नई दिल्ली, 30 जनवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को संसद के बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अभी भी प्रदर्शनकारी किसानों को कृषि कानून को 18 महीने के लिए स्थगित करने के दिए प्रस्ताव पर बरकरार है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के मुद्दे पर खुले दिमाग से विचार कर रही है।

उन्होंने कहा, "सरकार का रुख वैसा ही है जैसा कि 22 जनवरी को हुई बैठक के दौरान था- केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा था, वह बरकरार है।"

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि वह बातचीत के लिए सिर्फ एक फोन कॉल दूर हैं।

मोदी ने 26 जनवरी को हुई हिंसा का जिक्र किया और कहा कि कानून अपना काम करेगा।

उन्होंने संसद में सुचारू कामकाज के महत्व और सदन के पटल पर व्यापक बहस की जरूरत को रेखांकित किया, उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले व्यवधानों से छोटी पार्टियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि वे खुद को पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यह बड़े दलों का काम है कि वह संसद के कार्यो को सुचारू रूप से चलाए। (आईएएनएस)