राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) राज्य सरकारों को अपनी राज्य योजनाओं में कृषि में निवेश का हिस्सा बढ़ाने को प्रेरित करने के लिए केंद्र द्वारा बनाई गई थी। 

इसका उद्देश्य है कि कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों का सकल विकास सुनिश्चित करके ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त की जाए। यह राज्य योजना की स्कीम है और स्कीम के अंतर्गत सहायता इस बात पर निर्भर करती है कि कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों पर किए गए आधार रेखा प्रतिशत खर्च से ऊपर कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों के लिए राज्य के बजट में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है। आरकेवीवाई के अंतर्गत निधियां केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों को 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जानी हैं। 

इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं-  राज्यों को कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों की स्कीमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता उपलब्ध कराना। कृषि-जलवायवी परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जिलों तथा राज्यों के लिए योजनाओं का निर्माण सुनिश्चित करना।  सुनिश्चित करना कि स्थानीय जरूरतों/फसलों/प्रथमिकताओं को बेहतर निरूपित किया जाए और किसानों को प्रतिफल अधिकतम करना।