देश के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण  (हृ्ररुस््र) ने कानूनी सेवा क्लीनिक शुरू की है। 

24 जनवरी 2014 को देश भर में 2648 गांवों में कानूनी सेवा क्लीनिक का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण देश के प्रत्येक तहसील में एक गांव में ग्रामीण कानूनी सेवा क्लीनिक की स्थापना करेगा। गांवों में स्वास्थ्य केंद्रों की तर्ज पर ये क्लीनिक  कानूनी सेवाओं के जरिये उन ग्रामीणों को कानूनी मदद करेंगे जिन्हें कानूनों और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। ये क्लीनिक पैरा लीगल स्वयंसेवकों और पैनल में शामिल वकीलों की मदद से, क्लीनिक बीपीएल कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, गैस कनेक्शन और अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में हो रही दिक्कतों में ग्रामीणों की सहायता करेंगे।