सीएम निवास में बनी जनजागरूकता की रणनीति

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 12 अप्रैल। सीएम विष्णु देव साय ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को देश के लोकतंत्र को अधिक समावेशी और सशक्त बनाने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई दिशा देगा और निर्णय प्रक्रिया में उनकी प्रभावी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा।

सीएम निवास में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में श्री साय ने इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक जनजागरूकता को लेकर मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समाज की प्रगति महिलाओं की समान भागीदारी के बिना संभव नहीं है, इसलिए इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाना जरूरी है।

सीएम ने कहा कि वर्ष 2023 में इस अधिनियम को मिला व्यापक समर्थन देश की लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रतीक है। उन्होंने भरोसा जताया कि वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू होने के साथ ही राजनीति में महिलाओं की भागीदारी एक नए स्तर पर पहुंचेगी।

 साय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। ‘महतारी गौरव वर्ष’ और ‘महतारी वंदन योजना’ जैसी पहलें इस दिशा में ठोस प्रयास हैं, जिनसे बड़ी संख्या में महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह कदम देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत और समावेशी भविष्य तैयार करेगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को महिला सशक्तिकरण की दिशा में परिवर्तनकारी कदम बताया। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे इस विषय पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर समाज के हर वर्ग तक इसकी जानकारी पहुंचाएं और अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करें।

बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, सांसद रूपकुमारी चौधरी और संतोष पांडेय सहित कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और संगठन के वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे।