अलीगढ़, 17 जनवरी | उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक तेंदुए की करंट लगने से मौत हो गई है। कथित रूप से तेंदुआ एक किसान द्वारा आलू के खेत की बाड़ पर रखे बिजली के तारों के संपर्क में आ गया था। अलीगढ़ रेंज की वन संरक्षक अदिति शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए आईवीआरआई बरेली भेजा गया है और मौत के सटीक कारण का पता रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगा।

हालांकि, जिस तरीके से तेंदुए को लटका हुआ पाया गया है, उससे लगता है कि उसे करंट लगाया गया है और उसका शरीर आंशिक रूप से जला हुआ था।

वन अधिकारी के अनुसार, तेंदुए का शव खेत से सुरक्षित स्थिति में बरामद किया गया और उसके दांत, नाखून, पूंछ को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है।

वहीं बरौली निवासी किसान धर्मपाल के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 50 और 51 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

वन अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने रात में जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा करने के लिए अपने खेत की बाड़ पर बिजली के तार रखे थे।
(आईएएनएस)

पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), 17 जनवरी | पीलीभीत पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने एक 30 वर्षीय व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन से लड़कियों के अश्लील वीडियो और फोटोज भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन पीड़िताओं में से एक के द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने बशीर खान इलाके के मोहम्मद तस्लीम को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक, पेशे से टीवी मैकेनिक तस्लीम फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से लड़कियों के नंबर लेता था। उसके पास एक फेक आईडी से लिया हुआ सिम कार्ड भी था।

पीलीभीत कोतवाली थाने के एसएचओ श्रीकांत द्विवेदी ने कहा कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 294 (सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकत करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एसएचओ ने आगे कहा, "आरोपी को जेल भेज दिया गया है।"
(आईएएनएस)

रामपुर (उत्तर प्रदेश), 17 जनवरी | रामपुर जिला प्रशासन द्वारा मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी 173 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए आदेश जारी किया गया है, जो समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान के परिवार द्वारा संचालित और उनकी स्वामित्व में है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) जे.पी. गुप्ता की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया कि ट्रस्ट ने जमीन खरीदते वक्त राज्य सरकार के मानदंडों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया कि वह जमीन का अधिग्रहण करें।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी-सिविल) अजय तिवारी ने कहा, "ट्रस्ट ने सरकारी आदेश का उल्लंघन किया है, जिसमें उन्हें सिर्फ इस शर्त के आधार पर 12 एकड़ से अधिक जमीन की खरीद की अनुमति दी थी गई कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।"

इसमें कहा गया था कि ट्रस्ट अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लोगों से संबंधित जमीन को नहीं खरीद सकेगा और न ही इनके द्वारा नदी के किनारे या इसके आसपास के क्षेत्रों व ग्राम समाज भूमि या 'चक' सड़क से संबंधित भूमि को खरीदा जा सकेगा, लेकिन ट्रस्ट ने इन शर्तों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम की धाराओं का भी उल्लंघन किया है।

एडीजीसी ने आगे कहा, "अदालत ने इससे पहले सीतापुर जेल में बंद ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान को नोटिस और समन जारी किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार करने से इंकार कर दिया।"

जनवरी 2020 में प्रयागराज में एक राजस्व बोर्ड की अदालत द्वारा सरकार को रामपुर में 12 दलित किसानों से जबरन खरीदी के लिए लगभग 100 बीघा जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया गया था। राजस्व बोर्ड ने पाया कि खान ने उप्र जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धज्जियां उड़ा दी थी।

खान 500 एकड़ की जमीन पर फैले मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, जिसे 2006 में स्थापित किया गया था। वह इसे संचालित किए जाने वाले ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, जबकि उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और दोनों बेटे ट्रस्ट के सदस्य हैं। आजम की बड़ी बहन ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष हैं।
(आईएएनएस)

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) 17 जनवरी | इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है जिसने हाथरस के सामूहिक दुष्कर्म मामले के विरोध के दौरान कथित तौर पर 'उप्र के मुख्यमंत्री को मोटी चमड़ी का आदमी' कहा था। जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने कासगंज जिले के नीरज किशोर मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 हफ्ते में अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही 6 हफ्ते के बाद इस मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया है।

एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि व्यक्ति ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान यह टिप्पणी की थी। प्राथमिकी में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता एक हिस्ट्री-शीटर था और उसका आर्म लाइसेंस पहले ही रद्द कर दिया गया था।
कासगंज जिले के पतियाली पुलिस स्टेशन में याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत 11 दिसंबर, 2020 को धारा 153-बी, 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में, सत्ता पक्ष के खिलाफ आंदोलन करना विपक्ष के नेताओं का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में दलित लड़की के बलात्कार के मुद्दे पर याचिकाकर्ता का आंदोलन करना गलत नहीं है।
यह देखते हुए कि 'मामले पर विचार की आवश्यकता है', अदालत ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जांच पर रोक नहीं लगाई गई है, लिहाजा उसे जारी रखा जाएगा।

(आईएएनएस)

आतंकवाद और गैरकानूनी गतिविधियों की जांच करने वाली भारत की नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए )ने पंजाब से संबंध रखने वाले एक दर्ज़न से ज़्यादा लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट यानी यूएपीए की धाराओं के तहत नोटिस जारी किया है.

किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पंजाब के 32 किसान संगठनों में से एक संगठन के नेता बलदेव सिंह सिरसा और किसान आंदोलन को पिछले कई महीनों से समर्थन करने वाले फ़िल्म अदाकार दीप सिद्धू का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं.

15 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच हुई वार्ता के दौरान भी किसान नेताओं ने गृह मंत्रालय पर किसानों को दबाने के लिए केस दर्ज करने की बात उठाई थी और केस वापस लेने की मांग की थी.

