सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ ने घर-घर जाकर बांटे गणना प्रपत्र

फॉर्म भरने में कठिनाई होने पर टोल-फ्री नंबर 1950 या बीएलओ से ले सकते हैं सहयोग

रायपुर, 4 नवंबर। छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आज से मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रारंभ हो गया है। आज मंगलवार से राज्य के सभी मतदान केंद्रों के बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) वितरित किए जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के तहत पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि 1 जनवरी 26 निर्धारित की गई है। इसके लिए आज   से 4 दिसम्बर  तक गणना प्रपत्र भरे जाएंगे।  छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  यशवंत कुमार ने राज्य के सभी पात्र नागरिकों से एसआईआर में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे मतदाता सूची में अपने नाम का सत्यापन अवश्य कराएं। मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष पुनरीक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है।

एसआईआर के लिए नागरिक अपने मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकते हैं। मतदाता अपने मोबाइल फोन पर ईसीआईनेट एप (ECINET App) डाउनलोड कर या वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट जीओव्ही डॉट इन (voters.eci.gov.in) वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर मतदाता टोल-फ्री नंबर 1950 पर फोन कर या अपने बूथ लेवल अधिकारी से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता ECINET मोबाइल ऐप से "Book a Call with BLO" से अपने बूथ लेवल अधिकारी से सीधे तौर पर संपर्क करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है।

मतदाता को एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए जिला एवं तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क एवं आईटी डेस्क स्थापित किए गए हैं, जिसमें कार्यालयीन समय पर अधिकारी कर्मचारी मतदाताओं के सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं। 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) उपरोक्तानुसार  प्रारूप  है:

छत्तीसगढ़ में ऐसा है एसआईआर का कार्यक्रम 

छत्तीसगढ़ में एसआईआर के लिए 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) भरे जाएंगे। 9 दिसम्बर को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची के मसौदे पर 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति प्राप्त की जाएगी। नोटिस चरण के दौरान सुनवाई और सत्यापन कर 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।