कैबिनेट का फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 अप्रैल। सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाले जमीन रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला लिया गया है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

सरकार के फैसले से करीब 153 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन इसे महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम माना गया है।

सैनिकों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। सेवारत सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को राज्य में 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25 फीसदी छूट मिलेगी। यह छूट उन्हें जीवनकाल में एक बार राज्य के भीतर संपत्ति क्रय करने पर मिलेगी। यह कहा गया कि देश सेवा में समर्पित सैनिकों का जीवन प्राय: स्थानांतरण और अस्थायित्व से भरा होता है, जिसके बाद वे स्थायी निवास के लिए संपत्ति क्रय करते हैं। ऐसे में यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगा।