आला अफसरों के लिए बस अनिवार्य की जाए 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 14 मई ​ । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को दो पेज का पत्र लिखकर पूर्व विधायक देवजी पटेल ने पीएम मोदी की अपील पर  मंत्रालय, संचालनालय एवं  नया रायपुर स्थित अन्य कार्यालय के आला अफसरों के लिए बस सेवा अनिवार्य करने एवं वाहनों के उपयोग में कटौती कराने का आग्रह किया है।

सीएम का ध्यानाकर्षण करते हुए पटेल ने कहा है कि महानदी भवन, इन्द्रावती भवन एवं अन्य कार्यालय में अधिकारियों  बड़ी संख्या में  शासकीय वाहनों का उपयोग करते हैं।  संकट के इस दौर में पेट्रोल डीजल के व्यय में कमी के लिए  सभी अधिकारियों के लिए अन्य कर्मचारियों की तरह बसों में आना-जाना अनिवार्य किया जाए। जब कर्मचारी बसों का उपयोग कर सकते हैं, तो अधिकारियों के लिए अलग से लग्जरी वाहनों का काफिला राज्य के कोष पर अनावश्यक बोझ है।
यह भी कहा है कि जिन अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन या बस में सफर करने में 'शर्म' महसूस होती है, उन्हें तत्काल 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' (Compulsory Retirement) दे दी जानी चाहिए। राष्ट्र सेवा और देशभक्ति केवल सीमा पर खड़े सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है।बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों का भी यह कर्तव्य है कि वे संकट के समय अनुशासन और मितव्ययिता का परिचय दें।

देवजी ने यह भी कहा कि मंत्रियों के काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या भी सीमित की जाए। मुख्यमंत्री जी, रायपुर से नया रायपुर की 50 से 60 कि.मी. (आना-जाना) की यात्रा में एक सरकारी वाहन पर प्रतिदिन लगभग 5 से 6 लीटर पेट्रोल अर्थात 600 रुपये का ईंधन खर्च होता है। इस प्रकार एक अधिकारी की गाड़ी पर शासन प्रतिमाह करीब 125 से 150 लीटर ईंधन खर्च करता है अर्थात लगभग 14,000 रुपये सिर्फ पेट्रोल-डीजल पर खर्च कर रहा है। यदि 500 अधिकारी भी बस सेवा अपनाते हैं, तो ईंधन की भारी बचत होगी जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नागरिकों से अपेक्षा की है।यदि शासन के शीर्ष स्तर पर इन सुझावों को लागू किया जाता है, तो इससे न केवल करोड़ों रुपये के राजस्व और ईंधन की बचत होगी, बल्कि आम नागरिकों के बीच भी पेट्रोल-डीजल बचाने का एक सकारात्मक संदेश जाएगा। आशा है कि आप व्यापक जनहित और राष्ट्रहित में इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उचित निर्देश जारी करेंगे।