22 करोड़ मंजूर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 नवंबर। प्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों, या उनके परिजनों के चिकित्सा दावा भुगतान के लिए 15 सौ से अधिक आवेदन आए हैं। सरकार ने करीब 23 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। करीब साढ़े 7 करोड़ का भुगतान लंबित है।

बताया गया कि राज्य सरकार अपने अधिकारी-कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है। सरकार ने 70 से अधिक निजी अस्पताल तय किए हैं, जहां इलाज पर सरकार चिकित्सा दावा राशि का भुगतान करती है।

राज्य सरकार को निजी अस्पतालों में इलाज के बाद चिकित्सा दावा भुगतान के लिए वर्ष-2024-25 को 626 आवेदन मिले थे। इस पर 9 करोड़ 59 लाख की राशि का भुगतान किया गया। बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा खुद के या परिवार के सदस्यों के निजी अस्पताल में इलाज के लिए राशि की मांग की गई थी।

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 1546 सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा खुद के या परिजनों के निजी अस्पतालों में इलाज के बाद चिकित्सा दावा की मांग की गई थी। करीब 22 करोड़ 83 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति दे दी गई है। कुल 7 करोड़ 48 लाख रुपये का भुगतान लंबित है। लंबित प्रकरणों पर कार्रवाई चल रही है। तीन माह के भीतर प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा।