अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ के फ़ैसले को रद्द कर दिया. इसके बाद ट्रंप ने कोर्ट के फ़ैसले और भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर बयान दिया.

ट्रंप ने कहा, "कुछ भी नहीं बदला है. भारत टैरिफ़ का भुगतान करेगा. हम टैरिफ़ का भुगतान नहीं करेंगे.''

उनके इस बयान के बाद भारत में विपक्षी दलों के नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा भारत-अमेरिका ट्रेड डील के समय को लेकर सवाल खड़ा किया.

उन्होंने कहा कि ट्रंप ने दो फ़रवरी की रात (भारतीय समयानुसार) समझौते के अंतिम रूप की घोषणा की. अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिन और इंतज़ार कर लेते तो इस ट्रेड डील से बचा जा सकता था.

वहीं, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सवाल किया कि भारत ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करने की बजाय इतनी जल्दबाज़ी में समझौता क्यों किया?

प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा, "अदालत के हस्तक्षेप के बाद अब व्यापार 10 फ़ीसदी टैरिफ़ से होगा, लेकिन अमेरिका से भारत आने वाले आयात पर फिर भी ज़ीरो फ़ीसदी टैरिफ़ है."

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में ब्राज़ील की तारीफ़ करते हुए कहा, "ब्राज़ील ने सबसे अधिक टैरिफ़ झेलने वाले देशों में होने के बावजूद मज़बूती से रुख़ अपनाया. उसने अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं किया." (bbc.com/hindi)