1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने जहां केंद्रीय स्तर पर लोकपाल की सिफारिश की थी, वहीं उन्हीं कार्यों के लिए राज्य स्तर पर लोकायुक्त की सिफारिश की थी। उड़ीसा लोकायुक्त अधिनियम-1970 बनाने वाला पहला राज्य बना, जबकि महाराष्टï्र में सबसे पहले 1972 में लोकपाल की नियुक्ति की गई। अब तक कुल 12 राज्यों में यह संस्था कार्य कर रही है। पंजाब में लोकायुक्त की जगह लोकपाल की नियुक्ति की जाती है।

अलग-अलग राज्यों में संस्था की स्थिति अलग-अलग है तथा इनके शिकायत तथा अभिकथन संबंधी अधिकार भी अलग-अलग हैं। शिकायत का तात्पर्य कुप्रशासन से है, जिसकी सूचना लोकायुक्त को उस रूप में घटना के 1 वर्ष के भीतर दे दी जानी चाहिए। इसका अर्र्थ किसी लोक सेवक के भ्रष्टïाचार, सत्यनिष्ठïा में कमी अथवा पद के दुरूपयोग से है, जिसकी सूचना घटना के पांच वर्ष के भीतर लोकायुक्त को दी जा सकती है।