एसईसीएल और श्री सत्य साईं ट्रस्ट के बीच एमओयू, 35.04 करोड़ की लागत से युवाओं को मिलेगा मुफ्त प्रशिक्षण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 जनवरी। छत्तीसगढ़ के कोयलांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने और युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। एसईसीएल और श्री सत्यसाई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट  के बीच हुए एमओयू के अनुसार नवा रायपुर में हेल्थकेयर स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी।  

यह अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्थान एसईसीएल की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, जिस पर कुल 35.04 करोड़ रुपये की लागत आएगी। केंद्र में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को पूरी तरह निःशुल्क और रोजगार से जुड़ा हेल्थकेयर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

संस्थान में नर्सिंग असिस्टेंट, मेडिकल टेक्नीशियन सहित अन्य सहायक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण और कोयला प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है।

प्रस्तावित परिसर में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, स्टाफ आवास और अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जाएगी। एसईसीएल के परिचालन वाले जिलों के अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। अगले 25 वर्षों तक हर वर्ष कम से कम 20 प्रतिशत सीटें इन जिलों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है।

एमओयू पर हस्ताक्षर एसईसीएल के मानव संसाधन निदेशक बिरंची दास की उपस्थिति में किए गए। समझौते पर एसईसीएल की ओर से सी.एम. वर्मा (महाप्रबंधक, सीएसआर) और ट्रस्ट की ओर से विवेक नारायण गौर (ट्रस्टी) ने हस्ताक्षर किए।
गौरतलब है कि एसईसीएल और श्री सत्य साईं ट्रस्ट पहले से ही “ एसईसीएल की धड़कन” पहल के तहत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए मुफ्त सर्जरी कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब तक 180 से अधिक जीवनरक्षक ऑपरेशन किए जा चुके हैं।

एसईसीएल की ओर से बताया गया है कि उनके द्वारा छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में अब तक 850 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीएसआर के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कल्याण पर खर्च की जा चुकी है। एसईसीएल प्रबंधन ने कहा कि नवा रायपुर में यह नया प्रशिक्षण केंद्र राज्य में समावेशी विकास और सतत सामाजिक प्रगति की दिशा में एक और मजबूत कदम होगा।