नई दिल्ली, 1 फरवरी | दिल्ली पुलिस के आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव ने सोमवार को गाजीपुर बॉर्डर का दौरा किया और वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने क्षेत्र में तैनात दिल्ली पुलिस के कर्मियों को संबोधित किया और उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत की सराहना की।

इस बीच, तीनों सीमाओं - गाजीपुर, सिंघु और टिकरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी से अधिक संख्या में और किसानों के आने की आशंका के बीच सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इलाके में अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है और बैरिकेड, बोल्डर और कंटीले तार लगाए गए हैं।

ड्रोन का उपयोग निगरानी रखने के लिए किया जा रहा है और सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप राजधानी में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो रहा है।

दिल्ली पुलिस ने अब तक 44 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 122 लोगों को गिरफ्तार किया है।

गृह मंत्रालय ने सोमवार को सिंघु, गाजीपुर और टिकरी सीमाओं पर इंटरनेट का अस्थायी निलंबन 11 बजे तक बढ़ा दिया। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर मंगलवार को 250 ट्विटर अकाउंट भी निलंबित रहेंगे। (आईएएनएस)

जयपुर, 1 फरवरी | राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें बजट से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन राज्य के लोगों को निराशा हुई है। एक ट्वीट में, उन्होंने कहा, "राजस्थान को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन राज्य के लोग इससे निराश हुए हैं। हमें उम्मीद थी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को बजट में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलेगा, और राजस्थान को 'हर घर नल योजना' के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।"

गहलोत ने कहा, "आम आदमी के लिए इस बजट में एक बुरी खबर है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई राहत नहीं दी गई है, बल्कि पेट्रोल और डीजल पर नया उपकर लगा दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर आखिरकार आम आदमी पर पड़ेगा।"

उन्होंने कहा कि बजट का पूरा फोकस केवल चुनावी राज्यों पर था। यह केंद्रीय बजट की तुलना से अधिक 'पांच चुनावी राज्यों का बजट' लगता है। एक बुरे दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए बजट में कोई उपाय नहीं किए गए हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 फरवरी।  कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को पेश किया गया बजट लोगों के साथ धोखा है। चिदंबरम ने सोमवार को कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ संयुक्त रूप से एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उपकर लगाने से व्यापक प्रभाव पड़ेगा। चिदंबरम ने आगे कहा, "यह संघीय ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि राज्यों को उपकर का हिस्सा नहीं मिलता है। सरकार ने गरीबों, प्रवासी कामगारों और मजदूरों की अनदेखी की है और बजट ने इतना निराश पहले कभी नहीं किया था।"

चिदंबरम ने कहा, "वित्त मंत्री ने भारत के लोगों को धोखा दिया है, विशेष रूप से गरीबों, श्रमिक वर्ग, प्रवासियों, किसानों को धोखा दिया है और औद्योगिक इकाइयों को स्थायी रूप से बंद कर दिया है और जो लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं, वे अभी भी नौकरियों की तलाश में हैं।"

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जो लोग सीतारमण का भाषण सुन रहे थे, यहां तक कि सांसदों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था कि वह पेट्रोलियम और डीजल सहित कई उत्पादों पर उपकर लगाएंगी।

उन्होंने कहा, "पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.50 रुपये और डीजल पर 4.00 रुपये प्रति लीटर उपकर किसानों सहित औसत नागरिक के लिए एक बड़ा झटका है।"

उन्होंने कहा, "यह उन हजारों किसानों के खिलाफ एक प्रतिशोधी कृत्य है, जिन्होंने इतिहास की सबसे लंबी ट्रैक्टर रैली निकाली। यह संघवाद के लिए भी एक झटका है, क्योंकि राज्यों को उपकरों से राजस्व का हिस्सा नहीं मिलता।"

चिदंबरम ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक वित्तमंत्री ने चुनाव से जुड़े राज्यों पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम के लिए बड़ी पूंजी की घोषणा की। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 1 फरवरी | कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि उनका मानना है कि बजट से अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी, जो कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है। यहां चल रहे विधानसभा सत्र से इतर उन्होंने कहा, "महामारी के बावजूद, यह एक गरीब और मध्यम वर्ग हितैषी बजट है।"

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने आर्थिक पुनरुद्धार के साथ-साथ महामारी के नियंत्रण के लिए आवश्यक रणनीतियों की घोषणा की है।

"यह एक स्वागत योग्य पहल है कि कोविड -19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान को 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि आवश्यकता पड़ने पर अधिक धनराशि प्रदान की जाएगी।"

उनके अनुसार, बजट का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और औद्योगिक विकास को भी विशेष बल देना है।

उन्होंने कहा, "बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकांक्षाओं के अनुसार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 फरवरी | केंद्र सरकार ने सोमवार को अपनी उज्‍जवला योजना के दायरे का विस्तार किया, जिसके तहत एक गरीब परिवार की वयस्क महिला को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। यह मुफ्त गैस कनेक्शन उन्हें मिलता है, जिनके घर में खाना पकाने के लिए रसोई गैस उपलब्ध नहीं है। अब इस योजना में एक करोड़ और लाभार्थी जोड़े जाएंगे।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021-22 के बजट प्रस्तावों की घोषणा करते हुए कहा कि उज्‍जवला योजना से अब तक 8 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है और अगले साल, इस योजना को 1 करोड़ और लाभार्थियों को कवर करने के लिए बढ़ाया जाएगा।

