‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 29 जुलाई। जिले के तहसीलों में मात्र 30 प्रतिशत कर्मचारियों के भरोसे काम चल रहा है संसाधन की कमी को लेकर भडक़े तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में  कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आव्हान पर जमकर प्रदर्शन किया।
उन्होंने मांग किया कि तहसीलों में सेटअप के हिसाब से पदस्थापना संभव न हो तो लोक सेवा गारंटी के तहत समय सीमा की बाध्यता से उन्हें मुक्त किया जाय सामूहिक अवकाश लेकर उनके द्वारा 30 जुलाई तक चलने वाले इस चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से शासन प्रशासन को  संसाधन नहीं तो काम भी नहीं का संदेश देते आगाह किया
 संघ के जिला अध्यक्ष क्षमा यदु ने कहा कि 17 सूत्रीय मांगों की पूर्ति की छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा पूर्व में भी विभाग एवं शासन को समय-समय पर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया है। विशेष रूप से तहसील कार्यालयों में पदस्थ तहसीलदारों को संसाधनों की अत्यंत कमी, मानवीय संसाधन, तकनीकी सुविधाएं, सुरक्षा, शासकीय वाहन एवं प्रशासनिक सहयोग की अनुपलब्धता से कार्य निष्पादन में गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। इन विषयों को लेकर संघ द्वारा अनेक अवसरों पर ज्ञापन भी सौंपा इसके इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं होने संघ के प्रांतीय इकाई के निर्णय अनुसार आज  चरणबद्ध आंदोलन के  21 से 26 जुलाई तक निजी संसाधनों से कार्य बंद रखा।
वहीं सामूहिक अवकाश लेकर तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन के तहत पहले दिन जिला मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन किया गया। 30 जुलाई को प्रदेश स्तर पर सामूहिक अवकाश लेकर राजधानी में धरना प्रदर्शन किया जाएगा यदि उपरोक्त तिथियों तक भी समाधान हेतु कोई सार्थक पहल नहीं की जाती है, तो संघ द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार आगामी रणनीति के अंतर्गत अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुर्ग में मात्र 30 प्रतिशत कर्मचारियों के भरोसे काम करना पड़ रहा है।
इस दौरान संघ के प्रांतीय संयोजक गुरुदत्त पंचभाए, गुलेश्वर नाथ खुटे सहित जिले के विभिन्न तहसीलों के तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद थे।