवरुद्ध किए हुए हैं और विदेशी संपत्ति नियंत्रण (ओएफएसी) लाइसेंस प्राप्त करने को जरूरी बनाया है।"

उन्होंने आगे कहा, "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अमेरिका के दबाव और धमकी के कारण ईरान के इस मानवीय ऋण के अनुरोध को उठाने की हिम्मत भी नहीं की। जबकि वो यह जानते हैं कि यह ईरान का अधिकार है।" (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 8 दिसंबर | अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी स्वास्थ्य टीम में कुछ सदस्यों को नियुक्त करने और कुछ को नामांकित करने की घोषणा की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बाइडेन ने सोमवार को एक बयान में कहा कि वह कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल जेवियर बेसेरा को सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड हयूमन सर्विसेस नामांकित कर रहे हैं।

कैलिफोर्निया से आने वाले एक पूर्व अमेरिकी कांग्रेसी बेसेरा को यह जिम्मेदारी दिए जाने की यदि पुष्टि होती है तो वे इस विभाग का नेतृत्व करने वाले वो पहले लैटिन अमेरिकी होंगे और आने वाले महीनों में कोविड-19 टीकों के वितरण की देखरेख करेंगे।

इस बीच बाइडेन ने कहा कि उन्होंने विवेक मूर्ति को अमेरिकी सर्जन जनरल के रूप में सेवा देने के लिए चुना है। साथ ही मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में संक्रामक रोगों के प्रमुख और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मेडिसिन के प्रोफेसर रोशेल वालेंस्की को चुना है। अब वे सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का नेतृत्व करेंगे।

साथ ही उन्होंने कोविड-19 इक्विटी टास्क फोर्स चेयर पर सेवाएं देने के लिए स्वास्थ्य देखभाल में असमानताओं की विशेषज्ञ मासेर्ला नुनेज-स्मिथ को नियुक्त किया है। वहीं नेशनल इकॉनॉमिक काउंसिल के पूर्व डायरेक्टर जेफ जीन्ट्स को कोविड-19 रिस्पांस के लिए राष्ट्रपति का सलाहकार नियुक्त किया है।

संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ और अमेरिका के 6 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सलाहकार रह चुके एंथोनी फौची को बाइेडन का चीफ मेडिकल एडवाइजर बनाया गया है। साथ ही वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्सियस डिसीज के डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे।

बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि वह चाहते हैं कि उनकी स्वास्थ्य टीम "ईमानदारी, वैज्ञानिक ²ढ़ता, और संकट के समय में बेहतरीन प्रबंधन करने के अनुभव को उच्चतम स्तर पर लाकर काम करे क्योंकि अमेरिका अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। हमें महामारी को नियंत्रण में लाना है ताकि अमेरिकी लोग काम पर वापस जा सकें, फिर से सामान्य जीवन जी सकें और प्रियजनों के पास आ-जा सकें।"

देश में 1,49,33,847 लोगों को संक्रमित करने वाली और अमेरिका में 2,83,631 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाली महामारी से निपटना बाइडेन के प्रशासन की पहली प्राथमिकता है।(आईएएनएस)