सरकार पहले ही 98 प्रतिशत से अधिक घरों में रसोई गैस कवरेज कर चुकी है और उज्ज्वला का विस्तार सभी घरों को कवर करेगा।

मंत्री ने अगले 3 वर्षो में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 100 और जिलों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। (आईएएनएस)

भोपाल, 1 फरवरी | मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमल नाथ ने केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है। कमलनाथ ने केंद्र सरकार के आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि, "कोरोना की महामारी के भीषण संकट काल के समय आज आये देश के इस आम बजट से देशवासियों को काफी उम्मीदे थीं, लेकिन इस बजट से आमजन को भारी निराशा हुई है।"

उन्होंने आगे कहा, "कोरोना महामारी में ध्वस्त अर्थव्यवस्था को देखते हुए आमजन को राहत देने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देश का सबसे बड़ा वर्ग किसान वर्ग जो अपने हक को लेकर सड़कों पर पिछले दो माह से अधिक समय से आंदोलन कर रहा है। उसके लिए इस बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ झूठे वादे, वर्षों पुराना आय दोगुनी का एक बार फिर वादा, एक तरफ नये कृषि कानूनों से मंडी व्यवस्था को खत्म करने का काम और आज बजट में मंडी व्यवस्था को मजबूत करने का झूठा वादा, झूठे वादों से गुमराह करने का काम है।"

पूर्व मुख्यमंत्री ने कोरोना के कारण रोजगार पर गहराए संकट का जिक्र करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के बाद बड़ी संख्या में युवा वर्ग को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है और युवा वर्ग के रोजगार को लेकर इस बजट में कुछ नहीं है।

कमलनाथ ने आरोप लगाया की, "कई वर्षो पुरानी घोषणाओं को इस बजट में एक बार फिर दोहराने का काम किया गया है। जो लोग कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, उनका आज नारा है सब चीज बेच दूंगा, यह इस बजट में भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है।"

इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी ना होने का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा, "गरीब मध्यमवर्गीय के लिये इस बजट में कुछ नहीं है। आयकर में छूट की उम्मीद थी, लेकिन छूट नहीं बढ़ायी गयी। यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इस बजट में कोरोना के हालात के बीच में भारी राहत की जनता को उम्मीद थी, लेकिन जनता एक बार फिर ठगी गयी है।"

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आत्मनिर्भरता के नारे पर भी तंज कसते हुए कहा, "मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया के पुराने नारों की तरह अब आत्मनिर्भर के नए नारे के साथ आंकड़ों की हेराफेरी कर देश की जनता को गुमराह करने का काम इस बजट में किया गया है।"

"जो लोग एफडीआई का विरोध करते थे वो आज एफडीआई को हर क्षेत्र में लागू कर रहे हैं। यह बजट पूरी तरह से आमजन विरोधी व निराशाजनक है।" (आईएएनएस)

ने पी तॉ, 1 फरवरी | म्यांमार में तख्तापलट के मद्देनजर स्टेट काउंसलर आंग सान सू की ने लोगों का आान किया है कि वे इस सैन्य कार्रवाई के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करें। असैनिक सरकार और सेना के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर सोमवार तड़के राष्ट्रपति विन मिंत, स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची और सत्तारूढ़ नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है जो एक साल तक चलेगी। म्यामांर की नेता आंग सान सू की और सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लेने पर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

गौरतलब है कि म्यांमार में हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसे सेना ने फर्जी बताया है और इसके बाद सैनिक विद्रोह की आशंकाएं बढ़ गई थीं। सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के प्रवक्ता म्यों युंत ने इस खबर की पुष्टि की है कि आंग सान सू की, राष्ट्रपति विन मिंत और कई अन्य नेताओं को सोमवार तड़के हिरासत में ले लिया गया।

बीबीसी के मुताबिक, सू की ने एक बयान जारी कर कहा, "मैं लोगों से अपील करती हूं कि इस सैन्य शासन को वे कतई स्वीकार न करें और इस तख्तापलट के खिलाफ आवाज बुलंद करें। उन्होंने यह भी कहा है कि सोमवार की घटना ने पूरे देश को एक बार फिर तानाशाही के दौर में धकेल दिया है।

तख्ता पलट के बाद सेना ने देश का नियंत्रण एक साल के लिए अपने हाथों में ले लिया है। सेना ने जनरल को कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त किया है। नवंबर, 2020 में आम चुनावों के बाद से ही सरकार और सेना के बीच गतिरोध बना हुआ है।

म्यों युंत ने कहा कि पार्टी की केंद्रीय कार्यकारी समिति के दो सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। "मुझे भी हिरासत में लिया जा सकता है। पार्टी के सदस्यों ने कहा है कि मेरी बारी भी आने वाली है।"

इस बीच, सरकारी रेडिया व टीवी चैनल (एमआरटीवी) ने काम करना बंद कर दिया है। चैनल ने सोशल मीडिया पेज पर इस आशय की जानकारी दी है। राजधानी ने पी तॉ और अन्य राज्यों एवं क्षेत्रों में दूरसंचार व्यवस्था ठप कर दी है। प्रमुख शहरों में मोबाइल इंटरनेट डेटा कनेक्शन और फोन सेवाएं बाधित हो गई हैं।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ क्षेत्रों में सैनिकों ने मुख्यमंत्रियों के घरों पर धावा बोला और उन्हें आप साथ ले गए।

सेना का कहना है कि 8 नवंबर, 2020 को जो आम चुनाव हुए थे, वे फर्जी थे। इस चुनाव में सू की की एनएलडी पार्टी को संसद में 83 प्रतिशत सीटें मिली थीं, जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त थीं।

