रायपुर-नवा रायपुर, और भिलाई-दुर्ग के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए प्राधिकरण की अनुमति जरूरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 जुलाई। सरकार रायपुर, नवा रायपुर और भिलाई-दुर्ग के विकास के लिए एससीआर (स्टेट कैपिटल रीजन) का गठन करने जा रही है। इसके लिए बकायदा प्राधिकरण बनाया जा रहा है। यह प्राधिकरण कुछ हद तक मुंबई के सिडको की तरह कार्य करेगा। बताया गया कि प्राधिकरण के मुखिया सीएम, या आवास पर्यावरण मंत्री रहेंगे। सीईओ के पद पर सचिव स्तर के अफसर रहेंगे। खास बात ये है कि तीनों शहरों के बड़े हाउसिंग और अन्य प्रोजेक्ट के लिए प्राधिकरण की मंजूरी जरूरी होगी। 

कैबिनेट ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र (स्टेट कैपिटल रीजन) के गठन का फैसला लिया है। इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लाया जा रहा है। इस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई। एससीआर के गठन के लिए राज्य बजट में प्रावधान भी किया गया था। अब विधिवत प्राधिकरण के गठन की तैयारी चल रही है। 

बताया गया कि एससीआर प्राधिकरण कुछ हद तक नवी मुंबई के सिडको की तरह काम करेगा। महाराष्ट्र सरकार की संस्था सिडको ने ही नवी मुंबई को विकसित किया है। सिडको नवा रायपुर के लिए भी सलाहकार एजेंसी के रूप में काम करती रही है। सूत्रों के मुताबिक एससीआर प्राधिकरण में विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी। रायपुर, नवा रायपुर, और भिलाई-दुर्ग के हाउसिंग-इंडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन के लिए एससीआर प्राधिकरण की अनुमति जरूरी होगी। 

एससीआर के गठन के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि भविष्य में मेट्रो ट्रेन भी चलाने की योजना है। वर्ष-2031 तक इस क्षेत्र में 50 लाख से अधिक लोग रहेंगे। ऐसे में इस क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण बनाया जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद प्राधिकरण अगले दो महीने में अस्तित्व में आ जाएगा।