‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 25 जुलाई। जनपद पंचायत दुर्ग अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की राशि से अनेक जनपद सदस्यों को वंचित कर दिया गया। इसे लेकर सदस्यों में रोष व्याप्त है। राशि से वंचित किए जाने के विरोध ऐसे सदस्य आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं एक सदस्य ने तो मुख्य ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं मुख्य सचिव पंचायत विभाग छग शासन से भी इसकी शिकायत की है।

कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में सदस्य ढालेश का कहना है कि जनपद पंचायत दुर्ग में15वें वित्त आयोग की राशि का वितरण भेदभावपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। जनपद पंचायत दुर्ग में कुल 24 निर्वाचित सदस्य हैं, इनमें से 11 सदस्यों को योजनाओं से वंचित रखा गया है, जबकि शेष 13 सदस्यों को कार्य स्वीकृत किए गए हैं। यह स्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता के सिद्धांत तथा शासन की पारदर्शिता की नीति के विपरीत है।

उन्होंने कहा कि वे इस अन्याय एवं पक्षपातपूर्ण कृत्य का विरोध करते है। इसके विरोध में वे प्रदर्शन पूर्णत: शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक प्रदर्शन करेंगे। जिसका उद्देश्य प्रशासन का ध्यान इस अन्यायपूर्ण व्यवहार की ओर आकृष्ट करना है। श्री साहू ने बताया कि मामले मुख्य सचिव छग शासन एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखकर शिकायत की गई है
उन्होंने मांग किया है कि 15वें वित्त आयोग की राशि का वितरण सभी 24 जनपद सदस्यों को समान रूप से किया जाए। विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु सभी प्रस्तावों को सार्वजनिक किया जाए। भेदभाव की जांच कर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाय। उन्होंने कहा है कि इस विषय पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही की जाए ताकि जनप्रतिनिधियों एवं जनता के बीच शासन की साख बनी रहे।