भोपाल, 9 फरवरी | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर अपने तेवर तल्ख दिखाए हैं और वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रशासनिक अमले के कामकाज की समीक्षा की। इतना ही नहीं उन्होंने कामकाज से संतुष्ट न होने पर दो जिलाधिकारियों और दो पुलिस अधीक्षकों को पद से हटा दिया है। वहीं इन तबादलों पर कांग्रेस ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री चौहान ने राज्य में प्रशासनिक कामकाज का फीडबैक लेने के लिए वीडियो कॉफ्रेंसिंग का सिलसिला शुरु किया है। बीते माह हुई जिलों के कलेक्टर्स और सभी कमिश्नर्स, आई.जी. और एस.पी स्तर के अधिकारियों की कॉफ्रेंसिंग के बाद गाज गिरी थी, इस बार फिर पांच अफसरों पर गाज गिरी है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कांफ्रेंस में कहा कि निर्धारित एजेंडा के अनुसार मासिक समीक्षा होगी। माह में 29 दिवस काम और एक दिन समीक्षा होगी। यह मासिक समीक्षा सु-शासन का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने मिलावटियों और माफियाओं के विरूद्ध पूरी ताकत से अभियान जारी रखने को कहा।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद दो कलेक्टर, दो पुलिस अधीक्षक और एक नगर पुलिस अधीक्षक को हटाने के आदेश जारी हो गए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में नीमच कलेक्टर जितेन्द्र सिंह राजे को अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया है। वहीं बैतूल कलेक्टर राकेश सिंह को उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया है।

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में गुना के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह और निवाड़ी की पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह को सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल पदस्थ किया है। एक अन्य आदेश में गुना की नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया को उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया है।

मुख्यमंत्री चौहान ने अफसरों से कहा है कि अधिकारी-कर्मचारी पूरी क्षमता, समर्पण, ईमानदारी और परिश्रम से कार्य कर प्रदेश की जनता के कल्याण को सुनिश्चित करें। कलेक्टर्स, विभागीय अधिकारी और उनका अमला प्रदेश के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। विकास के लिए हम सब एक हैं। यदि हमारे प्रयासों में कोई कमी रह जाती है, तो यह प्रदेश का अहित होने का पाप भी होगा।

इन तबादलों पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने तंज कसा है और ट्वीट कर कहा है, "कलेक्टर-कमिश्नर विडिओ कांफ्रेंसिंग के नाम पर भी शिवराज सरकार का ट्रांसफर उद्योग चालू आहे...पूरे घर को बदल डालूंगा..सुबह-शाम बदलेंगे, हर बहाने से बदलेंगे।" (आईएएनएस)
 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार उनसे फोन पर बात की. दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों और साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की है. जलवायु परिवर्तन के संबंध में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति.

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अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात को फोन पर बात की. दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा जलवायु परिवर्तन, कोरोना महामारी और म्यांमार पर भी चर्चा की. दोनों नेताओं ने कहा है कि म्यांमार में लोकतंत्र बहाल होना चाहिए. मोदी ने बाइडेन को चुनाव में कामयाबी के लिए भी शुभकामनाएं दी है. मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, "जो बाइडेन से बात की और उन्हें सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं. हमने क्षेत्रीय मुद्दों, साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की. हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपने सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए."

मोदी ने ट्वीट में आगे लिखा, "राष्ट्रपति जो बाइडेन और मैं एक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम भारत-प्रशांत क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं." दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा, "नेताओं ने स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए घनिष्ठ सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें नेविगेशन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और क्वाड के माध्यम से एक मजबूत क्षेत्रीय वास्तुकला का समर्थन शामिल है."

हिंद-प्रशांत में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने क्वाड नाम से समूह बनाया है. क्वाड सदस्य देशों के बीच शिखर सम्मेलन और युद्ध अभ्यास होते आए हैं. दोनों नेताओं ने कहा कि वे "वैश्विक आतंकवाद के संकट के खिलाफ एक साथ खड़े होंगे."

बाइडेन और मोदी रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं

भारत और अमेरिका ने पिछले दशकों में ज्यादातर मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखा है, दोनों देशों ने हाल के सालों में दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए रणनीतिक साझेदारी के तहत आपसी संबंधों को और गहरा किया है. उप राष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और बाइडेन प्रशासन में 20 से अधिक भारतीय अमेरिकी अहम पदों पर हैं. ऐसे में भारत एक महत्वपूर्ण आर्थिक, सुरक्षा और रक्षा द्विपक्षीय साझेदारी बनाए रखने के लिए उम्मीद लगाए हुए है.

मोदी और बाइडेन की बातचीत से पहले ही दोनों देशों के अहम मंत्रियों के बीच बातचीत हो चुकी है. पिछले महीने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष एंटनी जे ब्लिकेन और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बात की थी. मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन और उप राष्ट्रपति हैरिस को जनवरी महीने शपथ ग्रहण के बाद बधाई दी थी.

पिछले साल फरवरी में डॉनल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा किया था और उस वक्त दोनों देशों के बीच संबंध नई ऊंचाइयों पर गए थे. इसी के साथ सुरक्षा सहयोग भी बढ़ा था. भारत और अमेरिका मजबूत व्यापारिक साझेदार हैं. साल 2019 में दोनों के बीच 146 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था.

एए/सीके (रॉयटर्स, एपी)

उत्तराखंड के चमोली जिले में अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही की पूरी तस्वीर धीरे-धीरे सामने आ रही है. अभी तक 26 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, लेकिन कम से कम 170 लापता लोगों को जीवित बचा लेने का समय खत्म होता जा रहा है.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

बाढ़ को आए लगभग दो दिन बीत चुके हैं लेकिन सेना, अर्धसैनिक बल और आपदा प्रबंधन बल के जवान अभी भी लापता लोगों को खोजने में लगे हुए हैं. 170 लापता लोगों में अधिकतर श्रमिक हैं जो इलाके की दो बिजली परियोजनाओं में काम कर रहे थे. इनमें तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना एनटीपीसी की है और ऋषिगंगा परियोजना निजी है.

राज्य के इमरजेंसी कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों स्थलों से अभी तक 26 लाशें मिली हैं. आगे का बचाव कार्य एनटीपीसी की परियोजना के आस पास केंद्रित है, जहां 1900 मीटर लंबी एक सुरंग में कम से कम 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है. बाढ़ का पानी सुरंग के अंदर घुस गया था और फिर बाढ़ के साथ आए मलबे ने सुरंगे के मुंह को बंद कर दिया था.

