रायपुर, 5 अक्टूबर। प्रदेश के प्रत्येक जिले में पिछड़े वर्गों की परिवार संख्या तथा कुल जनसंख्या के अनंतिम आंकड़े आयोग को प्राप्त हो गये हैं। जिलों से प्राप्त प्रविष्टियों को आयोग की वेबसाइट में संकलित किया गया है‌। आयोग अब प्रदेश में पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन एवं सुझाव व अनुशंसा पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने जा रहा है। इससे पहले आयोग  ने निर्णय लिया है कि जिले में किसी पिछड़े वर्गों परिवार / व्यक्तियों के नाम छूट गया है तो ऐसे व्यक्ति व परिवार  8 अक्टूबर तक संबंधित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत के अधिसूचित नोडल अधिकारी से  54 कॉलम का फार्म प्राप्त कर व्यक्तिगत जानकारी भरकर जमा कर सकते हैं ।जिला प्रशासन ऐसे छूटे हुए परिवारों के आंकड़ों को सम्मिलित कर प्रविष्टि  10 अक्टूबर तक वेबसाइट में पूर्ण करेंगे, तदोपरांत प्राप्त आंकड़ों को अंतिम माना जायेगा ।10 अक्टूबर के बाद किसी परिवार का नाम सूची में छूट जाता है तो इसके लिए जिला प्रशासन/छ.ग. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग उत्तरदायी नहीं होगा ।

आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक राज्य की कुल आबादी का 45- 50% हिस्सा ओबीसी वर्गो का आंकलन हैं। यानी 3 करोड़ में से 1.25 से 1.40 करोड़ ओबीसी आबादी है। आयोग अपनी रिपोर्ट में इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट देगा। आयोग के अध्यक्ष आर एस विश्वकर्मा ने 'छत्तीसगढ़' से कहा कि वे 20 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे।

(मान. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित )

(हिमांचल साहू)

सचिव

छ.ग. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग

रायपुर (छ.ग.)

सं.-41681