दुर्ग, 31 दिसंबर। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आने वाले महीनों में मनरेगा पर विशेष फोकस करने के निर्देश सभी जनपद सीईओ को दिये हैं। डॉ. भुरे ने बैठक में कहा कि सभी पंचायतों में उपयोगी कार्यों का चिन्हांकन करें और बड़े पैमाने पर रोजगारमूलक गतिविधि सृजित कराएं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में लगे सभी अधिकारियों के कार्यों की मानिटरिंग इस बात से होगी कि उन्होंने मनरेगा के दिये गए टास्क किस सीमा तक पूरे किये। 

 

उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्यों में जलसंचय के कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर देर तक भूजल के स्तर को बढ़ाते हैं। ऐसे कार्यों को मनरेगा के लिए प्रस्तावित करें जो लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले साबित हों। कलेक्टर ने यूके से लौटे नागरिकों एवं इनके कांटैक्ट में आये लोगों की ट्रैसिंग कार्य की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण को रोकना प्राथमिकता का कार्य है। इसके लिए पहले की तरह ही सजगता बरतनी आवश्यक है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की मानिटरिंग होती रहे, कोई भी कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करता हो तो उस पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

 

बैठक में कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना की विशेष रूप से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि गौठान पूरी तरह अपने पैरों पर खड़े हों और फिर आर्थिक रूप से अपने को विकसित करते जाएं। जिला पंचायत सीईओ सच्चिदानंद आलोक ने बताया कि हर ब्लाक में कुछ ऐसे गौठान हैं जो यह कर पा रहे हैं। अन्य गौठानों में भी गोधन न्याय योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। वर्मी कंपोस्ट बनाये जा रहे हैं। कलेक्टर ने शहरी क्षेत्रों के गौठानों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले किये गये दौरे में एक-दो निकायों में गोधन न्याय योजना का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से नहीं हो रहा था। इन निकायों के सीएमओ ने बताया कि व्यवस्था अब दुरूस्त कर ली गई है। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन शुरू हो गया है। अहिवारा सीएमओ ने बताया कि गोबर की लकड़ी भी तैयार की गई है। इसकी विक्रय की व्यवस्था भी कर ली गई है।