परियोजना पर काम कर रहे लोगों के अलावा वहां बसे रैनी गांव के कई निवासी भी बाढ़ में बह गए थे. वो भी अभी तक लापता हैं. संभव है कि उनमें से भी कुछ लोग इसी सुरंग में फंसे हों. बाढ़ में इलाके के कई पुल भी टूट गए थे जिसकी वजह से कुछ गांवों से संपर्क टूट गया था. प्रशासन उन गांवों तक राहत सामग्री पहुंचाने में लगा हुआ है. वरिष्ठ पत्रकार हृदयेश जोशी ने इलाके से एक वीडियो ट्वीट कर बताया कि ऐसे इलाकों में सेना और एजेंसियों के जवान मौजूद हैं.

बाढ़ का कारण कुछ और भी हो सकता है
इसी के साथ बाढ़ के अचानक आने के कारणों के बारे में भी अध्ययन चल रहा है. वैज्ञानिकों की टीमें घटना स्थल भेजी जा चुकी हैं लेकिन उनके निष्कर्ष गहन अध्ययन के बाद ही सामने आएंगे. तब तक अलग अलग सैटलाइटों से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर स्थिति को समझने की कोशिश की जा रही है.

पहले अनुमान लगाया जा रहा है था कि बाढ़ नंदा देवी ग्लेशियर में किसी बड़ी झील के प्राकृतिक बांध के टूटने की वजह से आई होगी, जिसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो (जीएलओएफ) कहा जाता है. लेकिन ताजा सैटलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि घटना के दिन ही रैनी गांव के पास एक पहाड़ से ताजा बर्फ पिघल कर नीचे की तरफ गिरी थी.

अनुमान लगाया जा रहा है कि यही गिरती हुई बर्फ अवलांच यानी बर्फ एक बड़े ढेर में बदल गई हो और 30-40 लाख क्यूबिक मीटर पानी लिए नीचे की नदियों में गिर गई हो. सही नतीजा वैज्ञानिक अध्ययन पूरा होने के बाद ही सामने आएगा.

नई दिल्ली, 9 फरवरी| भारत में कोरोनावायरस के मामलों की दैनिक संख्या घटती जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को देश में संक्रमण के 9,110 नए मामले दर्ज हुए और 78 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि देश में अब कोविड मामलों की कुल संख्या 1,08,47,304 और मरने वालों की संख्या 1,55,158 हो गई है। इससे पहले पिछले साल 2 जून को सबसे कम 8,821 मामले दर्ज हुए थे और 30 अप्रैल, 2020 को सबसे कम 75 मौतें दर्ज की गईं थीं। 2021 में अब तक के सबसे कम 10,064 मामले 19 जनवरी को दर्ज किए गए थे। 

पिछले 2 हफ्तों से देश में रोजाना 15 हजार से कम मामले दर्ज हो रहे हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी एक महीने से 200 से नीचे रहा है। 

देश में वर्तमान में 1,43,625 सक्रिय मामले हैं। अब तक कुल 1,05,48,521 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। रिकवरी दर 97.25 प्रतिशत है और मृत्यु दर घटकर 1.43 प्रतिशत हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक 8 फरवरी तक कुल 20,25,87,752 नमूनों का परीक्षण हो चुका है। 

बता दें कि कोविशिल्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है और अब तक 62,59,008 कोरोना वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, दुनिया में सबसे तेजी से टीकाकरण भारत में किया जा रहा है।  (आईएएनएस)

पटना, 9 फरवरी | बिहार में मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार होना है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजभवन में तैयारी अंतिम चरण में हैं, लेकिन इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में बगावत के स्वर सुनाई देने लगे हैं। भाजपा से बाढ़ विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानु ने नए मंत्रियों के चेहरों पर पार्टी के निर्णय को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि अनुभवी लोगों को दरकिनार कर दिया है तथा सवर्णो की उपेक्षा की गई है।

ज्ञानु ने मंगलवार को कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में ना अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है और नाही क्षेत्र में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में कई जिलों से तीन-तीन मंत्री बन गए हैं, जबकि कई जिलों को छोड़ दिया गया है।

उन्होंने कहा कि दिग्गज नेता जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र और अनुभवी नेता नीतीश मिश्रा को भी मंत्री बनाने लायक नहीं समझा गया। उन्होंने कहा कि विस्तार में भाजपा ने जाति, क्षेत्र और छवि का ख्याल भी नहीं रखा।

उन्होंने सवणोर्ं की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सवर्ण भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में उनकी ही उपेक्षा की गई।

बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का मंगलवार को विस्तार होगा। मंगलवार को 17 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है, इसमें भाजपा के नौ तथा उसकी सहयोगी पार्टी जनता दल (युनाइटेड) के आठ लोगों के शामिल होने की संभावना है।

पिछले साल नवंबर में बिहार में फिर से मुख्यमंत्री पद संभालने वाले नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का यह पहला विस्तार है। मंत्रिमंडल को लेकर भाजपा और जदयू में बहुत दिनों तक पेंच फंसा रहा, अंत में सोमवार की शाम दोनों दलों में सहमति बन गई।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 फरवरी | दिल्ली की एक अदालत ने यह कहकर 3 लोगों को जमानत दे दी कि गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा में उनकी खास भागीदारी नहीं थी। इन लोगों को हिंसा में लिप्त होने, पुलिस कर्मियों पर हमला करने और गणतंत्र दिवस के दिन 3 कृषि कानूनों के विरोध में की गई ट्रैक्टर रैली के दौरान बैरिकेड तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि "लवप्रीत सिंह, रमनदीप सिंह और जसविंदर सिंह गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा के दौरान मोटरसाइकिल पर थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उनके मोबाइल फोन जांच के लिए जब्त किए गए हैं। चूंकि जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।"

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) विनोद कुमार मीणा ने कहा कि पुलिस ने अपने जवाब में कहीं भी आरोपियों की भूमिका का उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा कोई मामला भी नहीं है जिसमें अभियुक्तों का इससे पुराना संबंध रहा हो।

अदालत ने यह भी देखा कि हिंसा या बैरिकेडिंग को तोड़ने में भी आरोपियों की कोई विशिष्ट भागीदारी नहीं है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इन तीनों को जमानत देते हुए कहा, "मोबाइल फोन जब्त करने के अलावा अन्य कोई बरामदगी भी नहीं की गई है। मोबाइल फोन भी एफएसएल को भेजे जा चुके हैं। ऐसे में आरोपियों को हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं है।"

