‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 नवंबर। राज्य सरकार ढाई दशक बाद सरकारी खरीदी के लिए भंडार क्रय नियम बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले साय सरकार ने लोनिवि और पीएच?ई के एसओआर इसी वित्त वर्ष से संशोधित कर दिए हैं।

राज्य में अभी 2002 के भंडार क्रय नियम से खरीदी की जा रही है। जो मप्र के नियमों का अनुपालन नियम है। इसमें साप्रवि और  विभाग वार इस्तेमाल सामानों के लिए एग्जाई नियम बनाए जा सकते हैं। साथ ही नए नियमों में स्टार्ट अप और लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। नए नियम अप्रैल 26 से लागू हो सकते हैं।

  नए संशोधनों पर चर्चा और अंतिम रूप देने वाणिज्य उद्योग विभाग ने सभी विभागों की 18 नवंबर को बैठक बुलाई है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन /गृह /जेल /वित्त/वाणिज्यिक कर (जीएसटी)/वाणिज्यिक कर (पंजीयन) /वाणिज्यिक कर (आबकारी) /धार्मिक त्यास एवं धर्मस्व  / राजस्व एवं आपदा प्रबंधन /परिवहन /खेल एवं युवा कल्याण/वन एवं जलवायु परिवर्तन /वाणिज्य एवं उद्योग/खनिज साधन /ऊर्जा/कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी /सहकारिता / श्रम / लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/नगरीय प्रशासन एवं विकास / लोक निर्माण /स्कूल शिक्षा /विधि एवं विधायी कार्य  पंचायत एवं ग्रामीण विकास /योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी उपभोक्ता संरक्षण /संस्कृति /जल संसाधन /आवास एवं पर्यावरण /पर्यटन /लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी समेत सभी विभागों को सूचना दी गई है। इसमें वर्तमान नियमों की प्रति एवं संशोधन हेतु तुलनात्मक चार्ट पर अभिमत के लिए भेजा गया है।  यह बैठक टल सकती है - सूत्रों ने बताया कि 18 नवंबर को विधानसभा की विशेष बैठक की वजह से यह बैठक अगली तिथि के लिए टल सकती है।