इस केस के तहत जारी हुए नोटिस

दीप सिद्धू ने अपने फ़ेसबुक पर एनआईए के नोटिस की कॉपी शेयर की है, इस कॉपी के मुताबिक उन्हें एनआईए के इंस्पेक्टर धीरज कुमार के दस्तख़त से नोटिस जारी किए गए हैं.

नोटिस के मुताबिक, सभी व्यक्तियों को 17 जनवरी को एनआईए के नई दिल्ली के लोदी रोड स्थित मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है.

नोटिस के अनुसार जिस मामले में इनसे पूछताछ की जानी है, वह 15 दिसंबर 2020 को आईपीसी की धारा 120(बी), 124(ए), 153(ए) और 153 (बी) और यूएपीए की धारा 13,17,18 18(बी) और 20 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

DEEP SIDHU/FB

व्हाट्सएप के ज़रिए आए हैं नोटिस

किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने उन्हें एनआईए का नोटिस मिलने की पुष्टि की है.

उन्होंने कहा, "हमें नोटिस आए हैं, नोटिस भी इतने शॉर्ट टाइम के हैं. कल नोटिस आया है और इसे व्हास्टएप पर भेजा गया है. यह भी पता नहीं है कि ये सच में एजेंसी की तरफ़ से आया है या किसी और ने भेजा है, क्योंकि आजकल फोन पर बहुत कुछ हो रहा है."

सिरसा ने बताया, "अगर ये नोटिस एजेंसी ने भेजा है तो इसे डाक के ज़रिए लिखित तौर पर भेजा जाना चाहिए. एजेंसियों के जगह-जगह सेल होते हैं, वे हमें लिखित नोटिस भेजें. लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा है और कल 17 तारीख को पेश होने के लिए कहा है."

सिरसा ने आगे बताया, "मेरी नातिन की शादी है, मैं उसकी खरीदारी के लिए आया हूं, मेरे पास 7 फरवरी से पहले एजेंसी के सामने पेश होने का समय नहीं है. मैंने आज उन्हें एक चिट्ठी अपने वकील के ज़रिए भेजी है."

किन्हें भेजा गया है नोटिस

बलदेव सिंह सिरसा (किसान नेता)

दीप सिद्धू, फिल्म अभिनेता और किसान समर्थक

मनदीप सिद्धू (दीप सिद्धू के भाई)

बलतेज पन्नू (पत्रकार,पटियाला)

जसवीर सिंह (पत्रकार, श्री मुक्तसर साहिब)

परमजीत सिंह अकाली (अमृतसर)

नोबलजीत सिंह (होशियारपुर)

जंग सिंह (लुधियाना)

प्रदीप सिंह (लुधियाना)

सुरिंदर सिंह ठिक्रीवाला (बरनाला)

पलविंदर सिंह (अमरकोट)

जज इंद्रपाल सिंह (लुधियाना)

रणजीत सिंह दमदमी टक्साल (अमृतसर)

करनैल सिंह दसूहा (होशियारपुर)

तेजिंदर सिंह, पत्रकार अकाल चैनल

नोटिस पर प्रतिक्रिया

किसान संगठनों ने एनआईए द्वारा भेजे जा रहे नोटिस को किसान आंदोलन को दबाने की केंद्र सरकार की साजिश करार दिया है.

सिंघु बॉर्डर पर किसानों के समूह को संबोधित करते हुए किसान नेता सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि किसान आंदोलन और इसके समर्थकों को दबाने के लिए यह सब किया जा रहा है.

इसी दौरान पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता और विधायक राजकुमार वेरका ने कहा, "भले ही सीबीआई हो, ईडी या फिर एनआईए. इन संवैधानिक एजेंसियों को केंद्र सरकार अपनी कठपुतली बनाना चाहती है. इनसे ग़लत काम करवाना चाहती है. ऐसा कर वे किसानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन्हें खालिस्तानी, नक्सलवादी और आतंकवादी कह रहे हैं."

किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है, "कल सरकार के साथ वार्ता के दौरान भी एनआईए द्वारा आंदोलनकारियों को भेजे जा रहे नोटिसों के बारे में शिकायत की गई थी. मंत्रियो ने इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया था. इसके बावजूद आज भी आंदोलनकारियों को नोटिस मिलना सरकार की बेशर्मी बताता है. सयुंक्त किसान मोर्चा इन नोटिसों की निंदा करता है. आगामी दिनों में इन नोटिसों की प्रतिक्रिया स्वरूप कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी." (bbc)

दुनिया भर में समुद्रों से होने वाला ज्यादातर मुनाफा सिर्फ 100 कंपनियों के खाते में चला जाता है। 2018 में इन कंपनियां ने 80,44,355 करोड़ रुपए (110,000 करोड़ डॉलर) की कमाई की थी, जोकि समुद्रों से होने वाली कुल कमाई का 60 फीसदी है। ड्यूक यूनिवर्सिटी द्वारा किया यह शोध अंतरराष्ट्रीय जर्नल साइंस एडवांसेज में प्रकाशित हुआ है।

समुद्र से होने वाली कमाई को जानने के लिए शोधकर्ताओं ने 8 मुख्य उद्योगों का आंकलन किया है। इनमें तेल और गैस कंपनियां, समुद्री उपकरण और निर्माण, समुद्री खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण, कंटेनर शिपिंग, जहाज निर्माण और मरम्मत, क्रूज पर्यटन, बंदरगाह सम्बन्धी गतिविधियां और पवन ऊर्जा शामिल हैं।

यदि समुद्री अर्थव्यवस्था की बात करें तो इनपर काबिज 100 कंपनियों में तेल और गैस सम्बन्धी कंपनियों का दबदबा रहा है। 2018 में सिर्फ तेल और गैस कंपनियों ने करीब 60,69,832 करोड़ रुपए (83,000 करोड़ डॉलर) की कमाई की थी।