कोर्ट ने आरोपियों को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है और कहा कि वे अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। साथ ही गवाहों या शिकायतकर्ता को धमकाने या भविष्य में किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं होंगे।

अधिवक्ता अमरवीर सिंह भुल्लर ने कहा कि वे तीनों मोटर साइकिल पर थे और लंगर सेवा में शामिल थे। वे हिंसा के किसी भी मामले में शामिल नहीं थे। तीनों को मामले में झूठा फंसाया गया है और उनके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए हैं।

बता दें कि 26 जनवरी को 3 कृषि कानूनों के विरोध में निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी किसान पुलिस से भिड़ गए थे। झड़प के दौरान, प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग लाल किले में घुस गया था और उसने सिखों का झंडा फहरा दिया था। इस मामले को लेकर पुलिस ने अब तक 127 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं हिंसा के मामले में केवल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो अब जमानत पर बाहर हैं। (आईएएनएस)
 

मुंगेर (बिहार), 9 फरवरी | बिहार के मुंगेर जिला में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में नक्सलियों के अस्थायी कैंप को ध्वस्त किया गया। यहां से पुलिस ने बड़ी मात्रा में केन बम, नक्सली साहित्य के अलावा कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, एसएसबी की 16वीं वाहिनी, 32वीं बटालियन और खड़गपुर, लड़ैयाटांड़ पुलिस ने राजसराय, कंदनी और पैसरा इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की है। ज्वाइंट ऑपरेशन में पैसरा के पास जंगली इलाके में नक्सलियों के एक अस्थायी कैंप को ध्वस्त किया गया है। कैंप से भारी मात्रा में केन बम, नक्सली साहित्य के अलावा कई सामानों की बरामदगी की गई।

पुलिस के आने की भनक मिलते ही नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग गए।

पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट हेमंत कुमार के नेतृत्व में की गई छापेमारी में भारी मात्रा में केन बम, एक खाली ग्रेनेड, नक्सल साहित्य, भारी मात्रा में दवाई, कुछ बड़े बर्तन, 2 बोतल एसिड, बिजली के तार, अस्थायी टेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाला 5 तिरपाल सहित रोजाना इस्तेमाल के कई सामानों की बरामदगी की गई। (आईएएनएस)
 

गाजीपुर बॉर्डर, 9 फरवरी | कृषि कानून के खिलाफ एक तरफ बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। दूसरी ओर कानूनों को लेकर किसान नेताओं ने गांव-गांव जाकर बताना शुरू कर दिया है, यही कारण है कि लगातार देशभर के विभिन्न जगहों पर महापंचायत और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार को व्यापारों की चिंता ज्यादा और किसानों की कम है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को एक कार्यक्रम किया जा रहा है जहां, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे हुए हैं।

राकेश टिकैत ने आईएएनएस से कहा कि, कुरुक्षेत्र मीटिंग में शामिल होने पहुंचा हुआ हूं। हम इन कानूनों के बारे में गांव गांव तक बात पहुंचाएंगे, क्योंकि इससे नुकसान तो किसानों को ही हो रहा है। जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे तब तक इस तरह देश के गांव में महापंचायत होती रहेगी। हम एक दिन छोड़ के हर दिन पंचायत करेंगे।

हालांकि सरकार और किसान संगठनों की 11 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। 

क्या बैठक का कोई संदेश आया है? इस सवाल के जवाब में टिकैत ने कहा कि, सरकार की तरफ से अभी तक कोई फोन नहीं आया है बातचीत करने के लिए, उन्हें व्यापारी की चिंता ज्यादा है किसानों की कम है।

दरअसल दरअसल तीन नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 

किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020; मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता हेतु सरकार का विरोध कर रहे हैं । (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 फरवरी| कांग्रेस शासित राज्यों में एक बार फिर से राहुल गांधी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग जोर पकड़ रही है। पार्टी की प्रदेश इकाइयां इस संबंध में प्रस्ताव भी पास करने लगी हैं। अब सबकी निगाहें मई में होने वाले संगठन के चुनाव पर टिकी हैं। दिल्ली और छत्तीसगढ़ के बाद अब तेलंगाना भी इस मांग के समर्थन में आवाज बुलंद करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। 

एक बैठक में सर्वसम्मति से इस बाबत एक प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तेलंगाना प्रभारी व सांसद मणिकम टैगोर और 33 जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एन. उत्तम कुमार रेड्डी और सीएलपी लीडर भट्टी विक्ररमार्का ने भी हिस्सा लिया।

इससे पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य इकाई ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तावित और राज्य इकाई के अध्यक्ष मोहन मरकाम व प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया द्वारा अनुमोदित एक प्रस्ताव पारित किया था।

दिल्ली कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था।

दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख चौधरी अनिल कुमार ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वे जल्द से जल्द कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करें।

उन्होंने कहा, देश में खतरनाक राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को सांप्रदायिक, सत्तावादी और अलोकतांत्रिक ताकतों का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी जैसे ऊर्जावान और शक्तिशाली नेता की आवश्यकता है। 

प्रस्ताव में कहा गया है कि राहुल गांधी मोदी सरकार के ''गलत कामों का पदार्फाश करने के लिए दृढ़ निश्चय कर रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने के लिए जरूरी है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने संसद के अंदर और बाहर किसान विरोधी कानूनों का जबरदस्त विरोध किया था और देश में कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने वाले कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान आंदोलन का समर्थन किया था, क्योंकि इन कानूनों का उद्देश्य मोदी सरकार के कुछ अमीर कॉर्पोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाना है।

गौरतलब है कि आम चुनावों में पराजय के बाद राहुल गांधी ने मई 2019 में पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और सोनिया गांधी को अगस्त में अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

यह मुद्दा कांग्रेस नेताओं द्वारा उठाया गया था जिन्होंने अगस्त 2020 में पार्टी और ब्लॉक से सीडब्ल्यूसी स्तर तक चुनावों में व्यापक सुधार की मांग की थी। लेकिन, पार्टी ने पांच राज्यों के चुनावों के बाद मई में संगठन का चुनाव कराने का फैसला किया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 फरवरी| गूगल ने अब तक भारत में अपने प्ले स्टोर से लगभग 100 इंस्टेंट लोन एप्स को हटा दिया है। गूगल ने नियमों का पालन नहीं करने पर लोन से जुड़ी 100 एप्स को प्ले स्टोर से हटाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह कार्रवाई इंस्टेंट लोन के नाम पर धोखाधड़ी को लेकर कई शिकायतें मिलने के बाद की गई है। आरोप है कि ये एप्स व्यक्तिगत डेटा के कथित संग्रह और इसके दुरुपयोग, धोखाधड़ी और गैरकानूनी तरीके से काम कर रहे थे।

लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, आईटी मंत्रालय ने कहा कि कुछ धन उधार मुहैया कराने वाली ऐप्स की कार्यप्रणाली पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नजर गई, जो संभवत: कानूनी और नियामक ढांचे का पालन नहीं कर रही थी। लिहाजा, गूगल ने दिसंबर 2020 से 20 जनवरी 2021 तक लगभग 100 ऐसी एप्स हटा दी हैं। 

बताया गया है कि इन एप के जरिए लोन पर ज्यादा ब्याज वसूलने की शिकायतें मिली थीं। इसके अलावा पर्सनल डेटा के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतें भी सरकार को लगातार मिल रही थीं।

आईटी मंत्रालय ने कहा कि उसे गूगल प्ले स्टोर सहित इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ ऑनलाइन इंस्टेंट लोन एप्लिकेशन द्वारा धोखाधड़ी के खिलाफ कई सार्वजनिक शिकायतें मिली हैं।

गूगल ने पिछले महीने जानकारी दी थी कि उसने भारत में सैकड़ों व्यक्तिगत लोन एप की समीक्षा की और उनमें से कई को अपनी एप नीतियों का उल्लंघन करते पाया।

कंपनी ने कहा कि उसने शेष पहचान किए गए ऐप्स के डेवलपर्स को यह दिखाने के लिए कहा है कि वे भारत में लागू स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करते हैं।

उत्पाद, एंड्राएड सुरक्षा एवं गोपनीयता के उपाध्यक्ष सुजान फ्रेई ने कहा, हमने यूजर्स और सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत सूचक के आधार पर भारत में सैकड़ों व्यक्तिगत ऋण ऐप की समीक्षा की है।

वहीं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का कहना है कि लोन देने वाली किसी लिस्टेड वेबसाइट या उसके एप पर जाते हैं, तब यह जरूर देखें कि वो आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं।

आरबीआई ने कहा है कि नागरिकों को इस तरह की भ्रामक गतिविधियों के शिकार होने से बचने को लेकर आगाह किया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी कंपनी की ओर से ऑनलाइन या मोबाइल एप के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण की पुष्टि करें। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 फरवरी | केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं उत्तराखंड से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सोमवार को उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से हुई त्रासदी वाले क्षेत्र में पहुंचे। निशंक ने यहां राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रभावित स्थानीय निवासियों से मुलाकात की। निशंक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गांव के अंदर ही सभी लोगों को खाद्यान्न एवं स्वास्थ्य सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएंगी। निशंक ने यहां रैणी गांव की प्रधान से मिलकर पूरी समस्याओं की जानकारी भी ली। सेना के अधिकारियों ने निशंक को बताया कि यहां टनल में कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। टनल करीब डेढ़ सौ मीटर आगे जाकर मलबे के कारण बंद हो गई है। इसके बीच में लोगों के फंसे होने की आशंका है। केंद्रीय मंत्री निशंक के मुताबिक यह सुरंग करीब ढाई किलो मीटर लंबी है।

गौरतलब है कि उत्तराखंड के रैणी गांव में ग्लेशियर टूटने से प्राकृतिक आपदा आई है। इसमें सभी एजेंसियों एवं प्रशासन द्वारा राहत तथा बचाव कार्य किए जा रहे हैं। प्रभावित स्थलों पर अधिकारी मौजूद हैं। यहां पहुंचकर निशंक ने कहा कि मैं सभी नागरिकों को पूर्ण सहायता के लिए आश्वस्त करता हूं तथा ईश्वर से सबकी कुशलता की कामना करता हूं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "देवभूमि उत्तराखंड के रैणी गांव में ग्लेशियर टूटने से जो प्राकृतिक आपदा आई है, उसमें हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता लोगों का जीवन बचाने की है। चिपको आंदोलन की प्रणेता एवं महान पर्यावरणविद् गौरा देवी जी की कर्मभूमि भी यही गांव है। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा अपने साथ दूसरे संकटों को भी लेकर आती है, जिसके संदर्भ में गांव की प्रधान से मिलकर पूरी समस्याओं की जानकारी ली। प्रशासन के साथ मिलकर सभी समस्याओं को यथाशीघ्र दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।"

रविवार को उत्तराखंड के रैणी गांव में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा के संकट से निपटने के लिए सेना, एनडीआरएफ की टीमें, इंजीनियर एवं अन्य सभी एजेंसियां कार्य कर रही हैं। इस दौरान प्रभावित स्थल पर रेस्क्यू कार्य में लगे सेना के अधिकारियों ने निशंक को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 फरवरी | सुरक्षा प्रतिष्ठान ने पाया है कि पिछले तीन वर्षो में कश्मीर के लगभग 100 युवा, जो वीजा पर पाकिस्तान गए थे, लापता हैं। एक आईपीएस अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि वे या तो कभी वापस ही नहीं लौटे हैं और अगर वापस लौटे भी हैं, तो लापता हैं। वे आतंकवादी संगठनों के 'स्लीपर सेल' का हिस्सा हो सकते हैं।

अधिकारी ने आगे कहा कि अधिक सक्रिय आउटरीच कार्यक्रमों और अधिक निगरानी तंत्र स्थापित होने के बाद अब युवाओं के लापता होने की घटनाएं आनुपातिक रूप से हो रही हैं।

घाटी में आतंकवाद-रोधी टीम के सदस्य आईपीएस अधिकारी ने कहा कि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पाकिस्तान जाने वाले किसी भी युवा से इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) सदस्यों द्वारा संपर्क किया जाता है।

अधिकारी ने कहा, "या तो इन युवाओं का ब्रेनवॉश किया जा रहा है और उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है या भारत विरोधी प्रचार करने के लिए तैयार किया गया है। ऐसे युवाओं को वापस लाना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है।"

अधिकारी आगे बताते हैं कि जिन युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, वे नियंत्रण रेखा (एलओसी) के माध्यम से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और जो युवा थोड़ा अनिच्छुक होते हैं और कुछ समय के लिए गए होते हैं, उन्हें 'स्लीपर सेल' का सदस्य बना दिया जाता है।

