‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर 17 फरवरी । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज पेसा कानून से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि वे न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं।

गौरतलब है कि 16 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पेसा (PESA) कानून के तहत आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के निर्णय को सर्वोपरि मानते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में ग्राम सभाओं द्वारा बाहरी लोगों/धर्मांतरण प्रचारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका खारिज कर दी, जिससे पारंपरिक स्वशासन और सांस्कृतिक संरक्षण के आदिवासी अधिकार मजबूत हुए हैं।