इसमें भारत की ऑइल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) भी शामिल है जिसने 2018 में 1,24,322 करोड़ रुपए (1,700 करोड़ डॉलर) कमाए थे। गौरतलब है कि 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले देशों में से नौ तेल और गैस उद्योग से जुड़े हैं। गौरतलब है कि 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनियों में से नौ तेल और गैस उद्योग से जुड़ी हैं।

इस शोध में हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि आठों उद्योगों में सबसे ज्यादा कमाई प्रमुख 10 कंपनियों में ही केंद्रित थी। यह 10 प्रमुख कंपनियां उद्योग की औसतन 45 फीसदी कमाई पर काबिज थी। इनमें सबसे ज्यादा क्रूज टूरिज्म में 93 फीसदी, कंटेनर शिपिंग में 85 फीसदी और बंदरगाह सम्बन्धी उद्योग में 82 फीसदी की कमाई की थी।

क्यों जरुरी हैं समुद्रों का संरक्षण

समुद्र हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह पृथ्वी के करीब 70 फीसदी पर पसरे हैं। इनके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। यदि इनसे होने वाले फायदे की बात करें तो दुनिया की आधे से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन महासागर ही करते हैं। यह कुल उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का करीब एक चौथाई हिस्सा अवशोषित कर लेते हैं, जो तापमान को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है।

इसके साथ ही यह गर्मी को भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक पहुंचाते हैं। जिसकी मदद से यह जलवायु और मौसम के पैटर्न को भी नियंत्रित करते हैं। सिर्फ सीफूड ही नहीं कई बीमारियों जैसे कैंसर, गठिया, अल्जाइमर, हृदय रोग आदि की दवाई के लिए जरुरी उत्पाद भी समुद्रों से ही मिलते हैं। ऐसे में इनका संरक्षण भी हमारी ही जिम्मेवारी है।

इन 100 कंपनियों में से ज्यादातर बड़ी कंपनियां अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे से सम्बन्ध रखती हैं। ऐसे में यह देश बड़ी आसानी से उन कंपनियों को बढ़ावा दे सकते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में अमेरिका की ट्रम्प सरकार ने जिस तरह पर्यावरण नियमों को ताक पर रखकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही कंपनियों को बढ़ावा दिया था और उनके लिए नियमों में बदलाव किया था।

शोध में एक अच्छी बात यह सामने आई की जिस तरह पवन ऊर्जा के क्षेत्र में विस्तार हो रहा है वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। 2018 में इस उद्योग से जुडी कंपनियों ने 270,583 करोड़ रुपए (3,700 करोड़ डॉलर) की कमाई की थी। इस शोध से जुड़े शोधकर्ता जीन बैप्टिस्ट जौफरे ने बताया कि 2000 के बाद से 400 गुना की वृद्धि हुई है साथ ही जिस तरह दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी की मांग बढ़ रही है उसको देखते हुए लगता है कि भविष्य में उसमें और भी वृद्धि देखने को मिलेगी।"

जब हम यह जानते हैं कि समुद्री अर्थव्यवस्था के ज्यादातर हिस्से पर सिर्फ 100 कंपनियां हावी हैं तो यदि हम इन सभी उद्योगों पर ध्यान दे तो वो महासागरों के संरक्षण में बहुत हद तक मदद कर सकता है।

1 डॉलर = 73.13 भारतीय रुपए (downtoearth)

पुणे, 17 जनवरी | सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के सीईओ अदार पूनावाला ने शनिवार को अपनी कंपनी द्वारा निर्मित वैक्सीन की डोज ली। भारत में जिन दो वैक्सीन को मंजूरी मिली है, उनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन भी है, जिसका नाम कोविशील्ड है। पूनावाला ने एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाले कदम के साथ वैक्सीन प्राप्त की है।

अदार पूनावाला ने अपनी ही कंपनी की बनाई वैक्सीन लगवाने का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। पूनावाला ने कहा कि "मुझे खुशी और गर्व है कि मैं इसका हिस्सा बना हूं। मुझे उम्मीद है कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन को पूरी सफलता मिलेगी।"

उन्होंने एक ट्वीट करते हुए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण शुरू करने में बड़ी सफलता को लेकर शुभकामनाएं भी दी।

पूनावाला ने कहा, यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि कोविशील्ड इस ऐतिहासिक प्रयास का हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि इसकी सुरक्षा प्रभावकारिता का समर्थन करने के लिए उन्होंने खुद भी टीका लिया है।

नरेंद्र मोदी ने शनिवार की सुबह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए देशभर में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 17 जनवरी | कांग्रेस और वाम दल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले 31 जनवरी तक अपने सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे देंगे।

पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रभारी जितिन प्रसाद ने आईएएनएस से बात करते हुए पुष्टि की कि राज्य में वाम दलों (लेफ्ट पार्टी) के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत करने के लिए चार नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रसाद ने कहा, हमने अब्दुल मनन, प्रदीप भट्टाचार्य, अधीर रंजन चौधरी और नेपाल महतो को वाम नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए नामित किया है।

कांग्रेस ने पिछले चुनावों में 92 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने चुनावों में जीत हासिल की थी।

कांग्रेस के साथ इस बार बंगाल में दोहरी समस्या है। यह ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है, जो उसकी एक वैचारिक सहयोगी मानी जाती है, जबकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी अपना आधार बना चुकी है और उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है।

प्रसाद ने कहा कि वामपंथी और कांग्रेस दोनों मोर्चो पर लड़ेंगे। प्रसाद ने आईएएनएस से कहा, जब ममता बनर्जी की बात आती है, तो कानून और व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, जबकि भाजपा बंगाली विरासत और इतिहास को मिटाना चाहती है।