अधिकारी ने कहा, वैध वीजा पर पाकिस्तान से लौटे कई युवाओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनसे आईएसआई के लोगों ने संपर्क किया था और उन्हें आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए कहा गया था।

इसके साथ ही वे ऐसे युवाओं को निगरानी में भी रखते हैं और अगर लंबे समय तक वे किसी भी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त नहीं होते हैं, तो प्रतिष्ठान उन्हें रोक देता है।

अधिकारी ने समझाया, हम कश्मीर के युवाओं को पाकिस्तान जाने से नहीं रोक सकते। हम केवल सर्विलांस टीम के जरिए और अधिक निगरानी रख सकते हैं। यह एक वास्तविकता है।

आव्रजन अधिकारियों के साथ खुफिया खोजी दल अटारी-वाघा सीमा और साथ ही नई दिल्ली हवाईअड्डे पर युवाओं की आवाजाही पर नजर रख रहे हैं।  (आईएएनएस)

गाजीपुर बॉर्डर, 8 फरवरी | कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक किसानों के समर्थन में खड़े हुए हैं। ऐसे में बॉर्डर पर एक पाठशाला खोली गई है जो इस आंदोलन में आए बच्चों के लिए है, लेकिन अब ये पाठशाला स्थानीय बच्चों के लिए हो गई है, जो कि कूड़ा बीनने का काम करते हैं। दरअसल इस आंदोलन में महिलाएं भी अपने छोटे बच्चों के साथ आकर प्रदर्शन में शामिल हो रही थीं, हालांकि ऐसा करने से उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई, जिसकी भरपाई करने के लिए इस पाठशाला को खोला गया।

सावित्री बाई फुले पाठशाला के नाम से इसे बॉर्डर पर बच्चों के लिए सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। करीब 70 से 80 बच्चे रोजाना इस पाठशाला में पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं।

बॉर्डर के पास स्थानीय बस्तियों से बच्चे आकर यहां कूड़ा बिनते, प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करते और यहीं खाना भी खाया करते थे, लेकिन अब ये बच्चे प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं।

दरअसल इस पाठशाला को एक समाजिक कार्यकर्ता की तरफ से खोला गया है, जो की बच्चों की पढ़ाई पर काम कर रही है। समाजिक कार्यकर्ता निर्देश सिंह ने आईएएनएस को बताया कि, "हम लोग यहां बहुत वक्त से पढ़ा रहे हैं, पहले हमने आंदोलन में आए बच्चों के लिए ये पाठशाला खोली थी।"

"आंदोलन में महिलाएं अपने बच्चों के साथ आया करती थीं, जिनकी संख्या अब कम हो गई है, तो बच्चे भी कम हो गए। इसलिए अब ये पाठशाला स्थानीय बच्चों के लिए सुचारू रूप से चल रही है।"

उन्होंने बताया, "यहां आने से उन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। वहीं देश भर में जब स्कूल बंद है, ऐसे में भी किसान आंदोलन पाठशाला चला रहा है, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित भी कर रहा है।"

इस पाठशाला में बच्चों को स्टेशनरी का सामान दिया जाता है, दरअसल निर्देश सिंह का मानना है कि, इन बच्चों को कूड़ा हटा कर किताब देना बहुत कठिन काम है, क्योंकि इनका दिमाग बस यही सोचता है कि हमें कूड़ा बिनना है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है समझाना लेकिन हमारा प्रयास जारी है।"

उन्होंने आगे कहा कि, "बच्चे अब साफ सुथरे होकर पाठशाला में आने लगे हैं।"

इस पाठशाला में दो शिफ्ट में क्लास चलती हैं। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक इसमें व्यवहारिक और अक्षरों का ज्ञान दिया जाता है। शाम को सुचारू रूप से क्लास चलती है, इस पाठशाला में करीब 70 से 80 बच्चे आते हैं।

पाठशाला में बच्चों को बताया जाता है कि एक दूसरे की मदद करनी है, साफ सुथरा होकर क्लास में आना है।  (आईएएनएस)

रायबरेली (उप्र), 8 फरवरी| रायबरेली की बागी कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने संसदीय क्षेत्र में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की लंबे समय से गैरमौजूदगी पर सवाल उठाया है। इससे पार्टी की फजीहत और बढ़ गई है। सोनिया गांधी ने वर्ष 2004 में अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने का निर्णय किया था और तब से वह यहां से लगातार जीत दर्ज कर रही हैं।

बहरहाल, अदिति सिंह ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान सोनिया गांधी यहां केवल दो ही बार आई हैं। 2019 चुनाव से पहले अपना नामांकन दाखिल करने के लिए वह केवल एक बार रायबरेली आई हैं।

रायबरेली ही उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन, अब यह सीट पार्टी के लिए एक मुसीबत बनकर उभरी है।

रायबरेली से कांग्रेस के दो विधायकों - अदिति सिंह और राकेश सिंह ने पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अब अन्य नेता भी कांग्रेस में इस 'नई संस्कृति' के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। इस 'नई संस्कृति' में वयोवृद्ध नेताओं को पूरी तरह दरकिनार किया जा रहा है और 'दल-बदलुओं' को तरजीह दी जा रही है।

यूथ कांग्रेस के नेता अनुज कुमार सिंह ने हाल ही में कहा था कि "हम पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए वर्षो से इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम उपेक्षित और तिरस्कृत किया जा रहा है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर के नेताओं के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। पार्टी में अब दलालों का बोलबाला हो गया है जिन्हें कांग्रेस की विचारधारा की जानकारी भी नहीं है।"

पार्टी के पूर्व सचिव शिव कुमार पांडे ने कहा कि पार्टी में जिम्मेदार पदों पर उन लोगों को बिठाया जा रहा है जो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी मौजूदा स्थिति के बारे में पार्टी आलाकमान को सूचित करने की कोशिश कर दी तो उसे फौरन पार्टी से निकाल दिया जाता है। हाल के महीनों में लगभग 35 प्रतिशत कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला जा चुका है। "हम वयोवृद्ध नेताओं के सम्मान के लिए नहीं लड़ेंगे।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 फरवरी | केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को पूरी तरह निरस्त करने की मांग पर अड़े किसान संगठनों के कानूनी प्रकोष्ठ ने दिल्ली से सटे बॉर्डर पर धरनास्थल पर इंटरनेट सेवा बंद किए जाने और किसानों की 'अवैध गिरफ्तारी' को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (यूएनएचआरसी) को पत्र लिखा है। सार्वजनिक सुरक्षा बरकरार रखने और किसी अप्रिय घटना को टालने के लिए सिंघु, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर स्थित धरनास्थल पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अलावा, 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प के सिलसिले में 127 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

किसान संगठनों के कानूनी प्रकोष्ठ ने अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के इंडिया हेड को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कई मांगें रखी हैं। इनमें पूछताछ करने वाले अधिकारियों की शिनाख्त, गिरफ्तारियों के मेमो, गिरफ्तार लोगों के परिजनों को सूचना देना, डायरी एंट्री और मेडिकल चेक-अप शामिल हैं।

वकीलों का कहना है कि सरकार मनमाने ढंग से काम करके मानवाधिकारों का हनन कर रही है। प्रकोष्ठ ने दावा किया कि जब से किसानों का विरोध शुरू हुआ है, तब से पुलिस उन्हें बिना किसी कारणवश अनुचित तरीके से गिरफ्तार कर रही है।

इस बाबत वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया है, जिसमें इसने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने या पूछताछ के दौरान पुलिस के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे।  (आईएएनएस)

मुंबई, 8 फरवरी | लेबनानी-अमेरिकी पूर्व पोर्न स्टार मिया खलीफा ने भारत में लगभग ढाई महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर सोमवार को प्रियंका चोपड़ा जोनास की चुप्पी पर सवाल उठाया। मिया ने अपने एक ट्वीट में प्रियंका चोपड़ा पर निशाना साधते हुए पूछा कि किसान आंदोलन पर आखिर वह खामोश क्यों हैं? मिया ने ट्वीट किया, "क्या मिसेज जोनास कभी कुछ बोलेंगी? मुझे उत्सुकता है। यह मुझे बेरूत की बर्बादी पर शकीरा की खामोशी जैसा लग रहा है। चुप्पी।"

हालांकि उन्होंने प्रियंका का नाम नहीं लिया, लेकिन भारतीय अभिनेत्री के प्रशंसकों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि टिप्पणी प्रियंका चोपड़ा जोनास पर की गई है। कई लोगों ने टिप्पणी की कि प्रियंका ने दिसंबर में इस मुद्दे पर बात की थी।

प्रियंका चोपड़ा ने दिसंबर में किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट किया था। प्रियंका ने पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था, "हमारे किसान भारत के खाद्य सैनिक हैं। उनकी आशंकाओं को दूर करने की जरूरत है। उनकी आशाओं पर खरा उतरने की जरूरत है। एक लोकतंत्र के रूप में, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह संकट जल्द हल हो।"

पिछले हफ्ते मिया खलीफा ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, "मानवाधिकार हनन कर ये चल क्या रहा है? उन्होंने नई दिल्ली के आसपास के इलाकों में इंटरनेट काट दिया है?"

मिया खलीफा ने इस ट्वीट के बाद एक और ट्वीट किया और लिखा, "पेड एक्टर्स.. मुझे उम्मीद है कि पुरस्कारों के मौसम में उनकी अनदेखी कतई नहीं की जाएगी। मैं किसानों के साथ हूं।"

मिया ने ट्वीट के साथ ही फार्मर्स प्रोटेस्ट हैशटैग का भी इस्तेमाल किया और उनके साथ एकजुटता हाजिर की।

किसान आंदोलन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रियाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट किया है। बता दें कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर लगातार विदेशी हस्तियों के ट्वीट सामने आ रहे हैं और वे किसान आंदोलन को लेकर अपना समर्थन जता रहे हैं।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 फरवरी | अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को भारत में किसानों के विरोध जैसे राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी के लिए तीखी आलोचना झेलनी पड़ी है। युनाइटेड नेशन्स सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल के पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी मोहिंदर गुलाटी ने थनबर्ग को एक पत्र लिखा है। इस पत्र को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भी प्रेषित किया है।

इस पत्र में गुलाटी ने लिखा है कि जब आपने 2018 में यूएनसीसीसी में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी थी तो मैंने आपके साहस, प्रतिबद्धता की प्रशंसा की थी। 2015 तक युनाइटेड नेशन्स सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में मैंने सतत विकास लक्ष्य-7 और पेरिस जलवायु समझौते के लिए वैश्विक सहमति की वकालत की थी। मैंने आपको 2018 और 2019 में सुना तो मेरा दिल प्रसन्न हो गया, क्योंकि हम इस बात की वकालत कर रहे थे कि युवा बेहतर भविष्य के लिए बदलाव लाएंगे और आप उस विश्वास के मशाल के रूप में उभरे।

इस पत्र में उन्होंने आगे लिखा, "मैं कुछ निराशा के साथ आपको लिख रहा हूं कि आपने भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन जैसे राजनीतिक मुद्दों में हस्तक्षेप की कोशिश की है। यह उतना सरल व सहज नहीं है जितना कि आप समझती हैं।"

गुलाटी ने लिखा, "आप जलवायु परिवर्तन के लिए अच्छा काम कर रही हैं। क्लाइमेट चेंज मानवता के लिए एक संभावित खतरा है जिस पर तत्काल गंभीरता से विचार करने की दरकार है। हमें पेरिस समझौते और सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक सहमति की जरूरत है।"

गुलाटी ने पत्र में आगे लिखा है कि ऐसे स्थानीय राजनीतिक मुद्दों में दखल देना जिनमें अक्सर भ्रष्ट और राजनीतिक स्वार्थ निहित होता है, उससे एक बेहतर भविष्य के लिए वैश्विक नेताओं को प्रेरित करने की आपकी क्षमता कमजोर होगी।

"मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप विवादास्पद स्थानीय राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राजनीतिक और नैतिक पूंजी खर्च न करें। मैं इस पत्र की एक प्रति संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को भी भेज रहा हूं।"  (आईएएनएस)

