सरकार ने वाहनों के पंजीकरण डाटा को बेचने की नीति को मंज़ूरी दे दी है. इसके तहत वाहनों के पंजीकरण से जुड़ा डाटा कंपनियों को बेचा जा सकेगा.

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इसमें वाहन ख़रीदने वालों की निजी जानकारियां भी होंगी. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, 8 मार्च को सरकार ने बल्क डाटा शेयरिंग पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है.

अब सरकार वाहन पंजीकरण से जुड़े डाटा से कमाई कर सकेगी. सरकार के इस फ़ैसले से निजी जानकारियां सार्वजनिक होने के सवाल भी उठे हैं. (bbc.com)