नयी दिल्ली, 4 जून। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी नौकरी निर्धारित योग्यताओं के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को ही मिलनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उच्च योग्यता वाले व्यक्ति को कम योग्यता वाले लोगों के लिए तय नौकरी प्राप्त करने की अनुमति देना वास्तव में योग्य और पात्र उम्मीदवार को वंचित करना है।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने यह टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए की, जिसमें एक अस्थायी बैंक परिचारक की सेवा बहाल करने का निर्देश दिया गया था।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि कर्मचारी ने स्नातक होने की बात छिपाकर उस पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी जो विशेष रूप से 10वीं कक्षा तक की योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था।

पीठ ने कहा, ‘‘सरकारी नौकरी सभी पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित योग्यताओं के अनुसार ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए...।’’

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘जब यह पद विशेष रूप से कम शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए था, तो उच्च योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसी नौकरी देना निश्चित रूप से वास्तव में एक योग्य और पात्र उम्मीदवार को अवसर से वंचित करने जैसा होगा।’’

शीर्ष अदालत ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के पीछे का उद्देश्य तर्कसंगत और न्यायसंगत है। इसका मकसद उन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, जो जीवन की परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके।

पीठ ने कर्मचारी को बर्खास्त करने के बैंक के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, ‘‘एक आदर्श नियोक्ता के रूप में, सरकार को कुछ श्रेणियों के पदों को ऐसे व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने का पूरा अधिकार है ताकि उन्हें अधिक योग्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर न होना पड़े, जिनके विरुद्ध उनके चयन की संभावना सामान्यतः बहुत कम होती है। ऐसी नीति को न्यायालय द्वारा लगातार मान्यता दी गई है।’’ (भाषा)