‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 28 जून। आदेश जारी होने के बाद भी राज्य में श्रमिकों को सम्मान राशि नहीं मिल पा रही है। छत्तीसगढ़ श्रमिक मंच के नेताओं ने मुख्यमंत्री व श्रममंत्री के नाम पत्र लिखा है, इसमें उन्होंने एरियर्स सहित सम्मान राशि प्रदान करने मांग की है।
छत्तीसगढ़ श्रमिक मंच के संयोजक राजकुमार गुप्त ने बताया कि पिछली सरकार के वित्त विभाग ने  28 अगस्त 2023 के पत्र द्वारा राज्य में दैनिक पारिश्रमिक एवं मासिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को प्रति माह 4 हजार रुपए सम्मान राशि देने का आदेश जारी किया था, सम्मान राशि वेतन व पारिश्रमिक के अतिरिक्त देय था, आदेश के अनुसार सम्मान राशि 1 अगस्त 2023 से देय था, राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा की सरकार ने कर्मचारियों/श्रमिकों को अभी तक सम्मान राशि का भुगतान नहीं किया है।
इस संबंध में उन्होंने और अध्यक्ष सहदेव साहू ने 5 मार्च 2024 को राज्य के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें आग्रह किया गया था कि शासकीय विभागों के कर्मचारियों तथा श्रमिकों के अलावा अर्धशासकीय, स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों और निजी क्षेत्र के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर में कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों को भी सम्मान राशि प्रदान करने की मांग किया था।
 

छत्तीसगढ़ श्रमिक मंच के नेताओं ने कहा है कि राज्य के श्रम सचिव, मुख्य सचिव, श्रममंत्री और मुख्यमंत्री को 25 जून 2025 को पुन: पत्र लिखकर पिछले पत्र पर संज्ञान लेकर राज्य के सभी कर्मचारियों/श्रमिकों को प्रति माह 4 हजार रुपए का सम्मान राशि प्रदान करने की मांग की है। साथ ही 1 अगस्त से सम्मान राशि का एरियर्स भी देने की मांग रखी है। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि सरकार के लिए कर्मचारियों तथा श्रमिकों के लिए कोई सम्मान ही नहीं है, ऐसा लगता है कि पिछली सरकार से राजनीतिक खुन्नस का राज्य के कर्मचारियों एवं श्रमिकों पर निकाली जा रही है।