मुंबई, 8 फरवरी | केंद्र सरकार ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को उसके फ्लैगशिप इवेंट-इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सहित आगामी क्रिकेट सत्र के तहत होने वाले टूर्नामेंट्स की लाइव एरियल सिनेमैटोग्राफी के लिए ड्रोन तैनात करने की सशर्त अनुमति दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बीसीसीआई और ड्रोन ऑपरेटर क्विड को साल के अंत तक ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है, क्योंकि इसे लाइव एरोट्रॉल फिल्मांकन के लिए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) का उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। ड्रोन द्वारा कब्जा किए जाने वाला पहला आयोजन इस साल अप्रैल से शुरू होने वाला आईपीएल होगा।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अंबर दुबे ने कहा, ड्रोन इकोसिस्टम हमारे देश में तेजी से विकसित हो रहा है। इसका उपयोग कृषि, खनन, स्वास्थ्य सेवा और आपदा प्रबंधन से लेकर खेल और मनोरंजन तक फैल रहा है।

उन्होंने कहा, यह अनुमति देना देश में ड्रोन के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप है।

दुबे के अनुसार, ड्रोन नियम 2021 कानून मंत्रालय के साथ चर्चा के अंतिम चरण में हैं। हम मार्च 2021 तक अनुमोदन प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं।

मुंबई पुलिस विभिन्न कारणों से ड्रोन को लेकर बेहद सतर्क है, जिसमें एक व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और शहर के बीचों बीच मिनी जुहू हवाई अड्डा, प्लस प्रमुख रक्षा प्रतिष्ठान और शहर में और आसपास के अन्य संवेदनशील स्थान शामिल हैं।

सशर्त अनुमति की वैधता केवल 31 दिसंबर, 2021 तक होगी, जो अधिकारियों द्वारा सभी शर्तों और सीमाओं के कड़ाई से पालन के अधीन होगी और कोई भी उल्लंघन इसे रद्द करार दे सकता है।

इसके अलावा, बीसीसीआई को ड्रोन के संचालन से पहले स्थानीय प्रशासन, रक्षा विस्तार, भारतीय वायु सेना और हवाई अड्डा प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी।

क्विडिच केवल निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट आरपीएएस मॉडल को संचालित कर सकता है, और किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

बीसीसीआई यह सुनिश्चित करेगा कि केवल प्रशिक्षित और अनुभवी बोनाफाइड कर्मी ही ड्रोन का संचालन करें। आरपीएएस को पूरी तरह काम करने की स्थिति में होना चाहिए, प्रत्येक ड्रोन की उड़ान आदि का रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।

हवाई फोटोग्राफी करने के लिए अन्य अनुमतियां बीसीसीआई द्वारा डीजीसीए और रक्षा मंत्रालय से प्राप्त की जाएंगी और ड्रोन द्वारा कैप्चर किए गए फोटो/ वीडियो का उपयोग केवल बीसीसीआई द्वारा किया जाएगा। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 8 फरवरी | केरल में कांग्रेस के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्निथला ने सोमवार को कहा कि यदि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ सरकार बनी तो वह एक नया विधेयक लाएगी, ताकि सरकार और अन्य निकायों के लिए पिछले दरवाजे से नियुक्तियां होने पर रोक लगाई जा सके। पिनारायी विजयन सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों को उजागर करने के लिए राज्यव्यापी यात्रा पर निकले चेन्निथला ने पलक्कड़ में मीडिया से कहा कि सरकार में रिक्त पदों के बारे में जाने बिना और लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के बिना एक भी नियुक्ति नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा, "विजयन सरकार में बैक डोर नियुक्तियों का कुंभ मेला लगा है और ऐसा 2016 से अब तक चला आ रहा है। तीन लाख से अधिक बैक डोर अप्वॉइंटमेंट किए गए हैं, मगर उन लाखों बेरोजगार युवाओं को छोड़ दिया गया है, जो पीएससी परीक्षाएं देने के बाद से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।"

चेन्निथला ने कहा कि नए विधेयक में यह प्रावधान होगा कि समय पर रिक्तियों की सूचना नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी विभाग प्रमुखों को रिक्तियों की सूची देनी होगी और सभी रिक्तियों को संबंधित वेबसाइटों पर प्रदर्शित करना होगा।

उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं करना सं™ोय अपराध माना जाएगा और गलत काम करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे।"

उन्होंने पूर्व माकपा सांसद एम.बी. राजेश की पत्नी की नियुक्ति पर चल रहे विवाद के बारे में भी बताया। राजेश की पत्नी की नियुक्ति श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में की गई है। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार पैनल में नाम आने के बाद पूरी बात सार्वजनिक क्षेत्र में सामने आई।

उन्होंने कहा, "वे कांग्रेस समर्थक नहीं हैं, लेकिन वामपंथियों के कट्टर साथी हैं। हम कम्युनिस्ट नेताओं के परिजनों को नौकरी दिए जाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम विरोध इसलिए करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए संदिग्ध दरवाजे से प्रवेश का तरीका अपनाया जाता है।

चेन्निथला ने कहा, "राजेश ने यह घटिया काम किया और बाद में रंगे हाथ पकड़े जाने पर अब इंटरव्यू के पैनलिस्ट को दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है।" (आईएएनएस)

चमोली (उत्तराखंड), 8 फरवरी | ग्लेशियर टूटने से क्षेत्र में आई बाढ़ और भारी तबाही के एक दिन बाद ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के.सिंह ने तपोवन सुरंग का दौरा किया। उन्होंने इंडो-ताइबान बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) द्वारा चलाए जा रहे बचाव कार्यों का जायजा लिया। सिंह उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के साथ तपोवन सुरंग पहुंचे। वहां अधिकारियों ने उन्हें जवानों द्वारा किए जा रहे कामों का ब्यौरा दिया। उन्हें बताया गया कि तपोवन बांध के पास सुरंग के अंदर 90 मीटर तक के मलबे को साफ कर दिया गया है। अभी भी सुरंग के अंदर 100 मीटर का मलबा साफ होना बाकी है। इस पर मंत्री ने सुरक्षाकर्मियों को सुरंग से मलबा नदी में डालने को कहा।

इससे पहले आईटीबीपी के पश्चिमी कमान के एडीजी मनोज सिंह रावत ने सोमवार को तपोवन सुरंग में सीमा गश्ती संगठन द्वारा चलाए रहे बचाव अभियान का जायजा लिया था।

आईटीबीपी के अधिकारियों ने मौके पर परियोजना अधिकारियों के साथ सुरंग के नक्शे पर भी चर्चा की है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में रविवार की सुबह ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ के कारण दोनों जलविद्युत परियोजनाओं - एनटीपीसी तपोवन हाइडल पावरप्लांट और ऋषि गंगा हाइडल पावर प्लांट में भारी नुकसान हुआ है। यहां के करीब 200 लोग अब भी लापता हैं। हालांकि, आईटीबीपी और अन्य केंद्रीय और राज्य बचाव दल विभिन्न सुरंगों से एक दर्जन से अधिक लोगों की जान बचाने में कामयाब रहे हैं।

