दुर्ग

प्रदेश में बिजली का उत्पादन सरप्लस है, तो इसका लाभ जनता को क्यों नहीं मिल रहा-कांग्रेस
05-Aug-2025 5:38 PM
प्रदेश में बिजली का उत्पादन सरप्लस है, तो इसका लाभ जनता को क्यों नहीं मिल रहा-कांग्रेस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 5 अगस्त।
अब 400 की बजाय केवल 100 यूनिट तक के बिजली बिल में आधा का प्रावधान रहेगा। भूपेश सरकार द्वारा लागू बिजली बिल हाफ योजना में विष्णुदेव सरकार ने किया बदलाव किया। दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने भाजपा सरकार इसे जनता से लूट बताते हुए रोष जताया है।

श्री ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 400 यूनिट तक की खपत पर बिजली बिल हाफ किए जाने संबंधी भूपेश बघेल सरकार के फैसले को अब बदलकर भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार छत्तीसगढ़ की जनता पर एक और बोझ डाल दिया है।

इस संबंध ने छत्तीसगढ़ ऊर्जा विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार द्वारा 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा जमा करने के आदेश को बदलकर अब भाजपा सरकार केवल 100 यूनिट तक के बिजली बिल में ही बिजली बिल आधा का प्रावधान किया गया है जो 1 अगस्त 2025 से लागू भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना में छत्तीसगढ़ के आम जनता को भाजपा सरकार द्वारा जनता को बड़ा झटका है।
श्री ठाकुर ने विष्णुदेव साय सरकार को आड़े हाथों लेते कहा कि बीजेपी की सरकार जनता को ठगने के नए-नए हथकंडे अपनाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन सरप्लस है, तो इसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को आखिर क्यों नहीं मिल रहा? छत्तीसगढ़ में कोयला हमारा, पानी हमारा और जमीन भी हमारी, फिर हमें ही बिजली ऊंचे दामों पर क्यों बेची जा रही है, जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है लगातार बिजली के दाम बढ़ाया जा रहा है।

 

श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि अगर 100 यूनिट से एक भी ज्यादा यूनिट आगे बढ़ा तो बिजली बिल योजना लागू ही नहीं होगा अर्थात उपभोक्ताओं को पूरा बिजली बिल भरना होगा इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं को अब सीधा सीधा दोगुना बिजली बिल भरना होगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार थी उस समय बिजली बिल हाफ योजना प्रारंभ किया था, जिससे आम जनता में हर्ष का माहौल था, भूपेश बघेल सरकार ने 65 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत दी थी।


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