आईएएनएस द्वारा शनिवार को प्रकाशित आईएएनएस सी-वोटर स्टेट ऑफ द नेशन 2021 के सर्वेक्षण से पता चला है कि राज्य में भाजपा द्वारा आक्रामक प्रचार के बावजूद बनर्जी के साथ संतुष्टि का स्तर उच्च बना हुआ है। सर्वेक्षण के अनुसार 52 प्रतिशत लोग ममता बनर्जी के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं।

2016 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल ने 290 सीटों में से 211 पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस को 44, वाम दलों को 24 और भाजपा को तीन सीटें मिली थीं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 17 जनवरी | भारत बायोटेक द्वारा विकसित वैक्सीन की सुरक्षा से जुड़ी आशंकाओं को दूर करते हुए केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) के संयुक्त ड्रग्स कंट्रोलर एस ईश्वर रेड्डी ने शनिवार को कहा कि कोवैक्सीन का संतोषजनक प्रभावकारिता स्तर है और चिंता की कोई बात नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिटो प्रोफेशनल फोरम (जेपीएफ) में बोलते हुए रेड्डी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, किसी भी वैक्सीन की न्यूनतम प्रभावकारिता कम से कम 50 फीसदी होनी चाहिए, जिसे किसी भी वैक्सीन के लिए पासिंग मार्क माना जाता है।

रेड्डी ने कहा, हम आश्वस्त करते हैं कि टीका सुरक्षित है और प्रभावकारिता संतुष्टिप्रद है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नॉवल कोरोनावायरस के संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए टीकाकरण

अत्यंत महत्वपूर्ण है।

--आईएएनएस

सैन फ्रांसिस्को, 17 जनवरी | माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और परोपकारी बिल गेट्स अमेरिका के 18 राज्यों में निजी खेतों के सबसे बड़े हिस्से के मालिक हैं। एक नई रिपोर्ट से यह पता चला है। लैंड रिपोर्ट के अनुसार, बिल और मेलिंडा गेट्स ने अमेरिका में 242,000 एकड़ जमीन जमा की, जिसमें लुइसियाना ((69,071 एकड़), अरकंसास ((47,927 एकड़) और नेब्रास्का (20,588 एकड़) में सबसे बड़ी जोत है।

बिल गेट्स भी फीनिक्स के बाहर 24,800 एकड़ से अधिक ट्रांजिशनल लैंड में हिस्सेदार हैं।

गेट्स इस समय 132 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ ब्लूमबर्ग अरबपतियों के सूचकांक में तीसरे स्थान पर हैं।

--आईएएनएस

नागपुर, 16 जनवरी | महाराष्ट्र कांग्रेस ने यहां शनिवार को देशव्यापी आंदोलन के तहत तीन कृषि कानूनों का विरोध करते हुए सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ हजारों किसानों का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों ने राजभवन की घेराबंदी की। इसके साथ ही बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर स्टोव जलाया और ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में भोजन पकाकर विरोध जताया। मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 91 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जिसका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया।

सभा को संबोधित करते हुए राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आम जनता और देश के किसानों के प्रति घोर असंवेदनशीलता दिखाने का आरोप लगाया।

उन्होंने आक्रामक अंदाज में कहा, "मोदी, जो केवल बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हितों में काम करते हैं, अब किसानों को भी गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी अनुमति नहीं देंगे और तीनों काले कृषि कानून महाराष्ट्र में लागू नहीं किए जाएंगे। हम इन कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं।"

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा सभी संसदीय और लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन करके कृषि कानूनों को लागू किया गया है और ये किसानों और आम जनता के हितों के लिए हानिकारक साबित होंगे।

थोराट ने कहा कि साथ ही आम नागरिकों को एक कष्टदायक समय का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महंगाई (मुद्रास्फीति) बढ़ाती है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि ठंड के मौसम में पिछले 50 दिनों से लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनमें से 60 से अधिक लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी दुर्दशा के प्रति पूरी तरह से उदासीन बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला है और सरकार केवल बड़े कॉर्पोरेट्स के हितों को देख रही है।

कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र ने कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी वापस नहीं ली तो पार्टी राज्यभर में आंदोलन और तेज कर देगी। (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 16 जनवरी | ओडिशा सरकार ने शनिवार को दो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) और एक जूनियर इंजीनियर (जेई) को व्यक्तिगत घरेलू लैट्रीन (आईएचएचएलएस) कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि मलकानगीर जिले के चितरकोंडा ब्लॉक के लरीमन खारसेल, झारिगांव ब्लॉक के बीडीओ देवेंद्र बहादुर सिंह और झारीगांव के जेई सुनील सामल को सस्पेंड कर दिया गया है।

उन्हें पंचायती राज विभाग द्वारा निलंबित किया गया है।

खारसेल आईएचएचएल कार्यक्रम के निष्पादन में घोर अनियमितताओं में शामिल था, जबकि बहादुर और सामल स्वच्छ भारत मिशन के तहत आईएचएचएल कार्यक्रम के लिए आवंटित धन के कथित दुरुपयोग में शामिल थे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 जनवरी | बजट एयरलाइन इंडिगो ने लेह को अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया है और वह 22 फरवरी से दिल्ली-लेह के लिए अपनी दैनिक उड़ानें शुरू करेगी। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि इस रूट के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है।

इंडिगो में मुख्य रणनीति एवं राजस्व अधिकारी संजय कुमार ने कहा, "हम पूर्व-कोविड स्तरों से परे अपने घरेलू नेटवर्क का विस्तार शुरू करके प्रसन्न हैं। हाल ही में हमने जिन सात क्षेत्रीय स्टेशनों की घोषणा की है, उनमें से यह हमारा पहला गंतव्य होगा।"

हम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे न केवल पहुंच बढ़ेगी बल्कि देश में घरेलू व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

