‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नवापारा राजिम, 15 जुलाई। छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन रविवार को बिलासपुर स्थित जल संसाधन विभाग परिसर के प्रार्थना सभा भवन में सफलता पूर्वक संपन्न हुआ।

अधिवेशन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों पेंशनर्स ने भाग लिया और संगठन की मजबूती के साथ-साथ पेंशनर्स की ज्वलंत समस्याओं व मांगों पर विचार साझा किए। अधिवेशन में मुख्य रूप से पेंशन वृद्धि की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। रायपुर जिला अध्यक्ष पंकज नायक एवं प्रांतीय महामंत्री उमेश मुदलियार ने मंच से जानकारी देते हुए बताया कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्र में नागरिकों की औसत आयु 70 वर्ष है, अत: पेंशन वृद्धि की वर्तमान सीमा 80 वर्ष अव्यवहारिक है। वृद्ध पेंशनर्स को आर्थिक राहत समय पर मिले, इसके लिए 70 वर्ष की आयु पर ही पेंशन में 20 फीसदी की वृद्धि की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिवेशन में निम्न प्रमुख मांगें सर्वसम्मति से पारित की गईं। केंद्र सरकार की तर्ज पर पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। राज्य के पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बुजुर्ग पेंशनरों को राज्य सरकार द्वारा संचालित तीर्थ यात्रा योजना का लाभ प्रदान किया जाए। पेंशनरों से संबंधित निर्णयों में प्रतिनिधियों को परामर्श प्रक्रिया में शामिल किया जाए। सभी प्रस्ताव प्रदेश अध्यक्ष पी. आर.यादव के नेतृत्व में दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि से पारित किए गए और मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपे जाने का निर्णय लिया गया।  इस अवसर पर निर्वाचन अधिकारी गणेश राम सी. एल. दुबे,कोषाध्यक्ष सी. के. चिपदे अधिवेशन में विश्वनाथ ध्रुव,आर. एल. सोनी, हरीश अवधिया, रामलाल यादव एवं वाई. आर. सोनी सहित अनेक वरिष्ठ पेंशनर नेता शामिल हुए।