ई-कोर्ट परियोजना के तहत देश के न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।  मार्च, 2014 के तहत 14 हजार 249 जिला तथा अधिनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का लक्ष्य तय हुआ था।

31 दिसंबर 2013 तक 13 हजार 227 न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण हो चुका है। इनमें से कई न्यायालयों में केस दाखिल करने, पंजीकरण, कॉज लिस्ट, दैनिक कार्यवाही तथा आदेश/फैसले कम्प्यूटर सेवा से जुड़ गए हैं। बुनियादी अवसंरचनाओं की बेहतर उपलब्धता तथा अदालतों में सूचना संचार टेक्नोलॉजी आने के साथ राज्यों ने भी उच्च न्यायालयों से परामर्श कर जिला/तालुक स्तर की अदालतों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं ताकि वर्तमान अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम हो तथा न्याय देने में सुधार हो। राज्यों ने बलात्कार मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें भी गठित की हैं।