लेह इंडिगो का 63वां घरेलू गंतव्य है। यह अप्रैल-सितंबर के दौरान पर्यटकों को विशेष तौर पर आकर्षित करता है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 जनवरी | दिल्ली के राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर आशंका जताई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने शनिवार को कहा कि अभी कोवैक्सीन का परीक्षण पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वे इसे लेकर आशंकित हैं।

उन्होंने अस्पताल प्रशासन से अनुरोध किया कि वे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की डोज नहीं लेना चाहते और इसकी जगह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से निर्मित ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड वैक्सीन लेना चाहते हैं।

राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेजीडेंट डॉक्टरों ने अस्पताल अक्षीक्षक को पत्र लिखा है। डॉक्टरों ने पत्र में लिखा है, "कोवैक्सीन का पूरी तरह परीक्षण न होने के कारण रेजीडेंट डॉक्टर इसे लेकर थोड़ा आशंकित हैं, जिसके चलते वे अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते, जो इस प्रकार के टीकाकरण के उद्देश्य के लिए आवश्यक है।"

इसके साथ ही डॉक्टरों ने आगे लिखा है, "हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें कोविशील्ड का टीका लगाया जाए, जो परीक्षण के सभी चरण पूरा कर चुकी है।"

कोवैक्सीन इस महीने की शुरुआत में दवा नियामक से मंजूरी मिलने के बाद से सुर्खियों में है।

दिल्ली में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को छह केंद्र संचालित अस्पतालों - एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल और दो ईएसआई अस्पतालों को आवंटित किया गया है, जबकि 75 दिल्ली सरकार द्वारा संचालित और निजी अस्पतालों में कोविशील्ड दी गई हैं।

अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. निर्मलाय महापात्रा ने आईएएनएस से कहा, "हमारा विचार यह नहीं है कि एक वैक्सीन दूसरी की तुलना में बेहतर है, मगर कोवैक्सीन के डेटा की अनुपस्थिति में हमें कोविशील्ड दी जानी चाहिए।"

इस बीच आशंकाओं को दूर करते हुए और डॉक्टरों के विरोध के बीच राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. ए.के. सिंह राणा ने शनिवार को खुद को कोवैक्सीन का टीका लगवाया है।

वहीं केंद्र सरकार द्वारा संचालित एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने भी वैक्सीन की पहली खुराक ली है।

इसके अलावा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी लोगों को आश्वस्त किया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और वैक्सीन सुरक्षित है।

देशभर में शनिवार को 3,006 जगहों पर विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज हुआ है। (आईएएनएस)

राजगढ़ 16 जनवरी | मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने गए पुलिस दल पर आरोपियों ने हमला बोल दिया और पथराव किया। पथराव में दो पुलिस जवान घायल हुए है। वहीं पुलिस ने आंसूगैस के गोले छोड़े। सात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। राज्य में मुरैना में जहरीली शराब पीने से हुई 24 लोगों की मौत के बाद अनेक हिस्सों में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में राजगढ़ में तीन थाना क्षेत्रों ब्याबरा, पचोर और राजगढ़ में पुलिस व आबकारी दल ने दबिश दी। इसी कार्रवाई के दौरान पचोर के कंजरपुरा में आरोपियों ने पुलिस व आबकारी दल पर हमला बोल दिया।

राजगढ़ के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने आईएएनएस को बताया कि, "आरेापियों ने पुलिस को आते देख उस पर पथराव किया। इस पथराव में दो जवानों को मामूली चोट आई, पुलिस ने आंसूगैस के गोले भी छोड़े और सात आरोपियों को दबोच लिया और बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है।"  (आईएएनएस)

पणजी, 16 जनवरी | केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के अगले संस्करण में निजी भागीदारी का आह्वान किया। जावडेकर ने दक्षिणी सिनेमा अभिनेता सुदीप के साथ आईएफएफआई के 51वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है।

केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लगवाने की लोगों की चाहत की प्रशंसा की। राज्य में कोरोना का पहला मामला जनवरी, 2020 में आया था।

जावडेकर ने समारोह के उद्घाटन समारोह में कहा, "आईएफएफआई-गोवा का आयोजन भारत सरकार और गोवा सरकार द्वारा हर साल किया जाता है। क्यों? इसलिए कि इसमें फिल्म उद्योग और अन्य उद्योगों की भागीदारी होनी चाहिए।"

इस समारोह का आयोजन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय और गोवा सरकार की एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। यह समारोह अमूमन नवंबर में आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण देरी हुई।

जावडेकर ने कहा, "इस साल की खासियत देखिए कि जनवरी, 2020 में यह बीमारी भारत में आई, लेकिन मानव जाति, बुद्धि और इच्छाशक्ति की ताकत ऐसी है कि अब 2021 में हमारे पास इसका टीका है।"

समारोह में मुख्य अतिथि सुदीप ने कहा कि सिनेमा और खेल दुनियाभर में हर किसी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लोगों से सिनेमा के प्रति अपना जुनून दिखाने का आग्रह किया। (आईएएनएस)

आनंद सिंह

 नई दिल्ली, 16 जनवरी | केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के एक सब इंस्पेक्टर और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनपर 2014 से 2017 तक एसएसबी के 754 अधिकारियों द्वारा लीव ट्रेवल कंसेशन (एलटीसी)के फर्जी दावे के मामले में शामिल होने के लिए केस दर्ज किया गया है।

सीबीआई ने पिछले साल 16 दिसंबर को एसएसबी के सतर्कता विभाग की एक शिकायत पर मिलान खेरकटारी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया था।

अपनी शिकायत में, एसएसबी ने आरोप लगाया कि लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) के फर्जी दावों का एक मामला 2018 में सामने आया, जिसमें बल के लगभग 754 अधिकारियों पर 2014 से 2017 तक एलटीसी के फर्जी दावे में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

