-राजीव रंजन

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों के मुद्दे के जरिए निशाना साधते हुए कहा, 'कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए किसान कानून पर यूटर्न लिया है.  मध्यप्रदेश और राजस्थान में उनके चुनावी वादे के मुताबिक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ. हमें उम्मीद थी कि अपनी पंजाब सरकार से किसानों को राहत दिलाएंगे. तीन कानून में कुछ कमी निकालेंगे. दिखाएंगे यह किसान विरोधी है.'

इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'हम दो, हमारे दो' में दामाद की जमीन वापस करने की बात करते तो अच्छा होता. लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोले.' 

गौरतलब है कि केंद्र सरकार पर सांठगांठ वाले पूंजीवाद को बढ़ावा देने के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि गरीब लोग और देश की आम जनता सरकार के ‘‘मित्र'' है और वह उन्हीं के लिए काम करती है. सीतारमण ने 2021-22 के बजट पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत गरीबों, रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेताओं को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद एक साल के लिए दी जिसे एक वर्ष बाद लौटाने या चुका नहीं पाने की स्थिति में और समय लेने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि देश के 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों ने इस योजना का लाभ उठाया.

सीतारमण ने कांग्रेस का नाम लिये बिना कहा, ‘हमारे मित्र (क्रोनीज) दामाद नहीं हैं. ऐसे लोग उस पार्टी की आड़ में छिपे हैं जिसे जनता ने अस्वीकार कर दिया है.'उन्होंने कहा कि यह गरीबों, किसानों का बजट है.

बता दें, बजट चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर दो-तीन उद्योगपतियों मित्रों के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए काम करने का आरोप लगाया था.उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सभी के तहत आम जनता को, गरीबों को लाभान्वित किया गया है न किसी किसी सांठगांठ वाले पूंजीपति को.

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सीतारमण ने नसीहत दी कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोप लगाने के बजाय विपक्षी दलों को इन सभी योजनाओं का अध्ययन करके आना चाहिए.बजट पर चर्चा के दौरान विभिन्न विपक्षी सदस्यों के एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) को समर्थन नहीं देने के आरोपों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान भी अपनी घोषणाओं में स्पष्ट किया था कि संकटग्रस्त एमएसएमई क्षेत्र को दो स्तर पर सहयोग दिया जा रहा है. (इनपुट- भाषा से भी)