सेना ने इस चुनाव को फर्जी बताते हुए देश की सर्वोच्च अदालत में राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि चुनाव आयोग उनके आरोपों को सिरे से नकार दिया था। इस कथित फर्जीवाड़े के बाद सेना ने हाल ही में कार्रवाई की धमकी दी थी। इसके बाद से ही तख्ता पलट की आशंकाएं बढ़ गई थीं।

इस बीच, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि अमेरिका को इस बात की जानकारी मिली है कि म्यांमार की सेना ने स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और अन्य अधिकारियों का हिरासत में लेने समेत देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इसकी जानकारी दी है।

उन्होंने कहा है, "हम म्यांमार की लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ मजबूती से खड़े हैं और अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ संपर्क में हैं। हम सेना तथा अन्य सभी दलों से लोकतांत्रिक मानदंडों और कानून का पालन करने और हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने का आग्रह करते हैं।"

प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका हालिया चुनाव परिणामों को बदलने या म्यांमार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के किसी भी प्रयास का विरोध करता है। इन कदमों को वापस नहीं लिया जाता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और म्यांमार के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 फरवरी| वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए, विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने सोमवार को जोर देकर कहा कि घोषणाएं किसानों के लाभ के लिए हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, "बजट में किसानों के लिए 'आवंटन में वृद्धि' का आश्वासन दिया गया है। किसानों और मजदूरों को न्याय मिलेगा।

तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के बीच, वित्त मंत्री ने सोमवार को अपनी बजट प्रस्तुतिकरण में न्यूनतम समर्थन मूल्य और एपीएमसी के लिए प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया।

लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मीडियाकर्मियों को कहा,"सरकार लंबे समय से कह रही है कि वे किसानों के लिए काम कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि सरकार पिछले छह साल से काम कर रही है।"

उन्होंने कहा, "कुल मिलाकर, बजट में समाज के हर वर्ग, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखा गया। यह बहुत ही स्वागत योग्य बजट है।"

हालांकि, कांग्रेस ने कृषि मुद्दों को सुलझाने में विफल रहने के लिए केंद्र की आलोचना की और केंद्रीय बजट को 'किसान विरोधी' करार दिया।

कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा, "बजट एमएसपी को बढ़ाने में विफल रहा, किसान सम्मान योजना के तहत अल्प आवंटन में कोई वृद्धि नहीं हुई, कोई ऋण माफी नहीं हुई।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 फरवरी| कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की ओर से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के राज्यों को बजट का एक बड़ा हिस्सा देने के लिए आलोचना की। इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। साथ ही विपक्ष ने बजट को 'रोड फॉर वोट' और जुमलों से भरा बताया। कांग्रेस असम के प्रमुख रिपुन बोरा ने कहा, "मतलब, भाजपा सरकार ने संसद को विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी घोषणा पत्र लॉन्च करने की जगह बना दिया है। यह बजट जुमलों से भरे चुनाव घोषणापत्र से ज्यादा कुछ नहीं है।"

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव रखा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम को इस प्रस्तावित नई राजमार्ग परियोजना का एक बड़ा हिस्सा दिया गया है।

पुड्डुचेरी के साथ इन राज्यों में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होंगे।

असम में, जहां भाजपा लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए जोर लगा रही है, वहां सीतारमण ने 1,300 किलोमीटर राजमार्ग का प्रस्ताव रखा है जो अगले तीन वर्षो में बनाए जाएंगे।

कांग्रेस के एक अन्य नेता शशि थरूर ने कहा, "यह भाजपा सरकार मुझे उस गैराज मैकेनिक की याद दिलाती है, जिसने अपने ग्राहक को यह कह रखा है कि मैं आपके ब्रेक को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे हॉर्न की आवाज को बढ़ा दिया है।"

पश्चिम बंगाल में भाजपा ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई लड़ रही है, वहां वित्त मंत्री ने 95,000 करोड़ रुपये की लागत से 675 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का प्रस्ताव रखा है।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "बजट निजीकरण और रोड फॉर वोट की दिशा में है।

पार्टी नेता ने कहा, "सरकार ने आर्थिक गति में वृद्धि लाने के लिए कुछ नहीं किया। यह एक साधारण बजट है, कांग्रेस ने नकद हस्तांतरण की उम्मीद की थी, लेकिन देश बिक्री पर है।"

तृणमूल नेता डेरेक ओ ब्रायन ने ट्वीट किया, "भारत का पहला पेपरलेस बजट भी 100 प्रतिशत ²ष्टिहीन बजट है। फर्जी बजट का विषय है भारत को बेचना। रेलवे को बेच दिया गया, हवाईअड्डे को बेचा गया, बंदरगाह को बेचा गया, 23 पीएसयू बेची गई! आम लोगों को अनदेखा कर दिया गया, किसानों को नजरअंदाज कर दिया गया। अमीर और अमीर हो गए, मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं मिला, गरीब और गरीब हो गए।"

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बढ़ती बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के केंद्र के प्रयासों पर संदेह जताया। 

उन्होंने कहा कि बजट का मूल्यांकन इन शर्तो पर किया जाएगा। गरीब और किसान खोखले और झूठे दावों से तंग आ गए हैं। (आईएएनएस)

शिमला, 1 फरवरी| हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2021 की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बजट पेश किया है। ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा, "केंद्रीय बजट 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए है और इसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।"

उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य सेवा के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 फरवरी | दिल्ली में गणतंत्र दिवस की हिंसा के बाद 'लापता' होने वाले राज्य के 100 से अधिक किसानों को लेकर, राज्य के मंत्री सुखजिंदर रंधावा और सांसद मनीष तिवारी के नेतृत्व में पंजाब के मंत्रियों के एक समूह ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से यहां मुलाकात की। समूह ने लापता किसानों के बारे में पता लगाने के लिए उन्हें हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। तिवारी ने एक ट्वीट में कहा, "मंत्री सुखजिंदर रंधावा, सुख सरकारिया और राज कुमार चब्बेवाल के साथ शाह से मुलाकात की।

उन्होंने कहा, "हमने उनसे अनुरोध किया कि किसान प्रदर्शन के चलते हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों की सूची को सार्वजनिक किया जाए। दिल्ली पुलिस को इस सूची को अपनी वेबसाइट पर डालना चाहिए।"

पंजाब मानवाधिकार संगठन के अनुसार, रैली में भाग लेने के लिए पंजाब से दिल्ली गए 100 से अधिक किसान 'लापता' हो गए हैं। (आईएएनएस)

अगरतला, 1 फरवरी | भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ त्रिपुरा के एक गांव में बीएसएफ के कुछ जवानों ने कथित तौर पर एक 24 वर्षीय एक छात्र को पशु तस्करी के संदेह पर मार डाला। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दक्षिणी त्रिपुरा में बेलोनिया सब-डिवीजन के तहत देबईपुर गांव में सोमवार को तड़के बीएसएफ के जवानों ने जसीम मिया की हत्या कर दी।

बीएसएफ के एक अधिकारी ने कहा कि उनके सैनिकों ने आत्मरक्षा में गोलीबारी की, क्योंकि जसीम ने उन पर तेज धार वाले हथियार से हमला किया था।

बीएसएफ ने इस घटना के बारे में अधिक विवरण साझा नहीं किया है।

बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और घटना की जांच कर रहे हैं।

ग्रामीणों और मृतक के परिवार के सदस्यों ने कहा कि जसीम का मवेशी तस्करी से कोई लेना-देना नहीं था और वह अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब अपनी गायों को खेत में चरा रहा था।

घटना से ग्रामीणों में विरोध फैल गया।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 फरवरी| कांग्रेस नेता राहुल ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट की आलोचना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि मोदी सरकार देश की संपत्ति घनिष्ठ मित्र पूंजीपतियों के हाथों में दे देना चाहती है। एक ट्वीट संदेश में राहुल ने कहा कि जनता के हाथ में कैश देने की बात तो भूल ही जाइए ..मोदी सरकार देश की संपत्ति को अपने चंद पूंजीपति मित्रों के हाथों में सौंप देने पर विचार कर रही है। 

सोमवार को संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट की कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने आलोचना की है। बजट के पहले कांग्रेस ने कृषि क्षेत्र का बजट आवंटन बढ़ाने और तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की थी। 

राहुन ने अपने ट्वीट संदेश में कहा था - रोजगार सृजन के लिए किसानों, मजदूरों और सूक्ष्म, लघु व मध्यम इंटरप्राइज सेक्टर को समर्थन दें..जीवन बचाने के लिए हेल्थकेयर परिव्यय बढ़ाइए और सीमाओं की रक्षा के लिए रक्षा बजट भी बढ़ाइए। 

कांग्रेस ने पहले इस बात का उल्लेख किया था कि देर से ही सही, मगर सरकार को अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसे बड़े वित्तीय प्रोत्साहन से ही जनता के हाथों में मनी आ सकती है।

कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र से मांग की थी कि वह ऐसे 20-30 प्रतिशत परिवारों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करे जो पिछले छह महीनों से गरीबी से बुरी तरह जूझ रहे हैं। 

उन्होंने सरकार से यह भी मांग की थी कि बंद पड़े सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को पुनर्जीवित करने, नौकरी खो चुके लोगों के लिए नौकरी सृजित करने, कर दर में कमी करने और पेट्रोल व डीजल पर अन्य अप्रत्यक्ष कर कम करने के लिए एक प्रभावी योजना बनाए और उसे क्रियान्वित करे।  (आईएएनएस)

कासगंज (उप्र), 1 फरवरी | कासगंज जिले के पहाड़पुर गांव में 25 वर्षीय एक युवक को उसकी पत्नी ने कथित रूप से अपने प्रेमी की मदद लेकर जिंदा जला दिया। विवाहित युवक अमित कुमार की रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई।

अमित के पिता ने बहू और उसके पिता सहित अन्य तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पुलिस के मुताबिक, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अमित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

अमित के पिता सुरेश चंद के अनुसार, उनकी बहू का स्थानीय निवासी राकेश के साथ अवैध संबंध था।

उन्होंने कहा, "अमित का दोस्त हेमंत, जो राकेश का भी दोस्त है, ने शनिवार को अमित को फोन कर अपने नजदीकी ईंट-भट्ठे पर बुलाया। बाद में वहां अमित बेहोश पाया गया। वह गंभीर रूप से जल गया था।"

उन्होंने दावा किया कि हेमंत और राकेश के साथ मिलकर उनकी बहू संगीता ने अमित को बांध दिया और उसके बदन पर डीजल डालकर आग लगा दी।

उन्होंने कहा, "संगीता का पिता राम स्वरूप भी मेरे बेटे की हत्या में शामिल है।"

एडिशनल पुलिस अधीक्षक आदित्य वर्मा ने कहा, "अमित के पिता से मिली शिकायत के आधार पर संगीता, हेमंत जाटव, राकेश और राम स्वरूप के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की जांच की जा रही है।" (आईएएनएस)

