‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 30 मई। जिला स्तरीय विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक विगत कई वर्षों से नहीं होने के कारण कर्मचारियों एवं अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति, समयमान वेतनमान कमोन्नति, वरिष्ठता सूची का प्रकाशन समय पर नहीं होने, सेवा पुस्तिका संधारण अघतन, सेवा निवृत्ति उपरांत कर्मचारियों के देय स्वत्वों का भुगतान समय पर नहीं होने, कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण, अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण, चिकित्सा देयक, यात्रा भत्ता देयक भुगतान नहीं होने, मातृत्व अवकाश एवं संतान पालन अवकाश पर गये कर्मचारियों की वेतन भुगतान प्रकरण अघतन नहीं होने से कर्मचारियों में आकोश व्याप्त है। शासन द्वारा तीन माह में परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाये जाने के निर्देश है।

 

उक्त समिति में विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देकर समिति की बैठक (विभाग के परिपत्र कमांक एफ 8-2 जनवरी 2006, 27 अक्टूबर 2006 में दिये गये निर्देशानुसार) ली जाकर शासन को अवगत कराये जाने के निर्देश है। कर्मचारियों के हित में शासन के उक्त निर्देशों पर जिला स्तरीय विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक यथाशीघ्र बुलाये जाने कलेक्टर को छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष भानुप्रताप यादव ने पत्र प्रेषित किया है।