सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. राज्य सरकार की यह टिप्पणी कि "एजेंसी को हथियार बनाया गया है" पर प्रतिक्रिया देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि "एजेंसी हथियार नहीं, बल्कि आतंकित की जा रही है." मामला ईडी द्वारा कोलकाता स्थित आईपैक कार्यालय में की गई तलाशी के दौरान कथित बाधा डालने को लेकर दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वरिष्ठ अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है.

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि ईडी अपना हलफनामा दाखिल करेगी और बाद में विस्तृत संवैधानिक मुद्दों पर दलीलें देगी. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राज्य की ओर से याचिका की मैंटेनबिलिटी पर सवाल उठाए जाएंगे, जिस पर वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस मुद्दे पर पूर्ण सुनवाई होगी. मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च के लिए तय की गई है.

पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया में ईडी की याचिका को अनुच्छेद 32 के तहत अस्वीकार्य बताया है. उनका कहना है कि यह याचिका मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन से नहीं जुड़ी और ईडी ने पीएमएलए के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपायों का इस्तेमाल नहीं किया.  (dw.com/hi)