‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भिलाई नगर, 24 फरवरी। नगर पालिक निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पांडेय द्वारा सोमवार को निगम की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली गई। इस बैठक में निगम की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने, राजस्व वसूली में तेजी लाने और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

ई-ऑफिस एवं डिजिटल उपस्थिति के लिए आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निगम की सभी फाइलें ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाएं। साथ ही, अधिकारी-कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आधार आधारित अटेंडेंस सिस्टम को अनिवार्य रूप से पालन करने कहा गया है।

अब जेम पोर्टल का उपयोग केवल सामग्री क्रय तक सीमित नहीं रहेगा। शासन के दिशा निर्देशानुसार आयुक्त ने सर्विस, श्रमिक उपलब्धता और अन्य सुविधाओं के लिए भी इस पोर्टल के प्रभावी उपयोग पर चर्चा की। गर्मी और सामान्य दिनों में जल आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए टंकियों की मरम्मत, पाइपलाइन सुधार और नलों में टैब लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

आम नागरिकों को निगम के कार्यों से कोई असुविधा न हो, इसके लिए कार्यप्रणाली में सुधार लाने के सख्त निर्देश दिए गए। निगम की आय बढ़ाने हेतु बकाया संपत्ति कर की वसूली को प्राथमिकता देने और इसमें तेजी लाने को कहा गया है।

निगम की पुरानी और अनुपयोगी सामग्रियों को राइट ऑफ कर तत्काल नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए, ताकि परिसर व्यवस्थित रहे। शहर के खेल परिसरों को व्यवस्थित रखने हेतु उन्हें रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से योग्य एजेंसियों या समितियों को संचालन एवं रखरखाव हेतु सौंपने की योजना बनाई गई है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सभी विभागों को अपना-अपना विभागवार बजट जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन कार्यों में प्रगति लाने और पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया। मुख्य उद्देश्य निगम की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाना और नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं को बेहतर करना है। ई-ऑफिस और आधार अटेंडेंस से अनुशासन बढ़ेगा, वहीं पेयजल और आवास योजनाओं में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।