शिकायत में आगे कहा गया है कि "उन सभी के पास खेरकटारी के माध्यम से बुक किए गए टिकट थे, जिन्होंने अवैध रूप से मुख्यालय के अधिकारियों, एसएसबी, नई दिल्ली, 25 वीं बटालियन एसएसबी घिटोरनी के अधिकारियों ने टिकट बुक किए थे और संभवत: एसएसबी के बाहर अन्य व्यक्तियों के लिए भी इसे बुक किया गया था।"

इसने आगे कहा कि खेरकटारी को हवाई या रेल टिकटों को उच्च दरों से कम कीमत पर देने के लिए कमीशन प्राप्त हुआ।

इसमें कहा गया है कि पूछताछ के बाद यह सामने आया कि खेरकटारी हवाई टिकटों को कम दर पर उपलब्ध करवाकर फर्जी टिकटों या बोर्डिग पासों को प्रिंट करवाकर धोखाधड़ी को संस्थागत रूप देता था।

शिकायत में कहा गया है, "लोग इन नकली टिकटों के माध्यम से हवाई अड्डों पर प्रवेश कर सकते थे, बोर्डिग पास प्राप्त कर सकते थे और एडिटेड टिकटों पर यात्रा कर सकते थे।"

शिकायत के अनुसार, "यह सब चार साल से अधिक समय के लिए हुआ है। एयर इंडिया के दो अधिकारियों सुनीता कुमार और कमल किशोर, पोर्ट ब्लेयर और हैवलॉक के ट्रैवल एजेंटों के नाम भी सामने आए हैं।"

उन्होंने कहा, "गतिविधि बहुत लंबी अवधि के लिए चली, जिसमें 754 कर्मियों ने परिवारों के साथ इन नकली टिकटों पर यात्रा की, लेकिन एयरलाइन स्टाफ, सीआईएसएफ आदि जैसे हवाई अड्डों पर काम करने वाली किसी भी एजेंसी द्वारा कभी भी इसका पता नहीं लगाया गया।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 जनवरी| एम्स में कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने वाले मनीष कुमार (34) आत्मविश्वास और संतुष्टि से लबरेज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद वह अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही वह कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगवाने वाले देश में पहले व्यक्ति बन गए हैं। पिछले आठ वर्षो से एम्स में एक सफाईकर्मी के रूप में काम कर रहे मनीष कुमार ने उनलोगों के सामने अपना साहसिक चेहरा पेश किया है, जो कोविड -19 टीकों के दुष्प्रभाव के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं।

कुमार ने मीडियाकर्मियों से कहा, "वैक्सीन लेने के बाद मैं बहुत खुश हूं। मुझे कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया महसूस नहीं हुई। लोगों को इस टीके के लिए जो भी डर है, उस तरह का कुछ भी नहीं है।"

कुमार के बाद, स्वास्थ्यकर्मी धवल द्विवेदी दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने खुराक प्राप्त की, उसके बाद गुलेरिया और पॉल ने टीकाकरण करवाया।

पहला शॉट लेने के बाद खुशी से झूमते हुए, कुमार ने कहा , "मैं हर किसी को बताना चाहूंगा कि इस वैक्सीन को लेने में कोई खतरा नहीं है। शॉट लेने के बाद, मुझे किसी तरह की एलर्जी महसूस नहीं हुई है। बांह में कोई दर्द नहीं है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 जनवरी| केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन शनिवार को एम्स में डॉक्टरों और संभावित वैक्सीन लाभार्थियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े कोविड -19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत में शामिल हुए। हर्ष वर्धन ने इस बात पर जोर दिया कि पूरी प्रक्रिया में अन्य सभी के ऊपर सुरक्षा मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से शुरू से ही महामारी के प्रबंधन में शामिल रहे हैं।

हर्ष वर्धन ने कहा, "ये टीकाकरण पूरे देश में और सभी हिस्सों में किया जा रहा है, चाहे वह एक ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वह एक आदिवासी बेल्ट हो, चाहे वह उपनगरीय क्षेत्र हो, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो। देश के सबसे दूरस्थ हिस्से में भी यह प्रणाली लगाई गई है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक के लाखों स्वास्थ्य कर्मियों को इस अभ्यास के लिए प्रशिक्षित किया गया है।"

उन्होंने कहा कि चेचक और पोलियो के उन्मूलन के बाद, अब कोविड -19 की बारी है। हर्षवर्धन ने कहा, "यह कोविड के अंत की शुरूआत है।"

टीकाकरण के लिए ड्राई रन के लाभों का हवाला देते हुए, हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि मॉक एक्सरसाइज को चरणों में किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर मॉक एक्सरसाइज का समापन किया जाए, ताकि डिलीवरी तंत्र में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो, तो इसे ठीक किया जा सके। 

कोविन एप के लाभों पर जोर देते हुए, वर्धन ने कहा कि यह एक तकनीकी रूप से शानदार एप है।  (आईएएनएस)

श्रीनगर, 16 जनवरी| जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में त्राल क्षेत्र के सीर और बटागुंड गांवों में धमकी भरे पोस्टर चिपकाने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा, "13 जनवरी को त्राल इलाके के सीर और बटागुंड गांवों में आतंकी संगठन के कुछ धमकी भरे पोस्टर पाए गए। जिसके बाद, त्राल पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।"

पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस पार्टी ने कई स्थानों पर छापे मारे और कई संदिग्धों को पकड़ा।

पुलिस ने कहा, "संदिग्धों से पूछताछ के बाद और अन्य साक्ष्यों के संग्रह के दौरान सीर और बटागुंड क्षेत्र में उक्त धमकी के पोस्टर चिपकाने के मामले में पांच आतंकी सहयोगियों को शामिल पाया गया और गिरफ्तार किया गया।"

उनकी पहचान गुलशनपोरा त्राल के जहांगीर अहमद पर्ो, एजाज अहमद पर्ो, तौसीफ अहमद लोन, सबजार अहमद भट्ट और कैसर अहमद डार के रूप में की गई है।

