यह कोई ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है बल्कि मौदहापारा से स्टेशन जाने वाली वैकल्पिक सडक़ है। इस रास्ते को बनाने में निगम को जहां एक नहर को पाटना पड़ा, वहीं 8 से 10 करोड़ रूपए मुआवजा देकर इसके रास्ते में आ रहे निर्माण को तोडऩा पड़ा। इस सडक़ का गुरूद्वारे की ओर का सीरा बनाया जा रहा है। किन्तु नहर पारा के व्यापारी और रहवासी इस पूरी सडक़ को पार्किंग जोन बना रखा है। ऐसे ही अवैध पार्किंग पर कार्रवाई के लिए कांग्रेस सरकार ने एक कानून बनवाया है, जो आलमारी में बंद है। पुलिस, निगम के अफसरों का कहना है कि इलाके में सरकार के एक बड़े नेता रहते हैं। इसलिए कार्रवाई करने में हाथ कांपते हैं।  तस्वीर/‘छत्तीसगढ़’