हैदराबाद, 1 फरवरी | लगभग 11 महीने के बाद तेलंगाना ने सोमवार को कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी एहतियाती उपायों के साथ स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोल दिया गया। 9 वीं कक्षा और उससे ऊपर के छात्र सभी सुरक्षा दिशानिर्देशों जैसे मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी कक्षाओं में लौट आए हैं।

स्कूल में प्रवेश के दौरान जिस भी छोत्रों के पास मास्क नहीं था, उन्हें मास्क मुहैया कराया गया है। छात्रों को प्रवेश के पहले थर्मल स्क्रिनिंग से गुजरना पड़ा।

स्कूलों, जूनियर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों और पोस्ट-डिग्री कॉलेजों को कोरोना के प्रसार की जांच करने के लिए सभी एहतियाती उपायों के साथ फिर से खोला गया।

अभिभावकों से सहमति पत्र लेने के बाद स्कूलों में छात्रों को प्रवेश की अनुमति मिली। यह छात्रों के लिए मिश्रित भावनाएं थीं। जबकि वे एक लंबे अंतराल के बाद क्लास रूम में वापस लौटने और अपने शिक्षकों और दोस्तों से मिलने के लिए खुश थे।

राज्य में 14,252 हाई स्कूल और 2,464 जूनियर कॉलेज और 1,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं। कई निजी स्कूलों ने भीड़भाड़ से बचने के लिए समय में बदलाव किया गया है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 फरवरी | संसद में सोमवार को पेश किए गए आम बजट में केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खेलों के लिए 2,596.14 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जो कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित बजट से 8.16 प्रतिशत या 230.78 करोड़ रुपये कम है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) को 660.41 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। पिछले साल पेश बजट में साई को 500 करोड़ रुपये मिले थे।

दूसरी ओर, खेल मंत्रालय का प्रमुख आयोयन-खेलो इंडिया के लिए 2020-21 में आवंटित 890.42 करोड़ रुपये की तुलना में इस साल 657.71 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है।

राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को सरकार से मिलने वाली सहायता राशि में हालांकि इजाफा हुआ है। इस साल एनएसएफ का बजट 280 करोड़ रुपये है जबकि पिछले वित्त वर्ष यह 245 करोड़ रुपये था।

इस साल टोक्यो ओलंपिक का आयोजन होना है। खेलों के लिहाज से यह साल अहम है। ओलंपिक का आयोजन बीते साल ही होना था लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे इस साल तक के लिए टाल दिया गया। ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना है।

2010 में भारत में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए उपयोग में लाए गए स्टेडियमों के नवीनीकरण और रखरखाव के लिए आवंटित बजट को भी घटा दिया गया है। बीते वित्त वर्ष में इस मद के लिए 66 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जबकि इसे इस साल घटाकर 30 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान आस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक टेस्ट जीत सीरीज की तारीफ करते हुए इसे 'बहुत शानदार' करार दिया।

सीतारमण ने कहा, "मैं मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन आस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की हालिया शानदार सफलता के बाद एक क्रिकेट प्रेमी राष्ट्र के रूप में महसूस की गई खुशी को याद कर सकती हूं। टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में शानदार सफलता हमें भारत के लोगों की अंतर्निहित ताकत की याद दिलाती है।"

इससे पहले एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल में टेस्ट सीरीज जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए कहा था कि टीम की कड़ी मेहनत और टीम वर्क प्रेरणादायक है।

मोदी ने रविवार को अपने कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में कहा था, " इस महीने हमें क्रिकेट की पिच से खुशखबरी मिली। शुरूआती निराशा के बाद, भारतीय टीम ने जोरदार वापसी की और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज पर ऐतिहासिक कब्जा जमाया। हमारी टीम की कड़ी मेहनत और टीम वर्क प्रेरणादायक था।"

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपनी तारीफ के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है और ट्वीट करते हुए कहा, " धन्यवाद, नरेंद्र मोदी जी आपके ये शब्द उत्साहित करते हैं। टीम इंडिया तिरंगे को ऊंचा फहराने के लिए हर संभव कोशिश करेगी।"

भारत को एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। टीम इस मैच की दूसरी पारी में सिर्फ 36 रनों पर ही ढेर हो गई थी। यहां से भारत ने दमदार वापसी की और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की।

अजिंक्य रहाणे ने पहले टेस्ट के बाद टीम की कमान संभाली थी और दूसरे टेस्ट में भारत को आठ विकेट से जीत दिलाई। इसके बाद सिडनी में मैच ड्रॉ रहा था और ब्रिस्बेन में भारत ने तीन विकेट से ऐतिहासिक जीत के साथ सीरीज 2-1 से जीत ली। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 फरवरी| दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि किसानों के आंदोलन को लेकर किसी को भी अवैध तरीके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ ही इसने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। दिल्ली पुलिस के पीआरओ ईश सिंघल ने कहा कि किसानों के आंदोलन के सिलसिले में हमने अब तक कुल 44 केस दर्ज किए हैं और 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन सबके रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके परिजन चाहें तो संबंधित थाने से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

अधिकारी ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए हमने अपनी वेबसाइट पर सूचना डाल दी है। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और किसानों के विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने की आशंका के मद्देनजर दिल्ली से सटे गाजीपुर, सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां कंटीले तार, बोल्डर और बैरिकेड लगा दिए गए हैं।

सीमाई इलाकों में सघन तलाशी की जा रही है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके कारण राजधानी में कई जगह जाम की स्थिति बन गई है। बॉर्डर बंद होने से आईएसबीटी आनंद विहार से गाजीपुर के बीच रोड नंबर 56 पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुई। पुलिस चेकिंग के कारण आईटीओ और अन्य जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।  (आईएएनएस)

काठमांडू, 1 फरवरी | नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दो भारतीय पर्वतारोहियों पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, उन्होंने इन दोनों पर्वतारोहियों पर किसी भी चोटी पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने नकली दस्तावेज दिखाकर कहा कि इन्होंने मई 2016 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, जिसके बाद इनके खिलाफ ये कदम उठाया गया।

नरेंद्र सिंह यादव और सीमा रानी गोस्वामी ने दावा किया कि उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया था और नेपाल के पर्यटन विभाग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, जिसे बाद में कुछ लोगों द्वारा चुनौती दी गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने यादव या गोस्वामी को माउंट एवरेस्ट की शीर्ष चोटी पर नहीं देखा था।

यादव और गोस्वामी दोनों 15 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे।

टीम के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए दावे का हवाला देते हुए, कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने बताया कि यादव और गोस्वामी दोनों अपनी स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ने के बाद एवरेस्ट की चोटी पर नहीं पहुंच पाए थे।

उनके खिलाफ नेपाल के पर्यटन विभाग में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई थी।

पर्यटन सचिव यादव कोइराला ने कहा, "जांच समिति द्वारा भेजे गए सुझावों के अनुसार, हमने उन पर नेपाल में 10 साल तक किसी भी चोटी पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।"

कोइराला ने कहा कि यह जांच के बाद पाया गया कि दोनों ने अपने झूठे दावे का समर्थन करने के लिए फोटोशॉप्ड तस्वीर प्रदान किए थे।

यादव और गोस्वामी ही नहीं, अभियान दल के टीम लीडर, आयोजक और संपर्क अधिकारी को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

इससे पहले भी दो भारतीय पर्वतारोहियों दिनेश राठौर और तारा केशरी राठौर के प्रमाण पत्र माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का झूठा दावा करने के लिए रद्द कर दिए गए थे।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 फरवरी| केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट 2021-22 में शहरी इलाकों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करके और सिटी बस सेवा प्रारंभ कर शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी।

उन्होंने कहा, "देश में इस समय करीब 702 किलोमीटर पारंपरिक मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं और 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर लंबी मेट्रो तथा आरआरटीएस लाइनों का निर्माण किया जा रहा है।"

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 'मेट्रो लाइट' और 'मेट्रो नियो' दो नई प्रौद्योगिकियां लागू कर आम लोगों को काफी कम कीमत पर और पहले जैसा अनुभव देने वाली मेट्रो रेल प्रणाली देना चाहती है। यह प्रणाली टियर-2 और टियर-1 शहरों के आस-पास बसे इलाकों में आसान और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

जिन योजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में मदद का प्रावधान किया गया है, वे इस प्रकार हैं :

1. 1,957.05 करोड़ रुपये की लागत से 11.5 किलोमीटर लंबा कोच्चि मेट्रो रेलवे फेज-3 

2. 63,246 करोड़ रुपये की लागत से 118.9 किलोमीटर लंबा चेन्नई मेट्रो रेलवे फेज-2

3. 14,788 करोड़ रुपये की लागत से 58.19 किलोमीटर लंबा बेंगलुरू मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट फेज-2ए और 2बी

4. 5,976 करोड़ रुपये की लागत से नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज-2 और 2,092 करोड़ रुपये की लागत से नासिक मेट्रो का निर्माण।

सीतारमण ने बताया कि सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं का विस्तार करने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत नवोन्मेषी पीपीपी मॉडल लागू किया जाएगा, जिसके तहत निजी क्षेत्र के परिचालकों को 20,000 से ज्यादा बसों की खरीद, परिचालन, रख-रखाव और वित्त का प्रबंधन करने का अवसर मिलेगा। इस योजना से ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज होगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवागमन अधिक आसान हो जाएगा।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 फरवरी | लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती ने सोमवार को भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एस. के. सैनी की जगह ली, जो सेना में चार दशक के शानदार करियर को पूरा करने के बाद 31 जनवरी, 2021 को सेवानिवृत्त हुए। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, देहरादून, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती को 12 जून, 1982 को राजपूत रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था।

चार दशक के करियर में, उन्होंने कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल नियुक्तियों की मेजबानी की।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर और बाद में उत्तर पूर्व में नियंत्रण रेखा पर एक बटालियन की कमान संभाली।

उन्हें दो ब्रिगेड को कमांड करने का अनूठा गौरव प्राप्त है : पहला वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और बाद में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बहुराष्ट्रीय यूएन ब्रिगेड में शामिल होकर।

अधिकारी को दो प्रशासनिक संरचनाओं के साथ-साथ जोधपुर उप क्षेत्र को एक मेजर जनरल के रूप में और उत्तर भारत क्षेत्र को एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में कमांड करने का एक अनूठा गौरव प्राप्त है।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 1 फरवरी | कांग्रेस ने सोमवार को किसानों के मुद्दे को सुलझाने में विफल रहने पर केंद्र की आलोचना की और केंद्रीय बजट को 'किसान विद्रोही' करार दिया। बजट प्रस्तुति के तुरंत बाद सोमवार को एक ट्वीट में, कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा, "भाजपा सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में खोखले सुधारों की सूची पढ़ना, कुछ वैसा ही जैसे असफल छात्र अपने जाली रिपोर्ट कार्ड को पढ़ रहा हो। बजट एमएसपी बढ़ाने में विफल रहा, कोई वृद्धि नहीं हुई। किसान सम्मान योजना के तहत कोई अल्प आवंटन नहीं, कोई भी कर्ज माफी नहीं।"