पुलिस ने कहा, "धमकी भरे पोस्टर के लिए इस्तेमाल में लाए गए एक लैपटॉप और एक प्रिंटर को उनके पास से जब्त किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 जनवरी| बीसीसीआई ने कहा है कि आईपीएल के 2021 सीजन के लिए होने वाली नीलामी में अगर कोई खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से शामिल होना चाहता है तो वह सीधे राज्य संघों से बात करेगी और इसके लिए किसी भी हाल में खिलाड़ी के एजेंट से बात नहीं की जाएगी। बीसीसीआई ने कहा है कि फ्रेंजाइटी जिन खिलाड़ियों की रिटेन कर रही हैं, उनकी सूची 20 जनवरी तक हर हाल में जारी कर देनी होगी। और जिन खिलाड़ियों के साथ कोई करार नहीं है, वे आईपीएल 2021 प्लेअर अग्रीमेंट के साथ चार फरवरी तक अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। 

आईपीएल की नीलामी सम्भवत: इस साल 16 फरवरी को होगी।

राज् संघों से कहा गया है कि अगर वे किसी खिलाड़ी को नीलामी में शामिल करना चाहते हैं तो वे उनका नाम सारी औपचारिकताओं के साथ भेजें।

बीसीसीआई ने नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक यू-19 खिलाड़ियों के लिए भी कुछ शर्ते तय की हैं। ऐसे सभी खिलाड़ियों का राज्य संघों के साथ पंजीकरण होना चाहिए और खिलाड़ी कम से कम एक प्रथम श्रेणी या फिर लिस्ट ए मैच खेला हुआ होना चाहिए।

बोर्ड ने साथ ही घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले चुके अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए भी शर्त रखी है और वह यह है कि अगर वे नीलमी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उन्हें रिटायरमेंट सम्बंधी दस्तावेज राज्य संघों से लेकर पेश करना होगा।

कोरोना के कारण बीते साल आईपीएल का आयोजन देरी से ही सही लेकिन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, जिसे मुम्बई इंडियंस ने जीता था। इस साल इसका आयोजन कहां होगा, यह अभी साफ नहीं है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस टीके लगाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. तिवारी ने टीकों के इस्तेमाल की मंजूरी की प्रकिया पर सवाल खड़े करते हुए शनिवार को दावा किया कि टीकों के आपात उपयोग की स्वीकृति देने के लिए कोई नीतिगत ढांचा नहीं है.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘टीकाकरण आरंभ हो गया है और यह अजोबो-गरीब है कि भारत के पास आपात उपयोग को ऑथोराइज करने का कोई नीतिगत ढांचा नहीं है. फिर भी दो टीकों के आपात स्थिति में नियंत्रित उपयोग की अनुमति दी गई.’ पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘कोवैक्सीन की अलग ही कहानी है. इसे उचित प्रक्रिया के बिना अनुमति दी गई.’

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने शनिवार को कोविड-19 के खिलाफ विश्‍व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की. ज्ञात हो कि पहले चरण के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इसके लिए कुल 3006 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं. पहले दिन तीन लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड-19 के टीके की खुराक दी जाएगी.
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश में दो वैक्सीन उम्मीदवार- कोविशील्ड और कोवैक्सीन को पाबंदियों के साथ अनुमति दी है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी-एस्ट्राजैनेका की कोविशील्ड का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहा है. वहीं, कोवैक्सीन हैदराबाद की भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ मिलकर तैयार की है.

गंभीर दुष्परिणाम होने पर मुआवजा देगी कोवैक्सीन
भारत बायोटेक ने साफ कर दिया है कि वैक्सीन के दुष्परिणाम नजर आने पर लाभार्थी को मुआवजा (Compensation) दिया जाएगा. इतना ही नहीं कंपनी ने अपने फॉर्म में इसे खास तौर से लिखा है. शुक्रवार को जारी कंसेंट फॉर्म में लिखा है कि वैक्सीन की वजह से कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट्स होने की स्थिति में लाभार्थी को सरकार के तय किए हुए और अधिकृत अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी. अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों ने कोवैक्सीन को स्वीकार कर लिया है. हालांकि, कंपनी ने अभी वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल पूरे नहीं किए हैं.

(भाषा इनपुट के साथ)

नई दिल्ली, 16 जनवरी | सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच नौवें दौर की वार्ता अनिर्णायक समाप्त होने के एक दिन बाद पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम ने कहा है कि सरकार को अपनी गलती स्वीकार कर लेना चाहिए। चिदंबरम ने कहा कि उम्मीद के अनुसार वार्ता विफल रही, और इसके लिए सरकार को दोषी ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि आरटीआई प्रतिक्रियाओं से सरकार के झूठ का पर्दाफाश होने के बाद भी सरकार कानूनों को निरस्त नहीं करना चाहती है।

उन्होंने कहा, "सच्चाई यह है कि सरकार ने किसी से भी सलाह नहीं ली थी। विशेष रूप से, राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया गया था।"

उन्होंने कहा, "गतिरोध से निकलने का एकमात्र तरीका सरकार को अपनी गलती स्वीकार करना और नए तरीके से फिर से शुरुआत करना है।"

सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच नौवें दौर की वार्ता शुक्रवार को बिना किसी निर्णय के लिए समाप्त हो गई और बैठक का अगला दौर 19 जनवरी को निर्धारित किया गया है। (आईएएनएस)

संदीप पौराणिक

भोपाल, 16 जनवरी | मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और महाकौशल इलाके के बड़े हिस्से में रोजगार का साधन बीड़ी निर्माण रहा है, मगर अब इस कारोबार पर संकट के बादल गहराने लगे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि सिगरेट एंड अंडर टोबेको प्रोडक्ट एक्ट (कोटपा) 2003 में अभी हाल में संशोधन कर नई नियमावली जारी की है। यह संशोधन फरवरी 2021 से लागू होने वाले हैं और इससे बीड़ी कारोबार से जुड़े लोगों में चिंता बढ़ी हुई है।

