नयी दिल्ली, 10 अप्रैल। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वह अगले हफ्ते संसद की तीन दिवसीय बैठक से पहले विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाएगी, जिसमें महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन और परिसीमन के मुद्दे पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के बाद कहा कि विपक्षी नेताओं की बैठक 15 अप्रैल को हो सकती है। उन्होंने यह मांग दोहराई कि सरकार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन के मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।

रमेश ने यहां संवाददाताओं से कहा, “कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में दो मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। पहला विषय संसद का विशेष सत्र और दूसरा विषय पश्चिम एशिया संकट था।”

उन्होंने कहा कि बैठक में इस बात का जिक्र किया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 16 से 30 मार्च के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू को तीन पत्र लिखे और मांग की कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, ताकि महिला आरक्षण को लेकर संशोधन विधेयक पर आम सहमति बनाई जा सके।

रमेश ने कहा कि विपक्ष की मांग को नजरअंदाज किया गया और संसद की तीन दिवसीय बैठक बुलाई गई। उन्होंने कहा, “आज तक इस बारे में औपचारिक रूप से कोई जानकारी नहीं मिली कि कैसे संशोधन होंगे और किन-किन विधेयकों में संशोधन किए जाने हैं।”

रमेश ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी और उन पर क्या दबाव था कि चुनाव प्रचार के बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है? उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा परिसीमन का है।

रमेश ने बताया कि संसद की बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि यह बैठक संभवतः 15 अप्रैल को हो सकती है।

कांग्रेस नेता ने कहा, “हमारी मांग है कि 29 अप्रैल से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जिसमें विस्तार से चर्चा हो।” उन्होंने कहा कि सरकार अभी जो कर कर रही है, वो मनमाने तरीके से कर रही है। (भाषा)