उन्होंने कहा, "'वन नेशन-वन राशन कार्ड' अधूरे भविष्य के साथ एक आकर्षक नारा है, क्योंकि बजट महामारी से प्रभावित प्रवासी मजदूरों को 'राशन' प्रदान करने में विफल रहा है। रोजगार सहायता पैकेज के साथ सीधे नकद हस्तांतरण की घोषणा की जानी चाहिए थी।"

बजट से आगे, कांग्रेस ने कृषि कानूनों को निरस्त करने और अधिक व्यय की मांग की।

राहुल गांधी ने कहा था, "रोजगार सृजित करने के लिए एमएसएमई, किसानों और श्रमिकों का समर्थन किया जाना चाहिए और जीवन बचाने के लिए हेल्थकेयर खर्च बढ़ाएं। सीमाओं की सुरक्षा के लिए रक्षा व्यय भी बढ़ाया जाए।" (आईएएनएस)
 

आनंद सिंह

नई दिल्ली, 1 फरवरी | केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने और माल परिवहन के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगभग 4,000 किलोमीटर के तीन नए समर्पित मालवाहक कॉरिडोर (डीएफसी) की घोषणा की।

वित्तमंत्री ने 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए सोननगर से दानकुनी तक 538 किलोमीटर तक पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारा (ईडीएफसी) के विस्तार की भी घोषणा की, जिसके लिए रेलवे ने सोननगर-गोमोह के लिए 93 प्रतिशत और गोमोह-दानकुनी खंड के लिए 86 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया है।

सीतारमण ने कहा, "निम्नलिखित अतिरिक्त पहल भी प्रस्तावित हैं। ईडीएफसी पर 263 किलोमीटर के सोननगर-गोमोह खंड पर इस साल सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) तरीके से ही काम किया जाएगा।"

वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि 274.3 किलोमीटर के गोमो-दानकुनी खंड पर भी जल्द काम किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी समर्पित मालभाड़ा गलियारा परियोजनाओं - खड़गपुर से विजयवाड़ा के लिए पूर्वी तट गलियारा, भुसावल से खड़गपुर और फिर दानकुनी तक पूर्व-पश्चिम गलियारा और इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर-दक्षिणी गलियारा तक काम होगा।

उन्होंने कहा कि पहले चरण में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई जाएगी।

भारतीय रेलवे ने पिछले साल देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाले लगभग 4,000 किलोमीटर लंबे नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर पर एक विस्तृत अध्ययन शुरू किया था, जो इस साल तक पूरा होने की उम्मीद है।

समर्पित फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित डीएफसी राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर की अगली बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का हिस्सा है।

अधिकारी ने कहा कि पिछले साल रेलवे ने तीन नए गलियारों के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया था, जो 2021 तक पूरा हो जाएगा, जबकि इन नए गलियारों का निर्माण 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है।

नए गलियारों में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक 1,115 किलोमीटर के पूर्वी तट का गलियारा शामिल है। इसके अलावा 1,673 किलोमीटर का पूर्व-पश्चिम गलियारा, जो भुसावल-नागपुर-खड़गपुर-दानकुनी (कोलकाता के पास), 195 किलोमीटर के राजखर्सवान-कालीपहाड़ी-अंडाल (पश्चिम बंगाल) को जोड़ता है। इसके अलावा 975 किलोमीटर का उत्तर दक्षिण उप-गलियारा विजयवाड़ा-नागपुर-इटारसी (मध्य प्रदेश) मार्ग को आपस में जोड़ता है।

ये गलियारे ओडिशा में पारादीप, धामरा, गोपालपुर बंदरगाहों और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, गंगावरम, काकीनाडा, कृष्णापट्टनम और मचलीपट्टनम बंदरगाहों को संपर्क प्रदान करेंगे। इससे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के मामले में रेलवे नेटवर्क को विशेष मजबूती मिलेगी।

ओडिशा के विकास को एक बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए खड़गपुर-विजयवाड़ा कॉरिडोर राज्य के कलीनगर औद्योगिक क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जो इसे दक्षिणी भारत से जोड़ेगा।

अधिकारी ने कहा कि 264 किलोमीटर के सोननगर-गोमो खंड को पहले चरण में और दूसरे चरण में 274 किलोमीटर के गोमो-दानकुनी खंड को बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सोननगर-गोमो खंड के लिए अनुमानित लागत 8,000 करोड़ रुपये है, जबकि गोमो-दानकुनी खंड के लिए अनुमानित लागत 6,500 करोड़ रुपये आएगी। (आईएएनएस)
 

जयपुर, 1 फरवरी | राजस्थान में जल्द ही चार विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन, इससे पहले हाल ही में हुए नगर निगम के चुनावों के आए नतीजों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा, दोनों के लिए ही खतरे की घंटी बजा दी है। राज्य में 90 सीटों के लिए हुए स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम रविवार को घोषित किए गए। इनमें कांग्रेस को 19 सीटों पर बहुमत मिली तो भाजपा को 24 सीटों पर कामयाबी मिली। बाकी सीटों पर निर्दलीय किंगमेकर बनकर उभरे हैं।

ये नतीजे इस बात की ओर स्पष्ट रूप से इशारा कर रहे हैं कि चार विधानसभा सीटों के लिए उपचुनावों में भाजपा और कांग्रेस की राह आसान नहीं रहने वाली है। उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी।

जिन चार विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, उनमें सहादा, राजसमंद, सुजानगढ़ और भिंडर हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में 48 प्रतिशत वार्डो में कांग्रेस विजयी रही है, जबकि भाजपा ने 36 प्रतिशत वार्डो में विजयी रही है। इन चार विधानसभा क्षेत्रों में कुल 190 वार्ड हैं। कांग्रेस ने 90 वार्डो में जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा 67 वार्डो में विजयी रही है। निर्दलीय व अन्य पार्टियों ने 33 वार्डो में जीत दर्ज की है।

भाजपा के लिए सबसे चौंकाने वाला परिणाम राजसमंद से आया है। यहां पर भाजपा की किरण माहेश्वरी विधायक थीं। उनके निधन के बाद यह सीट खाली पड़ी है। भाजपा को इस बात की हैरानी है कि उसे आखिर सिम्पैथी वोट (सहानुभूित वोट) क्यों नहीं मिल पाया, जबकि शहरी वोट कांग्रेस के खाते में चले गए। यहां कुल 45 सीटों में से कांग्रेस ने 26 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि भाजपा ने 18 और निर्दलीय ने एक सीट पर जीत दर्ज की। राजसमंद भाजपा के लिए विगत दो दशकों से एक मजबूत गढ़ रहा है।

सहादा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की वही स्थिति है, जो भाजपा की राजसमंद में है। कोविड के कारण यहां के कांग्रेसी विधायक कैलाश त्रिवेदी गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को सिम्पैथी वोट नहीं मिल पाया। भाजपा के हिस्से में 13 वॉर्ड और कांग्रेस के हिस्से में 12 वार्ड आए।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि चार विधानसभा उपचुनावों में जीत हासिल करने के लिए पार्टी एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 1 फरवरी | ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) के जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल (जेजीबीएस) के हाई-प्रोफाइल विस्तारित अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड ने जनवरी 2021 में अपनी पहली बैठक की। जेजीबीएस अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में दुनिया भर के उद्योग और अकादमियों के शीर्ष लोग शामिल हैं। इसमें वरिष्ठ उद्योग पेशेवर जैसे राजीव इनामदार (पूर्व प्रमुख, हेड्रिक और स्ट्रगल्स, भारत), पंकज दुबे (सीईओ, पावर ग्लोबल इंडिया), उद्यमी देबी गुहा (टवोडोटसेवन के सह-संस्थापक), गौतम गोडे (सह-संस्थापक समारा कैपिटल), रवि सक्सेना (सह-संस्थापक, वंडर शेफ), संजय जैन (एमडी, टीटी टेक्सटाइल्स), और तारा केनियन (सीईओ केंटारा एनालिटिक्स), सुमित चंदना (बाटा इंडिया), पूजा चांदना (केलॉग्स इंडिया), प्रमुख शिक्षाविदों जैसे प्रोफेसर एमआर राव (पूर्व डीन, आईएसबी), श्याम सुंदर (येल यूनिवर्सिटी), डगल्स कमिंग (फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी), एरिक लुई (एनवाईयू और पेस यूनिवर्सिटी) और देवाशीष मित्रा (न्यू ब्रंसविक विश्वविद्यालय) और सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के विशेषज्ञ, दीपक चंद्र शामिल हैं।

जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल (जीजेबीएस) बीबीए, एमबीए, इंटीग्रेटेड बीबीए-एमबीए और पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करता है। इसके साथ ही अपग्रेड के साथ डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंस कार्यक्रम भी ऑफर करता है। साथ ही जेजीबीएस फैमिली बिजनेस के क्षेत्र में कई विशेषीकृत बीबीए कार्यक्रम, बिजनेस एनालाइटिक, और फाइनेंसियल मार्केट्स में भी प्रोग्राम लॉन्च करने वाला है।

ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) सी. राजकुमार ने कहा, "जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दूसरे स्कूल के रूप में 2010 में स्थापित किया गया था। इसमें एक ऐसी संस्था के रूप में विकसित होने का विजन है, जो वैश्विक प्रगति के सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक मुद्दों के बारे में जागरूकता के साथ कल के बिजनेस लीडर को तैयार करती है। जेजीबीएस के मूल्य छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा और ग्लोबल एक्सपोजर प्रदान करने के जेजीयू के मूल्यों के साथ जुड़े हुए हैं। जेजीबीएस के अंतर्राष्ट्रीय सलाकार बोर्ड में शामिल होने वाले शानदार वैचारिक लीडर्स ने जेजीयू के बिजनेस स्कूल की असाधारण प्रतिष्ठा और संस्थागत गौरव के बारे में बात की।"

प्रोफेसर (डॉ.) एमआर राव, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड ने कहा, "जेजीबीएस के पास अपने फैकेल्टी स्ट्रेंथ और गुणवत्ता में बी-स्कूल के रूप में मजबूत नींव है और अगले कुछ वर्षों यह भारत के तेजी से बदलते बी स्कूल माहौल में एक लीडर के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 फरवरी | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पिछले वित्त वर्ष के बजट अनुमान (बीई) की तुलना में पूंजीगत व्यय को 34 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। तदनुसार, एफएम ने बीई वित्त वर्ष 2021 में पूंजीगत व्यय को 4.12लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा।

इसके अलावा, राज्यों और उनके स्वायत्त निकायों को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्रस्तावित किया। (आईएएनएस)