‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबंद, 27 जून। जनपद पंचायत छुरा ग्राम रुवाड प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी व लेनदेन की जनदर्शन में कलेक्टर से शिकायत की गई थी। जिस पर कलेक्टर ,  जिला पंचायत सीईओ ने जांच के निर्देश दिए थे।

उपसंचालक जिलापंचायत द्वारा ग्राम रुवाड में जांच प्रक्रिया के तहत शिकायतकर्ता व ग्रामवासियों की बैठक ले शिकायत कर्ता के दिए सूची अनुसार हितग्राहियों का कथन ले डोर टू डोर भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें अधिकांशत: जारी किस्त राशि से अधिक का निर्माण पाया गया वहीं एक दो हितग्राहियों द्वारा राशि देने की बात सामने आई पर साक्ष्य के अभाव में निराधार रहा।

 गरियाबंद जिला के छुरा जनपद पंचायत के रुवाड़ गांव में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते  शिकायत की गई थी। जिसकी जांच के लिए गरियाबंद जिला  पंचायत के उप संचालक के एस. नागेश  बुधवार को सुबह छुरा के ग्राम रूवाड़ पहुंचे।

जांच टीम के साथ उन्होंने शिकायतकर्ता के समक्ष ग्रामवासियों से एक-एक कर सभी के घर पहुंच कर शिकायत के आधार पर जांच की, जहां उन्होंने पाया कि शासन द्वारा हितग्राहियों को दिए गए राशि का समुचित उपयोग देखा गया और ग्राम में आवास निर्माण का कार्य प्रगति पर पाया गया। वहीं ग्राम रुवाड़ में कुछ हितग्राही ऐसे भी पाए गए जिन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा निर्माण कराने के चलते कई लोगों के घरों का छज्जा ढलाई नहीं हो पाया है। एक-दो हितग्राही द्वारा राशि देने की बात सामने आई, किंतु साक्ष्य के अभाव में निराधार रहा।

ज्ञात हो कि  शिकायतकर्ता ने कलेक्टर जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लिखित शिकायत दी थी , जिस पर कलेक्टर व जिलापंचायत सीईओ शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत उप संचालक श्री नागेश को जांच के निर्देश दिया गया।

ग्राम पंचायत रुवाड पहुंच ग्राम पंचायत भवन में ग्रामीणों व शिकायत कर्ता की उपस्थिति में  वाचन किया गया। इसके उपरांत आवास मकान में अनियमितता का  शिकायत कर्ता द्वारा दिए गए सूची पर उपस्थित ग्रामीणों के बीच ग्राम वासियों का लिखित कथन लिए गया , इसके पश्चात  शिकायत का भौतिक परीक्षण के लिए डोर टू देर जाना था इस बीच शिकायत कर्ता द्वारा अपने मन इच्छा अनुसार जांच  होना का हवाला दे बैठक पश्चात चला गया।

 जांच अधिकारी व ग्रामीणों के बार बार बुलाने पर स्थल परीक्षण में जाने के लिए नहीं  आया। अंत सभी ग्रामवासी की सहमति से जांच अधिकारी द्वारा ग्रामीणों के साथ शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए सूची अनुसार डोर टू डोर हितग्राहियों के आवास निर्माण का भौतिक परीक्षण व कथन लिया गया ।

  मौका स्थल पर अधिकांशत: पाया गया कि प्रथम , द्वितीय किस्त   जारी होने से अधिक निर्माण पाया गया, वही एक दो हितग्राहियों द्वारा राशि देने का मामला सामने आया किंतु राशि देने के साक्ष्य नहीं होने के कारण निराधार रहा ।

ज्ञात बो कि जब जांच टीम भौतिक परीक्षण के लिए प्रत्येक हितग्राहियों के घर पहुंच रही थी तब जांच टीम को कुछ ऐसे भी हितग्राही मिले जिनका एक किस्त मिल चुका है और आवास मकान भी ढलाई हो चुकी है पर बाकी जो भी बचे हुए किस्त है उनपर होल्ड लगा हुआ है।

जिला पंचायत उप संचालक  के एस नागेश का कहना है कि ग्राम पंचायत रुवाड में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों से पैसा का लेनदेन व निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायतकर्ता द्वारा जांच की मांग की गई थी।

कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ के निर्देश पर 25 जून की सुबह से ग्राम पंचायत पहुंच ग्रामवासियों एवं शिकायतकर्ता की उपस्थिति में दिए गए सूची अनुसार समीक्षा कर हितग्राहियों का कथन ले  भौतिक सत्यापन के पूर्व ही शिकायत कर्ता मन मुताबिक नहीं होने की बात कह कर चले गया।  ग्रामवासियों की उपस्थिति में डोर टू डोर भौतिक सत्यापन  देर शाम रात तक किया गया। बैंक डिटेल लेना बाकी है, जांच प्रक्रिया अधीन हैं।