सागर और जबलपुर में बनने वाली बीड़ी किसी दौर में पूरी देश में पहचान रखती थी, यह लगभग दो सौ साल पुराना कारोबार है, मगर धीरे-धीरे यह उद्योग सरकारी रोक-टोक के चलते कमजोर होता गया। उसी के चलते इस कारोबार ने पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी गहरी पैठ बना ली।

सागर और जबलपुर क्षेत्र में बीड़ी ग्रामीण कुटीर उद्योग के तौर पर लोगों की आर्थिक समृद्धि और रोजगार का बड़ा कारण रहा है। इस कारोबार से यहां के लगभग आठ लाख लोग जुड़े हुए हैं, इतना ही नहीं आदिवासी वर्ग तेंदूपत्ता संग्रह करके अपने परिवार का जीवन यापन करता है। यह ऐसा उद्योग है, जिसमें न तो पानी की जरूरत होती है और न ही बिजली की। इसके बावजूद इस उद्योग को सिगरेट जैसे उद्योगों के समानांतर मानते हुए मशीन निर्मित उत्पादों के नियम थोपे जा रहे हैं, जिससे इस उद्योग पर गहरा खतरा मंडराने की संभावना है।

मध्य प्रदेश बीड़ी उद्योग संघ के अनिरुद्ध पिंपलापुरे के मुताबिक कोटपा के जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं, उससे बीड़ी कारोबार बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगा। नियमों के मुताबिक बीड़ी के कारोबार में मशीन का उपयोग नहीं किया जाता, यह पूरी तरह मानव श्रम आधारित कारोबार है। जो नए संशोधन किए जा रहे हैं उसके जरिए बीड़ी कारोबार को गुटका और सिगरेट के बराबर लाकर खड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा पनवाड़ी, बीड़ी विक्रेता को पंजीयन कराना अनिवार्य किया जा रहा है। जो संशोधन किए जा रहे हैं, वह पूरी तरह अव्यवहारिक है।

वहीं एटक के राज्य महासचिव अजीत जैन ने कोपटा में होने जा रहे संशोधन को व्यवहारिक अनुचित और कुटीर उद्योग को बंद करने वाला करार देते कहा है कि इसका दुष्प्रभाव कारोबार पर पड़ेगा। इस संशोधन को करते वक्त इस कारोबार से जुड़े लोगों से संवाद ही नहीं किया। देशभर में 15 करोड़ लोग जुड़े हैं, उनके रोजगार पर कुठाराघात होगा। ऐसा लगता है जैसे कुटीर उद्योग को बंद करके मशीनी उद्योग को सरकार बढ़ावा देना चाह रही है।

मध्य प्रदेश बीड़ी उद्योग संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोपटा कानून 2003 के तहत 31 दिसंबर 2020 को नई नियमावली जारी की है, जिसके संशोधन के लिए केवल 31 जनवरी तक ही सुझाव स्वीकृत होंगे। इस नियमावली के कई नियम बीड़ी उद्योग के लिए नुकसानदायक हैं। विशेष रूप से मध्यप्रदेश बीड़ी उद्योग के लिए। राज्य में बहुत बड़ा वर्ग इस कारोबार से जुड़ा हुआ है, यदि कोपटा की नई नियमावली वर्तमान स्वरूप में लागू हो गई तो बीड़ी उद्योग निश्चित रूप से ध्वस्त हो जाएगा और कई मजदूर रातों-रात बेरोजगार हो जाएंगे। यह बेरोजगारी हमारे प्रदेश के लिए गंभीर समस्या होगी।

बीड़ी संघ ने मांग की है कि कोपटा की नई नियमावली को लागू करने से पूर्व दो माह की अवधि अर्थात 31 मार्च 2021 तक सुझाव मांगे जाएं। कोपटा में किए गए संशोधन के मुताबिक बीड़ी के बंडल पर 90 प्रतिशत हिस्से में चेतावनी देने के साथ निर्माता को अपना ब्यौरा और निर्माण की तिथि का भी ब्यौरा देना होगा। इस पर निर्माता अपना लेवल नहीं लगा सकेगा, कुल मिलाकर ब्रांडिंग नहीं कर सकेगा। सवाल है कि तो फिर ग्राहक को अपनी पसंद की बीड़ी मिलेगी कैसे। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 16 जनवरी | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावती को बड़ा झटका लगा है। पश्चिमी यूपी में बसपा के बड़े माने जाने वाले योगेश वर्मा के साथ उनकी पत्नी सुनीता वर्मा मेरठ की महापौर ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उनके साथ अन्य कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बसपा सरकार में मंत्री रहे योगेश वर्मा के साथ बरेली से बसपा के पूर्व विधायक विजयपाल तथा मेरठ की महापौर सुनीता वर्मा ने शनिवार को प्रदेश कार्यालय में सपा के मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

योगेश वर्मा मेरठ से बसपा से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। योगश वर्मा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित बिरादरी में बड़ी पैठ रखने वाला नेता माना जाता है। इनके साथ ही पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा तथा पूर्व विधायक विजय यादव ने भी सपा में अपनी वापसी की है। करीब 400 समर्थकों के साथ सुनीता वर्मा व योगेश वर्मा ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। इनमें मेरठ के सात पार्षद भी हैं।

इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी में लगातार बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। आज की संख्या तो ऐतिहासिक है। हम पूर्व विधायक मेरठ योगेश वर्मा का स्वागत करते हैं। पूर्व विधायक विजय पाल सिंह, पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा, पूर्व विधायक विजय यादव, पूर्व सांसद लखीमपुर दाउद अहमद के साथ भाजपा के पूर्व विधायक राम भारती का भी स्वागत करता हूं। (आईएएनएस)