निकाली गई मुरूम व गिट्टी का निर्माण कार्यों में होगा उपयोग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 24 अप्रैल। गर्मी की शुरुआत के साथ जिले के अधिकांश तालाब सूखने या उथले होने लगे हैं। इस स्थिति को अवसर में बदलते हुए जिला प्रशासन ने तालाब गहरीकरण को निर्माण कार्यों से जोड़ने की योजना बनाई है। अगले डेढ़ से दो महीने में 200 तालाबों को गहरा करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे एक ओर जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी और मुरूम की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी निर्माण एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक में इस योजना की रूपरेखा स्पष्ट की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों, रेलवे, एनटीपीसी और एनएचएआई के अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर ने कहा कि अब तक निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी और मुरूम अनियमित तरीके से अलग-अलग स्थानों से लिया जा रहा था, जिससे अव्यवस्था पैदा हो रही थी। इसे व्यवस्थित करने के लिए अब चिन्हित स्थानों से ही सामग्री लेने की व्यवस्था लागू की जाएगी। पंचायतों के प्रस्ताव के बाद मशीनों के उपयोग की अनुमति भी दी जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार के अवैध उत्खनन या परिवहन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, तालाबों के किनारों पर पीपल, बरगद और आम जैसे पेड़ लगाने का आह्वान करते हुए इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ने पर जोर दिया।

कलेक्टर ने निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी और निजी निर्माण में गुणवत्ता का अंतर नहीं होना चाहिए।