संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 जून। केंद्र सरकार द्वारा मनाए जा रहे 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम के बीच बिलासपुर की हवाई सुविधा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने रविवार को कहा कि यदि छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर को आज तक 4सी श्रेणी का एयरपोर्ट नहीं मिल पाया है, तो क्षेत्र के लोग इन उत्सवों में किस आधार पर शामिल हों।

समिति का कहना है कि लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाला 4सी एयरपोर्ट उत्तर छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के विकास की दिशा बदल सकता है। इसके बावजूद वर्षों से मांग किए जाने के बाद भी इस परियोजना को मंजूरी नहीं मिलना चिंता का विषय है।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले करीब सात वर्षों से आम नागरिकों के सहयोग से 4सी एयरपोर्ट की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इस श्रेणी का एयरपोर्ट बनने पर बोइंग और एयरबस जैसे बड़े विमानों का संचालन संभव होगा तथा देश के प्रमुख महानगरों के लिए सीधी उड़ान सेवाएं शुरू की जा सकेंगी।

समिति के अनुसार इस मांग को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, उपमुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों से कई बार मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे गए हैं।

समिति ने बताया कि वर्षों के दौरान जनजागरूकता और दबाव बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें जनसभाएं, कैंडल मार्च, झुनझुना प्रदर्शन, पदयात्राएं और मानव श्रृंखला जैसे आंदोलन शामिल हैं।

इसके बावजूद एयरपोर्ट विस्तार की दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं होने से लोगों में निराशा बढ़ रही है। समिति का कहना है कि इससे यह संदेश जाता है कि बिलासपुर और उत्तर छत्तीसगढ़ का विकास सरकारों की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है।

संघर्ष समिति ने कहा कि बिलासपुर उत्तर छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख शहर है और यहां विकसित हवाई अड्डा बनने से आसपास के 14 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। बेहतर हवाई संपर्क से उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी।

समिति ने सवाल उठाया कि यदि इतने लंबे संघर्ष के बाद भी परिणाम नहीं मिले, तो "12 साल बेमिसाल" जैसे आयोजनों में शामिल होने का औचित्य क्या है।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का क्रमिक धरना रविवार को भी जारी रहा। इस दौरान राज्य बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्य अनिल सिंह चौहान ने धरना स्थल पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया।