कैबिनेट के फैसले

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 जून। सरकार किसानों को धान की जगह अन्य फसलों की खेती करने पर 15 हजार रुपए एकड़ प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराएगी। यह फैसला मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले, और दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी।

यह कहा गया कि इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और धान पर अत्यधिक निर्भरता कम होगी। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा।

बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2026-27 में चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक चना खरीदी की अनुमति दी गई। आदिवासी इलाकों में राशन कार्डधारी परिवारों को 2 किलो चना मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है।

राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेशनल ई-मार्केट प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सूत्रों के मुताबिक खाद्य विभाग की तरफ से एक साथ तीन साल की खरीदी का भी प्रस्ताव था लेकिन एक साल की खरीदी की अनुमति दी गई। ॉ

एक अन्य फैसले में योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया। यह कहा गया कि योग चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है, इसलिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किया गया है।

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से जमीन खरीदी पर प्रदान की जा रही मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कहा गया कि इससे  प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में गति मिलेगी तथा नवा रायपुर अटल नगर के सुनियोजित विकास और आधारभूत संरचना के विस्तार को और अधिक मजबूती मिलेगी।