एनडीआरएफ, आईटीबीपी और राज्य के अधिकारी सेना के साथ बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नजर जमाए हुए है और सभी एजेंसियां फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी हैं।  (आईएएनएस)

बागपत, 8 फरवरी | एक दिल दहला देने वाली घटना में बागपत के एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने सोमवार को अपनी गर्भवती पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या कर दी। शख्स नाई का काम करता था। घटना के बाद वो पुलिस स्टेशन गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया।

घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गायत्री पुरम इलाके में हुई।

सर्किल अधिकारी एमएस रावत ने कहा कि आरोपी गुलफाम कैंसर से पीड़ित है।

रावत ने कहा, सोमवार को गुलफाम और उसकी पत्नी मुस्कान (22) के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद उसने उसकी और चार साल की बेटी आयत की गला दबाकर हत्या कर दी।

पुलिस अधिकारी ने कहा, मृतक महिला, गुलफाम की तीसरी पत्नी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला दर्ज कर लिया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 फ़रवरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस रिटेल के बीच 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के संबंध में एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्होंने एफआरएल और विभिन्न वैधानिक निकायों से यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने एकल न्यायाधीश के दो फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली एफआरएल की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश दिया. पीठ ने अमेजन के इस अनुरोध को भी खारिज कर दिया कि न्यायालय अपने आदेश को एक सप्ताह के लिए रोके रखे, ताकि इसबीच वह उचित कदम उठाने के बारे में परामर्श कर सके.

उच्च न्यायालय ने दो फरवरी के ण्कल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, सीसीआई और सेबी जैसे वैधानिक निकायों को सौदे के संबंध में कानून के अनुसार आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है.

अदालत ने अमेजन को भी नोटिस जारी किया और 26 फरवरी तक एफआरएल की अपील पर उसका पक्ष मांगा, जिसके बाद इस मामले में दैनिक सुनवाई की जाएगी. दिल्ली उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश ने दो फरवरी के अपने आदेश में एफआरएल को रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था.

अमेजन ने इस सौदे पर सिंगापुर के आपातकालीन पंचाट मंच के अंतरिम आदेश को लागू कराने के लिये उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. पंचाट ने फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल के साथ उसके 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया था. (भाषा)

नई दिल्ली, 8 फ़रवरी।  गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में कथित तौर पर असत्यापित खबर साझा करने के आरोप पर दर्ज FIR के खिलाफ कांग्रेस नेता शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. FIR को चुनौती देने वाली यह याचिका पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ और विनोद के जोश की ओर से दाखिल की गई है. 

प्रधान न्‍यायाधीश (CJI) एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की बेंच मामले की सुनवाई करेगी. गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर और छह पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कथित रूप से "गलत" तरीके से खबर फैलाने के लिए कई पुलिस मामले दर्ज किए गए हैं, इन सभी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत राजद्रोह, आपराधिक साजिश और शत्रुता को बढ़ावा देने सहित कई आरोप हैं. 

याचिका में कहा गया है कि इन FIR को रद्द किया जाए. दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी को थरूर, सरदेसाई, ‘कारवां' पत्रिका और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इससे पहले थरूर और छह पत्रकारों पर नोएडा पुलिस ने दिल्ली में किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड' के दौरान हिंसा को लेकर तथा अन्य आरोपों के साथ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था. इसी क्रम में मध्य प्रदेश पुलिस ने भी दिल्ली में किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड' के दौरन हिंसा पर ‘‘भ्रामक'' ट्वीट करने के आरोप में थरूर एवं छह पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

नई दिल्ली, 8 फरवरी | राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि संवैधानिक पद पर आसीन होने के बाद मेरा किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि "मेरा दिल भारत की जनता के साथ है।" नायडू का यह बयान उस संदर्भ में आया है, जब पिछले हफ्ते उच्च सदन में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के नेता के बयान संबंधी मुद्दा उठाने के बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता विजई साईं रेड्डी ने राज्यसभा सभापति पर निशाना साधा था।

बहरहाल, जब सभापति ने कहा कि इस मामले में 'पॉइंट ऑफ ऑर्डर' नहीं उठाया जा सकता, तो रेड्डी ने कुछ टिप्पणी की और उनकी सीट के सामने के माइक को बंद कर दिए जाने के बावजूद वह बोलते रहे।

नायडू ने कहा, "जब कोई यह कहता है कि 'आपका शरीर यहां है, लेकिन दिल वहां है' तो मुझे पीड़ा होती है। मेरा दिल देश के साथ है, मेरा दिल संविधान के साथ है, मेरा दिल भारत के लोगों के साथ है। मुझे इस बारे में चिंता नहीं है - लेकिन एक इंसान के रूप में पीड़ा तो होती है। मुझे वाकई बहुत दुख होता है।"

उन्होंने कहा कि यदि नियमों के अनुसार अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता तो मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष को निष्क्रिय करने के लिए किए गए प्रयासों के आगे मैं घुटने नहीं टेकूंगा।

नायडू ने कहा कि उन्होंने पद स्वीकार करने से पहले भाजपा से इस्तीफा दे दिया था और किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 फरवरी | केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा है कि उसने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में 825 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की योजना बनाई है। इसमें से लगभग 12,072 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 671 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा को बताया, "मंत्रालय ने उत्तराखंड में ऋषिकेश से जानकी चट्टी (यमुनोत्री), गंगोत्री, गौरीकुंड (केदारनाथ), मैना (बद्रीनाथ) और कैलाश-मानसरोवर मार्ग के टनकपुर से पिथौरागढ़ सेक्शन तक 825 किलोमीटर लंबी ऑल-वेदर रोड बनाने की योजना बनाई है।"

गडकरी ने यह बात आम आदमी पार्टी के सदस्य नारायण दास गुप्ता के अतारांकित सवालों के जवाब में कही।

उन्होंने कहा, "पहले इस निर्माण को मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे लिटिगेशन के कारण इसमें देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त, 2019 को प्रोफेसर रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। यह मामला अभी भी लंबित है।"

ये बात भी मंत्री ने सड़क परियोजनाओं की अनुमानित लागत के एक अतारांकित प्रश्न के जबाव में कही। (आईएएनएस)