कैबिनेट का फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। सरकार ने ऑटो एक्सपो में वाहन बिक्री पर रोड टैक्स में एकमुश्त 50 फीसदी की छूट देने का निर्णय लिया है। ऑटो एक्सपो 20 जनवरी से रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में प्रस्तावित है। इससे परे राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी।

कैबिनेट की बैठक में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में रायपुर में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया है।

यह छूट एक्सपो में वाहन बिक्री के बाद पंजीकरण के समय लागू होगी जिससे मोटरयान कर में एकमुश्त 50 फीसदी की राहत मिलेगी। पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा, इस सिलसिले में निर्देश जारी किए गए हैं।

 बैठक में तेन्दूपत्ता खरीदने के लिए वर्ष 2026 में कर्ज लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई है।

बैठक में कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदाय किये जाने की अनुमति दी गई है।

यही नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है।

उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रू. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रू. प्रति क्विंटल की गई है। सभी मिलरों के लिए प्रोत्साहन राशि की पात्रता हेतु अब न्यूनतम 03 माह की जगह न्यूनतम 02 माह की मिलिंग करनी होगी।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इससे नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में विसंगतियां दूर होंगी।

कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन एवं परिवहन से संबंधित गतिविधियों के लिए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25 से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

पीएचक्यू में ओएसडी

पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नवीन पद वेतन मेट्रिक्स लेवल-14 एक वर्ष की अवधि के लिए स्थायी रूप से निर्मित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। चर्चा है कि ओएसडी पद पर कमल लोचन कश्यप को नियुक्ति दी जा सकती है। वो डीआईजी के पद से आज ही रिटायर हुए हैं। वो नक्सल क्षेत्र में काफी काम कर चुके हैं।